ग्रान्डी अस्पतालद्वारा १० वर्षमा सात हजार बिरामीलाई आइसियु सेवा प्रदान
काठमाडौं । ग्रान्डी अन्तर्राष्ट्रिय अस्पताल धापासीले १० वर्षको अवधिमा सात हजार एक सय ५६ बिरामीलाई आइसियु (सघन उपचार कक्ष) मार्फत स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरेको छ । सन् २०१३ जुनदेखि बिरामीलाई आइसियु सेवा प्रदान गरेको ग्रान्डीले १० वर्षको अवधिमा सात हजार एक सय ५६ बिरामीलाई आइसियु सेवा प्रदान गरेको हो । आइसियु सेवा प्रदान गरेको १० पूरा भएको अवसरमा शुक्रबार साँझ आयोजित कार्यक्रममा अस्पतालका आइसियु शाखाप्रमुख डा. सुवास आचार्यले ग्रान्डीले आइसियु सेवा प्रदान गरिएका बिरामीमध्ये ६ हजार एक सय १४ बिरामीलाई बचाउन सफल भइएको बताए। आइसियुमा भर्ना हुने बिरामीमध्ये ५७ प्रतिशत पुरुष र ४३ प्रतिशत महिला रहेका छन् । ग्रान्डीले कोरोना महामारीको समयमा सात सय ४३ बिरामीलाई आइसियुमार्फत सेवा प्रदान गरेको थियो । जसमध्ये ८० प्रतिशत बिरामीलाई बचाउन सफल भएको डा. आचार्यले बताउनुभयो । ग्रान्डीले गत वर्षबाट चिकित्सा शिक्षा आयोगबाट ग्रान्डीले आइसियु फेलोसिप प्रदान गर्दै आएको छ । कार्यक्रममा अस्पतालका अध्यक्ष इञ्जिनियर दीपक कुँवरले नेपालमै अन्तरराष्ट्रिय स्तरको विशिष्टीकृत स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यले ग्रान्डी स्थापना गरिएको बताए । उनले सबैको साथ, सहयोग र समर्थनका कारण ग्रान्डीले नेपालको स्वास्थ्य सेवाको क्षेत्रमा ठूलो फड्को मारेको बताए । ‘नाफा कमाउनभन्दा सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यका साथ हामीले अस्पताल सञ्चालनमा ल्याएका हौँ, सामूहिकरूपमा काम गरेमा हामी सफल हुन्छौँ, ग्रान्डीलाई सफल बनाउने जिम्मा अस्पतालका डाक्टर, नर्स र कर्मचारीको हो’, अध्यक्ष कुँवरले भने । निजी क्षेत्रको लगानीमा विसं २०६९ पुस १९ मा स्थापना भएको ग्रान्डीले विभिन्न ३० भन्दा बढी विधामा बिरामीलाई उपचार सेवा प्रदान गर्दै आएको अस्पतालका मेडिकल डाइरेक्टर डा विनोद बिजुक्छेले जानकारी दिए । ग्रान्डीले ३० शय्यामार्फत बिरामीलाई आइसियु सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ ।
रैथाने बालीको संरक्षण गर्न सामुदायिक बीउ बैंक
नवलपरासी । नवलपुरको कावासोतीमा रहेको सामुदायिक बीउ बैंकले रैथाने बालीको संरक्षण गर्दै आएको छ । रैथाने बाली क्रमशः लोप हुँदै जान थालेको अवस्थामा सामुदायिक बीउ बैंकले यसको संरक्षण गर्दै आएको हो । कावासोती–१४, त्रिभुवनटारमा रहेको बीउ बैंकमा हाल धानका मात्रै विभिन्न ४५ प्रजाति रहेको बीउ बैंकका अध्यक्ष पार्वती भण्डारीले बताए । ‘धेरैजसो हाम्रै पुर्खाले लगाउने गरेको धान अहिले हराउँदै जान थालेका छन्, त्यस्ता प्रजाति लोप नहोस् भनेर बीउ उत्पादन गर्दै आएका छौँ’, उनले भने । कनक जिरा, बकुल्ले अनदी, मगर अनदी, थापा चिनी, आम ज्योति, पहेले धान, घिउपुरी, झिनुवा, आँप झोते, चमेली, मिठाइ, छ्याङा, कालो नुनिया, बासमती, दूधराज, वार, सावित्री लगायतका धानको बीउ बैंकमा संरक्षण गरिएको अध्यक्ष भण्डारीले बताए। अन्नबालीसँगै लहरेबाली, कोसेबाली, तेलहन, दलहन बालीका विभिन्न प्रजातिका बीउ संरक्षण गरिएको र सिजनअनुसार किसानलाई बिक्री वितरण गर्ने गरिएको उनले बताए। सामुदायिक बीउ बैंकमा ९५३ घरपरिवार आबद्ध छन् । उनीहरूले बीउ बैंकमा रहेका रैथाने प्रजातिका बीउ लिएर खेती गर्ने गरेका छन् । साथै स्थानीय प्रजातिको बीउ उत्पादनमा समेत सहयोग गर्दै आएका छन् । रैथाने बालीको खेती गर्दा धेरै विषादी प्रयोग गर्न नपर्ने, उत्पादन कम भए पनि मूल्य धेरै पाइने, यस्ता प्रजातिबाट पोषण धेरै प्राप्त हुने र प्रतिकूल वातावरणसमेत सहन सक्ने हुनाले अहिले क्रमशः किसान रैथाने प्रजातिका बालीतर्फ आकर्षण बढ्दो क्रममा रहेको बीउ बैंकका सचिव दानबहादुर महतोले बताए । लीबर्डको सहयोगमा बीउ बैंक स्थापना गरिएकोमा हाल स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय सरकारबाट समेत रैथाने बालीको संरक्षणमा सहयोग प्राप्त हुने गरेको उनले बताए । सामुदायिक बीउ बैंकले जग्गा भाडामा लिएर आफैँ बीउको उत्पादन गर्दै आएको छ । धानको बीउ आफै उत्पादन गर्ने गरिएको भए पनि अन्य रैथाने प्रजातिका स्थानीय तरकारी, दलहन बालीको बीउ भने स्थानीय कृषकले उत्पादन गर्दै आएका छन् । बीउ बैंकबाट स्थानीय जातका बीउ लगेर उत्पादन गर्ने र उत्पादनपश्चात् धेरै भएको बीउ पुनः बीउ बैंकमा बिक्री गर्ने गरेका छन् । बीउ बैंकबाट किसानले सस्तोमा बीउ प्राप्त गर्छन् । धेरै उत्पादन भएमा बीउ बैंकले कृषकबाट बीउ खरिद गरिदिने हुनाले केही कृषकले बीउ बेचेर आम्दानीसमेत गर्ने गरेका छन् । रैथाने जात धान कनक जिरा, बकुल्ले अनदी, घिउपुरी, झिनुवा, आँप झोते लगायतका धानका बीउको माग धेरै हुने गरेको अध्यक्ष भण्डारीले बताउनुभयो । सिजनअनुसारका अन्य बीउको समेत माग हुने गरेको उनले बताए । बीउ बैंक स्थापना भएर स्थानीय रैथाने जातको बीउ संरक्षण र उत्पादनमा लागेसँगै यस क्षेत्रका किसान क्रमशः स्थानीय जातका बाली लगाउन थालेका छन् । स्थानीय जातका बालीमा रोगको प्रकोप कम देखिने र उत्पादनसमेत राम्रो हुँदै आएको कृषकको भनाइ रहेको छ । रैथाने जातको प्रवद्र्धनका लागि नगरपालिकाबाट समेत आवश्यक सहयोग प्रदान गर्दै आइएको कावासोती नगरपालिका कृषि शाखा प्रमुख शिवनारायण कुमालले बताए। रैथाने बालीको उत्पादनले खाद्यान्न अभाव घटाउन सहयोग पुग्ने भएकाले स्थानीय प्रजातिका बालीको संरक्षण र उत्पादनलाई जोड दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । रासस ।
सहकारी सञ्चालकहरुको नौटंकी, आफैंले डुबाउने आफैंले आन्दोलन गर्ने !
फाइल फोटो नेपाल सरकारले राम्रो उद्धेश्य राखेर सहकारी दर्ता गर्ने अनुमति दियो । एकातिर राज्यलाई कर आउने अर्कोतिर आर्थिकस्तर कमजोर भएकाले ऋण लिएर व्यापार व्यवसाय गर्न पाउने देखेर सरकारले धमाधम सहकारीलाई लाइसेन्स दियो । सहकारी खुल्दा धेरैले रोजगारी पनि पाउने भएपछि सरकारले नाइँनास्ती गर्ने कुरै भएन् । अन्य मुलुकमा सहकारीले धेरै विकास गरेको छ । आर्थिकस्तर कमजोर भएकाको जिन्दगीमा सहकारीले धेरै परिवर्तन ल्याएको छ । देशको अर्थतन्त्रमा पनि सहकारीले टेवा पुर्याएको उदाहरण पनि हाम्रै सामु छ । यो देखेर नेपाल सरकारले पनि मुलुकमा सहकारी खोल्न दियो । ‘टोलटोलमा सहकारी, घरघरमा धानको भकारी’ भन्ने अभियानसहित सरकारले नै सहकारी खोल्न प्रोत्साहन गर्यो । स–साना व्यापार व्यवसाय गर्न चाहनेलाई बिना धितो जमानीमा ऋण दिने भनेर सरकारले सहकारी दर्ता गर्न दियो । बैंकले धितो खोज्ने भएकाले धेरै व्यक्तिहरुले चाहेर पनि व्यापार व्यवसाय गर्न सकिरहेका थिएनन् । उनीहरुले पनि देशमै कुनै न कुनै रोजगारी गरेर खान पाउनुपर्छ भन्ने सरकारको सोचाइ हो । तर, सहकारीहरु ठ्याक्कै त्यसको उल्टो बाटोमा हिँडिदिए । सहकारीले आर्थिक कमजोर भएकालाई ऋण नै दिएनन् । धितो नभएकाले ऋण नै पाएनन् । जुन उद्देश्यले सरकारले सहकारी दर्ता गर्न दियो, त्यो त पूरा भएन् । कृषि क्षेत्रमा सहकारीले एक तिहाइ पनि लगानी गरेनन् । देशमै बसेर केही गर्छु भन्नेलाई त सहकारीले गन्दा पनि गनेनन् । सहकारीको सबै लगानी घरजग्गा, सेयर र गाडीमा मात्र छ । सहकारी सही बाटोमा हिँडेको भए आज देशमा मीटरब्याज किन मौलाउथ्यो ? मीटरब्याजका कारण कसैलै आत्महत्या गर्नुपर्ने अवस्था आउँथ्यो ? सहकारी खोल्नुको प्रमुख उद्देश्य त गरिबहरुको जीवनस्तरमा परिवर्तन ल्याउनु हो । तर, सहकारीले कतिको जीवनस्तरमा परिवर्तन ल्यायो त ? २०४८ सालपछि देशभर ३५ हजार २३९ वटा सहकारी दर्ता भएका छन् । तर, यति धेरै सहकारी हुँदाहुँदै पनि सर्वसाधारण सुदखोरहरु कहाँ जाने क्रम त रोकिएन् । केही सहकारी सञ्चालकहरु रातारात धनी बन्नतर्फ लागे । उनीहरुले गरिबको जीवनस्तर उकास्नुको साटो आफु मालामाल बन्नतिर लागे । सहकारी सञ्चालकको आँखामा गरिब जनता त परेनन् । तर, सहकारीले यतिबेला आएर करोडौंलाई रुवाएको छ । सहकारीमा बचत भएकाहरु त सडकछाप भए । २१ खर्ब बचतकर्ताको पैसा डुब्यो । बचतकर्ताले सहकारीमा पाँच हजारदेखि १५ करोड रुपैयाँसम्म बचत गरेका छन् । विगतदेखि नै सहकारीले आफ्नो मनोमानी चलाउँदै आएको थियो । तर, सरकारले नियमनमा कहिले चासो देखाएन् । दर्ता गर्न दिएपछि सरकारले आफ्नो जिम्मेवारी सकिएझैं गर्यो । जसको फाइदा सहकारीका सञ्चालकले उठाए । उनीहरुले ऋण खानेदेखि बचतकर्ता दुबैलाई संकटमा पुर्याउने काम गरे । सहकारीका सञ्चालकहरु यतिबेला बचतकर्ता अल्मलाउन लागिपरेका छन् । भाग्ने त भागिहाले, नभागेकाहरु बचतकर्तासँग भन्छन्, ‘सबै पूँजी घरजग्गा, सेयर र गाडीमा फ्रिज भएको छ । केही समय दिनुहोस्, पैसा फिर्ता गरिहाल्छौं ।’ भाग्ने सुरसार कस्नका निम्ति सहकारी सञ्चालकहरुले बहानाबाजी गरेको स्पष्ट छ । उनीहरुकै भनाइले घरजग्गा, गाडी र सेयरमा पुरै मन्दी आइसकेको प्रमाणित हुन्छ । मालपोत र यातायात कार्यालयमा गएर बुझ्दा पनि यी क्षेत्रको किनबेच पुरै सुकिसकेको पुष्टि हुन्छ । पाँच दशकअघिकै रेटमा पुगेको छ यी क्षेत्र । अहिले पनि बचतकर्तालाई झुक्काउने र तनाव दिने काम मात्र भइरहेको छ । घरजग्गाको मूल्य तत्काल कसरी बढ्छ ? देशमा आर्थिक मन्दी छ, सर्वसाधारणसंग पैसा छैन् । अनि कसले घरजग्गा, गाडी र सेयर किन्छ ? सहकारी सञ्चालकहरुले बचतकर्तालाई झुक्काउने, ढाँट्ने र अल्मलाउने काम मात्र गरिरहेका छन् । सहरी क्षेत्रका अधिकांश प्रतिशत सहकारी चल्नै नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेका छन् । उनीहरुले घरभाडा तिरेका छैनन् । कर्मचारीलाई तलब खुवाउन नसकेर तिनको बेहाल छ । बचतकर्ताको निक्षेप फिर्ता गर्न पनि उनीहरुले सकिरहेका छैनन् । यता, बाँकी भएको १० प्रतिशत ‘घिटिकघिटिक’ अवस्थामा चलिरहेका छन् । यिनीहरु पनि धेरै बेर टिक्न सक्दैनन् । नेपालमा नाम चलेका ठूल्ठूला सहकारीहरु नै बन्द भइसकेका छन् । कान्तिपुर, शिवशिखर, देउराली, गौतमश्रीलगायत थुप्रै चर्चित सहकारीहरु डुबिसकेका छन् । कतिपय सहकारीका सञ्चालक सम्पर्कविहिन छन् भने कतिपय बन्द नै भइसकेका छन् । शिवशिखरका लाखौं बचतकर्ताको १५ अर्ब रुपैयाँ डुबेको खबरहरु बाहिर आइरहेका छन् । सहकारीमा यत्रो पैसा डुबेको यो पहिलो घटना भएको भनि सरकारले नै भनिरहेको छ । सरकारले सहकारीका सञ्चालक र कर्मचारीहरु देशबाहिर जान नपाउने निर्णय गर्नुपर्छ । कतिपय सहकारीका सञ्चालकहरु भाग्ने योजना बनाएर बसेका छन् । उनीहरु हातबाट फुत्केबाट भोलि सरकार आफैंलाई सास्ती हुन्छ । तिनलाई खोज्नका लागि सरकारकै लगानी लाग्छ । समयको खेर जान्छ, दुःख हुन्छ । त्यसैले सरकार पनि बेलैमा सचेत हुन जरुरी देखिएको छ । स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिसमेत सहकारीको पैसा लिए भागे भने अरुको के भर ? सहकारी महासंघले सरकारलाई अल्झाउन र मिडियाको आँखामा छारो हाल्नका लागि विभिन्न रणनीति रचेको छ । डुबेको बचतकर्ता कि सहकारीका सञ्चालक ? बचतकर्ताले आन्दोलन गर्नुपर्ने ठाँउमा सहकारीका सञ्चालकहरु सडकमा ओइरिएर तमासा देखाइरहेका छन् । गृह मन्त्रालयले तत्काल यी सहकारी महासंघका ‘दलाली’ हरुलाई कानुनको दायरामा ल्याउनुपर्छ । बचतकर्ताको पैसा फिर्ता दिनुको साटो दलालीहरु सडकमा आएर नौटंकी गरिरहेका छन् । आफू बच्नका लागि सहकारी महासंघका दलालीहरुले षडयन्त्र रचेको स्पष्ट छ । सहकारीमन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठ, गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ र सहकारी विभागका महानिर्देशक नमराज घिमिरे यस्तो हुँदासम्म के हेरेर बसिरहेका छन् ? सहकारीका दलालीहरुलाई कानुनको दायरामा ल्याउने कि रमिते बनेर हेर्ने ? यहाँ सबैको मिलोमतो छ । सरकारले पर्दाभित्र बसेर सहकारीका दलालीलाई जोगाउने खेल रचिरहेको त छैन ? अब सरकारको भर परेर काम छैन् । सर्वसाधारण आफैं सचेत हुनुपर्छ । हातले दिँदा गोडालाई दुःख हुनसक्छ भनेजस्तै डुबिसकेपछि रोएर, चिच्याएर केही हुनेवाला छैन् । डुबेको भनेर तनाव लिने होइन्, बरु अरुलाई जोगाउनतिर लागौं । जनताले दुःख गरेको पैसा पचाएपनि दलालीलाई सरकारले कानुनी दायरामा ल्याउन सकिरहेको छैन । यहाँ त आफैंले डुबाउने अनि आफैंले आन्दोलन गर्ने काम भइरहेको छ ।
भारतको ओडिसा रेल दुर्घटनामा २ सय बढीको मृत्यु
एजेन्सी । भारतको ओडिसा राज्यको बालासोर जिल्ला नजिकै भएको रेल दुर्घटनामा दुईसय ३३ जना यात्रुको मृत्यु भएको छ । शुक्रबार भएको रेल दुर्घटनामा नौ सय यात्रु घाइते भएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ । समाचार एजेन्सीहरूका अनुसार चेन्नईबाट हावडा जाँदै गरेको कोरोमण्डल एक्सप्रेस एउटा मालगाडीसँग ठोक्किएको थियो । त्यसपछि अर्को तर्फबाट आउँदै गरेको यशवन्तपुर–हावडा सुपरफास्ट रेल पनि पटरीबाट खसेको डिब्बासँग ठोक्किएको थियो । यो दुर्घटना बालासोरको बहानागा बजार स्टेशन नजिक भएको हो।
कोभिड-१९ को मापदण्ड परिमार्जन, अब मास्क स्वेच्छिक
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कोभिड(१९ को सङ्क्रमण दर घटदै गएपछि स्वेच्छिक रुपमा मास्कको प्रयोग गर्न आग्रह गरेको छ । मन्त्रालका वरिष्ठ जनस्वास्थ्य प्रशासक डा समिरकुमार अधिकरीले एक सूचना जारी गर्दै सङ्क्रमण दर घट्दै गएपछि कोभिड–१९को मापदण्ड परिमार्जन गर्दै मास्कको प्रयोगलाई स्वेच्छिक बनाएको बताए। यसअघिसम्म मास्क प्रयोग अनिवार्य थियो । मन्त्रालयले सङक्रमण दर न्यून भएपछि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय यात्रुले कोभिड-१९ को परीक्षण गरेको र कोभिड-१९ को विरुद्धको खोप लगाएको प्रमाण आवश्यक नभएको समेत बताए। उनले अब कोभिड-१९ को कडाइको रुपमा मापदण्ड पालना गर्नुपर्नेलाई सहज गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय नाकामा खोप कार्ड र परीक्षण कार्ड आवश्यक नपर्ने जानकारी दिए । मन्त्रालयले कोभिड-१९ को सङ्क्रमण दर र अस्पतालमा भर्ना दरमा उल्लेखनीय कमी आएको र अधिकांश मानिसले कोभिड-१९ को पूर्णमात्रा खोप लगाइसकेको अवस्था र छिमेकी मुलुक भारतमा पनि कोभिड-१९ को सङ्क्रमण दर न्यून रहेकाले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय यात्रुले कोभिड-१९ परीक्षण र कोभिड-१९ विरुद्धको खोप लगाएको प्रमाणपत्र चाहिने व्यवस्था हटाएको हो । मन्त्रालयले इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका तत्कालिन निर्देशक डा. चुमनलाल दास संयोजकत्वमा गठित विज्ञ टोलीले अर्को सूचना नभएसम्मका लागि कोरोना परीक्षण र खोप लगाएको प्रमाणपत्र नचाहिने सिफारिस गरेको थियो । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कोरोना भाइरसका विरामीलाई नियमित निगरानी र जोखिममा रहेका शंकास्पद यात्रुको स्क्रिनिङ भने गरिने उल्लेख गरेको छ । मन्त्रालयले कोरोना महामारी रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार व्यवस्थापनका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट भएको सहयोगप्रति कृतज्ञता व्यक्त गरेको छ ।
नेपालमा १७ जातजातिको सङ्ख्या बढ्यो
काठमाडौं । नेपालमा कुल जातजातिको सङ्ख्या १४२ पुगेको छ । साथै मातृभाषा सङ्ख्या १२४ र धर्म सङ्ख्या १० कायम भएको छ । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका अनुसार राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ मा जातजाति, भाषा र धर्मसँग सम्बन्धित उत्तरदाताका जवाफका आधारमा विज्ञसमूहको सिफारिसका आधारमा उक्त विवरण सार्वजनिक गरिएको हो । विसं २०६८ को जनगणनामा जातजाति १२५ रहेकामा हाल १७ थप भएको हो । कार्यालयका अनुसार विसं २०६८ को जनगणना अनुसार १२३ वटा मातृभाषामध्ये १२ वटा विदेशी भाषा बोल्ने व्यक्तिहरुको सङ्ख्या न्यून भएइकाले ‘अन्य भाषा’ अन्तर्गत समावेश गरी हाल नयाँ थप भएका १३ वटा समेत गर्दा जम्मा १२४ वटा मातृभाषा कायम भएको छ ।
बचत सुरक्षाको माग गर्दै सहकारीकर्मी आन्दोलित
काठमाडौं । सहकारी क्षेत्र सुधारको माग राख्दै सहकारीकर्मी आन्दोलित भएका छन् । राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घले गठन गरेको ‘सहकारी समस्या समाधान सहजीकरण कार्यदल’को नेतृत्वमा चरणवद्ध आन्दोलन घोषणा गरेका सहकारीकर्मीले आज सहकारी विभागमा धर्ना दिए । सहकारी ऐन तथा नियमावलीमा भएका व्यवस्था कार्यान्वयन, सहकारी क्षेत्र नियमनका लागि छुट्टै अधिकारप्राप्त नियामक स्थापना, समस्यामा परेका सहकारीका बचतकर्ताको बचत सुरक्षाको जिम्मा सरकारले लिनुपर्ने, सहकारी विधेयकमा राखिएको बचतको सीमा हटाउनुपर्ने, हाल कार्यान्वयनमा रहेको सन्दर्भ ब्याजदर खारेज गर्नुपर्नेलगायतका माग उनीहरूका छन् । सहकारी क्षेत्रको वित्तीय जोखिम न्यूनीकरण र सदस्यको बचत सुरक्षाका लागि सहकारी ऐन २०७४ तथा सहकारी नियमावली २०७५ प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयनमा ल्याइनुपर्ने आन्दोलनरत सहकारीकर्मीको माग छ । ऐन तथा नियमावलीमा भएका कर्जा सूचना केन्द्र, कर्जा असुली न्यायाधिकरण, बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष स्थापनालगायतका माग राखिएका छन् । सहकारी ऐन तथा नियमावलीमा भएको सन्दर्भ ब्याजदरको व्यवस्था खारेज गरिनुपर्ने तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा जस्तै सहकारी संस्थामा पनि बजारअनुसार नै ब्याज निर्धारण गरिनुपर्ने माग सहकारी अभियानको छ । सहकारी सङ्घ संस्थाको अनुगमनका लागि ‘दोस्रो तहको नियामक संस्था’ स्थापना गरिनुपर्ने, सहकारी संस्थाबाट ऋण लिई नतिर्ने मनसाय भएका ऋणीको एकाघर सगोल परिवारको चल अचल सम्पत्ति रोक्का राख्न पाउने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने, स्थानीय तहदेखि केन्द्रीय तहसम्म सहकारी संस्थाहरुको दर्ता, कार्यक्षेत्र विस्तार र सेवाकेन्द्र स्वीकृतिमा तत्कालै रोक लगाउनुपर्ने लगायतका माग राखिएका छन् । सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानको पहिलो जिम्मेवारी स्वयम् सहकारी सङ्घ–संस्थाको रहेको तथा ऐन र नियमावलीका व्यवस्था कार्यान्वयनको विभिन्न चरणमा रहेकाले अहिलेको आन्दोलनको कुनै औचित्य नरहेको सहकारी विभागका रजिष्ट्रार नमराज घिमिरे बताउँछन् । ‘उहाँहरूले जुन कुरा उठाएर आन्दोलन गरिरहनुभएको छ, त्यो कुनै आन्दोलन गर्नुपर्ने विषय नै होइन । त्यो आन्दोलनको कुनै अर्थ पनि छैन किनभने सहकारीमा जतिपनि समस्या देखिएका छन्, त्यो सरकारका तर्फबाट आएका समस्या होइनन् । उहाँहरु आफैँ सहकारीको सञ्चालन र आफैँ आन्दोलन गरिरहनुभएको छ भने त्यसमा विभागको कुनै प्रतिक्रिया छैन,’ रजिष्ट्रार घिमिरेले भने । विद्यमान कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयन र नियामकीय संस्थाका रुपमा विभागले गर्नुपर्ने काम भइरहेको उनको दावी छ । ‘सहकारी ऐन, नियमावली कार्यान्वयनको क्रममा छन् । कार्यान्वयनका प्रक्रिया चलिरहेकै छन् । कतिपय कुरा मन्त्रालयमा छलफल चलिरहेका छन्’, उनले भने, ‘अहिलेको परिस्थितीमा उहाँहरूले आन्दोलन गर्ने समय नै होइन । समग्र सहकारी क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि प्रयास थालिएको प्रयास बारे विभागले जेठ १२ जानकारी पनि गराईसकेको छ । हामीले हाम्रो तर्फबाट गर्नुपर्ने काम गरिरहेका छौँ ।’ राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घ लिमिटेडका वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा सहकारी समस्या समाधान कार्यदलका संयोजक ओमदेवी मल्ल भने सहकारी क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि पछिल्लो पाँच/छ वर्षदेखि दिइएका सुझाव सरकारले कार्यान्वयन नगरेका कारण अहिले बाध्य भएर आन्दोलनमा जानुपरेको बताउँछिन् । त्यस्तै सरकार र मातहतका निकाय तथा सहकारी अभियानले गर्नुपर्ने कामको समीक्षा गरिनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘हामीले अहिले गठाएका विषय अहिले मात्रै आएका होइनन् । विगत पाँच/छ वर्षदेखि ज्ञापनपत्र बुझाउने र आफ्ना माग राख्ने गरिरहेका थियौँ । सुनुवाई नभएपछि अहिले बाध्य भएर आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्नुपर्यो’, मल्लले भनिन्, ‘अहिले एक पक्षले अर्कोलाई आलोचना गर्नेभन्दा पनि सरकारले गर्नुपर्ने र सहकारी अभियानले गर्नुपर्ने के–के विषय छन् भनेर समीक्षा गरिनुपर्छ ।’ सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि सबै जिल्लाबाट सुझाव सङ्कलन गरेको र सोहिअनुसार विभिन्न १३ बुँदे माग सरकारलाई बुझाएको उनको भनाइ छ । सहकारीकर्मीको आन्दोलनलाई सबै ठूला राजनीतिक दलको समर्थन रहेको पनि उनको जिकिर छ । ‘हामीले नौ वटा राजनीतिक दलका प्रमुख नेता र सम्बन्धित दलको सहकारी विभाग हेर्ने नेतासँग छलफल गर्दा उहाँहरुले पनि आन्दोलनका माग जायज छन् र विरोध कार्यक्रममा समर्थन छ भन्नुभएको छ’, मल्लले भनिन् । आर्थिकरुपले समस्यामा परेका सहकारी संस्थाको व्यवस्थापनको जिम्मा सरकारले लिएर नागरिकको बचत फिर्ता पाउने ‘ग्यारेन्टी’ गरिनुपर्ने पनि उनको भनाइ छ । ‘नागरिकको सुरक्षाको जिम्मेवारी सरकारको पनि हो । समस्यामा परेका सहकारीको बचत सुरक्षा गर्ने जिम्मेवारी सरकारका तर्फबाट पनि निभाइनुपर्छ । सँगसँगै नयाँ सहकारी खोल्न कडाइ गर्ने र नियमनलाई पनि बलियो बनाउन आवश्यक छ,’, मल्लले भनिन् । सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्ने र त्यसको समाधानको उपाय खोज्ने उद्देश्यले राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घको गत चैत १२ गतेको बैठकले सहकारी समस्या समाधान सहजीकरण कार्यदल गठन गरेको थियो । सहकारीकर्मीको धर्ना तथा आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेको उक्त कार्यदलले यही जेठ २ गते १५ दिने ‘अल्टिमेटम’ दिएर सरकारलाई मागपत्र बुझाएको थियो । त्यस्तै, जेठ ८ गते पत्रकार सम्मेलनमार्फत् आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको थियो । आज शान्तिपूर्ण धर्ना दिएका सहकारीकर्मीले जेठ २१ गतेदेखि सहकारी विभाग बानेश्वर र सबै प्रदेशका सहकारी महाशाखामा धर्ना बस्ने कार्यक्रम रहेका छन् । महासङ्घसँगै जिल्ला सहकारी सङ्घ, काठमाडौँ जिल्ला बहुद्देश्यीय सहकारी सङ्घ लिमिटेडलगायतका सङ्घसंस्था पनि आन्दोलनमा जोडिएका छन् । तीस हजारभन्दा बढी सहकारी सङ्घसंस्थामार्फत् रू सात खर्बभन्दा बढी पूँजी परिचालन भएको सहकारी क्षेत्रले एक लाख जनालाई प्रत्यक्ष र १० लाख जनालाई अप्रत्यक्षरुपमा रोजगारी दिइरहेको दावी सहकारी अभियानले गर्दै आएको छ । ऐन तथा नियमावलीको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा यो क्षेत्र धराशायी हुँदै गएको र बचतकर्ताको जोखिम बढेपछि बाध्य भएर आन्दोलनमा जानुपरेको कार्यदलको भनाइ छ । त्यस्तै, सहकारीको सिद्धान्त, मूल्य, मान्यता विपरित चलिरहेका सहकारी संस्थाका सञ्चालन तथा व्यवस्थापकले रकम अपचलन गर्दा समग्र सहकारी क्षेत्रप्रति नै अविश्वास बढ्दै गएकाले त्यस्ता संस्थाको सघन अनुगमन गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने माग पनि सहकारीकर्मीका छन् । सहकारीको दिगोपनका लागि सहकारी अभियानसँगको समन्वयमा छुट सुविधा र प्रोत्साहनसहितको ‘एकीकरण प्याजेक कार्यक्रम’ तत्काल घोषणा गर्नुपर्ने, विद्यमान असहज परिस्थितीका कारण कर चुक्ता लिन बाँकी रहेका सहकारी संस्थालाई आगामी असार मसान्तसम्म म्याद थप गर्नुपर्ने, कार्यालय सञ्चालनमा समस्या परेका सहकारी सङ्घ संस्थालाई सञ्चालनमा ल्याउन दुई वर्षको कुलिङ अवधि लागु गर्नुपर्ने माग पनि कार्यदलको रहेको छ । त्यस्तै सहकारी सङ्घ–संस्था निर्वाधरुपमा सञ्चालन गर्न तत्काल सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सुरक्षासम्बन्धी परिपत्र गरिनुपर्ने माग रहेको छ । रासस
राष्ट्रसेवकका छोराछोरीलाई सामुदायिक विद्यालयमा अनिवार्य पढाउन सुझाव
काठमाडौं । शिक्षामा गुणस्तर सुधारका लागि उच्चपदस्थ व्यक्ति र राष्ट्रसेवक कर्मचारीले आफ्ना छोराछोरीलाई सामुदायिक विद्यालयमा अनिवार्य पढाउने व्यवस्था हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । सामुदायिक विद्यालयप्रतिको स्वामित्व र अपनत्व अभिवृद्धि हुन नसकेको र शिक्षामा व्यापारिकरण बढेकाले उक्त व्यवस्था हुनुपर्ने तर्क अघि सारिएको हो । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका पूर्वउपसचिव एवम् शैक्षिक अनुसन्धानकर्ता ईश्वरीप्रसाद पोखरेलले कर्मचारीका छोराछोरीलाई सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गराउनुपर्ने र शिक्षामा लगानी वृद्धि गर्नुपर्ने बताए । मन्त्रालयको नीति तथा योजना शाखामा आफू रहँदा भएका विभिन्न अध्ययनको निचोड प्रस्तुत गर्दै पोखरेलले अझै विद्यालयको पहुँच नआएका लक्षित वर्गलाई शिक्षाको मूल प्रवाहमा ल्याउन राज्यका तर्फबाट ठोस पहल हुनुपर्ने बताए । उनले प्रविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा परिषद्ले आफैँले पाठ्यक्रम निर्माण, कक्षा सञ्चालन, परीक्षा सञ्चालन गर्नु नीतिसङ्गत नभएकाले परिषद्मातहतका परीक्षालाई राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको मातहतमा ल्याउन माग गरे । उनले आफूले गरेका अध्ययनका निचोडलाई माथिल्लो निकायबाट उचित सुनुवाइ नभएको गुनासो गरे । कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद भण्डारीले सरकारको प्रस्तावित बजेटले शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीका मुद्दालाई सम्बोधन गर्न नसकेकाले सामुदायिक विद्यालयको सुधारमा धोका भएको टिप्पणी गरे । शिक्षा पत्रकार समाजका अध्यक्ष प्रकाश सिलवालले शिक्षामा रुपान्तरणका लागि गरिएको अध्ययन र निष्कर्षलाई तीनै तहका सरकारले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए । रासस
