हिसान शैक्षिक मेला नरोक्न काठमाडौं महानगरलाई अन्तरिम आदेश
काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले काठमाडौं महानगरपालिकालाई हिसान शैक्षिक मेला नरोक्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । उच्च अदालत पाटनले बुधबार महानगरलाई उक्त आदेश दिएको हो । गत जेठ ३२ गतेदेखि काठमाडौं भृकुटीमण्डपमा शुरु भएको कान्तिपुर हिसान एडुफेयर कार्यक्रम काठमाडौं महानगरले हस्तक्षेप गरेर बन्द गरिदिएको थियो । एसईई दिएका विद्यार्थीको नतिजा प्रकाशन नै नभइ विद्यार्थी लोभ्याउने उद्देश्यले मेलाको आयोजना गरिएको भन्दै महानगरले एडुफेयर कार्यक्रम बन्द गरिदिएको हो । महानगर शिक्षा विभाग सहित महानगरको प्रहरीले एडुफेयरका स्टल हटाइदिएका हुन् । नतिजा नै नआइकन स्टल राखेर विद्यार्थी र अभिभावकलाई लोभ्याउने काम गरेको भन्दै महानगरले स्टल बन्द गरिदिएको थियो ।
हवाई भाडा घट्यो, कुन ठाउँ जान कति ? (सूचीसहित
काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले हवाई इन्धनको मूल्य घटाएसँगै हवाई भाडा समेत घटेको छ । आयल निगमले मंगलबार राती १२ बजेदेखि लागु हुने गरी हवाई इन्धनको मूल्य घटाएको हो । यससँगै नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले बुधबारदेखि लागु हुने गरी नयाँ भाडादर कायम गरेको छ । निगमले मंगलबार हवाई इन्धनमा आन्तरिकतर्फ प्रतिलिटर १० रुपैयाँ घटाएर १५० रुपैयाँ कायम गरेको थियो । निगमले हवाई इन्धनको मूल्य ६.३ प्रतिशतले घटाएको हो । प्राधिकरणका अनुसार हवाई भाडामा प्रतिसिट प्रतिमिनेट ७९.७९ रुपैयाँका दरले ‘फ्यूल सरचार्ज’ लाग्ने गर्छ । प्राधिकरणले सार्वजनिक नयाँ भाडादर अनुसार काठमाडौंबाट छोटो दुरीमा रहेको सिमरामा ९० रुपैयाँदेखि काठमाडौंबाट टाढाको दूरीमा रहेको धनगढीको भाडा ४४५ रुपैयाँसम्म घटेको छ । कुन दुरीमा कति रुपैयाँ घट्यो ?
ज्वाइँ-ससुरा मिलेर सर्वसाधारणसँग २ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ असुल्दै
काठमाडौं । संघई र अग्रवाल दुई परिवार मिलेर सर्वसाधारणबाट करिव २ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ असुली गर्ने प्रयास विवादमा परेको छ । कानुनी छिद्रहरु उपयोग गर्दै घोराही सिमेन्टको सेयर प्रिमियम मूल्यमा बेचेर दुई परिवारले प्रिमियम वाफत सर्वसाधारण लगानीकर्ताबाट २ अर्ब ६४ करोड ७२ लाख ७१ हजार ६८५ रुपैयाँ संकलन गर्न चाहेको देखिन्छ । घोराही सिमेन्ट उद्योगमा करिव ३ अर्ब १७ करोड ७५ लाख रुपैयाँ चुक्ता पूँजी रहेको छ । त्यसमा ७५ प्रतिशत सेयर स्वामित्व पुरुषोत्तमलाल संघई परिवारका सदस्यहरुले लिएका छन् । त्यस्तै २१.३४ प्रतिशत सेयर स्वामित्व त्रिलोक चन्द्र अग्रवाल परिवारका सदस्यहरुले लिएका छन् । कम्पनीले प्रकाशित गरेको विवरण अनुसार आधारभूत सेयरधनी १८ जना छन्, जहाँ संघई र अग्रवाल परिवार बाहेक अरुको सेयर छैन । स्रोतका अनुसार ३.६६ प्रतिशत संस्थापक सेयर पनि दुई परिवारका सदस्यहरुको नाममा नै छ । १ प्रतिशतभन्दा कम सेयर रहेका व्यक्तिहरुको नाम विवरणपत्रमा उल्लेख छैन । संघई परिवारका ११ जना सदस्यको नाममा ७५ प्रतिशत सेयर रहेको छ । त्यसमा पुरुषोत्तमलाल संघई, सुभाष चन्द्र संघई, विनोद कुमार संघई, रामचन्द्र संघई, गोविन्द लाल संघई, शैलेश संघई, हर्षवर्धन संघई, आदित्य संघई, अदिती चोखानी, निलम संघई, अन्जु संघई सुरेका रहेका छन् । उनीहरु सबै पुरुषोत्तम लाल संघईको भाई, छोरा, छोरी, बुहारी हुन् । त्रिलोक चन्द्र अग्रवाल र उनको परिवारकाका सात सदस्यको नाममा करिव २१.३४ प्रतिशत सेयर रहेको छ । उनको परिवार सदस्यहरुमा तुलसीराम अग्रवाल, अशोक कुमार अग्रवाल, अनुज अग्रवाल, जगदिश प्रसाद अग्रवाल, निकुञ्ज अग्रवाल र विशाल अग्रवालको नाममा घोराही सिमेन्टको सेयर रहेको छ । सञ्चालक समितिमा संघई समूहबाट ४ जना र अग्रवाल समूहबाट १ जना प्रतिनिधि रहेको छ । सञ्चालक समितिमा पुरुषोत्तमलाल संघई अध्यक्ष छन् भने गोविन्दलाल संघई, आदित्य संघई, हर्षवर्धन संघई र त्रिलोक चन्द्र अग्रवाल सदस्य सञ्चालक रहेका छन् । अग्रवाल र संघई परिवारबीच पनि ज्वाई–ससुरालीको सम्बन्ध रहेको छ । कम्पनीले १०० रुपैयाँ अंकित ७९ लाख ४३ हजार ८०१ कित्ता सेयर सर्वसाधारणलाई बेचेर ३ अर्ब ४४ करोड १६ लाख ५१ हजार ७८५ रुपैयाँ उठाउँदैछ । त्यसमा ७९ करोड ४३ लाख ८० हजार १ सय रुपैयाँ सेयर पूँजी थपिने छ भने करिव २ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ प्रिमियम कम्पनीको नाफामा जानेछ । प्रिमियमबाट संकलिन रकमलाई नाफामा गणना गर्न पाउने र आगामी आर्थिक वर्षहरुमा बोनस सेयरको रुपमा लाभांश वितरण गर्न पाउने व्यवस्था रहेको छ । यस कम्पनीका संस्थापकहरुले यसअघि पनि दुई पटक १०/१० प्रतिशतका दरले र एक पटक ५ प्रतिशतका दरले बोनस सेयर वितरण गरिसकेका छन् । गत पुस मसान्तमा प्रति सेयर आम्दानी ५० पैसा भएको कम्पनीलाई प्रतिसेयर ३३५ रुपैयाँ प्रिमियम जोडेर प्रतिकित्ता ४३५ रुपैयाँमा सेयर निष्काशन गर्न अनुमति दिएको भन्दै नेपाल धितोपत्र बोर्डको समेत आलोचना भैरहेको छ । त्यस्तै कम्पनीको क्रेडिट रेटिङ गर्न घोराही सिमेन्ट कै प्रवर्द्धक समूह त्रिलोचन अग्रवाल परिवारको कम्पनी केयर रेटिङ कम्पनीबाट गरिएको र रेटिङ गराउने कम्पनीसँग स्वार्थ मिलेको भन्दै त्यसको पनि आलोचना भैरहेको छ । यस कम्पनीले केयर एनपी–बीबीबी–(आईएस) रेटिङ पाएको छ, जसले वित्तीय सुरक्षाको आधार मध्यम भएको संकेत गर्दछ । यस कम्पनीको सेयर आवदेनमा फर्जी आवेदनहरु परेको र निष्काशन भन्दा बढीको आवेदन पछि पनि कम्पनीले सेयर आवेदन खुला राखेपछि धितोपत्र बोर्डले यस कम्पनीको सेयर निष्काशन प्रक्रियालाई स्थगित गर्न निर्देशन दिएको छ । कम्पनीको रेटिङ, अण्डराईटिङ हुँदै फर्जी आवेदनसम्म कृयाकलाप विवादास्पद बनेपछि उक्त सेयर निष्काशन प्रक्रिया खारेज गर्नु पर्ने माग पनि भैरहेको छ । पूँजी बजार विज्ञ मुक्ति अर्यालका अनुसार आईपीओ बिक्री गर्न अनुमति दिनु अघि नै क्रेडिट रेटिङका विषयमा बोर्डले अध्ययन गर्नु पर्थ्यो । तर, अहिले आएर सो विषय उठ्दा बोर्डको कार्यशैली कमजोरी रहेको उनको बुझाइ छ । कम्पनीले आईपीओ दर्ता गर्ने बेलामा नै बोर्डले रेटिङको विषयमा प्रश्न उठाउनु पर्ने भएपनि हचुवाको भरमा निष्काशन अनुमति दिएको उनले आरोप लगाए । ‘यो बोर्डको लाचारीपन, कमजोरी र बदमासी हो, बोर्डले समयमा गर्नु पर्ने काम नगरेका कारण यो समस्या आएको हो, यसमा बोर्डको कमजोरी प्रष्ट देखिन्छ, नीति नियम अनुसार काम भएको छ की छैन भनेर पहिला नै अध्ययन अनुसन्धान गर्नु पर्दथ्यो,’ उनले भने । कम्पनीको आईपीओमा म्यानुपुलेट गरेका कारण प्रक्रिया नै रद्द गर्नु पर्ने उनको माग छ । गलत नियतले कम्पनीको आईपीओमा केही ब्यक्तिहरुले आवेदन दिएको भन्दै उनले खारेज हुनु पर्ने बताए । उनका अनुसार घोराही सिमेन्टको आईपीओमा सर्वसाधारण लगानीकर्तामाथि धोखाधडी भएको छ । ‘जुन हिसावले अहिले म्यानुपुलेट गरिएको छ, अनुसन्धानबाट प्रमाणित भयो भने आईपीओ प्रक्रिया नै रद्द हुनुपर्छ, सर्वसाधारणलाई गलत सूचना दिएर आकर्षित गर्न खोजेको देखिन्छ, ओभर सब्सक्राइब गरेर आकर्षित गर्न खोजिएको छ, गलत सूचना दिएर जनतालाई आवेदन दिन प्रोत्साहन गर्न खोजिएको छ, यस्तो गतिविधि गर्नेलाई अनुसन्धानबाट सही सावित भयो भने कारवाही हुनुपर्छ, जनतालाइ फसाउन खोजिएको छ, जनतामाथि धोखाधडी भएको छ,’ उनले भने । सेयर बजार विश्लेषक दिनेश आचार्य घोराही सिमेन्टको आईपीओ कानुन भित्र रहेर गलत गर्न सकिन्छ भन्ने ज्वलन्त उदाहरण रहेको बताउँछन् । वित्तीय विवरणमा म्यानुपुलेट गर्ने विश्वस्त प्रमाण भएर नै बोर्डले आईपीओ प्रक्रिया रोकेको हुन सक्ने उनले बताए । ‘कम्पनीले कानुनी रुपमा सबै प्रक्रिया पुरा गरेको छ तर, नियम कानुन भित्र बसेर कसरी त्यसलाई गलत प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको यो ज्वलन्त उदाहरण हो, यस्ता गतिविधि पहिला पनि भएका थिए तर, तिनीहरु सानातिना थिए, अहिले ठूलो रुपमा ठूलो मुद्दा बन्यो,’ उनले भने, ‘क्रेडिट रेटिङमा समस्या भएको बोर्डले पनि स्वीकार गरेको छ, प्रारम्भिक अनुसन्धानमा गलत भएको ठहर गरिसक्यो किनभने चलिरहेको आईपीओ बीचमा रोक्ने भनेको ठूलो कदम हो, वित्तीय विवरणमा केही गडबडी भएर क्रेडिट रेटिङका लागि आफ्नै लगानी भएको कम्पनीमा गराएको हुन सक्ने शंका छ ।’ साथै, कम्पनीको आईपीओमा फर्जी आवेदन गराएर सर्वसाधारणलाई गलत सूचना दिँदा वित्तीय अपराध गरेको आचार्यले बताए । फर्जी आवेदन दिएको प्रमाणीत भए कम्पनीको सञ्चालक, व्यवस्थापक र आवेदन दिने ब्यक्तिलाई कारवाही हुनु पर्ने उनको भनाइ छ । पछिल्लो समय इनसाइडर ट्रेडिङ गरेको आरोपमा बोर्डले केही ब्यक्तिलाई कारवाही गरेको हुँदा घोराहीको केशमा पनि कारवाही हुने आशा रहेको उनले बताए । ‘विदेशमा फर्जी आवेदन दिएको हो भने बलण्डर अपराध मानिन्छ, यस्तो अवस्थामा सञ्चालक, आवेदन दिएका ब्यक्ति, कम्पनीको व्यवस्थापकलाई ठूलो कारवाही हुनु पर्ने हो तर, हाम्रो कानुनमा इनसाइडर सम्बन्धी मुद्दामा स्पष्ट व्यवस्था छैन,’ उनले भने, ‘तर पछिल्लो समय धितोपत्र बोर्डको एक्सन हेर्दा केही आश गर्ने ठाउँ छ, पहिलो पटक इनसाइडर ट्रेडिङ गरेको भन्दै ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान, गुरु न्यौपानेलाई कारवाही गरेर मुद्दा चलाएको छ, घोराहीको केशमा पनि बोर्डले कारवाही गर्छ भन्ने अपेक्षा छ ।’
‘गौरव गर्न लायक आयोजना राष्ट्रिय गौरवका आयोजना हुन्, यसलाई सक्नुपर्छ’
काठमाडौं । योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष एवंम पूर्व गर्भनर डा. युवराज खतिवडाले राष्ट्रिय योजना आयोगले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई फोकस गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । राष्ट्रिय योजना आयोगले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ देखि कार्यान्वयनमा आउने गरी सोह्रौँ योजना तर्जुमाको तयारीका सन्दर्भमा गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सो बताएका हुन् । ‘अहिले हामीले सबैभन्दा बढी गाली खाने भनेको राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाले हो, मेरो अनुरोध राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई राष्ट्रिय प्राथमिकताको आयोजना भन्नुस् र अरु सबै आयोजनालाई छोडेर प्राथमिकता यसैलाई दिनुस् र कार्यान्वयन गर्नुस्,’ उनले भने । उनले गौरवका आयोजना धेरै भएकोे र त्यसलाई सम्पन गरेर तथ्यांक घटाउनुपर्नेमा जोड दिए । ‘गौरव गर्न लायकका भनेका आयोजना नै गौरव गर्न लायक आयोजना हुन्, राष्ट्रिय आवश्यकताको आयोजना नै गौरवका आयोजन हुने हो, त्यसमा हामी नै गौरव गदैनौँ भने गौरवका आयोजना राज्यले कसरी भन्छ,’ उनले प्रश्न गर्दै भने । उनले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा एकै प्रकारका अयोजना भएको भन्दै त्यसमा तालमेल मिलाउन योजना आयोगले भूमिका खेल्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘अहिले संघको कार्यक्रम, प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यक्रममा रिसोर्स चाहि हामी बाड्छौँ, कार्यक्रममा हामी प्रतिस्पर्धा गछौँ, उनले भने, ‘अनि त्यही रिसोर्स हामी कता दिएका छौँ, हाम्रा कार्यक्रममा प्रतिस्पर्धीका रुपमा प्रदेश र स्थानीय तहमा आउँछन्, सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम, कृषिका कार्यक्रम वा अन्य किसिमका कार्यक्रम हेर्नुभयो भने बुझिन्छ । यस्तो हुँनाले कसरी हामीले स्थानीय तह, प्रदेश र संघको कार्यक्रम तथा योजनाहरुमा अलिकति तालमेल मिलाउनुपर्छ ।’ यस्तै, उनले राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा राखिनु नै गलत भएको बताएका छन् । राष्ट्रिय योजना आयोगको मुख्य काम नै तथ्यांकलाई विश्लेषण गर्ने रहेको भन्दै उनले प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत भएपछि तथ्यांक उपलब्धमा नै समस्या आउनसक्ने आकलन गरे । ‘मैले भरखर एउटा तथ्यांक हेरे मलाई त्यसमै शंका लागिसक्यो, तपाईहरु कसरी भेरिफाईड गर्नुहुन्छ’, उनले प्रश्न गर्दै भने, ‘१५ प्रतिशत गरिवीको रेखामुनि जनसंख्या भनिएको छ, यो कहिलेको तथ्यांक हो, तपाईहरुले सानो क्षेत्रमा कुनै सर्भे गर्नुभएको हो कि, कुनै रिक्रेसन गर्नु भएको हो कि तथ्यांक विभागबाट लिनुभएको हो, मैले तथ्यांक विभागलाई कसरी १५ प्रतिशत भयो भनेको सोधेको थिए, उहाँहरुले हामीलाई थाहा नै छैन भन्नुभएको छ ।’ पछिल्लो समय सांसदहरुले नै योजना आयोगको काम छैन् खारेज गर्नुपर्छ भन्ने गरेको भन्दै उनले आयोगको साख जोगाउनुपर्नेमा जोड दिए । ‘आयोगलाई बन्द किन नगर्ने भन्नेर अहिलेकै सांसदहरुले मलाई धेरै कुरा गर्नुभएको छ, मैले उहाँहरुलाई लामो कुरा गर्दै भन्दै आएको छु’, उनले भने, ‘योजना आयोग स्थापना गर्नुको लक्ष्य र उद्देश्य तपाईहरुले जोगाउनुस ।’ आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष पृथ्वी वहादुर लिगलले सरकारले पोलिसी बनाउन योजना आयोगलाई छुटाउने गरेको आरोप लगाएका छन् । ‘प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपष्दि कार्यालयको प्रमुख आर्थिक सल्लाहकारको रुपमा योजना आयोग रहन्छ, तर सरकारले पोलिसी बनाउन कुनै सल्लाह नै गरेको पाइदैन’, उनले भने, ‘आयोगको मुख्य काम नै पोलिसी बनाउने र त्यसको डिफेन्स गर्नु हो, यसको साख जोगाउनुस् ।’ उनले तथ्यांक कार्यालयलाई योजना आयोग अन्तरगत नै राख्नुपर्ने भन्दै तथ्यांक पाउनै कठिन कुने धारण व्यक्त गरे । आयोगले बुधबारदेखि सोह्रौँ योजना तर्जुमाको तयारी अन्तरगत पहिलो चरणमा आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष, पूर्व सदस्यहरु तथा अर्थविद्हरुसँग छलफल गरेको छ ।
पार्किङको भवन बनाउँदा महानगरले ९० प्रतिशत छुट दिने
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले पार्किङ्ग प्रयोजनको मेकानिकल स्टिल स्टक्चर लागि मात्र भवन निर्माण गरे नक्सापास वापत लाग्ने कुल दस्तुरमा ९० प्रतिशत छुट दिने भएको छ । महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) ले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दे सो बताएका हुन् । ‘निजी क्षेत्र, संघसंस्था तथा व्यक्ति विशेषले सवारी साधन पार्किङ्ग प्रयोजनको मेकानिकल स्टिल स्टक्चरका लागि मात्र भवन निर्माण स्वीकृतिको लागि नक्सा पेश गरेमा निर्माण हुने भवनको नक्सापा सवापत लाग्ने कुल दस्तुरमा ९० प्रतिशत छुट दिइनेछ,’ उनले भने । यस्तै, बालेनले सबैका लागि पार्किङ्ग सुविधा कार्यक्रम सञ्चालनार्थ मोबाइल एप्लिकेशन तयार गरी प्रयोगमा ल्याइने पनि बताए ।
धुलोरहित काठमाडौं बनाउँदै मेयर बालेन, यस्ता छन् नीति तथा कार्यक्रम (पूर्णपाठसहित)
काठमाडौं । काठमाडौं महानगर पालिकाका प्रमुख तथा मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) ले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन् । मेयर बालेनले बुधबार मात्रै आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका हुन् । जसमा धुलोरहित काठमाडौं बनाउनेदेखि काठमाडौं महानगरपालिकाको २० वर्षे रणनीतिक विकास योजना सहितका मिसन २१०० स्वर्णिम योजना तर्जुमा गर्नेसम्मका नीति तथा कार्यक्रमहरु रहेका छन् । त्यस्तै, काठमाडौं महानगरपालिकाको दीर्घकालीन सोच “सांस्कृतिक सहर, समृद्ध महानगर” रहेको छ । यसमा केन्द्रित भई आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरिएको छ । सफा, सुन्दर, धुलोरहित एवं व्यवस्थित सडक र पेटी, सफा नदिनाला, डुवान रहित, प्रविधिमैत्री, हराभरा, पर्यावरण तथा पर्यटनमैत्री काठमाडौँ निर्माण गर्ने यस नीति तथा कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य रहेको छ । यसैगरी कम्तिमा ५ हजार नयाँ रोजगारीको सिर्जना गर्ने, महानगरलाई अर्गानिक खाद्य तथा तरकारीमा आत्मनिर्भर वनाउन कम्तिमा एक पालिकामा एग्रोपुलिङ सुरूवात गर्ने, स्थानीय स्तरमा उत्पादित स्थानीय पेय पदार्थ तथा परम्परागत बस्तुहरूकोब्राण्डिङ गरी निर्यात गर्ने, काठमाडौंलाई सांस्कृतिक तथा पर्यटनमैत्री सहर बनाइ पर्यटकको संख्यामा उल्लेख्य वृद्धि गर्ने लक्ष्य महानगरको रहेको मेयर बालेनले बताए । महानगरले सार्वजनिक यातायात तथा सवारी पार्किङ र महानगरको सेवाप्रवाह पूर्ण डिजिटल रुपमा सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ । महानगरको सेवामा होम डेलिभरी, इरेन्टल, मेट्रोमार्ट सञ्चालनमा आउनेछ । राजस्व परिचालन अभियान सञ्चालनमा ल्याई आन्तरिक राजस्व उल्लेख्य वृद्धि गर्ने लक्ष्य लिईएको मेयर बालेनले बताए । महानगरपालिका क्षेत्रभित्र रहेका सम्पूर्ण सडकहरू पक्कि सडकमा रुपान्तरण भएका हुनेछन्, पूर्वाधार एम्बुलेन्सलाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गरी सम्पूर्ण सडकहरुलाई खाल्डाखुल्डी रहित बनाउने लक्ष्य लिईएको छ । सम्भव भएसम्म एक वडा एक खेल मैदान, एक वडा एक पार्क निर्माण, वार्षिक रुपमा कम्तिमा एक लाख वृक्षारोपण गर्ने लक्ष्य महानगरको छ । यस्ता छन् मेयर बालेनको नीति तथा कार्यक्रम [pdf id=419687]
मन्त्रालयका अधिकृतदेखि सहसचिवहरुले किताबमा नाम राखेर रोयल्टी बुझ्छन् : सिलवाल
एसईईको नतिजा आउन केही दिन मात्रै बाँकी छ । कक्षा ११ को भर्नाका निम्ति सबै स्कुलहरु तयारी अवस्थामा छन् । तर, कक्षा ११/१२ को अध्ययन पश्चात् देशको सबैभन्दा ठूलो युवा संख्याले नेपालमा आफ्नो भविष्य देख्दैन र देश नै छाड्छ । कक्षा ११/१२ को अध्यययनले विद्यार्थीहरुलाई आफ्नै देशमा आफ्नो भविष्य देख्न सक्ने बनाउन नसकेको, प्राविधिक नभएको र गुणस्तरीय नभएको आरोप लागेको छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाको ८ वर्ष बितिसक्दा समेत संघीय शिक्षा ऐन बन्न सकेको छैन । शिक्षा क्षेत्र भित्र बेथिति वर्षेनी रुपमा बढ्दो क्रममा छ, तर, सरकार, राजनीतिक दल र अन्य सरोकारवाला क्षेत्र प्रायः मौन अवस्थामा देखिन्छन् । प्रस्तुत छ, नेपालको माध्यमिक शिक्षा र समसामयिक सन्दर्भसँग जोडिएर उच्च माध्यमिक विद्यालय संघ नेपालका अध्यक्ष रमेश सिलवालसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंशः कक्षा ११/१२ लाई विद्यार्थीको उच्च शिक्षाको आधार र जीवनकै करिअरको महत्वपूर्ण शुरुवातको रुपमा पनि लिइन्छ । हिसानको नेतृत्व र शैक्षिक संस्थाकै सञ्चालनको अनुभवबाट पनि हेर्दा नेपालको कक्षा ११/१२ को शिक्षा कस्तो छ ? हाम्रो संविधानले शिक्षालाई तीन तहमा विभाजन गरेको छ । शिशु कक्षादेखि ८ सम्मलाई आधारभूत शिक्षा, ९ देखि १२ लाई माध्यमिक शिक्षा र त्यो देखि माथिको शिक्षालाई उच्च शिक्षा अथवा विश्वविद्यालय शिक्षा भनिएको छ । यो वर्गिकरणअनुसार हेर्दा कक्षा ११/१२ को शिक्षा चाहिँ विद्यालय शिक्षा र माध्यमिक शिक्षा हो । त्यसमध्ये पनि माध्यमिक शिक्षा दुई तहको छ । १० कक्षा सम्मको शिक्षा स्कुल ओरिन्टिएड छ भने ११/१२ को शिक्षा विश्वविद्यालय उन्मुख छ । त्यसैले यसलाई भिन्न शिक्षाको रुपमा पनि लिने गरिएको छ । अभ्यासकै रुपमा पनि शिक्षक सेवा आयोगले १० कक्षा सम्म अध्यापन गराउने शिक्षकको लागि एउटा विज्ञानपन गर्छ भने ११/१२ को लागि फरक शिक्षकको लागि विज्ञापन हुन्छ । कानुनतः कक्षा ११/१२ विद्यालय शिक्षा भएपनि व्यवहारतः यो पूर्व विश्वविद्यालय शिक्षा हो । दुई वर्षको शैक्षिक कार्यक्रम भएपनि यसको महत्व भनेको ब्रिजको रुपमा रहेको छ । विद्यालयलाई कलेजसँग जोड्ने शिक्षा भएको हुँदाखेरि ११/१२ को शिक्षाले विद्यार्थीको भविष्य कुन दिशातिर जाने भन्ने कुराको नि¥क्यौल गर्छ । देशभरी कक्षा ११/१२ को शिक्षाको विकासको अवस्थालाई हेर्ने हो भने सामान्यतया सबै पालिकामा यसको पहुँच पुगेको छ । सरदर एउटा ११/१२ अध्यापन गराउने ७ वटासम्म स्कुल पुगेको अवस्था छ । तर, सिंगो देशमा यो तहको शिक्षामा गुणस्तरीय शिक्षाको पहुँच सबै विद्यार्थीहरुमाझ पुग्न भने सकेको छैन । अधिकांश विद्यालयमा व्यवस्थापन, शिक्षा र मानविकी संकायको मात्रै पहुँच पुग्न सकेको अवस्था छ । विज्ञान तथा प्रविधिमूलक शिक्षाको पहुँच पुग्न सकेको छैन । त्यसमा पनि विज्ञान संकायको विस्तारमा ९० प्रतिशत निजी क्षेत्रको योगदान छ भने १० प्रतिशत मात्रै सरकारी स्कुलको योगदान रहेको अवस्था छ । अहिलेको अवस्थामा एउटा कक्षा ११/१२ तहको विद्यालयमा औसत ५४ जना मात्रै विद्यार्थी छन् । एउटा कक्षामा २७ जना विद्यार्थी पढाएर गुणस्तर दिन सकिँदैन, त्यो अनुसारको सुविधा दिन सकिँदैन र शिक्षक पनि पुर्याउन सकिँदैन । अब हामीलाई गुणस्तरीय शिक्षाको आवश्यकता छ, शिक्षण संस्था कम हुने र गुणस्तर बढी हुने अवस्थाको विकास गर्न आवश्यक छ । थोरै विद्यार्थीमा धेरै विषयको व्यवस्था गरेर विद्यालयहरुले धान्न सक्दैनन् । त्यसैले पालिकाभित्रका स्कुलहरुलाई विषयगत आधारमा छुट्याइदिन सकिन्छ । जसले गर्दा प्रतिविद्यार्थी लागत पनि कम पर्ने र गुणस्तरीय शिक्षा पनि दिन सकिने अवस्था रहन्छ । अब यो स्थितिमा नजाने हो भने हामीले गुणस्तरीय शिक्षा उपलब्ध गराउन सक्दैनौं । अहिलेसम्मको अवस्थामा माध्यमिक शिक्षा प्रदान गर्ने विद्यालयहरुको संख्यात्मक रुपमा वृद्धि भएको अवस्था छ, अब गुणस्तरमा वृद्धि गर्न आवश्यक छ । हामीले विश्वव्यापी रुपमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने विद्यार्थी उत्पादन गर्न सक्नुपर्छ । कक्षा ११/१२ तहको शिक्षामा समग्रमा हेर्दा सरकारी र निजी क्षेत्रको योगदान कसरी भइरहेको छ ? निजी स्कुलहरु जहाँ बजार छ त्यहिँ नै जान्छन् । तर, शिक्षामा राज्यको जिम्मेवारी र दायित्व पनि हुन्छ । बजार नभएको ठाउँमा पनि विद्यालय चाहिन्छ, त्यहाँ बजार क्षेत्रभन्दा बाहिर पनि सरकारी शिक्षा जानुपर्छ । तर, कतिपय ठाउँमा हामीले खोल्नका निम्ति विद्यालय खोल्ने काम गर्यौं । विद्यालय सञ्चालन गर्दा न्यूनतम कति प्राध्यापक शिक्षक चाहिन्छ, कति कर्मचारी चाहिन्छ, कत्रो भौतिक पूर्वाधार चाहिन्छ, त्यसको खर्च थेग्न सकिन्छ की सकिँदैन ? खर्च थेग्न सकिँदैन भने पनि त्यो सुक्नु बाहेक अर्को बिकल्प हुँदैन । विगतमा कतिपय राजनीतिक प्रतिस्पर्धा वा इगोका कारणले पनि शुरुवात गर्ने काम भएको छ । एसईई दिएर आउने विद्यार्थी कति छन्, नजिकको पालिकाबाट आउन सक्ने विद्यार्थी कति छन् जस्ता आधारहरुलाई लिएर स्कुल शुरुवात गर्ने काम पनि भयो । त्यसैको परिणाम अहिले हामीले भोगिरहेका छौं । विश्वमा सबैभन्दा राम्रो शिक्षा फिनल्यान्ड र सिंगापुरको मानिन्छ । ती देशहरुमा औसतमा एउटा स्कुलमा ६५० जना विद्यार्थीले पढ्छन् । हामीले धेरै साना विद्यालय बनाउन तर्फ गएछौं भने उनीहरुले ठूला धेरै विद्यालय बनाए । हामीले पनि हिजोको अवधारणामा परिवर्तन गर्नुपर्छ । हिजोको समयमा बाटोको असुविधा थियो, आज अधिकांश ठाउँमा बाटो पुगेको छ । त्यसैले, केही स्कुललाई राम्रो र ठूलो बनाउने र त्यहाँ गाडी राख्ने, आवश्यक भएकमा आवासीय बनाउन पनि सकिन्छ । त्यसो गर्दा गुणस्तर बढाउन सकिन्छ । अब न्यूनतम गुणस्तरको अनिवार्यता हुनुपर्छ । ठूला स्कुल भए भने प्रतिव्यक्ति विद्यार्थीको लागत घट्छ । अहिले ५१ हजार शिक्षकको अभाव छ, त्यो अभाव पनि पूर्ति हुन्छ । नेपालको शिक्षा क्षेत्रको गुणस्तरमा प्रश्न त उठेकै छ, सँगै उच्च शिक्षा क्षेत्रमा विद्यार्थी अभावका कारणले विश्वविद्यालयदेखि कलेजसम्मलाई संकट पैदा हुनसक्ने संकेत देखिएको छ । तर, तपाईंले भनेजस्तो शिक्षा क्षेत्रको सुधारको विषयमा तपाईंहरुकै उचित पहल पनि देखिएन नी । होइन, हामी लागिरहेका छौं । हामीले केहि प्रस्ताव राखेका थियौं । सरकारी स्कुलको सम्पूर्ण व्यवस्थापनको जिम्मेवारी लिएर नमूना बनाउने र सरकारी र निजी स्कुलबीच हातेमालो गर्ने । तर, यी विषयहरु उठेपनि कार्यान्वय हुन सकेनन् । यहाँनेर केहि समस्या पनि छन्, कतिपय निजी स्कुल सञ्चालकहरुको पनि सरकारीको गुणस्तर बढ्यो भने मकहाँ विद्यार्थी आउँदैनन् भन्ने छ । त्यस्तै, कतिपय सरकारी स्कुलमा काम गर्नेहरुको अवधारणा पनि के छ भने यो निजी नसुकीकन हामी सप्रिदैनौं भन्ने छ । हामीले गुणस्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्ने हो । तपाईंले धेरै वर्षदेखि विद्यार्थीहरुलाई पढाइरहनु भएको छ । के पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले वर्तमानको आवश्यकता र विद्यार्थीको मनोभावनालाई समेट्ने ढंगले पाठ्यक्रम बनाइरहेको छ ? तपाईंले कस्तो अनुभव गर्नुभएको छ ? ११/१२ को पाठ्यक्रम तुलनात्मक रुपमा राम्रो छ । रिभ्यु पनि भइरहेको छ । उसको क्षमता पनि छैन । पाठ्यक्रम विकास केन्द्रमा पाठ्यक्रम विज्ञ भन्ने मान्छे नै छैन । उसले विज्ञ विश्वविद्यालयहरुबाट ल्याउनुपर्ने हुन्छ । त्यहाँ राम्रा असल मान्छेलाई छिर्न नदिने आफूले भनेको मान्छेलाई मात्रै काम गर्न दिने परिपाटी छ । विज्ञ मान्छे गयो भने उसले आफ्नो पहिचानलाई प्रदर्शन गर्छ । तपाईंले हेर्न सक्नुहुन्छ । पुस्तकको तल शिक्षा मन्त्रालयको शाखा अधिकृत देखि सहसचिवसम्मको नाम हुन्छ । सबै विषयमा तीनको नाम हुन्छ । किन हुन्छ भने त्यसको रोयल्टी खानको निम्ति । त्यहाँपनि कार्टेलिङ सिन्डिकेट छ, पहिल्यै नै हामीले यो–यो विषय पास गर्दिन्छौं तपाईंले किताब छापेहुन्छ भनेर पहिल्यै स्वीकृति दिएको पनि छ । राज्यको जिम्मेवार तहमा बसेको प्राज्ञिकहरुलाई चलाउने मान्छे आँफै इमान्दार भएन भने यो नतिजा आउँछ । यो मेरो कसैलाई ब्लेम होइन, तपाईंले नै पुस्तक हेर्न सक्नुहुन्छ । रोयल्टी खानेहरुको एउटा झुण्ड छ । पाठ्यक्रम लेख्ने मान्छेहरुलाई पाठ्यक्रमको विषयमा जानकारी हुनुपर्छ । उसलाई १० कक्षासम्म कस्तो पाठ्यक्रम पढाइ हुन्छ र विश्विद्यालय तहमा कस्तो पढाइ हुनुपर्छ भन्ने कुराको पनि ज्ञान हुनुपर्छ । कतिपय त्यहाँ यी दुबै विषयमा जानकार नभएका व्यक्तिहरु पनि पाठ्यक्रम लेख्न आएका थिए । हाम्रो पाठ्यक्रम अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त हुने र देशको आवश्यकता र समस्या समाधान गर्नसक्ने पनि हुनुपर्छ । तर, त्यहाँ निश्चित व्यक्तिलाई बाहेक भत्ता दिने पैसा छैन भनेर आवश्यक जनशक्ति पनि नराखेको अवस्था देखिन्छ । पाठ्यक्रम विकास केन्द्र भित्रै हरेक विषयको विज्ञ हुनुपर्छ । अहिले नयाँ पाठ्यक्रम बनाउनुपर्यो भने कक्षा १ देखि नै रिभ्यु हुनुपर्छ । आधारभूत शिक्षाको हरेक कक्षाको भर्याङ माध्यमिक शिक्षासँग जोडिनुपर्छ । माध्यमिक शिक्षा उच्च शिक्षासँग जोडिनुपर्छ । सबै स्कुल कलेजहरुको एउटै क्षमता पनि छैन । पाठ्यक्रमले पूर्व–पश्चिम र उत्तर दक्षिण सबै हेर्नुपर्छ । अहिलेको हाम्रो पाठ्यक्रमले सैद्धान्तिक रुपमा विश्वको जुनसुकै पाठ्यक्रमसँग पनि प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छ । हामी कहाँनेर चुकेका छौं भने अप्लाइड र प्राक्टिकल पाटोमा । हाम्रो शिक्षा घोकन्ते र सुगा रटाइमा छ । हाम्रो शिक्षा प्रणालीको कमजोरी यहाँनेर छ । अध्ययन, अनुसन्धान र परियोजनामूलक शिक्षा भएन । तीनघण्टे परीक्षाले एउटा मान्छेको एकवर्षको खुबीलाई न्याय गर्दैन । हामीले ग्रेडिङको अभ्यास गर्यौं तर अरु कुरा सोहीअनुसार बद्लिएन । हाम्रो शिक्षामा बढीमा १० देखि १२ प्रतिशत पास हुने हो । सबैभन्दा बढी फेल हुने शिक्षा विषयमा हो । अनि त्यही मान्छे शिक्षण पेसामा जान्छ । अनि त्यसले के गुणस्तर दिन्छ ? यदि शिक्षा राम्रो बनाउने हो शिक्षामा आकर्षण दिनुपर्छ । भुटानमा दोब्बर तलब छ, श्रीलंकामा ६० प्रतिशत बढी छ । हामीले पनि त्यो बनाउनुपर्छ । त्यो नगरीकन शिक्षामा सुधार गर्ने कुरा गफ मात्रै हो । हाम्रो शिक्षा प्राविधिक त भएन तर, कक्षा ११/१२ पढिसकेपछि यहीँ नै केही गर्नुपर्छ भनेर भावना तथा विचार पैदा गर्न सक्ने काम पनि भएन नी । हामीले तुलनात्मक रुपमा अध्ययन गर्नुपर्छ । २० वर्ष अगाडि हुने खानेले दार्जिलिङ, देहराधुन र कालिम्पोङ पठाउने गर्दथे । अहिले स्कुल शिक्षा पढ्न भारत जानेको संख्या नगण्य छ । मेरो अनुमानमा त्यो संख्या भनेको २८ हजार वरिपरि मात्रै छ । तर, स्नातक र स्नातकोत्तरको विषय छ । त्यो हाम्रो अधिनमा मात्रै छैन । राजनीतिक दलका नेतृत्वहरुले भातृ संगठनहरुले तिम्रो भविष्य नेपालमा नै छ भनेर भन्नसक्ने स्थितिमा हुनुपर्छ तर, त्यो गर्न सकेको छैन । त्यो भन्ने नेताहरुलाई नै प्रतिप्रश्न आउँदा उसको छोरा अमेरिका, अष्ट्रेलिया, क्यानडामा छ, अनि उसले भनेको कसले पत्याउँछ । अर्को हाम्रा विश्वविद्यालयहरुको निश्चित शैक्षिक क्यालेन्डर छैन । विश्वविद्यालयहरुको मिति सहितको निश्चित क्यालेन्डर हुनुपर्छ । त्यस्तै, कोर्ष पनि अपडेट हुनुपर्छ । अहिले पुल्चोक क्याम्पसमा विद्यार्थी सिट खाली छ । हामीले विद्यार्थीलाई बताउन सकेनौं । विदेश गएपछि भू–स्वर्ग हो भन्ने पनि भएको छ । हुनपनि हो, त्यहाँ पढ्दै कमाउँदै गर्न सकिन्छ । यहाँ पनि गरौं न, पढेको तीन देखि पाँच वर्ष भित्रमा ऋण लिएर तिर्ने व्यवस्था गराइदिउँ न । पढ्ने बेलासम्म उसले ब्याज तिर्छ र पढाइसकेपछि सावाँ ब्याज तिर्ने व्यवस्था मिलाउन सकिन्छ । शिक्षामा पनि ऋण काढेर पढ्न सक्ने सहुलियत ऋणमा पढ्न सक्ने र छात्रवृत्तिबाट पढ्नसक्ने व्यवस्था बनाइदिउँ न । राज्यको नीति निर्माण तहमा भएको कमजोरीकै कारण विदेश जाने मोह भएको हो । अर्को विषय यहाँ कन्सल्टेन्सीसँग पैसा खाएर विदेश पठाउने मानसिकताले पनि यस्तो भएको हो । शैक्षिक संस्थाहरुलाई स्वायत्तताको पनि अभाव भयो । २० प्रतिशत पाठ्यपुस्तकमा तलमाथि गर्ने अधिकार भयो भने विद्यार्थीको जीवनलाई चाहिने र प्रयोगमा आउने नयाँपन दिन सबै शैक्षिक संस्थाहरुले खोज्छन् नी । जस्तै, सिपमूलक हामीले दिनसक्छौं । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गरेर निर्वाचित सरकारले त्यसको नेतृत्व गरेको पनि साढे पाँच वर्ष पूरा भएको छ । तर, अहिलेपनि नेपालको शिक्षाको स्पष्ट कानूनी चित्र बन्न सकेको छैन । तपाईंहरुपनि यो आवश्यक ऐन कानून बनाउन आवश्यक दबाब दिन किन लागिरहनुभएको छैन ? त्यस्तो पनि होइन । म पनि शिक्षा सेवा आयोगमा बसेर काम गरेको थिएँ । हामीले धेरै ठूलो छलफलपछि हामीले आयोगको तर्फबाट प्रतिवेदन दियौं, तर त्यो प्रतिवेदन कुनैपनि सरकारले सार्वजनिक गरेन । त्यतिबेला प्रधानमन्त्री केपी ओली हुनुहुन्थ्यो, शिक्षामन्त्रीको अध्यक्षतामा भएको थियो । त्यो प्रतिवेदन किन सार्वजनिक भएन हामीलाई जानकारी छैन । संविधानले ८ कक्षासम्म अनिवार्य र निःशुल्क १२ कक्षासम्म निःशुल्क भनेको छ । तर, हामीले गर्न सकेका छैनौं । किन सकेनौं भने राज्यको क्षमता पुगेन । यो बजेटले कार्यान्वयन गर्नपनि सक्दैनन् । जिडीपी ६ प्रतिशत वा बजेटको २० प्रतिशत छुट्याउने हाम्रो राज्यले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा कमिटमेन्ट गरेको छ । तर, हामी एकपटक १८ प्रतिशत सम्म पुग्यौं र अहिले १० देखि १२ प्रतिशतमा रुमल्लिइरहेका छौं । यो पनि सबै विद्यार्थीले पाउनुपर्यो नी भन्ने आवाज उठेको छ । भौचर प्रणालीको मोडेल के छ भने हामी प्रतिविद्यार्थी लागत दिन्छौं, तिमी निजी, सामुदायिक वा सरकारीमा पढ, भौचर दिन्छु तिम्रो इच्छा लागेको ठाउँमा पढ, तर यो क्षेत्रभित्र पढ । अर्को मोडेल पालिकाहरुले जिम्मा लिएका छन् र निजीलाई मैले यति दिन्छु, गुणस्तरीय शिक्षा दिने काम तिम्रो, पैसा दिने काम मेरो भन्ने फ्युजनको मोडेल पनि छ । अर्को जहाँपनि पढ्न पाइने मोडेल पनि छ । काठमाडौं महानगरमा शिशुदेखि १२ कक्षासम्मको विद्यार्थीको औसत लागत एकलाख पाँचहजार छ । घरभाडा देखि सबै खर्च राज्यले गरेको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले केही विषयहरुमा शुल्क लिँदा सरकारी शुल्क भन्दा २५ प्रतिशत बढी शुल्क निजीले लिन पाइने व्यवस्था गरेको छ । तर, हामीले त्यती पैसा उठाउन सकेका छैनौं । हामीले नसकेका हौंला, तर हामीले उचित आवाज उठाइरहेका छौं । सम्बन्धित क्षेत्र लाचार छ । हामीसँग अहिलेसम्म मन्त्रालयले शिक्षा ऐनको विषयमा कुनै सुुझाव लिएको छैन । हामीले पटक–पटक भनेका छौं, कार्यक्रम गरेका छौं, मन्त्रीकोमा गएका छौं, सचिवलाई भनेका छौं, सम्बन्धित व्यक्तिलाई भनेका छौं । ऐन बनाउन अगाडि स्टेक होल्डरसँग छलफल गर्नुस न भनेका छौं । राज्य भनेको पारदर्शी छैन । गणतन्त्रमा त पारदर्शी हुनुपर्यो नी । यो विषय हामीले कहिलेदेखि उठाएका छौं, लाजसरम हुनुपर्दैन । एउटा ऐन ल्याउन नसक्ने मान्छे सरकारमा किन बस्ने । तर, उनीहरुको भाषण हामीले सुन्दिनुपर्ने । एउटा ऐन बनाउन किन ५० वर्ष लाग्यो ?
साइबर अपराध र बैंकिङ कसूरका मुद्दा जिल्ला अदालतमा चल्ने
काठमाडौं । साइबर अपराध र बैंकिङ कसूरसम्बन्धी मुद्दा अब देशैभरका जिल्ला अदालतमा पनि चल्ने भएको छ । हालसम्म साइबर अपराधको मुद्दाको सुरु कारबाही काठमाडौं जिल्ला अदालतमा र बैंकिङ कसूरका मुद्दाहरुको सुरु कारबाही उच्च अदालतबाट हुने गरेको थियो । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ को दफा ६० (५) बमोजिमको मुद्दा र सोही ऐनको परिच्छेद ९ मा उल्लेख भएका कसूरहरुके सुरु कारबाही र किनारा जिल्ला अदालतबाट हुने निर्णय गरेको हो । विद्युतीय कारोबार ऐनको दफा ६० मा सूचना प्रविधि न्यायाधिकरण गठन सम्बन्धी व्यवस्था छ । सोही दफाको उपदफा ५ मा न्यायाधिकरण गठन नभएसम्मका लागि परिच्छेद ९ मा उल्लेख भएका कसुूहरुको सुरु कारबाही र किनारा गर्ने क्षेत्राधिकार नेपाल सरकारको राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिएको जिल्ला अदालतलाई हुने व्यवस्था थियो । जस अनुसार यी मुद्दा हेर्न काठमाडौं जिल्ला अदालत मात्र तोकिएको थियो । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सबै जिल्ला अदालतलाई यी मुद्दा हेर्ने अधिकार दिँदा सर्वसाधारणलाई सजिलो पर्ने बताइन् । कानुन मन्त्रालयका प्रवक्ता फणिन्द्र गौतमले साइबर अपराधका मुद्दा बढ्न थालेपछि काठमाडौंमा मात्र मुद्दा हेर्दा झञ्झटिलो हुन थालेको बताए । ‘पहिले साइबर अपराधका मुद्दा थोरै हुन्थे, काठमाडौंमा मात्रै ल्याउदा पनि फरक पर्ने थिएन’, उनले भने, ‘अहिले मुद्दाको संख्या बढेको छ । सबैतिरबाट यही मुद्दा ल्याउनुपर्दा खर्च बढ्ने र प्रक्रिया झण्झटिलो हुने भएकाले सबै जिल्ला अदालतले मुद्दा हेर्नेगरी तोक्ने प्रक्रिया अघि बढाउन खोजिएको हो ।’ त्यस्तै बैंकिङ कसूर तथा सजाय ऐन २०६४ को दफा १७ (१) बमोजिमको मुद्दा र सोही ऐनको दफा ३ को खण्ड ग बमोजिमको मुद्दाको सुरु कारबाही र किनाराको अधिकार पनि जिल्ला अदालतलाई दिइएको छ ।
