मेरो कार्यकालमा कृषि र स्वास्थ्यमा नसोचेकै उपलब्धि हुन्छ : मेयर शाहीसँगको कुराकानी
काठमाडौं । दैलेखको चामुण्डाबिन्द्रासैनी नगरपालिकाका मेयर हुन् गणेश कुमार शाही । दीर्घकालीन सोच र लक्ष्यलाई प्राप्त गर्ने गरी नगरपालिकाको प्रथम आवधिक नगर विकास योजनाले स्थापित गरेका विषयगत योजनालाई सबल र सफल रूपमा कार्यान्वयन गर्दै अघि बढेका मेयर शाहीले गरेका कामको परिणाम क्रमिक रूपमा आउँदैछ । ‘दिगो विकासका लागी पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र रोजगार समृद्ध चामुण्डाबिन्दासैनी नगर निर्माणको मूल आधार’ भन्ने नारासहित अघि बढेका शाही धेरै क्षेत्रमा आफ्नो कार्य अवधिभित्र नसोचेकै उपलब्धि हासिल हुने बताउँछन् । उनै मेयर शाहीसँग नगरले गरेका उपलब्धि, विकास निर्माणको अवस्था, भौतिक पूर्वाधार लगायत विषयमा विकासन्युजका लागि राजिव न्यौपानेले कुराकानी गरेका छन् । नगरपालिकाले कुन-कुन योजनालाई प्राथमिकता दिएर अगाडि बढिरहेको छ ? नगरपालिकाले विशेष गरी पूर्वाधार विकासतर्फको कामलाई प्राथमिकता दिएको छ । शिक्षा, खानेपानी, स्वास्थ्य, कृषि सडक लगायतको क्षेत्रहरूमा नगरले महत्वका साथ काम गरेको छ । नगरभित्रका स्थानीय आवश्यकता र विकासका काममा नगर सदैव संलग्न छ । तपाईं निर्वाचित भएपश्चात् नगरभित्र भएका उपलब्धि के-के हुन् ? हामीले अप्ठ्यारो परिस्थिती तथा समस्याका बाबजुद पनि नगरभित्र निकै महत्वपूर्ण कामहरू गर्न सफल भएका छौं । नगरको गौरवको योजना अन्तर्गत रहेको खानेपानीको आयोजनालाई गाउँमा पुर्याउने काम हुँदैछ । विकट बस्तीबाट मतदान गर्नको लागि १/२ दिन लगाएर मतदान केन्द्रसम्म आउनु पर्ने अवस्था थियो । आगामी दिनमा यस्तो अवस्था नहोस् भनेर हामीले वडा नम्बर १ मा बुथ केन्द्रको स्थापना गरेका छौं । पालिकाको वडा नम्बर ३ मा प्रहरी चौकीको स्थापना गरी प्रहरी कार्यालयलाई हस्तान्तरण गरेका छौं । विद्यालयका भवनहरू निर्माण गरेका छौं भने सडकको स्तरोन्नती गरी सहज रूपमा यातायात सेवा सबैको पहुँचमा पुर्याउने जमर्को गरिरहेका छौं । नगरका ९ वटै वडामा बिजुलीको पोल गाड्ने लाइनको विस्तार गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइरहेका छौं । गर्भवती महिलालाई नगरभित्रका स्वास्थ्य चौकीमा भिडियो एक्स–रे गर्ने व्यवस्था गरेका छौं । विभिन्न दातृ निकायहरूको साझेदारीमा धेरै कामहरू अगाडि बढाएका छौं । नगरवासीलाई परिवर्तनको अनुभूति दिलाउने किसिमका काम के-के भए ? हाम्रो पालिका भौगोलिक रूपमा विकट छ । वृद्ध बा–आमाको समस्यालाई मध्येनजर गर्दै वडामै भत्ता पाउनु व्यवस्था मिलाएका छौं । स्थानीयवासीहरू स्थानीय सरकारप्रति आसावादी र सकारात्मक देखिनु भएको छ । यस्ता धेरै काम भएका छन् । रोजगारीको लागि युवाहरू विदेशिने क्रम धेरै नै छ । नगर भित्र रोजगारी सिर्जना गराउने, उत्पादन तथा व्यापार वृद्धि गर्ने काम के–के भएका छन् ? युवा शक्तिलाई परिचालन गरेर नगरभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्नको लागि काम गरिरहेका छौं । नगरले युवालाई सीपमूलक बनाउनका लागि बेला बेलामा तालिम पनि दिँदै आएका छौं । हामीले विशेष गरी सिकर्मी, डकर्मी, पलम्बर, इलेक्ट्रसियन लगायतका तालिम दिँदै आएका छौं । नगर कृषिलाई आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गर्नको लागि काम गरिरहेका छौं । कृषकलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउन नगरले बाख्रा, भैंसी पालन तरकारी खेती सम्बन्धी तालिम तथा सेमिनारको आयोजना भइरहेको छ । यो वर्ष पनि युवा उद्यमीलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रमहरू छन् । यस्ता कार्यक्रम निरन्तर चलिरहने छन् । तपाईंहरुले युवालाई सीपमूलक तालिम दिइरहेका छौं भन्नु भयो, तर स्थानीय तहले सञ्चालन गरेको यो कार्यक्रम प्रभावकारी नभएको भनिन्छ नि, किन ? युवासँग सम्बन्धित रहेर पालिकामा मुख्यमन्त्री र प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम आएको छ । यी कार्यक्रम मातहतमा रहेर स्थानीय तहले पनि रोजगारका कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छन् । तर, ती कार्यक्रमहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको अवस्था छैन । जस्तो नगरले कुनै युवालाई व्यवसायी बनाउनको लागि अनुदान दिँदै आएको छ भने उसले अनुदान दिएको समयसम्म मात्र काम गर्छ । अनुदान दिन छाडेपछि व्यवसाय नै छाडि दिने परिपाटिको विकास भएको छ । सम्भवतः यो देश भरका पालिकाको समस्या होला । युवा देश वा गाउँमै बसेर उद्यमी बन्ने भन्दा पनि खाडीमा पसिना बगाउन तर्फ बढी लालायित हुन थाले । हाम्रो पालिकामा पनि त्यो समस्या छ । संघीय सरकारले युवाहरूलाई व्यवसाय तर्फ आकर्षण गर्ने स्पष्ट नीति नबनाएसम्म पालिकामा रोजगारी सिर्जना गर्न सक्ने अवस्था छैन । किनभने स्थानीय तहहरूको आन्तरिक आम्दानी एकदमै न्यून छ । स्थानीय तह संघ र प्रदेश सरकारले दिएको वित्तीय समानिकरणको अनुदानमा निर्भर छन् । यस्तो अवस्थामा समग्र युवाहरूलाई उत्पादनसँग जोडेर आत्मनिर्भर युवा बनाउनको निमित्त स्थानीय तहले मात्रै धान्न सक्दैन । यसमा प्रदेश र संघ सरकार पनि उत्तिकै जिम्मेवार, जबाफदेही तथा नीति र विधि स्पष्ट बनाउन पनि जरुरी देखिन्छ । युवा केन्द्रित कार्यक्रम बनाउनमा स्थानीय तह चुकेको देखिन्छ नी ? अन्य पालिकामा थाहा भएन । हाम्रो पालिकामा व्यवसायिक खेती गर्नेहरूको लागि अनुदानको व्यवस्थादेखि खेलकुदको माध्यमबाट पनि युवाहरूलाई अगाडि बढाउनको लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू गरिरहेका हुन्छौं । युवा जुन काममा लागे पनि युवाहरूको विश्वसनियता जगाउनु पर्ने काम राज्य सँगसँगै स्थानीय तह पनि लाग्नु पर्छ । एक जना युवाले खेलकुदको माध्यमबाट आफ्नो परिवार पाल्न सकिन्छ भनेर त्यसमा लगेको छ भने उसलाई राज्यले त्यहाँ सम्मको विश्वास दिलाउन सक्नु पर्यो । त्यो अवस्था देशमा छैन । स्थानीय सरकार संघीय सरकारको नीतिमा चल्ने हो । त्यसैले बलियो नीतिको पनि आवश्यक देखिन्छ । संघले बनाएको नीतिमा युवालाई आकर्षण गर्नको लागि पर्याप्त आम्दानी छैन । आम्दानी नभएपछि नीति नारा मात्र हुन्छ, व्यवहारिक हुँदैन । तपाईंको नगरपालिकालाई आर्थिक रूपमा पनि सबल तथा स्रोत साधन सम्पन्न बनाउन के काम गरिराख्नु भएको छ ? आर्थिक रूपमा पनि पालिकालाई सम्पन्न बनाउनको लागि थुप्रै कामहरू गरिरहेका छौं । राज्यले तोकेको करको दायरालाई असुल गर्ने क्रममा नगर लागेको छ । त्यसैमा टेकेर हामीले सार्वजनिक जग्गामा अव्यवस्थित घर बनाइ रोक्ने तथा प्राकृतिक पदार्थको उत्खनन् गर्ने गर्नेहरूलाई करको दरमा ल्याउने कार्य गरिरहेका छौं । हामीले राज्यबाट प्राप्त भएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने र जागिर खाने सबै दाजुभाइलाई पनि तिरो तिर्नु पर्ने विषयलाई अनिवार्य गरेका छौं । पालिकाभित्र सञ्चालनमा आएका पसललाई सूचीकरण गर्ने त्यसलाई पान नम्बरमा लिने काम भइरहेको छ । स्थानीय तहको अबको आवश्यकता र प्राथमिकता के हो ? स्थानीय तहले आफ्नो कार्ययोजना बनाउँदा आवधिक योजनालाई सबैभन्दा महत्वपूर्ण तरिकाले अगाडि बढाउनु पर्छ । राज्यले त्यसलाई व्यवस्थित गर्न सकेको छैन । हामीले योजना निर्माण गर्दा दिगो विकासको लक्ष्यलाई कायम राखेर अगाडि बढ्नु पर्नेमा स्थानीय तह बिचल्ली बन्न पुगेका छन् । सीमित स्रोत साधनको बीच पनि स–साना योजनालाई सम्बोधन गर्नु पर्ने अवस्था छ । स्थानीय तह गाउँको चुल्होको सरकार भएकाले एक क्वायल पाइपको पनि एउटा योजना बनाएर लागु गर्नुपर्ने यो हाम्रो बाध्यता भएको छ । सरकारको दीर्घकालीन सोचको योजना अभावको कारण केही समस्या चाहिँ छन् । प्रदेश या संघीय सरकारको लोकसेवाले हामीलाई प्रशस्त मात्रमा कर्मचारी नदिनु लगायत स्थानीय तहको लागि ठूलो चुनौतीको विषय हुन् । अन्त्यमा, तपाईंको कार्यकाल सकिनै लाग्दा चामुण्डाबिन्द्रासैनी नगरपालिका कस्तो हुन्छ ? प्रत्येक घरका बिजुली पुग्छ । विद्युतको समस्या समाधान हुन्छ । खानेपानीको समस्या धेरै हदसम्म न्यूनीकरण हुन्छ । सबै वडा कार्यालयसम्म जाने सडक सकेसम्म पिच गर्ने नभए ग्राभेल हुन्छ । विद्यालय सबैका स्तरोन्नति र पढाईमा गुणस्तर कायम हुनेछ । कृषि र स्वास्थ्यमा नसोचेकै उपलब्धि हासिल गर्ने छौं ।
कोरलासहित नेपालका १४ वटा व्यापारिक नाका खुलाउँदै चीन सरकार
म्याग्दी । मुस्ताङमा रहेको नेपाल-चीनबीचको कोरला नाका सञ्चालनका लागि तयारी गरिएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) को भ्रमणका क्रममा चीनले कोरलालगायत नेपालका १४ वटा व्यापारिक नाका खुलाउन तयार रहेको जनाएको थियो । कोरला नाका सञ्चालनको तयारी भएसँगै सीमा क्षेत्रका बासिन्दालाई प्रवेशपत्र वितरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको मुस्ताङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज पन्तले जानकारी दिए । ‘अनुमतिपत्र बुकलेट छपाइसम्बन्धी सबै काम पूरा भएको छ,” उनले भने, ‘गृह मन्त्रालयले पठाएको नमूनाअनुसार चीन प्रवेशपास छपाइ गरेर वितरणका लागि तयारी गरेका छौं ।” चीनको सिमाना नजिकको उपल्लो मुुस्ताङको लोमान्थाङ र लोघेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिकाका बासिन्दाबाट प्रवेश पासको आवेदन सङ्कलन गरिएको छ । बोर्डर पास वितरणका लागि चार कर्मचारीलाई सोमबार लोमान्थाङस्थित इलाका प्रशासन कार्यालय पठाइएको प्रजिअ पन्तले बताउनुुभयो । “नाका खोल्ने निर्णय भए पनि मिति तय भइसकेको छैन,’ उनले भने, ‘चिनियाँ सुरक्षा अधिकारीसँग बैठक र गृह मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर जति सक्दो छिटो नाका सञ्चालन गर्ने तयारीमा छौं ।” कोरोना महामारी सुरु भएपछि कोरला नाकामा हरेक वर्षको दुुईपटक सञ्चालन हुँदै आएको अन्तरदेशीय व्यापार मेला विसं २०७६ देखि भएको थिएन् । दशैंअघि नै व्यापार मेला आयोजना गर्ने मुुस्ताङका सुुरक्षा अधिकारी र जनप्रतिनिधिहरुले पहल गरेका छन् । प्रवेशपास भएका नागरिकहरु जुुनसुुकै समयमा पनि चीन जाने आउने सुविधा पाउनेछन् । असोज ३ गते चिनियाँ दूतावासले पठाएको कूटनीतिक नोट गृह मन्त्रालयले मुस्ताङ प्रशासनलाई पठाएर नाका खोल्ने तयारी गर्न भनेको छ । प्रजिअ पन्तले १५ अक्टोबरमा नेपाल र चीनका अधिकारीबीच बैठक बस्ने तयारी भएको बताए । सन् १९६० को दशकमा चीनमा तिब्बत गाभिएपछि तिब्बतका खम्पाहरू नेपाली भूमि प्रयोग गरेर विद्रोहमा उत्रिएका थिए । सोही विद्रोहका कारण विसं २०३२ देखि कोरला नाका आवत–जावतमा कडाइ गरिएको थियो । विसं २०५८ सालसम्म रोकतोक नरहेको सीमा २०५९ देखि चीनले तारबार गरेर मेला बाहेकको अवधिमा बन्द गर्दै आएको छ । नाका सञ्चालन भएपछि मुस्ताङका बासिन्दाले दैनिक उपभोग्य, निर्माण सामग्री, लत्ताकपडालगायत सामग्री सस्तोमा आयात गर्न पाउने अपेक्षा गरेका छन् । यसैगरी, पस्मिना, जडीबुटी निकासी गर्न पनि सकिने लोमान्थाङ गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष छ्युमी विष्टले बताए । रासस
दीगो विकास लक्ष्यको महत्वपूर्ण हिस्सेदार निजी क्षेत्र, कोरोनापछि ‘बाउन्स ब्याक’को अवसर
काठमाडौं । विभिन्न दातृ निकाय, निजी क्षेत्र र राष्ट्रिय योजना आयोगका प्रतिनिधिहरुले पनि दीगो विकासको लक्ष्यमा निजी क्षेत्रको भूमिका महतवपूर्ण रहेको बताएका छन् । मंगलबार राष्ट्रिय योजना आयोग र संयुक्त राष्ट्र संघको सहकार्यमा नेपाल उद्योग वाणिजय महासंघले आयोजना गरेको सातौं दक्षिण तथा दक्षिण पश्चिम एसिया उपक्षेत्रीय फाेरममा अधिकांश वक्ताले देश विकासमा निजी क्षेत्रको भूमिका र योगदान महत्वपूर्ण रहेको धारणा राखे । कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न निजी क्षेत्रले खेलेको महत्वपूर्ण रहेको बताए । अध्यक्ष ढकालले दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न सहकार्य र नवप्रवर्तनमा जोड दिन अपरिहार्य भएको धारणा राखे । उनले गरिबी न्यूनीकरण, जलवायूमा भइरहेको परिवर्तन, लैंगिक असामानताका विषयमा सहकार्य र समन्वय गर्नु पर्ने बताए । उनले निजी क्षेत्र, दातृ निकाय र सरकारको साझेदारीमा रोजगारी सिर्जना र उत्पादनमा जोड दिनु पर्ने धारणा राखे । ढकालले विश्वव्यापी चुनौतीको सामना गर्न सार्वजनिक–निजी साझेदारी र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य आवश्यक रहेको जोड दिए । यस्तै, कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. रामकुमार फुयालले दीगो विकास लक्ष्यमा सबै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्था, विज्ञ, दातृ निकाय र सँगै निजी क्षेत्रको सहयोग पनि अपरिहार्य रहेको बताए । सरकारले हाल १६औं आवधिक योजना तयार पारिरहेकोले यस्ता कार्यक्रमले योजना बनाउन पनि टेवा पुग्ने बताए । उनका अनुसार नेपाल तथा एशियाली राष्ट्रहरुमा कोरोनाको कारण ठूलो असर गरेको र अब अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाउन ब्याउन्स ब्याकको अवसर रहेको धारणा राखे । कार्यक्रममा दीगो विकास लक्ष्यका नेपाल डाइरेक्टर दया सागर श्रेष्ठले कोरोनापछि अर्थतन्त्रलाई माथि उकास्ने प्रशस्त सम्भावना तथा अवसर रहेको बताए । उनले अस्वस्थ राजनीति, कमजोर राज्य सत्ता तथा लैंगिंक विभेद तथा वर्गिय मूल्य मान्यताले सिंगो देशको विकासमा धक्का पुग्ने बताए । यस्तै, सार्क सचिवालयकी डाइरेक्टर इरोशा कुरेले पछिल्लो समय प्राकृतिक प्रकोप बढ्दै गएकोले नेपालले पनि त्यसमा समेच हुनु पर्ने सुझाव दिइन् । उनले दीगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्नका लागि सुरुमा शून्य भोकमरी बनाउन लाग्नु पर्ने धारणा राखिन् । उनले कोरोनाले विश्वमै ठूलो असर गरेको र त्यसले ठुलो संख्याले रोजगारी गुमाएको बताउँदै अब बाउन्स ब्याकको रुपमा अगाडि बढ्नुको विकल्प नभएको धारणा राखिन् । उनले लैंगिक समानताको विषयलाई पनि नेपालले प्रमुख प्राथमिकतामा राख्नु पर्ने बताइन् । कार्यक्रममा नेपालका लागि यूएन रेसिडेन्ट संयोजक हाना सिंगरले एक तिहाई देश मात्रै गरिबीको अन्त्य गर्न सफल भएको बताउँदै नेपालले पनि गरिबीको अन्त्य, भोकमरीको अन्त्य, खाद्य सुरक्षा, लैंगिक समानताका साथ साथै आर्थिक सामाजिक तथा वातावरण विकासका लागि सबैले सहकार्य र समन्वय गर्नु पर्ने आवश्यकता रहेको बताइन् । पछिल्लो समय खाद्यवस्तुको मूल्य बढिरहेको बताउँदै निजी क्षेत्रले पनि लगानी र उत्पादन बढाउनु पर्ने उनको राय छ ।
इजरायल आक्रमणमा निधन भएका नेपालीहरुको शव तत्काल ल्याउन सरकारलाई निर्देशन
काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिले इजरायल आक्रमणमा परी निधन भएका नेपालीहरुको शव यथाशिघ्र स्वदेश ल्याउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । मंगलबार बिहान सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले यस्तो निर्देशन दिएको हो । सरकारलाई समितिको तर्फबाट निर्देशन दिँदै समिति सभापति राजकिशोर यादवले घाईतेहरुको स्वास्थ्योपचार गर्न, बेपत्ता भएका नेपालीहरुको तत्काल खाजी गर्न र अफ्ठ्यारोमा परेका नेपालीहरुको उद्धार एवं सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्न सरकारलाई निर्देशन दिए । उनले घटनाका पीडित एवं पीडित परिवारलाई राहतको व्यवस्था गर्न, स्वदेश फिर्तीको चाहना भएका नेपालीहरुलाई तत्काल फिर्तीको लागि आवश्यक समन्वय र शिघ्र पहलकदमी लिन पनि सरकारलाई निर्देशन दिए । समितिले भविष्यमा हुने यस्ताखाले घटनाको पूर्व आँकलन गरी विदेशस्थित नेपाली दुतावास र नियोगहरुमा नेपालीहरुको विवरण आवधिक गरी पूर्ण अवस्थामा राख्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । ‘इजरायलमा भएको अकल्पनीय घटनाबाट निधन भएका नेपालीहरुको शव यथाशिघ्र स्वदेश ल्याउन, घाईतेहरुको स्वास्थ्योपचार गर्न,बेपत्ता भएका नेपालीहरुको तत्काल खोजि गर्न र अफ्ठ्यारोमा परेका नेपालीहरुको उद्धार एवं सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्न, पीडित एवं पीडित परिवारलाई राहतको व्यवस्था गर्न, स्वदेश फिर्तीको चाहना भएका नेपालीहरुलाई तत्काल फिर्तीको लागि आवश्यक समन्वय र शिघ्र पहलकदमी लिनलाई यो समितिले नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई निर्देशन गर्छ,’ उनले भने । समितिले विदेशस्थित कुटनीतिक नियोगहरुलाई श्रोत, साधनसहित सक्षम बनाउनसमेत परराष्ट्र मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
अवैधानिक स्वास्थ्य संस्थालाई कारबाही गर्दै मधेस प्रदेश, कागजात दर्ता गर्न दियो १५ दिनको समय
धनुषा । मधेस प्रदेश सरकारका स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री वीरेन्द्रप्रसाद सिंहले प्रदेशभित्रका अवैधानिक स्वास्थ्य संस्थालाई कारबाही गरिने बताएका छन् । प्रदेशमा स्वास्थ्य संस्था दर्ता, नवीकरण तथा नियमनका लागि निर्देशन दिँदै अनाधिकृत, अव्यवस्थित, अनियन्त्रित स्वास्थ्य संस्था अविलम्ब प्रक्रियामा नआए कारबाही गरिने बताए । प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्वास्थ्य संस्था दर्ता, नवीकरण तथा नियमन सम्बन्धमा आयोजित सरोकारवालासँगको अन्तरक्रियामा मन्त्री सिंहले प्रदेश सरकार वा प्रदेश सरकारले तोकेको निकायबाट इजाजतपत्र लिनुपर्ने र नवीकरण गराउनुपर्ने संस्थालाई सोअनुसार अविलम्ब गर्न गराउनका लागि निर्देशन दिए । मन्त्री सिंहले प्रदेशमा एक सय ४८ वटा स्वास्थ्य संस्था खुलेको जानकारीमा आएको बताए । अनाधिकृत, अव्यवस्थित, अनियन्त्रित र इजाजतबिना खोलिएका त्यस्ता स्वास्थ्य संस्थालाई आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी व्यवस्थित गराउन तोकिएको ढाँचामा विवरण भर्न पत्राचार गर्दा पनि कसैले विवरण नबुझाएको उनको भनाइ छ । आँखा र डेन्टलसम्बन्धी एउटा पनि स्वास्थ्य संस्था मधेश प्रदेशमा दर्ता नरहेको बताउँदै मन्त्री सिंहले भने- ‘१५ दिनभित्र आवश्यक कागजातसहित दर्ता गर्न समय दिएका छौँ । यो समयसीमाभित्र दर्ता गरेको नपाइएमा समितिले कानुनी कारबाही थाल्ने छ ।’ प्रदेशमा ठूलो सङ्ख्यामा अवैधानिक तरिकाबाट स्वास्थ्य संस्था सञ्चालनमा छन् । मधेश प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालयमा जम्मा ४८ वटा स्वास्थ्य संस्था दर्ता रहेको सो मन्त्रालयले जनाएको छ । तीमध्ये १९ वटा संस्थाले नवीकरण गराएका छैनन् भने २९ वटा स्वास्थ्य संस्थाको दर्ता मात्र नियमसम्मत देखिएको छ । मन्त्री सिंहले दिएको जानकारी अनुसार प्रदेश सरकार मातहतबाट इजाजत लिनुपर्ने र नवीकरण गराउनुपर्ने स्वास्थ्य संस्थामा २५ देखि २०० शय्यासम्मका जनरल तथा विशेषज्ञ अस्पताल, २५ देखि ५० शय्यासम्मका आयुर्वेद अस्पताल, डेन्टल क्लिनिक, विशेषज्ञ क्लिनिक, पोलिक्लिनिक, आँखा उपचार केन्द्र, सी वर्गको प्रयोगशाला, ख श्रेणीको रेडियो इमेजिङ्ग सेन्टर, २५ शय्यासम्मका डायलासिस केन्द्र, २५ शय्यासम्मका पुनःस्थापना केन्द्र छन् । स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन मापदण्डको अनुसूची ८ बमोजिम स्वास्थ्य सञ्चालनका लागि व्यवस्थापनसम्बन्धी, भवन तथा पूर्वाधार, वातावरण, बहिरङ्ग विभाग, अन्तरङ्ग विभाग, आकस्मिक विभाग, शल्यचिकित्सा विभाग र सघन उपचार कक्ष, जनशक्ति व्यवस्थापन, विशेषज्ञ तथा विशिष्टीकृत सेवा, प्रयोगशाला, सङ्क्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण, पोषण, खोप, सुरक्षित मातृत्व, बाल स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, स्वास्थ्यजन्य तथा अन्य फोहरमैला व्यवस्थापन, खानेपानी, सरसफाइ, विद्युत् आपूर्ति, बगैँचा, सवारी पार्किङ तथा मर्मत सम्भार, अक्सिजन, औजार उपकरण, फार्मेसीसम्बन्धी २६ बुँदामा मापदण्ड तोकिएको छ । त्यस्तै अनुसूची ९ मा २५ देखि दुई सय शय्यासम्मको जनरल तथा विशेषज्ञ अस्पताल, २५ देखि ५० शय्यासम्मको आयुर्वेद अस्पताल, डेन्टल क्लिनिक, विशेषज्ञ क्लिनिक, पोलिक्लिनिक, आँखा उपचार केन्द्र, ‘सी’ वर्गको प्रयोगशाला, ‘ख’ श्रेणीको रेडियो इमेजिङ सेन्टर, २५ शय्यासम्मको डायलासिस केन्द्र, २५ शय्यासम्मको पुनःस्थापना केन्द्र र हस्पिक सेन्टर सञ्चालनको इजाजतपत्र दिने र नवीकरण गर्ने अधिकार तोकिएको स्वास्थ्य महाशाखाका प्रमुख इन्द्रजित रजकले जानकारी दिए । कार्यक्रममा प्राइभेट हस्पिटल एशोसिएशन धनुषाका अध्यक्ष डा एसके सिंहले अनुगमन समितिमा निजी स्वास्थ्य संस्थाका प्रतिनिधिलाई सदस्यमा राख्न माग गरे । स्वास्थ्य संस्था सञ्चालनका लागि इजाजतपत्र लिनुपर्ने र नवीकरण गराउनुपर्ने निकायको अधिकारसहितको पत्र प्रदेशका प्रत्येक स्थानीय तहलाई पनि पत्राचार गरिसकेको छ । प्रदेशभित्रका संस्थाको अनुगमन तथा नियमनका लागि डा कृष्णदेव दास९केडी दास० को संयोजकत्वमा सात सदस्यीय स्वास्थ्य संस्था अनुगमन उपसमिति समेत गठन गरिएको छ । समितिमा डा जीतेन्द्र ठाकुर उपसंयोजक तथा सदस्यमा डा रजनी सिंह, श्री शिवानी कार्की, सन्तोष यादव, सञ्जुकुमारी यादव र सन्तोषकुमार ठाकुर सदस्य सचिव रहेका छन् । समितिले अनुगमन गरेर अनियन्त्रितलाई नियन्त्रण गर्ने गरी अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको छ भने स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन मापदण्ड अनुसार संस्था सञ्चालनका लागि आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्न गरिने आग्रहलाई अटेर गरेमा त्यस्तो संस्थालाई बन्दसम्म गर्ने अधिकार समितिलाई दिइएको छ । रासस
सानिमा बैंकका ग्राहकलाई तिलगंगा सिटी आँखा सेन्टरमा छुट
काठमाडौं । सानिमा बैंकका ग्राहकले तिलगंगा सिटी आँखा सेन्टरमा छुट पाउने भएका छन् । बैंकले ग्राहकहरुलाई डिजिटल बैंकिङ्गका माध्यमहरु प्रयोग गरी डिजिटल भुक्तानीको प्रोत्साहन गर्न तिलगंगा सिटी आँखा सेन्टरमा छुटको व्यवस्था गरेको हो । उक्त व्यवस्था अन्तर्गत सानिमा बैंकको भिसा डेबिट÷क्रेडिट कार्ड वा सानिमा मोबाइल बैंकिङ्ग एप प्रयोगकर्ताहरुले डिजिटल भुक्तानी गर्दा १० प्रतिशतसम्मको विशेष छुट पाउने भएका छन् । साथै, ग्राहकहरुले पहिलो पटक आँखा जाँच गर्दा ५० रुपैयाँको परामर्श शुल्क मात्र लाग्ने छ । बैंकले यसैगरी ग्राहकहरुलाई विभिन्न छुट तथा अफरहरु प्रदान गरी डिजिटल भुक्तानीको अधिकतम् प्रयोग गर्न प्रोत्साहन गर्दै आएको छ । सानिमा बैंकको देशको सातै प्रदेशमा १३२ वटा कार्यालयहरु तथा १२३ वटा एटीएमहरु सञ्चालनमा रहेका छन् ।
इजरायल भ्रमणमा नजान सरकारको आग्रह, स्वदेश फर्कन चाहँदै २ सय नेपाली
काठमाडौं । सरकारले इजरायलमा कुनै पनि प्रकारको भ्रमणमा नजान आग्रह गरेको छ । इजरायलको हालको अवस्था सामान्य नभएकाले सरकारले नेपालीहरुलाई भ्रमण नगर्न आग्रह गरेको हो । मंगलबार प्रतिनिधि सभा अन्तरगतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको बैठकमा बोल्दै परराष्ट्रमन्त्री नारायण प्रसाद साउदले कुनै पनि संस्थागत, राजनीतिक वा व्यक्तिगत भ्रमण नगर्न सुझाव दिएका हुन् । शवहरु, बंकरबाट सुरक्षित स्थानमा सारिएका र नेपाल आउन इच्छुक अन्य नेपालीहरुलाई सुरक्षित रुपमा नेपाल ल्याउने तयारी भइरहेको उनले बताए । नेपाल फर्किन इच्छुकका लागि अनलाइन रजिष्ट्रेसनको व्यवस्था समेत गरिएको छ । परराष्ट्रमन्त्री नारायण प्रसाद साउदले स्वदेश फर्किनका लागि हालसम्म २ सय जनाले नेपाली राजदूतावासमा आवेदन दिएको जानकारी गराएका छन् । साथै, जसका लागि सरकारले स्वदेश फर्कन चाहनेलाई नेपाल एयरलाइन्स र हिमालयन एयरलाइन्सलाई तयारी अवस्थामा राखेको उनले बताए । मन्त्री साउदका अनुसार इजरायलमा चार हजार ५०० जना नेपाली केयर गिभरको रुपमा कार्यरत छन् । यसैगरी, लर्न एण्ड अर्न कार्यक्रम अन्तर्गत २६५ जना विद्यार्थीहरु इजरायलमा रहेको र तीमध्ये १० जनाको चरमपन्थी समूह हमासले गरेको आक्रमणमा परी मृत्यु भएको मन्त्री साउदले जानकारी गराए ।
बारपाक-लाप्राक सडकखण्ड तीन महिनादेखि अवरुद्ध
गोरखा । पर्यटकीय गन्तव्य गोरखाको बारपाक र लाप्राक जोड्ने सडकखण्ड झन्डै तीन महिनादेखि अवरुद्ध छ । वर्षा सुरु भएदेखि नै पहिराले अवरुद्ध भएको सडक अझैसम्म पनि सञ्चालन हुन नसक्दा लाप्राकमा दैनिक उपभोग्य सामग्री पुर्याउनसमेत कठिनाइ भएको स्थानीयले बताएका छन् । ‘सडकमा गाडी चल्न नसकेको तीन महिना भइसक्दा पनि अवरुद्ध सडक अझै खुलाउने सुरसार देखिँदैन’, लाप्राकका स्थानीय वीरबल गुरुङले भने, “चाडबाडका बेलामा समेत भारी बोकेर खाद्य सामग्री लैजानुपर्ने बाध्यता लाप्राकवासीको छ ।’ उनले अवरुद्ध सडक मर्मतसम्भारका लागि गाउँपालिकाले समेत आवश्यक पहल नगरेको गुनासो गरे । बारपाक–लाप्राक सडकखण्ड विसं २०७७ जेठ ९ गते ठेक्का सम्झौता गरी सडक स्तरोन्नति सुरु भएको थियो । ठेक्का सम्झौता भएको झन्डै ४१ महिना भइसक्दासमेत स्तरोन्नति सकिएको छैन । पूर्वाधार विकास कार्यालय गोरखाले २०७९ जेठसम्ममा सडक स्तरोन्नति सम्पन्न गर्ने गरी शर्मा/विक्वी जेभीसँग ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । कार्यालयले ठेकेदार कम्पनीसँग रु ३४ करोड १५ लाख ७१ हजार एक सय ९८ मा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । उक्त सडकको भौतिक प्रगति अहिलेसम्म ५२ प्रतिशतमात्र रहेको कार्यालयका प्रमुख गणेश सुवेदीले जानकारी दिए । कार्यालयले १३ दशमलव १४ किलोमिटर दूरीको वारपाक–लाप्राक सडक ग्राभेल गर्ने गरी ठेक्का सम्झौता गरिएको हो । तोकिएको समयमा काम सम्पन्न गर्न नसक्ने भएपछि कार्यालयले गएको जेठ २२ गतेभित्रका काम सम्पन्न गर्ने गरी म्याद थप गरेको थियो । थपिएको म्याद सकिएको चार महिना भइसक्दा पनि सडक स्तरोन्नतिको काम भने अझै अलपत्र छ । ठेकेदार कम्पनीले सुस्तगतिमा काम गरेका कारण सम्झौता अवधिभित्र काम सम्पन्न हुन नसकेको प्रमुख सुवेदीले बताए । सम्झौताअनुसार ठेकेदार कम्पनीले सडक ग्राभेल गर्ने, चौडा बढाउने, ग्रेडिङ मिलाउने, नाला बनाउनेलगायतको जिम्मेवारी पाएको छ । दुर्गम ठाउँ भएको, चिसोको समयमा हिउँ पर्ने, बर्खामा बेला निर्माण सामग्री लैजान समस्या हुने कारण देखाएर ठेकेदार कम्पनीले काम ढिलाइ भएको बताएको छ । समयमै सडक स्तरोन्नति नहुँदा लाप्राक, गुम्दासम्म खाद्यान्न पुर्याउन, बिरामी ल्याउन लैजान कठिनाइ भोग्नुपरेको छ । गैरआवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए)ले गुप्सीपाखमा निर्माण गरेको सुन्दर एकीकृत नमूना बस्ती हेर्न पुग्ने आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकसमेत सडकयात्र सहज नहुँदा बारपाकबाटै फर्कने गरेका छन् । रासस
