विकासन्युज

एमाले निकट व्यवसायीलाई पौडलले भने : हाम्रो पूर्ण साथ रहन्छ, सडक आन्दोलन गर्नुस्

काठमाडौं । पूर्व अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले अर्थतन्त्र सुधारका लागि सरकारलाई दवाव दिन आवश्यक रहेको बताएका छन् । यसको लागि उनले एमाले निकट व्यवसायीलाई सरकालार्य ध्यानाकर्षणभन्दा पनि सडकमा उत्रिएर दबाव दिन आग्रह गरेका छन् । नेपाल उद्योग तथा व्यवसायी महासंघले आयोजना गरेको निजी क्षेत्रसँग नेकपा एमाले अन्तर्किया कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । ‘अब ध्यानाकर्षणभन्दा पनि सडकमा उत्रिएर दबाव दिन आवश्यक छ, त्यसमा हाम्रो पूर्ण साथ रहन्छ, तपाईंहरु संगठित भएर मात्रै अगाडि बढ्नुस्,’ पूर्व अर्थमन्त्री पौडेलले भने । ‘सेयर बजार एमाले आउँदा हरियो, बाहिरिँदा रातो किन हुन्छ ?’ थप बोल्दै उनले भने- ‘एमालेले समस्यालाई पहिचान गरेर समाधान गर्छ । त्यस कारण हामी आउँदा उत्साह हुन्छ र बाहिरिँदा निरासा हुन्छ, त्यसकारण सेयर बजार रातो हुन्छ ।’ समस्याहरुलाई प्राथकिताका आधारमा निर्धारण गरेर सम्बन्धित निकायमा राख्न उनले व्यवसायीलाई आग्रह गरेका छन् । ‘म अर्थमन्त्री हुँदा अर्थतन्त्रका सूचकहरु सकारात्मक थिए, तर, अहिले नकारात्मक छ, यो सरकारको नेतृत्वमा अर्थतन्त्र सुधार हुन सक्दैन, अर्थतन्त्र सुधारका लागि यो सरकारले कुनै पनि व्यवहारिक तथा नीतिगत व्यवस्था गर्न सक्दैन,’ दावी गर्दै उनले भने ।

नेशनल लाईफले ल्यायो स्मार्ट मोबाईल एप

काठमाडौं । नेशनल लाईफले स्मार्ट मोबाईल एपको शुरुवात गरेको छ । नेशनल लाईफ इन्स्योरेन्सले आफ्ना अभिकर्ता, ग्राहक हरुलाई सहज र सरल तरिकाले थप सेवा सुविधा उपलव्ध गराउने उदेश्यले स्मार्ट मोबाईल एपको शुरुवात गरेको छ । कम्पनीले काठमाडौंमा आयोजना गरेको एक विशेष कार्यक्रममा अध्यक्ष प्रेमा राज्यलक्ष्मी सिंहले कम्पनीको स्मार्ट मोवाइल एपको शुभारम्भ गरे । मोवाइल एपको शुभारम्भ गर्दै अध्यक्ष सिंहले कम्पनीले शुरु गरेको यस स्मार्ट मोवाईल एपबाट आफ्ना अभिकर्ता तथा बीमितहरुले घरबाटै आफ्नो बीमालेख सम्वन्धि सम्पुर्ण जानकारी प्राप्त गर्न सक्ने भएकोले कम्पनीको विश्वसनियतामा अझ वृद्धि हुने विचार व्यक्त गरे । यसै गरी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुरेश प्रसाद खत्रीले अभिकर्ता सञ्जाललाई व्यवसायिक बनाउन थप लगानी गर्ने प्रतिवद्धत्ता अनुरुप कम्पनीले स्मार्ट मोवाईल एप लञ्च गरेको र यस एपको माध्यमबाट अभिकर्ता तथा ग्राहकहरुले डिजिटलाइजेसनको मार्फत छिटो छरितो कार्य सम्पादन गर्न सक्ने बताए । स्मार्ट एपको विशेषताका बारेमा कम्पनीका सहायक महाप्रवन्धक प्रज्वल सायमीले विस्तृत जानकारी गराउदै यस एपबाट अभिकर्ताले आफ्नो लगायत संजालको व्यवसाय साथै आफ्ना बीमितहरुको बीमालेख सम्वन्धमा आवाश्यक जानकारी प्राप्त गर्न सकिने र एप मार्फत नै आफ्ना बीमितहरुलाई सम्पर्क गरी बीमालेख व्यतित हुनबाट जोगाउन सक्ने व्यवस्था रहेका बारे जानकारी गराए । यसै गरी कम्पनीका बीमितहरुले एप मार्फत बीमाशुल्क नविकरणका सूचना प्राप्त गर्न सक्ने र एप मार्फत नै नविकरण बीमाशुल्क डिजिटल भुक्तानी गर्न सक्ने एवं सर्व साधारणहरुले पनि कम्पनीका बारेमा विविध महत्वपूर्ण सूचनाहरु प्राप्त गर्ने लगायतका धेरै विशेषताहरु एपमा रहेको जानकारी गराएका थिए ।

अर्थतन्त्रको दोष गभर्नरमाथि थुपार्नु हुँदैन, कान समातेर काम लगाउन सक्नुपर्छ : पूर्व अर्थमन्त्री पाण्डे

काठमाडौं । पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले अर्थतन्त्रको दोष गभर्नरमाथि थुपार्न नहुने बताएका छन् । नेपाल उद्योग तथा व्यवसायी महासंघले आयोजना गरेको निजी क्षेत्रसँग नेकपा एमाले अन्तर्किया कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । ‘अर्थतन्त्रको दोष गभर्नरमाथि थुपार्नु हुँदैन, कान समातेर काम लगाउन सक्नुपर्छ,’ उनले भने । भुक्तानी नपाएका निर्माण व्यवसायीले सक्दो छिटो पाउनु पर्ने उनको सुझाव छ । सेयर कर्जामा सीमा तोक्न नहुने बताउँदै उनले बजारको जोखिमभारलाई समेत घटाउनु पर्ने बताए । ‘कर्जा बढिरहेको छ, रोजगारी सिर्जना र अर्थतन्त्रमा सुधार भइरहेको छैन, अब कागजी डाटामा रमाउनु हुँदैन,’ उनले भने- ‘अर्थमन्त्रीले/ गभर्नरले मान्यो भने अर्थतन्त्र सुधार हुन्छ भनिरहनु भएको छ, यो कस्तो तरिका हो ? अरुलाई जिम्मेवारी दिने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नु पर्छ, गभर्नरलाई दोष लगाएर हुँदैन ।’ ‘१० प्रतिशत काम गभर्नरले गर्न सक्छ, नेतृत्व गर्ने सरकारले हो। गभर्नरलाई त कान समातेर यस्तो गर भन्न सकिन्छ, व्यवसायीहरु पनि अरुलाई दोष लगाउन पल्केका छन्,’ उनले थपे । उनले अर्थतन्त्र कसरी कमजोरी भइरहेको छ भन्ने समस्याको पहिचान गर्नुपर्ने बताए ।

अर्थतन्त्रसुदृढ बनाउन सरोकारवाला गम्भीर र जिम्मेवार हुनुपर्छ : गभर्नर

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रशाद अधिकारी र सिबिफिनवीच छलफल भएको छ ।  समग्र अर्थतन्त्र र आर्थिक गतिविधिहरुलाई चलायमान बनाउँदै समतामूलक एवं दिगो आर्थिक विकासमार्फत सुदृढ एवं आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणका विविध विषयमा मंगलबार छलफल गरेको हाे । बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) का अध्यक्ष पवन कुमार गोल्यानको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधि मण्डलले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महा प्रसाद अधिकारीसमक्ष भेटघाट तथा छलफल गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको चालू आर्थिक वर्षको पहिलो महिनाको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थितिले अर्थतन्त्रको बाह्य स्थितिमा सुधार देखिएको भएतापनि आर्थिक क्रियाकलापहरु अपेक्षितरुपमा चलायमान हुन नसक्नुका कारण, समस्या र समाधानका संभावित उपायहरुका विषयमा उक्त भेटघाट तथा छलफल केन्द्रित रहेको थियो । उक्त छलफलका क्रममा सिबिफिनका अध्यक्ष पवन कुमार गोल्यानले नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत हालै मात्र जारी चालू आर्थिक वर्षको पहिलो महिनाको वस्तुस्थितिले बाह्य स्थितिमा उल्लेखनिय सुधार भएको भएतापनि आन्तरिक उत्पादन, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानीको अवस्था, पूँजीगत खर्च, आयात, रोजगारी, मुद्रास्फिति जस्ता क्षेत्रहरुमा अपेक्षित सुधार नदेखिनुले अर्थतन्त्र अझै पनि जोखिमपूर्ण रहेकोप्रति गभर्नरज्यूको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । वर्तमान विषमपूर्ण अवस्थामा विश्वासिलो वातावरण र समय सान्दर्भिक नीतिगत व्यवस्थाले मात्र आशा, उत्साह र उत्प्रेरणा जगाउने र समग्र आर्थिक क्रियाकलापहरुले गतिशिलता प्राप्त गर्ने विषयमा जोड दिँदै, अध्यक्ष गोल्यानले बाफियाको व्यवस्था बमोजिम संस्थापक शेयर सर्वसाधारण सेयरमा रुपान्तरण गर्न पाउने व्यवस्था, चालू पूँजी कर्जामा सुधार, उत्पादनमूलक र अन्य क्षेत्रमा दोहोरो ब्याजदरको व्यवस्था, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको बढ्दो संचालन खर्च र साँघुरिदो लाभांशलगायतका विषयमा गभर्नरसमक्ष लिखित सुझाव पत्र पेश गरेका छन् । त्यसैगरी अध्यक्ष गोल्यानले सिबिफिनको पहलमा सातै प्रदेशमा बिजनेश समिट आयोजना हुन लागेको र उक्त समिटमा नेपाल राष्ट्र बैंकको सहभागिताका लागि आग्रह गर्दै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र र निर्यात संभावनाका क्षेत्रहरु नामक बहुपयोगी अध्ययनमूलक पुस्तक गभर्नर लाई हस्तान्तरण पनि गरेका छन । विगतमा छिमेकी राष्ट्रहरुको अर्थतन्त्र चरम संकटमा पर्दै गर्दा पनि नेपाल राष्ट्र बैंकको सुझबुझपूर्ण कदमले नेपालको अर्थतन्त्र जोगाउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको बताउँदै, समग्र अर्थतन्त्र, उद्यम–व्यवसाय र आम जनजीविकामा देखिने गरी सुधार ल्याउन सिबिफिनले पेश गरेका सुझावहरुको औचित्य, आवश्यकता र महत्वलाई हृदयगंम गरी सो अनुसारको नीतिगत व्यवस्थाका लागि गभर्नरसमक्ष विशेष आग्रह गरेका छन् । त्यसैक्रममा गभर्नरले बाह्य परिसूचकहरुमा संतोषजनक सुधार देखिदै गएको र देशको अर्थतन्त्र क्रमशः लयमा फर्किदै गरेको विषयमा चर्चा गर्दै, आवश्यकता, समय सन्दर्भ र वस्तुस्थितिको मूल्याङ्ककनका आधारमा राष्ट्र बैंकले नीतिगत सुधारका उपायहरु अपनाउँदै जाने बताए। राष्ट्र बैंकप्रति सबैं क्षेत्रको आशा र भरोसा बढ्दै गएको र समग्र अर्थतन्त्रलाई सुदृढ बनाउने जिम्मेवारी नेपाल राष्ट्र बैंकको भएको भन्ने भाष्य निर्माण गरिँदा चुनौती बढेको उल्लेख गर्दै, गभर्नर अधिकारीले तंग्रिदै गरेको अर्थतन्त्रलाई थप गतिशिल बनाउने कार्यमा सबै सरोकारवाला पक्षहरु उत्तिकै गंभीर र जिम्मवार हुन आवश्यक रहेको औल्याउएका छन् । राष्ट्रिय एवं अन्तराष्ट्रय रुपमा देखा परेका संकटका बेला राष्ट्रिय अर्थतन्त्र, आम उद्यम व्यवसाय र जनजीविकाको सहजताका लागि राष्ट्र बैंकले लिएका लचिला नीतिको दुरुपयोग भएकोप्रति चासो व्यक्त गर्दै, त्यस्ता क्रियाकलाप हुन नदिने विषयमा राष्ट्र बैंक सचेत रहेको गभर्नर अधिकारीले बताए ।

काठमाडौं महानगर र आन्दोलनरत ईः का प्रतिनिधिबीच वार्ता सुरु

तस्वीरः सरोज गौतम काठमाडौं । आन्दोलनरत ई: का प्रतिनिधि र काठमाडौं महानगरका प्रतिनिधिबीच वार्ता सुरु भएको छ । उक्त वार्ता काठमाडौं महागनरको कार्यालयमा भइरहेको छ । फुटपाथ व्यवसायीको समस्या समाधानको माग गर्दै अभियान्ता ईः महानगरको कार्यालय रहेको सभागृहको गेटमा उभिएर शान्तिपूर्ण आन्दोलन गरिरहेका थिए । उनले गत सातादेखि नै उक्त शान्तिपूर्ण आन्दोलन गरेका हुन् ।

ग्लोबल आइएमई बैंकको क्रेडिट कार्डको प्रयोग गर्दा ५ सय रुपैयाँँ पाइने

काठमाडौं । ग्लोबल आइएमई बैंकले क्रेडिट कार्ड प्रयोगकर्ताहरूलाई कार्डमार्फतको पहिलो कारोबारमा २५ प्रतिशत क्यासब्याक दिने अफर सार्वजनिक गरेको छ । बैंकले डिजिटल कारोबारलाई प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यका साथ ल्याएको यस क्यासब्याक अफरमा पहिलो पटक ग्लोबल आइएमई बैंकको क्रेडिट कार्डमार्फतको कारोबार गर्ने ग्राहकले अधिकत २५ प्रतिशत (५०० रुपैयाँसम्म) क्यासब्याक प्राप्त गर्नेछन् । कार्तिक ३ सम्म चल्ने बैंकका यस अभियान अन्तर्गत क्रेडिट कार्ड प्रयोगकर्ता ग्राहक सक्रियता र संलग्नता वृद्धि गर्ने योजना रहेको छ । आफ्ना ग्राहकको सुविधालाई मध्यनजर गरी बैंकले यस्ता योजनाहरु ल्याएर ग्राहकहरुलाई लावान्भित गर्दै आएको कम्पनीले जनाएको छ । ग्लोबल आइएमई बैंक मुलुकका सतहत्तरै जिल्लामा शाखा सञ्जाल रहेको निजी क्षेत्रको पहिलो वाणिज्य बैंक हो । बैंकले ३५० शाखा कार्यालय, ३६८ एटिएम, ३२२ शाखा रहित बैंकिङ्ग सेवा, ६५ एक्सटेन्सन तथा राजश्व संकलन काउन्टर तथा ३ वटा बैदेशिक प्रतिनिधि कार्यालय समेत गरी १,१०० भन्दा बढि सेवा केन्द्रबाट ४० लाख भन्दा बढि ग्राहकहरू माझ सेवा प्रदान गरिरहेको छ ।

‘राष्ट्र बैंकले सेयर बजारमा हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन, अब १२ करोडको सीमा तोक्नु हुँदैन’

काठमाडौं । पूर्व अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले नेपाल राष्ट्र बैंकले सेयर बजारमा हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने बताएका छन् । नेपाल उद्योग तथा व्यवसायी महासंघले आयोजना गरेको निजी क्षेत्रसँग नेकपा एमाले अन्तर्किया कार्यक्रममा बोल्दै उनले राष्ट्र बैंकले सेयरधितोमा १२ करोडको सीमा तोक्नु नहुने बताएका हुन् । ‘राष्ट्र बैंकले सेयर बजारमा हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन, जोखिम देख्नु हुँदैन, १२ करोडमा जोखिम देख्नु हुँदैन, जोखिमभार १५० प्रतिशत राखिराख्नु हुँदैन, बजार बुम भइरहेको बेला जोखिमभार राख्नु हुँदैन, उनले भने । बजार बुम भइरहेको बेला जोखिमभार राख्नु नहुने बताउँदै पूर्व अर्थमन्त्री खतिवडाले राष्ट्र बैंकले धितोपत्र बोर्डको भूमिका पनि मुल्यांकन गर्नुपर्ने बताए । सरकारले कान खोलेर सुन्यो भने अहिलेको समस्या समाधान हुने तर अहिले सरकारले अर्थतन्त्र सुधार गर्न कुनै पहल नगरेको उनको भनाई छ । ‘निर्यात आधा भइरहेको छ, यसले हाम्रो व्यापार कस्तो छ भन्ने दखाउँछ, अर्थतन्त्र राम्रो छ भनेर सुन्दा सुन्दै कान पाकिसक्यो, जिम्मेवारी पन्छाउने काम सरकारबाट भइरहेको छ,’ खतिवडाले भने । प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र गभर्नरले जिम्मेवारीपूर्वक काम गर्न नसकेका उनको भनाई छ ।

जलविद्युतको आईपीओ र हकप्रदमा सेबोनको कडाइ, अब ६५ प्रतिशत काम सम्पन्न भएकै हुनु पर्ने

काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले जलविद्युत कम्पनीको सेयर निष्काशन प्रक्रियामा कडाई गर्ने तयारी थालेको छ । अब भौतिक पूर्वाधारतर्फ कम्तिमा ६५ प्रतिशत कार्य सम्पन्न भएको जलविद्युत कम्पनीले मात्रै आईपीओ निष्काशन गर्न अनुमति पाउने भएका हुन् । बोर्डका पदाधिकारी र जलविद्युत उत्पादकहरुको प्रतिनिधि संस्था स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल ( ईपान) का पदाधिकारीबीच भएको छलफलमा सो व्यवस्थासहित अन्य विभिन्न व्यवस्था धितोपत्र निष्काशन तथा बाँडफाँट निर्देशिकामा थप गर्ने सहमति भएको धितोपत्र बोर्डका प्रवक्ता मुक्ति श्रेष्ठले बताए । उनका अनुसार जलविद्युत कम्पनीले आफ्नो उद्देश्य अनुसारको कार्य गर्नका लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधारको प्रगति कम्तिमा ५० प्रतिशत कार्य सम्पन्न भएको विवरण कम्पनीले ऋण लिएको सम्बन्धित बैंकले प्रमाणित गरेको विवरणसहित बोर्डमा आवेदन प्रकृया अगाडि बढाउन सक्ने छ । जलविद्युत कम्पनीहरुले आईपीओबाट संकलन भएको रकम बैंकको ऋण भुक्तान प्रयोजन वा चालु परियोजनाको सम्पन्नका लागि मात्र प्रयोग गर्ने सञ्चालक समितिको प्रतिवद्धता पेश गर्नुपर्ने सेबोनले व्यवस्था गर्ने भएको हो । साथै, जलविद्युत कम्पनीको परियोजनाको इन्टर्नल रेट अफ रिटर्न १२ प्रतिशतभन्दा बढी भएको कम्पनीले मात्रै आईपीओ निष्काशन अनुमति पाउने प्रवक्ता श्रेष्ठको भनाइ छ । त्यस्तै, नेपाल स्टक एक्सचेञ्जमा सूचीकृत रही कारोबार भईरहेकोमा जलविद्युत कम्पनीहरुले निष्काशन गर्ने हकप्रद सेयर निष्काशनलाई व्यवस्थित गर्न धितोपत्र निष्काशन तथा बाँडफाँट निर्देशिकामा विभिन्न व्यवस्था थप गर्ने सहमति भएको उनले बताए । जलविद्युत कम्पनीले नयाँ परियोजनामा लगानी गर्ने गरी हकप्रद निष्काशन गर्ने भएमा कम्पनीको नेटवर्थ चुक्ता पूँजी भन्दा कम नरहेको हुनुपर्ने छ । तर, यो व्यवस्था आगामी दिनमा बोर्डमा दर्ता हुने कम्पनीको हकमा मात्र लागू गर्ने श्रेष्ठले बताए । साथै बोर्डमा निवेदन दर्ता गरिसकेका कम्पनीको हकमा लागू नहुने व्यवस्था गर्नेछ । त्यस्तै, सूचीकृत जलविद्युत कम्पनीले हकप्रद निष्काशन गर्ने भएमा आयोजनाबाट विद्युतको व्यापारिक उत्पादन भईसकेको हुनुपर्ने, आईपीओ निष्काशनका बखत कै परियोजनामा थप लगानी गर्ने वा ऋण चुक्ता गर्न हकप्रद निष्काशन गर्नुपर्ने अवस्था भएमा हालको व्यवस्था लागू हुने, हकप्रद सेयर निष्काशन गर्दा नयाँ परियोजनाको लागि आवश्यक हुने रकम दुई पटकमा उठाउन सक्ने व्यवस्था गर्नेछ । सूचीकृत जलविद्युत कम्पनीहरुको संस्थापक सेयरको लकइन पछि बिक्री गर्ने व्यवस्था सम्बन्धमा लगानीकर्ताहरुबाट गुनासो प्राप्त भएको सन्र्दभमा उक्त कार्यलाई पारदर्शी बनाउन जलविद्युत कम्पनीको नियमावलीको व्यवस्था अनुरुपको लकइन अवधि सकिए पश्चात संस्थापकको रुपमा रहेका सेयरधनीले सेयर बिक्री गर्नका लागि कम्पनीले अनिवार्य रुपमा विद्युतको व्यापारिक उत्पादन गरेको हुनुपर्नेछ । सेयर बिक्री गरेपछि हुने संचालक समितिको परिर्वतन सम्बन्धमा जलविद्युत कम्पनीको संचालक समितिबाट निर्णय गरी कम्पनीको आगामी साधारण सभाबाट प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीमा आवश्यक संशोधन गर्नुपर्ने र सोको जानकारी बोर्डमा समेत गराउनुपर्ने छ । जलविद्युत कम्पनीको संस्थापक समूह लगायतका आधारभूत शेयरधनीले ग्रहण गरेको शेयरको लकइन अवधि खुलेको सम्बन्धी जानकारी बोर्ड तथा धितोपत्र बजारलाई दिनुपर्ने तथा सो सम्बन्धी जानकारी सम्बन्धित कम्पनीको वेबसाईट तथा कम्तिमा एक राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिकामा सूचना प्रकाशन गरी लगानीकर्ताहरुलाई समेत जानकारी दिनुपर्नेछ । साथै कम्पनीले सूचना प्रकाशन गरेको १५ दिन पछि मात्र सेयर कारोबार शुरु गर्न सकिनेछ । सूचीकृत कम्पनीहरुको संस्थागत सुशासनको अवस्थालाई थप सुदृढ बनाउन प्रचलित कानुनको व्यवस्थासँग सामञ्जस्यता कायम गरी स्वतन्त्र सञ्चालकको भूमिकालाई सशक्त र प्रभावकारी बनाउन बोर्डबाट स्वतन्त्र सञ्चालकको योग्यता सहितको रोस्टर तयार गर्ने बोर्डले जनाएको छ । साथै स्वतन्त्र सञ्चालकबाट पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था र प्रवाह गर्नुपर्ने विवरण लगायत आवश्यक कुराहरु तोकिदिने व्यवस्था पूर्णरुपमा पालना भएको हुनुपर्नेछ । बोर्डबाट तोकिएका स्वतन्त्र सञ्चालक सम्बन्धी व्यवस्था सूचीकृत कम्पनीहरुले पूर्णरुपमा पालना गर्नुपर्ने बोर्डको भनाइ छ ।