विकासन्युज

जोरपाटी-सुन्दरीजल सडक ८ वर्षपछि कालोपत्रको तयारी

काठमाडौं । जोरपाटी-गोकर्ण-सुन्दरीजल सडक विस्तार सुरु भएको आठ वर्षपछि कालोपत्र गर्न तयारी सुरु गरिएको छ । ठेक्का भएको आठ वर्षपछि वर्षायाममा कालोपत्र गर्न सुरु गरेपछि सडक कति गुणस्तरीय होला भन्नेमा स्थानीय चिन्तित छन् । लामो समयसम्म पनि सडक कालोपत्र नहुँदा खाल्डाखुल्डीका कारण दैनिक सवारी सञ्चालनमा समस्या हुने गरेको छ । मनसुन सुरु भएसँगै दैनिक पानी पर्ने याममा गोकर्णेश्वर नगरपालिका–१ नयाँपाटी पुल क्षेत्रमा कालोपत्रका लागि अलकत्रा हालिएको छ । शनिबार बेलुका निर्माण व्यवसायीले अलकत्रा हालेपछि ठूलो पानी पर्‍यो र अलकत्रा बगायो । सडक दायाँबायाँ अझै धेरै ठाउँमा काम बाँकी छ ।  ‘काम बाँकी भएका स्थानका सडकमा खाल्डाखुल्डी धेरै छन् । वर्षाको समयमा खाल्डाखुल्डीमा जमेको फोहर पानीका कारण आवागमनमा सास्ती हुने गरेको छ’, गोकर्णेश्वर नगरपालिकाका प्रवक्ता नारायणबहादुर सुवेदीले भने । संघीय सरकारले आयोजनाको ठेक्का सम्झौता गरेकाले निर्माण व्यवसायीले स्थानीय सरकारलाई नटेर्दा सडक जीर्ण बन्दै गएको उनको भनाइ थियो ।  आर्थिक वर्ष २०७५-२०७६ मा सक्ने गरी विसं २०७२ मा ठेक्का भएको सात किमी सडक आठ वर्षदेखि अलपत्र छ । सुरुमा सडकको दायाँबायाँ घर भएका स्थानीयले मुआब्जा नदिई काम अघि बढाउन नदिने भनी विरोध गरेपछि सडक विस्तारको काम रोकिएको थियो । केन्द्रबिन्दुबाट दायाँबायाँ ११-११ मिटर गरी २२ मिटरको सडक बनाउने ठेक्का काठमाडौँ उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाले गरेको थियो । सात किमीको दूरीमा पर्ने करिब नौ सय घरधनीले ठेक्का अनुसार सडक विस्तार गर्ने भए मुआब्जा दिनुपर्ने माग गरेपछि काम अगाडि बढ्न सकेको थिएन । गोकर्णेश्वर नगरपालिकाको नेतृत्वमा घर भएको स्थानमा दायाँबायाँ सात-सात मिटर र सार्वजनिक जग्गा भएका स्थानमा ११-११ मिटर सडक विस्तार गर्ने सहमति भएको थियो । उक्त सहमति भएको पनि चार वर्ष बितेको छ । लामो समयदेखि सडक अलपत्र बन्दा वर्षौँदेखि यात्रु पीडित भएका छन् । अधिकांश स्थानमा सडक विस्तारको काम सकिए पनि केही ठाउँमा रोकिएकाले वर्षाको समयमा पानी पर्दा आवागमनमा सास्ती हुने गरेको स्थानीयको गुनासो छ । अत्तरखेलमा सडक छेउमै किराना पसल चलाउँदै आएका समुद्र श्रेष्ठले वर्षातमा हिलो र हिउँदमा धुलो खाएर स्वास्थ्यमा समस्या आउन थालेको बताए । पानी पर्न थालेपछि हिलो र हिलो सुकेपछि धुलोले समस्या हुने गरेको उनले बताए । निर्धारित समयमा सडक स्तरोन्नतिको काम नसकिएपछि आर्थिक वर्ष २०७६-७७ मा सक्ने गरी म्याद थपिएको थियो । पटक-पटक समय थप गर्दा पनि काम सकिएको छैन । नगरपालिकाका प्रवक्ता सुवेदीका अनुसार ५८ करोड लागतमा सडक विस्तारको काम थालिएको थियो ।  विभिन्न प्राविधिक समस्याका कारण काममा ढिलाइ हुने गरेको निर्माण कम्पनीको भनाइ छ । ‘सडक विस्तारको काम अगाडि बढाउने सन्दर्भमा ठेकेदार कम्पनीसँग प्रतिक्रियाका लागि सम्पर्क गर्दा आयोजनाका अधिकारी सम्पर्कमा आउँदैनन्’, उनले भने, ‘केन्द्रीय सरकारको ठेक्का भएकाले स्थानीय सरकारले भन्दा निर्माण व्यवसायीले अटेर गर्ने गरेका छन् ।’ कोरोना महामारीका समयमा भएको बन्दाबन्दीका समयमा निर्माणाधीन सडकमा पर्ने रुख हटाए पनि कतिपय स्थानमा विद्युत्को पोल, तारलगायत संरचना नहटेकाले सडक विस्तारको काम प्रभावित भएको निर्माण कम्पनीले जनाएको छ ।  सडकको काम नसकिँदा यसवर्ष पनि वर्षाद्का समयमा हिलो र हिउँदमा धुलोमा यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता रहनेमा चिन्ता लागेको स्थानीय सीमा तामाङले गुनासो गरे । ‘निर्माणको ठेक्का पाएको सिएम कन्स्ट्रक्सनले एक दिन काम गरेर महिना दिनसम्म केही नगर्ने गरेको देखिएको छ’, उनले भने । वर्षाको समयमा हिलो र धुलोका समस्या समाधानका लागि ग्राभेल हालेर डोजर र रोलरले सम्याउँदै काम गर्न ठेकेदार कम्पनीलाई दबाब दिँदै आएको नगरपालिकाले जनाएको छ । ‘गोकर्णेश्वरस्थित महादेव मन्दिरअघिको सडक कालोपत्र भएको केही दिनमै भत्कियो । केही महिनापछि भत्किएको स्थानमा टालिए पनि खाल्डाखुल्डी छन्’, तामाङले बताए । कति ठाउँमा बीचमा कालोपत्र गरिए पनि दायाँबायाँ भने पर्खाल लगाएर सडक यत्तिकै छोडिएका उनको भनाइ थियो । सडक बनेर कालोपत्र भएका स्थानमा पनि पैदलमार्ग निर्माण भएका छैनन् । पैदलमार्ग नहुँदा पैदल यात्रा गर्ने यात्रु सडक दुर्घटनामा पर्ने सम्भावना बढेको स्थानीयको भनाइ छ । यसतर्फ सरोकारवाला निकायका अधिकारीको ध्यान जान नसकेको स्थानीयको गुनासो छ । सडक विस्तार भएका चन्द्रमती, सूर्यमती, कोलमती, जम्बोत्तरीलगायत नदीमाथि अझै पुल बिस्तार हुन नसक्दा सवारी जाममा पर्ने गरेका छन् । सडक विस्तारका लागि ठेक्का गर्ने काठमाडौँ उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाले पुल निर्माणका लागि अझै ठेक्का सम्झौता नगरिएको जनाएको छ । रासस

बाढीले सवाखोला लोहाकोट विजुवापानी आयोजना बगायो

भोजपुर । बाढीका कारण सवाखोला लोहाकोट बिजुवापानी सामुदायिक लिफ्ट आयोजनामा क्षति पुगेको छ । खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालयअन्तर्गत  कूल अनुमानित एघार करोड ११ लाख आठ हजार नौ सय २७ रुपैयाँको लागतमा निर्माण भइरहेको  यो आयोजनामा बढीले क्षति पु¥याएको हो । बाढीले पानी तान्ने ठाउँ सवा खोला किनारमा रहेको ट्याङ्की बगाएको छ भने त्यहाँ निर्माण गरिएको घर पनि पुरिएको छ । चैनपुर नगरपालिका–११ मा रहेको यो आयोजनाबाट तीन सय ८६ मध्ये १०० परिवारले पानी उपभोग गर्न थालेका थिए । खोलामा आएको बढीले आयोजनालाई क्षति पु¥याएको खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालयका प्रमुख देवनाथ सिंहले जानकारी दिए । निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेको आयोजनामा क्षति पुगेपछि समस्या थपिएको उनको भनाइ थियो । ‘सवा खोलामा आएको बाढीले आयोजनाको काममा पूर्णरुपमा क्षति पुगेको छ’ प्रमुख सिंहले भने,‘खोला किनारमा रहेका संरचना बनाएको छ, क्षतिको पूर्णविवरण आउन बाँकी छ । अनुमानित डेढ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको क्षति भएको अवस्था छ ।’ आर्थिक वर्ष २०७५-७६ देखि  यो योजनाको निर्माण थालिएको हो । बाढीले पानी तान्ने ठाउँमा रहेको सम्पूर्ण उपकरण तथा संरचनामा क्षति पु¥याएको निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष उद्धवराज त्रितालले जानकारी दिए । ‘बढीले खानेपानी सञ्चालनमा अवरोध भएको छ’ उनले भने,‘खोला किनार रहेको कुनै पनि संरचना बाँकी छैनन् । सबै पुरिएको अवस्था छ । बाढीका कारण करोडौँको क्षति भएको अवस्था छ ।’ रासस

प्रधानमन्त्री बाढी प्रभावित क्षेत्रमा

काठमाडौं । बाढीपहिरो प्रभावित क्षेत्रको स्थलगत निरीक्षणका लागि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको उच्चस्तरीय टोली पूर्वी नेपाल प्रस्थान गरेको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नेपाली सेनाको हेलिकोप्टरमार्फत पूर्वी पहाडी जिल्लाको बाढीपहिरो प्रभावित क्षेत्रको निरीक्षणमा निस्कनुभएको उहाँका स्वकीय सचिव रमेश मल्लले जानकारी दिए । उनका साथमा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वाला र सहरी विकासमन्त्री सीता गुरुङ छिन् । प्रभावित क्षेत्रका जनप्रतिनिधि योगेश भट्टराई, वसन्त नेम्वाङ, दीपक खड्का र कोशी प्रदेशसभा सदस्य राजेन्द्र कार्की सहभागी छन् । साथमा नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्मा, गृह मन्त्रालयका विपत् हेर्ने प्राविधिक इञ्जिनियर र प्रधानमन्त्री कार्यालयका विपत् हेर्ने अधिकृत पनि साथमा छन् । प्रधानमनत्री प्रचण्डको निर्देशनमा प्रभावित क्षेत्रमा नेपाली सेनाको हेलिकोप्टरमार्फत उद्धारको काम जारी छ । बाढी र पहिरोमा फसेकालाई उद्धार गरिएको छ । आजैमात्र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले केन्द्रीय सडक सञ्जालबाट विच्छेद भएको पाँचथर र ताप्लेजुङलाई जोड्न बेलिब्रिजको सामान प्रभावित क्षेत्रमा पठाइसकेको उनले जानकारी दिए ।

नाफामा नबिल र ग्लोबलबीच प्रतिस्पर्धा, एक महिनामा साढे ८ अर्बले बढ्यो २१ बैंकको नाफा

कामठमाडौं । चालू आर्थिक वर्षको बैशाखसम्ममा वाणिज्य बैंकहरुले कुल ५७ अर्ब १७ करोड २० लाख रुपैयाँ नाफा गरेका छन् । राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार बैशाखसम्म सो नाफा गरेका हुन् । गत चैतसम्म ४८ अर्ब ७० करोड नाफा गरेका बैंकहरुले बैशाखमा८ अर्ब ४७ करोडले नाफा बढाएका हुन् । यो अवधिसम्म सबैभन्दा बढी नाफा नबिल बैंकले गरेको छ । बैशाखसम्म नबिल बैंकले कुल ६ अर्ब १२ करोड, ग्लोबल आइएमईले ५ अर्ब ३४ करोड, एनआइसी एशिया बैंकले ४ अर्ब ३९ करोड र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले पनि ४ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ नाफा गरेको छ । यस्तै, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकले ३ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ नाफा गरेको छ भने आठ वटा वाणिज्य बैंकले २ अर्बको हाराहारीमा नाफा गरेका छन् । आठ वटा वटा वाणिज्य बैंकले १ अर्ब बढी नाफा गरेका छन् ।   

गाईभैँसी ब्याउन थाले, अब ऋण असुल हुन्छ

काठमाडौं । असार लागेसँगै लघुवित्तकर्मीहरुको अनुहारमा खुसी छाएको छ । विगतमा विभिन्न प्रकारका आन्दोलन र अवरोधहरु सामना गर्दै आएका लघुवित्त व्यवसायी र लघुवित्तकर्मी असार लागेसँगै खुसी हुन थालेका छन् । बर्खाको सिजनमा किसानहरुको खेतबारी फस्टाउन थालेको र गाईँभैँसी ब्याएर खरिद बिक्री हुन थालेपछि हर्षित भएको लघुवित्तकर्मीहरु बताउँछन् । लघुवित्त संस्थाका ऋणीहरु भनेका किसान हुन् । तिनै किसानको आम्दानीको स्रोत बढ्न थालेपछि लघुवित्तकर्मी पनि ऋण असुल हुने आशामा बसेका छन् । त्यसैले अहिले लघुवित्तकर्मीहरु कर्जा असुल गर्न गाउँगाउँ डुलिरहेका छन् । किसानहरु तरकारी बिक्री गरेर भएपनि ऋण चुक्ता गरिरहेको लघुवित्तकर्मीहरु बताउँछन् । जाल्पा सामुदायिक लघुवित्तकी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सीईओ विमला योगी किसानहरुको सिजन लागेसँगै लघुवित्तमा रिकभरी पनि सकारात्मक हुने अपेक्षा रहेको बताउँछिन् । पछिल्ला दिनहरुमा सदस्यहरुसँग सँगै बसेरै उहाँहरुको हितमा काम गरिरहेको उनको भनाइ छ । साथै, वर्षको अन्त्यमा जसरी पनि ऋण तिर्नै पर्छ भन्ने मान्यता गाउँमा रहेकाले किरभरी राम्रो हुने उनको भनाइ छ । ‘ग्रामीण क्षेत्रमा वर्षको अन्त्यमा ब्याज र साँवा तिर्नु पर्छ भन्ने मान्यता छ, होइन भने ब्याजमा ब्याज थप हुन्छ भन्ने उहाँहरुको सोचाइ छ, यो पहिलाको चलन पनि हो, बुझ्ने मान्छेहरुले तिरिरहेका छन्, विगत केही महिना धेरै दबाव थियो तर, असारमा केही सुधार हुन्छ की भन्ने विश्वास छ,’ उनले भनिन् । उनका अनुसार लघुवित्तमा रिकभरी सोचे जस्तै नभएपनि विस्तारै सुधार हुने अपेक्षा छ । कर्मचारीहरुले सन्तुलित भएर काम गरिरहेको उनले बताइन् । औषत खराब कर्जा ७.५ प्रतिशत भएपनि घट्दै जाने उनको अनुमान छ । किनभने लघुवित्त विरुद्धको संघर्ष समितिले पनि आन्दोलन फिर्ता गरिसकेको छ । लघुवित्त विरुद्धका गतिविधिले आर्थिक क्रियाकलापमा असर परेको भएपनि अब आन्दोलन फिर्ता लिएपछि पुरानै अवस्थामा आउने उनले बताइन् । लघुवित्त संस्थाका ऋणी किसान भएकाले बर्खामा ऋण असुली हुने गरेको उनको भनाइ छ । कर्मचारीहरु गाउँघरमा गई किसानहरुसँग हातेमालो गरेर ऋण उठाइरहेको उनले बताइन् । पशुपंक्षि, गाईभैँसी, बाख्रा, कुखुरा बिक्री हुने गर्दछन् । साथै, यस सिजनमा तरकारी पनि राम्रो फल्ने भएकाले किसानको आम्दानी वृद्धि भएपछि ऋण असुल हुने गरेको उनी सुनाउँछिन् । ‘हाम्रो ग्राहकहरु भनेका किसानहरु नै हुन्, बर्खामा भैँसी ब्याउने समय हो, यो बेलामा गाईभैँसी पनि किनबेच पनि हुन्छन्, ऋणीहरुले गाईँभैँसी बिक्री गरेर भएपनि ऋण तिर्नु हुन्छ जस्तो लागेको छ, त्यसैले अबका दिनमा सहज वातावरण होला की भन्ने अपेक्षा छ,’ उनले भनिन् । अन्य सिजनको तुलनामा बर्खा सिजनमा किसानहरुको आम्दानी पनि बढी हुने गर्दछ । किसानहरुसँग तरलता भएपछि कर्जा चुक्ता गर्ने भएकाले लघुवित्तकर्मीहरु हर्षित हुन थालेका हुन् । अहिले लघुवित्तकर्मीहरु गाउँगाउँमा गएर किसानको खेत र तरकारीबारीलाई झनै उब्जाउ गर्नका लागि सुझाव र आवश्यक सहजीकरण गरिरहेका उनीहरुले बताएका छन् । मानुषी लघुवित्तकी सीईओ शोभा बज्राचार्य तरकारीको सिजन भएकाले बिक्री भएपछि ऋण असुल हुने बताउँछिन् । साथै, आलुको सिजन भएकाले सकारात्मक प्रभाव पार्ने उनको भनाइ छ । लघुवित्त क्षेत्रमा राम्रोसँग सुधार नभएपनि सुधार हुने संकेत रहेको उनले बताइन् । ‘पूर्ण रुपमा सुधार हुन बाँकी छ, रिकभरी राम्रो भएको छैन, हल्का सुधारको संकेत देखिएको छ, पहिलाको जस्तो स्थिती नरहेपनि सुधार हुन्छ भन्ने अपेक्षा छ,’ उनले भनिन्, ‘आलुको सिजन पनि छ, किसानहरुको आलु बिक्री भयो भने ऋण असुल हुन्छ, यसले पनि रिकभरीमा सकारात्मक असर गर्छ ।’ साथै, किसानहरुलाई आफूहरुले पनि सक्दो सहजीकरण गरिरहेको उनले बताइन् ।

बेसाहारा बालबालिका भर्ना गर्दैनन् सामुदायिक विद्यालय

रत्ननगर। उद्धार गरिएका बाल श्रमिकलाई सामुदायिक विद्यालयले भर्ना लिन नमान्ने गरेका सरोकारवालाले बताएका छन् । जिल्लाको विभिन्न स्थानबाट उद्धार गरिएका पूर्व बालश्रमिकलाई भरतपुरका सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गर्नै कठिन हुने गरेको बालबालिबाको क्षेत्रमा काम गर्दै आएका व्यक्तिले बताएका छन् ।  दियालो परिवार नारायणगढका कार्यकारी निर्देशक राजगोविन्द शिल्पकारले बजार क्षेत्रका सामुदायिक विद्यालयले पूर्व बालश्रमिकहरुको भनाइ गर्न नमान्ने गरेको बताए। ‘उद्धार गरी ल्याएर बालगृहमा राखिएका बालबालिकाहरुलाई नारायणगढका सामुदायिक विद्यालयले भर्ना गर्नै मान्दैनन्’ उनले भने, ‘यस्ता खालका विद्यार्थी हामी पढाउँदैनौँ भनेर विद्यालयका प्रधानाध्यापकले भन्ने गरेका छन् ।’ बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्दै आएको दियालोले उद्धार गरेर बालगृहमा राखिएका बालबालिकालाई विद्यालय भर्ना गर्नै सकस हुने गरेको उनको गुनासो थियो । ‘जोखिममा रहेका बालबालिकाको खबर दिन दश नौ आठमा फोन आउँछ, हामीले तत्काल उद्धारका लागि काम गर्छौं’ उनले भने, ‘भरतपुर क्षेत्रमा रहेका बालगृहमा समेत त्यस्ता बालबालिका राख्न मान्दैनन्, हामीकहाँ क्षमताअनुसार बालबालिका छन् । अरु राख्ने अवस्था छैन भनेर भन्छन्’, जोखिममा रहेका बालबालिका उद्धार गरेपछि भरतपुरमा धेरै बालगृहमा राख्न नमान्ने गरेको भन्दै उनले केही दिन राखे पनि पुनः सकेनौँ भनेर फिर्ता गर्ने गरेका गुनासो गरे । ‘हामीले उद्धार गरेका बालबालिकाको मनोसामाजिक परामर्श गर्छौँ, उनीहरुको परिवार खोज्छौँ । सकेसम्म पारीवारिक पुनर्मिलन गराउँछौँ’, उनले भने, ‘पारिवारिक पुनर्मिलन गराउन गाह्रो भएका बालबालिकालाई हामीले बालगृहमा राख्ने गरेका छौँ ।’ दियालो परिवारमा रहेको बाल्प हेल्पलाइनले चितवनसँगै नवलपुुर, तनहुँ, लमजुङ, गोरखा र धादिङ हेर्ने गरेको कार्यकारी निर्देशक शिल्पकारले बताए। बाल हेल्प लाइनको ‘दश नौ आठ’ नम्बरमा देशभरबाट निःशुल्क फोन गरेर जोखिममा परेका बालबालिकाको जानकारी दिन सकिने उनको भनाइ छ। दियालो परिवारमा रहेको बाल हेल्पलाइनबाट यस वर्ष ५६ जना बालबालिकाको उद्धार गरिएको भन्दै उनले ४३ जना बालबालिका खोजतलासबाट फेला परेका जानकारी दिए। दियालोले यस वर्षको जेठ मसान्तसम्म तीन सय छ जना बालबालिकालाई मनोसामाजिक मनोविमर्श सेवा प्रदान गर्दा ३३३ परिवारलाईसमेत मनोविमर्श सेवा प्रदान गरेको उनले तथ्यांक प्रस्तुत गरे। छत्तीस जना बालबालिकाको पारीवारिक पुनर्मिलन, २१ जनालाई स्थायी बालगृहमा पुनःस्थापना गरिएको उनको भनाइ छ। संस्थाले ३ सय ६ जना बालबालिकालाई शैक्षिक सामग्री प्रदान, १९ जनाको स्वास्थ्योपचार, १७ जनालाई खाद्यान्न सहयोग, ५४ जनालाई आपतकालीन आश्रय प्रदान गर्नुका साथै सचेतनामूलक कार्यक्रम, श्रम शोषण हिंसा दुव्र्यवहारबाट उद्धार, सूचनामूलक सामग्री प्रचारप्रसार गरेको उनले बताए । दियालो परिवार नारायणगढले आइतबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा भरतपुर–१ की वडासदस्य राममाया पियाले सामुदायिक विद्यालयले बालबालिका पढाउँदिन भन्न नपाउने भन्दै कसैले भर्ना गर्न नमाने तुरुन्त वडामा खबर गर्न आग्रह गरिन् । जोखिममा रहेका बालबालिका उद्धारका लागि आफू हरक्षण तयारी अवस्थामा रहने जनाउँदै पछिल्लो समय घरेलु बालश्रम अन्त्यजस्तै भएको उनले बताइन्। अझै पनि सार्वजनिक ठाउँमा बालश्रम भेटिने गरेको उल्लेख गर्दै उनले सबै प्रकारका बालश्रमको अन्त्य गर्न राज्यका साथै संघसंस्थाको सहयोग आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ। बाल अधिकारकर्मी रामचन्द्र आचार्यले अभिभावक भएका बालबालिकालाई बालगृहमा राख्न नमिल्ने बताए। अभिभावक, नजिकका नातेदार नभएको अवस्थाका बालबालिकालाई मात्रै बालगृहमा राख्न पाइने उल्लेख गर्दै १४ वर्षमुनिका बालबालिकालाई कुनै पनि प्रकारको श्रममा लगाउन नपाइने बताए। चौधदेखि १८ वर्षसम्मका किशोरकिशोरीलाई दैनिक छ घण्टाभन्दा बढी श्रममा लगाउन नपाइने, तीन घण्टा काम गरेपछि आधा घण्टा विश्राम दिनुपर्ने, हप्तामा छ दिनमात्रै काम गराउनुपर्ने तर, पारिश्रमिक वयस्कलाई सरह दिनुपर्ने गरी कानुन बनेको उनको भनाइ छ। कार्यक्रममा चितवन कवाड व्यवसायी संघका अध्यक्ष नारायणसिं गुरुङले बालबालिका श्रममा प्रयोग भइरहेका भन्दै पहिले उनीहरुको परिवारमा रोजगारीको सिर्जना गर्नुपर्ने बताए। त्यस्तै गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपाल चितवनकी अध्यक्ष पार्वती घिमिरेले बालबालिकालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर बजेट निर्माण गर्नुपर्ने बताए। संस्थाका पूर्वअध्यक्ष राजेन्द्रकुमार पियाले संस्थाले जोखिममा रहेका बालबालिकाको उद्धार र पारिवारिक पुनर्मिलनमा काम गरिरहेको भन्दै राज्यको विशेष भूमिका भएमात्रै बालश्रम न्यूनीकरण गर्न सकिने बताए। कार्यक्रमका अध्यक्ष एवं दियालो परिवारका अध्यक्ष ईश्वरराज पण्डितले राज्यले बालबालिकाको जिम्मा लिनुपर्ने बताए। बालबालिकालाई दया र मायाको भावले हेर्नेभन्दा पनि संविधानले प्रदान गरेको अधिकार दिनुपर्ने पण्डितले बताए। अप्ठ्यारोमा रहेका बालबालिकालाई जोखिममुक्त बनाउन सबैको सहयोग आवश्यक पर्ने उनको भनाइ थियो। रासस

अपडेट : पहिरोमा परी बेपत्ता केशरको शव भेटियो, घाइते सुरेशको मृत्यु

ताप्लेजुङ । ताप्लेजुङको सिदिङवा गाउँपालिका-६ मेहेलेमा आज बिहान गएको पहिरोमा परी बेपत्ता भएका केशरबहादुर राईको शव फेला परेको छ । साथै सोही पहिरोमा परी घाइते भएका सुरेश राईको निधन भएको छ । स्थानीय कला कडरियाका अनुसार घाइते हुनुभएका राजकुमार राईको अवस्था गम्भीर छ । उननलाई हेलिकोप्टरमार्फत उपचारका लागि अन्यत्रै लैजाने तयारी भइरहेको छ । पहिरोका कारण आफू बस्ने घर जोखिममा भएपछि गाडी अन्यत्रै सार्ने तयारीका क्रममा अचानक खसेको पहिरोले तीन जना पुरिएका थिए । जसमध्ये सुरेश र राजकुमारको तत्काल उद्धार गरिएको थियो भने केशरबहादुर बेपत्ता भएका थिए । मेहेलेकाको अधिकांश क्षेत्र पहिरोको उच्च जोखिममा छन् । मेहेलेमा शनिबार गएको पहिरोमा परी तीन जना अझै बेपत्ता छन् भने एक जनाको शव भेटिएको छ । मेहेलेमा पहिरोले छ घरलाई बगाएको छ । रासस

बेनी नगरपालिकाको अधिकांश योजना सम्पन्न

काठमाडौं । म्याग्दीको बेनी नगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनाका अवधिमा ८२ प्रतिशत योजना निर्माण सकेको छ । चालु आव २०७९/०८० मा बजेट विनियोजन भएका तीन सय ४२ मध्ये जेठ मसान्तसम्म दुई सय ८३ योजना निर्माण सकिएको नगरपालिकाले जनाएको छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत धोलकराज ढकालले तीन सय ३० योजना उपभोक्ता समिति र १२ ठेक्का प्रक्रियाबाट कार्यान्वयन गरिएको जानकारी दिए । ‘भौतिक पूर्वाधारका ५९ वटा योजना सम्पन्न हुने क्रममा छन’, उनले भने, ‘सबैभन्दा बढी भौतिक पूर्वाधारका योजनामा विनियोजन भएकोमध्ये ६३ दशमलव ४२ प्रतिशत खर्च भएको छ ।’ भौतिक पूर्वाधारतर्फ १७ करोड ६९ लाख ८५ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएकामा ११ करोड २१ लाख ७९ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । सडक, भवन, खानेपानी, सिँचाइ, पदमार्ग, नाली निर्माणसम्बन्धी योजना धेरै छन् । नगर गौरवका आयोजनाको रुपमा रहेको प्रशासकीय भवनको तला थप, बेनीको मिनि रङ्गशाला, बेनी–ज्यामरुककोट, सिंगा–तातोपानी तल्लो बजारमा कालोपत्र, बेनी–पात्लेखेत सडक र खबरा खानेपानी आयोजना निर्माण सकिएको छ । पात्लेखेत–काछलुङ खानेपानी आयोजनको ८५ प्रतिशत, गाजने–नयाँगाउँ–ढोलथान खानेपानी आयोजनाको ७५, अर्थुङ्गे–पुलाचौर–भुतपानी सडकको ८०, सिंगा कोल्ड स्टोरको २५, दूधेखोला–हल्लेगौडा–भकिम्ली सडकको ७० र महारानीथान–छाप–डाडाखेत–ठूलोखोला सडक आयोजनाको ८५ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको नगरपालिकाले जनाएको छ । नगरपालिकामा विनियोजन भएको कूल ७९ करोड १८ लाख १३ हजार रुपैयाँ बजेटमध्ये ६८ दशमलव ९७ प्रतिशत खर्च भएको छ । विकास आयोजना तथा कार्यक्रमका लागि पुँजीगत शीर्षकको २९ करोड ३७ लाख ३८ हजार रुपैयाँमध्ये १९ करोड ४७ लाख ३३ हजार रुपैयाँ अथवा ६१ दशमलव ७८ प्रतिशत खर्च भएको छ । चालु आवमा चार करोड २३ लाख ७० हजार रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य राखेको नगरपालिकाले ११ महिनामा चार करोड २६ लाख ७२ हजार रुपैयाँ एक सय ४० सङ्कलन गरेको छ । चालु आवको ११ महिनाका अवधिमा तीन सय ५१ जना बसाइँसराइ गरी गएका छन् भने दुई सय १५ जना नगरभित्र बसाई सरेर आएका छन् । नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा दर्ता भएका २३ उजुरीमध्ये १९ को फछ्र्योट र तीन लाई सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गरिएको छ । एक वटा सुनुवाइको प्रक्रियामा छ । रासस