इजरायलमा मारिएका थप दुईसहित सबै नेपालीको शव पहिचान
काठमाडौं । दक्षिणी इजरायलमा हमास समूहका आक्रमणमा परी मृत्यु भएका १० जना नेपाली विद्यार्थीमध्ये इजरायलमा मारिएका थप दुई नेपालीको शव पहिचान भएको छ । मधुवन–१ सुनसरीका राजेशकुमार स्वर्णकार र सपही–६ धनुषाका अनन्द साहको शव पहिचान भएको तेल अबिबस्थित नेपाली दूतावासले जनाएको छ । सोमबार साँझ दूतावासले जारी गरेको वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी पहिचान भएका सबै शव यथाशीघ्र स्वदेश पठाउने व्यवस्था मिलाइँदैछ ।’ दक्षिणी इजरायलमा गत असोज २० गते अर्थात् ७ अक्टोबरमा हमास समूहको आक्रमणमा परी १० नेपाली विद्यार्थीको मृत्यु भएको थियो । उनीहरूमध्ये मधुवन–१ सुनसरीका स्वर्णकार र सपही–६ धनुषाका साहको शव पहिचान हुन बाँकी थियो । दुवैको शव पहिचान भएको तेल अबिबस्थित नेपाली दूतावासले जनाएको छ । हमास समूहको आक्रमणमा परी मृत्यु भएका १० विद्यार्थीमध्ये हालसम्म पाँच जनाको शव नेपाल आइपुगेको छ । हालसम्म बझाङ जयपृथ्वी–६ का गणेशकुमार नेपाली, दार्चुला मालिकार्जन–४ का लोकेन्द्रसिंह धामी, दार्चुला लेकम–५ का दीपेशराज विष्ट, कैलाली घोडाघोडी–४ का नारायणप्रसाद न्यौपाने तथा कैलाली बौनियाँ–३ का आशीष चौधरीको शव नेपाल ल्याइएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयको कृषि क्षेत्रको ‘लर्न एण्ड अर्न’ कार्यक्रमअन्तर्गत उनीहरू इजरायल गएका थिए । उक्त आक्रमणमा परी मृत्यु हुने अन्य विद्यार्थीमा धनुषा सापही–६ का आनन्द साह, सुनसरी मधुवन–१ का राजेशकुमार स्वर्णकार, डोटी पचनाली–३ का राजन फुलारा, डोटी लामीखाल–८ का पदम थापा र सल्यान शारदा–३ का प्रवेश भण्डारी छन् । सोही आक्रमणमा परी कञ्चनपुर भीमदत्त–३ का विपीन जोशी सम्पर्कविहीन रहेका छन् । केही समयअघि परराष्ट्रमन्त्री नारायणप्रकाश साउदसहितको टोलीले इजरायलमा फसेका दुई सय ५४ विद्यार्थीलाई उद्धार गरी नेपाल ल्याएको थियो । रासस
व्यापारीले भनेकै मूल्यमा किसान धान बिक्री गर्न बाध्य
कैलाली । कैलालीका किसानले यस वर्षको धान बिक्री सुरुआत गरेका छन् । उनीहरु धान बेचेर हिउँदे खेतीका लागि खर्च जोहो गर्ने गर्दछन् । सरकारले तोकेको मूल्य नपाउँदा पनि किसानको धान बेच्नुपर्ने बाध्यता छ । नेपाल खाद्य संस्थानले धान खरिदमा ढिलाइ गर्दा किसानले स्थानीय व्यापारीसँग उनीहरूले भनेकै मूल्यमा धान बिक्री गर्नुपरेको गुनासो गरेका छन् । ‘सरकारले तोकेको मूल्यमा व्यापारी किन्न मान्दैनन्, हाम्रो बिक्री गर्नुपर्ने वाध्यता छ’, किसान हरिमाया चौधरीले भनिन्, ‘दसैँ–तिहार खर्च जुटाउन, गहुँबालीका लागि बीउ, मल र खेत जोताइ खर्च गर्न पनि धान बिक्री गर्नुपर्यो । धेरै घाटा भयो ।’ हरिमायाजस्तै अधिकांश किसान यतिबेला धान बिक्रीका लागि स्थानीय व्यापारीले भनेकै मूल्य स्वीकारिरहेका छन् । कैलालीमा नेपाल खाद्य संस्थानले भने यही कात्तिक अर्को साताबाट धान खरिद गर्ने बताएको छ । कात्तिक तेस्रो साताबाट धान खरिदको तयारी भइरहेको नेपाल खाद्य संस्थान सुदूरपश्चिम प्रादेशिक कार्यालयका प्रमुख एन्जिला बस्नेतले बताइन् । ‘अर्को हप्ताबाट सुरु गर्ने तयारी छ । टीकापुर र धनगढीमा खरिद गर्ने हो्’, उनले भनिन्, ‘नागरिकको गोदाम भाडामा लिएर खरिद गर्दा समस्या हुन्छ । त्यसैले गोदाम भएका ठाउँबाटै खरिद गर्ने तयारी छ ।’ संस्थानले यस वर्ष कैलालीमा ६० हजार क्विन्टल धान खरिद गर्ने भएको छ । टीकापुर र धनगढीबाट पहिलो चरणमा धान खरिद गर्ने तयारी भएको उनले बताइन् । ‘किसानका धान सहजरूपमा खरिदका लागि धान मौज्दात राख्न गोदाम भएका स्थानबाटै खरिद गर्ने तयारी छ’, उनी भन्छिन् ‘हामीले सरकारले तोकेकै मूल्यमा खरिद गर्छौँ ।’ सरकारले यस आव २०८०/८१ का लागि धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकेको छ । सरकारले मोटा धान प्रतिक्विन्टल तीन हजार एक सय ९८ र मध्यम धानप्रति क्विन्टल रु तीन हजार तीन सय ६२ न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकेको छ । संस्थानले सरकारले तोकेको मूल्यमा धान गरिद गर्ने गरेता पनि समयमा सरकारी काँटा नलगाउँदा धेरै किसानले सस्तो दरमा गल्ला तथा स्थानीय व्यापारीकहाँ बेच्नुपर्ने बाध्यता छ । ढिलो खरिद सुरु गरे पनि संस्थानले खरिद गर्ने स्थानमा किसानलाई धेरै सास्तीसँगै हप्ता दिनसम्म बसेर बेच्नुपर्ने भएकाले समयमा सहजरूपमा धान खरिद गर्ने वातावरण मिलाउनु आवश्यक रहेको किसानको माग छ । ‘निश्चित कोटा र ढिलो खरिद सुरु हुन्छ, किसानको उत्पादन धेरै हुन्छ, त्यसैले बिक्रीस्थलमा ठूलो भीड लाग्छ’, किसान दीपक चौधरीले भने, ‘त्यसैले पनि किसानले उचित मूल्य पाउन सकेका छैनन्, पालो कुर्नुभन्दा ब्यापारीकहाँ कम मूल्यमै बिक्री गर्ने गरेका छन् ।’ रासस
डिजिटल अर्थतन्त्रलाई प्रोत्साहन गर्न केन्यामा पहिलो स्मार्टफोन एसेम्बलिङ प्लान्ट अनावरण
काठमाडौं । केन्याले डिजिटल अर्थतन्त्रलाई प्रोत्साहन गर्न पहिलो स्मार्टफोन एसेम्बलिङ प्लान्ट अनावरण गरेको छ । सोमबार केन्याका राष्ट्रपति विलियम रुटोले केन्याली टेलिकम कम्पनीहरू सफारीकम र जामी टेलिकम र चिनियाँ मोबाइल उपकरण बिक्रेता शेन्जेन टेलिओन टेक्नोलोजी बीचको संयुक्त लगानी रहेको स्मार्टफोन एसेम्बली प्लान्टको उद्घाटन गरेका हुन् । केन्याको राजधानी नैरोबीबाट २८ किलोमिटर दक्षिणपूर्वमा रहेको अथी रिभर टाउनमा रहेको पूर्वी अफ्रिका डिभाइस असेम्ब्ली केन्याले वार्षिक ३० लाख स्मार्टफोन उत्पादन गर्ने रुटोले बताए । जामी टेलिकमका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जोशुआ चेपक्वानीले भने एसेम्बली प्लान्टले ३ सयदेखि ६ सयसम्म प्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्ने बताए । स्थानीय प्रतिभा विकासलाई बढावा दिने र देशको आर्थिक वृद्धिमा योगदान पु¥याउने लक्ष्य रहेको उनको भनाइ छ । करिव ६० प्रतिशत जनसंख्या स्मार्टफोनमा पहुँच नभएकाले देशमा डिजिटल समावेशीकरण बढाउने प्लान्टको लक्ष्य रहेको उनले बताए । सिन्ह्वाको सहयोगमा
नेपालको नवीकरणीय उर्जामा लगानी गर्न बेलायतसंग अर्थमन्त्री महतको आग्रह
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महत र संयुक्त (अधिराज्य बेलायत)का ट्रेजरी लर्डस्मन्त्री बारोनेस पेनबीच लण्डनस्थित अर्थ मन्त्रालयमा सोमबार भेटवार्ता भएको छ । भेटका क्रममा अर्थमन्त्री डा महतले बेलायतका तर्फबाट नेपालको नवीकरणीय ऊर्जामा लगानीका लागि आग्रह गरे । उनले बेलायत नेपालको एक प्रमुख विकासको साझेदार देश रहेको स्मरण गर्दै हरित ऊर्जामा दीर्घकालीन वित्तीय स्रोत उपलब्ध गराउनसमेत आग्रह गरे । त्यसैगरी उनले बेलायतको तर्फबाट जलवायु परिवर्तनको न्यूनीकरणका लागि गरिँदै आएको लगानी नेपालमा थप वृद्धि गर्न पनि अनुरोध गर्नुभएको अर्थमन्त्री डा महतको सचिवालयले एक विज्ञप्ति प्रकाशन गरी जनाएको छ । टे«जरीमन्त्री पेनले नेपालको आर्थिक विकासमा बेलायतले सहयोग गर्दै आएको र यसलाई निरन्तरता दिने बताए । उनले ‘ग्रीन फाइनान्स’ क्षेत्रमा नेपाललाई सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै बेलायतको निजी क्षेत्रलाई नेपालको हरित ऊर्जाको क्षेत्रमा लगानी बढाउन प्रोत्साहन गर्ने बताए । भेटमा बेलायतका लागि नेपाली राजदूत ज्ञानचन्द्र आचार्य र नियोग उपप्रमुख रोशन खनालको पनि सहभागिता थियो । लण्डनस्थित नेपाली राजदूतावासले गर्न लागेको लगानीसम्बन्धी उच्च्स्तरीय सम्मेलनमा भाग लिन लण्डन आउनुभएका मन्त्री डा महतले नेपाली राजदूतावासको आयोजना र डोल्मा फाउण्डेशनको सहकार्यमा सोमबार भएको नेपालको नवीकरणीय ऊर्जाको विकासमा दीर्घकालीन वित्तीय विकल्प विषयक अन्तक्र्रियामा सहभागी भएका थिए । सो क्रममा मन्त्री डा महतले नेपाल सरकारले विदेशी लगानीको सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्ने बताउँदै वैदेशिक लगानीकर्ताले लाभांश फिर्ता लैजाने प्रक्रियालाई सरल बनाउनेतर्फ नेपाल सरकार लागेको जानकारी दिए । उनले लगानीको वातावरण सुधार गर्न देशको कन्ट्री क्रेटिड रेटिङ्गको प्रक्रिया सुरु भइसकेको पनि जानकारी दिए । डोल्मा फाउण्डेशनका टीम गोचर र जापनिज बैंक एमयुएफजीका क्रिस्टोफर मार्कसले कर्पोरेट ग्रीन बन्डको बारेमा आफ्नो धारणा राखेका थिए । यसैगरी स्टाण्डर्ड चार्टर्ड बैंकका आदिल अन्सारीले सोभरियन बन्ड र नवनिर्वाचित लर्ड मेयर प्रो माइकल मेनिलीले पोलिसी पर्फमेन्स बन्डका बारेमा धारणा राखेका थिए। राजदूत आचार्यले लगानीका लागि नेपाल उर्वरभूमि रहेकाले लगानीकर्तालाई निर्धक्क भएर लगानी गर्न आग्रह गरे ।
राष्ट्रसंघका महासचिव गुटेरेसलाई स्वागत गर्न प्रधानमन्त्री लुम्बिनीमा
काडमाडौं । संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसलाई स्वागत गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लुम्बिनी पुगेका छन्। आज बिहान लुम्बिनी पुगेका उनलाई लुम्बिनी विकास कोषका उपाध्यक्ष ल्हारक्याल लामाले स्वागत गरे। प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराती, लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री डिल्लिबहादुर चौधरी, संस्कृती पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन राज्यमन्त्री सुशीला श्रीपाली छन् । पोखरामा रहेका महासचिव गुटेरेस त्यहाँबाट सिधै लुम्बिनी आएर आजै काठमाडौं फर्किने कार्यक्रम छ । आज अपराह्न ४ बजे उनले संघीय संसदको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्नेछन् ।
भारतले प्याज निर्यातमा न्युनतम मूल्य तोक्यो
काठमाडौं । भारत सरकारले स्थानीय बजारमा बढ्दो मूल्यलाई नियन्त्रण गर्न प्याज निर्यातमा प्रतिटन ८ सय अमेरिकी डलरको न्युनतम निर्यात मूल्य तोकेको छ । स्वदेशी बजारमा प्याजको उपलब्धता कायम राख्न यो कदम चालिएको हो । यो नियम आईतबारदेखि पुस ३१ गतेसम्म लागू हुने संघीय उपभोक्ता मामिला, खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण मन्त्रालयले जनाएको छ । यस निर्णयसँगै सरकारले बफरका लागि थप २ लाख टन प्याज खरिद गर्ने घोषणा गरेको छ भने ५ लाख टनभन्दा बढी खरिद भइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ । भारतमा विगत दुई हप्तामा प्याजको मूल्य ५० प्रतिशतभन्दा बढीले बढेको प्रतिवेदनले जनाएको छ ।
एनआरएनए अध्यक्ष शर्मा नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलद्वारा श्रममन्त्रीसँग श्रमिकका समस्या समाधान गर्न ध्यानाकर्षण
काठमाडौं । गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का अध्यक्ष आरके शर्मा नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले सोमबार श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीसँग भेटवार्ता गरि मध्यपूर्वलगायत श्रमिकका समस्या समाधान गर्न मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । अध्यक्षमा चयन भएसँगै शर्माले उच्चस्तरीय भेटवार्तादेखि गैरआवासीय नेपालीको एजेण्डा सम्बोधनका लागि सरकारी निकायमा ध्यानाकर्षण सुरु गरेका हुन् । सोही क्रममा मन्त्रालयमा मन्त्री भण्डारीलाई एक ज्ञापनपत्र बुझाउँदै शर्माले नेपालीहरु रोजगारीको जाने देशहरुमा देखिएको राजनीतिक अन्यौलताले गर्दा भविष्यमा आउने सक्ने समस्यालाई सम्बोधन गर्न नेपाल सरकारको निकायको नेतृत्वमा मध्यपूर्व संयोजक राजेन्द्र अर्याल (जोन) र युरोप संयोजक चिन्तामणि सापकोटाको संयोजकत्वमा एनसीसी प्रतिनिधि सदस्य तथा त्यहाँ स्थित बैचारिक संस्थाका प्रतिनिधि संलग्न भएको समिमि गठन गर्न अनुरोध गरेका छन् । यसैगरी लामो समयदेखि वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रम नरोकिएको र विभिन्न अध्ययन अनुसार अबका १० वर्ष यही वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रमले नै निरन्तरता पाउने देखिएको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ । ‘वैदेशिक रोजगारमा रहेका दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई सहजताको लागि अनलाइनबाट श्रम स्वीकृति सहज बनाउनुपर्ने देखिएको छ’, ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘सामाजिक सुरक्षा कोषमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने बीमा गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्थालाई एकद्धार नीतिबाट एक किसिमको नीति बनाउँदा श्रमिकहरूलाई सहज हुन्छ ।’ यस्तै सामाजिक सुरक्षा कोषमा आकर्षण बढाउनको लागि समय अनुकूल नीतिहरूमा परिमार्जन तथा सामाजिक सुरक्षा कोषको सञ्चालक समितिमा एक जना गैरआवासीय नेपाली संघबाट प्रतिनिधित्वको लागि अनुरोध मन्त्रीसमक्ष गरिएको छ । यसैगरी योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषलाई डिजिटल सूचना प्रणालीमा आबद्ध गर्ने काम सहानीय भएको भन्दै शर्माले अब पारिवारिक लगतमा आधारित एकीकृत सामाजिक सूचना प्रणाली विकास गर्नुपर्नेमा मन्त्री भण्डारीको ध्यानाकर्षण गराए । यसैगरी घरेलु महिला कामदारको सुरक्षा, न्यूनतम पारिश्रमिक तथा रोजगारीको सुनिस्चितताकालागि रोजगारदातासँग सुरुमै सम्झौता गर्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्ने शर्माको धारणा छ । नेपालको वैदेशिक रोजगारलाई सम्मानित र मर्यादित बनाउने काममा संघ नेपाल सरकारसँग सहकार्य गर्न सधैं तयार रहेको पनि उनले बताए । ज्ञापनपत्र बुझ्दै मन्त्री भण्डारीले सामाजिक सुरक्षा कोषमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने बीमा गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्थालाई एकद्धार नीतिबाट लैजाने विषय सकारात्मक रहेको बताए । ‘यो मलाई पनि खड्केको विषय हो ।यसलाई कामदार मैत्री बनाउनेमा पहल गर्नेछु’, उनले भने । यसका लागि दुई वर्षलाई नै श्रमिकको कोषमा जम्मा हुनेगरी व्यवस्था मिलाउने उनको भनाइ थियो । मध्यपूर्वलगायतका देशमा देखिएको श्रमिकसँग सम्बन्धित समस्या समाधान गर्न पनि मन्त्रालय गम्भीर रहेको उनको भनाइ थियो । सो अवसरमा मन्त्री भण्डारीले एनआरएनएको अध्यक्ष चयन भएकोमा बधाई तथा शुभकामना दिँदै चुनावमा अर्को पक्षले गरेको धाँधलीबारे आफू जानकार रहेको बताए । ज्ञापनपत्र बुझाउन मन्त्री भण्डारीको निवासमा शर्मासहित उपाध्यक्ष गंगाधर गौतम,महासचिव बुद्धिसागर सुवेदी,युरोप संयोजक चिन्तामणि सापकोटा गैरआवासीय अयिभन्ता तथा पूर्वउपाध्यक्षहरु डिबी क्षेत्री,नारायण आचार्य पुगेका थिए ।
परम्परागत बालीको विकल्प बन्दै किवी, राम्रो आम्दानी लिन सकिने
भोजपुर । व्यावसायिक किवीखेती भोजपुरका किसानको रोजाइको बाली बनेको छ । एकपटक विस्तार गरेपछि लामो समयसम्म आम्दानी लिन सकिने भएपछि किसान यसतर्फ आकर्षित भएका हुन् । परम्परागतरूपमा गरिने आलु तथा मकैखेतीभन्दा किवीखेतीबाट राम्रो आम्दानी लिन सकिने किसानले बताउने गरेका छन् । एकपटक रोपेपछि वर्षौँसम्म आम्दानी लिन सकिने भएपछि किसान अन्य बाली हटाएर व्यावसायिक किवीखेतीमा लागेका छन् । विषेश गरेर पौवादुङमा गाउँपालिका, भोजपुर नगरपालिका, टेम्केमैयुङ गाउँपालिकाको ४ नम्बर नागीको लुङ्गिन, वडा नं ५ को मझौले, आमचोक गाउँपालिकालगायत ठाउँमा किसानले यसको व्यावसायिक खेती गरिरहेका छन् । टेम्केमैयुङ–४ नागीमा व्यावसायिकरूपमा नै खेती विस्तार भइरहेको स्थानीय कृषक नवीन राईले बताए । आफूले एक सय ५० भन्दा बढी बिरुवा लगाएर व्यावसायिकरूपमा खेती गरिरहेको उनको भनाइ छ । मकै फल्ने बारी मासेर धेरै किसान यसको व्यावसायिक खेतीमा लागेको राईले बताए । ‘किवीखेती किसानको रोजाइको बाली बनेको छ’, उनले भने, ‘अन्य बाली हटाएर किवीखेती विस्तार भइरहेको छ । मकै, आलुखेतीभन्दा किवीबाट राम्रो आम्दानी लिने गरेको छु ।’ सुरुमा इलामबाट बिरुवा ल्याएर खेती सुरु गरेको उनले जानकारी दिनुभयो । किवी लगाएको ठाउँमा पाखे अलैँची र खोर्सानीसमेत पनि खेती गर्न सकिने भएकाले दोहोरो फाइदा लिन सकिने राईले बताए । किवीखेतीबाट वार्षिक रु छ लाखसम्म आम्दानी लिने अपेक्षा रहेको बताए। टेम्केमैयुङ गाउँपालिका–५ मझौलेका स्थानीय किसान एकराज विष्टले किवीको व्यावसायिक खेती गरिरहेको बताए । विष्टले करिब १० रोपनी क्षेत्रमा तीन वर्षअघिबाट किवीखेतीको विस्तार गरेको उनको भनाइ छ । ‘वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केर व्यावसायिक किवीखेती गरिरहेको छु’, विष्टले भने, ‘राम्रो आम्दानी हुने भएपछि मैले व्यावसायिक खेती थालेको हुँ । फल लिनका लागि तीनदेखि चार वर्षसम्म लाग्छ । तर अन्य बालीको तुलनामा किवीखेतीबाट राम्रो आम्दानी लिन सकिन्छ ।’ टेम्केमैयुङ गाउँपालिकाले किसानलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रममार्फत कृषिको खेती विस्तारमा सहयोग गरिरहेको जनाएको छ । किसानलाई व्यावसायिक तथा आधुनिक खेतीमा लाग्न प्रोत्साहन गर्दै गाउँपालिकालाई कृषिमा नमूना बनाउने उद्देश्यका साथ काम गरिरहेको गाउँपालिका उपाध्यक्ष रमादेवी राईले बताइन् । ‘गाउँपालिकाको कृषि र पर्यटनको विकासमा योजनाबद्धरूपमा कामको थालनी गरिरहेका छौँ’, उनले भनिन्, ‘व्यावसायिकरूपमा कृषि कर्ममा लागेका स्थानीयलाई आवश्यक सहयोग गर्दै आएका छौँ । गाउँपालिकालाई कृषिमा नमूना बनाउने हाम्रो लक्ष्य छ ।’ किवीको राम्रो जातको पहिचान गरेर लगाएमा एक बोटबाट एक सयदेखि एक सय ५० केजीसम्म फलाउन सकिने स्थानीय कृषक रत्नबहादुर विष्टले बताए । पछिल्लो समय किवीखेती धेरै मानिसको रोजाइमा पर्ने बालीका रूपमा स्थापित भएको उनको भनाइ छ । गाउँघरका मानिस मकै, आलुखेती छाडेर व्यावसायिक किवीखेतीमा लागेको विष्टले बताए । किवी एक हजार पाँच सय मिटरदेखि दुई हजार चार मिटरसम्मको उचाइमा खेती गर्न सकिने किसानको भनाइ छ । व्यावसायिक खेतीमा लागेका किसानलाई सरकारले विषेश कार्यक्रम बनाएर प्रोत्साहन गर्न सके देशको आर्थिक विकासमा टेवा पुग्ने स्थानीय जानकारको भनाइ छ । यहाँको भौगोलिक विविधतालाई ध्यानमा राखेर माटोअनुसारको खेती विस्तारमा ध्यान दिन आवश्यक रहेको किसानको भनाइ छ । रासस
