वर्षौंदेखि अलपत्र रहेको नख्खु–भैँसेपाटी सडक सम्पन्न
काठमाडौं । वर्षौंदेखि अलपत्र अवस्थामा रहेको ललितपुरको नख्खु–भैँसेपाटी सडक सम्पन्न भएको छ । सडकका केही भागमा थोरै काम बाँकी भए पनि सबैभन्दा समस्या रहेको नख्खु उकालोमा कालोपत्र सकिएको हो । सडकमा तल्लो प्याकेजको सबैभन्दा समस्या रहेका खण्डमा काम सकिएको काठमाडौं उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाले जनाएको छ । मुख्य सडकमा कालोपत्रसँगै छेउमा आवश्यक संरचनाको काम सकिएको आयोजनाका सूचना अधिकारी महानन्द जोशीले बताए । पाइप व्यवस्थापनको काम पनि भइसकेको उनले जानकारी दिए । उनले भने, ’अप्ठ्यारो खालको काम सकिएको छ, अब एक–दुई ठाउँमा थोरै मात्रै गर्नुपर्ने छ ।’ सबै पक्षको ध्यान तानेको र आयोजनालाई पनि विभिन्न अवरोधले गर्दा सरासर काम गर्न नसकेका खण्डमा नख्खु–भैँसेपाटीको आवास गेटसम्मको खण्ड रहेको थियो । अहिले सो खण्डको सडक कालोपत्र भएपछि नागरिकलाई सडकमा आवतजावत गर्न सजिलो भएको उनले बताए । सोह्रखुट्टेमा थोरै काम बाँकी रहेको सूचना अधिकारी जोशीले जानकारी दिए । अहिले पर्खाल हाल्ने काम भइरहेको र त्यो सकिएपछि कालोपत्र हुने उनले जानकारी दिए । नख्खु उकालोमा कालोपत्र सकिएपछि नख्खु–बुङ्मति सडकमा मुख्य काम सकिएर ससाना काम मात्रै बाँकी रहेको उनले बताए । कुनैकुनै खण्डमा ‘ओभर ले’ गरिने उनले बताए । उनका अनुसार सोह्रखुट्टेमा छेउमा पर्खाल लगाएर कालोपत्र गर्न लागिएको छ । उनले भने, ’यी थोरै काम सकिएपछि ठेक्का सम्पन्न हुनेछ ।’ विगतका वर्षमा प्रगति कम रहेको यो सडकमा पछिल्लो केही वर्षयता भने निर्माणले गति लिन थालेको थियो । नख्खु उकालोबाहेक अन्यत्र निर्माणको काम भइरहेको थियो । उकालोमा भने सडकमा बिच्छ्याइएको संरचनाका कारण निर्माणमा अवरोध भएको थियो । पछिल्लो वर्ष काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेडले पाइप व्यवस्थित गरेर मात्रै सडक निर्माण गर्न खोज्दा ढिलाइ भएको थियो । ललितपुर आउने पानी यही बाटो ल्याउने हुँदा यो खण्डमा धेरै पुराना पाइप रहेका थिए । सयौँ वर्ष पुराना पाइप व्यवस्थित नगरी कालोपत्र गर्दा पुनःभत्कने समस्या हुँदा पहिले त्यसलाई व्यवस्थित गरिएको हो । नख्खु–भैँसेपाटी सडक निर्माणमा भएको ढिलाइमा सरकारले चासो देखाउँदै आएको छ । यसअघि मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएका उपप्रधानमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले पटकपटक स्थलगत निरीक्षण गर्नुभएको थियो । अहिले भौतिक पूर्वाधारमन्त्री प्रकाश ज्वालाले पनि दुई पटक सो सडकको निरीक्षण गरेका थिए । पाँच किलोमिटर लम्बाइको सो सडक निर्माणको काम विसं २०७३ असारदेखि सुरु भएको थियो । सडकको चौडाइ २० मिटर हुने र सडकमा वर्षाको पानी जाने पाइप, पैदलयात्रु मार्गलगायतका संरचना निर्माण गरिने ठेक्का सम्झौतामा उल्लेख थियो । आशिष बिरुवा सिएम जेभीले तीन दशमलव पाँच र पप्पु महालक्ष्मी वल्डवाइड जेभीले एक दशमलव पाँच किमी सडक निर्माण गर्ने गरी सम्झौता भएको थियो । रासस
३८ करोड रुपैयाँ तिर्न नसकेपछि श्रीराम सुगर मिल्सको सम्पत्ति लिलामीमा
काठमाडौं । श्री राम सुगर मिल्सले ऋण तिर्न नसकेपछि नेपाल बैंकले लिलामीमा राखेको छ । व्यापारिक घराना गोल्छा अर्गनाइजेसन र विशाल ग्रुपको लगानी रहेको श्रीराम सुगर मिल्सले ३८ करोड रुपैयाँ ऋण नतिरेपछि बैंकले आज एक सूचता प्रकाशित गर्दै सम्पत्ति लिलामी प्रक्रिया अघि बढाएको हो । हितेश गोल्छा र विशाल अग्रवाल सञ्चालक रहेको यस सुगर मिल्समा नेपाल बैंकसँगै राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, कर्मचारी सञ्चाय कोष, हिमालयन बैंक र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक (हाल नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक)को पनि ऋण लगानी रहेको छ । गरुडा नगरपालिका वडा नम्बर ६ मा रहेको श्रीराम सुगर मिल्सले ३८ करोड ११ हजार ७५५ रुपैयाँ बराबरको मिलमेसिनरी लिलामीमा राखेको बैंकले जनाएको छ । सुगर मिल्ससँग सम्बन्धित मिलमेसिनरी बोलकबोलमार्फत ३५ दिनभित्र लिलाम बिक्री गरिने बैंकले जनाएको छ । मिलले बैंकलाई तिर्नुपर्ने कर्जा तिर्ने विषयमा सर्त बन्देज पालना नगरेको र कर्जा लिखतको सर्त बन्देज उल्लंघन गरेकाले यी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन २०७३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै मिलको नाममा रहेका मिलमेसिनरी जेजस्तो अवस्थामा छ, सोही अवस्थामा सहवित्तीयकरण आफैंले लिलाम बिक्री गर्न लागिएको हो । ३६औं दिन अर्थात् साउन ४ गते बोलकबोल खुला गरिनेछ ।
राष्ट्रिय शतर्कता केन्द्रले गर्यो सिंहदरबारका कर्मचारीको अनुगमन
काठमाडौं । राष्ट्रिय शतर्कता केन्द्रले सिंहदरबारका कर्मचारीहरुको अनुगमन शुरु गरेको छ । कर्मचारीहरुले कार्यालय समयमा हाजिर गरेर निस्किने क्रम बढेको भन्दै शतर्कता केन्द्रले बिहीबार सिंहदरबार दक्षिण गेटमा बसेर अनुगमन गरेको हो । सिंहदरबार भित्र कार्यालय समयमा कर्मचारी नभेटिने क्रम बढेपछि शतर्कता केन्द्रले कार्यालय समयमा बाहिर जाने कर्मचारीहरूको नाम र आइडी कार्डको विवरण राख्न थालेको हो । छड्के अनुगमन दिनभर नै हुनसक्ने राष्ट्रिय शतर्कता केन्द्रका प्रहरी नायव उपरीक्षक कृष्ण अधिकारीले बताए । उनले भने, ‘कार्यालय समय १० बजे अफिस आउने त्यसपछि हाजिर गरेर निस्किने कर्मचारीको लागि अनुगमन गरिएको हो । सचिवज्युले आदेश दिनुभएको हो । १० बजेदेखि १२ बजेसम्म अनुगमन गरेका छौँ ।’ सिंहदरबार भित्र कार्यालय समयमा कर्मचारी नभेटिने क्रम बढेको गुनासो आएको र बाहिर निस्किने कर्मचारीहरुले कुनै न कुनै बहना बनाउने गरेको उनले बताए ।
प्रतिनिधिसभामा खर्च कटौतीको प्रस्ताव पेस
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभामा विनियोजन विधेयक, २०८० अन्तर्गत विभिन्न मन्त्रालयको शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाइ खर्च कटौती गरियोस् भनी प्रस्ताव पेस भएको छ । संसद्को आजको बैठकमा सांसद नारायणप्रसाद आचार्य, प्रेम सुवाल, भगवती चौधरी र सूर्यप्रसाद ढकालले विभिन्न मन्त्रालयको विनियोजन शीर्षकको खर्च रकम कटौतीको प्रस्ताव गरे । सांसद आचार्यले ‘विनियोजन विधेयक, २०८० अन्तर्गत वन तथा वातावरण मन्त्रालयको शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाइ एक रुपैयाँ कायम गरियोस्’ भरी खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै बजेट सन्तुलनकारी नदेखिएको, प्राकृतिक साधनस्रोतको उपयोगको नीति नलिइएको, वनलाई नागरिकको जीवन र समृद्धितर्फ जोड्न नसकेको भन्दै बजेटका सम्बन्धमा सांसदले दिएको सुझावलाई सरकारले गम्भीररुपमा लिनुपर्ने बताए । उनले बजेट मुलुकको आवश्यकताभन्दा विपरित आएको भन्दै पुनःसंशोधन र खर्च कटौती गरेर जानुपर्ने बताए । सांसद सुवालले ‘विनियोजन विधेयक, २०८० अन्तर्गत वन तथा वातावरण मन्त्रालय, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकममा उल्लेखित खर्च रकम घटाइयोस्’ भनी खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै उनले ठूला भ्रष्टाचारी तथा देश द्रोहीलाई मृत्युदण्ड दिनुपर्ने विषय बजेटमा नआएकाले खर्च कटौती गर्नुपर्ने बताए । उनले कामकाजी महिलालाई विद्यालय र विश्वविद्यालयमा निःशुल्क शिक्षा दिनुपर्ने, छाउपडी प्रथा अन्त्य गर्ने, स्थानीय टोलमा शिशु स्याहार केन्द्र र बाल उद्यान निर्माण, ज्येष्ठ नागरिकका लागि उचित पूर्वाधार स्थापना गर्ने विषय बजेटमा नआएको बताए । सांसद चौधरीले ‘विनियोजन विधेयक, २०८० अन्तर्गत महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाइ एक रुपैयाँ कायम गरियोस्’ भनी खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै सातै प्रदेशमा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक आश्रय गृह बनाउने निर्णय नआएको बताए । उनले अपाङ्गता भएको व्यक्तिका लागि रोजगारी सिर्जना, उनीहरुको सीप क्षमता अभिवृद्धिका साथै महिला उद्यमशीलता विकास गर्न बजेट छुट्याउनुपर्ने बताए । सांसद ढकालले ‘विनियोजन विधेयक, २०८० अन्तर्गत युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाइ एक रुपैयाँ कायम गरियोस’ भनी खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै बजेटले कुनै पनि तह र तप्कालाई सम्बोधन गर्न नसकेको दाबी गरे । उनले विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमाथिको सामान्य छलफलका क्रममा उठाएका विषयलाई समावेश नगरिएको भन्दै गुनासो गरे ।
नाडाले हेल्भटाससँग मिलेर २ वर्षसम्म तालिम दिनेगरी पाठ्यक्रम बनाउँदै
काठमाडौं । नाडाले हेल्भटाससँग मिलेर दुई वर्षसम्म तालिम दिनेगरी पाठ्यक्रम बनाउने भएको छ । अटोमोबाइल एशोसिएसन अफ नेपाल नाडा र स्वीस अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था हेल्भटासबीच कर्मचारी तथा प्राविधिकहरुलाई तालिम दिनेबारे सम्झौता भएको हाे । नाडा र स्वीस सरकारको अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था हेल्भटासअन्तर्गत रहेको नेपालमा दिगो तथा सम्मानित रोजगारीका लागि सीप परियोजनाका प्रतिनिधि र नाडाका प्रतिनिधिले उक्त समझदारी गरेका हुन् । सम्झौतापत्रमा नाडाका अध्यक्ष ध्रुव थापा र परियोजनाका टिम लिडर रविन्द्र बहादुर सिंहले हस्ताक्षर गरे । सम्झौताअनुसार काम अघि बढाउन दुबै संस्थाको सहमतिमा नियम र सर्तहरु समेत तयार गरिएको नाडाले जनाएको छ । नाडाका सदस्य कम्पनीहरुमा कार्यरत कर्मचारी, प्राविधिक तथा नयाँ कर्मचारीहरुलाई दक्ष र सिपयुक्त बनाउनका लागि सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरिएको जारी विज्ञप्तीमा उल्लेख छ । नाडाका अनुसार यसका लागि दुबै संस्थाको सहमतिमा २४ महिने र १२ महिने पाठयक्रम तयार गरी आवश्यक तालिम प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिनेछ। यसका लागि नाडाका सदस्य कम्पनीहरुले आफ्ना आवश्यकतानुसार कर्मचारी तथा प्राविधिकहरुलाई तालिम दिन सिफारिस समेत गर्नेछन् । यसमा सैद्धान्तिक तथा व्यवाहारिक दुबै खालको तालिम समावेश हुनेछ । यस किसिमको तालिमले अटोमोवाइल क्षेत्रमा सहज रुपमा दक्ष जनशक्ति पूर्ति हुने विश्वास नाडाले लिएको छ। यसका लागि नाडाले छुट्टै कर्मचारी र कार्यालय समेतको व्यवस्था गरिसकेको जनाएको छ । नाडाले यस किसिमका कार्य सञ्चालन गर्न उपाध्यक्ष राजनबाबु श्रेष्ठको सभापतित्वमा उपाध्यक्ष निराकार श्रेष्ठ, केन्द्रीय कार्य समिति सदस्यद्धय प्रकाश कपुरी, कपिल शिवाकोटी, बरदान बस्नेत, तथा सोहन श्रेष्ठसहितको ६ सदस्यीय सिप विकास इकाई समेत गठन गरेको जानकारी दिएको छ।
आर्थिक विधेयकको दफा २६,२७ र २९ नगरे आन्दोलन गर्छौं : पवन गोल्यान
काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका छाता संस्था सिबिफिनले मर्जरबाटबाट प्राप्त लाभ र एफपीओ प्रिमियमबाट दिएको लाभांशलाई आय मानेर कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था खारेज गर्न माग गरेको छ । सिबिफिनले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत ल्याएको आर्थिक विधेयकको व्यवस्था खारेज गर्न माग गरेको हो । उनीहरुले आर्थिक विधेयक २०८० मा एफपीओको प्रिमियम र बार्गेन पर्चेज गेनबाट वितरण भएको लाभांशका साथै प्राकृतिक व्यक्तिले सेयर र घरजग्गाको व्यवसायिक कारोबार गर्दा भएको लाभको आय विवरण पेस गरी कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था आधारभुत लेखा सिद्धान्त तथा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता विपरीत भएकोले उक्त व्यवस्था खारेज गर्न माग गरेका हुन् । बैंक तथा वित्तीय परिसंघका अध्यक्ष पवन गोल्यानले सरकारले बजेटमार्फत आर्थिक विधेयकमा व्यवस्था गरिएका कर सम्बन्धि यस्ता व्यवस्थाले मुलुकको संकटपूर्ण अर्थतन्त्रलाई थप धराशायी बनाउने बताए । ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुदेखि पब्लिक कम्पनीहरुको १० वर्ष पुरानो कर असुल्ने भनेर आर्थिक विधेयकको बुँदा नम्बर २६,२७ र २९ मा गरेको व्यवस्था खारेज नगरे मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान बन्न सक्दैन,’ उनले भने । उक्त व्यवस्थाले नेपाली पुँजीबजारलाई तरङ्गित बनाउने उनकाे भनाइ छ । यस्तै, उनले सरकारले बजेटमार्फत गरेकाे करको व्यवस्थाले निजी क्षेत्रको मौलिक हक समेत हनन गरेको आरोप लगाए ।
युनिसेफ नेपालकी प्रमुख विस र आयोग उपाध्यक्ष श्रेष्ठसँग बिदाइ भेट
काठमाडौं । संयुक्त राष्ट्र संघीय नियोग युनिसेफकी नेपाल प्रतिनिधि एसके विसले राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मिनबहादुर श्रेष्ठसँग बिदाइ भेट गरेकी छिन् । युनिसेफ नेपाल प्रमुखको रुपमा चार वर्षे कार्यकाल पुरा गरेर बिदा हुन लागेकी विसले बिहीबार उपाध्यक्ष श्रेष्ठसँग बिदाइ भेट गरेकी हुन् । आफ्नो कार्यकालमा युनिसेफले गरेका कामहरुलाई सहयोग गरेकोमा नेपाल सरकार र आयोगलाई धन्यबाद दिइन । नेपाल सुन्दर देश रहेको र आफू नेपालमा नरहे पनि सम्झिरहने उनले बताइन् । उपाध्यक्ष डा. श्रेष्ठले पनि युनिसेफको नेपाल प्रतिनिधिका रुपमा विसले गरेको सहयोग र सहजिकरणका लाग धन्यबाद दिए । युनिसेफले नेपालमा स्वास्थ्य, पोषण, खानेपानी तथा वातावरण, शिक्षा लगायतका क्षेत्रमा पुर्याएको योगदान महत्वपूर्ण रहेको उनले धन्यबाद दिए । सन् १९६४ देखि नेपालमा काम गर्न शुरू गरेको युनिसेफले सन् १९६८ मा काठमाडौंमा सम्पर्क कार्यालय र सन् १९७२ मा पूर्ण आकारको कार्यालय स्थापना गरेको थियो । विगतका पाँच दशकको साझेदारीमा देशले लिएका कैयौं विकासका कदमहरुमा युनिसेफले सहयोग गरेको छ । प्रारम्भिक बाल हेरचाह र विकास, बालिकाहरूलाई शिक्षामा समान पहुँच, बाल सुरक्षा, बाल र मातृ स्वास्थ्य, सामुदायिक खानेपानी र सरसफाईका साथै दुर्गम क्षेत्रका बालबालिकालाई विद्यालयबाहिरको शिक्षाजस्ता कार्यक्रमहरूमा सहयोग गरेको युनिसेफले महिला केन्द्रित कार्यक्रम र समुदायको सशक्तिकरण, र आनीबानी (व्यवहार) परिवर्तनको प्रवर्धनका लागि कार्यक्रमहरु समेत सञ्चालन गरेको छ ।
‘ठूला आयोजनालाई विकास गर्न पीपीए खोलौं, निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापार गर्न दिऔं’
काठमाडौं । स्वतन्त्र उर्जा उत्पादक संघ, नेपाल (ईप्पान) का निवर्तमान अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्यले ठूला आयोजनालाई विकास गर्न पीपीए खोल्नु पर्ने बताएका छन् । ईप्पानको २१औं वार्षिक साधारण सभामा बोल्दै निवर्तमान अध्यक्ष आचार्यले सो बताएका हुन् । पछिल्लो समय वातावरण प्रदुषणलाई घटाउन विश्व लागि रहेको छ । जुन नेपालले घटाउन सक्ने अध्यक्ष आचार्यको भनाई छ । ‘नेपालको पानी समृद्धिको खानी भन्ने नारा छ, मुलुकको आर्थिक सम्वृद्धिको मेरूदण्ड उर्जा हो, जलविद्युत क्षेत्रमा नीजि क्षेत्रले ठूलो फड्को मारेको छ,’ उनले भने । आजको आवश्यकता विद्युत खपत बढाउनु रहेको बताउँदै उनले विद्युत् खपतमा सरकार लाग्नु पर्ने उनको भनाई छ । त्यस्तै, उनले प्रसारण लाईन निर्माणमा सरकारले तीव्रता दिनुपर्ने बताए । प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण उर्जामय भएको बताउँदै उनले भने- ‘अरूबेला राजनीति बिषयमा छलफल हुन्थ्यो, अहिले आर्थिक विकासमा छलफल भयो । ’ अहिले ३ हजार मेगावट उत्पादन भइरहेको छ । यदि सरकारले सहजीकरण गरिदिएमा १० वर्षमा १० हजारमात्र हैन त्यो भन्दा बढि उत्पादन गर्न सकिने निवर्तमान अध्यक्ष आचार्य बताउँछन् । निजी क्षेत्र विधुत उत्पादनमा सक्षम रहेको बताउँदै उनले सो क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारको बाटो खोलि दिनु पर्ने बताए । त्यस्तै, निवर्तमान अध्यक्ष आचार्यले तोकेको समयमा किन काम भएन भनेर प्रश्न सोध्ने प्रणालीको पनि विकास गर्नुपर्ने बताए ।
