प्रतिनिधिसभामा खर्च कटौतीको प्रस्ताव पेस
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभामा विनियोजन विधेयक, २०८० अन्तर्गत विभिन्न मन्त्रालयको शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाइ खर्च कटौती गरियोस् भनी प्रस्ताव पेस भएको छ । संसद्को आजको बैठकमा सांसद नारायणप्रसाद आचार्य, प्रेम सुवाल, भगवती चौधरी र सूर्यप्रसाद ढकालले विभिन्न मन्त्रालयको विनियोजन शीर्षकको खर्च रकम कटौतीको प्रस्ताव गरे । सांसद आचार्यले ‘विनियोजन विधेयक, २०८० अन्तर्गत वन तथा वातावरण मन्त्रालयको शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाइ एक रुपैयाँ कायम गरियोस्’ भरी खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै बजेट सन्तुलनकारी नदेखिएको, प्राकृतिक साधनस्रोतको उपयोगको नीति नलिइएको, वनलाई नागरिकको जीवन र समृद्धितर्फ जोड्न नसकेको भन्दै बजेटका सम्बन्धमा सांसदले दिएको सुझावलाई सरकारले गम्भीररुपमा लिनुपर्ने बताए । उनले बजेट मुलुकको आवश्यकताभन्दा विपरित आएको भन्दै पुनःसंशोधन र खर्च कटौती गरेर जानुपर्ने बताए । सांसद सुवालले ‘विनियोजन विधेयक, २०८० अन्तर्गत वन तथा वातावरण मन्त्रालय, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकममा उल्लेखित खर्च रकम घटाइयोस्’ भनी खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै उनले ठूला भ्रष्टाचारी तथा देश द्रोहीलाई मृत्युदण्ड दिनुपर्ने विषय बजेटमा नआएकाले खर्च कटौती गर्नुपर्ने बताए । उनले कामकाजी महिलालाई विद्यालय र विश्वविद्यालयमा निःशुल्क शिक्षा दिनुपर्ने, छाउपडी प्रथा अन्त्य गर्ने, स्थानीय टोलमा शिशु स्याहार केन्द्र र बाल उद्यान निर्माण, ज्येष्ठ नागरिकका लागि उचित पूर्वाधार स्थापना गर्ने विषय बजेटमा नआएको बताए । सांसद चौधरीले ‘विनियोजन विधेयक, २०८० अन्तर्गत महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाइ एक रुपैयाँ कायम गरियोस्’ भनी खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै सातै प्रदेशमा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक आश्रय गृह बनाउने निर्णय नआएको बताए । उनले अपाङ्गता भएको व्यक्तिका लागि रोजगारी सिर्जना, उनीहरुको सीप क्षमता अभिवृद्धिका साथै महिला उद्यमशीलता विकास गर्न बजेट छुट्याउनुपर्ने बताए । सांसद ढकालले ‘विनियोजन विधेयक, २०८० अन्तर्गत युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाइ एक रुपैयाँ कायम गरियोस’ भनी खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै बजेटले कुनै पनि तह र तप्कालाई सम्बोधन गर्न नसकेको दाबी गरे । उनले विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमाथिको सामान्य छलफलका क्रममा उठाएका विषयलाई समावेश नगरिएको भन्दै गुनासो गरे ।
नाडाले हेल्भटाससँग मिलेर २ वर्षसम्म तालिम दिनेगरी पाठ्यक्रम बनाउँदै
काठमाडौं । नाडाले हेल्भटाससँग मिलेर दुई वर्षसम्म तालिम दिनेगरी पाठ्यक्रम बनाउने भएको छ । अटोमोबाइल एशोसिएसन अफ नेपाल नाडा र स्वीस अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था हेल्भटासबीच कर्मचारी तथा प्राविधिकहरुलाई तालिम दिनेबारे सम्झौता भएको हाे । नाडा र स्वीस सरकारको अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था हेल्भटासअन्तर्गत रहेको नेपालमा दिगो तथा सम्मानित रोजगारीका लागि सीप परियोजनाका प्रतिनिधि र नाडाका प्रतिनिधिले उक्त समझदारी गरेका हुन् । सम्झौतापत्रमा नाडाका अध्यक्ष ध्रुव थापा र परियोजनाका टिम लिडर रविन्द्र बहादुर सिंहले हस्ताक्षर गरे । सम्झौताअनुसार काम अघि बढाउन दुबै संस्थाको सहमतिमा नियम र सर्तहरु समेत तयार गरिएको नाडाले जनाएको छ । नाडाका सदस्य कम्पनीहरुमा कार्यरत कर्मचारी, प्राविधिक तथा नयाँ कर्मचारीहरुलाई दक्ष र सिपयुक्त बनाउनका लागि सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरिएको जारी विज्ञप्तीमा उल्लेख छ । नाडाका अनुसार यसका लागि दुबै संस्थाको सहमतिमा २४ महिने र १२ महिने पाठयक्रम तयार गरी आवश्यक तालिम प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिनेछ। यसका लागि नाडाका सदस्य कम्पनीहरुले आफ्ना आवश्यकतानुसार कर्मचारी तथा प्राविधिकहरुलाई तालिम दिन सिफारिस समेत गर्नेछन् । यसमा सैद्धान्तिक तथा व्यवाहारिक दुबै खालको तालिम समावेश हुनेछ । यस किसिमको तालिमले अटोमोवाइल क्षेत्रमा सहज रुपमा दक्ष जनशक्ति पूर्ति हुने विश्वास नाडाले लिएको छ। यसका लागि नाडाले छुट्टै कर्मचारी र कार्यालय समेतको व्यवस्था गरिसकेको जनाएको छ । नाडाले यस किसिमका कार्य सञ्चालन गर्न उपाध्यक्ष राजनबाबु श्रेष्ठको सभापतित्वमा उपाध्यक्ष निराकार श्रेष्ठ, केन्द्रीय कार्य समिति सदस्यद्धय प्रकाश कपुरी, कपिल शिवाकोटी, बरदान बस्नेत, तथा सोहन श्रेष्ठसहितको ६ सदस्यीय सिप विकास इकाई समेत गठन गरेको जानकारी दिएको छ।
आर्थिक विधेयकको दफा २६,२७ र २९ नगरे आन्दोलन गर्छौं : पवन गोल्यान
काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका छाता संस्था सिबिफिनले मर्जरबाटबाट प्राप्त लाभ र एफपीओ प्रिमियमबाट दिएको लाभांशलाई आय मानेर कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था खारेज गर्न माग गरेको छ । सिबिफिनले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत ल्याएको आर्थिक विधेयकको व्यवस्था खारेज गर्न माग गरेको हो । उनीहरुले आर्थिक विधेयक २०८० मा एफपीओको प्रिमियम र बार्गेन पर्चेज गेनबाट वितरण भएको लाभांशका साथै प्राकृतिक व्यक्तिले सेयर र घरजग्गाको व्यवसायिक कारोबार गर्दा भएको लाभको आय विवरण पेस गरी कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था आधारभुत लेखा सिद्धान्त तथा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता विपरीत भएकोले उक्त व्यवस्था खारेज गर्न माग गरेका हुन् । बैंक तथा वित्तीय परिसंघका अध्यक्ष पवन गोल्यानले सरकारले बजेटमार्फत आर्थिक विधेयकमा व्यवस्था गरिएका कर सम्बन्धि यस्ता व्यवस्थाले मुलुकको संकटपूर्ण अर्थतन्त्रलाई थप धराशायी बनाउने बताए । ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुदेखि पब्लिक कम्पनीहरुको १० वर्ष पुरानो कर असुल्ने भनेर आर्थिक विधेयकको बुँदा नम्बर २६,२७ र २९ मा गरेको व्यवस्था खारेज नगरे मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान बन्न सक्दैन,’ उनले भने । उक्त व्यवस्थाले नेपाली पुँजीबजारलाई तरङ्गित बनाउने उनकाे भनाइ छ । यस्तै, उनले सरकारले बजेटमार्फत गरेकाे करको व्यवस्थाले निजी क्षेत्रको मौलिक हक समेत हनन गरेको आरोप लगाए ।
युनिसेफ नेपालकी प्रमुख विस र आयोग उपाध्यक्ष श्रेष्ठसँग बिदाइ भेट
काठमाडौं । संयुक्त राष्ट्र संघीय नियोग युनिसेफकी नेपाल प्रतिनिधि एसके विसले राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मिनबहादुर श्रेष्ठसँग बिदाइ भेट गरेकी छिन् । युनिसेफ नेपाल प्रमुखको रुपमा चार वर्षे कार्यकाल पुरा गरेर बिदा हुन लागेकी विसले बिहीबार उपाध्यक्ष श्रेष्ठसँग बिदाइ भेट गरेकी हुन् । आफ्नो कार्यकालमा युनिसेफले गरेका कामहरुलाई सहयोग गरेकोमा नेपाल सरकार र आयोगलाई धन्यबाद दिइन । नेपाल सुन्दर देश रहेको र आफू नेपालमा नरहे पनि सम्झिरहने उनले बताइन् । उपाध्यक्ष डा. श्रेष्ठले पनि युनिसेफको नेपाल प्रतिनिधिका रुपमा विसले गरेको सहयोग र सहजिकरणका लाग धन्यबाद दिए । युनिसेफले नेपालमा स्वास्थ्य, पोषण, खानेपानी तथा वातावरण, शिक्षा लगायतका क्षेत्रमा पुर्याएको योगदान महत्वपूर्ण रहेको उनले धन्यबाद दिए । सन् १९६४ देखि नेपालमा काम गर्न शुरू गरेको युनिसेफले सन् १९६८ मा काठमाडौंमा सम्पर्क कार्यालय र सन् १९७२ मा पूर्ण आकारको कार्यालय स्थापना गरेको थियो । विगतका पाँच दशकको साझेदारीमा देशले लिएका कैयौं विकासका कदमहरुमा युनिसेफले सहयोग गरेको छ । प्रारम्भिक बाल हेरचाह र विकास, बालिकाहरूलाई शिक्षामा समान पहुँच, बाल सुरक्षा, बाल र मातृ स्वास्थ्य, सामुदायिक खानेपानी र सरसफाईका साथै दुर्गम क्षेत्रका बालबालिकालाई विद्यालयबाहिरको शिक्षाजस्ता कार्यक्रमहरूमा सहयोग गरेको युनिसेफले महिला केन्द्रित कार्यक्रम र समुदायको सशक्तिकरण, र आनीबानी (व्यवहार) परिवर्तनको प्रवर्धनका लागि कार्यक्रमहरु समेत सञ्चालन गरेको छ ।
‘ठूला आयोजनालाई विकास गर्न पीपीए खोलौं, निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापार गर्न दिऔं’
काठमाडौं । स्वतन्त्र उर्जा उत्पादक संघ, नेपाल (ईप्पान) का निवर्तमान अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्यले ठूला आयोजनालाई विकास गर्न पीपीए खोल्नु पर्ने बताएका छन् । ईप्पानको २१औं वार्षिक साधारण सभामा बोल्दै निवर्तमान अध्यक्ष आचार्यले सो बताएका हुन् । पछिल्लो समय वातावरण प्रदुषणलाई घटाउन विश्व लागि रहेको छ । जुन नेपालले घटाउन सक्ने अध्यक्ष आचार्यको भनाई छ । ‘नेपालको पानी समृद्धिको खानी भन्ने नारा छ, मुलुकको आर्थिक सम्वृद्धिको मेरूदण्ड उर्जा हो, जलविद्युत क्षेत्रमा नीजि क्षेत्रले ठूलो फड्को मारेको छ,’ उनले भने । आजको आवश्यकता विद्युत खपत बढाउनु रहेको बताउँदै उनले विद्युत् खपतमा सरकार लाग्नु पर्ने उनको भनाई छ । त्यस्तै, उनले प्रसारण लाईन निर्माणमा सरकारले तीव्रता दिनुपर्ने बताए । प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण उर्जामय भएको बताउँदै उनले भने- ‘अरूबेला राजनीति बिषयमा छलफल हुन्थ्यो, अहिले आर्थिक विकासमा छलफल भयो । ’ अहिले ३ हजार मेगावट उत्पादन भइरहेको छ । यदि सरकारले सहजीकरण गरिदिएमा १० वर्षमा १० हजारमात्र हैन त्यो भन्दा बढि उत्पादन गर्न सकिने निवर्तमान अध्यक्ष आचार्य बताउँछन् । निजी क्षेत्र विधुत उत्पादनमा सक्षम रहेको बताउँदै उनले सो क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारको बाटो खोलि दिनु पर्ने बताए । त्यस्तै, निवर्तमान अध्यक्ष आचार्यले तोकेको समयमा किन काम भएन भनेर प्रश्न सोध्ने प्रणालीको पनि विकास गर्नुपर्ने बताए ।
वान एक्स बेटमा कारोबार गरेको आरोपमा कलाकार ‘बल्छी ध्रुबे’ सहित ८ जना पक्राउ
काठमाडौं । वान एक्स बेटमा विज्ञापन र सट्टेबाजी गर्ने ८ जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेमा हास्य कलाकार मरिचमान श्रेष्ठ ‘बल्छी ध्रुबे’ लगायत अन्य कलाकार समेत रहेको स्रोतले जनाएको छ । कलाकार श्रेष्ठसहित, राजु पौडेल, पवन खतिवडा, अलिस राई, जलन घर्तिमगर, गणेश देवकोटा, सरोज घिमिरे र बेगम नेपाली रहेका छन् । पक्राउ परेका कलाकारहरूले युट्युबमार्फत् वानएक्स बेटको विज्ञापन गरेको आरोप छ । विश्वमा सञ्चालन हुने विभिन्न खेल तथा अनलाइन गतिविधिमा सट्टेबाज (जुवा) खेल्न प्रयोग हुने ‘वान एक्स बेट’ नेपालमा प्रतिबन्धित छ ।
ड्रागन खेती : बजार खोज्दै कृषक
पथरी । पछिल्लो समय ड्रागन खेतीतर्फ कृषकको आकर्षण बढ्दै गएको छ । खेतीमा जोड दिएपनि ड्रागन बिक्री गर्न कृषकलाई बजारको अभाव भएको छ । विदेशबाट आयातित ड्रागनमा रोक लगाउनुपर्ने र शीत भण्डारको व्यवस्था गर्न कृषकले माग गरेका छन् । ‘ड्रागन फ्रुट प्रोडक्ट एसोसिएसन नेपाल’ कोशी प्रदेशले यसबारे हालै प्रदेश स्तरीय भेला आयोजना गरेका थिए । नेपालमा उत्पादित ड्रागनले बजार नपाएको भन्दै उनीहरुको यसबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । ड्रागन बिक्री गर्न समस्या भएको भन्दै कृषकले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । पछिल्लो समय नेपालमा ड्रागनको माग बढेसँगै ड्रागन खेती गर्ने किसानको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ । एक पटक सुरु गरेको व्यवसायले २५ वर्षसम्म धान्ने भएपछि कृषक यो व्यवसायप्रति आकर्षित हुँदै आएका छन् । नेपालमा खुला बजार, शीत भण्डारलगायत समस्या समाधानको उपाय खोज्न व्यवसायी एकीकृत भएका छन् । एसोसिएसन नेपालका केन्द्रीय कोषाध्यक्ष गणेश राईले बाहिरी आयातमा रोक लगाउनुपर्ने र शीत भण्डारको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । नेपालमा व्यवसायी कृषकले ठूलो क्षेत्रमा ड्रागनको खेती गर्दै आएका छन् । यस वर्ष खेतीअनुसार फल पनि राम्रै उत्पादन भएको छ । तर बजार नभएका कारण फलले उचित मूल्य पाएको छैन । ‘कहाँ लगेर बेच्ने भनेर कृषक चिन्तित छन्’ उनले भने । यसरी नै फल उत्पादन भए र शीत भण्डार नभए फल बारीमै कुहिने अवस्था आउने पूर्वाञ्चल मल्टिपल एग्रिकल्चरका सञ्चालक तथा एसोसिएसनका कोशी प्रदेश अध्यक्ष जयबहादुर तामाङले बताए । अघिल्लो वर्ष फार्ममै प्रतिकिलो रु सात सय ५० मा बिक्री भएको फल यस वर्ष रु पाँच सयमा पनि बिक्री गर्न मुस्किल भएको उनको भनाइ छ । यसै ड्रागन खेती गर्दै आएका कृपासुर घले सबै व्यवसायी एक भएर अघि नबढे समस्या आउने बताउँछन् । ड्रागन खेती विज्ञताको कमि र औषधिसम्बन्धी ज्ञान नभएका कारण रोग लाग्ने समस्या देखिएको छ । साना किसानले बजार नपाएर गाउँघरमै सस्तोमै बेच्नुपर्ने समस्या छ । साना र ठूला किसान एकै ठाउँमा सङ्गठित भई यसको विकल्प खोज्नुपर्नेमा एसोसिएसनले जोड दिएको छ । रासस
ईप्पानले सार्वजनिक गर्यो नयाँ लोगो
काठमाडौं । स्वतन्त्र उर्जा उत्पादक संघ, नेपाल (ईप्पान) को नयाँ लोगो सार्वजनिक भएकोे छ । ईप्पानले आफ्नो २१औं साधारणसभा मार्फत नयाँ लोगो सार्वजनिक गरेको हो । उक्त लोगो उर्जा जलश्रोत तथा सिचाईं मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले गरेका हुन् ।
