बैंकको नाफा एक महिनामै १९ प्रतिशत घट्यो !
काठमाडौं । वाणिज्य बैंकहरुले गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा २५ प्रतिशत नाफा गरेको भन्दै चातर्फी चर्चा भयो । अन्य व्यापार व्यवसाय समस्यामा परिरहेको बेला बैंकहरुले नाफा गरेको भन्ने सन्देश दिन बैंकरले गर्वका साथ वित्तीय विवरण सार्वजनिक पनि गरे । सर्वसाधारण, सञ्चार माध्यम वा जोसुकैले पनि वित्तीय विवरण हेरेर नै बैंकको वास्तविकता थाहा पाउने हो । गत आर्थिक वर्षको वित्तीय विवरण हेर्दा अधिकांश बैंकको नाफा बढेको थियो । वित्तीय विवरण अनुसार नै बैंकिङ इन्डष्ट्रीको नाफा २५ प्रतिशत बढेको थियो । आर्थिक गतिविधि सुस्त भएको बेला र उद्योगी व्यवसायीले व्यवसायबाट नै पलायन हुने अवस्था सिर्जना भइरहेको बेला बैंकहरुले भने २५ प्रतिशत नाफा वृद्धि गरेको भन्दै केहीबाट चर्को आलोचना भयो । त्यो आलोचना विभिन्न उद्योगी व्यवसायी, विज्ञ तथा राजनीतिक दलका नेताहरुसम्मले गरे । बैंकहरुको वित्तीय विवरण सार्वजनिक हुने बेलै पूर्व बैंकर पर्शुराम कुवँर क्षेत्रीले भनेका थिए, ‘आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का २६ वटा वाणिज्य बैकहरुको नाफासँग आव २०७९/८० का २० वटा वाणिज्य बैकहरुको नाफा तुलना गरेर २५ प्रतिशतको नाफा वृद्धि भनेर भ्रम छरिँदैछ, स्वपूँजीमा प्रतिफलका बारेमा कुरा गरेको पाइँदैन ।’ उद्योगी व्यवसायी, विज्ञ तथा राजनीतिक दलको नेताबाटै बैंकको नाफाको विषयमा टिप्पणी हुन थालेपछि बैंकरहरु हच्किए । सुरुमा २५ प्रतिशत नाफा भनेर मख्ख परेका बैंकहरु पछि आलोचना हुन थालेपछि कुरा फेर्न थाले । पछि उनीहरु स्पष्टिकरण दिँदै भन्न थाले, ‘बैंकहरुको नाफा २५ प्रतिशतले बढेको होइन, वास्तविक नाफा बढेको करिब ६ प्रतिशत मात्रै हो ।’ तर, बैंकहरुले सार्वजनिक गरेको वित्तीय विवरणमा भने नाफा २५ प्रतिशत नै बढेको देखिन्छ । सबैले थाहा पाउने भनेकै सोही वित्तीय विवरणबाट नै हो । को व्यक्तिले के भन्छ, कुन बैंकरले कस्तो भन्छ भन्ने विषय प्रकाशित वित्तीय विवरणका अगाडि गौण हो । भएको के हो ? बैंकहरुले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकलाई सरसर्ती हेर्ने हो भने तथ्यांक ठीकठाक छ । २० वटा वाणिज्य बैंकको नाफा २४.९२ प्रतिशतले नै बढेको देखिन्छ । वित्तीय विवरण अनुसार गत आर्थिक वर्षमा बैंकहरुले ७० अर्ब १७ करोड ७८ लाख रुपैयाँ खुद नाफा गरेका थिए । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को सोही अवधिमा ५६ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ नाफा गरेको तथ्याङ्कले देखाउँछ । यो दुई आर्थिक वर्षको नाफा तुलना गर्दा नै २४.९२ प्रतिशत बढेको देखिएको हो । तर, नेपाल बैंकर्स संघले गत मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै बैंकहरुले ५.९३ प्रतिशत मात्रै नाफा गरेको तथ्यांक सार्वजनिक गर्यो । बैंकहरुले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क र बैंकर्स संघले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क तुलना गर्दा १९ प्रतिशत नाफा घटेको हो । बैंकर्स संघले भन्यो, ‘बैंकहरुले वित्तीय विवरणमा सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क गलत हो, वास्तविक तथ्याङ्क अर्कै हो, बैंकहरुले बढी नाफा गरे भनेर भ्रम मात्रै फैलाइयो ।’ बैंकर्स संघले त्यसमा पनि सञ्चार माध्यमलाई नै दोष दियो । बैंकहरुले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकलाई नै आधार मानेर समाचार सम्प्रेषण गरेका सञ्चार माध्यमलाई नै बैंकर्स संघले भ्रम फैलाएको आरोप लगायो । सर्वसाधारण, सञ्चार माध्यम तथा अन्य जोकोहीले पनि कम्पनीले सार्वजनिक गरेको वित्तीय विवरणलाई आधार नमानेर कसलाई मान्ने ? नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनिल केसी प्राविधिक रुपमा समस्या भएको स्वीकार गर्छन् । उनका अनुसार बैंकहरुले गत वर्ष २५ प्रतिशत नाफा बढाए भनेर बजारमा चर्चा चलेको भएपनि त्यो हिसाब प्राविधिक रुपमा गलत भएको हो । पत्रकार सम्मेलनमै उनले भने, ‘गत वर्ष मर्जरमा गएका बैंकको तथ्याङ्क समावेश गर्दा ५.९३ प्रतिशत मात्रै नाफा बढेको हो, त्यसमा गाभिएका तथा मर्जरमा गएका बैंकको तथ्यांक उल्लेख छैन ।’ राष्ट्र बैंकको व्यवस्था अनुसार मर्जरमा गएका बैंकहरुको नाफा नयाँ बनेको बैंकले सार्वजनिक नगर्न पनि पाउँछन् । सोही व्यवस्थाको लाभ लिँदै बैंकहरुले यस्तो बठ्याईं गरेका थिए । गत वर्ष एक दर्जन बैंकहरु मर्जर तथा एक्विजिशनमा सामेल भए । मर्जर तथा एक्विजिशनमा गएका बैंकहरुले अघिल्लो वर्षको तथ्याङ्कमा एउटा बैंकको मात्रै तथ्याङ्क राखेर बैंकको वित्तीय विवरण बिग्रियो र बैंकहरुले नै सर्वसाधारण, लगानीकर्ता, सञ्चार माध्यम लगायलाई भ्रममा राखे । बढी नाफा भयो भनेर वाहीवाहीको अपेक्षामा रहेका बैंकहरु त्यसको सट्टा आलोचना भएपछि कुरा फेरे । र, मर्जरमा गएका तथा गाभिएका बैंकको तथ्यांक नराखेको विषय स्वीकार गर्न बाध्य भए । जुन भ्रमको सुरुवात बैंकरहरु बाट नै भएको थियो । मर्जरमा गएका बैंकहरुले नाफा बढेको देखाउनका लागि भएपनि अघिल्लो वर्षको नाफामा एउटा संस्थाको मात्रै तथ्याङ्क राख्दा यस्तो भएको हो । मर्जरमा सामेल भएका साविक बैंकहरुको तथ्याङ्क गणना गर्दा आधा दर्जन बढी बैंकको नाफा घटेको छ । जसमध्ये कुमारी बैंकको ५४.०१ प्रतिशत घटेर १ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ मात्रै नाफा गरेको थियो । अघिल्लो वर्ष साविक एनसीसी बैंकसहित ४ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ नाफा गरेको थियो । तर, बैंकले साविक एनसीसी बैंकको नाफा गणना नगरी अघिल्लो वर्ष २ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ मात्रै गरेको वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेको थियो । त्यसैगरी हालै मर्जर सम्पन्न भएको लक्ष्मी सनराइज बैंकको खुद नाफा ४९.४५ प्रतिशत बढेर २ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ आर्जन गरेको तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्याे । बैंकको वित्तीय विवरणमा अघिल्लो वर्ष १ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ मात्रै नाफा गरेको तथ्याङ्क छ । तर, बैंकर्स संघको तथ्याङ्कले भने लक्ष्मी सनराइजको नाफा ३४.९१ प्रतिशत घटेको छ । साथै, अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा बैंकले ३ अर्ब ४७ करोड नाफा गरेको थियो । बैंकले अघिल्लो वर्षको तथ्याङ्कमा साविक सनराइज बैंकको नाफा गणना नगरी वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेको थियो । यसैगरी नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकको वित्तीय विवरण अनुसार खुद नाफा १३.१४ प्रतिशत बढेर ४ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ आर्जन गरेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा ३ अर्ब ७९ करोड नाफा गरेको थियो । तर, बैंकर्स संघको तथ्याङ्कमा भने बैंकको नाफा २७.१४ प्रतिशत घटेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा बैंकले ५ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ नाफा गरेको संघको भनाइ छ । बैंकले साविक मेगा बैंकको नाफा गणना नगरेको देखिन्छ । यस्तै, प्रभु बैंकको नाफा वित्तीय विवरणमा ४८.५४ प्रतिशत बढेको छ भने बैंकर्स संघको तथ्याङ्कमा ३.२० प्रतिशत घटेर २ अर्ब ८२ करोड नाफा गरेको देखिन्छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा बैंकले २ अर्ब ९१ करोड नाफा गरेको थियो । अघिल्लो वर्षको सूचकमा साविक सेञ्चुरी बैंकको नाफा गणना नगरी विवरण राखेको देखिन्छ । त्यस्तै, हिमालयन बैंकले सार्वजनिक गरेको विवरणमा ३७.९६ प्रतिशत बढेको थियो । तर, बैंकको साविक सिभिल बैंकको तथ्याङ्क गणना गर्दा भने ३.०४ प्रतिशत नाफा घटेर ३ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ मात्रै नाफा गरेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा बैंकले ३ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ नाफा गरेको थियो । यस्तै, ग्लोबल आइएमई बैंकको ०.३९ प्रतिशत घटेर ७ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ नाफा गरेको छ । जबकी बैंकले अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा ७ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ नाफा गरेको थियो । बैंकले साविक बैंक अफ काठमाण्डूको तथ्याङ्क गणना नगरी प्रकाशन गरेको थियो ।
नेपाल इको प्यानल ट्रेडमार्क दर्ता प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न सफल
काठमाडौं । नेपाल इको प्यानल प्रालि नेपाल सरकारले दिने ट्रेडमार्क दर्ता प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न सफल भएको छ । इको प्यानललाई नेपाल सरकार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, उद्योग विभाग त्रिपुरेश्वर काठमाडौबाट दिइने ट्रेडमार्क दर्ता प्रमाणपत्र प्राप्त भएको हो । पेटेन्ट डिजायन र ट्रेडमार्क ऐन, २०२२ को दफ १८ बमोजिम श्री इको प्यानल नेपाल प्रालि चाँंगुनारायण नगरपालिका वडा नं २ भक्तपुर नेपालले वर्ग १९ अन्तर्गत प्रमाणपत्र दिइएको उद्योग विभागको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । प्रमाणपत्रको अवधि सात वर्षको रहने प्रमाणपत्रमा जनाइएको छ । त्यसपछि पुनः नवीकरण गर्नुपर्ने पनि त्यसमा उल्लेख गरिएको छ । नेपाल इको प्यानलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ९सिईओ० इन्जिनियर कृष्णभक्त दुवालले नेपाल इको प्यानलले क्रमशः लोकप्रियता कमाउँंदै गएसँंगै ट्रेडमार्क दर्ता प्रमाणपत्र प्राप्त हुन सफल भएको बताए । उनले इको प्यानलका निर्माण सामाग्रीहरु देशैभरि विक्रीवितरण थालेको जानकारी पनि गराए । नेपाल इको प्यानल निर्माण सामाग्रीको क्षेत्रमा अग्रस्थानमा रहेको निर्माण सामाग्री भएको उनले उल्लखे गरे । नेपाल इको प्यानल स्थायी वा अस्थायी संरचनामा भित्री तथा वाहिरी पार्टेशन वालको रुपमा प्रयोग हुने आधुनिक निर्माण सामाग्री हो । पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म डिलरहरुमार्फत यसले आफनो उत्पादन देशैभरि विक्रीवितरण गर्दै आएको छ । हलुका, भूकम्पप्रतिरोधी, तीव्र निर्माण सम्भव हुनलगायतका अनेक विशेषताले यो निर्माण सामाग्रीले लोकप्रियता कमाउँदै आएको छ ।
मध्यआकाशमा उडिरहेको विमानमा इन्धन हालिएपछि…
इजिप्ट । भारतीय वायु सेनाको विमानले मध्यआकाशमा इजिप्टको जेट विमानमा इन्धन हालिदिएको छ । ब्राइटस्टार सैन्य अभ्यासअन्तर्गत भारतीय वायुसेनाको आकाशमा नै इन्धन भर्ने आईएल–७८ विमानले इजिप्टको वायुसेनाको विमानमा आज इन्धन भरेको हो । ’इजिप्टको आकाशमा भारत–इजिप्ट मैत्रीलाई ब्राइट स्टार–२३ को माध्यमबाट अझ सुदृढ बनाउने प्रयास भएको छ,’ भारतीय वायुसेनाले आफ्ना केही सैन्य अधिकारी आगामी तीनसाता इजिप्टमा रहने जनाउँदै सामाजिक सञ्जालमा भनेको छ । यसैबीच, भारतको रक्षा मन्त्रालयले पारस्परिक प्रतिरक्षा सहयोग सुदृढ तुल्याउने उद्देश्यले उक्त द्विवार्षिकी बहुपक्षीय अभ्यासमा वासुसेनाका एक सय ५० जना कर्मचारी ब्राइट स्टार–२३ मा सहभागी हुन इजिप्ट पुगेका जनाएको छ । ब्राइटस्टार संयुक्त सैन्य अभ्यासमा अमेरिका, साउदी अरब ग्रीस र कतारका वायुसेनाका अधिकारीले पनि भाग लिएका रक्षा मन्त्रालयले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । रासस
हेल्लो सरकार अब २४ सै घण्टा, बन्यो र्यापिड रेस्पोन्स टीम
काठमाडौं । हेल्लो सरकार अब २४ सै घण्टा सञ्चालन हुने भएको छ । हेलो सरकारको सेवालाई तीन सिफ्टमा बिस्तारित एवं सञ्चालन गर्ने कार्यको शुभारम्भ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गरेका छन् । आइतबार सिंहदरबारमा आयोजित एक कार्यक्रमबाट प्रधानमन्त्रीले हेलो सरकार सिफ्ट विस्तारको सुरुवात गरेका हुन् । तत्कालिन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले १२ वर्षअघि हेलो सरकार सुरु गरेका हुन् कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीले जनताका समस्यालाई गम्भीरतापूर्वक लिई समाधान गर्न निर्देशन दिएका छन् । यसअघि नेपाल टेलिकमबाट मात्र सेवा प्रवाह हुने गरेकोमा अबदेखि एनसेल मोबाइलबाट समेत गुनासो राख्न सकिनेछ । गुनासोहरू फोन, इमेल, फेसबुक, ट्वीटर, पोर्टल, भाइबर, ह्वाट्स्एप लगायतका डिजिटल माध्यमबाट टिपाउन सकिने छ । हेलो सरकारमा आएका गुनासोहरूको प्रकृति हेरी सम्बन्धित निकायमा पठाई समस्या समाधानमा सहजीकरणसमेत गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । गुनासोहरू सम्बोधनका निम्ति ¥यापिड रेस्पोन्स टीमसमेत गठन गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको नेपाल सरकारका मुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालले बताए ।
राप्ती तटीय क्षेत्रका बासिन्दा सधैँ बाढीको त्रासमा
राँझा । वर्षात् सुरु भएपछि बाँकेको राप्ती सोनारी गाउँपालिका-७ नयाँवस्ती फरेदागाउँका शङ्कर यादव रातिमा राम्ररी निदाउन सक् छैन । ‘बाढी रोकथामको लागि लगाइएको तटबन्ध भत्किएको वर्ष दिन भइसक्यो, राप्ती नदीले कटान गर्दै गाउँतिर सोझिएको छ,’ उनले भने, ‘ठूलो बाढी आयो भने गाउँमा पसेर बगाउँछ भन्ने चिन्ताले वर्षात्को समयमा राम्ररी निदाउन सकिन्न ।’ राप्ती नदी बस्तीमा पस्ने डरले राप्ती सोनारी र नरैनापुर गाउँपालिकाको तटीय क्षेत्रका करिब एक दर्जन वस्तीका सयौँ बासिन्दा त्रासमा रात बिताउने गरेका छन् । राप्तीको तल्लोतटीय क्षेत्रमा नदीले दिनहुँजसो जमिन कटान गरिरहेको छ । अहिलेसम्म सयौं बिघा खेतीयोग्य जमिन नदी कटानमा परिसकेको स्थानीयवासी यादवको भनाइ छ । राप्ती नदीले राप्ती सोनारीको २ नंं वडादेखि नरैनापुरसम्मकै तल्लोतटीय क्षेत्रका वासिन्दालाई वर्षेनी त्रासमा राख्दै आएको छ । कुनै क्षेत्रमा वारि त कुनै क्षेत्रमा पारितर्फ जमिन कटान गर्दै आएको राप्ती सोनारी गाउँपालिका–७ झगडिया गाउँका अगुवा दिपेन्द्र पाण्डे दिपुले बताए । ‘राप्ती सोनारीको विसम्मवरपुर र पदनाहा गाउँनजिक रहेको तटबन्ध राप्ती नदीले गतवर्ष भत्काएको थियो । त्यहीँबाट राप्तीले डुबान र कटान तीब्र पारेको छ,’, पाण्डेले भने, ‘नदी नियन्त्रण गर्ने तटबन्ध नभएका कारण बाढी आउनासाथ बस्तीमा पस्ने खतरा बढेको छ ।’ तटबन्ध निर्माण नभएका कारण राप्ती सोनारीको ६ र ७ नं. वडाका सर्रा, भवानीयापुर, पहाडीपुर, वसन्तापुर, गेदवा, खल्ला झगडिया, देउपुर्वालगायतका गाउँ र नरैनापुर गाउँपालिकाको गङ्गापुर, सोनवर्षा, कुदर–वेटवा, कुडुवालगायत बस्तीमा जोखिम मडारिएको स्थानीय सर्री माविका प्रधानाध्यापक सुकबहादुर थारुले बताए । नदी नियन्त्रणको लागि वर्षा सुरु भएपछि थुपारेका ढुङ्गासँगै अघिल्ला वर्षमा बनाएका तटबन्धसमेत राप्तीले बगाएको छ । तारजालीबिनै खसालेका ढुङ्गा बगाएर नदी बस्तीतिर सोझिएको खल्लाझगडिया निवासी दुर्गाप्रसाद पाण्डेले बताए । ‘विसं २०७९ असोज २३ गतेको बाढीले यहाँको २५ सय मिटर तटबन्ध र सडक भत्कायो”, पाण्डेले भने, ‘बचेको तटबन्ध र सडक पनि राप्तीले भत्काइरहेको छ ।’ जोखिमा रहेका वस्ती र घर-परिवारको सुरक्षाका लागि २०७९ असोज २८ गते नै जनताको तटबन्ध फिल्ड कार्यालयलाई पत्राचार गरे पनि चासो नदिएका कारण राप्ती सोनारीको वडा नं.६, ७ र नरैनापुरको ५ र ६ नं। वडाका वस्तीहरु डुबान र कटानको उच्च जोखिममा रहेको राप्ती सोनारी गाउँपालिका-६ का वडाध्यक्ष लवराज खरेलले बताए । राप्ती नदीले वर्षायाम सुरु हुनासाथ राप्ती सोनारी गाउँपालिका-२ कचनापुरको अगैया, गोबरपुर, माथेवास, खोरिया, मदुई, हरिहरपुर, अम्रहवा, टिकुलीपुर, शम्शेरगन्ज र राजपुर क्षेत्रमा डुबान र कटान गर्ने गरेको स्थानीय अगुवा माधव पौडेलले जानकारी दिए। ‘नदी किनारमा तटबन्ध नहुँदा प्रत्येक वर्ष बाढीले दुवै किनारको सयौं बिघा खेतीयोग्य जमिन कटान गर्ने गरेको छ,’, पौडेलले भने, ‘नदी नियन्त्रणका लागि जनताको तटबन्ध कार्यालयलाई हामीले आग्रह गर्दै आए पनि चासो नदिँदा कृषियोग्य जमिन तीव्र रुपले नदीको कटानमा परिरहेको छ ।’ राप्तीपारि बैजापुर, बिनौना क्षेत्रमा तटबन्ध निर्माण भएपछि राप्ती नदीको भंगालो कचनापुर क्षेत्रतिर फर्केर कटान गर्न थालेको अर्का स्थानीय रामदास थारुको भनाइ छ । राप्ती नदीको कटान नरोकिए मानव बस्तीसमेत जोगाउन कठिन हुने उनले बताए । ‘नदीले अहिलेसम्म खेतीयोग्य जमिन कटान गरिरहेको छ । कटान नरोकिए यहाँको बस्ती नै बगाउने खतरा छ,’ उनले भने, ‘खेतीयोग्य जमिन कटान गरेर नदी गाउँनजिक आइसकेको छ, हाम्रो पीडा सुनिदिने निकाय कोही भएन ।’ जनताको तटबन्ध कार्यालयले जिल्लाको केही स्थानमा नदी नियन्त्रणका लागि तटबन्ध निर्माण गरिरहेको छ । कार्यालयले प्रभावित क्षेत्रभन्दा पहुँचको आधारमा तटबन्ध योजना दिने गरेको स्थानीयको आरोप छ । दक्षिणतिरबाट राप्ती नदीले कटान गर्दै जाँदा गाउँ नै जोखिममा परेको राप्ती सोनारी गाउँपालिका-२ का वडाध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ओलीले बताए । ‘राज्यले यही ठाउँबाट नदीजन्य पदार्थ संकलन गरेर करोडौं राजस्व उठाउँछ । तर, नदी नियन्त्रणका लागि तटबन्ध बनाउँदैन,’ वडाध्यक्ष ओलीले भने, ‘यहाँका जनता वर्षौंदेखि राप्ती नदीबाट पीडित छन् । सरकारले अहिलेसम्म कुनै पनि तटबन्धको योजना दिएको छैन ।’ आफ्नो वडामा पर्ने अगैयादेखि राजपुरसम्मको करिब २८ किलोमिटर क्षेत्रलाई राप्ती नदीले कटान गर्दै आएको उनले बताए । ‘स्थानीय सरकारको रुपमा अहिले गाउँपालिका छ । गाउँपालिकाले राप्ती नदी नियन्त्रणका लागि आफूसँग पर्याप्त बजेट नभएको बताउँछ,’ ओलीले भने, ‘नदी नियन्त्रण हुन नसक्दा जनता सधै त्रासमा बस्न बाध्य छन् ।’ राप्ती सोनारी गाउँपालिका अध्यक्ष तप्त पौडेलले राप्ती नदीले धेरै ठाउँमा कटान गरेकाले गाउँपालिकाको बजेटबाट मात्र नदी नियन्त्रण गर्न सम्भव नभएको बताए । ‘गाउँपालिकाको सबै बजेट खर्च गर्दा पनि नदी नियन्त्रण गर्न सम्भव छैन,’ उनले भने, ‘अहिले जनताको तटबन्ध कार्यक्रममार्फत काम भइरहेको छ । राप्ती नदी नियन्त्रणका लागि सङ्घीय सरकारले नै ठूलो आयोजना बनाउनुपर्छ ।’ राप्ती नदी संरक्षणका लागि जनताको तटबन्ध कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएको छ । तर, तटबन्धको कार्यक्रम द्रूत गतिमा नहुँदा संरक्षणको काम पनि प्रभावित भएको छ । राप्ती नदीमा आउने बाढीका कारण अति जोखिममा रहेको राप्ती सोनारी–२ कचनापुरको मधुवाघाट र वडा नं ७ को खल्लाझगडियामा जनताको तटबन्ध कार्यक्रम लमही दाङमार्फत राप्ती नदीको बाढी गाउँ पस्न नदिन तत्कालका लागि ठूला ढुङ्गाको साहरामा नदी नियन्त्रणको काम गरिएको जनताको तटबन्धका इन्जिनीयर सूर्यदेव नायकले बताए । ‘तारजाली सहितको तटबन्ध बनाउने योजना छैन,त्यसैले ठूला ढुङ्गाको साहरामा कटान रोकेर बस्ती बचाउने प्रयास गरिएको छ,’ उनले भने, ‘मनसुन सुरु भईसकेकोले अत्यावश्यक र जोखिमयुक्त स्थानमा यस्तो कार्य गर्न थालिएको हो ।’ जनताको तटबन्धले नदी नियन्त्रणको लागि राखेको ढुङ्गा राप्तीले बगाइसकेको छ । नदी नियन्त्रणको लागि सदनदेखि सम्वद्ध सरोकारवाला निकायमा वारम्बार पहल भए पनि काम हुन नसकेको बाँके क्षेत्र नं १ का सङ्घीय सांसद सूर्य ढकालले बताए । नदी नियन्त्रणको लागि राप्ती नदीमा तटबन्ध निर्माण कार्यको ठेक्का भइसकेकाले त्यसलाई समयमै कार्यान्वयन गर्नतर्फ आफूले आवश्यक पहल गरिरहेको उनको भनाइ छ । एक लाख ५० हजार व्यक्ति प्रभावित हुने पूर्वानुमान बाढी र अन्य विपद्बाट यस वर्ष बाँकेका २५ हजार घरधुरीका एक लाख ५० हजार व्यक्ति प्रभावित हुनसक्ने पूर्वानुमान गरिएको छ । यस वर्ष बाढीलगायत आगलागी, भूकम्प, शितलहरजस्ता विपद्बाट २५ हजार घरधुरीका एक लाख ५० हजार व्यक्ति प्रभावित हुने पूर्वानुमान गरिएको बाँकेका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी टोपेन्द्रबहादुर केसीले जानकारी दिए । ‘विपद्बाट पाँच हजार घरधुरीमा पूर्ण क्षति हुने र २० हजार घरधुरीमा आंशिक क्षति हुने पूर्वानुमान गरिएको छ,’ उनले भने, ‘विपद्बाट सय जना घाइते र अस्थायी रुपमा पाँच हजार तथा स्थायी रुपमा पाँच हजार परिवार विस्थापित हुने अनुमान छ ।’ राप्ती सोनारी र नरैनापुर गाउँपालिका बढी प्रभावित हुने भएपनि बाँकेका सबै पालिका बाढीको जोखिममा रहेको जिल्ला विपद् ब्यवस्थापन समितिले तयार पारेको जिल्ला विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना २०८० मा उल्लेख छ । सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी केसीले नरैनापुर गाउँपालिकाका छ वटै वडा बाढीको जोखिममा रहेको बताउँदै तीन सय ९१ घरधुरीका दुई हजार तीन सय ९४ जना प्रभावित हुने अनुमान गरिएको बताउनुभयो । बाढीबाट धेरै क्षति हुने पालिकामा राप्ती सोनारी गाउँपालिकालाई पनि राखिएको छ । त्यहाँको नौ वटै वडा बाढीको उच्च जोखिममा रहेका छन् । बाँकेमा अहिलेसम्म २०७१ सालमा आएको बाढीले सबैभन्दा बढी क्षति पु¥याएको छ । उक्त वर्ष राप्ती, डुडुवा, मानखोला लगायत नदी र खोलामा आएको बाढीमा परी २० जनाले ज्यान गुमाउनु परेको थियो भने १२ वटा विद्यालयमा क्षति पुगेको थियो । उक्त वर्षको बाढीबाट १२ हजार तीन सय ४० घरका ६९ हजार नौ सय ३४ जना प्रभावित भएका थिए । त्यसैगरी, २०७४ साउन २९ गते बाँकेका विभिन्न नदी र खोलामा आएको बाढीबाट १६ हजार आठ सय ५९ घरपरिवारका ९४ हजार दुई सय ६२ जना प्रभावित भएका थिए । जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिका अनुसार, उक्त वर्षको बाढीमा परी आठ जनाले ज्यान गुमाएका थिए भने १२ वटा ११ हजार तीन सय ५० जना विद्यार्थी प्रभावित भएका थिए । समितिले विपद्का बेला उद्धार र राहतका लागि योजना बनाएको छ । सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी केसीका अनुसार, नेपालगञ्जको चारवाहिनी, राँझा विमानस्थल, कोहलपुर नगरपालिका-११ दश बिघा, नरैनापुर गाउँपालिका–१ कट्कुइँया, नरैनापुर गाउँपालिका–५ नयाँबस्ती, मटेहिया, गङ्गापुर र सुइयामा हेलिप्याड निर्माण गरिएको छ । त्यसैगरी, राप्तिसोनारी गाउँपालिका-२ अगैँया, राप्तीसोनारी गाउँपालिका-१ सिक्टा, वडा नं ३ बैजापुर, टिकुलीपुर, फत्तेपुर र जानकी गाउँपालिका-१ साईगाँउ तथा खजुरा गाउँपालिका सीतापुर, बैजनाथ गाउँपालिका-५ बनकटुवा, डुडुवा गाउँपालिका–१ होलिया, मदनापुर र कम्दीमा हेलिप्याड निर्माण गरिएको जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिका स्रोत व्यक्ति रुपन ज्ञवालीले बताए। रासस
एशियाली शारीरिक सुगठन प्रतियोगिताको कार्यकारी समितिमा ४ जना निर्वाचित
काठमाडौं । एशियाली शारीरिक सुगठन तथा फिजिक्स स्पोर्टस् प्रतियोगिता भदौ १५ देखि २० गतेसम्म हुने भएको छ । नेपाल शारीरिक सुगठन तथा फिटनेस् महासंघले गर्न लागेको ५५ औं एशियाली शारिरीक सुगठन तथा फिजिक्स स्पोर्टस् प्रतियोगिताको कार्यकारी समितिमा पहिलो पटक ४ जना नेपालीहरुलाई निर्वाचित गरिएको छ । आइतबार सम्पन्न एसियन बडि व्युलडिगं एन्ड फिजिक्यु स्पोर्टस् फडिरेसनको कार्यकारी समितिमा पहिलो पटक ४ जना नेपालीहरुलाई निर्वाचित गरिएको छ । जसअनुसार, कार्यकारी उपाध्यक्षमा राजेशबाबु श्रेष्ठ, उपाध्यक्षमा विजयलाल कायस्थ, अध्यक्ष, प्राविधिक समितिमा दिनेश राजभण्डारी र कार्यकारी सदस्यमा राजेश उपाध्याय रहेको कम्पनीले जनाएको छ ।
नेपाल र भारतको खेल हेर्न रवी लामिछाने श्रीलङ्का गए, बालेन पनि जाँदै
काठमाडौं । एसिया कप क्रिकेटमा नेपाल र भारतको खेल हेर्न राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवी लामिछाने श्रीलंका प्रस्थान गरेका छन् । एसिया कप क्रिकेटमा सोमबार नेपालले भारतसँग खेल्दै छ । नेपाली समय अनुसार दिउँसो सवा ३ बजे सुरु हुने छ । एसिया कपमा यो नेपालको दोस्रो खेल हो । पहिलो खेल भने पाकिस्तानसँग भएको थियो । उक्त खेलमा नेपाल पराजित भएको थियो । त्यसैगरी, काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयर बालेन साह पनि नेपाल र भारतको खेल हेर्न श्रीलङ्का जाने तयारीमा रहेको बुझिएको छ । उनी हिमालयन एयरलाइन्सको जहाजमार्फत आइतबार दिउँसो श्रीलंका जान लागेका हुन् ।
जाजरकोटका सबै क्षेत्रमा खानेपानीको सुनिश्चित गरिन्छ : ऊर्जामन्त्री
जाजरकोट । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले जाजरकोटका सबै क्षेत्रमा खानेपानीको सुविधा बिस्तार गरिने बताएका छन् । आज सदरमुकाम खलङ्गामा भएको पत्रकार भेटघाटका क्रम हालसम्म ८५ प्रतिशत जनसङ्ख्यामा खानेपानीको सुविधा पुगेको भन्दै बाँकी १५ प्रतिशतमा कार्ययोजना बनाएर पहुँच स्थापित गर्ने जानकारी दिएका छन् । मन्त्री बस्नेतले एक वर्षभित्र जिल्लाका सबै ठाउँमा सञ्चार सेवा बिस्तार गरिने बताउँदै हालसम्म २८ वटामध्ये २१ टावर सञ्चालनमा रहेको र सात वटा टावर मर्मत भइरहेको बताएका छन् । उनले केही टावर थप गरी सञ्चार सेवा सबै क्षेत्रमा सुनिश्चित गरिने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । जिल्लाका कच्ची सडक स्तरोन्नति भइरहेको उनको भनाइ छ । साथै जिल्लाका अस्पतालमा डाक्टरको सङ्ख्या कम भएको भन्दै उक्त समस्या हल गर्न आफू लागिपरेको उनको भनाइ छ ।
