स्थानीय तहले तोके अनुसार निजी विद्यालयले शुल्क लिन पाउने, सार्वजनिकमा छुट
काठमाडौं । सरकारले निजी लगानीमा सञ्चालित विद्यालयले स्थानीय तहले तोके अनुसारको शुल्क लिन पाउने व्यवस्था गरेकाे छ । संसदमा दर्ता भएको ‘विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानूनलाई सशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक– २०८०’ मा सो व्यवस्था समावेश गरिएको हो । उक्त विद्येयक अनुसार सार्वजनिक विद्यालयले विद्यार्थीसँग शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । ‘निजी लगानीका विद्यालयले राष्ट्रिय मापदण्डको अधीनमा रही स्थानीय तहले तोकेको शीर्षक र सीमाभित्र रही शुल्क लिन सक्ने व्यवस्था यस दफामा गरिएकोे छ, यसबाट शैक्षिक व्यवस्थापनमा सहजीकरण हुनुका साथै निजी विद्यालयको सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा नियमन सम्बन्धी कार्य प्रभावकारी रुपमा हुन जानेछ’, उक्त विद्येयकमा भनिएको छ । यस्तैगरी उक्त विद्येयकमा ऐनको पालना नगर्ने विद्यालयको अनुमति रद्द गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई छ । ‘विद्यालयले यो ऐन वा यस ऐन अन्तरगत बनेको नियम विपरीत कुनै काम गरेमा स्थानीय तहले त्यस्तो विद्यालयको अनुमति रद्द गर्नसक्ने तथा सो अगाडी सुनुवाइको मौका दिनुपर्ने व्यवस्था दफामा राखिएको छ, यसबाट विद्यालयबाट आफूखुशी कार्य नहुनुका सार्थ नियन्त्रण र सन्तुलन कायम हुनेछ’ सो विद्येयकमा भनिएको छ ।
नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्न कोरियाली लगानीकर्तालाई मन्त्री बस्नेतको आग्रह
काठमाडौं । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा थप लगानी गर्न दक्षिण कोरियाका लगानीकर्तालाई आग्रह गरेका छन् । मन्त्री बस्नेतसँग शिष्टाचार भेटवार्ताका लागि आएका माथिल्लो त्रिशुली एक आयोजनाको मुख्य लगानीकर्ता कोरिया साउथ–इस्ट पावर (कोइन)का सभापति एमम् प्रमुख कार्यकारी अधिकृत होउ चुन किमलाई उक्त आग्रह गरिएको हो । वैदेशिक लगानीका लागि नेपाल उपयुक्त गन्तव्यस्थल रहेको, सरकारले त्यसका लागि आवश्यक वातावरण बनाएको तथा वैदेशिक लगानीको प्रतिफल फिर्ताका लागि समेत सहज रहेको उल्लेख गर्दै उनले थप केही महत्वपूर्ण आयोजनामा लगानी विस्तार गर्न आग्रह गरेका हुन् । नेपाल र दक्षिण कोरियाबीचको द्विपक्षीय सम्बन्ध मैत्रीपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री बस्नेतले कोरियाली प्रविधि, सीपबाट नेपालले समेत फाइदा लिन सक्ने बताए । माथिल्लो त्रिशुली एक जलविद्युत् आयोजनालाई सहज रुपमा अगाडि बढाउन सरकारकोतर्फबाट पूर्ण सहयोग रहने र समयसीमा भित्रै सम्पन्न गर्न मन्त्री बस्नेतले आग्रह गरे । सो आयोजना दुई देशबीचको मैत्री सम्बन्धलाई थप विस्तार गर्ने एउटा महत्वपूर्ण कडी रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री बस्नेतले थप ठूला आयोजनामा लगानी गर्न कोरियाली लगानीकर्तालाई अनुरोध गरे । सरकारले वैदेशिक लगानीको सहजीकरणका लागि कानुनी, नीतिगत तथा संरचनागत सुधार गरेको जानकारी दिँदै उनले निर्माणाधिन माथिल्लो त्रिशुली एक आयोजना जस्तै अन्य ठूला र महत्वपूर्ण आयोजनामा लगानी गर्न विशेष अनुरोध गरे । माथिल्लो त्रिशुली एक जलविद्युत् आयोजनालाई आफू वन तथा वातावरणमन्त्री रहँदा वनसँग सम्बन्धित विषयलाई सहजीकरण गरेको र शिघ्र निर्णय गरिदिएको स्मरण गर्दै मन्त्री बस्नेतले तोकिएको समयमा आयोजना सम्पन्न गर्न सरकार र मन्त्रालयको तर्फबाट आवश्यक सहजीकरण हुने विश्वास दिलाए । सो आयोजनाको मुख्य लगानीकर्ता कोरिया साउथ–इस्ट पावर (कोइन)का सभापति एमम् प्रमुख कार्यकारी अधिकृत होउ चुन किमले नेपालको अपार जलस्रोतको प्रयोग गरी स्वच्छ हरित ऊर्जाको आन्तरिक रुपमा खपत बढाइ अतिरिक्त भएको ऊर्जा छिमेकी देशहरुमा निर्यात गरी आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न र जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनिकरणमा ठूलो योगदान गर्न सकिने बताए । उनले कोरियाली लगानीकर्तालाई नेपाल सुरक्षित गन्तव्य भएको विश्वास दिलाउने र थप लगानीका लागि आग्रह गर्ने विश्वास दिलाएका थिए । ‘म यहाँबाट फर्केपछि कोरियाली लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानी गर्न थप आग्रह गर्नेछु । त्यसको उदाहरणको रुपमा माथिल्लो त्रिशुली एक जलविद्युत् आयोजना हो भन्ने विश्वास दिलाउँछु’ प्रमुख कार्यकारी अधिकृत होउले भने । उनले माथिल्लो त्रिशुली एक जलविद्युत् आयोजनालाई तोकिएको समयमा नै सम्पन्न गराउन आफूहरुले सक्दो पहल गर्ने मन्त्री बस्नेत समक्ष विश्वास दिलाएका थिए । सो आयोजनाको मंगलबार मात्रै शिलान्याश गरिएको हो । हाल आयोजनाको भौतिक प्रगति २२ प्रतिशत रहेको छ । रसुवाको आमाछोदिङमो गाउँपालिका–१ हाकूमा बाँधलगायतका संरचना र उत्तरगया गाउँपालिका १ मा भूमिगत विद्युतगृहलगायतका संरचना निर्माणाधीन छन् । काठमाडौं लोडसेन्टरबाट नजिक रहेको र विद्युतको अध्याधिक माग हुने हिउँदमासमेत १०४ मेगावाट विद्युत् प्राप्त हुने भएकाले मुलुकको विद्युत प्रणालीका लागि आयोजना अत्यन्त्यै आकर्षक मानिएको छ । आयोजनाबाट वर्षभरि नै १०४ मेगावाट स्थिर (फार्म) ऊर्जा प्राप्त हुने छ । आयोजनाको निर्माण २०८३ को मंसिरभित्र सक्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
तेस्रो युवा उद्यमशिलता सम्मेलनको टाइटल स्पोन्सरमा राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक, भदौ ३० गते प्रधानमन्त्रीले समुद्घाटन गर्ने
काठमाडौं । नेपाल सरकार, राष्ट्रिय युवा परिषद् र नेपाल बिजनेस इन्स्टिच्युट (एनबीआई ) ले संयुक्तरुपमा आयोजना गर्ने नेपाल युवा उद्यमशीलता शिखर सम्मेलनको तेस्रो संस्करणमा राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकले मुख्य प्रायोजकका रुपमा साझेदारी गर्ने भएको छ । सन् २०१९ बाट सुरु भएको यो सम्मेलनको पहिलो र दोस्रो सिखर सम्मेलनमा पनि राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकले मुख्य प्रायोजकका रुपमा साझेदारी गरेको थियो । तेस्रो सिखर सम्मेलनको यहि भदौ ३० गते सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले समुद्घाटन गर्नुे छन् । सम्मेलनमा संघीय सरकारका अर्थमन्त्री, उद्योगमन्त्री, सञ्चारमन्त्री, युवा तथा खेलकुदमन्त्री, योजना आयोगका उपाध्यक्ष, बरिष्ठ उद्यम डा. उपेन्द्र महत्तो, चन्द्र ढकाल, भवानी राणालगायत २० भन्दा बढि बक्क्ताका रुपमा रहेका छन् । सम्मेलनमा सहकार्यबारे राष्ट्रिय युवा परिषद्का कार्यकारी उपाध्यक्ष सुरेन्द्र बस्नेतको समउपस्थितिमा सम्मेलन मुल आयोजक कमिटिका संयोजक बिशाल गैरे र राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकका तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किरण कुमार श्रेष्ठले समझदारी पत्रमा बुधवार हस्ताक्षर गरेका छन् । उद्यमी बन्न युवाहरुलाई प्रोत्साहित गर्ने, स्टार्टअप उद्यमहरुलाई सहजिकरण गर्ने, सरकारको निति, कार्यक्रम र बजेट युवाद्यमीमैत्री बनाउने तथा नेपालको युवा उद्यमशीलतामार्फत समृद्धी हासिल गर्नका लागि युवा उद्यमशीलताको भिजन डकुमेन्ट २०३० का निमार्ण एवं कार्यान्वयनका लागि यो शिखर सम्मेलन उपलब्धीमुलक हुने आयोजक संस्था राष्ट्रिय युवा परिषद्का कार्यकारी उपाध्यक्ष सुरेन्द्र बस्नेतले बताए । समझदारी कार्यक्रममा बोल्दैं राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकका तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किरण कुमार श्रेष्ठले पछिल्लो बित्तिय चुनौतीको सामनाका लागि युवाहरुलाई आर्थिक क्रियाकलापमा सहभागी गराउदैं स्वदेशमै स्वरोजगारको वातावरण निमार्ण गर्नुपर्ने बताए । उनका अनुसार बाणिज्य बैंकले युवा, महिला, कृषिलगायतका उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाएको र प्राथमिकताका साथ लोन प्रवाह गरेको जानकारी दिए । त्यसैगरी नेपाल बिजनेस इन्स्टिच्युट (एनबीआई)का अध्यक्ष समेत रहेका सम्मेलनका संयोजक बिशाल गैरेले ७० जिल्लामा ५०० युवा उद्यमीहरु श्खिर सम्मेलनमा सहभागी हुने जानकारी दिए । प्रधानमन्त्रीले समुद्घाटन गर्ने यो बर्षको सम्मेलनमा ‘युवा नवप्रवर्तन : लगानी र समृद्धी’ भन्ने मुल नारा तय गरिएको छ । यो सम्मेलनल कोभिड १९ र पछिल्लो बित्तिय चुनौतिको समाधान पहिल्याउन तथा युवा उद्यमशिलता प्रवद्र्धनका लागि लगानीका प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रको पहिचान गरी स्टार्टअप उद्यममा युवाहरुको आकर्षण बनाउनका लागि, युवा उमेर समुहका उद्यमी बन्न चाहने युवाहरु, उद्यम गरिरहेका युवाहरु र स्टार्टअपमा लगानी गरिरहेका लगानीकर्ताबिचको उच्चस्तरीय नेटवकिङ् र लगानी सम्झौताका लागि र युवाहरुमा बित्तिय पँहुच, सरकारी निति, करनिति, स्टार्टअप प्रोगाम, स्टोरी सियरिङ, समुहगत छलफल, र स्टाटअर्प बिजनेसबारे युवा उद्यमीहरुको क्षमता अभिबृद्धि र उद्यमको बृद्धि बिकासमा यो सिखर सम्मेलन महत्वपुर्ण हुने आयोजकको बिश्वास रहेको छ ।
‘केही देशसँग कर नलाग्ने सम्झौता गर्दैछौं, विदेशीलाई नाफा सजिलै लग्ने वातावरण बनाउँछौं’
काठमाडौं । लगानी बोर्ड यसै सातादेखि १२औँ वर्षमा प्रवेश गरेको छ । लगानी बोर्ड ऐन २०६८ मा भएको व्यवस्थाअनुसार लगानीकर्तालाई छिटोछरितो सेवा पुर्याई देशभित्र लगानीको वातावरण बनाउने र प्रत्यक्ष विदेशी लगानीसहित निजी लगानी प्रवर्धन गरी रूपान्तरणकारी पूर्वाधार विकास तथा उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने उद्देश्यले गठित बोर्डले मुख्यगरी पूर्वाधार निर्माणका क्षेत्रमा सार्वजनिक-निजी साझेदारी अवधारणा (पिपिपी मोडल)को लगानी परिचालन र त्यसको व्यवस्थापनको काम गर्दै आएको छ । स्वदेशी तथा विदेशी निजी क्षेत्रको लगानी भित्र्याउने र परिचालन गर्ने सहजकर्ताका रुपमा बोर्डले काम गर्दै आएको छ । लगानीका लागि उपयुक्त नीतिको तर्जुमा, लगानीका क्षेत्र पहिचान, लगानी स्वीकृति, परियोजना कार्यान्वयन गरी नेपालमा बढीभन्दा बढी निजी लगानी, त्यसमा पनि विदेशी लगानी प्रवर्धन गर्नेतर्फ बोर्ड क्रियाशील देखिन्छ । प्रस्तुत छ, लगानी बोर्डको अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश : प्रत्यक्ष विदेशी लगानीसहित निजी लगानी प्रबर्द्धनका लागि छिटो छरितो प्रक्रियाबाट लगानीकर्तालाई सेवा दिने गरी स्थापना भएको लगानी बोर्ड १२औँ वर्षमा प्रवेश गरिसकेको छ । आजका दिनमा लगानी बोर्डको भूमिका र उपलब्धिलाई कसरी हेरिरहनुभएको छ ? नेपालमा ६ अर्बभन्दा कम रकमको लगानीको स्वीकृतिसम्बन्धी काम उद्योग विभागले गर्दै आइरहेको छ । लगानी बोर्डले सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन २०७५ बमोजिम ६ अर्ब रूपैयाँभन्दा माथिका निजी लगानीलाई स्वीकृति प्रदान गर्दछ । साथै दुई सय मेगावाटभन्दा ठूला क्षमताका ऊर्जा परियोजना र ६ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी लगानी हुने गैरऊर्जा परियोजना सार्वजनिक-निजी साझेदारी (पिपिपी)को माध्यमबाट विकास र व्यवस्थापन गर्छ । प्रधानमन्त्रीले अध्यक्षता गर्ने भएकाले बोर्डबाट लगानीकर्ताहरूले छिटोछरितो सेवा प्राप्त गर्न सक्दछन् । यसको सहजीकरणका लागि लगानी बोर्डको कार्यालय स्थापना गरिएको छ । त्यसैले लगानी बोर्डको स्थापना लगानी प्रवर्धन र परिचालनका लागि हामीले गरेको संस्थागत सुधारलाई ठूलो फड्को मान्न सकिन्छ । यो छोटो अवधिमा यसले जति परिणाम दिएको छ, त्यसलाई मैले राम्रो उपलब्धि मानेको छु । बाह्र वर्षमा बोर्डले नौ अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी लगानी हुने गरी ४२ वटा परियोजना स्वीकृत गरेको छ । करिब रू चार सय ६३ अर्बको लगानी त पछिल्लो तीन वर्षमा मात्र स्वीकृत भएको छ । रू तीन सय ५० अर्बका परियोजना निर्माणका विभिन्न चरणमा छन् । करिब चार हजार मेगावाट स्वच्छ उर्जा उत्पादन हुने गरी विभिन्न परियोजनामा सहजीकरण भइरहेको छ । बोर्डको सहजीकरणमा स्थापना भएका सिमेन्ट उद्योगका कारण छोटो अवधिमै नेपाल सिमेन्ट निर्यात गर्ने देशमा रूपान्तरण भएको छ । कोरोना महामारीपछि नेपालजस्ता अल्पविकसित देशमा प्रत्यक्ष विदेशी लगानी घटिरहेको देखिन्छ । नेपालमा बढीभन्दा बढी निजी लगानी, त्यसमा पनि विदेशी लगानी प्रबर्द्धन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको अहिलेको सन्दर्भमा बोर्डका कामलाई कसरी विश्लेषण गर्न सकिन्छ ? बोर्डले लगानी भित्र्याउन र तिनको व्यवस्थापन गर्न लगानीका सबै चरणमा कुशलतापूर्वक काम गर्दै आएको छ । पछिल्लो समयमा यसलाई थप व्यवस्थित बनाउन बोर्डले छुट्टै रणनीतिक योजना बनाएर अघि बढिरहेको छ । रणनीतिक योजनाले परियोजना व्यवस्थापन, लगानी प्रवर्धन, संस्थागत विकास, र समन्वय, सहकार्य एवं साझेदारी जस्ता चारवटा रणनीतिक स्तम्भमा काम गर्न निर्देशित गरेको छ । यस सन्दर्भमा बोर्डले पिपिपी मोडेलमा विकास गर्न सकिने लगानीयोग्य परियोजना पहिचान गरी लगानीकर्ता समक्ष प्रस्ताव गर्ने ध्येयले परियोजना बैंकको ढाँचा नै विकास गरेको छ । लगानीकर्तालाई पारदर्शी तथा समयबद्ध सेवा प्रदान गर्न विभिन्न संस्थागत संयन्त्रको विकास गरिएको छ । परियोजना कार्यान्वयनमा आइपर्ने समस्यालाई बोर्डले तत्काल सम्बोधन गर्दै आएको छ । फलतः परियोजनाको पहिचानदेखि निर्माण सम्पन्न गराउनेसम्मका काम प्रभावकारीरूपमा सम्पादन गर्न बोर्डले आफ्नो सामथ्र्य बनाइसकेको छ । त्यसैले लगानीकर्ता बोर्डको सेवाबाट प्रफुल्लित हुँदै थप लगानीको लागि उत्साहित भएको देख्न सक्दछौं । उदाहरणका लागि, डाबर नेपालले यहाँ थप रू १० अर्ब लगानी गर्दैछ । अरुण तेश्रो जलविद्युत परियोजनामा लगानी गरेको कम्पनीले करिब रू ९३ अर्ब लगानी हुने तल्लो अरुण जलविद्युत परियोजना विकासका लागि परियोजना विकास सम्झौता नै गरिसकेको छ । तीन सय २७ मेगावाटको अप्पर मस्र्याङ्दी–२ मा लगानीकर्ताले सहज ढङ्गले काम गरिरहेका छन् । अप्पर त्रिशुली–१ का लगानीकर्ता सन्तुष्ट भएर काम गरिरहेका छन् । छिमेकी राष्ट्रबाहेक मलेसिया, दक्षिण कोरिया, सिङ्गापुर जर्मनी, बेलायत, जापानआदि मुलुकका लगानीकर्ताले समेत बोर्डमार्फत विभिन्न परियोजना अगाडि बढाइरहेका छन् । यसरी हेर्दा नेपाल लगानीको एक मुख्य गन्तव्य हो भन्ने सन्देश प्रवाह गर्न बोर्ड सक्षम देखिएको छ । लगानी बोर्डमार्फत प्रवर्द्धित परियोजनाले सन्तुलित विकासलाई प्रबर्द्धन गर्न कसरी काम गरिरहेको छ ? बोर्डबाट पिपिपी मोडेलमा विकास भइरहेका र विकास गर्न खोजिएका परियोजनाले प्रादेशिक विकासमा ठूलो सहयोग पुर्याउने छन् । नौ सय मेगावाट क्षमताको अरुण तेश्रो जलविद्युत् परियोजना र छ सय ७९ मेगावाट क्षमताको तल्लो अरुण जलविद्युत् परियोजनाले कोशी प्रदेशमा ठूलो रुपान्तरण ल्याउने छन् । जलाशययुक्त पश्चिम सेती र एसआर सिक्स परियोजना विकासका लागि विकासकर्तासँग समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भइसकेको छ । करिब एक हजार दुई सय मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन हुने यी परियोजना सही ढङ्गले अगाडि बढ्नसके सुदूरपश्चिम प्रदेशको आर्थिक विकासका लागि कोशेढुङ्गा साबित हुनेछन् । वित्तीय व्यवस्थापनका क्रममा रहेको नौ सय मेगावाट क्षमताको अप्पर कर्णाली जलविद्युत परियोजनाले त्यहाँको विकासको मुहार फेर्न सक्दछ । अहिले खप्तड क्षेत्रको एकीकृत पर्यटकीय विकासका लागि गुरु योजनामा काम हुँदैछ । काठमाडौँ उपत्यकाको सवारी व्यवस्थापनका लागि बस ¥यापिड ट्रान्जिट परियोजनाको अवधारणा बन्दैछ । पिपिपी मोडेलमा विकास गर्न सकिने परियोजनाको पाइपलाइन बनाउने क्रममा सातै प्रदेशबाट ठूला रूपान्तरणकारी परियोजनाहरूको पहिचान गरिएको छ । लगानीको वातावरण बनाउन र संस्थागत सुधार गर्न सरकारले गरिरहेका पछिल्ला सुधारबारे बताइदिनुहुन्छ कि ? नेपालको संविधानले सम्पत्तिमाथिको अधिकारको ग्यारेन्टी गरेको छ । हाम्रा कानुनहरूले केही संवेदनशीलशील क्षेत्रबाहेक सबै क्षेत्रमा विदेशी लगानी खुला गरिदिएका छन् । भिसा प्रक्रिया सरल छ । वर्तमान सरकार हाल थप सुधारका लागि काम गरिरहेको छ । उदाहरणका लागि, निजी लगानी प्रबर्द्धन गर्न देशको क्रेडिट रेटिङ गर्ने तयारी भइरहेको छ । विदेशी लगानीकर्ताको लगानी सुरक्षाका लागि हेजिङसम्बन्धी व्यवस्था गर्न हेजिङसम्बन्धी निकायको विकास गर्ने, आर्जित मुनाफा फिर्ता लैजाने प्रक्रियालाई सरलीकरण गर्ने, बौद्धिक सम्पत्तिसम्बधी कानुन जारी गर्ने, अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह हुने गरी केही देशसँग दोहोरो करमुक्ति सम्झौता र द्विपक्षीय ब्यापार तथा लगानी सम्झौता गर्नेतर्फ हामी अगाडि बढिरहेका छौँ । पिपिपी मोडेलमा विकास गरिने केही रूपान्तरणकारी परियोजनाले लगानीकर्तालाई तत्काल कम प्रतिफल दिन सक्दछन् । तर देशको दीर्घकालीन विकासका दृष्टिले महत्वपूर्ण हुनसक्ने त्यस्ता परियोजनामा लगानीको अभाव हुन नदिन भायाबिलिटी ग्याप कोषको सञ्चालनको सम्भावनाबारे पनि सरकारले अध्ययन गरिरहेको छ । प्रक्रियागत सरलीकरणका लागि यसपालीको बजेटमार्फत् केही प्रयास थालिएका छन् । व्यवसाय दर्ताका लागि विद्युतीय एकल विन्दु सेवा केन्द्रको व्यवस्था गर्ने, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन ऐन र जग्गा प्राप्ति ऐनको संशोधन गरेर प्रक्रियालाई सरलीकरण गर्ने, कम्पनी दर्ता गर्न र बन्द गर्न अनलाइनबाट नै हुनेगरी व्यवस्था गर्ने सम्बन्धमा हामी काम गरिरहेका छौँ । उद्योग विभागबाट लगानीको स्वीकृति र सहजीकरणको कार्य स्वचालित विधिबाट हुनेगरी व्यवस्था गरिएको छ । अन्ततः यी सुधारले लगानी प्रबर्द्धन र परियोजना विकासमा सघाउ पर्याउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । लगानी बोर्डको अध्यक्ष स्वयं तपाइँ नै हुनुहुन्छ । यसको थप प्रभावकारिताका लागि यहाँले के–कस्तो सुधार गर्ने सोचिरहनुभएको छ ? बोर्डको कामबाट केही ठोस उपलब्धि हासिल भएका छन् । जुन मैले अगाडि नै उल्लेख गरिसकें । तर बदलिँदो परिवेशमा देशको आवश्यकताअनुसार निजी लगानी प्रबर्द्धन गर्न बोर्डको भूमिका अझै बढेको मैले महसुस गरेको छु । त्यसैले बोर्डलाई लगानी प्रबर्द्धन निकाय तथा ‘पिपिपी सेन्टर अफ एक्सिलेन्स’का रूपमा स्थापित गर्दै आगामी दिनमा निजी लगानी प्रबर्द्धन तथा पिपिपी परियोजनाको व्यवस्थापनका लागि केही ठोस सुधारको आवश्यकता देखेको छु । कानुनले सुम्पेको जिम्मेवारी पूरा गर्न आर्थिक एवं प्राविधिक हिसाबले बोर्ड सक्षम हुनु आवश्यक छ । यसै सन्दर्भमा बोर्डको आफ्नै कोष स्थापना गरिसकिएको छ । यसको कार्यविधि बनेपछि परियोजना प्रवर्धन, परियोजनाको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन जस्ता काम सम्पादन गर्न बोर्डले आफ्नै स्रोत उपयोग गर्न सक्दछ । लगानी बोर्ड विदेशी लगानीसहित निजी लगानी प्रवर्धन तथा परिचालनका लागि आवश्यक सहजीकरण गर्ने विशिष्टीकृत निकाय हो । सले देशभित्र र बाहिर लगानीसम्बन्धी कुटनीतिको माध्यमबाट देशलाई लगानीको आकर्षक गन्तव्यका रूपमा परिचित गराउने काम गर्दै आएको छ । तर बोर्ड तथा बोर्डको कार्यालयलाई नतिजामुखी बनाउन परम्परागत प्रशासनिक प्रक्रियाबाट हुँदैन । त्यसैले स्वायत्त र व्यावसायिक रूपले बोर्डको कार्यालयले काम गरोस् भनेर यसको प्रमुख कार्यकारीको नियुक्ति प्रतिस्पर्धाबाट गरिन्छ । अन्य कर्मचारीको व्यवस्था नेपाल सरकारले गरिदिन्छ । तर लगानी प्रबर्द्धन, परियोजना विकासजस्तो नियमित एवं विशिष्टीकृत कार्य र लामो कार्यान्वयन अवधि आवश्यक हुने परियोजनाको सहजीकरणका लागि बोर्डको कार्यालयमा यस प्रकृत्तिको विशिष्टीकृत ज्ञान र दक्षता भएका कर्मचारीहरूको निरन्तरताका लागि केही न केही सुधार आवश्यक छ । बोर्डले ठूला लगानी र विदेशी लगानीकर्तासमेत सहभागी हुने ठूला परियोजनाको व्यवस्थापन र सहजीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ । परियोजना सहजीकरणका क्रममा लगानी स्वीकृति, वातावरणसम्बन्धी स्वीकृति, कम्पनी दर्ता, विद्युत् जडान, जग्गा प्राप्ति, पहुँच मार्गजस्ता विषयमा सरकारका विविध निकायको स्वीकृति र सहजीकरण उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ । त्यसैले लगानी बोर्डले जुन गतिमा काम गर्छ ती निकायको गति, क्षमता र क्रियाशीलता मेल हुन आवश्यक छ । त्यसैले यो विषयलाई कानुनी सुधारमार्फत् कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ भनेर अहिले हामी अध्ययन गरिरहेका छौं । यी विषयमा हामी चाडैं नै ठोस निष्कर्षमा पुग्नेछौं । राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त परियोजना विकासका लागि राष्ट्रिय स्रोतमा मात्र भर पर्ने स्थितिबाट निस्कदै पिपिपी मोडेलबाट कार्यान्वयन गर्न सकिने परियोजनाको सम्बन्धमा राष्ट्रिय योजना आयोग, लगानी बोर्ड तथा अन्य सम्बन्धित निकायहरूले गर्नुपर्ने समन्वयका विषयमा १६औँ आवधिक योजनाको अवधारणा पत्रमा समावेश गरिनेछ । रासस
२ कोठाबाट सुरु भएको साल्ट ट्रेडिङको ६१ वर्षमा, ९३ शाखासहित अब्बल बन्दैछ दिनप्रतिदिन
काठमाडौं । आजभन्दा ६० वर्ष अगाडि स्थापना भएको साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन स्थापनाको ६१ औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ । काठमाडौंको इन्द्रचोकमा २ कोठा लिएर सुरु गरेको कर्पाेरेशन हाल देशभरका ९३ शाखा कार्यालय तथा ६ सयवटा डिलर स्थापना गर्न सफल भएको छ । देशको भौगोलिक परिवेश अनुसार देशभर नुन पुर्याउने उद्देश्यसाथ सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलअन्तर्गत सुरु गरिएको संस्थाले हाल दैनिक उपभोग्य वस्तुसँगै रासायनिक मलको पनि बिक्री वितरण गर्दै आएको छ । देशभरी अत्यावश्यक दैनिक उपभोग्य वस्तु नुन आपूर्तिलाई व्यवस्थित र नियमित गर्न भन्दै राजा महेन्द्रका पालामा कर्पाेरेशनको स्थापना भएको थियो । यसमा सरकारको २१.२६ प्रतिशत र ७८.७४ प्रतिशत सर्वसाधारणको लगानी छ । बार्षिकाेत्सवमा बाेल्दै कर्पाेरेशनका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उर्मिला श्रेष्ठ दैनिक उपभोग्य वस्तु उपलब्ध गराउने लक्ष्य अनुसार काम गर्दै आएको बताउँछिन् । उनले कोरोना महामारीको अवस्थामा समेत घरदैलोमा सेवा पुर्याएर सबैबाट सद्भाव पाएको धारणा राखिन् । ‘कर्पाेरेशनले आफ्नो उद्देश्य एवं प्रतिवद्धता अनुसार आमजनतालाई सुपथ एवंम सहजरुपमा गुणस्तरीय उपभोग्य वस्तुहरुको उपलब्धतालाई निरन्तर दिएको छ, संस्था जस्तोसुकै विषम परिस्थितिका बाबजूद पनि आम उपभोक्ताको सेवामा सदैव सक्रिय रहने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछु’, उनले भनिन । उनले कृषकहरुको हित र आवश्यकतालाई ध्यानमा राखी रासायनिक मलको अभाव नहोस र कृषकहरुले समयमा मल पाउन भन्नेमा कर्पाेरेशन लागि परेको जानकारी गराइन । कर्पाेरेशनले वार्षिकोत्सवको अवसरमा बालबालिकाहरुको संरक्षणमा सक्रिय संस्थाहरुलाई बालहितकारी पुरस्कार, उत्कृष्ट सेवा दिने कर्मचारीहरुलाई प्रशंसापत्र र एसइइ परीक्षामा उत्कृष्ट अंक ल्याई उत्तीर्ण भएका कर्मचारीका छोरा, छोरीहरुलाई छात्रवृत्ति प्रदान गरेको छ । कर्पोरेशनका अध्यक्ष प्रदिपलाल श्रेष्ठले कर्पोरेशनले नेपाल सरकारको नीति निर्देशनलाई पूर्ण रुपमा पालना गरी बजारमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको अभाव हुन नदिन हर प्रयासले आपूर्ति व्यवस्थालाई सहज बनाउदै आएको जानकारी गराए । कर्पाेरेशनले सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तरगत कर्मचारीदेखि बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्दै आएको संस्थालाई सम्मान समेत गरेको छ । वाषिकोत्सवका अवसरमा कर्पाेरेशनले लक्ष्मीदास मानन्धर बालहितकारी पुरस्कार, उत्कृष्ट काम गर्ने कर्मचारीहरुलाई हेम बहादुर मल्ल तथा ईश्वरलाल श्रेष्ठको नाममा उत्कृष्ट सेवा पुरस्कारबाट पुरस्कार समेत वितरण गरेको छ । यस्तैगरी, २० वर्ष काम गरेका कर्मचारीलाई कदरपत्रले समेत सम्मान गरेको छ । अब कृषि क्षेत्रमा प्रत्यक्ष योगदान दिनुपर्छ : मन्त्री रिजाल उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजालले कर्पाेरेशनले दैनिक उपभोग्य वस्तु जस्तै कृषि क्षेत्रमा पनि प्रत्यक्ष योगदान दिनु पर्ने बताए । उनले कर्पाेरेशनले उपभोक्तालाई सुपथ मूल्यमा गुणस्तरीय उपभोग्य वस्तु उपलब्ध गराउने गर्दै आएकोमा अब कृषि क्षेत्रमा पनि प्रत्यक्ष योगदान पुर्याउन सकेमा सरकार अझ कृतज्ञ हुने बताए । उपभोक्ताले स्वभाविक मूल्यमा दैनिक उपभोग्य वस्तु प्राप्त गरुन भन्ने चाहना सरकारको रहेकोमा साल्ट ट्रेडिङबाट ठोस सेवा उपलब्ध भएको महसुस गरिएको उनको भनाइ छ । ‘नून जस्तो अत्यावश्यक दैनिक उपभोग्य वस्तुलाई सुपथ मूल्यमा सर्वसाधारणमा सहजरुपमा पुर्याउनु र वित्तीय लगानीको भार खेपेर पनि ६/६ महिनाको सञ्चीति कायम राख्नु सहज कुरा होइन’, उनले भने ।
जसलाई पत्रकारले पोले, पुलिसले पोलेन
काठमाडौं । मिति २०८० साउन ३ गते । साँझ पखको समय । सञ्चार माध्यममा समाचार आयो, ‘त्रिभुवन विमानस्थलबाट एक सय केजी सुन बरामद गरियो ।’ त्यो समाचार हावासरी देशविदेशमा फैलियो । देशभर सुन काण्डको नामले चर्चा भयो । त्रिभुवन विमानस्थल, भन्सार कार्यालयबाट पनि जाँचपास भएर ट्याक्सीसम्म पुग्दा समेत नसमातिएको त्यति धेरै सुन कसको होला ? शुरूमा सय किलो बढी भनिएको सुन पछि ६०.७६१ किलोग्राम भएको प्रमाणित भयाे। यो प्रकरणमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय व्यक्तिहरु, शिर्ष नेतासँगै ठूल्ठूला व्यवसायीहरुको संलग्नता रहेको अनुमान गरियो । अनुमान मात्रै गरिएन स्रोतको हवाला गर्दै केही ‘मेन स्ट्रिम’ मिडियाहरुले पनि व्यक्तिको नाम नै किटान गर्दै लेखे, ‘सुन दिपक मलहोत्राको भएको प्रारम्भिक अनुसन्धानले देखाएको छ ।’ त्यसरी समाचार आएपछि सोही दिन व्यवसायी दीपक मलहोत्राले पत्रकार सम्मेलन गरे । पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनले भने, ‘सुन प्रकरणमा मेरो संलग्नता देखिएमा जुनसुकै कारवाही पनि भोग्न तयार छु ।’ समाचार माध्यमा उल्लेख गरिएका अन्य कुनै पनि व्यक्तिसँग आफ्नो चिनजान, सम्बन्ध र कुनै पनि कारोबार नभएको बताए । समाचार खण्डन नगरे कानुनी उपचारमा जाने समेत बताए । उनको सो धारणापछि पनि उनको विषयका समाचारहरु रोकिएनन् । विभिन्न सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालहरुमा सुन प्रकरणमा व्यवसायी मलहोत्राको संलग्नता रहेको दावीसहितको समाचारहरु सम्प्रेषण हुन थाले । व्यवसायी मलहोत्रा त्यसपछि मौन बसे । व्यवसायी मल्होत्रा मात्रै सुन प्रकरणमा मुछिएनन्, अर्का व्यवसायी राकेश अडुकियालाई पत्रकारले पाेले। सञ्चार माध्यमहरुले यो प्रकरणमा राकेशको भूमिका शंकास्पदका रुपमा मात्रै लिएनन्, यो प्रकरणसँगै उनले देश नै छोडेर भागेको समाचारहरू प्रकाशित भए । उनका छोरा रोहनलाई सुन प्रकरणै पक्राउ गरेको विषय पनि बाहिरियो । उनीमाथि थप अनुसन्धान गर्न आवश्यक नभएको भन्दै सीआईबीले बुझ्न नमानेको विषय पनि बाहरियो । लामो समयसम्म मलहोत्रा र अडुकियाको वरिपरी नै सञ्चार माध्यमहरु घुमिरहे । उनीहरुलाई नै सञ्चार माध्यमले प्रमुख अभियुक्तका रुपमा लिए । व्यवसायी अडुकिया भन्छन्, ‘नाम चलेका सञ्चार माध्यमले म फरार भएको भनेर समाचार लेखे, यस्तो समाचार प्रकाशित गर्ने पत्रकार र ती सञ्चार माध्यमका सम्पादकलाई मेरो अफिसमा बोलाएर चिया खुवाएँ, म फरार नभएको जानकारी गराएँ । तर, समाचारको खण्डन गराइनँ ।’ सञ्चार माध्यममार्फत् त्यस्ता किसिमका समाचारहरु सम्प्रेषण भएपनि सिआईबीले उनीहरुमाथि अनुसन्धान गर्न आवश्यकता नै ठहर्याएन । अहिले पनि सिआईबीले विभिन्न व्यक्तिहरुमाथि अनुसन्धान गरिरहेको छ । आज (बुधबार) नेपाल केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआइबी)ले पत्रकार सम्मेलन गर्दै ५० जनालाई प्रतिवादी बनाउँदै मुद्दा चलाउन सरकारी वकिल कार्यालयलाई सुझाव दिएको जानकारी गरायाे छ । ६०.७१६ सुन प्रकरणमा संलग्न भएको भन्दै ३२ जनालाई सार्वजनिक गर्यो । १८ जना अझै फरार रहेको र अनुसन्धान जारी रहेको सिआईबीले बताएको छ । उनीहरुबाट ३ अर्ब ५० करोडको बिगो दावी माग गर्यो । तर, यसमा हालसम्म व्यवसायी मलहोत्रा र अडुकियाको संलग्नता नरहेको सिआईबीका प्रमुख किरण बज्राचार्यले बताइन् । उनका अनुसार अहिलेसम्म अनुसन्धान गर्दा उनीहरुको संलग्नता देखिएको छैन । ‘हामीले अनुसन्धान गर्ने हो, कसले के भन्यो र के लेख्यो भन्नेतर्फ हाम्रो ध्यान जाँदैन, अहिलेसम्मको अनुसन्धानमा उनीहरुको संलग्नता देखिएको छैन, अझै पनि अनुसन्धान जारी छ,’ उनले विकासन्युजसँग भनिन् । उनका अनुसार सुन प्रकरणमा पक्राउ परेकाहरुमध्ये २३ जना विदेशी र ९ जना नेपाली छन् । ती व्यक्तिहरुले सात वटा कम्पनी खडा गरेर सुन ल्याउने गरेका खुलेको छ । उनीहरू मध्ये कतिले अदालतबाट सफाइ पाउछन्, कतिले सजाए पाउँछन् त्यो अहिले भन्न सकिदैन । तर जसरी विभिन्न सञ्चार माध्यमले व्यवसायी मलहोत्रा र अडुकियामाथि सुन प्रकरणमा दोषीको रूपमा पोले, त्यसरी नै पुलिसले भने उनीहरूलाई पोलेको छैन ।
तनहुँमा सात सय ३२ मा डेङ्गु सङ्क्रमण
तनहुँ । तनहुँमा सात सय ३२ जनामा डेङ्गु सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ । साउनयता जिल्लाका विभिन्न ठाउँका सात सय ३२ मा डेङ्गु सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ भने एकको मृत्यु भएको स्वास्थ्य कार्यालय तनहुँले जनाएको छ । व्यास नगरपालिकामा कार्यरत इन्जिनियर कमलप्रसाद शर्माको डेङ्गुबाट मृत्यु भएको स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख शंकरबाबु अधिकारीले जानकारी दिए । उनले डेङ्गु परीक्षणका लागि दमौली अस्पतालमा किट पर्याप्त रहेको जानकारी दिँदै सङ्क्रमणबाट बच्न आवश्यक सतर्कता अपनाउन सबैलाई आग्रह गरे । प्रमुख अधिकारीका अनुसार ग तवर्ष जिल्लामा डेङ्गुबाट सङ्क्रमित हुनेको सङ्ख्या एक सय भन्दा बढी थियो । लामखुट्टेको टोकाइबाट डेङ्गु हुने भएकाले यसबाट जोगिनु नै डेङ्ग्बाट जोगिने उपयुक्त उपाय भएको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार ज्वरोका साथै बेस्सरी टाउको दुख्नु, आँखाको गेडी दुख्नु, शरीरमा डाबर आउनु, अरुचि हुनु, जोर्नी तथा मांशपेशी दुख्नु, पेट तथा आन्द्रामा गडबडी हुनुलगायत डेङ्गुका लक्षण हुन् । डेङ्गुबाट बच्नका लागि पूरा शरीर ढाकिने गरी कपडा लगाउने, सधैँ राति र दिउँसो पनि झुलभित्र सुत्ने, घर वरपर तथा खेतबारीमा काम गर्दा लामखुट्टेको टोकाइबाट बच्ने मलम प्रयोग गर्नुपर्ने चिकित्सक बताउँछन् । रासस
