कामको खोजीमा भौतारिँदै अनुभवी बैंकर, कर्मचारीलाई सीईओ बन्न हतार
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक अशोक कुमार पौडेलले नेपाल बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सईिओ) का लागि आवेदन दिएका छन् । पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सीईओ माग गरेकोमा उनको यो ‘थर्ड एटेम्ट’ हो । यसअघि कृषि विकास बैंकले पनि सीईओका लागि आवेदन माग गर्दा उनले पनि आवेदन दिएका थिए तर उनले आफ्नो नाम सर्टलिष्टमा पनि पार्न सकेनन् । त्यसपछि उनले सामाजिक सुरक्षा कोषको कार्यकारी निर्देशकका लागि आवेदन दिए । उनको नाम सर्टलिष्टमा पनि पर्यो । सामाजिक सुरक्षा कोषको कार्यकार निर्देशक भने राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भएर काम गरिसकेका कबिराज अधिकारी बने । उसो त अधिकारीले दोस्रो एटेम्टमा सामाजिक सुरक्षा कोषमा जागिर पाए । उनले पनि कृषि विकास बैंकको सीईओका लागि आवेदन दिएका थिए । तर, उनले नाम निकाल्न सकेनन् । यस्तै, बैंकिङ क्षेत्रमा तीन दशक बढी अनुभव भएका पूर्ब बैंकर प्रमोदबाबु तिवारीले पनि नेपाल बैंकमा सीईओका लागि आवेदन दिएका छन् । उनको यो दोस्रो एटेम्ट हो । उनले पनि यसअघि कृषि विकास बैंकको सीईओका लागि आवेदन दिएका थिए । उनी पनि कृषि विकास बैंकका पुर्व कर्मचारी हुन् । यतिखेर पूर्ब बैंकर तिलकराज पाण्डे पनि जागिरको खोजीमा छन् । उनले पनि नेपाल बैंकको सीईओका लागि आवेदन दिएका छन् । नेपाल बैंकको पूर्व कर्मचारी समेत रहेका उनले यसअघि कृषि विकास बैंकमा पनि आवेदन दिएका थिए । तर, नाम निस्कन सकेन । नेपाल बैंकमा चिफ म्यानेजरको रुपमा काम गरिसकेका उनी पनि सीईओ बन्ने दौडमा छन् । यस्तै, चार वर्षअघि पनि नेपाल बैंकको सीईओका लागि आवेदन दिएका बैंकका पूर्व कर्मचारी राजुनाथ खनालले यस पटक पनि आवेदन दिएका छन् । उनी नेपाल बैंकको नायव महाप्रबन्धकबाट अवकाश प्राप्त कर्मचारी हुन् । नेपाल बैंकले खुलाएको आवेदनमा अनुभवी बैंकरले आवेदन दिएका छन् । कर्मचारी सञ्चय कोषका पूर्व प्रशासक तथा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट कृष्ण आचार्य, सिन्धु विकास बैंकका पूर्व सीईओ रमेशप्रसाद जोशी, नेपाल राष्ट्र बैंकका अवकाशप्राप्त कर्मचारी विभु प्रसाख अर्याल, तत्कालीन नेपाल बंगलादेश बैंकका डीसीईओ सुरेन्द्र भुषण श्रेष्ठ र कृषि विकास बैंकका पूर्व उपमहाप्रबन्धक ध्रुब चन्द्र गौतम पनि अनुभवी आवेदकका रुपमा परिचित छन् । यी केही प्रतिनिधिहरु पात्र मात्रै हुन् । पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नेतृत्व गर्न चाहने समूह ठूलो छ । परिणाम स्वरुप विभिन्न कम्पनीहरुले खोल्ने आवेदनमा आवेदन दिने बैंकरको संख्या बढ्दै गइरहेको छ । अझ रमाइलो विषय त के भने ती कम्पनीहरुमा आवेदन गर्नेहरु प्रायः समान छन् । हिजो एउटा कम्पनीमा आवेदन दिएका आवेदकहरु पछिल्लो कम्पनीमा पनि उनीहरु नै देखिन्छन् । कर्मचारीलाई सीईओ बन्न हतार उसो त बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नेतृत्व गर्ने चाहना, रुची र सपना धेरैको हुन्छ । अर्बौंको पोर्टफोलियो भएको बैंक चलाउन पाउनु आफैमा गौरवको विषय पनि हो । सोही कारणले पनि बैंकमा कार्यरत उच्च तहका कर्मचारीहरु पनि सोही वा अन्य बैंकको सीईओ बन्ने दौडमा देखिन्छन् । नेपाल एसबिआई बैंकका चिफ रिस्क अफिसर विष्णुदेव यादव पनि लामो समयदेखि सीईओ बन्ने संघर्षमा छन् । उनले पनि यसअघि कृषि विकास बैंकमा सीईओका लागि आवेदन दिएका थिए भने अहिले नेपाल बैंकको सीईओका लागि पनि आवेदन दिएका छन् । यस्तै, कृषि विकास बैंकका डेपुटी जनरल मेनेजर प्रताप सुवेदी पनि सीईओ बन्न बारम्बार प्रयत्न गरिरहेका छन् । उनले पनि यसअघि कृषि विकास बैंककै सीईओ बन्न ठूलो लबिङ गरेका थिए । तर, त्यसमा उनी सफल हुन सकेनन् । उनी सीईओका लागि सर्टलिष्टमा भने परेका थिए । अहिले उनले पुनः नेपाल बैंकको सीईओका लागि आवेदन दिएका छन् । यस्तै, नेपाल बैंकको सीईओ बन्न राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका डेपुटी सीईओ देवेशप्रसाद लोहनीले पनि आवेदन दिएका छन् । नेपाल बैंकभित्रै पनि सीईओ बन्ने प्रतिस्पर्धा छ । बैंकका बहालवाला ती कर्मचारी बैंकको सीईओ बन्ने संघर्षमा छन् । नेपाल बैंकका कायम मुकायम सीईओ समता पन्त ‘भट्ट’, चिफ क्रेडिट अफिसर लक्ष्मण पौडेल र जोखिम व्यवस्थापन विभाग प्रमुख सुन्दर पन्थीले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) बन्नका लागि आवेदन दिएका छन् । नेपाल बैंककै दुई जना पूर्वकर्मचारीले पनि आवेदन दिएका छन् । तिलकराज पाण्डे र राजुनाथ खनालले पनि सीईओका लागि आवेदन दिएका हुन् । पाण्डे बैंकका पूर्व चिफ म्यानेजर हुन् भने खनाल पूर्व डेपुटी सीईओ हुन् । यस्तै, कृषि विकास बैंकका डेपुटी जनरल मेनेजर दीर्घबहादुर अर्याल पनि नेपाल बैंकको सीईओ बन्ने संघर्षमा देखिन्छन् ।
वन मन्त्रालयले सर्वोच्चकोसमेत अवहेलना गर्यो, दर्जनौं आयोजना बन्धक बनाइए : इप्पान
काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले वन तथा वातावरण मन्त्रालयले सर्वोच्च अदालतकोसमेत अवहेलना गरेको बताएको छ । संरक्षित क्षेत्रभित्र भौतिक पूर्वाधार निर्माण एवं सञ्चालन सम्बन्धी कार्यनीति, २०६५ को संसोधनमा परेको रिटको फैसलामा, भए गरेका काम कारबाही नरोक्न र आगामी दिनमा कार्यविधिरनियमावलीरनिर्देशिका बनाउँदा भए गरेको लगानीको सुरक्षा हुने गरी बनाउन आदेश जारी भएपनि मन्त्रालयले उक्त आदेश पालन नगरी अदालतको अवहेलना गरेको इप्पानको भनाइ छ । नेपाल भौगोलिक रुपमा तराई, पहाड र हिमाली क्षेत्रमा विभाजित भएकोले हिमालबाट उदाएका नदीनालाहरु पहाड हुँदै तराईसम्म पुग्दा पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा जलविद्युत उत्पादन गर्ने र तराईमा सिंचाइका लागि पानीको प्रयोग गर्न सकेमात्र देश छिटो समृद्ध हुने इप्पानको भनाइ छ । जलविद्युत उत्पादनको सम्भावना रहेको हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रका अधिकांश क्षेत्र राष्ट्रिय निकुञ्ज, सिकार आरक्षण, संरक्षण क्षेत्रलगायतका नाममा राख्दा जलविद्युत आयोजनाको विकासमा नीतिगत असहजता भई सरकारले संरक्षित क्षेत्रभित्र भौतिक पूर्वाधार निर्माण एवं सञ्चालन सम्बन्धि कार्यनीति, २०६५ जारी गरेको इप्पानको विज्ञप्तीमा भनिएको छ । उक्त कार्यनीतिलाई समय सापेक्ष विकास तथा वातावरणु मैत्री बनाउन आवश्यक ठानी मन्त्रिपरिषद्बाट २०७८ जेठ १४ गते संसोधन गरिएको र मन्त्रिपरिषद्को उक्त संसोधनप्रति विमती राख्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट पर्दा अदालतले रिटको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म संसोधित व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । २०८० जेठ ३२ गतेको पूर्ण फैसलामा भए गरेका आयोजनाको काम रोक्न नपर्ने र आगामी दिनमा पनि त्यस्तो लगानीको सुरक्षा हुने गरी मात्रै कार्यनीति बनाउन निर्देशन दिइएको छ । फैसलाको पूर्णपाठमा भनीएको छ, ‘यस अघि नै जलविद्युत उत्पादन अनुमति पाइसकेका र लगानीसमेत गरिसकेका आयोजनाहरुको हकमा भए गरेका काम कारबाहीलाई समेट्ने गरि आवश्यक प्रबन्ध गर्नु ।’ उक्त निर्देशनात्मक आदेशको वन तथा वातावरण मन्त्रालय र मातहतका निकायहरुले अपव्याख्या गरी फैसला आउनुपूर्व नै सम्बन्धित निकायमा प्रक्रिया अघि बढाइसकेका जलविद्युत आयोजनाहरुलाई अध्ययन सहमति, ईआईए/आईइई सहमति, वन पैदावर हटाउने स्विकृती, जग्गाको भोगाधिकारको स्विकृती, प्रसारण लाइनका काम कारबाहीको स्विकृती लगाएतका प्रक्रियाहरु रोकेर अदालतको अवहेलना गरेको इप्पानको भनाइ छ । सरकारले आगामी १२ वर्षभित्र २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य सहित ऊर्जा विकास दशक तथा मार्गचित्र अघि सारिरहेको छ । सरकारले जलविद्युत उत्पादन क्षमताको उच्चतम उपयोग गर्न विद्युत उत्पादन सम्भावना भएका सबै नदी तथा खोलामा विद्युत आयोजना निर्माण गर्न चाहेको इप्पानको बुझाइ छ । सरकारले भारत, बंङ्गलादेश लगायतका दक्षिण एसियाली राष्ट्रमा नेपालबाट बिजुली निर्यात गरी ऊर्जाबाट देश समृद्ध बनाउने लक्ष्य लिइरहँदा वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट अदालतको आदेश पालना नगरी सरकारको उक्त लक्ष्यलाई नै चुनौती दिएको इप्पानले बताएको छ । सरकारका जिम्मेवार निकायबाटै सम्मानित अदालतको आदेशको मर्म र भावना बिपरितका गतिविधिले निरन्तरता पाउँदा, जलविद्युतमा निजी क्षेत्रले गरेको खर्बौ लगानी जोखिममा परेकोमा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था इप्पानका महासचिव बलराम खतिवडाले बताए । यसका साथै जलविद्युत क्षेत्रको अभिभावक ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय र मातहतका निकायहरुबाटसमेत सर्वोच्च अदालतको फैसला आउनु अघि जारी भएका अनुमति पत्र उपर संरक्षित क्षेत्र भित्र भौतिक पूर्वाधार निर्माण एवं सञ्चालन सम्बन्धी कार्यनीति, २०६५ अनुसार तत्काल आवश्यक स्विकृतीरसहमति दिएर अदालतको आदेश अक्षरस पालना गरी नेपालको जलविद्युत क्षेत्रमा निजी क्षेत्रबाट भएको खर्बौ लगानीको सुरक्षा गरिदि पनि इप्पानले माग गरेको छ ।
दूधकोशी जलविद्युत आयोजनामा लगानी गर्ने एडिबीको प्रतिबद्धता
काठमाडौं । एसियाली विकास बैंक (एडिबी)ले ६३५ मेगावाटको दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनामा लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, एडिबीका महानिर्देशक रमेश सुब्रमण्यम र एडिबी नेपाल आवासीय नियोगका निर्देशक आर्नोड कुश्वा सम्मिलित टोलीले आयोजनाको स्थलगत निरीक्षण गरेको छ । टोलीले आयोजनाको जलाशय क्षेत्र र विद्युतगृहस्थलको निरीक्षण गर्दै बाँधस्थल खोटाङको रबुवा बजारमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूसँग अन्तक्रिया गरेको थियो । कार्यक्रममा महानिर्देशक सुब्रमण्यमले आयोजना अगाडि बढाउन उच्च तहबाट भएको यो करिब करिब अन्तिम निरीक्षण भएको भन्दै एडिबीको नेतृत्वमा जतिसक्दो छिटो वित्तीय व्यवस्थापन गर्न लागिएको बताए । आयोजनालाई स्थानीय बासिन्दाबाट स्वीकार्ययता रहेको उल्लेख गर्दै ३८ वर्षदेखि चर्चामा रहेका आयोजनाको प्राविधिक, वातावरणीय र सामाजिक पक्षलाई जति सक्दो छिटो टुङ्गो लगाएर निर्माणमा लैजानु पर्ने बताए । आयोजनाको अनुमानित लागत निर्माण अवधिको व्याजसहित २ अर्ब २० करोड अमेरिकी डलर (करिब २ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ) रहेको छ । यसमध्ये ऋणबाट १ अर्ब ६८ करोड डलर ऋणबाट र बाँकी इक्विटीबाट जुटाएर वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने गरी तयारी भइरहेको छ । एडिबीको नेतृत्वमा विभिन्न अन्तर्राष्टिय वित्तीय संस्थाहरुबाट आयोजनामा एक अर्ब डलर सहुलितपूर्ण ऋण लगानी हुने छ । यसमध्ये एडिबीले आयोजनामा ५५ करोड डलरको सहुलियतपूर्ण ऋण लगानीको प्रतिबद्धता जनाएको छ । एडिबी नेपाल आवासीय नियोगका निर्देशक आर्नोड कुश्वाले निर्णय प्रक्रियालाई तीव्रता दिन लगनशीलताका साथ काम गरिरहेको र नेपाल सरकारसँग बारम्बार वार्तामा संलग्न रहेको बताए । उनले दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना एक मेगा प्रोजेक्ट र सार्क क्षेत्रको अहिलेसम्मको सबैभन्दा ठूलो बाँध आयोजना भएको भन्दै स्थानीय समुदायमा धैर्यता राख्न आग्रह गरे । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले नेपालको विद्युत् प्रणालीका लागि दूधकोशी महत्वपूर्ण आयोजना भएकाले एक वर्षभित्रमा एडिबीको नेतृत्वमा वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने गरी काम भइरहेको बताए । यसका लागि अहिले प्राविधिक, वातावरणीय र सामाजिक विषयहरुलाई अन्तिम रुप दिने काम भइरहेको उनले उल्लेख गरे । कार्यक्रममा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले आयोजना अगाडि बढ्न नसक्दा स्थानीय रुपमा विकास निर्माणका क्रियाकलाप ठप्प भएकाले आयोजनाका विषयमा रहेको अन्यौलता तत्काल हटाउन आग्रह गरे । उनीहरुले आयोजनालाई अगाडि बढाउन स्थानीय रुपमा आवश्यक सहयोग र सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । कार्यक्रममा चिसंखुगढी गाउँपालिका, ओखलढुंगाका अध्यक्ष निशान्त शर्माले आयोजनाको लामो अध्ययन चरणलाई तीव्रता दिई जग्गाको मुआब्जा वितरण र निर्माण कार्य तत्काल थालनी गर्नुपर्ने धारणा राखे । शर्माले यस क्षेत्र भौगोलिक रुपमा दुर्गम तथा आर्थिक रूपमा अविकसित रहेको र यसै आयोजनाका कारण पुल, सडक निर्माण जस्ता पूर्वाधार विकासका विभिन्न आयोजनाहरू ठप्प भएकाले बाहिरी बसाइँसराइको दर बढ्दै गएको चिन्ता व्यक्त गरे । उनले यस आयोजनालाई सफल पार्न स्थानीय तहको सम्पूर्ण सहयोग रहेको बताए । ्त्यसैगरी, खोटाङको हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाकी मेयर विमला राईले स्थानीय बासिन्दाको लामो समयको प्रतिक्षाको अन्त्य हुने विश्वास व्यक्त गर्दै यो आयोजनाको काम चाँडो सुरु हुने विश्वास व्यक्त गरे । मेयर राईले हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका र खोटाङमा रहेको बसाइसराइको प्रवृत्तिबारे जानकारी दिँदै आयोजना तत्काल सुरु भए बसाइसराइको दरमा कमी आउन सक्ने संकेत गरे । उनले आफू र स्थानीय समुदायले यो आयोजना विभिन्न चरणमा अगाडि बढिरहेको र समयमै सम्पन्न गर्न आतुर रहेको बताएको र यहाँको समुदाय यस आयोजनालाई सफल बनाउन मानसिक र भौतिक रूपमा तयार रहेको आश्वासन दिए । खोटाङको रावबेसी गाउँपालिकाका अध्यक्ष फटिककुमार श्रेष्ठले आयोजनाबाट प्रभावित जनताको जीविकोपार्जनमा सुधार आउने आशा व्यक्त गरे । उनले आयोजना छिट्टै सुरु हुनेमा आफू पनि विश्वस्त रहेको बताए । श्रेष्ठले आयोजनालाई प्रभावित जिल्ला हरेक व्यक्तिले सहयोग गर्न तयार रहेको प्रतिबद्धता जनाए । दूधकोशी जलविद्युत कम्पनी लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विमल गुरुङले आयोजनाको ऐतिहासिक सन्दर्भ, मुख्य प्रस्तावित संरचना तथा आयोजनको प्रगतिको वर्तमान अवस्थाका बारेमा जानकारी दिए । उनले आयोजनाको काम सुरु गर्न आफ्नो दृढ प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै एडिबीबाट चाँडोभन्दा चाँडो आर्थिक सहयोग प्राप्त हुने आशा व्यक्त गरे । गुरुङले आयोजनाले पहुँच सडक, पुल, र अन्य सम्बन्धित पूर्वाधार निर्माण र मर्मतसम्भार जस्ता अन्य विभिन्न गतिविधिहरू समेट्ने उल्लेख गरे । आयोजना निर्माणबाट खोटाङ, ओखलढुङ्गा र सोलुखुम्बु जिल्लाका ३ हजार १ सय ३९ घरधुरी प्रभावित हुने छन् । जसमध्ये २३८घरधुरी पूर्ण २९०१ घरधुरी आंशिक रुपमा प्रभावित हुनेछन् । आयोजनाका लागि करिब ३० हजार रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्नु पर्ने छ । जग्गा अधिग्रहणका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । आयोजनाबाट वार्षिक रुपमा ३ अर्ब ४४ करोड युनिट विद्युत् उत्पादन हुने छ । यसमध्ये सुख्खायाममा १ अर्ब ३६ करोड र वर्षायाममा २ अर्ब ८ करोड युनिट विद्युत् उत्पादन हुने छ । आयोजनाको निर्माण अवधि ७ वर्षको रहेको छ ।
जथाभावी पार्किङ गरिएका भारतीय नम्बर प्लेटका सवारीसाधन हटाउन सुरु
लुम्बिनी । नेपाल भारत सीमा नाका बेलहियामा जथाभावी पार्किङ गरिएका भारतीय नम्बर प्लेटका सवारीसाधन हटाउन सुरु गरिएको छ । सिद्धार्थनगर नगरपालिका–१ स्थित भैरहवा भन्सार कार्यालयदेखि उत्तर-पश्चिम राजमार्गको छेउछाउमा भारतीय नम्बर प्लेटका यात्रुबाहक सवारीसाधन अनावश्यक पार्किङ गरिएकाले हटाउन सुरु गरिएको सिद्धार्थनगर–१ का वडाध्यक्ष उज्जवल पोखरेलले बताए । अस्थायी ट्राफिक प्रहरी पोष्ट बेलहिया र सिद्धार्थनगर नगरपालिकाको सहयोगमा मङ्गलबारदेखि अव्यवस्थित रुपमा पार्किङ गरिएका सवारीसाधन हटाउन सुरु गरिएको वडाध्यक्ष पोखरेलले बताए । ‘जथाभावी पार्किङ गरी सवारीसाधनमा यात्रु भर्ने काम भइरहेकाले सवारीसाधनको जाम लाग्दा दुर्घटना हुने सम्भावना भएको नागरिकको गुनासो रहेकोले भारतीय नम्बर प्लेटका सवारी साधनलाई हटाउन अस्थायी ट्राफिक प्रहरी पोष्ट बेलहियालाई पत्र पठाइएको र हिजोदेखि हटाउने काम सुरु गरिएको हो’, उनले भने । अस्थायी ट्राफिक प्रहरी पोष्ट बेलहियाका प्रमुख प्रहरी सहायक निरीक्षक युवराज सेनले भारतीय नम्बर प्लेटका सवारीसाधनको अव्यवस्थित पार्किङका कारण दुर्घटना हुने सम्भावना बढेको वडा कार्यालय र स्थानीयवासीबाट गुनासो आएपछि ती सवारीसाधन हटाउन सुरु गरिएको बताए । सीमा नाकामा दैनिक कम्तीमा सात–आठवटा भारतीय सवारीसाधन अव्यवस्थित रुपमा पार्किङ गरेर यात्रुहरु बोक्ने र त्यसले ट्राफिक व्यवस्थापनमा समेत समस्या सिर्जना भएपछि हटाउन सुरु गरिएको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘यसअघि पनि अनावश्यक रुपमा पार्किङ नगर्न भारतीय सवारीसाधन (ट्याक्सी)लाई सम्झाइबुझाई गरिएको थियो । तर, अटेर गरेपछि हटाउन सुरु गरिएको छ ।’ नले यो कार्यले ट्राफिक व्यवस्थापन र दुर्घटना न्यूनीकरणमा टेवा पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । सिद्धार्थनगर नगरपालिका–१ का स्थानीय प्रशान्त थापा क्षेत्रीले अनावश्यक रुपमा पार्किङ गरिएका भारतीय नम्बर प्लेटको सवारीसाधनका कारण नेपाली सवारीसाधन मर्कामा पर्ने गरेको बताए । उनले भने, ‘भन्सार सुविधा गराउने र यात्रु नपाउञ्जेलसम्म अव्यवस्थित रुपमा पार्किङ गरेर सवारीसाधन राखिँदा ट्राफिक व्यवस्थापनमासमेत समस्या थपिएको छ । यसतर्फ नगरपालिका, वडा कार्यालय र ट्राफिक प्रहरीले ध्यान दिनु सराहनीय कार्य हो ।’ रासस
एमच्याम नेपालले पायो युएस चेम्बर अफ कमर्सको सदस्यता, थप लगानी भित्र्याउने
काठमाडौं । अमेरिकी लगानीमा नेपालमा सञ्चालित ब्यवसायहरूको छाता सँस्था अमेरिकन च्याम्बर अफ कमर्स (एमच्याम) नेपालले अमेरिका स्थित युएस च्याम्बर अफ कमर्सको सदस्यता प्राप्त गरेको छ । नेपाली समय अनुसार बिहीबार बिहान अमेरिकामा आयोजित कार्यक्रममा युएस च्याम्बर अफ कमर्सका दक्षिण एसियातर्फका वरिस्ठ उपाध्यक्ष अतुल कश्यप र युएस च्याम्बर अफ कमर्सका अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध प्रमुख जोन मर्फीले एमच्याम नेपालका अध्यक्ष अजित शाहलाई सदस्यताको प्रमाणपत्र प्रदान गरेका हुन् । एमच्याम नेपालले आफ्नो स्थापनाको दुई वर्षमै युएस च्याम्बर अफ कमर्सको सदस्य बन्न सफल भएको हो । जुन ऐतिहासिक उपलब्धी भएको एमच्याम नेपालका अध्यक्ष अजित शाहले बताए । एमच्याम मार्फत अब संसारभरबाट नेपालमा लगानी गर्नका लागि अनुरोध गर्न सक्ने अवस्था बनेको शाहले बताए । नेपालमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउनका लागि यो उपलब्धि कोसेढुङ्गा सावित हुने अध्यक्ष शाहको भनाइ छ । अध्यक्ष शाहले एमच्याम नेपालले सन् २०२४ मा नेपालमा युएस(नेपाल इकोनोमिक समिट आयोजना गर्ने घोषणा समेत गरे । इकोनोमिक समिटमा अमेरिकाको निजी क्षेत्र र विभिन्न मुलुकका एमच्याम सदस्यहरूको सहभागीता हुनेछ । अमेरिकी लगानीमा अहिले नेपालमा उर्जा, सूचनाप्रविधि तथा पर्यटन लगायतका क्षेत्रमा लगानी हुँदै आएको छ । एमच्याम नेपालमा हालसम्म ४४ सदस्य रहेका छन्, जहाँ १५ हजारभन्दा बढीले प्रत्यक्ष र लाख बढीले अप्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् । विश्वभर १३० मुलुकमा युएस च्याम्बर अफ कमर्सका च्याप्टर ९एमच्याम० हरु रहेका छन् जहाँ ३० लाख बढी ब्यवसायिक सँस्था आवद्ध छन् । परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदको नेतृत्वमा नेपालको टोली अमेरिकाको औपचारिक भ्रमणमा रहेकै समयमा एमच्याम नेपालले सदस्यता पाउनुलाई महत्त्वका साथ हेरिएको छ । कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै परराष्ट्रमन्त्री साउदले अमेरिका र निजी क्षेत्रले नेपालको उर्जा क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । यस्तै नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत डिन थम्प्सनले अर्थतन्त्र सञ्चालनका लागि निजी क्षेत्रले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने उल्लेख गरेका छन् । कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै यु।एस। च्याम्बर अफ कमर्सका दक्षिण एसियातर्फका वरिस्ठ उपाध्यक्ष अतुल कश्यपले नेपाल हरित उर्जाका लागि प्रशस्त सम्भावना रहेको र यसमा लागानी केन्द्रित गर्नु उपलब्धिमुलक हुने बताए । यस्तै अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूत डा. श्रीधर खत्रीले आईटीमा एक खर्ब लगानी गर्दा १० लाखभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने बताए । कार्यक्रममा एमच्याम नेपालका अध्यक्ष शाहले एम्चामले नेपालमा जनशक्तिको सीप विकाश लगायतमा काम गर्ने योजना रहेको जानकारी दिए । अहिले वैदेशिक लगानी मार्फत अमेरिका वा नेपालमा लगानी गरि व्यवसाय सञ्चालन गर्दा दुवै देशमा कर तिर्नुपर्ने बाध्यता रहेकोमा त्यसलाई हटाएर एउटा मात्र देशमा कर तिरे पुग्ने व्यवस्थाका लागि एमच्याम नेपालले नीतिगत पहल गरिरहेको शाहले बताए । कार्यक्रममा युएस डिपार्टमेन्ट अफ स्टेटका नेपालरभुटान डेस्क अफिसर सराह अल्ड्रिच लगायत नेपाल र अमेरिकाका ब्यवसायी एवं ब्यावसायिक सँस्थाका प्रतिनिधिको समेत सहभागीता रहेको थियो ।
मर्जरबाट सकारात्मक परिणाम देखिएको प्राधिकरणको निष्कर्ष, कर छुट नपाएको कम्पनीहरुको गुनासो
काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले मर्जरपछि कम्पनीहरुमा सकारात्मक परिणाम देखिन थालेका बताएका छन् । नेपाल बीमा प्राधिकरणद्वारा बुधबार काठमाडौंमा आयोजित मर्जर भएका बीमा कम्पनीहरूका संचालक समितिका अध्यक्ष तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूसँगको छलफलमा उनले मर्जर पश्चात कम्पनीहरुका सकारात्मक परिणामहरु देखिन थालेका बताएका हुन् । ‘मर्जर भएका बीमा कम्पनीहरूको जोखिम बहन गर्ने क्षमता बढेको छ, लगानीका लागि पर्याप्त पूँजी भएको छ, मर्जरबाट बीमा क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव परेको छ,’ उनले भने । उनले काठमाडौं उपत्यकामा मात्र केन्द्रित नभई सबै प्रदेश र स्थानीय तहहरूसम्म पुगेर बीमा व्यवसाय विस्तार गर्न बीमा कम्पनीहरूलाई निर्देशन दिएका छन् । अध्यक्ष सिलवालले पूँजीको अधिकतम् सदुपयोग हुनेगरी अघि बढ्न निर्देशन पनि दिए । ‘बीमा कम्पनीहरूको आफ्नै खालको व्यवसायिक रणनीति हुनुपर्छ, बीमा व्यवसायलाई स्वच्छ, स्थीर, दिगो र नाफामूलक बनाउनुपर्छ, बीमा गर्न नागरिकहरू बीमा कम्पनी खोज्दै आउने नभई कम्पनीहरू नै नागरिककोमा जानुपर्छ, कम्पनीहरू व्यवसायिक किसिमले अघि बढ्नुपर्छ,’ उनले भने । बीमा कम्पनीहरूमा रहेको रकम नागरिकको भएकाले बीमा कम्पनीहरू नागरिकहरूप्रति जवाफदेही हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै अध्यक्ष सिलवालले भने, ‘बीमा कम्पनीहरूले परम्परागत बीमालेख मात्र बिक्री गरेर हुँदैन, बीमालेखलाई भूगोल र बजारले खोजे अनुरूप परिमार्जन गर्नुपर्छ, राष्ट्र निर्माणमा योगदान पुग्ने गरी लगानी निर्देशिका बमोजिम लगानी विविधीकरण गर्नुपर्छ, बजारमा विश्वसनीयता बढाउन सुशासन आवश्यक भएकाले त्यसमा ध्यान दिनुपर्छ, बीमा कम्पनीको समग्र जिम्मेवारी संचालक समितिको हो, संचालक समितिले कम्पनीका क्रियाकलापहरूको निगरानी गर्नुपर्छ ।’ अध्यक्ष सिलवालले बीमा कम्पनीहरूले प्राधिकरणमा पठाउनुपर्ने विवरणहरू समयमा नै पठाउन, शाखा उपशाखाको व्यवस्थापन गर्दा पर्याप्त अध्ययन गर्न, ऐन, नियम र निर्देशिका बमोजिम काम गर्न, दण्ड तथा जरिवाना गर्नुपर्ने अवस्था आउन नदिन र न्यूनतम कागजातका आधारमा सहजरूपमा दाबी भुक्तानी गर्न बीमकहरूको ध्यानाकर्षण गराए । नेपाल बीमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले प्राधिकरणले पूँजी वृद्धिको निर्णय गरेपश्चात् बीमा कम्पनीहरू पूँजी पु¥याउन स्वतःस्फुर्तरूपमा मर्जरमा गएको उल्लेख गर्दै कम्पनीहरूले तोकिएको अवधिभित्र पूँजी पु¥याउनुपर्ने र त्यसका लागि सहजीकरण गर्न प्राधिकरण तयार रहेको बताए । कार्यकारी निर्देशक पौडेलले बीमा कम्पनीहरूको मर्जरपश्चात् विशेषगरी कर्मचारीहरूका सम्बन्धमा गुनासाहरू आएकाले त्यस्ता गुनासाहरू आन्तरिकरूपमै समाधान गर्न र कर्मचारीहरूलाई मर्का नपार्न तथा प्रदेश कार्यालयहरूलाई नमूनाका रूपमा संचालन गर्न निर्देशन दिए । कार्यक्रममा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै नेपाल बीमा प्राधिकरणका निर्देशक पुजन ढुङ्गेल (अधिकारी) ले प्राधिकरणमा बीमा कम्पनीहरूबाट पेश भएका प्रस्तावहरू तत्कालै स्वीकृत हुने गरेको र प्रोडक्ट कोडिङ सम्बन्धी कार्य भइरहेको जानकारी दिइन् । कार्यक्रममा मर्जर भएका बीमा कम्पनीका संचालक समितिका अध्यक्ष तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूले मर्जरपश्चात्को अवस्थाका बारेमा मिश्रित धारणा राखे । त्यस क्रममा केही बीमा कम्पनीका तर्फबाट मर्जरपश्चात् निर्देशिका बमोजिम कर्मचारीहरूको व्यवस्थापन गरेको, कर्मचारीहरूको सेवा सुविधामा एकरूपता ल्याएको, मर्जरबाट ठूलो समस्या नआएको र साना साना समस्याहरू आफै समाधान गरी अगाडि बढेको लगायतका धारणा राखिएको थियो । यसैगरी, केही बीमा कम्पनीहरूका तर्फबाट मर्र्जरपछि मानव स्रोत व्यवस्थापनमा बढी समस्या देखिएको, पूँजी वृद्धिको तुलनामा व्यवसाय नबढेको, बीमाङ्कीय मूल्याङ्कन प्रतिवेदन बुझाउन र शाखा तथा उपशाखा व्यवस्थापन गर्न थप समय आवश्यक परेको, मर्जरपश्चात् कर छूट लगायतका सहुलियत पाउन बाँकी रहेको लगायतका गुनासाहरू राखेका थिए ।
एफवान सफ्टको चिफ फाइनान्स अफिसरमा अभिष आचार्य
काठमाडौं । एफवान सफ्ट ग्रुपको ग्रुप चिफ फाइनान्स अफिसरमा अभिष आचार्य नियुक्त भएका छन् । उनलाई एफवान सफ्टका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुवास शर्माले स्वागत गरे । काठमाडौको सिनामंगलमा जन्मनु भएका आचार्य यसअघि लक्ष्मी सनराइज बैकमा करिब १० वर्ष वित्त प्रमुखको रूपमा कार्यरत थिए । उनले लक्ष्मी सनराइजमा वित्तीय कोष र लगानीको क्षेत्रमा काम गरेका थिए । चाटर्ड एकाउन्टेन्ट समेत रहेका उनले लक्ष्मी सनराइजमा आउनभन्दा पहिले विभिन्न अडिट फर्महरूमा कार्यरत थिए । एफवान सफ्टमा नियुक्त भएसँगै आचार्यले भने ‘वित्तीय टेक्नोलोजीलाई तिब्र गतिमा अगाडी बढाइरहेको एफवानसफ्ट गुप दिनानुदिन ठुलो संस्था बनिरहेको छ, यस संस्थालाई वित्तीय क्षेत्रबाट आफुले सहयोग पुर्याउने छु, यसका लागि म खुशी छु ’ एफवान सफ्ट नेपालको सबैभन्दा ठुलो फिनटेक कम्पनी हो । जुन १९ वर्षभन्दा बढि समयदेखि डिजिटल फाइनान्स्मा केन्द्रित छ । कम्पनीले हाल एक हजार भन्दा दक्ष जनशक्तिलाई रोजगारी दिँदै आएको छ । एफवान सफ्ट कम्पनी अन्तर्गत हाल इसेवा, फोनपे, इसेवा मनि ट्रान्स्फर, दियालो टेक्नोलोजिज, बससेवा जस्ता अग्रणी कम्पनीहरू रहृका छन् ।
ऋण १० करोड र अनुदान ३८ लाख डलर सम्झौतामा विद्युतीय हस्ताक्षर
काठमाडौं । नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीको गुणस्तर, पहुँच र उत्थानशीलता सुदृढीकरण गर्न नेपाल सरकार र विश्व बैंकले अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्था (आईडीए) बाट १० करोड अमेरिकी डलर बराबरको सहूलियतपूणर् ऋण र स्वास्थ्य आपत्कालीन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य कोष (एचईपिआरटीएफ) बाट ३८ लाख ४० हजार अमेरिकी डलर बराबरको अनुदानका लागि आज विद्युतीय रूपमा हस्ताक्षरित वित्तीय सम्झौताहरू आदानप्रदान गरेका छन् । यी सम्झौताहरूका सम्बन्धमा कार्तिक १०, २०८० मा विद्युतीय हस्ताक्षर सम्पन्न भएको थियो । नेपालमा विश्व बैंकद्वारा वित्तीय लगानी गरिएको यो पहिलो विद्युतीय हस्ताक्षरित आयोजना हो । नेपाल गुणस्तर स्वास्थ्य प्रणाली कार्यक्रम सञ्चालन (नेपाल क्वालिटी हेल्थ सिस्टम्स प्रोग्राम अपरेशन) सम्बन्धी सम्झौताहरूमा अर्थ सचिव डा. कृष्णहरि पुष्कर र माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद-जेर्भोसले हस्ताक्षर गरेका हुन् । यी सम्झौताहरू अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत, विश्व बैंककी कार्यसञ्चालन प्रबन्ध निर्देशक आना वियर्दे र दक्षिण एसियाका लागि विश्व बैंकका उपाध्यक्ष मार्टिन राइजरको उपस्थितिमा आदानप्रदान गरिएको थियो । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले यो कार्यक्रम संघीय तहको स्वास्थ्य बीमा बोर्ड, र कोशी र गण्डकी प्रदेशका छनौट गरिएका प्रदेश तथा स्थानीय तहसँगको समन्वयमा कार्यान्वयन गर्नेछ । कार्यक्रमले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्न स्वास्थ्य प्रणालीको तत्परतामा सुधार, स्वास्थ्य बीमाको पहुँच अभिवृद्धि र छनौट गरिएका प्रदेश तथा स्थानीय तहमा स्वास्थ्य आपत्कालीन पूर्वतयारी एवं प्रतिकार्य क्षमता सुदृढीकरण गर्ने कार्यमा जोड दिन्छ । “गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा मानव पूँजी विकासको आधारशीला हो । नेपाल गुणस्तर स्वास्थ्य प्रणाली कार्यक्रम सञ्चालनद्वारा तय गरिएको बृहत् सुधारका एजेण्डा उच्च गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको पहुँच अभिवृद्धि गर्न निणर्ायक हुनेछन्,” अर्थ सचिव कृष्णहरि पुष्करले भनेका छन् । “नेपालमा संकटासन्न जनतालाई संरक्षण गर्ने, र उन्नत उत्पादकत्व र दिगो आर्थिक वृद्धिको मेरुदण्डका रुपमा रहेको मानव पूँजीको सुदृढीकरणका लागि योगदान गर्ने उत्थानशील र समावेशी जनस्वास्थ्य प्रणाली निर्माण गर्न हामी सरकारसँग मिलेर काम गर्न प्रतिबद्ध छौँ,” माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद-जेर्भोसले भनेका छन् ।
