कर्णाली प्रदेशमा तीन वर्षमा करिव ७९ किलोमिटर सडक कालोपत्र
जाजरकोट । तीन आर्थिक वर्षमा कर्णाली प्रदेश भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले करिव ७९ किलोमिटर सडक कालोपत्र गरेको छ । दस जिल्लाको सडक कालोपत्रसम्बन्धी समीक्षा कार्यक्रममा ७८ किलोमिटर ९५ मिटर सडक कालोपत्र भएको मन्त्रालयले जनाएको हो । आव २०७७/७८ मा ३३.०२ किलोमिटर, २०७८/७९ मा १५.९० किलोमिटर र २०७९/८० मा ३०.०३ सडक कालोपत्र भएको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी रमेश सुवेदीले बताउनुभयो । त्यस्तै दस जिल्लामा मन्त्रालयले ४३४.०१ किलोमिटर सडक ग्राभेल गरिएको जनाएको छ । आव २०७७/७८ मा २००.६ किलोमिटर, २०७८/७९ मा ११३.१० किलोमिटर र आव २०७९/८० मा १२०.३ गरी जम्मा ४३४.०१ किलोमिटर सडक ग्राभेल भएको थियो । त्यस्तै आव २०७७/७८ मा १२११.८७ किलोमिटर, २०७८/७९ मा ५८९.१३ किलोमिटर र २०७९/८० मा ६२३.१ किलोमिटर गरी दुई हजार ४२४.११ किलोमिटर कच्ची सडक कटान गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । सडकको स्तरोन्नति र नाला निर्माणको कामसमेत भएको छ । आव २०७७/७८ मा ४५.६५ किलोमिटर, आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ४१.३८ किलोमिटर र आव २०७९/८० मा १२९.२५ गरी जम्मा २१६.२८ किलोमिटर स्तरोन्नति र नाला निर्माण भएको बताएको थियो । त्यस्तै तीन आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयले दस जिल्लामा ५५ वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण र २२ वटा पक्की पुल निर्माण गरिएको बताएको छ । जनता आवास ( सङ्घ) बाट तीन आर्थिक वर्षमा दुईहजार चारसय ८९ वटा घर निर्माण भएका थिए भने प्रदेशबाट जनता आवास कार्यक्रममार्फत दुई सय ९१ वटा घर निर्माण गरिएको थियो । विपन्नको घर निर्माण कार्यक्रमअन्तरर्गत प्रदेशभर दुई सय ४१ वटा घर निर्माण गरिएको थियो । निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रमबाट प्रदेशभर एक सय ७९ वटा भवन, ९९ वटा सडक, सात वटा विद्युतीय संरचना, ३९ तटबन्ध र बाध, ६८ सिँचाइ आयोजना, ४१ खानेपानी योजना निर्माण भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा मुगु , हुम्ला र डोल्पा जिल्लामा सडक कालोपत्र गरिएको छैन । सुर्खेतले १५.९५ किलोमिटर सडक कालोपत्र गरेको जनाएको छ । त्यस्तै दैलेखले पाँच किलोमिटर ९९ मिटर सडक कालोपत्र गरेको जनाएको छ । जुम्लामा दुई किलोमिटर , सल्यानमा दुई किलोमिटर, रुकुम पश्चिममा तीन किलोमिटर सडक कालोपत्र गरिएको थियो । प्रदेशको यातायात कार्यालयमा ३०२ वटा मिनिबस, ट्रक दर्ता गरिएकामा ती सबै सवारीसाधन सुर्खेतमा मात्र दर्ता भएका थिए। त्रिसठ्ठी वटा सुर्खेतमा र चौरजहारीमा दुईवटा गरी ६५ वटा ट्याक्टर दर्ता गरिएको र जिप, कार माइक्रोबस मध्ये एक सय वटा १८ सुर्खेतमा, तीन वटा जुम्लामा र चौरजहारीमा १० वटा गरी जम्मा एक सय ३१ वटा सवारी साधान दर्ता भएका छन् । त्यस्तै ट्याम्पु र रिक्सा तीन सय ९२मध्ये सुर्खेतमा तीन सय ७०, चौरजहारीमा एक र जुम्लामा २१ वटा दर्ता भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । सबैभन्दा बढी यो प्रदेशमा मोटरसाइकल र स्कुटर दत्र्ता भएको पाइएको छ । सुर्खेतमा दुई हजार एक सय १३ , जुम्लामा चार सय चार र चौरजहारीमा ७० गरी दुई हजार पाँच सय ८७ वटा मोटरसाइकल र स्कुटर दत्र्ता भएको पाइएको छ । योजना कार्यान्वनमा समस्या कर्णाली प्रदेशबाट विनियोजन भएको बजेटबाट निर्माण हुने अधिकांश योजना टुक्रे हुँदा काम गर्न मुस्किल हुने गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृति नलिइ धमाधम सडक खन्दा थुप्रै चुनौतीको सामना गर्नुपरेको थियो। मन्त्रालयमा वातावरणसम्बन्धी विज्ञ कर्मचारीको अभावका साथै वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृतिमा ढिलाइ भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयको सङ्गठन संरचना वैज्ञानिक हुन नसक्नु र कार्यचापको तुलनामा प्राविधिक दरबन्दी अत्यन्त न्यून हुँदा काम गर्न समस्या हुँदै आएको हो । दरबन्दीमा कर्मचारी नहुँदा समेत काम गर्न अर्को समस्या भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । धेरै र छरिएर रहेका आयोजना भएकाले जनशक्ति अभावका कारण आयोजनामा गुणस्तर कायम गर्न समस्या भएको समीक्षामा उल्लेख गरिएको थियो । प्रदेश सरकारबाट निर्माण भएका सडकको सङ्ख्या बर्सेनी बढ्दै गएपनि उक्त सडक निर्माणको तुलनमा मर्मत संभारमा प्रर्याप्त बजेट विनियोजन नहुँदा निर्माण भएका सडक जिर्ण भएका छन् । प्रदेश सरकारसँग आवश्यक उपकरण तथा साधन र स्रोत नहुँदा बाढीपहिरोबाट अवरुद्ध सडक तत्काल खुलाउन समस्या भएको पनि त्यसबखत औँल्याएको थियो । यसैगरी प्रदेशमा सवारी साधनको अभावले आयोजनाको सुपरीवेक्षणमा समस्या हुने गरेको समेत औँल्याएको थियो । विभिन्न आयोजना कार्यान्वयनका लागि जग्गा प्राप्ति तथा घरटहरा हटाउनका लागि भएको विवादले काममा ढिला हुने गरेकोसमेत बताएको थियो । निर्माण व्यवसायीले सम्झौता गर्ने तर काम नगर्ने प्रवृत्तिले गर्दा काममा प्रगति कम हुँदै जाँदा आयोजना रुग्ण हुँदै जाने समस्या पनि उठेको थियो । जुम्ला, मुगु, कालिकोट, डोल्पालगायत जिल्लामा कडा चट्टान फोर्न ब्लास्टिङ गर्नुपर्ने तर यसका लागि विस्फोटक पदार्थ खरिद, ढुवानी, भण्डारण र प्रयोगमा हुने झन्झटिलो व्यवस्थाले काममा असर परेको समेत बताइएको छ । आयोजना निर्माण तथा कार्यान्वयनका लागि प्रादेशिक नीति तथा ऐन (सडक ऐन, यातायात ऐन , झोलुङ्गे पुल रणनीति तथा प्रादेशिक सडक गुरुयोजना) को अभाव भएकोले काम गर्न समस्य हुँदै गएको छ । अधिकांश कच्ची सडक वर्षाको भेलले बगे निर्माण गरिएका अधिकांश कच्ची सडक वर्षाको भलसँगै बगेका छन् । असारको झरीले गर्दा यस्ता सडक नाम निसानै नरहने गरी भत्किएकाले पुनः निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ । सडक निर्माण गर्दा वातारणीय प्रभाव मूल्याङ्कन नगरी डोजर जथाभावी चलाउदा गुणस्तहीन भई काम नलाग्ने भएका हुन् । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बेदराज सिंहले अब असारमा बजेट पठाउने कार्य पूर्णरुपमा बन्द गरिने बताए । उनले असोजभित्र ठेक्का तथा सम्झौताको काम सक्न निर्देशन पनि दिए । मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले महिना–महिनाको प्रगति विवरण दिन प्रदेशका सबै मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका छन् । रासस
पर्यटकीय केन्द्र बन्दै ‘राप्ती शान्ति उद्यान’
दाङ । विसं २०५९ माघमा (द्वन्द्वका समयमा) शान्तिको सन्देश दिनका लागि भन्दै निर्माण गरिएको ‘राप्ती शान्ति उद्यान’ यतिबेला जिल्लाकै प्रमुख पर्यटकीय केन्द्र बनेको छ । तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–७ मा रहेको उक्त उद्यान (पार्क)मा पछिल्लो समय जिल्लासँगै छिमेकी जिल्लाबाट पनि पर्यटक घुम्न आउने गरेका छन् । उद्यानको अवलोकन, घुमघाम गर्ने र त्यस क्षेत्रमा वनभोज खानका लागि दैनिक चार सयदेखि पाँच सयको सङ्ख्यामा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक आउने गरेका पार्क व्यवस्थापन समितिले जनाएको छ । समितिका कर्मचारी खेतुप्रसाद भण्डारीले पार्कमा दिनहुँ भिड हुने गरेको भन्दै यहाँ आउने आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक सङ्ख्या बढिरहेको जानकारी दिए । पार्क अवलोकन गर्न आउनेबाट प्रतिव्यक्ति ३० शुल्क निर्धारण गरिएको जानकारी दिँदै भण्डारीले वनभोज खान आउने समूहबाट रू तीन सयदेखि पाँच सयसम्म शुल्क लिने गरिएको बताए । उनका अनुसार अहिले पार्कमा सात जनाले रोजगारी पाएका छन् । सबै व्यवस्थापकीय खर्च कटाएर वार्षिक ४० देखि ४५ लाख बचत हुने गरेको उद्यानका कर्मचारी भण्डारीले जानकारी दिए । ‘पन्ध्र हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको उक्त उद्यानको मनमोहक दृश्यले सबैलाई लोभ्याउने गरेको छ’, उनले भने, ‘राप्ती राजमार्गअन्तर्गत तुलसीपुर सल्यान सडकखण्डको तीन किलोमिटर उत्तरमा श्रीगै गाउँबाट डेढ किमी पूर्वमा पर्ने उक्त पार्कको पूर्व दक्षिण सिमानामा वन तथा जङ्गल, पश्चिम तथा उत्तरतर्फ गणेशपुर गाउँ पर्दछ ।’ भण्डारीका अनुसार पार्कभित्रको उत्तरतर्फ बालबालिकाका लागि बालउद्यानसँगै ‘बेबी रेल’, पिङ, चिप्लेटी र नजिकैमा स्विमिङ पुलको निर्माण गरिएको छ । पार्क वरपर चराचुरुङ्गीको मधुर स्वर सुन्न पाउनुका साथै प्राकृतिक तथा जैविक विविधताले भरिएको रमणीय वातावरण रहेको उनको भनाइ थियो । त्यस्तै, उत्तरतर्फ मिनि चिडियाखाना निर्माण गरिएको छ । यहाँ चितुवा, दुम्सी, घोरल, खरायो, मृग, चिल, उल्लुलगायत विभिन्न प्रजातिका जनावर र पशुपक्षी राखिएका छन् । ‘पार्कभित्रको मुख्य आकर्षण भनेको भगवान गौतमबुद्धको मूर्ति हो’, भण्डारीले भने, ‘मूलगेटबाट पार्कभित्र प्रवेश गरेपछि सुरुमै बुद्धको मूर्ति देख्न सकिन्छ । यो मूर्ति राखेसँगै पर्यटकको सङ्ख्यामा बढेको हो ।’ उनका अनुसार पार्कसँगै जोडिएको जङ्गलमा वनभोज खानका लागि एक दर्जनबढी वनभोज स्थल निर्माण गरिएका छन् । खानेपानी, शौचालयदेखि वनभोज खान आउनेलाई आवश्यकपर्ने भाँडाकुँडा, दाउरा तथा ग्यासको सुविधा पनि पार्कमा रहेको समितिका कर्मचारी भण्डारीले जानकारी दिए । पछिल्लो समयमा मगर संस्कृति झल्कने गुन्यो, चोलोलगायतका पोशाकको पनि व्यवस्था गरिएको जनाउँदै उनले यहाँ आउने पर्यटकले ती पोशाक लगाएर फोटो खिच्ने, टिकटक बनाउन गर्ने गरेको बताए । द्वन्द्वका समयमा शान्तिको सन्देश दिनका लागि भन्दै स्थानीय गणेश सामुदायिक वन समूहका उपभोक्ता, यहाँका नागरिक अगुवा तथा बुद्धिजीवी, व्यापारी, सरकारी निकायलगायतको पहलमा उद्यान निर्माण गर्ने निर्णय गरिएको थियो । पार्क निमार्णका लागि आवश्यकपर्ने जग्गा स्थानीय गणेश सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिले उपलब्ध गराएको समितिले जनाएको छ । विसं २०५९ माघ ८ गतेदेखि यहाँ पार्क निर्माण सुरु गरिएको थियो । सुरुको दिनमा यहाँ धेरै झाँडी तथा बुट्यान रहेकाले उक्त झाँडी तथा बुट्यानको फँडानी गर्नका लागि नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, स्थानीय, तथा नागरिक अगुवाले योगदान गरेका समितिका अध्यक्ष डिल्ली भण्डारीले जानकारी दिए । सुरुमा नेपाल सरकार स्थानीय विकास मन्त्रालयबाट रू साढे ३७ लाख अनुदान प्राप्त भएपछि पार्क निर्माण थालिएको व्यस्थापन समितिले जनाएको छ । पछि पटकपटक गरी सरकारी निकाय, तुलसीपुर उपमहानगर नगरपालिका, यस क्षेत्रका जनप्रतिनिधिलगायतबाट रू पाँच करोड सङ्कलन भई सीमितको कार्यालय भवन, पर्खाल, शौचालय, गेट, वनभोज स्थललगायतका चिडिया खाना, गौतमबुद्धको मूर्तिलगायतका पूर्वाधार निर्माणमा गरिएको अध्यक्ष भण्डारीले जानकारी दिए । उनका अनुसार यस आर्थिक वर्षमा पनि विभिन्न निकायबाट पार्कका लागि रकम विनियोजन भएको छ । उद्यानको अवलोकन गर्न बर्दियाको गेरुवा गाउँपालिकाबाट शनिबार यहाँ आएका शिवनारायण चौधरीले भने, ‘पार्क देख्दा आनन्द आयो, पार्कका बारेमा धेरैबाट सुनेकी थिए । आज प्रत्यक्ष घुम्न पाउँदा यहाँको सुन्दरताले आनन्दित बनाएको छ ।’ विगतका वर्षमा नागरिक तथा वन समूहका उपभोक्ताको श्रमदान र राज्यका निकायले गरेको सहयोगले अहिले उक्त पार्क जिल्लाकै मुख्य पर्यटकीय केन्द्रका रुपमा परिचित रहेको व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष भण्डारीको भनाइ थियो । ‘झाँडी र निलकाटा मात्र रहेको ठाउँ अहिले यहाँका वन समूहका उपभोक्ता, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, स्थानीयवासी, नागरिक अगुवा, सरकारी निकायलगायतको सहयोगले आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक भित्र्याउने केन्द्र बन्दै गएको छ’, उनले भने । रासस
जुम्ला-मनाङ सडकको काम तीव्रगतिमा हुँदै
जुम्ला । जुम्ला सदरमुकाम खलङ्गादेखि डोल्पा हुँदै मनाङ र मुस्ताङसम्म जोड्ने सडकको काम तीव्रगतिमा अघि बढाइएको छ। सडक डिभिजन कार्यालय जुम्लाले अहिले उक्त सडकको स्तरोन्नतिलाई प्रथामिकताका साथ अगाडि बढाइएको कार्यालयका सव-इञ्जिनियर वीरेन्द्र रावलले जानकारी दिए । जुम्लादेखि डोल्पाको मौरी लेकसम्मको ४५ किलोमिटर सडक डिभिजन कार्यालय जुम्लाको कार्यक्षेत्रमा पर्छ । निर्माण भइसकेको सडकमध्ये पहिलो चरणमा १३ किलोमिटरमा ग्राभेल गरिएको रावलको भनाइ छ । सडकलाई गुणस्तरीय बनाउनका लागि आरसिसी भइरहेको उनले जानकारी दिए । सडक निर्माणलाई तीव्रता दिन इञ्जिनियर चित्र चौलागाई, सव-इञ्जिनियर कमला चौलागाई र वीरेन्द्र रावल तथा सुपरभाइजर मदन महतलाई निर्माणस्थलमै खटाइएको कार्यालय प्रमुख दीपेन्द्र विष्टले बताए । पहिलो चरणमा जुम्लाको दानसाँघुदेखि देब्बलगाउँसम्मको छ सय मिटर सडकमा आरसिसि प्रयोग गरिएको छ । सडक निर्माणका लागि कार्यालयले नौ करोड ६३ लाखमा थोदुङ कन्ट्रक्सन काठमाडौँसँग सम्झौता गरेको थियो । सम्झौताअनुसार २०८१ पुसभित्र काम सम्पन्न गर्नुपर्नेछ । रासस
नेपाल फाइनान्सको हकप्रद सेयर सूचीकृत
काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्स्चेञ्ज (नेप्से) मा नेपाल फाइनान्सको हकप्रद सूचीकृत भएको छ । आइतबार संस्थाको ४० हजार २४५ कित्ता हकप्रद सूचीकृत भएको हो । नेप्सेमा संस्थाको लिलामीमा राखिएको संस्थापक सेयर हकप्रदको रुपमा सूचीकृत भएको हो ।
परिसूचक दोहोरो अंकले बढ्दा चार कम्पनीमा लाग्यो पोजेटिभ सर्किट
काठमाडौं । आइतबारको नेप्से परिसूचक दोहोरो अंकले बढेको छ । दिनभर उतारचढाव देखिएको बजारमा परिसूचक १०.२३ अंकले बढेर १९४२.६८ बिन्दुमा पुगेको छ । दोहोरो अंकले बढेको बजारमा चार कम्पनीको सेयर मूल्यमा सकारात्मक सर्किट लागेको छ । सूर्योदय वोमी लघुवित्त वित्तीय संस्थाको १० प्रतिशत, सुभम् पावरको ९.९९ प्रतिशत, न्यादी हाइड्रोपावरको ९.९८ प्रतिशत र मेन्छियम् हाइड्रोपावरको सेयर मूल्य ९.९६ प्रतिशतले बढेको छ । आइतबारको बजारमा एक अर्ब ७ करोड रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ । जुन अघिल्लो कारोबारको तुलनामा कम हो । गत बिहीबारको बजारमा १ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको थियो । आइतबार हिमाल दोलखा हाइड्रोपावर कम्पनीको सर्वाधिक कारोबार भएको छ । कम्पनीको एकैदिन ८ करोड ५६ लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ । जसको सेयर मूल्य पनि सबैभन्दा बढी प्रतिशत अर्थात ७.८१ प्रतिशतले घटेको छ । यससँगै कम्पनीको अन्तिम कारोबार प्रतिकित्ता ११८ रुपैयाँमा भएको छ । बजारमा हाइड्रोपावर समूह ओरालो लागेको छ भने कारोबारमा आएका बाँकी सबै समूह उकालो लागेका छन् ।
दैजी छेला औद्योगिक क्षेत्र : प्रस्ताव भएको २८ वर्षपछि रुखको लगत संकलन
कञ्चनपुर। कञ्चनपुरको दैजी छेला औद्योगिक क्षेत्र प्रस्ताव भएको २८ वर्षपछि रुख कटानका लागि लगत सङ्कलनकार्य सकिएको छ । कञ्चनपुरको बेदकोट नगरपालिका–२ र ३ मा पर्ने सामुदायिक वनमा छेला औद्योगिक क्षेत्रको स्थापनाका गर्न करिब अढाइ वर्षअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शिलान्यास गरेका थिए । कञ्चनपुरलाई औद्योगिक क्षेत्रको हब बनाउने उद्देश्यले पहिलो पटक विसं २०५२ मा उक्त प्रस्ताव भएको थियो । यहाँको बेदकोट नगरपालिका–२ र ३ को वन क्षेत्रमा विसं २०७२ मा सरकारले चार किल्ला तोकेर नौ सय बिघा क्षेत्रफलमा औद्योगिक क्षेत्र बनाउने निर्णय गरेको थियो । जिल्लास्थित डिभिजन वन कार्यालयले दुई वर्ष लगाएर औँद्योगिक क्षेत्रमा पर्ने रुखको लगत सङ्कलन गरेको छ । कार्यालयका अनुसार ब्रह्मदेव सव डिभिजनका कर्मचारी खटाएर रुखको लगत सङ्कलन कार्य सम्पन्न गरिएको हो । कार्यालयका सूचना अधिकृत शिवराज अवस्थीले प्रस्तावित क्षेत्रमा पर्ने जनचेतना सामुदायिक वनमा १९ हजार आठ सय दुई र बेदकोट सामुदायिक वनमा २३ हजार चार सय ५५ रुखको लगत सङ्कलन भएको जानकारी दिए । ‘वन विभागले माग गरे अनुसार उक्त क्षेत्रको चार किल्ला, क्षेत्रफल, नापीको नक्शालगायतका कागजात मागिएको छ’, उनले भने, ‘सोही अनुसार कागजात सङ्कलन गरेर विभागमा पठाउने गृहकार्यमा छौंँ ।’ विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपीआर) मा २५ हजार रुख पर्ने देखाइए पनि अहिले ४३ हजार बढी रुख रहेको सूचना अधिकृत अवस्थीले बताए । ‘वन विभाग र औँद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिडेटबीच रुख कटान सम्झौता भएपछि रुखको छपान कार्य हुन्छ’, उनले भने, ‘कोरोना महामारीका समयमा लगत सङ्कलनमा खटिएका मजदुरको ज्याला रोकिँदा काम ढिलो गरी सकिएको हो ।’ सूचना अधिकृत अवस्थीका अनुसार विसं २०७७ चैतदेखि लगत सङ्कलन थालिएको थियो । लामो समयदेखि प्रस्ताव गरिएको भए पनि राजनीतिक अस्थिरता, जनशक्ति र बजेट अभावलगायत कारणले काम सुरु हुन नसकेको उनको भनाइ थियो । गत आर्थिक वर्षमा औद्योगिक क्षेत्रको स्थलगत निरीक्षणपछि तत्कालीन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दीलेन्द्रप्रसाद बडूले औद्योगिक क्षेत्रको प्रक्रिया अघि बढाउन रू एक अर्ब बजेट विनियोजन गरेका थिए । उक्त रकम खर्च नभइ फ्रिज भएको औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालय नेपालगञ्जले जनाएको छ । केही समयअघि बेदकोटमा कार्यालय स्थापना भए पनि उक्त कार्यालय सहायकस्तरका कर्मचारीको भरमा छ । औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख वासुदेव सोडारीले रुखको लगत सङ्कलन भएर सो क्षेत्रका सामुदायिक वन अध्यक्षसहित पदाधीकारीले हस्ताक्षर समेत गरिसकेको जानकारी दिए । ‘वन डिभिजनले वन विभागमा रायसहितको लगत प्रतिवेदन पठाउने र त्यसपछि औद्योगिक क्षेत्रको भोगाअधिकार लिने विषय प्रक्रियामा जानेछ’, उनले भने, ‘राय प्रतिवेदनमा वन उपभोक्ता समितिको निर्णय, सहमतीलगायतका विषयका कागजात लगतमा समावेश गर्नुपर्छ ।’ यो वर्ष भोगाधिकार लिने प्रक्रियामा लाग्ने प्रमुख सोडारीले बताए । वनको प्रक्रिया टुङ्ग्याएर मन्त्रिपरिषद्बाट भोगाधिकार नलिएसम्म औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाका लागि बजेट विनियोनले मात्रै रकम खर्च गर्न नसकिने उनको भनाइ थियो । ‘२६९.७३ हेक्टर क्षेत्रफलमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्न उद्योगबाट आवेदन समेत लिइएको छ’, प्रमुख सोडारीले भने, ‘अब कार्यालयमा पनि नयाँ कर्मचारी पठाएर काम अघि बढाउनेछौंँ ।’ उनले वनका कर्मचारीसँग समन्वय गरी कार्यालय नियमित रुपमा खोल्नका लागि सहायकस्तरको कर्मचारी खटाइएको जानकारी दिए । उनका अनुसार औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाका लागि कूल लागत रू नौ अर्ब अनुमान गरिएको छ । दैजी छेला औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाका लागि दबाब दिँदै बताउँदै यसको स्थापनाका लागि थप ढिलाइ गर्न नहुने कञ्चनपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दिनेश मल्लले बताए । ‘औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गरी लगानीमैत्री वातावरण बनाउन यो गतिले अझै समय लाग्ने देखिन्छ’, उनले भने, ‘शिलान्यास गर्ने तर काममा वास्ता नगर्ने प्रवृतिले ठूला विकासे योजना समयमा सम्पन्न हुँदैनन् ।’ औद्योगिक क्षेत्रको काम चाँडो अघि बढाउन स्थानीयवासीदेखि केन्द्रसम्मका जनप्रतिनिधि, सरोकारवाला निकायलगायत सबै राजनीतिक दल एक ठाउँमा आउनुपर्ने उपाध्यक्ष मल्लको भनाइ थियो । ‘औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाको पहिलो पटक प्रस्ताव भएका बेला जन्मिएको बालक अहिले युवा तन्नेरी उमेरमा पुगिसक्यो’, उनले भने, ‘आर्थिक स्मृद्धि ल्याउने औद्योगिक क्षेत्र अझै बाल्यअवस्थामै हुनु निराशाजन विषय हो ।’ औद्योगिक क्षेत्रका लागि बेदकोट नगरपालिकाले नौ सय बिघा जग्गा उपलब्ध गराएको भन्दै औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख सोडारीले हाल चार सय बिघामा भौतिक संरचना बन्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिए । उनका अनुसार औद्योगिक क्षेत्रको डिपिआर अनुसार एक सय २४ प्लटमा साना, मझौला र ठूला गरी एक सय १७ उद्योग स्थापना हुने छन् । रासस
एमजीले सार्वजनिक गर्यो दुई मोडलका ईभी गाडी, कुनको मूल्य कति ?
काठमाडौं । एमजी गाडीको लागि नेपालको आधिकारिक बिक्रेता पारामाउन्ट मोटर्सले नेपाली बजारमा एमजी कमेट ईभी र एमजी ४ ईभी गाडी सार्वजनिक गरेको छ । कम्पनीले आइतबार एक कार्यक्रमको आयोजना गर्दै एमजीका दुई मोडलका गाडी सार्वजनिक गरेको हो । कम्पनीका म्यानेजर सचिन अर्यालले स्टाइलिस, प्राक्टिकल र आफ्नो बजेट सुहाउँदाे गाडी किन्न चाहने ग्राहकका लागि यी दुई मोडलका ईभी गाडी उपयुक्त हुने बताए । ‘नेपाली बजारमा यी दुई विद्युतीय सवारी भित्र्याउन पाउँदा हामी अत्यन्तै उत्साहित छौं, नेपाली सडकमा सुहाउँदो यस गाडी सबैको माझ लोकप्रिय बन्ने अपेक्षा लिएका छौं,’ उनले भने । एमजी कमेट ईभी भारतमा बनेको आकर्षक मूल्यमा उपलब्ध हुने विद्युतीय गाडी हो । जसको सिङ्गल चार्जमा २३० किलो मिटरको रेन्ज दिन्छ भने यसमा १७.३ किलोवाटको ब्याट्री र ३१.२६ किलोवाटको मोटर जडान भएको छ । एमजी कमेट ईभीमा यात्रुहरूको सुरक्षाको लागि आईपी रेटेड ब्याट्री, डुबल फ्रन्ट एयर ब्याग, पछाडि पट्टी पार्किङ सेन्सर र सबै यात्रुको लागि सिट बेल्टहरू राखिएको छ । कम्पनीका अनुसार सो गाडीमा एलसिडि स्क्रिन, रिमोट सेन्ट्रल लकिङ, म्यानुअल एसि र हिटर जस्ता सुविधाहरू छन् । कम्पनीले जसको मूल्य १७ लाख ९९ हजार निर्धारण गरेको छ । उक्त गाडी प्ले र पेस गरी २ वटा भेरिएन्टमा उपलब्ध छन् । त्यस्तै, एमजीले कमेट ईभीको हाइ भोल्टेज कम्पोनेन्टमा एक लाख किलोमिटरसम्म ३ वर्षको वारेन्टी दिएको छ भने हाइ भोल्टेज ब्याट्रीमा एक लाख किलोमिटरसम्म ८ वर्षको वारेन्टी दिएको छ । कम्पनीका अनुसार एमजी ४ ईभीले २०२३ को युके कार अफ द इयरमा यस गाडीकाे सेफ्टीले ५ स्टार पाएको छ । कम्फर्ट र लक्जरी गरी दुई भेरीयन्टमा उपलब्ध सो गाडीको ब्याट्री क्षमता ५१ किलोवाट घण्टा र ९९ किलोवाटको मोटर रहेको छ । त्यस्तै, एमजी लक्जरी ईभीको ब्याट्री क्षमता ६४ किलोवाट घण्टा र १५० किलोवाटको मोटर जडान गरिएको छ । एमजी ४ ईभीले सिङल चार्जमा ४ सय ३५ किलोमिटरसम्मको रेन्ज दिन सक्छ । गाडीमा राम्रो ह्यान्डिलङ र ट्र्याक्सनको लागि एमजी ४ ईभीमा रियर व्हिल लेआउट राखिएको छ । अर्यालले यात्रुहरूको सुरक्षाको लागि रियर आइसोफिक्स, फ्रन्ट साइड एयर ब्याग, टायर प्रेसर मनिटरिङ्ग सिस्टम, सिट बेल्ट रिमाइन्डर जस्ता फिचरहरू पनि गाडीमा समावेश भएको जानकारी दिए । उनका अनुसार मोबाइल फोन ब्लुटुथ कि, ५ वटा डाइभिङ मोड आदि जस्ता फिचरहरू पनि गाडीमा उपलब्ध छन् । त्यस्तै, एमजी ४ ईभीको लागि हाइ भोल्टेज ब्याट्रीमा एक लाख ५० हजार किलोमिटरसम्म ८ वर्षको वारेन्टी दिएको छ भने हाइ भोल्टेज कम्पोनेन्टमा एक लाख किलोमिटरसम्म ३ वर्षको वारेन्टी दिएको छ । कम्पनीका अनुसार एमजी ४ कम्फर्ट ईभीको मूल्य ४१ लाख ४९ हजार रहेको छ भने एमजी लक्जरी ईभीको मूल्य ५८ लाख ९९ हजार रुपैयाँ तोकिएको छ । नेपालभर कम्पनीका एसी र डीसी गरेर १९ वटा एमजी चार्जिङ स्टेसन छन् । कम्पनीले सन् २०२३ को अन्त्यसम्ममा ५० वटा चार्जिङ स्टेशन पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ ।
पोखरामा विद्युतीय चार्जिङ स्टेसन सञ्चालनमा, नाफाको ५०% कल्याणकारी केन्द्रले पाउने
पोखरा । सशस्त्र प्रहरी कल्याणकारी सेवा केन्द्रद्धारा कास्कीको पोखरामा सञ्चालित कालिका फ्युल सेन्टरको हाताभित्र निर्माण गरिएको विद्युतीय सवारी साधन चार्जिङ स्टेसन उद्घाटन भएको छ । सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक राजु अर्याल र नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले संयुक्त रुपमा आइतबार २ वटा अत्याधुनिक फास्ट चार्जिङ स्टेसनको उद्घाटन गरे । सार्वजनिक विद्युतीय सवारी साधन चार्जिङ स्टेसनमा छिटो चार्ज गर्न मिल्ने ६०/६० किलोबाटका डिसी र २२ किलोवाटका एसी चार्जरहरु राखिएका छन् । चार्जिङ स्टेसनमा १४२ किलोवाट क्षमताका २ वटा फास्ट चार्जरहरु रहेका छन्, यसबाट ठूला बससहित ६ वटा सवारी साधनले एक साथ चार्ज गर्न सकिने छ । सशस्त्र प्रहरी र प्राधिकरणबीच ९ भदौ २०७९ मा चार्जिङ स्टेसन स्थापनाका लागि समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । प्राधिकरणले आफ्नै खर्चमा चार्जिङ स्टेसनका सम्पूर्ण उपकरण खरिद तथा पूर्वाधार निर्माण गरेको हो । उपकरणहरुको मर्मत तथा नियमित सर्भिसिङ समेत प्राधिकरणले नै गर्ने छ । सशस्त्र प्रहरीले पूर्वाधार निर्माणका लागि जग्गा उपलब्ध गराएको थियो । सशस्त्र प्रहरीले चार्जिङ स्टेसनको संचालन तथा सुरक्षा गर्ने छ । चार्जिङ स्टेसन तेस्रो व्यक्ति/संस्थालाई सञ्चालन गर्न दिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । विद्युत वितरण विनियमावलीको व्यवस्था बमोजिम विद्युत महसुल दरको शुल्कमा हुने कूल नाफाको ५० प्रतिशत रकम चार्जिङ स्टेसनको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन खर्चको रुपमा सशस्त्र प्रहरीको कल्याणकारी केन्द्रले पाउने छ । उद्घाटन कार्यक्रममा सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक अर्यालले चार्जिङ स्टेसनको सञ्चालनबाट विद्युतीय सवारी साधनको उपयोगलाई प्रोत्साहन मिल्ने र यसको उपलब्धताले प्रयोकर्ताहरुलाई विश्वसनीय र ढुक्क हुने वातावरण बनाउने बताए । अर्यालले पेट्रोलियम पदार्थबाट सञ्चालनमा रहेका निजी र सार्वजनिक सवारी साधनलाई विद्युतीय सवारी साधनले प्रतिस्थापन गर्न सकिएमा भविश्यमा इन्धन र ऊर्जामा विदेशीने ठूलो धनराशी बचत हुने तथा व्यापार घाटा न्यूनीकरणमासमेत टेवा पुग्ने उल्लेख गरे । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले देशभित्र उत्पादित स्वच्छ हरित ऊर्जा यहीं खपत बढाउन विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगले सहयोग गर्ने भएकाले देशभर चार्जिङ स्टेसनको पूर्वाधार अझै विस्तारका लागि आवश्यक गृहकार्य भइरहेको बताए । विद्युत् खपत बढाउनका लागि उत्साहजनक चरणमा प्रवेश गरेको उल्लेख गर्दै घिसिङले भने, ‘विगतमा लोडसेडिङ हुँदा विद्युतीय सवारी साधनको कल्पना पनि सक्दैन थियौं, लोडसेडिङ अन्त्यपछि विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग बढेको छ, चार्जिङ पूर्वाधार कम हुने होकी भन्ने अवस्था सिर्जना भएको छ, खपत गरी बढी भएको विद्युत् निर्यात गर्ने अवस्थामा पुगेका छौं ।’ उनले चार्जिङ स्टेसनमा निजी क्षेत्रको लगानी प्रोत्साहन गर्न विद्युत् महशुलमा समायोजन गर्न तयारी भइरहेको बताए । प्राधिकरणले पहिलो देशका विभिन्न स्थानमा निर्माण गरेको ५१ वटा विद्युतीय सवारी साधनको अत्याधुनिक फाष्ट चार्जिङ स्टेसन स्थापना गरेको छ । दोस्रो चरणमा ११ वटा चार्जिङ स्टेसन निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । प्राधिकरणको लगानी र एसियाली विकास बैंकको सहुलीयतपूण ऋण तथा नर्वे सरकारको प्राविधिक सहयोगमा विद्युतीय सवारी चार्जिङ पूर्वाधार विकास आयोजना अन्तर्गत सात प्रदेशका मुख्य राजमार्ग,बसपार्क र ठूला सहरहरुमा ५१ वटा विद्युतीय सवारी साधन छिट्टो चार्ज गर्न मिल्ने चार्जिङ स्टेसन सञ्चालित छन् । करिब ४० करोड रुपैयाँ लागतमा निर्माण गरिएका चार्जिङ स्टेसनमध्ये २६ वटामा ठूला बस, माइक्रो, ट्रक, पिकअप तथा कार र २५ वटामा साना/ठूला कारहरु चार्ज गर्न मिल्ने छन् ।
