अष्ट्रेलिया सरकारद्वारा ८.६ प्रतिशतले न्यूनतम ज्याला वृद्धि, लाखौं नेपालीमा खुसीयाली
काठमाडौं । अष्ट्रेलिया सरकारले आगामी जुलाई १ देखि कामदारहरुको न्यूनतम पारिश्रमिकमा वृद्धि गरेको छ । बढ्दो मूल्यवृद्धिलाई मध्यनजर गरेर उक्त न्यूनतम ज्याला वृद्धि गरिएको हो । केही अर्थशास्त्रीहरुले भने सरकारको सो निर्णयले मुद्रास्फिति र ब्याजदरलाई वृद्धि गर्ने जोखिम बढेको बताएका छन् । स्वतन्त्र फेयर वर्क कमिसन (एफडब्लुयुसी)ले ज्याला आन्दोलनसँग जोडिएको मागलाई सम्बोधन गर्दै ५.७५ प्रतिशत ज्याला वृद्धि गरिएको फैसला गरेको हो । सो फैसलाले राष्ट्रिय न्यूनतम पारिश्रमिकमा प्राविधिक रुपले वर्गिकरण गरेको छ । जसको फलस्वरुप सबैभन्दा कम पारिश्रमिक पाउनेहरुको लागि ८.६ प्रतिशत वृद्धि हुनेछ । एफडब्लुसीले गरेको निर्णयले दुई मिलियन भन्दा धेरै श्रमिक प्रभावित हुने जनाइएको छ । अष्ट्रेलियन काउन्सिल अफ ट्रेड युनियनले ज्याला वृद्धिको लागि गरिएको निर्णयको स्वागत गरेको छ ।
वार्षिक ३ करोड घनफिट काठ आपूर्ति कसरी सम्भव हुन्छ ?
काठमाडौं । नेपाल सरकारले आगामी आर्थिक बजेटमार्फत राष्ट्रिय, सामुदायिक तथा निजी वनको व्यवस्थापनबाट तीन करोड घनफिट काठ आपूर्ति गर्ने उल्लेख गरेको छ । यसबाट काठ र फर्निचरको आयात प्रतिस्थापनमा सहयोग पुग्ने सरकारको विश्वास छ । अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले यही जेठ १५ गते आव २०८०र८१ को बजेट वक्तव्य सार्वजनिक गर्दै सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वय र सहकार्यमा दिगो वन व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख गरेका थिए । निश्चित मापदण्ड तयार गरी राष्ट्रिय, सामुदायिक तथा निजी वनको व्यवस्थापनबाट आगामी आवमा वार्षिक तीन करोड घनफिट काठ आपूर्ति गरिने बजेटमा उल्लेख छ । हाल सरकारी र निजी गरी मुलुकभित्र वार्षिक करिब दुई करोड १० लाख घनफिट स्वदेशी काठ आपूर्ति भइरहेको वन तथा भू(संरक्षण विभागका उपमहानिर्देशक नवराज पुडासैनीले जानकारी दिए । उनका अनुसार मुलुकभित्र वार्षिक छ करोड ५० लाख घनफिट काठको आवश्यकता छ । बाँकी काठ विभिन्न मुलुकबाट आयात भइरहेको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले बजेटमा उल्लेख भएअनुसार परिमाणको काठ आपूर्तिका लागि दिगो वन व्यवस्थापन कार्यक्रम अघि बढाउन आवश्यक कार्यविधि बनाइसकेको जनाएको छ । वन पैदावार सङ्कलन र सदुपयोग व्यवस्थितरुपमा अघि बढाउन खाका बनाइसकेको मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता मेघनाथ काफ्लेले राससलाई जानकारी दिए । ’त्यही खाकाअन्तर्गत वन पैदावारको सङ्कलन सरलीकृत ढङ्गले हुने र बजारमा प्रवेशमा हुनेछ । दिगो वन व्यवस्थापन कार्यविधि मापदण्ड कार्यविधिलाई पारित गरी अघि बढ्छौँ । यी सबै काम अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ । वन नियमावलीलाई पनि संशोधन गर्न लागेको छौँ’, प्रवक्ता काफ्लेले भने । यसले ढलापडा, सुखा खडा र सड्न लागेका वन पैदावार सङ्कलन गर्न सहज हुनेछ । यसबाहेक आवश्यकताअनुसार वन व्यवस्थापन गरी बजेटमा उल्लेख भएअनुसारको थप काठ आपूर्ति गरिने उनले जानकारी दिए । वनको दिगो व्यवस्थापन गर्न सक्ने हो भने सामुदायिक वनबाट मात्रै झण्डै वार्षिक १० करोड घनफिट काठ उत्पादन गर्न सकिने सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ नेपालको भनाइ छ । यसबाट आन्तरिक आवश्यकता आपूर्ति गरी बाँकी रहने काठ निर्यात गरेर वार्षिक ठूलो रकम आम्दानी गर्न सकिने महासङ्घका अध्यक्ष ठाकुर भण्डारीले तर्क गरे । ’यसरी वन क्षेत्रको दिगो व्यवस्थापन गर्नसकेमा वार्षिक १३ लाख जनसङ्ख्याले प्रत्यक्ष रोजगार पाउनसक्ने देखिन्छ । यसले हाल विभिन्न मुलुकबाट भइरहेको काठको आयातलाई प्रतिस्थापन गरी निर्यातको दिशामा अगाडि बढाउन सकिन्छ’, अध्यक्ष भण्डारीले भने । वार्षिक साढे सात अर्बको काठ आयात स्वदेशी काठ आपूर्तिको झन्झटिलो प्रक्रिया र कानुनी जटिलताका कारण हाल मुलुकभरका जङ्गलमा ठूलो परिमाणमा काठ सडेर खेर गइरहेको छ भने अर्कोतिर बर्सेनि अर्बौ रकम बराबरको काठ, काठजन्य सामग्री र फर्निचर आयात भइरहेको छ । भन्सार विभागअनुसार गत आर्थिक वर्षमा मात्र विभिन्न मुलुकबाट सात अर्ब ४४ करोड ७८ लाख ७९ हजार रुपैयाँ बराबरको काठ, काठजन्य सामग्री र फर्निचर आयात भएको थियो । यसैगरी चालु आवको १० महिनामा चार अर्ब ८४ करोड ९१ लाख ७६ हजार रुपैयाँ काठ, काठजन्य सामग्री र फर्निचर आयात भएको विभागका निर्देशक एवं सूचना अधिकारी पुण्यविक्रम खड्काले जानकारी दिए । वन नेपालको एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक सम्पदा हो । देशका आर्थिक विकासका मेरुदण्डका रुपमा रहेका कृषि, पर्यटन, जलस्रोत, उद्योग आदिको आधारस्तम्भ पनि वन नै हो । देशको आर्थिक, सामाजिक एवं वातावरणीय क्षेत्रको विकासमा वनको उल्लेखनीय योगदान छ । देशको कूल भूभागको ४५ दशमलव ३१ प्रतिशत क्षेत्र वनले ढाकेको छ । वन एक नवीकरणीय प्राकृतिक स्रोत भएकाले यसको समुचित व्यवस्थापनका माध्यमबाट वस्तु र सेवा उपलब्ध गराउँदै वनलाई समृद्धिको आधार बनाउनका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले १५औँ योजनामा समृद्धिका लागि वन कार्यक्रम रुपान्तरणकारी योजनामासमेत समावेश गरेको छ । देशको झन्डै आधा भूभाग वनले ढाके पनि हाल विदेशबाट काठ आयात भइरहेको छ । यसलाई निरुत्साहित गर्न सरकारले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका माध्यमबाट काठ, दाउराको सहज आपूर्ति गर्ने दूरगामी नीति लिएको छ । यसबाट देशको आर्थिक, सामाजिक र वातावरणीय क्षेत्रमा उल्लेख्य योगदान पुगी देशको समृद्धिमा थप टेवा पुग्न सक्छ । सरकारले आगामी आवको बजेटमा वनलाई नागरिकको जीवन तथा समृद्धिसँग जोड्न बाँझो, खाली, ऐलानी, पर्ती र हैसियत बिग्रेको वन क्षेत्र तथा नदी उकास जमिनमा जडीबुटी, फलफूल, घाँसेबालीलगायतका खेती गरी कृषि–वन विकास गर्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख गरको छ । प्रदेशसँगको सहकार्यमा आगामी वर्ष करिब तीन करोड बिरुवा वृक्षरोपण गर्ने सरकारको योजना छ । आगामी आवमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयतर्फ १५ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । रासस
१२४ देशको जन्मदर घट्यो : आर्थिक संकट बढ्ने, उत्पादकत्व-नवप्रवर्तन पनि प्रभावित
काठमाडौं । औद्योगिक क्रान्तिपछिको करिब २५० वर्षमा विश्वको जनसंख्यासँगै समृद्धि पनि निकै बढेको थियो । तर अहिले अवस्था द्रुत गतिमा परिवर्तन हुँदैछ । यो शताब्दीको अन्त्य हुनु अघि पहिलो पटक पृथ्वीमा मानिसहरूको संख्या घट्न सक्छ । यो मृत्युदर बढेको कारणले होइन, जन्मदर घट्ने कारणले हुने हो । २०१० मा, ९८ देशहरूमा प्रजनन दर २.१ भन्दा कम थियो । २०२१ मा यो संख्या बढेर १२४ पुगेको थियो । यो २०३० मा १३६ हुने अनुमान गरिएको छ । प्रजनन क्षमतामा हुने परिवर्तनको असरबारे अध्ययन गर्ने अर्थशास्त्री म्याथियास डोएपके भन्छन् कि जन्मदरमा आएको गिरावट धनी देश वा देशका धनी परिवारहरूमा मात्र सीमित छैन । चीन, भारत, ब्राजिल, मेक्सिकोलगायत १५ ठूला अर्थतन्त्रमा जन्मदर २.१ भन्दा कम छ । सन् २०२१ मा प्रतिस्थापन दरको तुलनामा जन्मदर कम जन्मदर भएका मलुकहरुमा २१ देखि ३० वर्षको उमेरका ७८ करोड २० लाख थिए । सन् २०५० सम्म यो संख्या घटेर ६१ करोड ९० लाख हुनेछ । पूर्वी एशिया र युरोपको अधिकांश हिस्सा जहाँ १.५ प्रतिशत भन्दा कम रहेको छ, जहाँ जन्मदर थप घट्नेछ । यो कारणले काम गर्ने उमेरका मानिस कम हुनेछन् । अर्थशास्त्री मेरी काल्टनबर्ग, एडन जाफे र मनोवैज्ञानिक मार्गी लेचमेनले सन् २०२१ मा गरेको गरेको अनुसन्धानले उमेरको सम्बन्ध पाएका थिए । अन्वेषकहरुले ४० वर्षमा ३० लाख मानिसहरुको तथ्यांकलाई अनुसन्धान गर्दा ३० देखि ४० लाख उमेर समूहको मानिसको दर सबैभन्दा धेरै रहेको थियो भने ५० वर्षको उमेरमा मानिसहरुको संख्या क्रमशः कम हुँदै गएको थियो । कम जन्मदरका कारण वृद्धवृद्धाहरुको संख्या बढ्दै गएको छ । पहिले जापान र इटाली देशहरुमा वृद्धाहरुको संख्या बढी थियो भने अब यस्तो संख्या ब्राजिल, मेक्सिको र थाइल्यान्डमा पनि देखिन थालेको छ । मनोवैज्ञानिकहरुका अनुसार युवाहरुमा रचनात्मक एवं सिर्जनशील तरिकाले सोच्ने क्षमता हुन्छ । साथै उनीहरुसँग समस्याहरुको समाधान गर्ने नयाँ तरिका पनि हुन्छ । युवा आविस्कारहरुले दर्ता गरेका पेटेन्टहरुको नयाँ महत्वपूर्ण एवं उच्च सम्भावना रहेको छ । जुन देशमा वृद्धवृद्धाहरुको संख्या बढी छ ती देशहरुले कम जोखिम उठाउने गर्छन् । वृद्ध मतदाताहरु धेरै भएको ठाउँमा राजनीति पनि स्थिर हुन्छ । युवाहरुको तुलनामा आर्थिक विकासबाट वृद्धवृद्धाहरुले कम फाइदा लिन्छन्, त्यसैले उनीहरुलाई सो विषयमा पनि धेरै रुची हुँदैन । वृद्धवद्धाहरु धेरै भएको समाजमा सामाजिक परिवर्तनका मुद्दाहरु कम उठ्ने हुँदा उत्पादकत्व समेत कम हुन जान्छ । कतिपय विशेषज्ञहरुले घट्दो जन्मदरको समस्या समाधान गर्न बाहिरी मान्छेहरुको आप्रवासनलाई बढावा दिनुपर्ने सुझाव दिएका छन् तर यो विधिले काम गर्दैन । धनी देशहरुमा आप्रवासनको दर उच्च देखिएको छ, जसले गर्दा ती देशहरुमा कामदार समस्याको समाधान हुँदै गएको छ । तर, घट्दो जन्मदरका कारण यो शताब्दिभित्रमा युवा शिक्षिक कामदारको अभाव हुने अनुमान अनुसन्धानकर्ताहरुले गरेका छन् । मानिसहरुले धेरै बच्चा जन्माउन नचाहेको कारण विश्वले कम युवा र कम जनसंख्याको समस्यासँग जुध्नुपर्ने देखिएको छ । एजेन्सीको सहयोगमा ।
ग्यालेरी टेस्ट : अब एक रगत परीक्षणबाट ५० प्रकारको क्यान्सर पहिचान गर्न सकिने
काठमाडौं । क्यान्सर विश्वव्यापी रुपमा बढ्दो घातक समस्या मध्ये एक हो । जसको कारणले हरेक वर्ष लाखौं मानिसको ज्यान जाने गरेको छ । समयमा नै समस्याको पहिचान गर्न सकेमा क्यान्सरबाट हुने मृत्युदर घटाउन सकिने अनुसन्धानकर्ताहरुको भनाइ छ । यसका लागि लक्षणहरु पहिचान गरी समयमा नै जाँच गराउनु आवश्यक हुन्छ । क्यान्सरको अनुसन्धानको विषयमा वैज्ञानिकहरुले ठूलो सफलता हासिल गरेका छन् । ल्यान्सेट जर्नलमा प्रकाशित रिपोर्टमा अनुसन्धानकर्ताहरुले रगतको ग्यालेरी टेस्टका विषयमा जानकारी दिएका छन् । जसको सहयोगमा ५० प्रकारको क्यान्सर पत्ता लगाउन सकिन्छ । यो खोजलाई क्यान्सरलाई समयमै निदान गर्ने दिशामा ठूलो सफलताको रुपमा हेरिएको छ । अनुसन्धानको शुरुवाती चरणमा यसको उत्तम देखिएको अनुसन्धानकर्ताहरुले जनाएका छन् । ग्यालेरी रगत परीक्षण वैज्ञानिकहरुले यस रगत परीक्षणको विधिलाई ग्यालेरी रगत परीक्षणको नाम दिएका छन् । इङ्ल्यान्ड र वेल्समा यो रगत परीक्षण क्यान्सर भएका व्यक्तिहरुमा गरिएको थियो । त्यस्ता करिब पाँच हजार व्यक्तिमा परीक्षण गर्दा प्रत्येक तीन मध्ये दुई जनामा क्यान्सरको सही पहिचान भएको उल्लेख गरिएको छ । यस परीक्षणबाट आगामी दिनमा क्यान्सरको जोखिम सजिलै पत्ता लगाउन सकिने र क्यान्सरका कारण हुने मृत्युदरलाई कम गर्न सहयोगी हुने वैज्ञानिकहरुको अपेक्षा रहेको छ । के भन्छन् अनुसन्धानकर्ता ? ग्यालरी ब्लड टेस्टका प्रमुख अनुसन्धानकर्ता मार्क मिडलटनले मिडिया रिपोर्टलाई क्यान्सर अझै पनि गम्भीर र जटिल समस्या भएको बताएका छन् । बिमारीलाई कुन प्रकारको परीक्षण चाहिन्छ भनेर एकैपटकमा स्पष्ट हुन सकिँदैन । उनका अनुसार सो प्रकारको रगत परीक्षणले क्यान्सरका लक्षणहरु सजिलै पहिचान गर्न सकिन्छ । क्यान्सर रिसर्च युकेका डा. डेभिड क्रस्बी भन्छन्, ‘अध्ययनको निष्कर्षले यो बताएको छ की परीक्षणको प्रयोगले क्लिनिकल मूल्यांकन गर्न मद्दत गर्न सक्छ, यद्यपी यसको धेरै पक्षहरुको विषयमा अनुसन्धान भइरहेको छ, यो परीक्षण क्यान्सरको निदानमा महत्वपूर्ण बन्ने अपेक्षा गरेका छौं ।’ एजेन्सीको सहयोगमा ।
प्रतिनिधि सभा बैठक भोली बस्ने
काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाको बैठक सोमबार बिहान ११ बजे बस्ने भएको छ । आइतबारको बैठक नेकपा एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राप्रपा लगायतका प्रतिपक्षी दलहरूको विरोधका कारण अवरूद्ध भएकाे थियो । नागरिकता प्रमाणीकरण, रेशम चौधरीलाई आममाफी र लिपुलेक–लिम्पियाधुरासहितको भूभाग बंगलादेशको फूलबारी बन्दरगाहसम्म पुग्ने बाटोसँग साटफेर गर्न सकिने भनेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर विपक्षी दलहरूले सदन अवरुद्ब गरेका थिए ।
अब भारत जाँदा नेपालीले नोट साट्नुपर्ने बाध्यता हट्नेछ : गभर्नर
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले नेपाल र भारतबीच क्रसबोर्डर डिजिटल पेमेन्टमा भएको सम्झौताले दुई देशबीचको भुक्तानीमा थप सहज हुने बताएका छन् ।आईतबार आर्थिक मिडिया सञ्चालक संघसँगको भेटमा गभर्नर अधिकारीले यस्तो बताएका हुन् । उनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणको क्रममा भएको क्रसबोर्डर डिजिटल पेमेन्टलाई सहज गर्ने गरी नेपाल क्लियरिङ हाउस (एसिएचएल) र भारतको नेसनल पेमेन्ट कर्पोरेसन अफ इण्डिया (एनपिसिआई) बीच सम्झौताले नेपाल र भारत डिजिटल कारोबारमा सहजता ल्याउने बताए । ‘नेपाल र भारतबीच भएको क्रसबोर्डर डिजिटल पेमेन्ट सम्झौताले मुख्यगरी भारतबाट नेपाल आउने पर्यटकलाई रहेको पेमेन्टको समस्या हल गर्नेछ, नेपालबाट भारत जाने विद्यार्थी, उपचार गर्न जाने बिरामी, पर्यटक र तीर्थयात्रीहरु सबैलाई नोट साट्नुपर्ने बाध्यता हट्नेछ,’ उनले भने । गभर्नर अधिकारीले राष्ट्र बैंकले दुई देशबीच हुने डिजिटल भुक्तानीलाई व्यवस्थित बनाउने विषयमा होमवर्क गरिरहेको बताए । यस्तै, गभर्नर अधिकारीले राष्ट्र बैंकबाट दिनुपर्ने सहमति स्वीकृतिका लागि सहजिकरण गर्न राष्ट्र बैंकमा छुटै ट्रान्सफोर्सले काम गरिरहेको पनि बताए । उनले भारतमा भारत पे लोकप्रिय रहेको भन्दै नेपालमा पनि नेपाल पे ल्याउने तयारी रहेको जानकारी दिए । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीबीच गत बिहीबार क्रसबोर्डर डिजिटल पेमेन्टका लागि समझदारी भएसँगै दुवै देशबीच हुने डिजिटल भुक्तानी कारोबारले मान्यता पाउने भएको हो । सम्झौतामा नेपालको तर्फबाट नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेड ९एसिएचएल०का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत निलेश प्रधान र भारतको तर्फबाट नेसनल पेमेन्ट कर्पोरेसन अफ इण्डिया ९एनपिसिआई०का तर्फबाट रितेस शुक्लाले हस्ताक्षर गरेका थिए । एनपिसिआई भारतीय केन्द्रिय बैंक रिजर्भ बैंक अफ इण्डियाद्वारा स्थापित संस्थान हो । नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेड ९एसिएचएल० पनि राष्ट्र बैंकको पहलमा स्थापना भएको संस्था हो ।
मलेसियाविरुद्ध ५ खेलको सिरिज नेपालले जित्यो
काठमाडौं । नेपालले मलेसियाविरुद्धको पाँच खेलको टीट्वान्टी महिला सिरिजको उपाधि जितेको छ । मलेसियाको वाइएसडी युकेएम ओभल क्रिकेट मैदानमा आज भएको खेलमा नेपालले घरेलु टोली मलेसियालाई ३ विकेटले पराजित गर्दै उपाधि जितेको हो । नेपालले पाँच खेलको सिरिज ३–२ ले आफ्नो पक्षमा पा¥यो । मलेसियाले दिएको एक सय १० रनको लक्ष्य नेपालले १९ दशमलव २ ओभरमा ७ विकेट गुमाएर पूरा गर्यो । नेपालका लागि सीता रानामगरले सर्वाधिक ३७ बलमा ६ चौकाको मद्दतमा ३४ रनको योगदान दिइन् । त्यसैगरी कप्तान रुविना क्षेत्रीले ३० बलमा ३ चौकाको सहयोगमा २३ रन बनाइन् । अप्सरी बेगम १५ रनमा अविजित रहँदा ज्योती पान्डेले ११ रन जोडिन् । मलेसियाका लागि हमिजा हसिमले २ विकेट लिइन् । त्यसअघि टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको मलेसियाले निर्धारित २० ओभरमा ५ विकेट गुमाएर एक सय ९ रन बनाएको थियो । मलेसियाका लागि वान जुलियाले ६० बलमा सर्वाधिक ४७ रन बनाइन् भने विनिफ्रेड दुराईसिङ्घमले २५ बलमा २४ रन जोडिन् । त्यस्तै महिराह इज्जाती इस्माइलले ३१ बलमा २० रन बनाइन् । बलिङतर्फ नेपालकी कविता जोशीले दुई विकेट लिइन भने ईश्वरी विष्टले एक विकेट झारिन् । यसअघि भएको पहिलो खेलमा नेपाल पाँच विकेटले पराजित भएको थियो भने दोस्रो खेलमा नेपालले मलेसियालाई सात विकेटले हराएको थियो । त्यसैगरी तेस्रो खेलमा नेपालले २७ रनले विजयी हुँदा चौथो खेलमा मलेसियाले नेपाललाई ६ विकेटले हराएको थियो । रासस
असार ४ भित्र आयोजनाको म्याद नथपे काम ठप्प गर्ने निर्माण व्यवसायीको चेतावनी
काठमाडौं । सरकारले असार ४ गतेभित्रमा सबै आयोजनाहरूको म्याद नथपे निर्माण व्यवसायीहरूले आयोजना ठप्प गर्ने चेतावनी दिएका छन् । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले आइतबार पत्रकार सम्मेलन यस्तो चेतावनी दिएको हो । महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले २०८० असार ४ भित्रमा सबै आयोजनाहरूको म्याद थपको निर्णय नभएमा सम्पूर्ण आयोजनाहरू ठप्प गरी निर्माण व्यवसायीहरू आफ्ना सबै इजाजत पत्रहरू राज्यलाई बुझाएर आन्दोलनमा होम्मिन बाध्य हुने बताए । सरकारी रवैयाका कारण मुलुकको निर्माण उद्योग धराशायी गर्न सरकार नै लागि परेको पुष्टि मात्र नभइ निर्माण व्यवसायीहरूले ‘आत्मदाह’ गर्न थालेको महासंघ बताउँछ ।
