काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका छाता संस्था सिबिफिनले मर्जरबाटबाट प्राप्त लाभ र एफपीओ प्रिमियमबाट दिएको लाभांशलाई आय मानेर कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था खारेज गर्न माग गरेको छ ।
सिबिफिनले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत ल्याएको आर्थिक विधेयकको व्यवस्था खारेज गर्न माग गरेको हो ।
उनीहरुले आर्थिक विधेयक २०८० मा एफपीओको प्रिमियम र बार्गेन पर्चेज गेनबाट वितरण भएको लाभांशका साथै प्राकृतिक व्यक्तिले सेयर र घरजग्गाको व्यवसायिक कारोबार गर्दा भएको लाभको आय विवरण पेस गरी कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था आधारभुत लेखा सिद्धान्त तथा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता विपरीत भएकोले उक्त व्यवस्था खारेज गर्न माग गरेका हुन् ।
बैंक तथा वित्तीय परिसंघका अध्यक्ष पवन गोल्यानले सरकारले बजेटमार्फत आर्थिक विधेयकमा व्यवस्था गरिएका कर सम्बन्धि यस्ता व्यवस्थाले मुलुकको संकटपूर्ण अर्थतन्त्रलाई थप धराशायी बनाउने बताए ।
‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुदेखि पब्लिक कम्पनीहरुको १० वर्ष पुरानो कर असुल्ने भनेर आर्थिक विधेयकको बुँदा नम्बर २६,२७ र २९ मा गरेको व्यवस्था खारेज नगरे मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान बन्न सक्दैन,’ उनले भने ।
उक्त व्यवस्थाले नेपाली पुँजीबजारलाई तरङ्गित बनाउने उनकाे भनाइ छ । यस्तै, उनले सरकारले बजेटमार्फत गरेकाे करको व्यवस्थाले निजी क्षेत्रको मौलिक हक समेत हनन गरेको आरोप लगाए ।
