कपास विकास समिति खारेजीले किसान चिन्तित, खेती अन्योल
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत बाँकेको खजुरास्थित कपास विकास समिति खारेज गर्ने भएपछि बाँके र बर्दियाका किसान चिन्तित बनेका छन् । पहिलेदेखि नै कपास खेती गर्दै आएका र यस वर्ष पनि कपास खेती गर्ने योजना बनाएका उनाीहरु अन्योलमा परेका छन् । ‘गठनादेश २०३७ अनुसार केन्द्रीय रूपमा स्थापना भएको कपास विकास समिति सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पूर्ण खारेजीमा राखिनु दुर्भाग्यपूर्ण छ’, खजुराका शतिश निरौलाले भने । समितिअन्तर्गत रहेका करोडौँ रुपैयाँका उपकरणलाई उपयोग गर्दै कपाससँगै धागो उद्योग सञ्चालन गरेर रोजगारी सृजना गर्न सकिने उनको भनाइ छ । केही वर्षदेखि कपास खेती गर्दै आएका राप्तीसोनारीका हरिराम थारूले कपास खेतीबाट पर्याप्त आम्दानी भएको बताए। उनले यस वर्ष यहाँका अरू किसानले पनि कपास खेती गर्ने योजना बनाएको उल्लेख गर्दै समिति खारेजीले खेती गर्ने योजना अन्योलमा परेको बताए। बाँकेको खजुरामा केन्द्रीय कार्यालय रहेको कपास विकास समितिले चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा तीन करोडको कपास बिक्री गरेको छ । यो कपास खेती गर्ने उपयुक्त समय भएकाले कपास खेती गर्नका लागि तीन सय किसान छनोट गरी आवश्यक बीउ र विषादी खरिद गरिएको समितिका अध्यक्ष हेमन्तराज काफ्लेले जानकारी दिए । उनले भने, ‘गोदामको सबै कपास बिक्री भयो, माग उस्तै छ, यहाँका किसानले कपास खेतीबाट मनग्य आम्दानी गरिरहेका छन्, माथि उठ्न खोजिरहेको कपासलाई खारेज गरिनु दुःखद् हो, १० करोड पुँजी पुगिसकेको थियो भने पछिल्ला दिनमा निरन्तर नाफामा गइरहेको थियो ।’ पछिल्लो समय कपासको माग बढे्काले मागअनुसार आपूर्ति गर्न नसकिरहेको समितिका अध्यक्ष काफ्लेले बताए। चालु आर्थिक वर्षमा किसानबाट एक सय टन कपास खरिद गरेकामा सबै बिक्री भइसकेको उनले जानकारी दिए । अध्यक्ष काफ्लेले भने, ‘खजुरामा कपास रहेको जानकारी पाएपछि विराटनगरस्थित धागो उद्योगले मासिक १५ टनका दरले खरिद गर्दै आएको छ, अन्यलाई भने माग अनुसार कपास दिन सकिएको छैन ।’ लामो समयसम्म सुस्ताए पनि केही वर्षदेखि सक्रिय भएको कपास विकास समितिलाई सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमार्फत खारेज गरेपछि यहाँका स्थानीय र कर्मचारीहरू चिन्तित छन् । विसं २०७२ देखि समितिको गोदाममा रहेको कपास गत वर्ष सबै बिक्री गरिएको समितिले जनाएको छ । समितिको आन्तरिक स्रोत वार्षिक आठदेखि १० करोड रहेको र बिक्री वितरण पनि राम्रै हुन थालेको हालको अवस्थामा एकाएक समिति नै खारेजी हुनु दुःखद भएको अध्यक्ष काफ्लेको भनाइ छ । बीस वर्षपछि बर्दियाको खैरापुर क्षेत्रमा करिब २० बिघा जमिनमा कपास लगाउन किसान तयार भए पनि सरकारले गरेको निर्णयले समितिसँगै किसान पनि अन्योलमा परेका छन् । समितिमा २० जना कर्मचारीको दरबन्दी रहेकामा हाल तीनजना कार्यालय सहयोगीसहित आठजना कर्मचारी कार्यरत छन् । समितिको नियमावली एक वर्षदेखि मन्त्रालयमै थन्किएको छ । करिब २० वर्षदेखि नयाँ दरबन्दी थप भएको छैन । किसानबाट एक सय टन कपास खरिद गर्दा त्यसलाई बजारमा लैजानका लागि तयार गर्दा करिब ३० टन मात्रै हुने समितिले जनाएको छ । समितिको केन्द्रीय कार्यालय रहेको स्थानमा नौ बिघा, बर्दियाको तारातालमा तीन बिघा, जमुनीमा पाँच दशमलव पाँच बिघा र दाङको टरिगाउँमा तीन बिघा गरी २० दशमलव पाँच बिघा जग्गा छ । लालपुर्जा नभए पनि बर्दियाको कुम्भरमा करिब नौ सय २५ बिघा जग्गा प्रयोग गर्दै आएको समितिले जनाएको छ । उक्त जग्गा अतिक्रमण भई त्यहाँ हाल बसोबास भइरहेको छ । समितिका अध्यक्ष काफ्लेले कुम्भरमा रहेको जग्गामध्ये बसोबास गरिरहेकालाई दिएर पनि कम्तीमा पाँच सय बिघा जमिनमा कपास खेती गर्न सकिने भन्दै एकाएक समिति खारेजीको निर्णयले सबै योजना अन्योलमा परेको बताए । ‘समितिको सक्रियतामा कपास खेती गर्ने किसानको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ । सरकारले वार्षिक दुई करोड अनुदान दिँदै आएको छ’, उनले भने । समितिमा लामो समयदेखि थन्किएको कपास बिक्री भएको भन्दै हाल समिति नाफामा रहेको अध्यक्ष काफ्लेले जानकारी दिए । केन्द्र सरकारले बजेटमार्फत समिति खारेजीको विषय लुम्बिनी प्रदेशसभाको बैठकमा उठाइएको छ । प्रदेशसभा सदस्य अम्बिका काफ्लेले त्यसबारे संसद्मा प्रश्न उठाएको भन्दै यस विषयमा छलफल गरिने बताए। सरकारले बजेट वक्तव्यअनुसार कपास विकास समिति, अतिरिक्त हुलाक कार्यालय, महिला तथा बालबालिका विभाग, नेपाल विश्वविद्यालय पूर्वाधार तयारी विकास समिति, विभिन्न मेडिकल कलेज पूर्वाधार विकास समिति, विभिन्न ताल संरक्षण विकास समितिलाई खारेज गरिने छ ।
बजेटमा परिसंघको धारणा : आर्थिक सुधारको प्रयास, तर लगानी प्रोत्साहन र माग वृद्धि गर्नेमा शंका
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०र८१ का लागि प्रस्तुत गरेको बजेटले अहिलेको अर्थतन्त्रको अवस्थाका सुधारका लागि केही सकारात्मक प्रयास गरे पनि लगानी प्रोत्साहन हुने र बजारको माग बढ्नेमा आशङ्का रहेका धारणा नेपाल उद्योग परिसङ्घले दिएको छ । आज प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै परिसङ्घले बजेटबारे आफ्नो यस्तो धारणा सार्वजनिक गरेको हो । ‘मन्दिरमा रहेको अर्थतन्त्रलाई समृद्धितर्फ लैजान लगानी बढाउनुपर्ने अवस्थामा पुँजीगत खर्च घटाइएको छ । आन्तरिक उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न तयारी वस्तु र कच्चापदार्थको भन्सार दर कम्तीमा दुई तहको फरक हुनुपर्नेमा एक तहमात्रै फरक गरेर सरकारले आफ्नै नीतिसमेत सम्बोधन गरेको छैन । मन्दीमा रहेको अर्थतन्त्रलाई प्रस्तुत बजेटले निकास दिनेमा हाम्रो आशङ्का छ’, परिसङ्घले विज्ञप्तिमा भनेको छ । निजी क्षेत्रको लगानी वृद्धि गर्न परिसङ्घले दिएका सुझाव बजेटमा सम्बोधन नभएको पनि उसको भनाइ छ । बजेटमा समावेश भएका विषयको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा शङ्का रहेको परिसङ्घको धारणा छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा राखिएका अधिकांश व्यवस्था कार्यान्वयन नभएको तथ्य उसले सार्वजनिक गरेको छ । ‘बजेटमा घोषणा हुने तर कार्यान्वयन पक्ष निकै कमजोर रहने वास्तविकता परिसङ्घले सञ्चालन गरेको बजेट वाच कार्यक्रमको तथ्यलेसमेत देखाएको छ । चालु आव बजेटमा समावेश भएका निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित ६२ विषयमध्ये चैत्र मसान्तसम्ममा १६ प्रतिशत मात्रै पूर्ण कार्यान्वयन भएका छन्’, परिसङ्घले भनेको छ, ‘बजेटमा समावेश गरिने तर कार्यान्वयन नहुने विषय गम्भीर चिन्ताको विषय बन्दै आएको छ ।’ कार्यान्वयनमा आशङ्का जनाए पनि बजेटका धेरै कार्यक्रम राम्रा रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । पूर्वाधार परियोजनामा स्वदेशमा उत्पादित वस्तु प्रयोग गर्ने, जग्गाको हदबन्दीसम्बन्धी कानुनमा पुनरावलोकन गर्ने, सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण तथा सञ्चालन, वैदेशिक लगानीको न्यूनतम सीमा पुनरावलोकन गर्ने, ढुङ्गा, गिट्टी निकासी गर्न आधार तयार गर्ने, साइट क्लियरेन्स भएका आयोजनालाई मात्रै बजेट विनियोजन गर्ने, स्टार्टअप व्यवसायमा लगानी प्रोत्साहन गर्नेलगायतका विषय स्वागतयोग्य रहेको परिसङ्घले जनाएको छ । त्यस्तै, उत्पादनमूलक तथा निर्यातजन्य उद्योगका लागि सहजरुपमा जग्गा उपलब्ध गराउने, सूचना प्रविधि र नवप्रवर्तनमा आधारित उद्योगका लागि लचिलो श्रम नीति अवलम्बन गर्नेलगायतका विषय पनि सकारात्मक रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । विदेशी लगानीबाट आर्जित आयलाई पुनःलगानी गर्दा स्वीकृति लिनु नपर्ने, सूचना प्रविधि क्षेत्रमा वैदेशिक लगानीको सीमा हटाउने, सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई तेस्रो मुलुकमा सम्पर्क कार्यालय स्थापना गर्न, सफ्टवेयर वा प्रोग्राम खरिद तथा उपकरण जडान गर्न निर्यातबाट प्राप्त विदेशी मुद्राको १० प्रतिशतसम्म सटही सुविधा उपलब्ध गराइने व्यवस्था सकारात्मक रहेको परिसङ्घको धारणा छ । त्यसैगरी, विकास निर्माण आयोजनामा वनसँग जोडिएका विषयमा बजेटमार्फत सकारात्मक कुरा ल्याइएको परिसङ्घको भनाइ छ । ‘वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रस्ताव पेस भएको ३० दिनभित्र निर्णय दिनुपर्ने, कटान गर्ने रुखमा १० प्रतिशतसम्म फरक भए पनि पुनःस्वीकृति लिनु नपर्ने, वन क्षेत्रको प्रयोग र रुख कटानीको स्वीकृति एकैपटक दिने, स्वीकृति प्राप्त भएको १५ दिनभित्र रुख कटानको आदेश दिनुपर्ने व्यवस्थाले परियोजनाको लागत बढ्न नदिने मात्र नभई समयमै परियोजना सम्पन्न गर्नसमेत मद्दत गर्ने हाम्रो विश्वास छ’, परिसङ्घले भनेको छ । बजेटले अर्थतन्त्र सुधारका केही नयाँ सङ्केत गरे पनि कर नीतिमा देखिएको अस्थिरताले लगानी बिग्रनसक्नेमा परिसङ्घले चिन्ता व्यक्त गरेको छ । लगानी अभिवृद्धिका लागि नीतिगत स्थिरता चाहिनेमा सरकारले प्रत्येक वर्ष भन्सार, अन्तःशुल्कलगायत करका दर परिवर्तन गर्दा लगानीको वातावरण अनिश्चित हुँदै गएको परिसङ्घको भनाइ छ । ‘विसं २०५४ मा सरकारले एउटा मात्र कर (भ्याट) लगाउँछौँ, त्यसलाई स्वीकार गरिदेउ, त्यसपछि हामी अरु कर लगाउँदैनौँ भनेर निजी क्षेत्रलाई करमा सहमति गराएको थियो । अहिले अनेक प्रकारका कर लगाइएको छ । यसले लगानीको वातावरण बिग्रन सक्नेतर्फ परिसङ्घ चिन्ता व्यक्त गर्दछ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ । परिसंघको विज्ञप्तिको पूर्णपाठ अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले गएको सोमबार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट सार्वजनिक गर्नुभयो । मन्दिमा रहेको अर्थतन्त्रलाई समृद्धितर्फ लैजान लगानी बढाउनुपर्ने अवस्थामा पुँजीगत खर्च घटाईएको छ । निजी क्षेत्रको लगानी वृद्धि गर्न परिसंघले दिएका कतिपय सुझावहरू सम्बोधन भएका छैनन् । मन्दीमा रहेको अर्थतन्त्रलाई प्रस्तुत बजेटले निकास दिनेमा हाम्रो आशंका छ । बजेटले आन्तरिक उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न तयारी वस्तु र कच्चा पदार्थको भन्सार दर कम्तिमा दुई तहको फरक हुनुपर्ने परिसंघको सुझाव तथा कम्तिमा एक तहको फरक हुनुपर्ने सरकारको आफ्नै नीति समेत सम्बोधन गरेको छैन । आगामी दिनहरूमा यस्ता विषयहरू सरकारले सुधार गर्दै जानेमा परिसंघ आशावादी छ । बजेटले निजी क्षेत्रलाई आर्थिक बिकासको संवाहकको रुपमा स्वीकार्दै परिसंघले उठान गरेका केहि विषयहरू भने सम्बोधन गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष देखि बन्ने परियोजनाहरुमा स्वदेशमा उत्पादन भएका सिमेन्ट, फलामे छड, जस्तापाता, फलामे पाइप, प्लाष्टिकका पाइप र विद्युतीय तारको प्रवर्द्धन गर्ने, जग्गाको हदबन्दी सम्बन्धी कानूनमा पुनरावलोकन गर्ने, सार्वजिनक निजी साझेदारीमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण र संचालन, वैदेशिक लगानीको न्यूनतम सीमा पुनरावलोकन गर्ने, ढुंगा, गिट्टी निकासी गर्न आधार तयार गर्ने, साइट क्लियरेन्स भएका आयोजनालाई मात्रै बजेट बिनियोजन गरिने, स्टार्टअप व्यवसायमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्नेलगायतका विषय स्वागतयोग्य छन् । चितवनको शक्तिखोर र मकवानपुरको मयुरधाप औद्योगिक क्षेत्रको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन, रुख कटानलगायतका पूर्व तयारीका कार्य सम्पन्न गरी सार्वजनिक निजी साझेदारीमा विकास तथा सञ्चालन गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने घोषणा भएको छ । यसले परिसंघले संचालन गरिरहेको मेक इन नेपाल स्वदेशी अभियानका लक्ष्यहरु हासिल गर्न सहयोग पुग्ने हाम्रो विश्वास छ । यद्यपी यस्ता औद्योगिक क्षेत्रभित्र संचालन हुने उद्योगहरुले पाउने सुविधाको बारेमा बजेट मौन रहेको छ । उद्योगहरुलाई औद्योगिक क्षेत्रभित्र आकर्षित गर्न स्पष्ट सुविधाहरु ल्याउन परिसंघ सरकारलाई आग्रह गर्दछ । उत्पादनमुलक तथा निर्यातजन्य उद्योगका लागि सहज जग्गा उपलब्धताको लागि लिज र हदबन्दी सम्बन्धी कानूनमा पुनरावलोकन गर्ने, सूचना प्रविधि र नवप्रवर्तनमा आधारित उद्योगका लागि लचिलो श्रम नीति अवलम्वन गर्ने गरी श्रम कानूनमा संशोधन गरिने विषय सकारात्मक छ । बजेटमा सरकारी निकायहरूमा स्वदेशी वस्तुको प्रयोग गर्ने उल्लेख गरिएको छ । आन्तरिक उत्पादनको प्रबर्द्धन गर्न यसले महत्वपूर्ण योगदान गर्ने भएकाले यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि परिसंघ आग्रह गर्दछ । यसले सरकार र परिसंघको संयुक्त पहलमा सुरु भएको मेक इन नेपाल स्वदेशी अभियानलाई थप बल पुग्ने परिसंघको विश्वास छ । स्वदेशी सिमेन्टको प्रयोग बढाउन निश्चित मापदण्डको आधारमा सडक ढलान गर्ने व्यवस्था, विशेष आर्थिक क्षेत्रमा उद्योग स्थापनाको लागि निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्न जग्गाको बहाल दर पुनरावलोकन गर्ने घोषणा, उत्पादनको न्यूनतम तीस प्रतिशत निकासी गर्ने उद्योगले विशेष आर्थिक क्षेत्रमा उद्योग सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि परिसंघ आग्रह गर्दछ । नक्कली तथा अवैध पैठारीलाई नियन्त्रण तथा निरुत्साहन हुने गरि आयातित मालवस्तुको प्याकेजिङमा आयातकर्ता र बजार वितरकको लेबल लगाएर मात्र बजारमा पठाउन पाउने व्यवस्था परिसंघले माग गर्दै आएको थियो, यस व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वनयका लागि परिसंघ पुनः जोड दिन चाहन्छ । वदेशी लगानीबाट आर्जित आयलाई पुनः लगानी गर्दा स्वीकृति लिनु नपर्ने व्यवस्था, विदेशी लगानीकर्ताहरूका लागि विदेशी विनिमय जोखिम न्यूनीकरण गर्न हेजिङ गर्ने संस्था तोकी हेजिङ सेवा उपलब्ध गराउने घोषणाले विदेशी लगानी आकर्षित गर्न सक्ने छ । त्यस्तै वैदेशिक लगानीको न्यूनतम सीमा पुनरावलोकन गरी क्षेत्रगत रूपमा सीमा तोक्ने, सूचना प्रविधि उद्योगमा वैदेशिक लगानीको सीमा हटाउने घोषणा सकारात्मक छन् । सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई तेस्रो मुलुकमा सम्पर्क कार्यालय स्थापना गर्न, सफ्टवेयर वा प्रोग्राम खरीद तथा उपकरण जडान गर्न निर्यातबाट प्राप्त विदेशी मुद्राको दश प्रतिशतसम्म सटही सुविधा उपलब्ध गराइने व्यवस्था भएको छ । यो अत्यन्त सकारात्मक विषय हो, परिसंघले लामो समय देखि माग गर्दै आएको यस्तो सुविधा सम्पूर्ण निर्यातमुलक उद्योगहरूलाई समेत उपलब्ध गराउन परिसंघ पुनः माग गर्दछ । वातावरणलाई असर नपर्ने गरी मापदण्ड तोकि वातावरणीय अध्ययनबाट उपयुक्त देखिएका स्थानबाट ढुंगा, गिट्टी निकासी गर्न आधार तयार गरिने घोषणा गरिएको छ । वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन प्रस्ताव पेश भएको ३० दिन भित्र निर्णय दिनुपर्ने, कटान गर्ने रुखमा १० प्रतिशतसम्म फरक भए पनि पुनः स्वीकृति लिनु नपर्ने, वन क्षेत्रको प्रयोग र रुख कटानीको स्वीकृति एकै पटक दिने, स्वीकृति प्राप्त भएको १५ दिन भित्र रुख कटानको आदेश दिनुपर्ने व्यवस्थाले परियोजनाको लागत बढ्न नदिने मात्र नभइ समयमै परियोजना सम्पन्न गर्न समेत मद्दत गर्ने हाम्रो विश्वास छ । आगामी आर्थिक वर्षबाट वैदेशिक ऋण वा अनुदान सहयोगमा सम्पन्न हुने आयोजनाको सम्झौता गर्दा आयोजनाका लागि आवश्यक पर्ने सिमेन्ट, फलामे डन्डी, फलामे तथा प्लाष्टिकका पाइप, जस्तापाता, विद्युतीय केवल जस्ता स्वदेशमा पर्याप्त उपलब्ध हुने वस्तुको पैठारीमा लाग्ने महसुलमा छुट दिने गरी सम्झौता नगर्ने तथा स्वदेशी उद्योगले उल्लेखित वस्तु यस्ता आयोजनालाई विक्री गर्दा मूल्य अभिबृद्धि कर र अन्तशुल्क छुट दिन सक्ने व्यवस्थाले स्वदेशी उद्योगहरुको प्रबर्द्धन हुने परिसंघको विश्वास छ । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको पुनः संरचना गरी सेवा प्रदायक र नियामकको रुपमा छुट्टा छुट्टै निकाय स्थापना गर्ने भनिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा समेत यस्तो व्यवस्था गर्ने उल्लेख भए पनि कार्यान्वयन हुन नसकेकोले यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान आवश्यक छ । बौद्धमार्गीलाई लुम्विनीसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोड्न थाइल्याण्ड, श्रीलंका, चीन, भारत लगायतका राष्ट्रसँग गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट सोझै उडान गर्ने व्यवस्था मिलाइने भनिएको छ । परिसंघले पोखरा विमानस्थललाई भारतका प्रमुख शहरहरूमा उडान गर्न समेत सुझाव दिएको थियो । यसले नेपालको पर्यटन उद्योगको प्रबर्द्धन गर्न सहयोग गर्ने हाम्रो विश्वास रहेको छ । पूर्वाधार आयोजनामा निजी पुँजी परिचालन गर्न स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताको सहभागितामा पूर्वाधार फन्ड स्थापना सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था गर्ने, राष्ट्रिय महत्त्वका आयोजनामा भायविलिटि ग्याप फन्डिङको व्यवस्था गरी निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्ने, परियोजनाको साइट क्लियरेन्स भएका आयोजनालाई मात्रै बजेट बिनियोजन गर्ने, परियोजना अवधिभर वा निश्चित अवधि तोकी आयोजना प्रमुख खटाउने र कार्य मूल्यांकनका आधारमा मात्रै आयोजना प्रमुख हेरफेर गर्ने व्यवस्थाले आयोजना प्रमुखलाई थप जिम्मेवार बनाउदै आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न सहयोग पुग्ने परिसंघको विश्वास छ । भेन्चर क्यापिटल र प्राइभेट ईक्विटी फन्डलाई स्टार्टअप व्यवसायमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्ने, ठूला तथा जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना, प्रसारण लाइन लगायतका पूर्वाधारमा लगानी गर्न स्थानीय मुद्रामा आधारित हरित वण्ड, ऊर्जा वण्ड जस्ता नवीन वित्तीय उपकरण मार्फत लगानीयोग्य पुँजी जुटाउने, निजी क्षेत्रलाई समेत विद्युत व्यापारमा संलग्न गर्न कानुन बनाउने घोषणा भएका छन्, यि विषयहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न परिसंघ आग्रह गर्दछौ । रासायनिक मलको अनुदानमा बृद्धि, रासायनिक मल मुलुकमै उत्पादन गर्न डीपीआर गरि लगानी बोर्डमार्फत सार्वजनिक निजी साझेदारीमा परियोजना अगाडि बढाउने घोषणा गरिएको छ । कृषिका विभिन्न अनुदानलाई उत्पादनसंग जोड्ने, उत्पादन अगावै विभिन्न वस्तुहरूको समर्थन मुल्य तोक्ने विषय सकारात्मक छन् । त्यस्तै इ–बिडिङलाई प्राथमिकतामा राख्ने, सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया सुधार गर्न ऐन नियममा आवश्यक संसोधन गरिने भएको छ । बजेटले केही नयाँ सुधारको संकेत गरेतापनि कर नीतिमा देखिएको अस्थिरताले लगानी बिग्रन सक्नेमा परिसंघ चिन्तित छ । लगानी अभिवृद्धिका लागि नीतिगत स्थिरता अपरिहार्य हुन्छ, तर सरकारले प्रत्येक वर्ष भन्सार, अन्तशुल्क लगायतका करका दरहरू परिवर्तन गर्दा लगानीको वातावरण अनिश्चित हुँदै गएको प्रति सबैलाई सचेत हुन परिसंघ आग्रह गर्दछ । २०५४ सालमा सरकारले एउटा मात्र कर (भ्याट) लगाउँछौं, त्यसलाई स्विकार गरिदेउ, त्यसपछि हामी अरु कर लगाउँदैनौं भनेर निजी क्षेत्रलाई करमा सहमति गराएको थियो । अहिले अनेक प्रकारका कर लगाइएको छ । यसले लगानीको वातावरण बिग्रन सक्ने तर्फ परिसंघ चिन्ता व्यक्त गर्दछ । उदाहरणका लागि वनस्पती घ्यु तेलको कच्चा पदार्थको आयातमा सहुलियतमा १ प्रतिशत भन्सार लाग्दै आएकोमा हाल १० प्रतिशत भन्सार बनाइएको छ । नेपालबाट निर्यात हुने प्रमुख वस्तुमा भारतले यसको कच्चा पदार्थमा कर घटाएको छ, यसले नेपालको निर्यतमा प्रतिकूल असर परेको छ भने नेपाल सरकारले यस वस्तुमा कर बढाउँदा अव भारतबाट यि वस्तु नेपालमा आयात हुने अवस्था श्रृजना भएको छ । अतः यसलाई तत्काल सच्याई कच्चा पदार्थमा भन्सार महशुल दर साविक वमोजिम १ % मात्र कायम गर्न परिसंघ आग्रह गर्दछ । साथै कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुमा लाग्ने भन्सार दर फरक नहुँदा २५ अर्ब भन्दा बढी लगानी रहेका करिब तीन दर्जन दाल उद्योगहरु समेत धरासायी बन्नेसक्नेतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौं । विगतमा कानून बमोजिम कर दायित्व फरफारक गरी कर चुक्ताको प्रमाणपत्र समेत लिइसकेको अवस्थामा पनि हाल आएर नयाँ कर दायित्व सिर्जना हुने व्यवस्था आर्थिक ऐनमार्फत गरिएको छ । आर्थिक विधेयकको बुँदा नम्बर २९ मा गरिएको धितोपत्र, जग्गा तथा घरजग्गाको व्यवसायिक कारोबार गर्ने प्राकृतिक व्यक्तीलाई छुट सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अस्पष्ट रहेको छ । यसले लगानीकर्तालाई थप अन्यौल बनाउनुका साथै लगानीलाई समेत निरुत्साहित गर्न सक्ने परिसंघको ठम्याइ छ । यसैगरी, नियामकीय निकायको निर्देशन बमोजिम पुँजी वृद्धि गर्नका लागि नियामकीय निकायको रोहबरमा विगतमा जारी भएको एफपीओमा हाल आएर विगतदेखिको कारोबारमा आकर्षित हुने गरी कर लगाउने प्रावधान अब्यबहारिक र लगानीकर्ताहरुलाई समेत निरुत्साहित गर्ने किसिमको देखिएको छ । यसले व्यवसायहरुलाई पुँजी÷आकार वृद्धि तथा विस्तारका लागि समेत हतोत्साही गर्नेछ । यो गम्भिर चिन्ताको विषय हो । कृषि प्रधान मुलुकमा कृषि क्षेत्रमा विकास गर्न अनुदान दिनुको सट्टा व्यवसायिक कृषिमा शून्य आयकरलाई बढाएर १० प्रतिशत पु¥याएको छ । आईटी सर्भिस निर्यातबाट हुने आम्दानीमा गत वर्ष १ प्रतिशतमात्र आयकर लाग्ने व्यवस्था भएकोमा हाल ५०% कर छुटको घोषणा गरि विगतमा २० प्रतिशतको आय करबाट आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ का लागि १० प्रतिशत आय कर लाग्ने व्यवस्था कायम भएको छ । त्यस्तै पाँचतारे होटेलको सेवामा विलासिता शुल्क लगाउने व्यवस्थाले नेपाल महंगो पर्यटन गन्तव्य बन्न सक्नेछ । परिसंघले अति महत्वका साथ उठाउँदै आएको सूचना प्रविधि पार्क (आईटी पार्क), पाइपलाइनमा रहेका करिब साढे ११ हजार मेगावाट जलविद्युत आयोजनाको पीपीए खुला गर्नुपर्ने जस्ता महत्वपूर्ण विषयहरु बजेटमार्फत सम्बोधन भएको छैन, यि विषयहरु तत्काल सम्बोधन गर्न परिसंघ आग्रह गर्दछ । बजेटमार्फत् ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र ६.५ प्रतिशतको मूल्यवृद्धि कायम गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रबाट आवश्यक रुपमा स्रोत परिचालन जरुरी भएको विद्यमान अवस्थामा आगामी मौद्रिक नीतिमार्फत तरलता सहजीकरण एवं उच्च ब्याजदर वृद्धि नियन्त्रणका लागि पहलकदमी लिइनेमा परिसंघ आशावादी छ । बजेटमा घोषणा हुने तर कार्यान्वयन पक्ष निकै कमजोर रहने वास्तविकता परिसंघले संचालन गरेको बजेट वाच कार्यक्रमको तथ्यले समेत देखाएको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश भएका निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित ६२ वटा विषयहरुमध्ये चैत्र मसान्तसम्ममा १६ प्रतिशत मात्रै पूर्ण कार्यान्वयन भएका छन् । बजेटमा समावेश गरिने तर कार्यान्वयन नहुने विषय गम्भिर चिन्ताको विषय बन्दै आएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि परिसंघले सुरु गरेको बजेट वाच कार्यक्रममार्फत सरोकारवाला निकायहरुसँगको छलफललाई निरन्तरता दिनेछ । साथै बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न परिसंघले सहयोगी एवं सकारात्मक भूमिका खेल्ने विश्वास समेत दिलाउन चाहन्छौं ।
भारतबाट ‘एयर रुट’ प्राप्त हुन्छ भन्ने विश्वास छ : अर्थमन्त्री डा. महत
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ भारतको चारदिने औपचारिक भ्रमणमा छन् । भ्रमणमा प्रधानमन्त्रीका साथमा अर्थ, परराष्ट्र, ऊर्जा, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री, मुख्यसचिव एवं सचिवहरूसहित उद्योगी, व्यवसायीहरूको सहभागिता छ । भ्रमणका क्रममा नेपाल र भारतबीच आर्थिक सहकार्यका विविध विषयमा समझदारीसमेत भएको छ । सरकारले ऊर्जा व्यापार र अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण, अन्तरदेशीय भुक्तानी, नेपालमा आर्थिक पूर्वाधार निर्माण, पारवहन सन्धि नवीकरणलगायतलाई मुख्य उपलब्धि मानेको छ । प्रधानमन्त्री दाहालको भारत भ्रमणमा केन्द्रित रहेर भ्रमणदलमा सहभागी अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतसँग राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) का विशेष समाचारदाता रमेश लम्सालले भारतको इन्दौरमा गर्नुभएको कुराकानीको सम्पादित अंशः प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ भारत भ्रमण दलमा यहाँ पनि सहभागी हुनुहुन्छ । प्रधानमन्त्रीको यस भ्रमणलाई यसलाई कसरी लिनुभएको, हामी कति सफल रह्यौँ ? भ्रमण अन्यन्तै सौहार्दपूर्ण र उपलब्धिमूलक रह्यो । नयाँदिल्ली र मध्यप्रदेशमा अत्यन्त ठूलो सौहार्दता र स्वागत भयो । भ्रमणका क्रममा नेपालले उठाउँदै आएको ऊर्जा व्यापारका विषयमा प्रगति भएको देखिन्छ, यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ? ऊर्जाका क्षेत्रमा महत्वपूर्ण समझदारी भएको छ । खासगरेर दीर्घकालमा १० हजार मेगावाटसम्म विद्युत् भारतले किन्ने समझादरी भएको छ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी स्वयंले पनि संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा बोल्नुभएको छ । यसले नेपालको ऊर्जा विकास र समग्र अर्थतन्त्रलाई चलायमान गर्न ठूलो मद्दत गर्छ । भोलिका दिनमा व्यापार घाटा कम गर्न विद्युत् व्यापार कोशेढुङ्गा सावित हुनेछ । अहिले नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी बढिरहेको छ, भारतले पनि दुई ठूला आयोजनामा लगानी गर्ने समझदारी भएको छ । फुकोट कर्णाली र तल्लो अरुणमा लगानी गर्ने निर्णय भएको छ । यसबाट विद्युत्को उत्पादन बढ्ने र सँगसँगै बजार पनि सुनिश्चित हुनेछ । भोलिका दिनमा विद्युत्को निर्यातबाट ठूलो विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने र व्यापार घाटा कम गर्ने ठूलो सम्भावना छ । सँगसँगै आन्तरिक खपत बढाएर, विद्युतीय सवारीसाधन, विद्युतीय चुलो उपयोग गरेर हरित अर्थतन्त्रलाई बढवा दिन र आयात प्रतिस्थापन गर्ने र विद्युत्को निर्यात बढाउने दुवैमार्फतबाट व्यापार घाटा कम गर्न ठूलो मद्दत हुन्छ । यस्तै बङ्गलादेशसँग पनि अहिले ५० मेगावाट निर्यात गर्ने सुरुआत भएको छ । त्यहाँ पनि विद्युत् व्यापारको ढोका खोलेको छ । भ्रमणका क्रममा ‘केनेक्टिभिटी’का अन्य क्षेत्रमा पनि समझदारीमा पुगेका छौँ, यसबाट हामीले अपेक्षा गरेका विषय भारतका तर्फबाट सम्बोधन भयो भन्न सकिन्छ ? एयर ‘कनेक्टिभिजी’मा हामीले स्पष्ट कुरा राखेका छौँ । भैरहवामा रहेको गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, पोखरा विमानस्थलमा भारतबाट कनेक्टिभिटी बढोस् भनेका छौँ । गौतमबुद्ध विमानस्थलमा एयर रुटका कुरा भएको छ । लो अल्टिच्यूडमा उडान गर्ने साना विमानलाई आउन दिनेमा उहाँहरु सकारात्मक देखिनुभएको छ । हाइ अल्टिच्यूडको पनि रुट प्राप्त हुन्छ भन्ने हामीलाई विश्वास छ । भारतीय पक्षको चासो के थियो रु एयर रुटका सम्बन्धमा किन सहमति भएन ? यससम्बन्धमा निर्णयमा पुग्न सकिएन, तर लो अल्टिच्यूडमा उहाँहरु तयार भइसक्नुभएको छ, अन्ततः उहाँहरु हाइ अल्टिच्यूड पनि हुन्छ । एयर कनेक्टिभिटी समझदारी थप ठाउँबाट हुने र गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको प्रयोग सहज हुनेमा सहमति बन्छ । यसका आधार भ्रमणले तयार गरेको छ । सरकारले राष्ट्रिय हितलाई ध्यानमा राखेर भारतसँग महत्वपूर्ण समझदारी गरिरहेको छ, तर काठमाडाँैले फरक दृष्टिकोणले हेरिरहेको देखिन्छ, यसलाई कसरी लिने ? नकारात्मक कोणबाट हेर्ने प्रवृत्ति पनि छन् । तर हामीले कामबाट नै ती प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न सक्छौँ । हरेक कुरालाई शङ्काको दृष्टिकोणबाट मात्रै हेर्नु उपयुक्त हुँदैन । खासगरी भारतसँगको सम्बन्धलाई लिएर बढी शङ्का गर्ने प्रचलन छ । तर नेपाल र हामीले राष्ट्रिय स्वार्थ र आवश्यकतालाई मध्यजनर राखेर जुनसुकै देशसँग सम्बन्ध राख्ने हो । भारतसँगको सवालमा पनि नेपालको आवश्यकतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर सम्बन्ध विकास गर्ने हो । त्यहीअनुसार भएको छ । हरेक विषयलाई शङ्काको कोणबाट मात्र हेर्न हुँदैन । सीमामा देखिएको समस्याका विषयमा पनि प्रधानमन्त्री मोदी स्वयंले संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा स्पष्ट ढङ्गबाट समाधान गर्छौँ भन्नुभएको छ । त्यसले पनि थप विश्वास पैदा भएको छ । हामीले अपेक्षा गरेका आधारमा भ्रमण सफल रह्यो भन्ने हो ? भ्रमण एकदमै सफल र उपलब्धिमूलक रह्यो । यहाँले भर्खंरै बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको छ, बजेटमाथि अनेकखालका टिप्पणी भइरहेका छन्, यसलाई कसरी लिनुभएको छ ? बजेटका सम्बन्धमा हरेक खालका टिप्पणी हुने गर्छ । शेयर मार्केटमा के गर्यो भन्ने आइरहेको छ । त्यसमा हामीले सेयरमा लागनीकर्तालाई फेरि आयकरमा कर लगाउने भनेको छैन । शेयर कारोबारलाई नै व्यवसाय बनाउनेका लागि ‘रिपोर्ट’ गर्नुहोस्, त्यसमा अझ छुट हुन्छ भनेका हौँ । शेयर बजारमा लगानी गरौँ, आम्दानी होला भनेर लगानी गर्नुभएको कसैलाई पनि आयकरको दायरामा ल्याइएको छैन भन्ने भ्रम हो । अन्य करका दर पनि हामीले व्यापारिक घरानालाई फाइदा दिने, कसैलाई बेफाइदा गर्नेभन्दा पनि समग्र अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराउने गरेर मात्रै तय गरेका हौँ । विद्युतीय सवारीमा कम क्षमता भएकालाई एउटा, बढी क्षमता भएकालाई अलिकति बढी, अझ बढी क्षमता भएकालाई झन् बढी त्यसरी गरेका छौँ, कसैलाई पनि अप्ठ्यारो पार्ने गरेर र विद्युतीय सवारीसाधनलाई निरुत्साहित गर्ने गरी केही भएको छैन ।
करको दरमा हेरफेर भएसँगै अब कति आम्दानी गर्नेले कति आयकर तिर्नुपर्ला ?
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमार्फत करका विभिन्न दर हेरफेर गर्यो । आर्थिक विधेयक २०८० मार्फत सरकारले आयकरसम्बन्धी व्यवस्थामा पनि संशोधन गरेको छ । वार्षिक करयोग्य आय २० लाखभन्दा बढी भएका व्यक्तिले तिर्नुपर्ने आयकर बढाइएको छ । आर्थिक विधेयकमा भएका व्यवस्थाबारे आन्तरिक राजस्व विभागले शुक्रबार थप स्पष्ट पार्दै आगामी आर्थिक वर्षमा तिर्नुपर्ने आयकरसम्बन्धी विवरण सार्वजनिक गरेको छ । नयाँ व्यवस्थाले २० लाखभन्दा बढीको वार्षिक करयोग्य आम्दानी भएका व्यक्तिका लागि आयकरको दर परिमार्जन गरेको छ । २० लाखभन्दा माथि ५० लाखसम्मको करयोग्य आयमा ३६ प्रतिशत आयकर लाग्नेछ । त्यस्तै, ५० लाखभन्दा माथिको जुनसुकै करयोग्य आयमा ३९ प्रतिशत कर लाग्नेछ । वार्षिक २० लाखभन्दा कम करयोग्य आय भएका व्यक्तिका लागि भने करका दर यथावत राखिएका छन् । हाल एकल व्यक्तिले पाँच लाखसम्म र दम्पतीको हकमा छ लाखसम्मको करयोग्य आयमा एक प्रतिशत आयकर तिर्नुपर्छ । तर एकलौटी फर्म दर्ता भएका करदाताको हकमा, निवृत्तभरणबापतको आय, निवृत्तभरण कोष र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गर्ने प्राकृतिक व्यक्तिको आयमा भने एक प्रतिशत कर आयकर नलाग्ने व्यवस्था रहेको छ । एकल व्यक्तिले पाँच देखि सात लाखसम्म र दम्पत्तिको हकमा छ लाखदेखि आठ लाखसम्मको करयोग्य आयमा १० प्रतिशत आयकर तिर्नुपर्छ । एकल व्यक्तिको हकमा सात लाखभन्दा बढी र १० लाख सम्म तथा दम्पतीको हकमा आठ लाखदेखि ११ लाखसम्मको आयमा २० प्रतिशत आयकर तिर्नुपर्छ । एकल व्यक्तिको हकमा दश लाख देखि २० लाख र दम्पत्तिको हकमा ११ लाखदेखि २० लाखसम्मको आयमा ३० प्रतिशत आयकर लाग्ने व्यवस्था रहेको छ । वार्षिक करयोग्य आय गणना गर्दा विभिन्न शीर्षकको रकम गणना गर्नु नपाउने अर्थात् छुटको व्यवस्था पनि आर्थिक विधेयकमा राखिएको छ । प्राकृतिक व्यक्तिको आयमा समावेश नहुने रकम वा खर्चमा छुट हुने रकम पनिको सीमा सरकारले तोकिदिएको छ । कुनै व्यक्तिले अवकाश कोषमा योगदान गर्दा वार्षिक तीन लाख वा निजको निर्धारणयोग्य आयको एक तिहाइमा जुन घटी हुन्छ सो रकममा आफ्नो करयोग्य आयबाट घटाउन सकिने व्यवस्था रहेको छ । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गर्दा भने पाँच लाख वा निजको निर्धारणयोग्य आयको एक तिहाइमा जुन कम हुन्छ, सो रकमसम्मको आफ्नो करयोग्य आयबाटबाट घटाउन सक्ने व्यवस्था छ । दुर्गमभत्ता सुविधा पनि करयोग्य आयबाट घटाउन मिल्छ । त्यस्तै नेपालका विदेशस्थित कूटनीतिक नियोगमा कार्यरत कर्मचारीलाई प्राप्त हुने वैदेशिक भत्ताको ७५ प्रतिशत रकम करयोग्य आयबाट घटाउन सकिने राजस्व विभागले जनाएको छ । निवृत्तिभरणबाट भएको आयमा व्यक्तिले पाउने छुट सीमामा २५ प्रतिशत घटाउन पाइनेछ । त्यस्तै, अपाङ्ग व्यक्तिले आफ्नो करयोग्य आयमा थप ५० प्रतिशत रकम घटाउन पाउनेछन् । बीमाबापत भुक्तानी गरेको वार्षिक प्रिमियम वा ४० हजारमा जुन घटी हुन्छ सो रकम करयोग्य आयबाट घटाउन पाइन्छ । स्वास्थ्य बीमावापत भुक्तानी गरेको वार्षिक प्रिमियम वा पाँच हजारमा जुन घटी हुन्छ सो रकम करयोग्य आयबाट घटाउन पाइन्छ । व्यक्तिले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको निजी भवनको बीमावापत तिरेको वार्षिक प्रिमियम वा पाँच हजारसम्मको रकममा जुट घटी हुन्छ त्यस्तो रकम पनि करयोग्य आयबाट घटाउन पाइन्छ । औषधि उपचार खर्चबापत बिलबमोजिमको वास्तविक खर्च रकमको १५ प्रतिशत वा सात सय ५० मा जुन घटी हुन्छ, उक्त रकम पनि कर मिलान गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ ।
वातावरण दिवसको अवसरमा सांग्रिला डेभलमेन्ट बैंकको साइकल र्याली
काठमाडौं । विश्व वातावरण दिवसका अवसरमा सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक लि.ले ‘इन्धन जोगाऔं, पृथ्वी बचाउौं’ भन्ने नाराका साइकल र्याली सम्पन्न गरेको छ । शनिबार डेभलपमेन्ट बैंकर्स एशोसिएसन नेपालसँगको सहकार्यमा साइकल र्यालीको आयोजना गरी सम्पन्न गरेको हो । बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुुयोग श्रेष्ठबाट साइकल र्यालीमा सहभागीहरुलाई वातावरण संरक्षणमा सर्वसाधारणको दायित्व विषयमा सम्बोधन गरिए पश्चात साईकल ¥यालीको शुरुवात गरिएको थियो। बैंकको केन्द्रीय कार्यालय बालुवाटारको प्राङ्गणबाट ¥याली सुरु भई गैरीधारा, नारायणचौर, नागपोखरी, नारायणहिटि, दरबार मार्ग, भद्रकाली मन्दिर, शहिद गेट, त्रिपुरेश्वर, सुन्धारा,जमल, दरबार मार्ग, कृष्ण पाउरोटी, सिटि सेन्टर, ज्ञानेश्वर, जर्मन ऐम्बेसी, सानो गौचरण पुगेर करिब १० कि. मि. को दुरीको यात्रा सम्पन्न भएको थियो । उक्त साइकल र्यालीमा बैंकका कर्मचारी, गाहक, शेयरधनी, प्रायोजक एवं यस बैंक प्रति सद्भाव राख्ने सम्पूर्ण शुभेच्छुकहरु गरीे लगभग ४०० भन्दा बढीको उपस्थिती रहेको थियो । सो साइकल र्यालीबाट सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडले वातावरण प्रवद्र्धन प्रतिको आफ्नो उत्तरदायित्वलाई आत्मसात गर्दै इन्धनको मितव्ययिता एवं साइकल जस्तो बैकल्पिक यातायातको साधनको प्रयोग गरी प्रदुषण नियन्त्रणमा टेवा पुर्याउनको निम्ति समाजमा चेतना फैलाउन योगदान पुग्ने विश्वास राखेको छ । सो र्यालीमा सहभागी भएका सम्पूर्ण सहभागीहरुलाई टिर्सट र चिनो स्वरुप एक एक वटा विरुवा प्रदान गरिएको थियो । साथै एक साईकल र्यालीमा सहभागी भएका राधाकृष्ण श्रेष्ठलाई लक्की ड्रबाट उपहार स्वरुप एउटा साइकल प्रदान गरिएको थियो ।
कर्णाली प्रदेशमा शिशु मृत्युदर छ दशमलव चार प्रतिशत
सुर्खेत । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ का अनुसार कर्णाली प्रदेशमा शिशु मृत्युदर छ दशमलव चार प्रतिशत रहेको देखिएको छ । तीन लाख ५२ हजार नौ सय ८३ बिवाहित महिलाले हालसम्म आठ लाख ५२ हजार तीन सय २२ बच्चा जन्माएका छन् । तीमध्ये छ दशमलव चार प्रतिशत अर्थात् ५४ हजार पाँच सय ४८ शिशुको मृत्यु भएको राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले जनाएको छ । मृत्यु हुनेमा बालिकाभन्दा बालक धेरै छन् । प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा मात्रै दुई सय १८ शिशुको मृत्यु भएको थियो । मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो तीन वर्षमा पाँच वर्षमुनिका पाँच सय ८६ बालबालिकाको मृत्यु भएको छ । यसैबीच, राष्ट्रिय जनगणनाको तथ्याङ्कमा पछिल्लो समय कर्णाली प्रदेशमा छोरीभन्दा छोराको धेरै जन्म भएको देखिन्छ । गत वर्षसम्म आठ लाख ५२ हजार तीन सय ५२ बच्चा जन्मिएकामा ५२ दशमलव दुई प्रतिशत अर्थात् चार लाख ४४ हजार नौ सय १२ छोराको जन्म भएको छ । त्यस्तै, ४७ दशमलव नौ प्रतिशत अर्थात् चार लाख आठ हजार दुई सय ६३ छोरीको जन्म भएको छ । यहाँका महिलाहरु अझै पनि जोखिम मोलेर घरमै सुत्केरी हुनाले मातृ तथा शिशु मृत्युदर नघटेको सरोकारवालाहरु बताउँछन् ।
सूचना प्रविधि क्षेत्रमा लगानी गर्न भारतीय व्यवसायीलाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह
एजेन्सी । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेपालको सूचना प्रविधि क्षेत्रमा लगानी गर्न भारतीय व्यवसायीलाई आग्रह गरेका छन् । भारतको मध्यप्रदेशको इन्दौरमा अवस्थित विशेष आर्थिक क्षेत्रमा टाटा कन्सल्टेन्सी सर्भिसेसको अवलोकन गर्दै प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ ले टाटा कम्पनीजस्तै सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा लगानी गर्न आह्वान गरेका छन। उनले भने, ‘टाटा कम्पनीजस्तै नेपालमा सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा धेरै सम्भावना रहेकाले यस क्षेत्रमा काम गर्न सकिन्छ । लगानी गर्नुस् त्यसका लागि हामी (नेपाल सरकार) सहजीकरण गर्छौँ ।’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अवलोकनका क्रममा सो क्षेत्रमा सुनाखरीको बिरुवासमेत रोप्नुभएको थियो । सोही क्रममा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले नेपालको सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा पर्याप्त जनशक्ति रहेकाले लगानीका लागि आग्रह गरे । ‘नेपालको ‘आइटी सेक्टर’मा पर्याप्त जनशक्ति छन् लगानी गर्न आउनुस् हामी स्वागतका लागि आतुर छौँ’, उनले भने । भारतको प्रसिद्ध टाटा कम्पनीले संसारका ४८ भन्दाबढी मुलुकमा काम गर्दै आएको छ । उक्त कम्पनीमा छ लाख बढी कर्मचारी आबद्ध छन् । इन्डौरको विशेष आर्थिक क्षेत्रमा रहेको टाटा कम्पनीको अवलोकनका लागि प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरुसहित नेपाली प्रतिनिधिमण्डल त्यस क्षेत्रमा गएको हो । नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै प्रधानमन्त्री बुधबार भारत गएका थिए । भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री दाहाल शुक्रबार मध्यप्रदेशस्थित इन्दोर आइपुग्नुभएको हो । आज साँझ प्रधानमन्त्री काठमाडौं फर्कने कार्यसूची छ । रासस ।
आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स मानव सभ्यतामाथि कति खतरा ?
काठमाडौं । आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सले मानव सभ्यता नै जोखिममा रहेको कयौंयन विशेषज्ञहरुले बताएका छन् । यस्तो चेतावनी दिनेमा ओपन एआई र गुगल डिपमाइन्डका प्रमुखले समेत सो बताएका छन् । सो सम्बन्धमा ‘सेन्टर फर एआई सेफ्टी’ को वेबपेजमा कैयंन विशेषज्ञहरुको बयान सहित विज्ञप्ति जारी गरिएको छ । विज्ञहरुले चेतावनी दिएका छन् की मानव सभ्यतालाई खतराको रुपमा रहेको महामारी तथा पारमाणविक युद्ध पछि आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स पनि खतराको रुपमा विकास भएर आएको छ । जुन खतरालाई कम गर्नको लागि सो विश्वको प्राथमिकतामा पर्न जरुरी छ । तर, केही व्यक्तिहरुले भने सो विषयलाई बढाइचढाई गरिएको भनेर पनि तर्क गरेका छन् । च्याटजीपीटीका प्रमुख कार्यकारी सैम अल्टम्यान, गुगल डीपमाइन्डका प्रमुख कार्यकारी डेमिस हासाबिस र एन्थ्रोपिकका डारियो अमोदेईले उक्त कथनलाई समर्थन गरेका छन्। कस्ता खतराहरु हुनसक्छन् ? सेन्टर फर एआई सेफ्टीको वेबसाइटमा एआईबाट पैदा हुनसक्ने कैयंन खतराको विषयमा उल्लेख गरिएको छ । – एआईलाई हतियारको रुपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । – उदाहरणका लागि रासायनिक हतियार बनाउन औषधि खोज उपकरणहरु प्रयोग गर्न सकिन्छ । – एआईको मद्दतबाट उत्पन्न हुने गलत सूचनाले समाजको अस्थिर बनाउन सक्छ र सामूहिक निर्णयलाई प्रभाव पार्न सक्छ । – एआईको शक्ति केहि सिमित हातहरुमा केन्द्रित हुन सक्छ । जसको प्रयोगको माध्यमबाट सरकारहरुको ठूलो मात्रामा मानिसहरुको निगरानी गर्ने र दमनकारी सेन्सरसिपको लागि प्रयोग हुनसक्छ । सेन्टर फर एआई सेफ्टीले दिएको चेतावनीलाई डा. जेफ्री हिन्टनले पनि समर्थन गरेका छन् । उनले पहिले पनि सुपर इन्टेलिजेन्ट एआईको खतराबारे चेतावनी जारी गरिसकेका छन् । युनिभर्सिटी अफ मेट्रियलमा कम्प्युटर साइन्सका प्रोफेसर योशुआ बेँजोले पनि विज्ञप्तिमा हस्ताक्षर गरेका छन् । एआईको क्षेत्रमा उल्लेखनीय योगदान भएका कारण डा. हिन्टन, प्रोफेसर बेंजो र प्रोफेसर यान लाकेनलाई एआईको गड फादर भनेर चिनिन्छ । प्रोफेसर लाकेनले मेटाको लागि काम गर्दै आएका छन् जसले एआईको विषयमा गरिएको टिप्पणीलाई बढाई चढाई गरिएको भनेर पनि बताएका छन् । अन्य केही विज्ञहरुले पनि एआईले मानव समाजलाई नस्ट गर्छ भन्ने विषय वास्तविक नभएको बताएका छन् । प्रिन्सन युनिभर्सिटीका कम्प्युटर बैज्ञानिक अरविंद नारायणनले साई–फाई विनाशकारी घट्नाक्रम वास्तविक नभएको बताएका छन् । त्यस्तै, अक्सफोर्ड इन्स्टिच्युट फर एथिक्स इन एआईका वरिष्ठ अनुसन्धान सहयोगी एलिजाबेथ रेनिरिस निकट भविष्यहरुका बारेमा चिन्तित छिन् । उनका अनुसार यसले यसकाने माध्यमबाट गलत जानकारी फैलिन सक्छ र वास्तविकता अगाडि नआउन सक्छ । यसले असमानता थप बढाउनसक्ने बताएकी छन् । एआईको कारणले मानव अस्तित्वमा नै खतरा पैदा हुनसक्ने चिन्ता सन् २०२३ को शुरुवातदेखि हुन थालेको छ । एजेन्सीहरुको सहयोगमा ।
