नेपाल लाइफद्वारा दुधकुण्डमा निःशुल्क प्राथमिक स्वास्थ्य शिविर सम्पन्न
काठमाडौं । नेपाल लाइफले दुधकुण्डमा निःशुल्क प्राथमिक स्वास्थ्य शिविर सम्पन्न गरेको छ । नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले सोलुखुम्बु जिल्लाको ४६३२ मि उचाईमा रहेका प्रसिद्ध धार्मिकस्थल दुधकुण्डमा तिर्थयात्रीका लागि नेपाल रेडक्रस सोसाइटी टाक्सिन्दु उपशाखाको सहकार्यमा भाद्र ११ देखि १४ गतेसम्म निःशुल्क प्राथमिक स्वास्थ्य शिविर सम्पन्न गरेको छ । उक्त शिविरबाट ४२२ जना भक्तजनहरु प्रत्यक्ष लाभान्वित भएका छन् । जसमा २१० जनाको स्वास्थ्य परीक्षण, १४६ जनालाई औषधि वितरण, ६४ जनालाई प्राथमिक उपचार र २ जनालाई एम्बुलेन्स सेवा प्रदान गरिएको थियो । स्वास्थ्यकर्मी र रेडक्रसकर्मीहरुले संयुक्त रुपमा शिविर संचालन गरेका थिए । विशेषत मेलाको बखत उच्च स्थान भएकाले टाउको दुख्ने, बान्ता हुने, शरीरका जोर्नी दुख्ने, श्वासप्रश्वासमा समस्या हुने जस्ता लक्षण भएका बिरामीहरको उपचार गरिएको थियो । अब आउने निकट भविष्यमा कम्पनीले संस्थागत सामाजिक उतरदायित्व कार्यक्रम अन्तर्गत सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक आदि जस्ता क्षेत्रमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउनका निम्ति विभिन्न कार्यक्रम संचालन गर्ने कुरा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रवीण रमण पराजुलीले बताएका छन् । ‘किनकि जीवन अमुल्य’ छ भन्ने मुल नारालाई आत्मसाथ गर्दै २२ वर्ष देखी नेपालीहरुको घर दैलोमा जीवन बीमा सम्बन्धि सम्पूर्ण सेवा प्रवाह गर्दै आएको नेपालको सर्वाधिक विश्वासिलो जीवन बीमा कम्पनी नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको २०८० असार मसान्त सम्ममा लगानी १७२ अर्व रुपैयाँ रहेको छ भने जीवन बीमा कोष करिव १६३ अर्व रुपैयाँ संचित रहेको छ । कम्पनीले आफ्ना सेवाग्राहीहरु तथा ग्राहकहरूका लागि देशभर फैलिएका आफ्ना १ सय ९२ कार्यालय सञ्जालहरू मार्फत जीवन बीमासम्बन्धी सम्पूर्ण सेवा उपलब्ध गराइरहेको छ ।
राष्ट्रिय गौरवको मालढुङ्गा-बेनी सडकको सम्झौता सकियो
पर्वत । सम्झौता अवधि नाघिसक्दासमेत सन्तोषजनक काम नभएको राष्ट्रिय गौरवको कालीगण्डकी करिडोर आयोजनामा पर्ने मालढुङ्गा-बेनी सडकमा रहेका खाल्डाखुल्डी पुर्न एक साताको अल्टिमेटम दिइएको छ । सम्झौताअनुसारको काम हुन नसक्दा यो सडक हुँदै आउजाउ गर्ने दैनिक सयौँ सवारी साधन र हजारौ यात्रु जोखिमपूर्ण यात्रा गर्न बाध्य भएको गुनासो चुलिएपछि आयोजना कार्यालयले निर्माण व्यावसायीलाई एक साताको अल्टिमेटम दिएको हो । ३० महिनाको सम्झौता अवधि पूरा भइसक्दा यो सडकको जम्मा ४२ प्रतिशतमात्र प्रगति भएको छ । सडक निर्माणमा भएको ढिलाइबारे बुझ्न गृह जिल्ला आउनुभएका नेकपा (एमाले)का प्रमुख सचेतक तथा पूर्वमन्त्री पदम गिरी, प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमप्रसाद आचार्य, कालीगण्डकी करिडोर आयोजना कार्यालय जोमसोमका प्रमुख जगत प्रजापतिसहित सरोकारवाला र पत्रकारहरुको टोलीले अनुगमन गरी सडकमा देखिएका समस्या एक साताभित्र सुल्झाउन चेतावनी दिइएको हो । कानुनी र अन्य बाधा अड्चन समाधानका लागि आफूले सङ्घ र प्रदेशमा पहल गर्ने जनाउँदै सांसद गिरीले तुरुन्त सडकमा भएका खाल्डाखुल्डी पुरेर यात्रा सहज गराउन आग्रह गरे । चाडबाडको समय नजिकिँदै गएको र हिमालपारिको जिल्ला मुस्ताङ जाने पर्यटकको सङ्ख्यासमेत उल्लेख्य मात्रामा बढ्ने भएकाले तत्काल समस्या समाधान गर्न भनिएको सांसद गिरीले बताए । उत्तर दक्षिण जोड्ने राष्ट्रिय गौरवको कालीगण्डकी करिडोर आयोजनाअन्तर्गत बेनी–जोमसोम–कोरला सडक आयोजनामार्फत १३ किलोमिटर दूरीको मालढुङ्गा–बेनी सडक स्तरोन्नतिका लागि विसं २०७७ चैतमा एपेक्स–खड्का–कृष्ण जेभीले रु ५२ करोड ८६ लाखमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । कालीगण्डकी करिडोर आयोजनाका प्रमुख प्रजापतिका अनुसार हालसम्म मालढुङ्गा–बेनी सडकको ४२ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको बताए । उनले २०८० पुससम्म म्याद थप भएको जनाउँदै सडक निर्माणका क्रममा विभिन्न बाधा अवरोध सिर्जना भएकाले ढिला भएको बताए । ‘सायद यतिबेला सडक निर्माणको अन्तिम अवस्थामा पुग्थ्यो होला, ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा अभावले ढिला भएको हो’, प्रजापतिले भने । उनले निर्माण कम्पनीलाई थप स्रोत व्यवस्थापन गरेर अहिले सडकमा सवारी साधन र यात्रुले पाउँदै आएको समस्या समाधान गर्न निर्देशन दिइएको बताए । सम्झौताअनुसार नजिकै रहेको कालीगण्डकी नदीबाट निर्माण सामग्री प्रयोग गर्न नपाउँदा सडक निर्माणमा ढिलाइ भएकाले निर्माण सामग्री उत्खनन गर्ने व्यवस्था मिलाउन सकेमा अबको एक वर्षमै सडक निर्माण सम्पन्न हुने प्रजापतिले बताए । सडक निर्माणको जिम्मा लिएको एपेक्स–खड्का–कृष्ण जेभीको सहायक कम्पनी ओमकारेश्वरका प्रतिनिधि अमृत दाहालले सम्झौताअनुसार निर्माण सामग्री प्रयोग गर्न नपाउँदा समयमै काम सम्पन्न गर्न नसकिएको र आफूहरुलाई घाटा भएको भन्दै अन्यत्रबाट सामान ढुवानी गर्न लाग्ने थप लागत सरकारसँग दाबी गर्ने बताए । उनले कालीगण्डकीबाट बालुवा र गिट्टी निकालेर प्रयोग गर्ने व्यवस्था मिलाइदिन सांसद गिरीसँग आग्रहसमेत गरे । सडकको दुई किलोमिटर ढलान र ११ किलोमिटर कालोपत्रमध्ये धेरै ठाउँमा सबबेस र बेस बिच्छ्याउने अवस्थामा पुगेको तर, क्रसर उद्योगका लागि चाहिने कच्चा पदार्थ नदीबाट निकाल्न नदिइएका कारण समस्या परेको दाहालले बताए । पर्वतको कुश्मा नगरपालिका–१ मा पर्ने मालढुङ्गाबाट जलजला गाउँपालिकाका–८, ७, ४ र ३ हुँदै म्याग्दीको सदरमुकाम बेनी जोड्ने सडक निर्माण सामग्रीको अभावमा ढिलाइ भएको बताइएको छ । मालढुङ्गादेखि बेनीसम्मको १३ किलोमिटर पार गर्न घण्टौं समय लाग्ने गरेको छ । मोटरसाइकल, स्कुटर र कार तथा ट्याक्सी चलाउन तथा पैदलयात्रु हिँड्नसमेत नसक्ने अवस्था रहेको यात्रुहरुले गुनासो गरेका छन् । कालीगण्डकी धार्मिक नदी पनि हो । यहाँ शालिग्राम पाइने भएकाले क्रसर व्यवसायीहरुले जथाभावी उत्खनन गर्दा यसको संस्कृति र सभ्यता नै लोप हुन थालेको भनेर सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर भएपछि अदालतको अन्तरिम आदेशबाट स्थानीय तहले समेत नदीबाट ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खननका लागि ठेक्का लगाउन सकेका छैनन् । सर्वोच्च अदालतको २०७८ असार २९ गतेको आदेशानुसार कालीगण्डकीबाट नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्न रोक लागेको छ । कम्पनीले गएको माघ १७ मा सबै सरकारी निकायलाई विपक्षी बनाएर निर्माण सामग्री व्यवस्थापनका विषयमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरे पनि सर्वोच्चले पुरानो मुद्दा कायम रहेकाले नयाँ आदेश दिएको छैन । रासस
अब्बल बन्दै नेपाली बैंकर, विदेशी बैंकको कमाण्ड सम्हाल्दै
काठमाडौं । एउटा समय थियो, ‘विदेशी लगानीकर्ता नेपालमा आएपछि उसले व्यवस्थापक अर्थात् लगानी गर्ने कम्पनीमा काम गर्ने उच्च तहका कर्मचारी पनि उतैबाट लिएर आउनु पर्ने ।’ ती लगानीकर्ताहरुले नेपालीलाई न पत्याउँथे नत नेपालमा काम गर्ने क्षमतावान कर्मचारीहरु नै पाइन्थे । त्यसैले पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकले लगानीसँगै व्यवस्थापक पनि विदेशी नै हुनु पर्ने नीतिगत व्यवस्था गर्यो । विदेशी लगानीकर्ताले नेपालमा बैंक खोल्न चाहेमा त्यो बैंकको व्यवस्थापकीय नेतृत्व पनि विदेशबाट नै ल्याउने अभ्यास थियो । केही नेपाली बैंकमा त्यो अभ्यास अहिले पनि छ । हाल सञ्चालनमा रहेको विदेशी लगानीको स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकमा अहिले पनि विदेशी नेतृत्व छ । नेपाल एसबिआई बैंकले पनि अहिलेसम्म नेपाली सीईओ राखेको छैन । एभरेष्ट बैंकले नेपाली सीईओ पाएको धेरै समय भएको छैन । एभरेष्ट बैंकका लागि सुदेश खालिङ पहिलो नेपाली सीईओ हुन् । नबिल बैंकको पहिलो नेपाली सीईओ पनि अनिल केशरी शाह नै हुन् । तर, अहिले विदेशी लगानीकर्ता भएको बैंकहरुमा पनि विस्तारै नेपाली बैंकरले नै नेतृत्व लिइरहेका छन् । कुनै बेला बैंकमा काम गर्ने कर्मचारी नै नपाउने अवस्थाबाट सुरु भएको नेपाली बैंकिङ अहिले विदेशी बैंकको कमाण्ड सम्हाल्ने जनशक्ति उत्पादन गर्नेसम्म पुगेको छ । नेपाली अनुभवी पुर्व बैंकर तथा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकका अध्यक्ष पृथ्वीबहादुर पाँडे सुरुवाती दिनहरुमा नेपाली बैंकमा काम गर्ने कर्मचारी पाउन नै सकस भएको अनुभव सुनाउँछन् । ‘चार दशक अगाडि देशमा बैङ्कर पाउन सकस थियो, बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको नियामक नेपाल राष्ट्र बैङ्कले पनि चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट (सीए) पाउन मुस्किल थियो, विदेशी बैंकहरु आएपछि बैंक चलाउने नेतृत्व पनि उनीहरुले नै लिएर आउँथे, बैंकिङका सुरुवाती दिनहरु स्मरण गर्दै विकासन्युजले यसअघि गरेको कुराकानीमा उनले भनेका थिए । उनका अनुसार यो अवधिमा नेपाली बैंकिङ उद्योगले ठूलो फड्को मारेको छ । नेपालमा बैंक खालेपछि निश्चित कर्मचारी पनि विदेशी नै हुनु पर्ने नीति तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. प्रकाशचन्द्र महतले गरेका थिए । उनले नेपाली बैंकिङ क्षेत्रमा एक किसिमको ग्रोथका लागि सो व्यवस्था गरेको उनी सुनाउँछन् । ‘त्यतिबेला विदेशी बैंक ल्यायो भने तिनले हाम्रो राष्ट्रिय सम्पत्ति लुट्छन् भन्ने बुझाइ धेरैमा थियो, जुन बकम्फुसे कुरा थियो, मैले नै नेपालमा नयाँ बैंक खोल्नु पर्छ भन्ने कुरा गरेँ, बैंक नेपाली नै हुनु पर्यो, विदेशी लगानी र बैंक म्यानेज्मेन्ट पनि विदेशी आउनु पर्यो भन्ने नीति बनायौं, ‘थ्री इन वान’को सिद्धान्त अघि सार्यौं, सुरुमा नेपाल अरब बैंक आयो । त्यसमा एक तिहाई उसको, एक तिहाई नेपालको व्यवसायी र एक तिहाई सर्वसाधारणको सेयर हुने भनेर नीति बनायौं, त्यसको उद्घाटन मैले नै गरेँ, त्यसपछि अरु बैंकहरु आउने क्रम सुरु भयो,’ विगत स्मरण गर्दै पूर्व अर्थमन्त्री लोहनीले भने । आफुले अघि सारेको सो नीतिले नेपाली बैंकिङ क्षेत्रले पनि ठूलो फड्को मारेको र जनशक्ति पनि प्रयाप्त मात्रामा उत्पादन भएको उनका बुझाइ छ । ‘म अर्थमन्त्री हुँदा धेरै निजी क्षेत्रलाई बढावा दिने नीतिहरु बनेका थिए, जसले अहिलेसम्म पनि निजी क्षेत्रका लागि महत्वपूर्ण काम गरिरहेका छन्, नेपाली बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनीहरुका लागि म अर्थमन्त्री भएपछि नै धेरै उपलब्धि हासिल भएको छ,’ उनले भने । सो नीतिपछि नेपालमा विदेशी बैंकर ल्याउनु नपर्ने वातावरण सिर्जना भएको उनको भनाइ छ । हाम्रो नीतिले ‘नलेज ट्रान्सफर’ भयो, बरु नेपाली बैंकरहरु विदेशी बैंकमा काम गर्न गइरहेका छन्, विदेशबाट सीईओ ल्याउनु पर्ने बाध्यता हटेको छ,’ उनले भने, ‘अब नेपाली बैंकर पनि अब्बल बनिसकेका छन् ।’ सोही नीतिको कारण अहिले नेपाली बैंकर विदेशी बैंकको पनि कमाण्ड सम्हालिरहेका छन् । विदेशी बैंकमा गएर पनि नेतृत्व सम्हाल्ने अवस्थामा नेपाली बैंकर पुगेका छन् । त्यसको ढोका खुला गर्ने पहिलो नेपाली बैंकर हुन् गोविन्द गुरुङ । अहिले सरकारी स्वामित्व समेत रहेको कृषि विकास बैंकको सीईओ भएर काम गरिरहेका गुरुङले म्यानमारको म्यानमार सिटिजन्स बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)को रुपमा काम गरे । तत्काली सिभिल बैंकको सीईओ भएर काम गरिसकेका उनले म्यानमारमा गएर पनि आफ्नो कार्यकुशलता देखाए । तयसपछि स्वदेशमै फर्केर उनी कृषि विकास बैंकको सीईओको रुपमा काम गरिरहेका छन् । कृषि विकास बैंकमा पनि उनले जिम्मेवारी लिएपछि अधिकांश सूचकमा बैंक बलियो देखिएको छ । गुरुङले नै काम गरिसकेको म्यानमार सिटिजन्स बैंकको नेतृत्व अहिले नेपाली बैंकर भेषराज खतिवडाले नै सम्हालिरहेका छन् । एक वर्षअघि म्यानमार सिटिजन्स बैंकको नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डीसीईओ) भएर म्यानमार पुगेका उनी हालै मात्रै सीईओमा नियुक्त भएका छन् । सो बैंकबाट गुरुङले राजीनामा दिएपछि खतिवडाले कायमुकायम सीईओको जिम्मेवारी पाएका थिए । अहिले उनी सीईओ बने । उनै सीईओ खतिवडा म्यानमारभन्दा नेपाली बैंकिङ अगाडि रहेको सुनाउँछन् । ‘नियमनदेखि अन्य विषयमा नेपालको बैंकिङ्ग म्यानमारको तुलनामा अगाडि नै छ, अहिले नेपाली बैंकरले जुनसुकै देशमा पनि गएर काम गर्न सक्ने क्षमता बनाएका छन्,’ उनले भने । उनका अनुसार बैंकिङ अभ्यास र विकास अनुसार नै जनशक्ति पनि त्यसरी नै विकास हुने गर्छ । ‘१५-१६ वर्ष अघि नेपालमा पनि नेपाली सीईओ हुनै सक्दैन भन्ने खालको भाष्य थियो, विदेशबाटै सीईओ ल्याउनु पर्छ भन्ने थियो, त्यो विकासको प्रारम्भिक अवस्था थियो, त्यतिबेला नेपाली बैंकमा कोही सीईओ भयो भने नेपालीले पनि सीईओ चलाउन सक्छ र ? भन्थे । तर विस्तारै जनशक्ति पनि विकास हुँदै जान्छ, म्यानमारमा पनि केही बैंकमा नेपालीहरु कार्यरत छन्, उनी भन्छन्, ‘त्यो भनेको नेपालीहरु जहाँ गएर पनि काम गर्न सक्छन् भन्ने सन्देश हो ।’ यस्तै, अहिले सिभिल बैंकको सीईओको रुपमा काम गरिसकेका सुनिल पोखरेल पनि अहिले विदेशी बैंकको सीईओका रुपमा काम गरिरहेका छन् । उनी पपुवा न्यूगिनीको टिसा बैंक लिमिटेडको नेतृत्व गरिरहेका छन् । सिभिल बैंक हिमालयन बैंकमा गाभिएपछि पोखरेल विदेशी बैंकको सीईओ बन्न पुगेका हुन् । पोखरेलसँगै सोही बैंकको चिफ रिस्क अफिसरमा पनि नेपाली बैंकर सचिनजंग रायमाझी कार्यरत छन् । यसअघि रायमाझी हिमालयन बैंकको असिस्टेन्ट चिफ एक्जिक्यूटिभ अफिसरका रुपमा काम गर्थे । उनी केही दिनअघि देखि मात्रै विदेशी बैंकमा काम गर्न थालेका हुन् । यी त केही प्रतिनिधि पात्रहरु हुन् । हाल धेरै नेपालीहरु विदेशी बैंकमा कार्यरत छन् । उनीहरुले आफ्नो अब्बलता विदेशी बैंकमा देखाइरहेका छन् । अब नेपाली बैंकमा विदेशी बैंकर ल्याएर काम गराउनु पर्ने बाध्यता पनि सदाका लागि अन्त्य भएको छ ।
‘काठमाडौंको जति बजेट हुने भए गाउँमा चमत्कार भइसक्थ्यो’
कतिपय अवस्थामा काठमाडौं महानगरको काम र पहलको उदाहरण दिएर धेरैले प्रश्न गर्ने गरेका छन्, ७५३ स्थानीय तहमध्ये किन काठमाडौंको मात्रै बढी चर्चा हुन्छ ? अन्य स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि के गर्दै छन् ? विभिन्न समयमा यस्ता प्रश्न हामीलाई पनि आउने गरेको छ । काठमाडौं महानगरसँग अन्य स्थानीय तहको सहज तुलना हुँदैन । किनभने, राजधानीको शहर रहेको महानगरपालिकाको बजेट, जनशक्ति र पहुँच अन्य स्थानीय तहकोभन्दा बढी प्रभावकारी हुन्छ । केन्द्रीय सरकारबाट बेसीशहर नगरपालिकामा बर्षेनी सामाजिक सुरक्षा भत्ता मात्रै १८ करोड रुपैयाँ आउँछ । नगरको वार्षिक बजेट भने करिब २३ करोड रुपैयाँ छ । कुल बजेट मध्ये १४ करोड रुपैयाँ त तलब भत्ता लगायतका सेवा सुविधामा मात्रै खर्च हुन्छ । नगरभित्रका ११ वटा वडालाई वडा विकासका लागि करिब ७ करोड २५ लाख रुपैयाँ पठाउँछौं । यो खर्च कटाउँदा नगरपालिकासँग करीब डेढ करोड रूपैयाँ बाँकी रहन्छ । नगरको आन्तरिक आम्दानी ३/४ करोड मात्रै छ । प्रदेश सरकारबाट करीब एक करोड प्राप्त हुन्छ । यो सबै जोड्दा नगरले खर्च गर्ने बजेट करिब पाँच करोड रुपैयाँको हाराहारीमा हुन्छ । अनि, यो बजेटले सडक पिच गर्ने कि ढलान ? नगरपालिकाले सडक पीच गरेर मात्रै पनि हुँदैन । यसका अन्य बहुआयामिक जिम्मेवारी पनि छन् । सामाजिक, आर्थिक तथा प्रशासनिक लगायतका क्षेत्रमा केन्द्रित भएर काम गर्नुपर्ने हुन्छ । ती क्षेत्रमा योजनाबद्धरुपमा काम भइरहेका पनि छन् तर, पर्याप्त बजेट नहुँदा तत्कालै नतिजा देखिएको भने छैन । नगरपालिकाले ‘एक घर एक धारा’ भनेर काम गरिरहेको छ । उज्यालो पालिका, सिञ्चाइ सुविधा, भवन, सहरी विकास, मर्मतसम्भार, कृषि विकास, सुशासन लगायतका क्षेत्रमा दीर्घकालिन योजना बनाएर काम गरिरहेको छ । करिब ४५ स्क्वायर किलोमिटर भएको काठमाडौं महानगरपालिकाको वार्षिक बजेट नै २३ अर्ब भन्दा माथि हुन्छ । १२७.५ स्क्वायर किलोमिटर क्षेत्रफल भएको बेसीशहर नगरपालिकाले खर्च गर्ने बजेट चाहिँ ५ करोड हारहारी मात्रै छ । अहिलेको समयमा एउटा सफ्टवेयर जडान गर्नुपर्याे भने ४५/४६ लाख रुपैयाँ चाहिन्छ । यस्तो अवस्थामा काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन)सँग दाँजेर यहाँको मेयरले काम गरेन, बाटो पिच गरेन, ठूला–ठूला भवन बनाएन, सुरुङ बनाएन, खोला निमन्त्रण गरेन भन्नुको अर्थ हुँदैन । ती सबै काम एकै पटक गर्न नगरमा आउने बजेटले भ्याउँदैन । यदि काठमाडौं महानगरको जस्तो यहाँको नगरको बजेट भए मेयर बालेनले भन्दा धेरै काम गर्थ्याैं । ४/५ करोड पैसाले शहरको व्यवस्थापन गर्न सकिँदैन । यतिमात्र नभई नगरभित्र कुनै कार्यक्रम आयोजना भयो भने नगरले नै पैसा हाल्नुपर्छ । आयोजकले पैसा हालेर कार्यक्रम गर्ने प्रचलन हरायो । बजेट माग्न नगरपालिकामै आइपुग्छन् । त्यति हुँदाहुँदै पनि भएको बजेटलाई सदुपयोग गरेर काम गरिरहेका छौं । क्षमता नभएर विकास निर्माणको काम गर्न नसकेका हैनौं, बजेट नभएर उल्लेख्य काम नदेखिएको हो । म लगातार पाँच पटक चुनाव लडेर विजयी भएको मान्छे हुँ । वि.सं. २०४३ सालको जनपक्षीय प्रधानपञ्च हो म । २०५४ सालको गाविस अध्यक्ष भएर काम गरेको थिए । संघीय संरचना बनेसँगै २०७४ सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा नगर प्रमुखमा निर्वाचित भए । २०७९ सालको निर्वाचनमा पनि मतदाताले विश्वास गरिदिनुभयो । प्रत्येक पटक पहिलाको भन्दा बढी मत ल्याए विजयी भएको छु । म निर्वाचित भएर आउँदा नगरको आन्तरिक आम्दानी ५० लाख रुपैयाँ थियो । अहिले नगरको वार्षिक आम्दानी ५ करोडको हाराहारी पुग्छ । पालिकाको आम्दानी बढाएर धेरै विकास निर्माणका काम गर्न सक्ने अवस्था पनि छैन । किनभने, जनताबाट अनावश्यक पैसा उठाउने कुरा पनि हुँदैन । खोलामा बालुवा छ । तर, निकाल्न पाइँदैन । यहाँ प्राय ठाडो खोला छन् । असारमा खोलाले बालुवा बगाएर ल्याउँछ । त्यो निकालेर उपभोग गर्न पाइँदैन । असोजसम्म बालुवा झिक्न नमिल्ने नियम संघ र प्रदेश सरकारले बनाएको छ । कानूनले भनेको समय पर्खदा पर्खदै खोलाले बालुवा बगाएर कहाँ पुर्याइसक्छ, बगरमा बालुवा नै हुँदैन । हामीले प्रत्येक वडाको भवन बनाइसकेको छौं । भएको बजेटले भ्याएसम्म भवन बनाउने, सडक ढलान गर्ने काम भइरहेका छन् । बेसीशहरमा आन्तरिक सडक एउटा पनि थिएन । म आएपछि ७० वटा बाटो ढलान भएका छन् । त्यो काम जनताको सहयोगमा भएको हो । एउटा सडक बत्ती नभएको ठाउँमा हजारौं सडक बत्ती जडान भएका छन् । खानेपानी थिए अहिले खानेपानी २० वर्षलाई पुग्ने छ । यो विकास पैसा भएर गरेको हैन, पैसा उठाएर गरेको हो । संघीय सरकारले प्रदेशलाई बजेट दिएर काम हुन सकेको छैन । प्रदेश सरकारलाई दिएको बजेट कार्यान्वयन हुनै सकेन । नगरको एउटै योजनामा अध्ययन नगरी पैसा २/३ कार्यालयले हालेका छन् । प्रदेशले ५० हजारदेखि डेढ लाख रुपैयाँसम्मको योजना हाल्छ । पुल भएको ठाउँमा पैसा हाल्छ, मागेको नयाँ कार्यक्रमका लागि पैसा दिँदैन । स्थानीय पालिकाले टोल–टोलदेखि छनोट गरेर पठाएको योजनामा पैसा हालिँदैन । अनि कार्यकर्ताको पछाडि लागेर पैसा पठाइदिन्छ । प्रदेशमा जुन ठाउँका कर्मचारी छन् त्यहाँ बजेट पठाएको पाएका छौं । अनि यसरी मुलुक चल्छ ? हामीले २ लाख रुपैयाँमा सक्ने काममा प्रदेशले लाखौं रुपैयाँ बजेट हालेर काम गरिरहेका हुन्छ । त्यसमा मुल्याङकन, अनुगमन त परको कुरा भयो । प्रदेशको काम असार लागेपछि सुरु हुन्छ । प्रदेशलाई दिने पैसा सिधैं स्थानीय तहलाई दिने हो भने हजारौं गुणा राम्रो काम स्थानीय तहले गर्न सक्छन् । स्थानीय तहसँग काम गर्ने २ पैसा छैन । अनि माथि बसेर स्थानीय तहले काम गर्न सकेन भन्दै बर्बराउँछन् । संघीय सरकारले प्रत्येक स्थानीय तहलाई कम्तीमा एक अर्ब बढी बजेट दिनु पर्छ अनि मात्र विकासले गति लिन्छ । स्थानीय तहमा ठेकेदारले कामै नगरेर समस्या सिर्जना हुन थालेको छ । गाउँको काममा घाटा पर्छ भनेर ठेक्का लिनै मान्दैनन् । सजिले काम गर्छन्, बाँकी काम छाडिदिन्छन् । सरकारले भुक्तानी नगरेको कारण पनि उनीहरुसँग काम गर्ने पैसा नहुने रहेछ । (लमजुङकाे बेसीशहर नगरपालिकाका मेयर गुमान सिंह अर्यालसँगको कुराकानीमा आधारित)
२०३५ भित्र ३५ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने सरकारको लक्ष्य: एक खोला, एक आयोजना
काठमाडौं । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण नियमावली, २०८० को मस्यौदामा संरक्षण क्षेत्र भित्रका नदीनालामा एक भन्दा बढी जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न नपाउने व्यवस्था राखिएको छ । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागले तयार पारेको प्रारम्भिक मस्यौदामा संरक्षण भित्रका नदीमा एउटा मात्रै आयोजना बनाउन पाइने, क्षमता वृद्धि गर्न नपाइने र ५० प्रतिशत मात्रै पानीको उपयोग गरेर आयोजना विकास गर्नुपर्ने उल्लेख छ । त्यस्तै सीमा नदी भएमा २५ प्रतिशत पानी छोड्नुपर्ने र संवेदनसिल क्षेत्रमा आयोजना विकास गर्नै नपाउने गरी मस्यौदा तयार पारिएको छ । विभागले बिहीबार सरोकारवालाको राय संकल गर्ने उद्देश्यले आयोजित कार्यक्रममा इप्पानका उपमहासचिव प्रकाश दुलालले नियमावलीको मस्यौदा हेर्दा ऊर्जा विकासमा निकै बाधक रहेकोले इप्पानका सुझाव समेटेर मात्रै नियमावली जारी गर्न अनुरोध गरे । ’जलविद्युत उत्पादन हुने भनेकै पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा हो । तराईमा त जलविद्युत उत्पादनको सम्भावना हुँदैन । अनि पहाडी क्षेत्रमा कतै चुरे संरक्षण क्षेत्र, कतै मध्यवर्ती संरक्षण क्षेत्र त कतै हिमाली संरक्षण क्षेत्रको नाममा सबै ठाउँ संरक्षण भित्रै राखिएको छ ।’ दुलालले भने, ’जलविद्युत विकास नगरौ, देश समृद्ध नबनाउँ भने मात्रै यस्ता नीति नियम जारी गरौ, होइन ऊर्जबाट समृद्धि चाहिन्छ भने आयोजना विकास गर्ने वातावरण पनि बचाइ दिउँ ।’ मस्यौदामा आयोजनाको क्षमता बढाउन नपाइने, एउटा खोलामा एक भन्दा बढी आयोजना बनाउन नपाउने, सीमा खोलामा २५ र संरक्षण क्षेत्रभित्र भए ५० प्रतिशत पानी छोड्नुपर्ने, संरक्षण क्षेत्रको वनक्षेत्र उपयोगका लागि पहिला कम्पनीको नाममा निजी जग्गा किनेर पछि संरक्षण क्षेत्रको नाममा गरिदिनुपर्ने, १ रुख काट्दा २५ रुख रोप्नुपर्ने, प्रति हेक्टर १६०० रुख रोप्नुपर्ने,सर्वोच्च अदालतको फैसलाको मर्म विपरित प्रक्रियामा गइसकेका आयोजनाको हकमा पनि आवश्यक देखिएमा मात्रै सहमति दिने, ५ इन्च मोटाइ भएको रुखको लगत राख्ने, ५ प्रतिशत रोयल्टी संरक्षण क्षेत्रलाई दिने लगायतका कुरा ऊर्जा विकासका लागि बाधक मानिएका छन् । एक रुख काटिएको ठाउँमा २५ वटा रुख रोप्न कसरी सकिन्छ ? भन्ने प्रश्न गर्दै दुलालले भने, ’१ रुख काटिएको ठाउँमा २ रुखसम्म हुर्काउन सकिएला । तर एउटाको ठाउँमा २५ वटा रुख त रोप्ने ठाउँ पनि हुँदैन । अनि ५ इन्च मोटाइ भनेको त एउटा लठ्ठीको मोटाइ हो । यसलाई पनि रुख भन्न मिल्छ ?’ त्यस्तै अहिले सरकारलाई सतप्रतिशत रोयल्टी तिर्दै आएकोमा संरक्षण क्षेत्रले ५ प्रतिशत रोयल्टी कुन आधारमा मागेको हो भनेर पनि दुलालले प्रश्न गरे । सर्वोच्च अदालतको एउटा फैसलाले संरक्षण भित्र निर्माण प्रक्रियामा गएका आयोजनालाई समेट्ने गरी नियमावली बनाउनु भन्ने निर्देशनात्मक आदेश दिएको भए पनि विभागले त्यसको ठिक विपरित आवश्यक देखिएमा मात्रै अध्ययन सहमति दिने गरी मस्यौदा अघि बढाएको छ ।
कृषि विकास बैंकको एडीबीएल स्मार्ट प्लस मोबाईल बैंकिङ सुरुवात
काठमाडौं । कृषि विकास बैंकले मोबाइल बैंकिङ सिस्टम अपग्रेड गरेको बताएको छ । मोबाईल बैंकिङ सेवा प्रयोगकर्ताहरुको कारोबारको सुरक्षा तथा थप सेवा उपयोग गर्न सरल र सहज हुने गरी मोबाइल बैंकिङको नयाँ भर्सन अपडेट गरेको बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गोविन्द गुरूङले बताए । बैंकले मोबाइल बैंकिङको नयाँ भर्सन एडीबीएल स्मार्ट प्लस आकर्षक इन्टरफेससहित जारी गरेको गुरूङले बताए । बैंकले विद्युतीय भुक्तानीको कारोबारमा जोड दिएको छ । कृषि विकास बैंकले ‘डिजिटल्ली एडीबीएल’ भन्ने नारासहित विद्युतीय माध्यमबाट हुने कारोबारलाई प्राथमिकता दिएको गुरूङले बताए । बैंकका करीब पाँच लाख ग्राहकलाई मोबाइल बैंकिङ प्रयोग सहज बनाउनको लागि मोबाइल बैंकिङ एप्स अपडेट गरेको बैंकले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । अपडेट गरिएको मोबाइल बैंकिङ प्रणालीमा मोवाईल बैंकिङको युजर पासवर्ड प्रयोग गरी बेवबाटै लगइन गर्न सकिने र यसरी लगइन गर्दा इन्टरनेट बैंकिङ सेवा सरहको भुक्तानी सीमा कायम हुने बैंकले बताएको छ ।
आइएमई मोटर्स स्वीच मोविलिटि र अशोक लेल्याण्डका डिजेल जेनेरेटरको आधिकारिक वितरक
काठमाडौँ । आइएमई मोटर्स नेपालमा स्वीच मोविलिटिका विद्युतीय गाडी र अशोक लेल्याण्डका डिजेल जेनेरेटरको विक्रि वितरण गर्ने आधिकारिक प्रतिनिधि बनेको छ । अशोक लेल्याण्डको ७५औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा भारतको चेन्नेईमा आयोजित एक विशेष समारोहबिच यस सम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर सम्पन्न भएको छ । सम्झौतामा स्वीच मोविलिटिका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महेश बाबु र आइएमई मोटर्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हेमन्त पुराणिकले हस्ताक्षर गरेका छन् । साेही अवसरमा अशोक लेल्याण्डका अध्यक्ष धिरज हिन्दूजाले उक्त सम्झौता आइएमई मोटर्सका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाललाई हस्तान्तरण गरे । भारतीय अटोमोटिभ कम्पनी अशोक लेल्याण्डको सब्सीडिएरी कम्पनी स्वीच मोविलिटिले विद्युतीय सवारी साधन निर्माण तथा दिगो यातायातका साधनको विकासमा केन्द्रित रहेर वातावरणमैत्री विद्युतीय बस तथा हलुका व्यावसायिक सवारी साधनहरु उत्पादन तथा वितरण सुरुगरेको छ । यो कम्पनी सन् २०२० मा अशोक लेल्याण्डको सहायक कम्पनीको रुपमा स्थापना भएको थियो । अशोक लेल्याण्डको ७५औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा आयोजित एक समारोहबिच भारतीय यातायात मन्त्री नितिन गड्करीले स्वीच मोविलिटिद्वारा उत्पादित हलुका व्यावसायिक विद्युतीय सवारी साधनको उद्घाटन गरेका थिए । त्यसैगरी, आइएमई मोटर्स अशोक लेल्याण्डका डिजेल जेनेरेटर (जेनसेट) को पनि बिक्री वितरण गर्ने आधिकारिक प्रतिनिधि बनेको छ । अशोक लेल्याण्डले आफ्नो उत्पादन पोर्टफोलियोको एक अंगको रुपमा डिजेल जेनेरेटरहरु उत्पादन गर्दछ । अशोक लेल्याण्डका जेनेरेटर आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक र कृषिलगायत विभिन्न क्षेत्रमा भरपर्दो र विश्वसनीय ऊर्जा परिपूर्तिका लागि डिजाइन गरिएको छ । अशोक लेल्याण्ड प्रसिद्ध व्यावसायिक समूह हिन्दूजा ग्रुपको प्रमुख कम्पनी हो ।
सेन्ट्रल फाइनान्स विराटनगर शाखाद्वारा पानी तथा जुस वितरण
काठमाडौं । सेन्ट्रल फाईनान्स् विराटनगर शाखाले ५५ औं ऐतिहासिक कृष्ण रथ यात्राको अवसरमा बिहीबार जुस तथा पानी वितरण गरेको छ । संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत संस्थाको विराटनगर शाखाका शाखा प्रमुख शेखर पोखरेलको अगुवाईमा कृष्ण जन्माष्टमीमा आयोजित कृष्ण रथयात्रामा सहभागी हुनु भएका श्रद्धालु भक्तजनहरुलाई जुस तथा पानी वितरण गरिएको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट ‘ग’ वर्गको इजाजत पत्र प्राप्त वित्तीय संस्थाको रुपमा विगत २६ वर्षदेखि गुणस्तरीय बैंकिङ्ग सेवा दिंदै आएको यस संस्थाको कुपण्डोलस्थित केन्द्रीय कार्यालयसहित १९ वटा शाखा र भक्तपुरको सल्लाघारीमा एक (१) एक्सटेन्सन काउन्टर सञ्चालनमा रहेको छ ।
