गर्मी बढेपछि भोजपुरको महभिर झरनामा पर्यटकको घुइँचो
भोजपुर । देशभर तापक्रम बढेसँगै जनजिवन प्रभावित बनेको छ । तापक्रम बढेसँगै भोजपुरको टेम्केमैयुङ गाउँपालिकास्थित महभिर झरनामा पर्यटकको घुइँचो लागेको छ । उनीहरु गर्मी छल्न यहाँ आउने गरेका छन् । झरनाबाट झरेको पानीको फोहोराले पर्यटकको मन लोभ्याउँछ । दैनिक सयौँको सङ्ख्यामा आन्तरिक पर्यटक यहाँ रमाइलो गर्न पुग्ने गरेका छन् । टेम्केमैयुङ–४ नागीमा रहेको यो झरना ६० मिटर लामो छ । भिरमौरी बस्ने भएकाले यो झरनाको नाम महभिर झर्ना रहेको स्थानीयको भनाइ छ । बाह्रै महिना भिरको छाँगोबाट झर्ने पानीले पर्यटकको मन लोभ्याउने गरेको छ । खास गरेर यहाँ गर्मीको समयमा बढी पर्यटक पुग्ने गरेका छन् । गाउँपालिकाले यहाँ पुग्ने बाटोको विस्तारसँगै झर्ना वरिपरि पर्यटकलाई लक्षित गरेर विभिन्न संरचना निर्माण गरेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सन्दिप न्यौपानेले बताए । विगतमा प्रचारप्रसारको अभावले ओझेलमा परेको झरनासम्म पुग्न गाउँपालिकाले पदमार्ग निर्माण गरेको छ । भोजपुर सदरमुकामबाट करिब २९ किलोमिटर र गाउँपालिका केन्द्रबाट करिब साढे चार किलोमिटर पश्चिममा अवस्थित यो झरनामा बाह्रै महिना पानी एकनासले बग्ने गरेको स्थानीयवासी शिवकुमार राईले बताए । भोजपुर र खोटाङ सदरमुकाम दिक्तेल जोड्ने मध्यपहाडी लोकमार्ग यही क्षेत्र भएर विस्तार भएकाले झरना हेर्नेको सङ्ख्यामा वृद्धि हुँदै गएको छ । झरना सडकबाट साढे दुई किलोमिटरभित्र रहेको छ । महभिर झरनालाई पर्यटकीय क्षेत्रको रुपमा स्थापित गराउने उद्देश्यका साथ काम अघि बढाइएको गाउँपालिका उपाध्यक्ष रमादेवी राईले बताए । ‘गाउँपालिकालाई पर्यटकीय क्षेत्रको रुपमा स्थापित गर्ने लक्ष्य छ । धार्मिक तथा पर्यटकीय क्षेत्रको विकासका लागि योजनाबद्ध रुपमा काम गरिरहेका छौँ’, उनले भने । अञ्चल डाँडाबाट महभिर हुँदै चखेवा भञ्याङ र वडा नं– ५ खावा, चोलन्तीलगायत क्षेत्रबाट आउने पर्यटकलाई लक्षित गरेर हुँगेबाट झरना हुँदै चखेवाभञ्याङसम्म पदमार्ग विस्तार गर्ने योजना रहेको उनको भनाइ छ । झरना आसपासमा स–साना दह निर्माण गरेर माछापालन, उद्यान निर्माण गर्नेलगायत गाउँपालिकाको योजना छ । महभिर झर्नाका साथै चखेवाभञ्याङ, टेम्के डाँडा र मैयुङडाँडा एकै पटकमा घुम्न मिल्ने गरी संरचना निर्माण गर्ने योजना छ । मुन्दुम पदमार्गले पनि यहाँका धेरै पर्यटकीय क्षेत्रलाई समेटेको छ । चखेवाडाँडा, टेम्केडाँडा र मैयुङडाँडा पनि यही मार्ग भएर जानुपर्ने हुन्छ । रासस
राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सल्लाहकारमा बैरागी, लिए शपथ
काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सल्लाहकारमा शंकरदास बैरागीलाई नियुक्त गरेको छ । बिहीबार बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मुख्यसचिवबाट राजीनामा गराएर राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सल्लाहकारमा नियुक्त गरेको हो । राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सल्लाहकारमा नियुक्त भएसँगै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले बैरागीले शपथसमेत गराइसकेका छन् । ३ महिनापछि मुख्यसचिवबाट अवकास पाउन लागेका बैरागीलाई सरकारले मन्त्रीसरहको सुविधा दिएर राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार बनाएको हो । मुख्य सचिव हुनुअघि बैरागी परराष्ट्र सचिव थिए । त्यसअघि उनी संयुक्त राष्ट्र संघका लागि नेपालको स्थायी प्रतिनिधिसमेत थिए । यस्तै, बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले डा. बैकुण्ठ अर्याललाई मुख्यसचिवका रुपमा नियुक्त गरेको छ ।
मुगुको सोरुमा खाद्यान्न सङ्कट
मुगु । मुगुको सोरु गाउँपालिका भीइ गाउँकी कमला नेपाली खाद्यान्न लिन चार घण्टा हिँडेर बुधबार सोरुकोट आए । बिहान बेलुका छाक टार्न मुस्किल भएपछि उनी खाद्यान्न लिन सोरुकोट खाद्य डिपो आएका थिए । ‘घरमा अन्न सकियो, त्यसैले चार घण्टा हिँडेर सोरुकोट चामल लिन आएकी हुँ’, नेपालीले भने, ‘गाउँमा भोकमरी छ, अनाज किन्न पाइँदैन ।’ नेपाली मात्रै नभई आठ गाउँका बासिन्दा चामल किन्न सोरुकोट आउने गरेका छन् । सोरुकोट डिपोमा पनि पर्याप्त मात्रामा चामल छैन । घण्टौँ लाइनमा बसेर पनि उनीहरुले चाहेजति चामल पाउन सकेका छैनन् । ‘भोकभोकै पैँतला दुखाएर सोरुकोट खाद्यान्न लिन आए’, भीइ गाउँकी पानमती डागरले भनिन्, ‘एक प्याकेट चामल पाउन पनि सास्ती भयो ।’ सोरु गाउँपालिकाका सबै गाउँमा खाद्यान्न अभाव चुलिएको छ । गत वर्ष असोजको बाढी पहिरोले गहुँ, जौँ नष्ट हुँदा स्थानीयलाई अनिकालले पिरोलेको हो । ज्यालादारी गरी कमाएको पैसा बोकेर स्थानीयवासी चामल खरिद गर्न खाद्य डिपोदेखि व्यापारीको दैलो चहार्न थालेका छन् । केही स्थानीयले खेतबारीमा पाकेको गहुँ र जौँबाटै गर्जो टार्न थालेका छन् । सोरुकोट खाद्य डिपोमा पनि पर्याप्त चामल नभएकाले गाउँघरमा भोकमरी भएको सोरु गाउँपालिका–३ का वडाध्यक्ष सिंहबहादुर धामीले बताए । सोरुकोट खाद्य डिपोको वार्षिक चामलको कोटा एक हजार पाँच सय क्विन्टल हो । उनीहरुलाई अनुदानको चामल पाउन मुस्किल हुने गरेको छ । सोरुकोट खाद्य डिपोमा वार्षिक कोटा नै कम भएको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिडेटका प्रमुख पुस्कर भामले बताए। ‘चामलको कोटा बढाउन काम गर्दै आएका छौँ’, उनले भने ।
सरकारको मुख्यसचिवमा डा. बैकुण्ठ अर्याल
काठमाडौं । सरकारले मुख्यसचिवमा डा.बैकुण्ठ अर्याललाई नियुक्त गरेको छ । बिहीबार बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले डा अर्याललाई मुख्यसचिवमा नियुक्त गरेको हो । हालका मुख्य सचिव शंकरदास वैरागीलाई भने राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार नियुक्त गरिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ । बहाल रहेका सचिवहरुमध्ये सबैभन्दा वरिष्ठ रहेका अर्याललाई सरकारले मुख्यसचिवमा नियुक्त गरेको हो । सचिवको रुपमा उनको पाँच वर्षे कार्यकाल आगामी असार तीन गते सकिंदै छ । त्यस अगाडि नै उनलाई मुख्य सचिव नियुक्त गरिएको हो । हालका मुख्य सचिव रहेका वैरागीको कार्यकाल भने आगामी असोज मसान्तसम्म छ ।
सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा भन्ने नारा नाउँको मात्रै भयो : अध्यक्ष ढुंगाना
स्थानीय तहहरु पनि आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट निर्माणमा व्यस्त छन् । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार स्थानीय तहहरुले असार १० गते बजेट ल्याउनु पर्ने हुन्छ । संघीय सरकारले स्थानीय तहलाई अनुदान वापत उपलब्ध गराउने रकम कटौती गरेको छ । अनुदान रकम कटौती हुँदा स्थानीय तहमार्फत कार्यान्वयनमा जाने विकास निर्माणका काम प्रभावित हुने जनप्रतिनिधिहरू बताउँछन् । सरकारले नै अनुदान वापतको रकम कटौती गरेर सानो आकारको बजेट पालिकालाई पठाउँदा स्थानीय तहको आगामी बजेट तयार गर्न सकस परेको उनीहरुको गुनासो छ । यस्तो अवस्थामा पालिकाहरूले बजेटको तयारी कसरी गरिरहेका छन्, जनप्रतिनिधिहरूले पालिकाको विकासका लागि राख्नु पर्ने प्राथमिकता लगायत विषयमा केन्द्रित रहेर नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष तथा नीलकण्ठ नगरपालिका मेयर भीम प्रसाद ढुंगानासँग विकासन्युजका लागि राजिव न्यौपानेले कुराकानी गरेका छन् । स्थानीय तहहरु आगामी आर्थिक वर्षको लागि बजेट निर्माणको तयारीमा छन्, कस्तो आउला बजेट ? अहिले ७५३ स्थानीय तहहरू नै मर्माहित भएको अवस्था छ । किनभने चालु आर्थिक वर्ष संघ तथा प्रदेशबाट जति रकम विनियोजित भएको आएको थियो त्यसको तुलनामा अहिले रकम घटेर आएको छ । संघ तथा प्रदेश सरकारबाट जति बजेट आयो सोही अनुरूप स्थानीय तहले कार्यक्रम तथा आयोजनाहरू अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ । वित्तीय समानीकरणको रकम ५० प्रतिशत घटेर आएको छ । राजश्वको पैसा पनि आएको छैन । राजश्व वापतको रकम पनि सम्भवतः ५० प्रतिशत नआउन सक्छ । त्यसलाई पूर्ति गर्ने अन्य उपया छैन । नगरपालिकासँग रकम नभएको कारण वित्तीय समानीकरणको अन्तिम किस्ताको रकम कटौती हुँदा भुक्तानीमा समस्या भएको छ । संघीय सरकारबाट स्थानीय सरकारलाई प्राप्त हुने वित्तीय हस्तान्तरणमध्ये वित्तीय संघीयताको साँचो अर्थ र मर्म बोक्ने शीर्षक भनेको समानीकरण अनुदान मात्र हो । जुन चालु आवको भन्दा आगामी आवको लागि १३ प्रतिशतले रकम घटेको छ । कुल बजेटमा समपूरक र विशेष अनुदानमा क्रमशः ३ र ५ प्रतिशतले कमी गराइएको छ । तर, वित्तीय संघीयताको मर्म विपरीत हुने सशर्त अनुदानको आकार भने ४ प्रतिशतले वृद्धि गरिएको छ । सशर्त अनुदान पालिकाको आवश्यकताको आधारमा निर्णय गर्न पाउनु पर्छ भन्ने माग हो । र, सशर्त अनुदानलाई न्यूनीकरण गर्दै जानु पर्छ । हामीले वित्तीय समानीकरणको बजेटलाई बढाउँदै जानुपर्छ भन्ने कुरामा सधैं आवाज उठाउँदै आएका छौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोडको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । कुल बजेट मध्ये ५ प्रतिशत रकम मात्र स्थानीय तहका लागि विनियोजन भएको अवस्था छ । बर्खाको समय सुरु हुन लाग्यो । स्थानीय तहको बर्खाको समयमा विपत् व्यवस्थापनमा धेरै खर्च हुन्छ । विकासे अड्डाका् स्थानीय तहमा आउनु पर्ने हो । हामीले ८० प्रतिशतभन्दा बढी बजेट संघमा राखेको अनुभूति गरेका छौैं । विकासे अड्डाका बजेट पनि स्थानीय तहमा नजाने, गाउँको विकास चाहिँ पालिकाले गर्नु पर्ने ? बजेट नै नभई विकास कसरी गर्ने ? पालिकाको आवश्यकतालाई मध्येनजर गर्दै निर्णय गरेर अगाडि बढ्नु पर्छ । जनताको इच्छा आकांक्षा ८५ प्रतिशत स्थानीय तहसँग लक्षित छन् । बजेट चाहीँ त्यसको ठिक विपरीत छ । कुल बजेटको ५ प्रतिशत रकमले स्थानीय तह सञ्चालन गर्नु पर्ने परिस्थिति छ । सरकारले अहिले समानीकरण, समपूरक, विशेष र सशर्त गरी ४ किसिमको अनुदान दिँदै आएको छ, अनुदानको रकम वार्षिक बजेटमै व्यवस्थापन हुन्छ, अनुदान रकम कटौती हुँदा स्थानीय तहमार्फत कार्यान्वयनमा जाने विकास निर्माणका काम प्रभावित बन्न पुगेको धेरै जनप्रतिनिधिको गुनासो छ, किन यस्तो भयो ? हामीले वित्तीय समानीकरणको बजेट निर्णय गरेर खर्च गर्न पाउँछौं । अहिले आगामी बजेटका लागि आउने रकमलाई कटौती गरियो । राजश्व पनि कटाइएको छ । धेरै जनप्रतिनिधिले रकम आउने ठाउँको स्रोत सुनिश्चित गरी भुक्तानी गरौंला गरेर काम अगाडि बढाएका हुन्छन् । रकम नै नआउने भएपछि विकासको काम प्रभावित हुने नै भयो । हामीले व्यक्तिगत रूपमा रकम ल्याउने कुरा पनि भएन । उपभोक्ता समितिदेखि लिएर बहु वर्षे आयोजनाको बजेट पनि घटेर आएको छ । काम धेरै बजेट थोरै भएकाले स्थानीय तहलाई केही समस्या भएको देखिन्छ । तपाईंले कुल बजेटको ५ प्रतिशत मात्र बजेट स्थानीय तहमा पर्यो भन्नु भयो, अनुदानको आकार पनि घटाइएको छ, अब प्राथमिकतामा राखेका आयोजना पनि प्रभाविपत हुने अवस्था देखियो नी ? सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई बजेटको ढाँचा बनाइ दिएको छ । हामीले सोही ढाँचा बजेटलाई ढाल्नु पर्छ । बजेट ल्याएपछि विभिन्न चरणहरू पार गरिसकेपछि मात्र कार्यान्वयनका पाटोमा जान्छौं । विकासे अड्डाका बजेट मन्त्रालयमा अड्किए । ती बजेट स्थानीय तहमा आइ पुगेन । वित्तीय समानीकरणका अनुदानबाट कर्मचारीको तलब, सेवा सुविधा, इन्धन आदि खर्च त्यहाँबाट पालिकाले उठाउनु पर्ने हुन्छ । सहज परिस्थितिका बाबजुद पनि बजेट स्थानीय तहले ल्याउँछन् । तर, धेरै नगरपालिकाहरूको बजेट चालु आ.व.को तुलनामा घटेर आउँछ । हामी सिंहदरवार गाउँ–गाउँ गाउँमा भन्थयौं । तर, अहिले नाउँमा मात्र सीमित छ । संघीय सरकारले आगामी आवको लागि सार्वजनिक गरेको बजेट प्रति जनप्रतिनिधिहरू असन्तुष्ट छन् ? संघीय बजेटले स्थानीय सरकारलाई मार परिरहेको अवस्था छ । यसअघि खारेज भइसकेको सांसद विकास कोषलाई ब्यूत्याएर एउटा निर्वाचन क्षेत्रका लागि ५ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ । सांसदहरुले देश र सरकारलाई सहजिकरण र आवश्यक नीति नियम बनाउने हो । विकासका लागि भनेर सांसदलाई रकम दिनु राम्रो कुरा भने पक्कै हैन । बरु सोही रकम स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराएको भए राम्रो हुन्थ्यो । त्यो रकम पनि जनताको घर दैलोमा नै पुग्ने हो । सांसदहरुले एउटा निर्णयको भरमा पैसा लग्नु दुखद कुरा हो । स्थानीय तहलाई बाइपास गर्नु चाहिँ दुर्भाग्यको कुरा हो । जनप्रतिनिधिहरूले पहिलो कार्यकालको बजेट ल्याएर दोस्रो कार्यकालको बजेट निर्माणको तयारीमा छन्, तपाईंले नगरपालिकाहरुले चालु आबमा ल्याएका कार्यक्रमहरू कति सम्पन्न भएको पाउनु भएको छ ? नगरले बजेटमा ल्याएका कार्यक्रमको यति नै काम भन्ने डाटा लिन सकेका छैनौं । सम्भवतः नगरपालिकाहरुले चालु आ.व.मा घोषणा गरेको नीति तथा बजेटका राखेका कार्यक्रमको ७० प्रतिशत काम पुरा गरिसकेका छन् । नगरले बजेटमा एक वर्षे तथा बहु वर्षे कार्यक्रमलाई समावेश गरी कार्यक्रमहरू ल्याउँछन्, तर ल्याएका योजनालाई पनि समयमा नै सम्पन्न गर्न सकस पर्छ नी ? स्थानीय तहले बहु वर्षे आयोजनालाई निरन्तरता दिने कुरा एकतर्फ छदैछ । हामीले धेरै कामहरू समयमा नै सम्पन्न गरेका छौं । केही आयोजनाको काम समयमा विभिन्न कारणले गर्दा सकिँदैन । अब धेरै स्थानीय तहले असार मसान्तमा हैन, जेठको मसान्तमा काम सक्ने कसरत गर्न थालेका छन् । किनभने असारमा पानी पर्छ । असारमा गरेका काम पनि गुणस्तर हुँदैनन् । गाउँघर तिर पानी परिरहेको हुन्छ । त्यसैले पनि धेरै पालिकाहरू जेठ मसान्तमा काम सक्ने परिपाटिको विकास गर्न थालेका छन् । काम गर्दै जाँदा कतिपय कामहरू नभ्याएर पनि अधुरा हुन्छन् । स्थानीय तहले समयमा काम सक्न कोसिस गरिरहेका छन् । तपाईं नीलकण्ठ नगरपालिकाको मेयर पनि हुनुहुन्छ, आगामी बजेटमा नीलकण्ठ नगरपालिको प्राथमिकता के–के रहन्छ ? नगरपालिकाले असार मसान्त भित्र सबै काम सम्पन्न गरी चेक लिन आउनु भनेर सूचना जारी गरिसकेको छ । टोल–टोलबाट योजनाहरू संकलन गरी आवश्यक कार्यक्रम तथा आयोजनाहरु बजेटमा समावेश हुन्छन् । टोल–टोल देखिनै योजनाहरू कलेक्सन गरिरहेका छौं । त्यो मध्ये समपूरकको कुन हो विशेषको कुन हो भनेर छुट्याउँछौं । नगरस्तरका गौरवका योजनाहरू कुन हुन् भनेर छुट्याउँछौं । जनताको आवश्यकताको आधारमा, पहिलाका योजनाहरूका आधारमा छनोट गरी बजेट तयार गर्नेछौं । स्थानीय तहहरूले लक्ष्य अनुरूप राजश्व संकलन गर्न सकिरहेका छैनन्, अनुदान पनि घटेको अवस्थामा छ, यस्तो अवस्थामा धेरै पालिकाहरूले बजेट घटाएर ल्याउने तयारी गरिरहेका छन् भन्ने सुनिन्छ नी ? राजश्व देशव्यापी रूपमा ६० प्रतिशत भन्दा बढी उठेको छैन । स्थानीय तहको राजश्वको पनि दर बढाउनु भन्दा दायरा फराकिलो बनाउँदा राजश्व बढी उठ्छ भनेर लागेका छौं । सबै पालिकामा उस्तै हुँदैन । कुनै पालिकाहरूले धेरै राजश्व संकलन पनि गरेका हुन सक्छन् । अहिलेको अवस्था हेर्दा स्थानीय बजेट बढ्न सक्ने अवस्था छैन । आम्दानीको स्रोत पनि स्थानीय तहसँग धेरै छैन । त्यो कारणले बजेट घटेरै आउँछ बढेर आउँदैन । नगरपालिकाहरुले के कस्ता कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिनु पर्ला ? जनताको चाहना र देखिने काम भनेको भौतिक पूर्वाधार हो । काम गर्दा पनि गुणस्तर युक्त गरौं । हाम्रो विभिन्न इन्डिकेटर छन् । त्यी इन्डिकेटरमा रहेर बजेट ल्याउनु पर्छ । स्थानीय तह बालमैत्री बनाउनमा लागेका छौं । पालिकाको आवश्यकता पहिचान गरी सोही अनुरूप बजेट बनाउँदा ठिक हुनसक्छ । पालिका अनुसार बजेट फरक–फरक हुन सक्छ । सोही आधारमा बजेट तयार गर्नुपर्छ ।
सीमा विवाद नटुङ्गिँदा पूर्वाधार निर्माणमा समस्या
ढोरपाटन । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मध्यपहाडी लोकमार्गले जोडिनुपूर्व बागलुङ, पूर्वी रुकुम र रोल्पाको सिमाना पातीहाल्ने गुमनाम थियो । यहाँ तीन जिल्लाका भेडी गोठालाले भेडा चरन क्षेत्रका रुपमा प्रयोग गर्दै आएका थिए । स्थानीय तहको स्थापनापछि निसीखोला गाउँपालिकाले विसं २०७५ मा रिगतालको पहचिान गरी प्रचारप्रचार र पूर्वाधार निर्माण गरेको थियो । पातीहाल्ने क्षेत्र र रिग ताल प्रचारप्रसारपछि पर्यटकीय गन्तव्यका रुपमा विकास हुँदै गए । सोही वर्ष पूर्वी रुकुमको भूमे गाउँपालिकाले बागलुङको भू-भागमा आएर प्रवेशद्वार निर्माण गरेपछि विवाद सिर्जाना भएको थियो । पाँच वर्ष अगाडिदेखि सुरु भएको विवाद अहिलेसम्म सुल्झिन सकेको छैन । सीमा विवाद नसुल्झिँदा पर्यटकीय क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माणको काम ठप्प भएको छ । सरोकारवालाले विवाद मिलाउन कोसिस गरे पनि अहिलेसम्म कुनै पनि निचोड निक्लिएको छैन । पातीहाल्ने दुई जिल्ला मात्रै नभएर गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशकै सीमा क्षेत्र पनि हो । दुवै जिल्लाका सरोकारवालाबीच पटक–पटक सहमति जुटाउने प्रयास विगतमा भए तर त्यसले कुनै सहमति नजुटेपछि विवाद कायमै रहेको हो । दुई वर्ष अगाडि सीमा विवाद टुङ्ग्याउन कार्यदलसमेत बनेको थियो । कार्यदलसमेत विवाद टुङ्याउन सकेन । दुवै जिल्लाका जनप्रतिनिधिले विवाद नसुल्झिएसम्म यस क्षेत्रमा विकास निर्माणका काम नगर्ने सहमति भए पनि भूमे गाउँपालिकाले बागलुङको भूभागतिर ल्याउने गरि सडक निर्माण गरिरहेको निसीखोला गाउँपालिकाका अध्यक्ष सूर्यबहादुर घर्तीमगरले बताए । विवाद टुङ्गाएर काम गर्ने गरी निसीखोला गाउँपालिकाले चालु आर्थिक वर्षमा पाँच लाख विनियोजन गरेको उनको भनाइ छ । सहमतिविपरीत भूमे गाउँपालिकाले विवाद नटुङ्ग्याइ काम गरिरहेको अध्यक्ष घर्तीमगर भन्छन् । ‘पहिले सीमाको बारेमा कुनै विवादनै थिएन, जब निसीखोला गाउँपालिकाले रिग तालको विकास गर्न थाल्यो, पातीहाल्नेदेखि तालसम्म जोड्ने सडक बनायो, पर्यटक पनि आउन थाले त्यसपछि भूमे गाउँपालिकाले हाम्रो भने र दावी गर्न थाल्यो’, अध्यक्ष घर्तीमगरले भने, ‘यो भू–भाग बागलुङकै हो, यहाँ वर्षौंदेखि बागलुङै मान्छेले उपयोग गर्दै आएका थिए, विवाद मिलाउन धेरै पटक प्रयास भएका थिए, सफल नर्भपछि विवाद नरोकिएसम्म यस क्षेत्रमा कुनै पनि पालिकाले विकास निर्माणका काम नगर्ने भन्ने सहमति गर्यौँ तर उहाँहरुले अहिले काम गरी राख्नुभएको छ ।’ मध्यपहाडी लोकमार्गले दुई जिल्ला नजोडिँदा यस क्षेत्रमा निसीखोलाका स्थानीयले चरन क्षेत्रका रुपमा प्रयोग गर्दै आएको निसीखोला गाउँपालिका–६ का स्थानीय पानबहादुर विकले बताए । घर्तीले रिगतालमा पछिल्लो समय सयौँ पयर्कट आउन थालेपछि रुकुमले आफ्नो दाबी गरेको बताउछन् उनी भन्छन्, ‘पहिला यो ठाउँ सुनसान थियो, गोठालाबाहेक अरु कोही आउँदैनथे, बाह्रै महिना चिसो हुन्छ, अहिले पातीहाल्नेमा घर बनेर व्यापार पनि सुरु भएको छ, दिनदिनै गुम्न आउनेको भीड हुन्छ, वर्षौंदेखि हामीहरुले प्रयोग गर्दै आएको ठाउँलाई कसरी उनीहरुको भनेर स्वीकार गर्ने रु यो विवाद राज्यले मिलाउनुपर्छ ।’ रासस
स्याङ्जाको दरौँ खोलामा ‘ट्रस ब्रिज’ निर्माण
स्याङ्जा । स्याङ्जाको अर्जुनचौपारी गाउँपालिकाको सदरमुकाम अर्जुनचौपारी बजार छेउ भएर बग्ने दरौँ खोलामा ‘ट्रस ब्रिज’ निर्माण गरिएको छ । अर्जुनचौपारी–१ र २ लाई जोड्न उक्त पुल निर्माण गरिएको हो । अर्जुनचौपारी बजारलाई दुई भागमा विभाजन गर्दै दरौँ खोला बगेको छ । मुख्य बजारको बीच भागमा तीन दशकअघि निर्माण गरिएको झोलुङ्गे पुल जीर्ण बनेपछि ट्रस ब्रिज निर्माण गरिएको हो । झोलुङ्गे पुलमा प्रयोग गरिएको काठ कुहिएपछि दुर्घटनाको जोखिम थियो । स–साना बालबालिकालाई विद्यालय जान असहज भएको थियो । ‘पुल जीर्ण बनेपछि आवतजावतमा समस्या भएको थियो’, अर्जुनचौपारी गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रकाश तिवारीले भने– ‘बजारको बीच भागमा रहेकाले लठ्ठा तानेर पुल बनाउन नमिल्ने भएपछि ‘ट्रस ब्रिज’ को डिजाइन गरी पुल निर्माण गरेका हौँ ।’ सङ्घीय सरकारको २९ लाख रुपैयाँ, गाउँपालिकाको २० लाख रुपैयाँ र स्थानीयवासीको एक लाख रुपैयाँको लागतमा पुल निर्माण सम्पन्न भएको हो । पुलको लम्बाइ ३२ मिटर रहेको छ । रासस
औषधि पसल सञ्चालक ९ भारतीय पक्राउ
कञ्चनपुर । कञ्चनपुरको दोधारा चाँदनीमा अवैधरुपमा औषधि पसल सञ्चालन गर्ने नौ भारतीय नागरिक पक्राउ परेका छन् । उनीहरुलाई बुधबार पक्राउ गरिएको हो । दोधारा चाँदनी नगरपालिकाभित्र अवैधरुपमा औषधि पसल सञ्चालन गरेर औषधि बिक्री वितरण गर्दैआएका नौ जनालाई पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी निरीक्षक भरतराज गिरीले जानकारी दिए । ‘नौ भारतीय नागरिकलाई औषधिसहित नियन्त्रणमा लिएका छौँ’, उनले भने, ‘उनीहरुमाथि अनुसन्धान गरी कारबाहीका लागि स्वास्थ्य विभाग पठाउँछौँ ।’ पक्राउ पर्नेमा भारतको उधमसिंह नगरका सञ्जय विश्वास, कार्तीक सरदार, रवि विश्वास, निवास गाइन, निरन्जन अधिकारी र भूपेन्द्र पुरी तथा भारत पिलिभितका राजेश विश्वास, सन्तोष सरकार र सुधान्सु हल्दार रहेका छन् ।
