सिभिल लघुवित्तद्धारा पिडितको ऋण मिनाहा तथा बिमा दाबी रकम भुक्तानी
काठमाडौं । सिभिल लघुवित्त वित्तीय संस्था शाखा कार्यालय विरुवागुठी, पर्साले बिमा दावी रकम भुक्तानी गरेको छ । पर्सा जिल्ला बिरगंज महानगरपालिका रहेको केन्द्र नं. ३३ कि सदस्य श्रीमति लालकुमारी देवीको मृत्यू पश्चात निज सदस्यको श्रीमान् अर्जुन हजरा दुसादलाई बिमाको क्षतिपुर्ति रकम उपलब्ध गराईएको हो । सदस्य श्रीमति लालकुमारी देवीले संस्थाबाट २ लाख ५० हजार रुपैयाँ कर्जा लिएकोमा सदस्यको मृत्यू पश्चात संस्थाको नियमानुसार कर्जाको साँवा र ब्याज मिनाहा गरेकाे छ । कर्जा बिमा अन्तर्गत सदस्यको मृत्यू पश्चात दिइने काजक्रिया खर्च २५ हजार तथा तिरेको किस्ता रकम २ लाख रुपैयाँ समेत फिर्ता गरी जम्मा रकम २ लाख २५ हजार रुपैयाँ निज सदस्यको श्रीमान अर्जुन हजरा दुसादलाई एकमुष्ट भुक्तानी गरिएको कुरा संस्थाका शाखा प्रबन्धक श्यामबाबु प्रसाद यादवले बताए ।
नागरिकतासम्बन्धी कार्यविधिमा एनआरएनका सुझाव समेटिन्छन् : प्रधानमन्त्री
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण भएसँगै नागरिकतासम्बन्धी कार्यविधि तथा नियमावली बनाउने काम समेत सुरु भएको जानकारी गराएका छन् । गैरआवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए)का उपाध्यक्ष आरके शर्माको नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले आज गरेको भेटमा उनले कार्यविधि तथा नियमावली बनाउने क्रममा गैरआवासीय नेपालीका सुझावलाई मनन गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । ‘एक पटकको नेपाली, सधैँ नेपाली’ भइरहने र नेपालको समृद्धिमा सहकार्य गर्न चाहेको विषयले विगतदेखि नै आफ्नो मन छोएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले आगामी दिन थप सशक्तरुपमा अघि बढ्न सङ्घका प्रतिनिधिलाई आग्रह गरेका छन् । उनले गैरआवासीय नेपालीले उठाउँदै आएको मताधिकारको विषय नीति तथा कार्यक्रममार्फत सम्बोधन भइसकेको र केही प्राविधिक विषयमा गृहकार्य भइरहेको जानकारी दिँदै छिट्टै कार्यान्वयनमा आउने विश्वास दिलाए । भेटमा प्रधानमन्त्री दाहालले गैरआवासीय नेपाली सङ्घमार्फत धन्यवाद व्यक्त गरेकामा खुसी व्यक्त गर्दै लामो रस्साकस्सीपछि नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण भएको बताए । उनले गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको वितरणको शुभारम्भ एक भव्य कार्यक्रमकाबीच गरिने जानकारी दिए । सङ्घीय संसद्ले दुई पटक पारित गरेर गत भदौमा प्रमाणीकरणका लागि पठाएको नागरिकता विधेयक तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण नगरी छाडेका थिए । वर्तमान राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले यही जेठ १७ गते प्रमाणीकरण गरेका थिए । भेटमा उपाध्यक्ष शर्माले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणबाट आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारसहितको ‘गैरआवासीय नेपाली नागरिकता’ प्राप्त गर्ने मार्ग प्रशस्त भएकामा सरकारलाई धन्यवाद ज्ञापन गरे । उनले विश्वभर रहेका नेपालीलाई मातृभूमिसँग जोड्न र विदेशमा आर्जन गरेको ज्ञान, सीप र पुँजीलाई नेपाल भित्याउन थप दायित्वबोध भएको उल्लेख गर्दै ‘एक पटकको नेपाली सधैँको नेपाली’ भन्ने मूलमन्त्र सार्थक बन्ने विश्वास व्यक्त गरे । उनले गैरआवासीय नेपालीको नेपालमा भएको सम्पत्तिको सुरक्षा तथा लगानीका लागि समेत वातावरण तयार भएको र यथाशीघ्र नागरिकतासम्बन्धी कार्यविधि बनाई कार्यान्वयनको चरणमा पु¥याउन आग्रह गरे । सङ्घले गैरआवासीय नेपालीलाई मताधिकारको प्रत्याभूतिका लागि नीति तथा कार्यक्रममार्फत सम्बोधन गरेकामा धन्यवाद व्यक्त गर्दै कार्यान्वयनमा लैजानका लागि समेत अनुरोध गरेको छ । सानासाना विप्रेषणलाई एकीकृत गरेर एक स्वायत्त प्राधिकरण गठन गरी स्वच्छ ऊर्जा तथा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा सुनिश्चित प्रतिफलसहितको लगानीको वातावरण बनाउन सङ्घको आग्रह छ । सो क्रममा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव धनराज ज्ञवालीले नागरिकता नियमावली तर्जुमाको चरणमा रहेको जानकारी दिँदै पहिलो गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्रधानमन्त्रीको हातबाट प्रदान गर्ने योजना रहेको बताए । सो अवसरमा महान्यायाधिवक्ता डा दीनमणि पोखरेलकोसमेत उपस्थिति थियो ।
नेपाल वनस्पति घ्यू तेल उत्पादक संघको अध्यक्षमा विकास दुगड निर्विरोध निर्वाचित
काठमाडौं । नेपाल वनस्पति घ्यू तेल उत्पादक संघको आइतबार काठमाडौंमा सम्पन्न विशेष साधारण सभाले अध्यक्षमा विकास दुगडलाई निर्विरोध निर्वाचित गरेको छ । साथै, विकास दुगडको अध्यक्षतामा १३ सदस्यीय निम्न वमोजिमको नयाँ कार्य समिति सर्वसम्मत रुपमा निर्विरोध निर्वाचित भएको छ । उक्त संघमा निवर्तमान अध्यक्षमा सन्दिप कुमार अग्रवाल , उपाध्यक्षमा रतन लाल केडिया र अमित मोर, महासचिवमा निखिल चाचान र सदस्यहरुमा कमल कुमार वेगानी, श्याम लोहिया, अमित शारदा, दिपक सापकोटा, राजिव गुप्ता, विरेन्द्र कुमार संघई, विपिन कावरा र मनोज तापरिया सर्वसम्मत रुपमा निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् ।
आज वातावरण दिवस मनाइँदै
काठमाडौं । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मूल नारालाई स्थानीयकरण गर्दै नेपालमा यस वर्ष ‘प्लाष्टिकजन्य प्रदूषण निर्मूल पारौँ, वातावरणमैत्री विकल्पको उपयोग गरौँ’ भन्ने नाराका साथ वातावरण दिवस मनाइँदैछ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाले गरेको घोषणा तथा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय वातावरण कार्यक्रमको अग्रसरतामा सन् १९७३ देखि प्रत्येक वर्ष जुन ५ का दिन विश्वभर विश्व वातावरण दिवस मनाइन्छ । नेपालले पनि प्रत्येक वर्ष यस दिनमा विश्व वातावरण दिवस मनाउने गरेको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गतको वातावरण विभागले यस अवसरमा वातावरण संरक्षण र प्रवद्र्धनसम्बन्धी विविध कार्यक्रम गर्दै आ–आफ्नो स्थानबाट यस दिवस भव्य र सभ्यरुपमा मनाउनका लागि सबै स्थानीय तह, प्रदेश सरकार, सङ्घीय सरकार एवं सरकारी तथा गैरसरकारी निकाय, सम्बन्धित सरोकारवाला र आमसर्वसाधारणमा अनुरोध गरेको छ ।
नेप्स पीसीआई एसएससीको सल्लाहकार समितिमा चयन
काठमाडौं । नेप्स पेमेन्ट कार्ड इन्डस्ट्री सेक्युरिटी स्ट्यान्डर्ड्स काउन्सिल (पीसीआइ एसएससी) को सल्लाहकार समितिमा चयन भएको छ । पीसीआइ एसएससी कार्ड मार्फत हुने कारोबारमा डेटा सुरक्षा सम्बन्धी मापदण्डहरुको विकासलाई व्यवस्थित गर्न स्थापना भएको अन्तराष्ट्रिय मान्यता प्राप्त संस्था हो । भिसा, मास्टरकार्ड जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय कार्ड नेटवर्कले पीसीआइ डीएसएस सर्टिफिकेसन अनिवार्य गरेका छन् । सल्लाहकार समितिमा भएका सदस्य संस्थाहरुले कार्ड मार्फत हुने कारोबारमा डेटा सुरक्षासम्बन्धी मापदण्डहरुको विकासमा उल्लेख्य भूमिका निर्वाह गर्नुका साथै, आ-आफ्नो बजार, भूगोल र प्राविधिक अनुभवहरु मापदण्डको विकास क्रममा प्रस्तुत गरि मापदण्डहरुलाई समयसापेक्ष बनाउन नेतृत्व गर्ने नेप्सले जनाएको छ । सल्लाहकार समितिको सन् २०२३-२०२५ को कार्यकालको २० सिटको लागि ६४ मनोनयन दर्ता भएको थियो । सन् २०२३ मार्च १३ देखि २४ सम्म चुनाव भएको थियो । २०२३ जुन १ मा प्रकाशित नतिजाबाट नेप्स वित्तीय संस्था श्रेणीबाट मनोनित भएको जनाएको छ । मनोनित भएसँगै नेप्सले अमेजन, एप्पल, बैंक अफ अमेरिका, बार्क्लेज बैंक, युरोपियन पेमेन्ट काउन्सिल, एचडीएफसी बैंक, आइबीएम, जेपी मोर्गन, एनपीसीआइ, यस बैंक, पेपल, माइफ्रोसफ्ट जस्ता अन्तर्राष्ट्रियरुपमा ख्याती प्राप्त संस्थाहरुसँग मापदण्ड निर्धारण तथा कार्ड मार्फत हुने कारोवारमा डाटा सुरक्षा सम्बन्धि अन्य विषयहरुमा छलफल गर्ने नेप्सले जनाएको छ । ‘यो हाम्रो लागि गौरवको विषय हो । यसले नेप्स नयाँ उचाई तर्फ बढिरहेको पनि संकेत गर्दछ । साथै, पीसीआइ एसएससीको लक्ष्य प्राप्तिको लागि ज्ञान, सीप, र अनुभवको योगदान गर्न नेप्स तयार र आतुर पनि रहेको छ । साथै, हामीले यो अवसरलाई कार्ड मार्फत हुने कारोबारको सुरक्षालाई अझै चुस्त र समय सापेक्ष बनाउन सहयोग पुग्छ । भुक्तानी क्षेत्रमा नवीनता र सुरक्षित डिजिटल परिदृश्यको कल्पना साकार पार्ने चुनौतीको रुपमा पनि लिएका छौं,’ नेप्सका सीइओ सन्जिब सुब्बाले भने । यसअघि नै नेप्स नेपालबाट पीसीआइ एसएससीको एसोसिएट पार्टिसिपेसन अर्गनाइजेसन सदस्यता प्राप्त गर्ने पहिलो संस्था बनेको थियो । यसका साथै, कार्ड मार्फत हुने कारोबारको सुरक्षा नै नेप्सको पहिलो प्राथमिकता रहेको जनाएको छ ।
प्रभु इन्स्योरेन्सको सञ्चालकमा शान्ता गौतम
काठमाडौं । प्रभु इन्स्योरेन्स कम्पनीको सञ्चालकमा शान्ता गौतम नियुक्त भएका छन् । गौतम कर्मचारी सञ्चय कोषको तर्फबाट इन्स्योरेन्स कम्पनीको सञ्चालकमा नियुक्त भएका हुन् । यसअघि कोषको तर्फबट महेश प्रसाद खनालले प्रतिनिधित्व गर्दै आएका थिए । तर, कोषले खनाललाई फिर्ता पठाएर गौतमलाई सञ्चालकमा पठाएको हो । इन्स्योरेन्स कम्पनीका अनुसार सञ्चालक समितिको जेठ २१ गते बसेको बैठकले गौतमलाई सञ्चालकमा नियुक्त गरेको हो ।
मुग्लिन पोखरा सडक विस्तार : डुम्रे बजारका घर भत्काउन सुरु
मुग्लिन । पृथ्वीराजमार्ग विस्तारका लागि तनहुँको बन्दीपुर गाउँपालिका–१ स्थित डुम्रे बजारका घरटहरा भत्काउन थालिएको छ । सो बजारमा रहेको सडक मापदण्डभित्रका घरटहरा भत्काउन सुरु गरिएको हो । मुग्लिन पोखरा सडक योजना (पूर्वी खण्ड) का इन्जिनियर विष्णु पाण्डेका अनुसार डुम्रे बजारका पाँच घर भत्काउने काम भइरहेको छ । डुम्रे बजार बन्दीपुरको प्रमुख व्यापारिक केन्द्र हो । डुम्रे बजार लमजुङ जिल्लाको प्रवेशद्वार पनि हो । ‘डुम्रे बजारका क्षेत्रमा रहेका सडक मापदण्डभित्र पर्ने घरटहरा भत्काउने काम भइरहेको छ, अहिलेसम्म पाँच घर भत्काइएको छ’, उनले भने, ‘सडक मापदण्डभित्र रहेका सबै संरचना विस्तारै हटाइन्छ ।’ डुम्रे बजारमा धेरै वर्ष पहिला बनेका अधिकांश घर सडक मापदण्डभित्र बनेका छन् । त्यस्ता घरटहरालाई मुआब्जा दिएर भत्काइने योजनाले जनाएको छ । पूर्वी खण्डअन्तर्गत आँबुखैरेनी गाउँपालिका, बन्दीपुर गाउँपालिका र व्यास नगरपालिका पर्दछन् । आँबुखैरेनी र व्यास नगरपालिका क्षेत्रभित्रका घरटहरा पनि हटाउने तयारी भइरहेको जनाइएको छ । उनका अनुसार यो खण्डमा छ सय ३१ घरटहरा भत्काइनेछ । यसका लागि २२ करोड ४५ लाख रुपैयाँ मुआब्जा वितरण गरिनेछ । उनले भने, ‘घरटहरा भत्काउनका लागि ८३ जनालाई पहिलो किस्ताबापतको रकम भुक्तानी गरिएको छ, पहिलो किस्ता प्राप्तिका लागि अन्यको निवेदन परे पनि बजेट अभावका कारण दिन सकेका छैनौँ’, अपुग रकम असार मसान्तसम्म निकासा भए लाभग्राहीलाई वितरण गर्न सकिने उनको भनाइ छ । मुग्लिन पोखरा सडक विस्तार आयोजनाले दुई खण्डमा सम्झौता गरेर काम गरिरहेको छ । आँबुखैरेनीदेखि जामुनेसम्मको पूर्वी खण्डमा ३० प्रतिशत प्रगति भएको आयोजनाले जनाएको छ । पूर्वी खण्डअन्तर्गत तनहुँको आँबुखैरेनी खण्डमा सात किलोमिटर कालोपत्रको काम सुरु भइसकेको छ । चालु आर्थिक वर्षभित्रै सात किलोमिटर सडकखण्ड कालोपत्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ कामलाई अगाडि बढाइएको आयोजना प्रमुख नरेन्द्र सुवेदीले जानकारी दिए । पूर्वी खण्डको कामका लागि विसं २०७७ माघ १७ गते सम्झौता भई २०७८ वैशाख २ गतेदेखि काम सुरु भएको थियो । ४१ दशमलव ४५ किमी यो खण्डमा तीन ठूला र चार साना पुल निर्माण गरिनेछ । पूर्वी खण्डको ठेक्का चाइना कम्युनिकेसन कन्स्ट्रक्सनले पाएको छ । यो खण्डको म्याद विसं २०८१ वैशाखसम्म रहेको छ । सरकारले मुग्लिन पोखरा सडक विस्तारका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा पाँच अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । विसं २०२६ मा रेखाङ्कन भएको सडकमा सवारीको चाप बढ्दै गएपछि एसियाली विकास बैंक (एडीबी)को ऋण सहयोगमा सडक चार लेनको बनाउन लागिएको हो । पूर्वी खण्डको ठेक्का छ अर्ब २१ करोड ३१ लाख १३ हजार रुपैयाँमा र पश्चिम खण्डको ठेक्का सात अर्ब ४० करोड ४६ लाख रुपैयाँमा लागेको छ । चार लेनको बन्दा सडक सीमा दुईतर्फी २५/२५ मिटर हुनेछ । बाक्लो बस्ती भएका स्थानमा ४१ मिटर चौडाइको सडक बन्नेछ । डिजाइनअनुसार तनहुँको दमौली र डुम्रे बजारमा ४१ मिटरको सडक बन्नेछ । दुलेगौडादेखि खैरेनीटार बजारसम्म, कोत्रे बजार क्षेत्र र कास्कीको गगनगौडादेखि पोखरासम्म सडकको चौडाइ ४६ मिटरको हुनेछ । रासस
तरकारी, फलफूल र मासुमा पनि १३ प्रतिशत भ्याट लागू, बजेटपछि दोब्बरले बढ्यो भान्सा
काठमाडौं । सरकारले आलु, प्याज, स्याउदेखि मासु आयातमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाएपछि सर्बसाधारणको भान्छा महँगो भएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले यसअघि दिदैँ ६०० प्रकारका बस्तुमा मूल्य अभिवृद्धि कर वा अन्तशुल्क छुट खारेज गरिएको घोषणा गरेका थिए । ‘सरकारले छुट तथा सहुलियत व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरी करका आधार विस्तार गर्ने उद्देश्यले मूल्य अभिवृद्धि करका १७० र अन्तःशुल्कका ३४० छुटका दर खारेज गरेको छु,’ बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । यसअघि तरकारी तथा फलफूलसहित १७० वस्तुको आयातमा सरकारले मूल्य अभिवृद्धि कर छुट दिएको थियो । यसअघि दिईएको छुट खारेज गरेर सरकारले बजेट मार्फत १ सय ७० वस्तुहरुमा १३ प्रतिशत भ्याट लगाउने घोषणा गरेअनुसार दैनिक उपभोग्य बस्तुको मूल्य बढ्न थालेको हो । सरकारको घोषणा अनुसार अब प्याज, केराउ, फ्रोजन सागपात, आलु, कोसे तरकारी, केराउ (छोडाएको वा नछोडाएको), बोडी (सिमी), पालुंगो, न्युजिल्यान्ड पालुंगोसमेत, गुलियो वा स्वादिलो मकै, अन्य सागपात र मिश्रित सागपातमा कर लगाइएको हो । एभोकाडो, स्याउ, श्रीफल (क्विन्स), खुर्पानी (एप्रिकोट), अमिलो चेरी, अन्य, स्ट्रबेरी, रेस्पबेरी र क्रेनबेरी, बिलबेरी, किबी फ्रुट, हलुवावेदलगायत फलफूलमा मूल्य अभिवृद्धि कर लागेको छ । कपास, ऊन, फ्रोजन खसीबोका, भेडा, चौपाया, कुखुरा, टर्की र हाँसको मासुमा पनि कर लगाइएको छ । सरकारले हवाईजहाजका पार्टपुर्जामा पनि कर लगाएको छ । यसरी भ्याट लगाउँदा आयात हुने वस्तु १३ प्रतिशत महँगिने भएको छ । अर्थमन्त्रालय अन्तरगतको राजस्व महाशाखाका प्रमुख रितेश शाक्य सरकारले उक्त वस्तुमा भ्याट लगाउने घोषणा गरेको भन्दै उनले न्यूनतम सीमा निर्धारण गरिएको बताए । ‘सरकारले ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको आयातमा भ्याट लगाएको हो, उक्त सीमाभन्दा कम आयात गर्नेलाई भ्याट लाग्दैन’, उनले भने । मूल्य अभिवृद्धि कर नियमावली, ०५३ अनुसार वस्तुको हकमा ५० लाख रुपैयाँसम्म र वस्तु तथा सेवाको हकमा २० लाख रुपैयाँ भ्याटको सीमा तोकिएको उनको भनाइ छ । भन्सार विभागको तथ्यांक अनुसार नेपालमा बर्षेनी ३ खर्ब बढी रुपैयाँको कृषिउपज वस्तु र २८ अर्ब रुपैयाँ बरावरको तरकारी तथा फलफुल आयात हुने गरेको छ । गत आर्थिक वर्षमा ७१ करोडको स्याउ र ८ करोड ६७ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको आलु आयात भएको तथ्यांक छ । सरकारको घोषणा अनुसार आलु, प्याज, स्याउ लगायतका वस्तुको उपभोग्य मूल्य बढ्न थालेको उपभोक्ता अधिकार मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिना बताउँछन् । उनका अनुसार आयातमै निर्भर हुनुपर्ने दैनिक उपभोग्य वस्तुमाथि सरकारले कर लगाउँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर उपभोक्ताको भान्सामा परेको छ । ‘सरकारलाई देखाउँदै अहिले अधिकांश वस्तुको मूल्य बढाउन सुरु भैसक्यो, बजार अनुगमन गर्ने सरकारी निकाय वेखबर छ’, उनले भने । उनले पछिल्लो समय उपभोक्ताको क्रय शक्तिमा ह्राश आएको बेलामा बजारलाई चलायमान बनाउने सरकारको काम भएतापनि भ्याट थप गरेर बजारलाई महँगीतिर धकेलेको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार सरकारले सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट उपभोक्ता केन्द्रित छैन । बजार अनुगमनका निकायमा जनशक्ति व्यवस्थापन, प्रयोगशाला निर्माण तथा बजार अनुगमनका लागि केन्द्रित गर्न सरकारको बजेटमा केही उल्लेख नभएको उनले बताए । उनले सरकारले आयातीत वस्तुको यकिन तथ्यांक नै ननिकालेर राजश्व संकलनका लागि मात्रै दैनिक उपभोग्य वस्तुमा सरकारले कर लगाएको बताए । ‘दैनिक उपभोग्य वस्तुको करमा कृषि, तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय मुख्य जिम्मेवार हुनुपर्छ, दुई मन्त्रालयसँग नेपाली उत्पादन कति छ, त्यसले कति समयको माग पूरा गर्छ, थप आयात कति गर्नुपर्छ यकिन तथ्यांक नै छैन, बीना जानकारी दैनिक उपभोग्य वस्तुमा मूल्य अभिबृद्धि कर थपियो’, उनले भने । उनले नेपाली उत्पादन बढाउन नयाँ कार्यक्रम नल्याई आयातीत वस्तुमा भन्सार थप गरिएको बताए । ‘नेपाली उत्पादनले बजार मागको १० प्रतिशत पनि माग धान्दैन, बाँकी ९० प्रतिशत आयातीत वस्तुको भर पर्नु पर्नेमा आयातीत दैनिक उपभोग्य वस्तुमै १३ प्रतिशत भ्याट लागु गर्दा त्यसको प्रत्यक्ष असर भन्सामा पर्ने उनको भनाई छ । दाल, चामल, तरकारी, आलु, माछामासु नेपाली उत्पादनले नपुगेर नै आयात गरिएको हो, राजश्व संकलनकै लागि सरकारले यस्तो वस्तुमा कर लगाएको उनले आरोप लगाए । ‘हाम्रो अत्पादन पर्यात छ भने आयातमा कर थप गर्नु एकदमै राम्रो हो, तर बजारको अध्ययन बीनै आयातकै भर पर्नुपर्ने वस्तुमा कर थप्नु भनेकै रावश्व बढाउनु हो’, उनले भने । सरकारले कर लगाएपछि अधिकांश वस्तुको मूल्य दोब्बर भएको छ । यसअघि ३५ रुपैयाँ पर्ने प्याज सोमबार ६० रुपैयाँ पुगेको छ । यस्तै, आलूको मूल्य पनि आइतबारको तुलनामा बढेको छ । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिका सूचना अधिकारी विनय श्रेष्ठ तरकरीमा १३ प्रतिशत भ्याट लगाइएको असर मूल्यमा परेको बताउँछन् । ‘बजेटकै कारण प्याज, आलु लगायतका तरकारी मूल्य बढेको हो, भारतीय बजारबाट आयात गरेका अधिकांश वस्तुको मूल्य बढ्छ’, उनले भने । उनले बजारमा आलु तथा प्याजकोे मौज्दात नहुँदा मूल्य बढेको हुन सक्ने अनुमान गरिएको बताए ।
