सरकारले वैदेशिक सहयोग समेत खर्च गर्न सकेन
काठमाडौं । प्रदेश र स्थानीय तहले आवश्यक चासो र ध्यान नपु¥याएका कारण लोकतान्त्रिक पद्धति सुदृढीकरण र शासकीय सुधार क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रमका लागि प्राप्त वैदेशिक सहयोगको ठूलो अंश खर्च नभएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय मातहत सञ्चालनमा रहेको प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रम (पिएलजीएसपी)को ठूलो रकम खर्च हुन नसकेको हो । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि २०७९/८० सम्म उक्त कार्यक्रम सञ्चालनका लागि १४ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ रकम व्यवस्थापन गरिएकामा गत चैतसम्म ३ अर्ब २३ करोड ८७ लाख मात्र खर्च भएको राष्ट्रिय कार्यक्रम निर्देशक व्यवस्थापक भूपेन्द्र सापकोटाले जानकारी दिए । प्रदेश तथा स्थानीय सहयोग कार्यक्रम सङ्घीय सुशासनमा केन्द्रित सरकारको मुख्य राष्ट्रिय कार्यक्रम हो । मुलुक आर्थिक सङ्कटको चुनौतीसँग जुधिरहेका बेला वैदेशिक सहयोगमा सञ्चालित कार्यक्रमका लागि प्राप्त अनुदानसमेत खर्च हुन नसक्नुलाई प्राथमिकता प्राप्त कार्यक्रममै तीन तहकै सरकारको आवश्यक चासो र ध्यान नपुगेको घटनाका रुपमा हेरिएको छ । लक्षित कार्यक्रम सञ्चालनका लागि कतिपय प्रदेश र स्थानीय तहले तोकिएको समयमा सहयोग लिन नआएका तथा केहीले सहयोग लिएर पनि सही ढङ्गले प्रयोग नगरेकाकारण अनुदान बेरुजु हुन पुगेको छ । कानुनको मस्यौदा तर्जुमा, अन्तर–सरकारी संयन्त्र स्थापना, सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन, विद्युतीय सुशासन र जवाफदेही तुल्याउन क्षमता अभिवृद्धि गराउने अर्थात् खासगरी प्रदेश र स्थानीय तहमा संस्थागत संरचना सुदृढ तुल्याउने सन्दर्भमा कार्यक्रम लक्षित छ । प्रदेश र स्थानीय दुवै तहमा जनप्रतिनिधि, संरचना र त्यहाँ काम गर्ने जनशक्ति नयाँ भएकाले सबै पक्षमा क्षमता अभिवृद्धि गर्ने कार्यक्रमको उद्देश्य हो । उक्त कार्यक्रमका लागि सरकारबाट ३ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ र संयुक्त राष्ट्रसङ्घ, युरोपियन युनियन, नर्वेलगायत नेपालका विकास साझेदार संस्थाबाट ११ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध छ । सो रकममध्ये सङ्घीय सरकारलाई १ अर्ब ८९ करोड ७५ लाख रुपैयाँ, प्रदेशलाई ७ अर्ब २२ करोड २० लाख रुपैयाँ र स्थानीय तहका लागि ५ अर्ब ८३ करोड ५ लाख रुपैयाँ बजेट व्यवस्थापन गरिएको थियो । कार्यक्रमले नयाँ संरचनाका लागि आवश्यक ऐन तथा नीति निर्माण, अन्तर सरकारी संयन्त्रको सवलीकरण, सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन सुदृढीकरणसहित १४ वटा उपलब्धिको अपेक्षा गरे पनि खास गरी संविधानअनुरुप सङ्घीय शासन प्रणालीलाई टेवा पुग्ने गरी सबै तहका सरकारी निकाय र अन्तर सरकारी संयन्त्रलाई पूर्ण क्रियाशील बनाइने लक्ष्य राखेको छ । त्यस्तै, प्रदेश र स्थानीय तहमा दक्ष, प्रभावकारी, समावेशी र उत्तरदायी संस्थागत संरचना तयार गरिने तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनसँगै निर्वाचित जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबाट सेवा प्रवाह प्रभावकारी हुने अपेक्षा छ । मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा बसेको राष्ट्रिय कार्यान्वयन समिति र राष्ट्रिय वित्तीय जोखिम परामर्श उपसमितिको पछिल्लो बैठकले कार्यक्रमको हालसम्मका उपलब्धि, लक्षित नतिजा हासिल गर्न गरिएका प्रयासको समीक्षा गर्दै आगामी दिनमा कार्यक्रमलाई थप नतिजामुखी तुल्याउन हरसम्भव प्रयास गर्ने अठोट लिएको छ । सातौँ बैठकका निर्णय कार्यान्वयन र भावी कार्ययोजना, चालु अवधिको प्रगति विवरण, आगामी आवका लागि प्रस्तावित बजेट कार्यक्रम र तेस्रो पक्षबाट प्रस्तुत अनुगमन मूल्याङ्कन प्रतिवेदनमा सो अवसरमा विस्तृत एवं गहन छलफल भएको व्यवस्थापक सापकोटाले बताए । कार्यक्रम कार्यान्वयनको अवधि समाप्त हुन लागे पनि सहयोग रकमको ठूलो अंश खर्च नभएको परिप्रेक्ष्यमा आगामी एक वर्षलाई सङ्क्रमणकालीन वर्षका रुपमा अघि बढाउने र त्यसपछि सरोकारवाला पक्षसँगको बृहत् छलफलका आधारमा नयाँ कार्ययोजना र ढाँचा निक्र्यौल गरिने बताइएको छ । कार्यक्रमले लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशिता, नवप्रवर्तन साझेदारी केन्द्र स्थापना र नागरिक सहभागिता अभिवृद्धिमा समेत दुवै तहका सरकारलाई सहयोग पुर्याउँदै आएको छ । उक्त कार्यक्रमले प्रदेश र स्थानीय तहमा सङ्घीयताको संस्थागत विकास र सुदृढीकरणका लागि सहकारी सङ्घीयताको भावनाअनुरुप साझा संरचना प्रदान गर्दैआएको छ । कार्यक्रम सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको संस्थागत, सङ्गठनात्मक र व्यक्तिगत क्षमता विकासमा केन्द्रित छ । कार्यक्रम कार्यान्वयन भएपछि प्रदेश तथा स्थानीय सरकार क्रियाशील, दिगो, समावेशी र जवाफदेही भई सञ्चालन हुने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ । उक्त कार्यक्रमबाट दुवै तहको शासन प्रणाली र प्रक्रिया एवं अन्तरसरकारी सम्बन्ध सुदृढ भई नागरिकका लागि लाभ प्राप्त गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । चालु अवधिमा सङ्घीय निकायबाट प्रदेश तथा स्थानीय तहका लागि धेरै नमूना कानुन र निर्देशिका निर्माण गरिएका छन भने स्थानीय र प्रदेशमा राजस्व सुधार र क्षमता विकास तथा अवधिक योजना तयारजस्ता कार्यक्रम उद्देश्य प्राप्ति गर्ने ढङ्गबाट अघि बढेको जानकारी दिइयो । ऐन, कानुन, निर्देशिका तर्जुमा तथा योजना तयार, सुशासन प्रवद्र्धन, वित्तिय प्रणाली सुधार, सूचना प्रविधि सवलीकरण, क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम, नवप्रवर्तन साझेदारी कोषलगायतका विषयसँग सम्बन्धित ७१ हजार जनशक्तिलाई क्षमता अभिवृद्धि तालिम प्रशिक्षण प्रदान गरिएको उपसचिव सापकोटाले जानकारी दिए । रासस
एशियन हाइड्रोको कार्यालय स्थानान्तरण
काठमाडौं । एशियन हाइड्रोपावरले कार्यालय स्थानान्तरण गरेको छ । रजिष्टर्ड कार्यालय स्थानान्तरण गरेको कम्पनीले जनाएको छ । गत जेठ ३२ गते सम्पन्न चौंथो वार्षिक साधारण सभाले पारित भई कम्पनीको रजिष्टर्ड कार्यालय स्थानान्तरण गरेको हो । ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर २ बाट कार्यालय स्थानान्तरण गरेर वडा नम्बर ३ मा राखिएको कम्पनीले जनाएको छ ।
अप्पर लोहोरे खोला हाइड्रोको आईपीओ बिक्री खुला, कति कित्ता आवेदन दिने ?
काठमाडौं । अप्पर लोहोरे खोला हाइड्रोपावरले आज असार ७ गतेदेखि आईपीओ निष्काशन तथा बिक्री खुला गरेको छ । कम्पनीले आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय र वैदेशीक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरुलाई आईपीओ निष्काशन गरेको हो । कम्पनीले जारी पूँजी ५० करोड ९८ लाख ४ हजार रुपैयाँको १० प्रतिशत अर्थात् ५ करोड ९ लाख ८० हजार ४ सय रुपैयाँ बराबरको ५ लाख ९ हजार ८०४ कित्ता सेयर आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयलाई बिक्री गरेको हो । जसमध्ये ५० प्रतिशत अर्थात् २ लाख ५४ हजार ९०२ कित्ता अति प्रभावित क्षेत्र नौमुले गाँपालिका ३ र ५० प्रतिशत सेयर २ लाख ५४ हजार ९०२ कित्ता दैलेख जिल्ला बासीहरुलाई बिक्री गरेको हो । साथै, सर्वसाधारणलाई छुट्याइएको सेयरको १० प्रतिशत अर्थात् १ करोड ९८ लाख ८२ हजार ४ सय रुपैयाँ बराबरको १ लाख ९८ हजार ८२४ कित्ता सेयर नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायबाट श्रम स्वीकृती लिई विदेशमा रोजगार गरीरहेका नेपालीहरुलाई बिक्री गरेको हो । कम्पनीको आईपीओमा न्यूनतम १० कित्तादेखि अधिकतम २५ हजार कित्तासम्म आवेदन दिन सकिनेछ । कम्पनीको आईपीओमा २१ गतेसम्म आवेदन दिन सकिनेछ । यदि आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयले सो समयमा पूर्ण आवेदन नदिएमा साउन ५ गतेसम्म लम्बिनेछ । कम्पनीको आईपीओ निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकमा एनआईसी एशिया क्यापिटल रहेको छ । स्थानीय बासिन्दाले आयोजना स्थल, एनआईसी एशिया बैंक, ग्लोबल आइएमई बैंक र प्रभु बैंकका तोकिएका शाखा कार्यालयबाट आवेदन दिन सक्नेछन् । साथै, नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृति प्राप्त गरेका सम्पूर्ण सि आस्बा सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु र तिनका तोकिएका शाखा कार्यालय तथा सिडिएस एण्ड क्लियरिङ्गले निर्माण गरेका मेरो सेयर मार्फत् आवेदन दिन सकिनेछ । केयर रटिङ्ग नेपालले कम्पनीलाई केयर एनपी डबल बी इस्यूअर रेटिङ्ग प्रदान गरेको छ । यसले कम्पनीको दायित्व बहन गर्ने क्षमतामा औषत जोखिम रहेको संकेत गर्दछ ।
नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन
काठमाडौं । बुधबार नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन भएको छ । इन्स्योरेन्सको ४.७५ प्रतिशत बोनस सेयरको लागि मूल्य समायोजन भएको हो । मूल्य समायोजन पश्चात इन्स्योरेन्सको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता ७४४.६३ रुपैयाँ कायम भएको छ । जुन मूल्य प्रतिकित्ता ७८० रुपैयाँलाई आधार मानेर गरिएको हो । र, अबको बजारमा समायोजित मूल्यलाई नै आधार मानेर सेयर किनबेच हुनेछ । यससँगै अब इन्स्योरेन्सको सेयर किन्नेहरु अघिल्लो वर्षको प्रस्तावित लाभांश पाउन योग्य हुँदैनन् ।
कामना सेवा विकास बैंकको बोनस सेयर सूचीकृत
काठमाडौं । कामना सेवा विकास बैकको बोनस सेयर सूचीकृत भएको छ । बैंकको चुक्ता पूँजीको ४.४१ प्रतिशत अर्थात १३ लाख ८५ हजार ८७६ कित्ता बोनस सेयर बुधबार नेप्सेमा सूचीकृत भएको हो । काठमाडौं-३०, ज्ञानेश्वरमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको बैंकले देशका विभिन्न स्थानहरुमा १३४ वटा शाखा, १ विस्तारित शाखा र २१ शाखा रहित बैंकिङ सेवा तथा ७६ वटा एटीएम मार्फत ग्राहकलाई आफ्नो सेवाहरु प्रदान गर्दै आएको छ । साथै, बैंकले एबीबीएस, एसएमएस बैंकिङ्ग, मोबाइल बैंकिङ्ग सीआश्वा लगायतका माध्यमबाट समेत सम्पूर्ण बैंकिङ सेवाहरु उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।
नबिल इन्भेष्टमेण्ट र श्रीनगर एग्रिटेक इन्डष्ट्रीजबीच सम्झौता
काठमाडौं । नबिल इन्भेष्टमेण्ट बैंकिंग र श्रीनगर एग्रिटेक इन्डष्ट्रीजबीच संस्थागत परामर्श सेवा सम्बन्धी सम्झौता भएको छ । उक्त सम्झौतापत्रमा श्रीनगर एग्रीटेकको तर्फबाट प्रबन्ध निर्देशक सतीश चन्द श्रेष्ठ र नबिल इन्भेष्टमेन्टको तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनीष जोशीले हस्ताक्षर गरेका हुन् । सो सम्झौताअन्तर्गत नबिल इन्भेष्टमेण्टले कम्पनीलाई सर्वसाधारणमा सार्वजनिक निष्काशनको कार्य गर्ने, कम्पनीलाई एक सूचिकृत कम्पनी बनाउने र आवश्यक पूँजीको उपलब्धता जस्ता समन्वयकारी/सहयोगी भुमिका निर्वाह गर्ने छ । सार्वजनिक निष्कासनका लागि कम्पनी पब्लिक लिमिटेडमा रुपान्तरण भैसकेको छ । श्रीनगर एग्रिटेक इन्डष्ट्रीज लिमिटेडले विगत दुई दशक देखि कृषिजन्य उद्योग तथा उत्पादनको क्षेत्रमा कार्य गर्दै आएको छ । कृषि क्षेत्र मार्फत अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्याउने उद्देश्यले सन् २००२ मा स्थापना भएको यस श्रीनगर एग्राीटेक ईन्डष्ट्रीज लिमिटेडले हाल ३०० भन्दा बढी व्यक्तिहरूलाई रोजगार दिनुका साथै ५ हजारभन्दा बढी कृषकहरूलाई प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रुपमा जोडेको छ । फार्म, फिड तथा फुडको एकिकृत व्यापार विस्तार गर्दै आएको श्रीनगर एग्रिटेक इण्डष्ट्रिज लिमिटेडको केन्द्रिय कार्यालय काठमाडौंको टङ्गालमा रहेको छ भने लुम्बिनी प्रदेशको पाल्पा तथा रुपन्देहीमा उद्योग अवस्थित रहेको छ । यस कम्पनिको उत्पादन हाल ४० भन्दा बढी जिल्लामा वितरण तथा खपत हुँदै आएको छ । सम्झौतामा नबिल इन्भेष्टमेन्टले श्रीनगर एग्रिटेकलाई सर्वसाधारणमा सार्वजनिक निष्काशनका लागि आवश्यक पूर्वतयारीमा सहयोग गर्ने जनाएको छ । पूर्वतयारी सम्पन्न भएपछि नियामक निकायहरुबाट सार्वजनिक निष्काशनका लागि अनुमति माग गरिने समेत कम्पनीले जानकारी गराएको छ ।
साउनदेखि काठमाडौंमा प्लाष्टिक प्रयोग निषेध, चुरोट र सुर्ती किनबेच गर्न नपाइने
काठमाडौं । काठमाडौंमा साउनदेखि प्लाष्टिक प्रयोग गर्न नपाइने भएको छ । काठमाडौं महानगर पालिकाका प्रमुख तथा मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन)ले आगामी साउन १ गतेदेखि एकल प्रयोगको प्लाष्टिकलाई निषेध गर्ने भएका छन् । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै मेयर बालेनले सो बताएका हुन् । ‘२०८० श्रावण १ गतेबाट एकल प्रयोगको प्लाष्टिकलाई निषेध गर्ने, प्लाष्टिकको फूलगुच्छा उत्पादन, विक्री वितरण र आयातका साथै ४० माइक्रोनभन्दा पातला प्लाष्टिकको झोलाको प्रयोगलाई महानगर क्षेत्रमा प्रतिवन्ध लगाइनेछ र यसको कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाइनेछ,’ उनले भने । त्यस्तै, महानगरले आगामी आवमा सार्वजनिक स्थानहरुमा धुम्रपान तथा सूर्तिजन्य पदार्थको प्रयोग तथा बेचबिखनलाई पूर्ण रुपमा रोक लगाउने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरेको छ ।
हिसान शैक्षिक मेला नरोक्न काठमाडौं महानगरलाई अन्तरिम आदेश
काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले काठमाडौं महानगरपालिकालाई हिसान शैक्षिक मेला नरोक्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । उच्च अदालत पाटनले बुधबार महानगरलाई उक्त आदेश दिएको हो । गत जेठ ३२ गतेदेखि काठमाडौं भृकुटीमण्डपमा शुरु भएको कान्तिपुर हिसान एडुफेयर कार्यक्रम काठमाडौं महानगरले हस्तक्षेप गरेर बन्द गरिदिएको थियो । एसईई दिएका विद्यार्थीको नतिजा प्रकाशन नै नभइ विद्यार्थी लोभ्याउने उद्देश्यले मेलाको आयोजना गरिएको भन्दै महानगरले एडुफेयर कार्यक्रम बन्द गरिदिएको हो । महानगर शिक्षा विभाग सहित महानगरको प्रहरीले एडुफेयरका स्टल हटाइदिएका हुन् । नतिजा नै नआइकन स्टल राखेर विद्यार्थी र अभिभावकलाई लोभ्याउने काम गरेको भन्दै महानगरले स्टल बन्द गरिदिएको थियो ।
