गरिमा विकास बैंकले गर्यो नुवाकोटमा निशुल्क स्वास्थ्य शिविर
काठमाडौं । गरिमा विकास बैंकले ॐ हस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर र यशोदादेवी भगवानसिंह के.सी मेमोरियल ट्रष्टसँग शनिबार नुवाकोट स्थित जनजागरण सामुदायिक पुस्तकायल स्रोत केन्द्रमा १ दिने निःशुल्क स्वस्थ्य शिविर कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । बेलकोटगढी नगरपालिका वडा नं २ का वडाध्यक्ष रामचन्द्र तिमल्सिनाको अध्यक्षता रहेको कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिको रुपमा माननीय अर्जुन नरसिंङ्ग के.सी र विशिष्ट अतिथिहरूमा ॐ हस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टरका अध्यक्ष डा. आनन्त प्रसाद श्रेष्ठ, बेलकोटगढी नगरपालिका मेयर जगत बहादुर लामा, यशोदादेवी भगवानसिंह के.सी मेमोरियल ट्रष्टका अध्यक्ष डा. केदार नरसिंङ्ग के.सी र विकास बैंकको तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गोविन्द प्रसाद ढकाल र नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत माधव प्रसाद उपाध्यायको उपस्थिति रहेको थियो । स्वास्थ्य शिविरमा ॐ हस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर प्रा.लि.का स्वास्थ्यकर्मीहरुद्धारा सामान्य स्वस्थ्य चिकित्सा, पाठेघरको क्यान्सर, दन्त चिकित्सा, नाक कान घाँटी, हाड जोर्नी, स्त्रीरोग, चर्मरोग, मुटुरोग, मनोरोग लगायत रोगहरुको परीक्षण एव भिडियो एक्सरे र ई.सी.जी लगायतका सेवाहरु प्रदान गरिएको थियो । उक्त कार्यक्रममा करिब ७०० जनको निःशुल्क स्वस्थ्य परीक्षण गरिएको थियो । कार्यक्रममा बोल्दै गरिमा विकास बैंक लिमिटेडका नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत माधव प्रसाद उपाध्यायले बृहत निशुल्क स्वास्थ्य शिविरबाट थुप्रै स्थानिय बासीहरू लाभान्वित भएको र आगमी दिनहरुमा समेत यस्ता मानवीय कार्यक्रमहरुलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु भएको थियो । काठमाडौंको लाजिम्पाटमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको गरिमा विकास बैंकले देशभर १२१ शाखा कार्यालय र ५० वटा एटीएम मार्फत ग्राहकलाई सेवा प्रदान गर्दै आएको छ ।
जसले करोड खर्च गरेर पनि जागिर पाएनन्
काठमाडौं । धेरै खर्च गरेर पढ्ने विषयको अग्रस्थानमा पर्छ पाइलट । पाइलट कोर्ष पढ्नुलाई धेरैले प्रतिष्ठाको विषय मान्छन् । नेपालमा पढाई नहुने भएपछि पाइलट कोर्ष पढ्नका लागि नेपाली विद्यार्थीहरु अमेरिका, अष्ट्रेलियादेखि साउथ अर्फिकासम्म पुग्छन् । ८० लाख रुपैयाँदेखि एक करोड रुपैयाँसम्म खर्च गरेर वर्षेनी धेरै नेपालीहरु पाइलट कोर्स पूरा गरेर नेपाल फर्कन्छन् । तर, विडम्वना करोड खर्चर अर्बौं कमाउने चाहना भएका धेरै पाइलटहरु अहिले बेरोजगार छन् । लाखौँ खर्च गरेर विदेशको पढाई पूरा गरेर नेपाल फर्केकाहरु नेपालमा रोजगारी पाइरहेका छैनन् । पछिल्लो तथ्यांक अनुसार नेपालमा दुई सयभन्दा बढी पाइलटहरु बेरोजगार बस्न बाध्य छन् । नेपाल वायुसेवा निगमका पूर्व महानिर्देशक सुगतरत्न कंशाकार राष्ट्रिय ध्वाजाबाहकले जहाज नथप्दासम्म बेरोजगार पाइटलको संख्या बढ्ने बताउँछन् । ‘गएको ३५ वर्षमा ४ वटा जहाज खरिद गर्याे, मेरै पालामा मेरो नै जोडबलले निगमले २ वटा जहाज खरिद गरेको थियो, त्यसपछि थप २ वटा मात्रै जहाज खरिद गरेको छ’, उनले भने, ‘निजी वायुसेवा कम्पनीको तुलनामा सरकारी वायुसेवा कम्पनीको भूमिका धेरै हुनुपर्ने हो, त्यो भएको छैन, परिणामस्वरुप दक्ष जनशक्ति बेरोजगार बस्नु परेको छ ।’ जहाज थपिएसँगै पाइलटसहित अन्य कर्मचारीले समेत रोजगारी पाउने भन्दै उनले तत्काल निगमले जहाज खरिद नगर्नदासम्म बेरोजगार पाइलट थपिने क्रम बढ्ने बताए । ‘हामी पर्यटन उद्योगको खानी भएको देश, विश्वका अन्य देशमा भन्दा नेपाल पर्यटन उद्योगका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ धेरै भएको देशमा पर्छ’, उनले भने, ‘इथियोपिया जस्तो देश (सरकारी स्वामित्वमा इथियोपियन एयरलाइन्स सञ्चालन छ ) त्यहाँ पनि सरकारी स्वामित्वकै कम्पनीले १३५ भन्दा बढी जहाज खरिद गरेर उडान गर्दै आएको छ, तर हामीले ४ वटा जहाजबाट मात्रै उडान गरिरहेका छौं ।’ निजी क्षेत्रभन्दा पनि राष्ट्रिय ध्वजाबाहक कम्पनीले जहाज खरिद नर्गदासम्म यो समस्या समाधान नहुने उनको भनाइ छ । निगमले अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि ८ र आन्तरिक उडानका लागि ६ वटा जहाज खरिद गर्नु पर्ने उनको भनाइ छ । कतिले लिए इजाजत ? नेपाल नागरिक उडड्यन प्राधिकरणबाट लाइसेन्स प्राप्त गर्ने पाइलटको संख्या ५८२ छ । जसमा ५४ महिला र ५२८ पुरुष छन् । प्राधिकरणका अनुसार १५६ जना पाइलटको लाइसेन्स मात्र नवीकरण छ भने ४२६ जनाको अनुमतिपत्र नै नवीकरण भएको छैन । प्राधिकरणको तथ्यांक अनुसार हालसम्म एयर ट्रान्सपोर्ट पाइलट लाइसेन्स (एटीपीएल) को ४०२ जनाले लिएका छन् । जसमा २७ महिला र ३७५ पुरुष छन् भने १८४ जनाको मात्र लाइसेन्स मान्यताप्राप्त छ । एटीपीएल हेलिकप्टर तर्फ ३३ जना पाइलटले लाइसेन्स लिएकोमा ८ जनाले मात्रै नवीकरण गरेका छन् भने सीपीएल हेलिकप्टरका लागि ७५ जनाले अनुमति लिएकोमा १९ जनाको मात्रै नवीकरण भएको छ । पाइलटले ६÷६ महिनामा लाइसेन्स रि–भ्यालिडेसन गर्नुपर्ने, २ वर्षमा टाइप रेटिङ गर्नुपर्ने र ५ वर्षसम्म बिमान नउडाएको अवस्थामा पुनः तालिम लिनु पर्ने हुन्छ । नियमित रूपमा लिइरहनु पर्ने तालिमका कारण पनि पाइलट अध्ययन र त्यसपछि पाइने अवसर महँगो भएको पाइलटहरु बताउँछन् । विदेशीने क्रम बढ्यो नेपालमै रोजगारी नपाएपछि रोजगारीका लागि विदेशिने पाइटलहरुको संख्या पनि बढ्दै गएको छ । क्यानको तथ्यांक अनुसार सात वर्षको अबधिमा ४ सयभन्दा बढी पाइलट विदेशिएका छन् । नेपालमा रोजगारी नभएकै कारण पाइलट अध्ययन गर्न विदेशिनेमध्ये आधाभन्दा बढी उतै सेटल हुने गरेको प्राधिकरणका सूचना अधिकारी ज्ञानेन्द्र भूल बताउँछन् । प्राधिकरणको तथ्यांक अनुसार सन् २०१७ देखि सन् २०२३ सम्म नेपालबाट ६०९ जना पाइलट अध्ययन गर्न विदेशिएका छन् । जसमध्ये २०५ जना मात्रै स्वदेश फर्किएका छन् । सात वर्षको अवधिमा (सन् २०१७ देखि सन् २०२३ (हालसम्ममा) ४८४ पुरुष र १२५ महिला पाइलट अध्ययनका लागि बाहिरिएका थिए । यसमध्ये फिक्स विङ्ग्स विमानका १९५ र हेलिकप्टरका १४ जना पाइलट मात्र अध्ययन सकेर फर्किएका उनकोे भनाइ छ । यती एयरकी पाइलट आङतेमी शेर्पा पछिल्लो समय विभिन्न देशबाट अध्ययन सकेर नेपाल फर्कने पाइलटहरु बढ्दो क्रममा रहेको बताउँछिन् । ‘आजभन्दा १०/११ वर्षअघिको तुलनामा हाल डलरको रेट र हवाई इन्धनको मूल्य बढ्दा १ करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च लाग्छ, १ करोडभन्दा बढी खर्च गरेर पढ्दा पनि तत्काल जागिर पाइने सम्भावना न्यून छ’, उनले भनिन, ‘साउथ अर्फिकामा मात्रै अहिले २० जना अध्ययनरत रहेको मैले जानकारी पाएको छु, अरु देशमा पनि अध्ययनकै क्रममा होलान्, तर पढेर सक्नासाथ जागिर पाइने सम्भावना न्यून छ ।’ उनले बीचमा रोजगारी पाइने क्रममा बृृद्धि भएकोमा कोरोना महामारीपछि आफूले अध्ययन गरेकै समयजस्तो भएको बताइन् । उनले समेत पाइटलको कोर्ष पूरा गरेर नेपाल फर्किएको साढे ३ वर्षपछि मात्रै जागिर पाएकी थिइन् । नेपालबाट बाहिर अध्ययन गर्न जाने पाइलटले अनिवार्य रूपमा प्राधिकरणबाट ‘नो अब्जेक्सन’ लेटर लिनुपर्छ । नेपालमा उडान अनुमति पाउन प्राधिकरणले तोकेकै संस्थाबाट तालिम लिएर आउनुपर्ने व्यवस्था छ । प्राधिकरणले दक्षिण अफ्रिका, फिलिपिन्स, अमेरिका, क्यानडा, माल्टा, न्युजिल्यान्ड, अस्ट्रेलिया, अर्जेन्टिना, थाइल्यान्डसहितका मुलुकमा जान अनुमति दिएको छ । ती देशहरुमध्ये पछिल्लो समय फिलिपिन्स, साउथ अफ्रिका र अमेरिका नेपालीको रोजाइमा पर्ने गरेको छ ।
संघीय संसद्का दुवै सदनको बैठक आज बस्दै, प्रधानमन्त्रीले प्रष्टीकरण दिने
फाइल फाेटाे काठमाडौं । आईतबार स्थगित भएको संसद्का दुवै सदन (प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा) बैठक आज पुनः बस्ने भएको छ । प्रतिनिधि सभाको सोमबार बिहान ११ बजे र राष्ट्रिय सभाको बैठक दिउँसो १ बजे बस्न लागेको हो । नेकपा एमालेलगायत प्रतिपक्षी दलको अवरोधका कारण आईतबार दुवै सभा बैठक स्थगित भएको थियो । तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले रोकेको नागरिकता विधेयक नवनिर्वाचित संसद्मा छलफल नगराई वर्तमान राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट प्रमाणीकरण गराएको तथा भारत भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भारतद्वारा अतिक्रमित भूमि लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुराको सट्टा बंगलादेश जाने बाटोसँग साट्न सकिने भनेर दिएको अभिव्यक्तिको विरोधमा एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राप्रपालगायतका दल एकमत हुँदै विरोधमा उत्रिएका कारण आइतबार दुवै सदनका बैठक सुरु हुनासाथ रोक्नुपरेको थियो । संघीय संसद् सचिवालयले आजको प्रतिनिधि सभा बैठकका लागि सम्भावित कार्यसूची पनि तय गरिएको छ । जसअनुसार राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट प्राप्त विधेयक प्रमाणीकरण र कार्यभार तोकिएको सम्बन्धी पत्र सभामुखले पढेर सुनाउने, अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले वक्तव्यसहित आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथि सामान्य छलफल प्रारम्भ गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने, यसपछि अन्य विषयमा सामान्य छलफल प्रारम्भ गर्ने कार्यक्रम छन् । यसैगरी आज संविधानसभा सदस्य श्याम सुन्दर टिवडेवाल र नेपाली कांग्रेसकी नेतृ एवं पूर्वमन्त्री मीना पाण्डेको निधनप्रति शोक प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम पनि छ । यस्तै, आजको राष्ट्रिय सभा बैठकमा राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट प्राप्त विधेयक प्रमाणीकरण र मन्त्रिपरिषद् सदस्यको कार्यभार तोकिएकोसम्बन्धी पत्र राष्ट्रियसभा अध्यक्षले पढेर सुनाउने र अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले ‘आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथि सामान्य छलफल गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने र यसपछि सामान्य छलफल प्रारम्भ गर्ने सम्भावित कार्यसूचीमा उल्लेख गरिएको छ । अवरोध हटाउन छलफल आईतबार दुवै सदनको बैठक स्थगित भएपछि सभामुख देवराज घिमिरेले सोमबार बिहानैदेखि संसद्को अबरोध हटाउन राजनीतिक दलका प्रमुखसँग छलफल गरेका छन् । सभामुखले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग सदनको अवरोध हटाउने विषयमा छलफल गरेका हुन् । उनले बजेट पारित गर्न समयको चाप रहेको स्मरण गराउँदै विपक्षीदलसँग संवाद गर्न आग्रह गरेका थिए । सभामुखसँगको छलफलमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सदनमा विपक्षीले उठाएको मागबारे आफू जानकार रहेको बताउँदै आजको संसदमा आफूले प्रष्टीकरण दिने बताए थिए । सभामुखले एमाले प्रमुख सचेतक पदम गिरी, रास्वपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियार र राप्रपाका प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाहीमार्फत विपक्षीदलहरुलाई बजेट पारित गर्ने समय सीमा बुझिदिन आग्रह गरेका थिए ।
मेलम्चीको वैकल्पिक प्रणालीको ‘गेट’ मर्मत
काठमाडौं । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले अम्बाथानस्थित आयोजनास्थलको वैकल्पिक प्रणालीको ‘गेट’ मर्मत गरेको छ । मेलम्ची नदीमा पानीको बहाव बढी हुँदा र धमिला पानी हुँदा पनि काठमाडौं उपत्यकामा पानी नियमित ल्याउनका लागि मर्मत गरिएको मेलम्ची खानपानी विकास समितिले जनाएको छ । प्रणालीअन्तर्गत गेट नम्बर १ ले पानी सुरुङको भित्र पठाउने, गेट नम्बर ९ फल्स गर्ने समितिका प्रवक्ता राजेन्द्रप्रसाद पन्तले जानकारी दिए । उनले भने, ‘गेट नम्बर ९ ले गर्दा धमिलो पानी सुरुङभित्र पस्न पाउँदैन ।’ आयोजनाअन्तर्गत वैकल्पिक प्रणालीअन्तर्गतका गेट मर्मतका लागि १० दिनसम्म बन्द गरिएको थियो । पानी पथान्तरणको काम ‘हेडबर्क’ ले गर्ने भए पनि सम्पन्न नहुँदै क्षतिग्रस्त भएकाले वैकल्पिक प्रणलीमार्फत पथान्तरण भइरहेको छ । गत मङ्गलबारदेखि उपत्यकामा पानी पुनः ल्याउन थालिएको थियो । गेटको मर्मतका लागि बन्द गरिएको र एकै पटक धेरै परिमाणमा पठाउन नहुने भएकाले विस्तारै बढाउँदै लगिएको समितिका प्रवक्ता राजेन्द्रप्रसाद पन्तले बताए । उनले भने, ‘सुरुमा एक तिहाइ र त्यसपछि दुई तिहाइ गर्दै पूरा क्षमतामा पानी ल्याउने गरी मिलाइएको छ ।’ उपत्यकामा पहिलोपटक मेलम्चीको पानी वि.सं २०७७ चैतमा ल्याइएको थियो । पहिलोपटक पानी ल्याइएको केही महिनामा नै असारमा लेदोसहित आएको बाढीका कारण त्यहाँको संरचनामा क्षति पुगेको थियो । जुन अहिलेसम्म पनि पुनःनिर्माण भइसकेको छैन । गत दुई वर्ष पनि हिउँदमा मात्रै उपत्यकामा पानी ल्याइएको थियो । पानी पथान्तरणका लागि निर्माण गरिएको संरचना ‘हेडबर्क’ को क्षति भएपछि अहिले अस्थायीरुपमा पानी पथान्तरण गरेर ल्याइएको छ । वर्षाको समयमा बाढी आउन सक्ने र यसले गर्दा सुरुङभित्र बाढी पस्ने जोखिम भएकाले गत वर्षहरुमा वर्षामा सुरुङ बन्द गरिएको थियो । यो वर्ष गेटको मर्मत गरेर सम्भव भएसम्म वर्षामा पनि पानी चलाउने समितिको योजना रहेको छ । उपत्यकामा मेलम्चीको पानीका कारण हिउँदमा पानीको अभाव कम भएको छ । उपत्यकाको भित्री भागमा पहिले पानीको बढी समस्या रहेकामा अहिले भित्री भागमा नियमित पानी वितरण भइरहेको छ । चक्रपथ बाहिरका धेरै ठाउँमा भने वितरणका लागि पाइप बिच्छाउने काम भइरहेको छ । रासस
नेपाली ट्राभल कम्पनी ‘ह्याक’, करोडौँ नोक्सान
काठमाडौं । ग्लोबल डिस्ट्रिव्युसन सिस्टम ‘जीडीएस’ मार्फत अन्तर्राष्ट्रिय उडानको टिकट बिक्री गर्दै आएका नेपाली ट्राभल कम्पनी ‘ह्याक’ भएका छन् । विदेशी ह्याकरको समूहले अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा कम्पनीको टिकट बिक्री प्रणालीलाई ह्याक गरेर करोडौँ रुपैयाँ नोक्सानी पुर्याएका हुन् । ह्याकरले नेपालमा काम गर्दै आएका विदेशी जिडीएस कम्पनीको नाममा नेपाली ट्राभल कम्पनीलाई इमेल पठाउँदै टिकट बिक्री गरेर नोक्सानी पुर्याएका हुन् । नोक्सानी पुगेका नेपाली ट्राभल कम्पनीमा देउराली ट्राभल, कोस्मो नेपाल ट्राभल, सी लिङ्क ट्राभललगायत रहेका छन् । प्रत्येक कम्पनीबाट ६० देखि ८० लाखको टिकट विदेशी ह्याकरले ‘इस्यु’ गरेको देखिन्छ । नेपाल एसोसिएसन अफ टूर एण्ड ट्राभल एजेन्ट्स (नाट्टा)का अध्यक्ष रमेश थापाले जिडीएस कम्पनीका नाममा नेपालका ट्राभल कम्पनीलाई मेल पठाएर विदेशी ह्याकरले रातारात विदेशबाट टिकट काटेको बताए । ‘ह्याकरले जिडीएसको लोगो राखेर मेल पठाएर टिकट बिक्री गरेर ठगी गरेको पाइयो, यो घटना बाहिर आएपछि नेपाली ट्राभल कम्पनी त्रसित छन्’, उनले भने । ह्याकरले अधिकांश टिकट मोरक्कोतर्फ जारी गरेको देखिएको अध्यक्ष थापाले बताए । पीडित ट्राभल कम्पनीले भने साइबर ब्यूरोमा मुद्दा हालिसकेका छन् । नेपालका ट्राभल कम्पनीलाई सेवर, एमाडस, ग्यालिलियोले जिडीएस सेवा प्रदान गर्दै आइरहेका छन् । नेपालका ट्राभल कम्पनीलाई जिडीएस सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको सेवर नेपाल नेटवर्ककी महाप्रबन्धक अनुपा बुढाथोकीले विदेशी ह्याकरले नेपालमा सेवा दिँदै आएका जिडीएस कम्पनीको लोगो राखेर ट्राभल कम्पनीलाई नक्कली इमेल पठाएर ठगी गरेको देखिएको बताए । उनले जिडीएस कम्पनीमार्फत आएका मेललाई ट्राभल कम्पनीले पासपोर्ड र युजरनेम सेयर गर्नु अगाडि त्यो इमेल आधिकारीक निकायबाट आएको हो की होइन भन्ने निश्चित गरेरमात्र सेयर गर्न आग्रह गरे । उक्त घटनापछि सेवरले आफ्नो सेवा प्रयोगकर्ता ट्राभल कम्पनीको हितलाई ध्यानमा राखेर आफ्नो ‘सेक्युरेटी फिचर’लाई अझै बलियो र परिस्कृत बनाएको महाप्रबन्धक बुढाथोकीले बताए । रासस
हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्सको बोनस सेयर सूचीकृत
काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)मा एक इन्स्योरेन्स कम्पनीको बोनस सेयर सूचीकृत भएको छ । आइतबार नेप्सेमा हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्सको बोनस सेयर सूचीकृत भएको हो । इन्स्योरेन्सको २.७५ प्रतिशत बोनस बापत ६ लाख १५ हजार ९८३ कित्ता सेयर नेप्सेमा सूचीकृत भएको हो । इन्स्योरेन्सले गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को नाफाबाट सेयरधनीहरुलाई २.७५ प्रतिशत बोनस सेयर र ०.१४ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गरेको थियो ।
भारतले दिने मुर्रा राँगाबाट १ लाख भैँसी गर्भवति बनाइने
काठमाडौं । भारतबाट नेपाललाई उपलब्ध गराइने १५ वटा मुर्रा जातको राँगाबाट कम्तीमा १ लाख भैँसीमा कृत्रिम गर्भाधान गराई नश्ल सुधारमार्फत भैँसीको दूध उत्पादनमा उल्लेख्य वृद्धि गरिने भएको छ । वस्तुगत सहायतास्वरूप प्राप्त हुने उच्च प्रजनन मानका १५ राँगाबाट तीन वर्षपश्चात वार्षिक कम्तीमा १ लाख ५० हजार डोज वीर्य उत्पादन भई कम्तीमा १ लाख भैँसीमा कृत्रिम गर्भाधान गराई नश्ल सुधारमार्फत भैँसीको दूध उत्पादनमा उल्लेख्य वृद्धि हुने कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को हालै भएको भारत भ्रमणका दौरान भारत सरकारबाट नेपाललाई मुर्रा राँगो उपलब्ध गराउने सम्वन्धमा समझदारी भएको थियो । मन्त्रालयले सो विषयका सन्दर्भमा थप स्पष्ट पार्दै यसअघि सन् २०१८ मा नेपालमा भएको नेपाल–भारत संयुक्त कृषि प्राविधिक कार्य समूहको बैठकमा भएको निर्णयानुसार नेपाल सरकारबाट विभिन्न समयमा औपचारिक÷अनौपचारिक तवरबाट भारत सरकारसँग ३० वटा उच्च प्रजनन मानका मुर्रा राँगो नेपाल सरकारलाई उपलब्ध गराउन अनुरोध गरिएको जनाएको छ । यसै सम्बन्धमा जुन २०२० मा भारतको पशुपालन मन्त्रालयललाई उच्च प्रजनन मान भएका बीउ राँगो आपूर्तिका लागि औपचारिकरूपमा नेपाल सरकारबाट प्रस्ताव गरिएकोमा नेपालले निर्धारण गरेको प्राविधिक मापदण्ड बमोजिमको १५ वटा उच्च नश्लका मुर्रा जातका पाडाहरू उपलब्ध गराउन सम्बद्ध भारतीय पक्षबाट प्रतिबद्धता प्राप्त भएको हो । यस पटकको भारत भ्रमणका क्रममा नेपाललाई १५ वटा उच्च प्रजनन मानका मुर्रा राँगो उपलब्ध गराइने विषय नेपालस्थित भारतीय राजदूतावासको यही जेठ १९ गते जारी प्रेस विज्ञप्तिमार्फत सार्वजनिक भएको हो । यसरी प्राप्त हुने उच्च प्रजनन मानका १५ वटा मुर्रा राँगो नेपाल सरकारलाई वस्तुगत सहायतास्वरूप निःशुल्क उपलब्ध हुने मन्त्रालयका सह–सचिव एवं प्रवक्ता प्रकाशकुमार सन्जेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । यसको प्राविधिक पक्ष निरीक्षणका लागि विज्ञ एवं प्राविधिकहरू छिट्टै भारतस्थित सम्बन्धित सरकारी फार्ममा जाने तयारी भइरहेको छ । प्राविधिक पक्ष टुङ्गिएपश्चात भारतीय पक्षबाट नेपालको भन्सार नाकासम्म ती उच्च प्रजनन मानका मुर्रा राँगाहरू उपलब्ध हुनेछन् । यसरी प्राप्त राँगाहरूलाई पशु सेवा विभाग मातहतका राष्ट्रिय पशु प्रजनन कार्यालयहरू ९पोखरा, नेपालगञ्ज र लहान० मा व्यवस्थापन गरी उच्च गुणस्तरको जमेको वीर्य उत्पादन गरी कृषकलाई कृत्रिम गर्भाधान कार्यका लागि उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिने छ ।
गण्डकीमा सुरुङ मार्ग : घोषणामाथि घोषणा, सर्वसाधारण बेखुसी
काठमाडौं । गण्डकी प्रदेश सरकारले पाँच सुरुङ मार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने घोषणा गरेको छ । आइतबार सार्वजनिक आउँदो आव २०८०/८१ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा तनहुँको भिमाददेखि नवलपुरको डेढगाउँ, डेढगाउँ–झ्यालबास, बागलुङको बिहुँ–नरेठाँटी, म्याग्दीको दानादेखि मुस्ताङको घाँसा र लमजुङको शीतलपाटी–नाल्फाफेँदी सुरुङ मार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने उल्लेख छ । यीमध्ये सङ्घ सरकारको बजेटमा परेर पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको बागलुङको बिहुँ–नरेठाँटी जोड्ने सुरुङ मार्ग प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रममा पनि समेटिएको हो । वर्षौंदेखि चर्चामा रहेको उक्त सुरुङ मार्गको सम्भाव्यता अध्ययन हुन नसकिरहेका बेला प्रदेश सरकारले थप चार स्थानमा सुरुङ मार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने घोषणा गरेको हो । मध्यपहाडी पुष्पलाल लोकमार्गअन्तर्गत पर्ने उक्त सुरुङ मार्गको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले चालु आवमा ५० लाख रुपैयाँ बजेट छुट्टाएको थियो । आव सकिनै लाग्दा पनि उक्त सुरुङ मार्ग आयोजनाको प्रारम्भिक अध्ययनसमेत हुन सकेको छैन । काठेखोला गाउँपालिका–५ बिहुँदेखि गलकोट नगरपालिका–२ नरेठाँटी जोड्ने उक्त सुरुङ माग बनेमा लोकमार्गमा घण्टौँ लाग्ने यात्रा केही मिनेटमा छोट्टिनेछ । पर्यटक तथा सर्वसाधारणको आउजाउदेखि त्यस क्षेत्रको आर्थिक÷सामाजिक विकासमा उक्त सुरुङ मार्गले महत्वपूर्ण टेवा पुग्ने विश्वास लिइएको छ । बागलुङ–२ का सासंद देवेन्द्र पौडेलले बजेट अभाव देखाएर मन्त्रालयले काम अगाडि नबढाएको बताए । ‘रातो किताबमै परेको आयोजना हो, अहिलेसम्म अध्ययनको काम अगाडि बढ्नुपर्ने हो, तर मन्त्रालयले बजेटको समस्या देखाउने गरेको छ, यसमा हामीले पनि सुरुदेखि नै पहल गरिरहेका छौँ,’ उनले भने । केही वर्षअघि परामर्शदाता कम्पनीका प्रतिनिधि आएर सुरुङ मार्ग बन्ने ठाउँको स्थलगत अवलोकन गरे पनि सम्भाव्यता अध्ययनको काम अघि नबढेको स्थानीयवासीको भनाइ छ । सङ्घ सरकारको प्राथमिकतामा परेको कास्कीको हेम्जा–नयाँपुल सुरुङ मार्गको पनि अझै विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन हुन सकेको छैन । पोखरा–बागलुङ राजमार्गमा पर्ने उक्त सुरुङ मार्ग बनेमा डेढ घण्टाको सडक मार्ग १५ मिनेटमा समेटिनेछ । अहिले हेम्जा–नयाँपुलको दूरी ४० किमी छ । सुरुङ मार्गले त्यसलाई सातदेखि ८ किमीमा घटाउने अनुमान गरिएको छ । यसले प्रदेश राजधानी पोखरालाई पर्वतसहित धौलागिरिका चारै जिल्लालाई जोड्छ । सडक विभागका सुरुङ मार्ग हेर्ने इन्जिनियर सोनी श्रेष्ठले हेम्जा–नयाँपुल सुरुङ मार्गको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन छिट्टै सुरु हुने जानकारी दिए । ‘पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनको रिपोर्ट आइसकेको छ, अब विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनको काम अगाडि बढ्छ, अध्ययनमै समय लाग्छ, प्रतिवेदन आउनुप¥यो, सुरुङ मार्ग निर्माण कहिले र कसरी सुरु हुन्छ यसै भन्न सकिँदैन,’ उनले भने । उक्त सुरुङ मार्ग अध्ययनका लागि सङ्घ सरकारले चालु आवमा १ करोड ५० लाख रुपैयाँ बजेट छुट्टाएको थियो । सुरुङ मार्ग अध्ययनका लागि परामर्शदाता कम्पनीसमेत छनोट भइसकेको विभागले जनाएको छ । यसरी नयाँनयाँ सुरुङ मार्गको सम्भाव्यता अध्ययनको घोषणा गर्ने तर समयमा कार्यान्वयन नहुने प्रवृत्तिप्रति सर्वसाधारण बेखुसी छन् । घुमाउरा सडक भएका पहाडी भूगोलमा सुरुङ मार्ग निर्माण गर्ने सङ्घ सरकारको नीतिलाई प्रदेशले पनि पछ्याएको हो । सडक विभागले ‘सुरुङ मार्ग विकास कार्यक्रम’मार्फत सुरुङ मार्गको निर्माण र सम्भाव्यता अध्ययनको काम गर्दै आएको छ । स्वास्थ्य र शिक्षालाई प्राथमिकता दिइएको नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेश सरकारले सुरुङ मार्गदेखि गाँजा खेतीको सम्भाव्यता अध्ययनसम्मको योजना अघि सारेको हो । औषधीजन्य तथा उद्योगजन्य कच्चा पदार्थ उत्पादन प्रयोजनका लागि गाँजा खेतीको सम्भाव्यता अध्ययन गरी आवश्यक कानुनी व्यवस्था गरिने नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ । गाँजा र स्थानीय मदिरालाई ‘ब्राण्डिङ’ गरेर बजारमा बेच्ने प्रदेश सरकारको लक्ष्य छ ।रासस
