कर्मचारीलाई तलब खुवाउन नसक्ने अवस्थामा पुगे लघुवित्त
काठमाडौं । पछिल्लो समय लघुवित्त वित्तीय संस्था विरुद्द आन्दोलन चर्किएपछि व्यवसाय विस्तार नहुँदा लघुवित्त संस्थाहरु मारमा परेका छन् । आफ्नो व्यापार व्यवसाय नै ठप्प भएपछि चालू आर्थिक वर्षमा कर्मचारीलाई तलब खुवाउन सकस परेको लघुवित्तकर्मीहरु बताउँछन् । लघुवित्त विरुद्धका पछिल्ला क्रियाकलापले विगतमा व्यवसाय नै ठप्प भएपछि नाफामा समेत संकुचन आएको उनीहरुको भनाइ छ । साथै, नियामक निकाय राष्ट्र बैंकले समेत लघुवित्तको व्यवसायमा कडाइ गरेपछि नाफामा सकुंचन आएको लघुवित्त सञ्चालकहरु बताउँछन् । नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघका पूर्व अध्यक्ष तथा विजय लघुवित्तका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) वसन्त लम्साल लघुवित्त संस्थाहरु कर्मचारीलाई तलब खुवाउन नसक्ने अवस्थामा पुग्न थालेको बताउँछन् । अहिले सबै कर्मचारीहरु ऋण असुलीमा लागेको भएपनि राम्रो रिकभरी हुन नसकेको उनको भनाइ छ । राष्ट्रले जारी गरेको निर्देशनले समेत अहिले काम गर्न नसकेको उनले बताए । ‘लघुवित्त संस्थाहरु अहिले ऋण असुलीमा लागेका छन्, राष्ट्र बैंकले केही खुकुलो निर्देशन जारी गरेको भएपनि त्यति धेरै सहज भएको छैन, राष्ट्र बैंकको निर्देशनले पनि काम गर्न सकेको छैन,’ उनले भने, ‘अहिले जसोतसो कर्मचारीलाई तलब दिइरहेका छौं, यस्तै स्थिति रहिह्यो भने कर्मचारीलाई तलब खुवाउनै नसक्ने अवस्था आउने हो की भन्ने चिन्ता छ, किनभने रिकभरी भएको छैन, ब्याज आम्दानी नभएपछि संस्था कसरी चल्छ, लघुवित्तको आम्दानीको स्रोत नै ब्याज हो ।’ उनका अनुसार लघुवित्त संस्थाहरु अप्ठ्यारोमा स्थितिमा सञ्चालन भइरहेको उनको भनाइ छ । यदि लघुवित्तको स्रोत नै बन्द भएपछि कर्मचारीलाई तलब दिन नसक्ने उनको भनाइ छ । राष्ट्र बैंकसँग थप सुविधा मागेको उनले बताए । ‘सबै संस्थालाई भन्दा पनि केही संस्थालाई ठूलो समस्या पर्न सक्छ, वित्तीय अवस्था कमजोर भएका संस्थालाई प्रभाव पार्ने देखिन्छ, कर्मचारीलाई तलव नै नदिन सकिने हो की भन्ने डर छ, अहिले कुनै पनि लघुवित्तले कर्मचारी निकालेका छैनन् तर, विजनेश बढ्ने सम्भावना कम भएकाले कटौति गर्नु पर्ने हुन्छ,’ उनले भने । उनका अनुसार लघुवित्त विरुद्धका घटनाले मात्रै यस्तो अवस्था आएको होइन । अहिले मन्दीको बेला समग्र क्षेत्रमा यस्तै स्थिती रहेको उनले बताए । जाल्पा सामुदायिक लघुवित्तकी सीईओ विमला योगी अहिले लघुवित्तकर्मीहरु ऋण असुलीमा लागेको हुँदा चौंथो त्रैमास पछि मात्रै के हुने भने एकिन हुने बताउँछिन् । यदि असार मसान्तमा लघुवित्तमा ठूलो क्षय नआएमा मात्रै कर्मचारीलाई तलव खुवाउन नसक्ने अवस्था आउने उनको भनाइ छ । ‘अहिले लघुवित्त संस्थाहरु टिकिरहेका छन्, असार मसान्तमा धेरै ठूलो क्षय भयो, संस्था घाटामा गयो, खराब कर्जा १० प्रतिशत भन्दा बढी पुग्यो भने कर्मचारीलाई तलव खुवाउन नसक्ने अवस्था आउन सक्छ तर, थोरै संस्थाहरु मात्रै सुरक्षित अवतरण गर्छन् होला,’ उनले भने, ‘लघुवित्त संस्थामा रिकभरी सोचे जस्तो भएको छैन तर, विस्तारै हुने अपेक्षा छ ।’ अहिले जाल्पा सामुदायिक लघुवित्तको खराब कर्जा ७.५ प्रतिशत छ । उनका अनुसार अब लघुवित्तको खराब कर्जा घट्दै जाने छ । लघुवित्त विरुद्धको संघर्ष समितिको आन्दोलनले आर्थिक क्रियाकलाप नै ठप्प बनाएको उनको भनाइ छ । ‘धेरै जसो सदस्यहरु सरकारले ब्याज छुट गरेर राहत दिन्छ की भन्ने आशमा छन्, क्षमता भएका ऋणीहरुले तिर्न मानेन्, यस्तै अवस्था रहिरह्यो भने भोलिका दिनमा कर्मचारीलाई तलव दिन नसकेर निकाल्नु पर्ने अवस्था आउन सक्छ,’ उनले भनिन्, ‘असारको अन्तिम रिजल्टले सबै देखाउँछ, थप लगानी नै बन्द भयो र आउनु पर्ने किस्ता रोकिएपछि के हुन्छ भनेर भन्न सकिँदैन ।’ लघुवित्त बैंकर्स संघका कार्यवाहक अध्यक्ष तथा धौलागिरी लघुवित्तका सीईओ मिन बहादुर बोहराले शान्ति सुरक्षा बाहेक कर्मचारीको अन्य स्थिती सामान्य रहेको बताउँछन् । लघुवित्त विरुद्धका गतिविधिले कर्मचारीको मनोबल भने कमजोर बनेको उनको भनाइ छ । ‘लघुवित्तका कर्मचारी देख्यो भने कालोमोसो दल्ने, कुटपिट गर्ने गतिविधि भएका छन्, यसले कर्मचारीको मनोबलमा ब्यापक गिरावट आएको छ, कर्मचारीहरुले पनि हामीलाई शान्ति सुरक्षा हुनु पर्ने माग गरिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘म कार्यवाहक अध्यक्ष भएएर आएपछि टास्क फोर्स बनाएर काम गरिरहेका छौं, कहाँ के समस्या परेको छ त्यहाँ तत्काल समाधान गर्ने गरी काम भइरहेको छ, त्यसले कर्मचारीमा हौसाला बढाएको छ ।’ उनका अनुसार कर्मचारीहरु लघुवित्तका सेना हुन् । अर्काे कुनै ठाउँमा राम्रो अवसर पाएर छोडेको हुन सक्ने उनले बताए । तर, लघुवित्तले सेवा सुविधा र तलवभत्ता नपाएर नछाडेको उनको भनाइ छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क अनुसार हाल सञ्चालनमा रहेका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुमा कूल २३ हजार कर्मचारी कार्यरत रहेका छन् । जसले चालू आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासमा करिब ४ अर्ब रुपैयाँ मात्रै नाफा कमाएका छन् । गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष लघुवित्तको खुद नाफा ५६.२७ प्रतिशत घटेको हो । चैत मसान्तसम्म लघुवित्त संस्थाहरुले ३ अर्ब ९६ करोड २४ लाख रुपैयाँ खुद नाफा गरेको थिए । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा लघुवित्त संस्थाहरुले ९ अर्ब ६ करोड २९ लाख रुपैयाँ खुद नाफा गरेका थिए । चैत मसान्तसम्म फर्स्ट माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त, आरएमडीसी लघुवित्त, छिमेक लघुवित्त र साना किसान विकास लघुवित्तको नाफा बढेको छ । अन्य सबै लघुवित्तको लाभांश घटेको छ । साथै, समीक्षा अवधिमा १० वटा लघुवित्तको नाफा ऋणात्मक रहेको छ । धौलागिरी, लक्ष्मी, वन नेपाल, आरम्भ चौतारी, सामुदायिक, गुराँस मनकामना स्मार्ट, मानुषी र जाल्पा सामुदायिक लघुवित्त चैतसम्म ३० करोड रुपैयाँ बराबरको ऋणात्मक रहेका छन् । आर्थिक संकटका कारण लघुवित्त संस्थाको खराब कर्जा पनि ह्वात्तै बढेको छ । चैत मसान्तसम्मको तथ्याङ्क अनुसार लघुवित्तको औषत खराब कर्जा ७ प्रतिशत भन्दा बढी पुगेको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा ३.०४ प्रतिशत खराब कर्जा थियो । सोही तथ्यांकको आधारमा लघुवित्त संस्थाहरु अहिले पनि सकसमा रहेको देखिन्छ ।
गोरखाको पालुङटारमा जग्गाको कित्ताकाट खुल्ला
गोरखा । गोरखा जिल्लाका ११ स्थानीय तहमध्ये पालुङटार नगरपालिकाले जग्गाको वर्गीकरण गरी कित्ताकाट खुल्ला गरेको छ । नगरपालिकाले भूउपयोग ऐन, २०७६ र भूउपयोग नियमावली, २०७९ को प्रावधानअनुसार नगरपालिका क्षेत्रभित्र रहेका सम्पूर्ण जग्गाको वर्गीकरण गरी कित्ताकाट खुल्ला गरेको नगरप्रमुख विवश चिन्तनले जानकारी दिए । नगरक्षेत्रभित्रका जग्गालाई नौ भागमा वर्गीकरण गरिएको उनले बताए । ‘कृषि, व्यावसायिक, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक, वनक्षेत्र, नदी खोला, औद्योगिक क्षेत्र, सार्वजनिक उपयोग र आवासीयसहित नौ भागमा जग्गा वर्गीकरण गरिएको छ, नगरप्रमुख चिन्तनले भने, ‘वर्गीकरणको सबै काम सम्पन्न भएकाले जग्गा कित्ताकाट पनि खुल्ला गरिएको हो ।’ नगरपालिकाले नापी विभागले उपलब्ध गराएको नापी नक्सामा कतिपय कित्ता नम्बर नबुझिने भएकाले त्यसलाई पनि हालको मापदण्डअनुसार नै भूउपयोग क्षेत्रमा वर्गीकरण गरिएको उनले जानकारी दिए। त्यस्ता कित्ताको हकमा कुनैपनि जग्गा धनीले स-प्रमाण पेस गरेमा सम्बन्धित वडाले अद्यावधिक गरी सिफारिस दिनुपर्ने र सोही समयमा त्यस्ता कित्ताको परिमार्जन तथा अद्यावधिक गर्ने व्यवस्था वर्गीकरणमा गरिएको थियो । कित्ता, नापी नक्सा तथा फाइल नक्सा अद्यावधिक नभएका स्थानमा हालको वर्गीकरणअनुसार जुन कित्ता भिडान हुन्छ त्यहीँ अनुसार कित्ता अद्यावधिक गर्ने व्यवस्था वर्गीकरणमा गरिएको छ । अहिले वर्गीकरण गरिएका कुनै पनि कित्ता मालपोतमा सिफारिस गर्नुअघि नै अन्य वर्गमा पर्ने पर्याप्त आधार पेस भएमा सोही अनुसारको सिफारिस गरी अद्यावधिक गर्ने व्यवस्था वर्गीकरणमा गरिएको छ । नगरप्रमुख चिन्तनले नगरक्षेत्रभित्रका जग्गाको वर्गीकरण गरी स्थानीय भूउपयोग परिषद्को बैठकबाट स्वीकृतसमेत भइसकेको जानकारी दिए। स्वीकृत भूउपयोग क्षेत्रको वर्गीकरण नापी कार्यालय र मालपोत कार्यालयमा पेस गरिसकिएकाले नगरक्षेत्रभित्रका जग्गा कित्ताकाट खुल्ला गरिएको उनको भनाइ थियो । सबै प्रक्रिया पूरा भएपछि भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरण गरी नगरपालिकाले जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जामा भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरणको व्यहोरा अद्यावधिक गर्न सार्वजनिक सूचनासमेत जारी गरेको नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गौतम भण्डारीले जानकारी दिए । ‘‘नगरपालिकाको स्वीकृत भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरणको तथ्यांक संघीय भूउपयोग परिषद्, प्रदेश भूउपयोग परिषद्, नापी विभाग, नापी कार्यालय र मालपोत कार्यालयमा पठाउने निर्णय बमोजिम सबैलाई पठाइ सकिएको छ, उनले भने,’सबै काम सम्पन्न गरेर कित्ताकाट गर्न पाउने गरी नगरपालिकाले सूचना पनि प्रकाशन गरिसकेको छ ।’ रासस
नर्भिकमा सुरु भयो लेजर इन प्रोक्टोलोजी, पायल्सको शल्यक्रिया गर्दा अब चिर्नु नपर्ने
काठमाडौं । पायल्स, फिसर र फिस्टुलाको उपचारमा चिरेर गरिने परम्परागत शल्यक्रियाको युग अब सकिएको छ । थापाथलीस्थित नर्भिक इन्टरनेशनल हस्पिटलले लेजरबाटै पायल्स, फिसर र फिस्टुलाको सहज उपचार(सर्जरी) गर्ने प्रविधि ‘लेजर इन प्रोक्टोलोजी’को सुरुवात गरेसँगै अब चिरेर शल्यक्रिया गर्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य भएको हो । अस्पतालका जनरल जीआई सर्जन(ग्यास्ट्रो इन्टेस्टाइन सर्जन) डा. प्रकाश चौधरी र डा. सञ्जय पौडेल लगायतको जीआई सर्जरी टिमले नर्भिकमा पनि ‘लेजर इन प्रोक्टोलोजी’ प्रविधिबाट उपचार सेवाको थालनी गरेको हो । दुई दिनअघि धनगढीबाट अस्पतालमा भर्ना भएका एक ३८ वर्षीय बिरामीको निकै पुरानो पायल्सको लेजर प्रविधिबाट सफलतापूर्वक उपचार भएको डा. चौधरीले जानकारी दिए । उनका अनुसार यो प्रविधिबाट उपचार गर्दा बिरामीलाई पूरै बेहास् बनाइरहनुपर्दैन । ‘पहिला–पहिला हामी पायल्स, फिसर र फिस्टुलाका जटिल समस्याहरुको ओपन सर्जरी गरेर उपचार गर्ने गथ्र्यौ । अब भने त्यो बाध्यता हटेको छ ।’ डा. चौधरीले भने–‘नयाँ प्रविधि र डिभाइसको मद्दतले लेजरबाट एनर्जी फ्लो गरेर एनलमा हुने डल्लोको रगत सुकाउने काम गरिन्छ । लेजर डिभाइसले एनर्जी फाल्छ र त्यसले डल्लोलाई सुकाउने तथा स्रिंक गराएपछि नर्मल अवस्था बन्छ ।’ यो अत्याधुनिक प्रविधिबाट उपचार गराउँदा बिरामीलाई धेरै हस्पिटलमा बस्नुपर्ने बाध्यता पनि हुँदैन । ‘लेजरबाट गर्दा सर्जरी सुचर लगाउनुपरेन, काट्नु परेन ।’ डा. चौधरीले थपे–‘काटेपछि दाग हुन्थ्यो, लेजरबाट गर्दा दाग नदेखिने भयो । लेजरबाट गर्दा रगत पनि कम बग्छ ।’ उनकाअनुसार हस्पिटल आएर लेजर प्रविधिबाट उपचार गराएको ३–४ घण्टाभित्रै बिरामीलाई घर जान दिन सकिन्छ । ‘ओपन सर्जरीबाट गर्दा २ दिनसम्म हस्पिटल बस्नुपथ्र्यो ।’ उनले भने–‘यो प्रविधि कस्ट इफेक्टिभ पनि हुन्छ । ओपन सर्जरी गर्दा हस्पिटल बसाई लामो हुनसक्थ्यो, तर लेजरबाट हुने सर्जरीमा भने हस्पिटल बस्दा हुने खर्च जोगिने भयो । यसरी सोच्दा बिरामीलाई सजिलो भयो । लेजरबाट सर्जरी गरिसकेपछि डाक्टरकहाँ फलोअपमा पनि धेरै आइरहनु पर्दैन ।’ डा. चौधरीकाअनुसार नेपालका लागि ‘लेजर इन प्रोक्टोलोजी’ नयाँ उपचार पद्धति र प्रविधि हो । डा. चौधरीले लेजर प्रोक्टोलोजी सम्बन्धी विशेष क्लिनिकल तालिम भारतबाट लिएका छन् । मेडिकलको भाषामा गुद्धद्वार र मलाशयसँग सम्बन्धित चिकित्सा विज्ञानलाई प्रोक्टोलोजी भनिन्छ । यी क्षेत्रमा विशेषगरी मानिसलाई पायल्स, फिसर, फिस्टुला लगायतका समस्या भइरहेको हुन्छ । यस्ता स्वास्थ्य समस्याको समयमै निराकरण भएन भने ठूलै सर्जरीसम्म गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, अब नर्भिक अस्पतालमा लेजर प्रविधिबाट सहजै पायल्स, फिसर र फिस्टुलाको सर्जरी हुनेछ । गुद्धद्वार र मलाशयमा रगत आउने, मासुको डल्लो हुने, डल्लो बाहिर आउने र समस्या बढ्दै गएपछि मासुको डल्लो निकै क्रोनिक बन्ने लगायतका समस्या हुँदा सचेत बन्नुपर्ने चिकित्सकहरुको सुझाव छ ।
वर्षौंदेखि अलपत्र रहेको नख्खु–भैँसेपाटी सडक सम्पन्न
काठमाडौं । वर्षौंदेखि अलपत्र अवस्थामा रहेको ललितपुरको नख्खु–भैँसेपाटी सडक सम्पन्न भएको छ । सडकका केही भागमा थोरै काम बाँकी भए पनि सबैभन्दा समस्या रहेको नख्खु उकालोमा कालोपत्र सकिएको हो । सडकमा तल्लो प्याकेजको सबैभन्दा समस्या रहेका खण्डमा काम सकिएको काठमाडौं उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाले जनाएको छ । मुख्य सडकमा कालोपत्रसँगै छेउमा आवश्यक संरचनाको काम सकिएको आयोजनाका सूचना अधिकारी महानन्द जोशीले बताए । पाइप व्यवस्थापनको काम पनि भइसकेको उनले जानकारी दिए । उनले भने, ’अप्ठ्यारो खालको काम सकिएको छ, अब एक–दुई ठाउँमा थोरै मात्रै गर्नुपर्ने छ ।’ सबै पक्षको ध्यान तानेको र आयोजनालाई पनि विभिन्न अवरोधले गर्दा सरासर काम गर्न नसकेका खण्डमा नख्खु–भैँसेपाटीको आवास गेटसम्मको खण्ड रहेको थियो । अहिले सो खण्डको सडक कालोपत्र भएपछि नागरिकलाई सडकमा आवतजावत गर्न सजिलो भएको उनले बताए । सोह्रखुट्टेमा थोरै काम बाँकी रहेको सूचना अधिकारी जोशीले जानकारी दिए । अहिले पर्खाल हाल्ने काम भइरहेको र त्यो सकिएपछि कालोपत्र हुने उनले जानकारी दिए । नख्खु उकालोमा कालोपत्र सकिएपछि नख्खु–बुङ्मति सडकमा मुख्य काम सकिएर ससाना काम मात्रै बाँकी रहेको उनले बताए । कुनैकुनै खण्डमा ‘ओभर ले’ गरिने उनले बताए । उनका अनुसार सोह्रखुट्टेमा छेउमा पर्खाल लगाएर कालोपत्र गर्न लागिएको छ । उनले भने, ’यी थोरै काम सकिएपछि ठेक्का सम्पन्न हुनेछ ।’ विगतका वर्षमा प्रगति कम रहेको यो सडकमा पछिल्लो केही वर्षयता भने निर्माणले गति लिन थालेको थियो । नख्खु उकालोबाहेक अन्यत्र निर्माणको काम भइरहेको थियो । उकालोमा भने सडकमा बिच्छ्याइएको संरचनाका कारण निर्माणमा अवरोध भएको थियो । पछिल्लो वर्ष काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेडले पाइप व्यवस्थित गरेर मात्रै सडक निर्माण गर्न खोज्दा ढिलाइ भएको थियो । ललितपुर आउने पानी यही बाटो ल्याउने हुँदा यो खण्डमा धेरै पुराना पाइप रहेका थिए । सयौँ वर्ष पुराना पाइप व्यवस्थित नगरी कालोपत्र गर्दा पुनःभत्कने समस्या हुँदा पहिले त्यसलाई व्यवस्थित गरिएको हो । नख्खु–भैँसेपाटी सडक निर्माणमा भएको ढिलाइमा सरकारले चासो देखाउँदै आएको छ । यसअघि मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएका उपप्रधानमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले पटकपटक स्थलगत निरीक्षण गर्नुभएको थियो । अहिले भौतिक पूर्वाधारमन्त्री प्रकाश ज्वालाले पनि दुई पटक सो सडकको निरीक्षण गरेका थिए । पाँच किलोमिटर लम्बाइको सो सडक निर्माणको काम विसं २०७३ असारदेखि सुरु भएको थियो । सडकको चौडाइ २० मिटर हुने र सडकमा वर्षाको पानी जाने पाइप, पैदलयात्रु मार्गलगायतका संरचना निर्माण गरिने ठेक्का सम्झौतामा उल्लेख थियो । आशिष बिरुवा सिएम जेभीले तीन दशमलव पाँच र पप्पु महालक्ष्मी वल्डवाइड जेभीले एक दशमलव पाँच किमी सडक निर्माण गर्ने गरी सम्झौता भएको थियो । रासस
३८ करोड रुपैयाँ तिर्न नसकेपछि श्रीराम सुगर मिल्सको सम्पत्ति लिलामीमा
काठमाडौं । श्री राम सुगर मिल्सले ऋण तिर्न नसकेपछि नेपाल बैंकले लिलामीमा राखेको छ । व्यापारिक घराना गोल्छा अर्गनाइजेसन र विशाल ग्रुपको लगानी रहेको श्रीराम सुगर मिल्सले ३८ करोड रुपैयाँ ऋण नतिरेपछि बैंकले आज एक सूचता प्रकाशित गर्दै सम्पत्ति लिलामी प्रक्रिया अघि बढाएको हो । हितेश गोल्छा र विशाल अग्रवाल सञ्चालक रहेको यस सुगर मिल्समा नेपाल बैंकसँगै राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, कर्मचारी सञ्चाय कोष, हिमालयन बैंक र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक (हाल नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक)को पनि ऋण लगानी रहेको छ । गरुडा नगरपालिका वडा नम्बर ६ मा रहेको श्रीराम सुगर मिल्सले ३८ करोड ११ हजार ७५५ रुपैयाँ बराबरको मिलमेसिनरी लिलामीमा राखेको बैंकले जनाएको छ । सुगर मिल्ससँग सम्बन्धित मिलमेसिनरी बोलकबोलमार्फत ३५ दिनभित्र लिलाम बिक्री गरिने बैंकले जनाएको छ । मिलले बैंकलाई तिर्नुपर्ने कर्जा तिर्ने विषयमा सर्त बन्देज पालना नगरेको र कर्जा लिखतको सर्त बन्देज उल्लंघन गरेकाले यी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन २०७३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै मिलको नाममा रहेका मिलमेसिनरी जेजस्तो अवस्थामा छ, सोही अवस्थामा सहवित्तीयकरण आफैंले लिलाम बिक्री गर्न लागिएको हो । ३६औं दिन अर्थात् साउन ४ गते बोलकबोल खुला गरिनेछ ।
राष्ट्रिय शतर्कता केन्द्रले गर्यो सिंहदरबारका कर्मचारीको अनुगमन
काठमाडौं । राष्ट्रिय शतर्कता केन्द्रले सिंहदरबारका कर्मचारीहरुको अनुगमन शुरु गरेको छ । कर्मचारीहरुले कार्यालय समयमा हाजिर गरेर निस्किने क्रम बढेको भन्दै शतर्कता केन्द्रले बिहीबार सिंहदरबार दक्षिण गेटमा बसेर अनुगमन गरेको हो । सिंहदरबार भित्र कार्यालय समयमा कर्मचारी नभेटिने क्रम बढेपछि शतर्कता केन्द्रले कार्यालय समयमा बाहिर जाने कर्मचारीहरूको नाम र आइडी कार्डको विवरण राख्न थालेको हो । छड्के अनुगमन दिनभर नै हुनसक्ने राष्ट्रिय शतर्कता केन्द्रका प्रहरी नायव उपरीक्षक कृष्ण अधिकारीले बताए । उनले भने, ‘कार्यालय समय १० बजे अफिस आउने त्यसपछि हाजिर गरेर निस्किने कर्मचारीको लागि अनुगमन गरिएको हो । सचिवज्युले आदेश दिनुभएको हो । १० बजेदेखि १२ बजेसम्म अनुगमन गरेका छौँ ।’ सिंहदरबार भित्र कार्यालय समयमा कर्मचारी नभेटिने क्रम बढेको गुनासो आएको र बाहिर निस्किने कर्मचारीहरुले कुनै न कुनै बहना बनाउने गरेको उनले बताए ।
प्रतिनिधिसभामा खर्च कटौतीको प्रस्ताव पेस
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभामा विनियोजन विधेयक, २०८० अन्तर्गत विभिन्न मन्त्रालयको शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाइ खर्च कटौती गरियोस् भनी प्रस्ताव पेस भएको छ । संसद्को आजको बैठकमा सांसद नारायणप्रसाद आचार्य, प्रेम सुवाल, भगवती चौधरी र सूर्यप्रसाद ढकालले विभिन्न मन्त्रालयको विनियोजन शीर्षकको खर्च रकम कटौतीको प्रस्ताव गरे । सांसद आचार्यले ‘विनियोजन विधेयक, २०८० अन्तर्गत वन तथा वातावरण मन्त्रालयको शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाइ एक रुपैयाँ कायम गरियोस्’ भरी खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै बजेट सन्तुलनकारी नदेखिएको, प्राकृतिक साधनस्रोतको उपयोगको नीति नलिइएको, वनलाई नागरिकको जीवन र समृद्धितर्फ जोड्न नसकेको भन्दै बजेटका सम्बन्धमा सांसदले दिएको सुझावलाई सरकारले गम्भीररुपमा लिनुपर्ने बताए । उनले बजेट मुलुकको आवश्यकताभन्दा विपरित आएको भन्दै पुनःसंशोधन र खर्च कटौती गरेर जानुपर्ने बताए । सांसद सुवालले ‘विनियोजन विधेयक, २०८० अन्तर्गत वन तथा वातावरण मन्त्रालय, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकममा उल्लेखित खर्च रकम घटाइयोस्’ भनी खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै उनले ठूला भ्रष्टाचारी तथा देश द्रोहीलाई मृत्युदण्ड दिनुपर्ने विषय बजेटमा नआएकाले खर्च कटौती गर्नुपर्ने बताए । उनले कामकाजी महिलालाई विद्यालय र विश्वविद्यालयमा निःशुल्क शिक्षा दिनुपर्ने, छाउपडी प्रथा अन्त्य गर्ने, स्थानीय टोलमा शिशु स्याहार केन्द्र र बाल उद्यान निर्माण, ज्येष्ठ नागरिकका लागि उचित पूर्वाधार स्थापना गर्ने विषय बजेटमा नआएको बताए । सांसद चौधरीले ‘विनियोजन विधेयक, २०८० अन्तर्गत महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाइ एक रुपैयाँ कायम गरियोस्’ भनी खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै सातै प्रदेशमा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक आश्रय गृह बनाउने निर्णय नआएको बताए । उनले अपाङ्गता भएको व्यक्तिका लागि रोजगारी सिर्जना, उनीहरुको सीप क्षमता अभिवृद्धिका साथै महिला उद्यमशीलता विकास गर्न बजेट छुट्याउनुपर्ने बताए । सांसद ढकालले ‘विनियोजन विधेयक, २०८० अन्तर्गत युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाइ एक रुपैयाँ कायम गरियोस’ भनी खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै बजेटले कुनै पनि तह र तप्कालाई सम्बोधन गर्न नसकेको दाबी गरे । उनले विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमाथिको सामान्य छलफलका क्रममा उठाएका विषयलाई समावेश नगरिएको भन्दै गुनासो गरे ।
नाडाले हेल्भटाससँग मिलेर २ वर्षसम्म तालिम दिनेगरी पाठ्यक्रम बनाउँदै
काठमाडौं । नाडाले हेल्भटाससँग मिलेर दुई वर्षसम्म तालिम दिनेगरी पाठ्यक्रम बनाउने भएको छ । अटोमोबाइल एशोसिएसन अफ नेपाल नाडा र स्वीस अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था हेल्भटासबीच कर्मचारी तथा प्राविधिकहरुलाई तालिम दिनेबारे सम्झौता भएको हाे । नाडा र स्वीस सरकारको अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था हेल्भटासअन्तर्गत रहेको नेपालमा दिगो तथा सम्मानित रोजगारीका लागि सीप परियोजनाका प्रतिनिधि र नाडाका प्रतिनिधिले उक्त समझदारी गरेका हुन् । सम्झौतापत्रमा नाडाका अध्यक्ष ध्रुव थापा र परियोजनाका टिम लिडर रविन्द्र बहादुर सिंहले हस्ताक्षर गरे । सम्झौताअनुसार काम अघि बढाउन दुबै संस्थाको सहमतिमा नियम र सर्तहरु समेत तयार गरिएको नाडाले जनाएको छ । नाडाका सदस्य कम्पनीहरुमा कार्यरत कर्मचारी, प्राविधिक तथा नयाँ कर्मचारीहरुलाई दक्ष र सिपयुक्त बनाउनका लागि सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरिएको जारी विज्ञप्तीमा उल्लेख छ । नाडाका अनुसार यसका लागि दुबै संस्थाको सहमतिमा २४ महिने र १२ महिने पाठयक्रम तयार गरी आवश्यक तालिम प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिनेछ। यसका लागि नाडाका सदस्य कम्पनीहरुले आफ्ना आवश्यकतानुसार कर्मचारी तथा प्राविधिकहरुलाई तालिम दिन सिफारिस समेत गर्नेछन् । यसमा सैद्धान्तिक तथा व्यवाहारिक दुबै खालको तालिम समावेश हुनेछ । यस किसिमको तालिमले अटोमोवाइल क्षेत्रमा सहज रुपमा दक्ष जनशक्ति पूर्ति हुने विश्वास नाडाले लिएको छ। यसका लागि नाडाले छुट्टै कर्मचारी र कार्यालय समेतको व्यवस्था गरिसकेको जनाएको छ । नाडाले यस किसिमका कार्य सञ्चालन गर्न उपाध्यक्ष राजनबाबु श्रेष्ठको सभापतित्वमा उपाध्यक्ष निराकार श्रेष्ठ, केन्द्रीय कार्य समिति सदस्यद्धय प्रकाश कपुरी, कपिल शिवाकोटी, बरदान बस्नेत, तथा सोहन श्रेष्ठसहितको ६ सदस्यीय सिप विकास इकाई समेत गठन गरेको जानकारी दिएको छ।
