विकासन्युज

बर्दियाका बरुण घिमिरेको हत्यामा संलग्न थप १ जना पक्राउ

काठमाडौं । बर्दिया गुलरियाका बरुण घिमिरेको हत्यामा संलग्न भएको आरोपमा प्रहरीले थप एक जनालाई पक्राउ गरेको छ । गुलरिया नगरपालिका ५ स्थित सुहेलवा गाउँमा २० वर्षीय वरुण घिमिरेलाई खुडा प्रयोग गरेर हत्या गर्ने ८ जना पक्राउ परेका छन् । २ जना भने अझै फरार रहेको प्रहरीले जनाएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय बर्दियाका सूचना अधिकारी डीएसपी तुल्सीराम अर्यालले पक्राउ पर्नेमा गुलरिया नगरपालिका-६  का सुरेश भन्ने सुयस थापा रहेको जानकारी दिए । गुलरिया नगरपालिका-५ का २० वर्षीय बरुणलाई एक समूहले लक्ष्मी पुजाको मध्यरातमा धारिलो हतियार प्रहार गरी सख्त घाइते बनाएको थियो । उनको अस्पताल लैजाने क्रममा मृत्यु भएको थियो ।  

ज्योति विकास बैंकको कामु सीईओमा कपिल ढकाल

काठमाडौं । ज्योति विकास बैंकको कायमुकायम प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (कामु सीईओ)को जिम्मेवारी कपिल ढकालले पाएका छन् । बैंक सञ्चालक समितिको मंसिर ३ गते बसेको बैठकले वरिष्ठ नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ढकाललाई कामु सीईओको जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको हो । साथै, सञ्चालक समितिले बैंकका सीईओ श्रीचन्द्र भट्टले दिएको राजीनामा स्वीकृत गरेको छ । अर्काे व्यवस्था नभएसम्मका लागि कामु सीईओ जिम्मेवारी ढकाललाई दिईएको कम्पनी सचिव बलदेव थापाले जानकारी दिए ।

सिंहदरबारकै कर्मचारी भन्छन्- यो देश कहिल्यै बन्दैन

काठमाडौं । सिंहदरबार देशको प्रमुख शासकीय र प्रशासनिक केन्द्र, अर्थात् राज्य सञ्चालनको केन्द्र हो । सिंहदरबारले अपनाउने सही वा गलत क्रियाकलाप, लिने प्रवृत्ति र दिने सन्देशले पूरै देशलाई प्रभाव पार्छ । सिंहदरबारमा राजनीतिक तहको नेतृत्व छ र सँगै ब्युरोक्रेसी (कर्मचारीतन्त्र) को नेतृत्व पनि छ । खासमा कर्मचारीतन्त्र भनेको स्थायी सरकार हो । हामीले बुझेकै छौं, देश कस्तो बनाउने भन्ने विषयमा दुवै क्षेत्रको उत्तिकै महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । सिंहदरबारमा बन्ने नीति नियमले सिंगो देश अगाडि बढ्छ । जस्तोनीति अघि सार्यो सिंगो राज्य संयन्त्रहले सोही नीतिलाई आत्मसात् गर्दै अघि बढ्छन् । त्यसैले पनि हरेकको नजर सिंहदरबारमा पर्छ । ‘हेर भाइ, मलाई त सिंहदरबारको हावा पनि भ्रष्ट छ जस्तो लाग्छ,’ धेरैबेरको गफगाफपछि छुट्टिने बेला सिंहदरबारको एउटा मन्त्रालयमा कार्यरत एकजना सहसचिवले पंक्तिकारसँग भने । दुई दशकभन्दा बढी समय सार्वजनिक प्रशासन क्षेत्रमा बिताएका ती सहसचिवको अनुभवमा ‘राम्रो काम गर्न सिंहदरबारमा वातावरण नै छैन ।’ उनले लामो समयदेखि सिंहदरबारमा बसेर हेर्दा धेरै नेता र कर्मचारीहरूले देशमा भविष्य देखेका छैनन् । ती सहसचिवसँगको संवादमा उनले काम गर्ने मन्त्रालयअन्तर्गतको कुनै कार्यालयले गरेको नीतिगत भ्रष्टाचारको विषय थाहा भयाे ।  पंक्तिकारका लागि त्यो विषय समाचारको मसला बन्यो । र, मन्त्रालयबाट बाहिरिए । त्यसपछि पंक्तिकार नजिकैको अर्को मन्त्रालयको लेखा शाखामा प्रवेश गरे । त्यहाँ दुई उपसचिवहरू सँगै गफिदै थिए । सिंहदरबारमा प्रत्यक्ष सेवाग्राहीको त्यति सम्बन्ध नहुँदा सामान्यतया भीडभाड कम नै हुन्छ । सिंहदरबारको दैनिकी चलाउनुमा मात्रै कर्मचारीलाई सायद काम पुग्दैन । त्यसैले कर्मचारी पनि फुर्सदिला देखिन्छन् । लेखा शाखाका दुई उपसचिवहरू पनि फुर्सदमै गफिइरहेका थिए । अचानक पंक्तिकारकाे प्रवेशले उनीहरूको प्रसङ्ग बदलियो, अनि देश र अर्थतन्त्रमा गएर जोडियो । ‘होइन तपाईं त पत्रकार, देशको अवस्था के छ ? बर्बाद भो नि !’ तीमध्ये एक सहसचिवले भने, ‘अब सरकारले कर्मचारीलाई तलब पनि खुवाउन सक्दैन रे !’ अर्का उपसचिवले चाहिँ देश असफल नै भएको तर्क सुनाए । अब आफूहरूले नै केही समयपछि तलब खान नपाउने उनको भनाइ थियो । ‘अहिले बजेट बनाउँदा आन्तरिक र वाह्य ऋणको किस्ता नै छुटाए रे, अब केही वर्षपछि राज्यको आम्दानीले ऋणको किस्ता बुझाउनसमेत नसक्ने अवस्था सिर्जना हुँदैछ रे !’, लेखाका ती उपसचिवले भने । तीमध्ये एक उपसचिवको जागिर अवधि १० वर्षजति र अर्काको पाँच वर्ष जति छ । तर, उनीहरूको भनाइअनुसार उनीहरू आफ्नो जागिरे जीवनबाट खुसी छैनन् भन्ने भाव प्रष्टै बुझिन्थ्यो । हुन त खर्चमा हुँदै गएको वृद्धि र नयाँ आवश्यकताहरूले हुनसक्छ, सिंहदरबारका कर्मचारीको पेसाप्रति भन्दा अन्य विषयमा ध्यान केन्द्रित भएको देखिन्छ । आम्दानीको दायरा बढाउन कर्मचारीले सेयर बजारमा लगानी गर्ने गरेका हुन्छन् । सरकारको कामका लागि टेबुलमा बसेका कर्मचारीको गफ भने प्रायः सेयर बजारकै विषयमा भएको सुन्न पाइन्छ । यतिमात्र होइन, प्रायः को कम्प्युटर वा ल्यापटपमा एउटा ब्राउजरमा स्टक मार्केट खुलिरहेको हुन्छ । यसले पनि कर्मचारीमा थप तनाव बढाइरहेको प्रष्ट संकेत गर्छ । अघि कुराकानी भएका सहसचिव ले भनेका थिए, ‘काममा मात्रै ध्यान दिन मिल्ने गरी सरकारले पारिश्रमिकको व्यवस्था गर्नुप¥यो नि, अनि पो नीति बनाउने तहमा भएको मान्छेले अन्यत्र ध्यान दिँदैन ।’ सबै कर्मचारीको सोच खराब नभएको लेखाका उपसचिव …….ले टिप्पणी गरे । नक्कली भुटानी प्रकरणदेखि ललिता निवास प्रकरणसम्म उच्च तहसम्मका कर्मचारी जोडिएपछि अचेल सिंहदरबारका कर्मचारीमा पनि निर्णय गर्ने विषयमा डर पैदा भएको उनीहरूको अनुभव छ । निजामती कर्मचारीहरू कतिपय समय पुगेर योग्यताले बढुवा हुन्छन् भने कतिपय माथिल्लो तहका लागि प्रतिस्पर्धा गरेर नाम निकाल्ने गर्छन् । पंक्तिकार अर्को नजिकैको मन्त्रालयमा प्रशासनतर्फका उपसचिवमा नाम निकालेका ……को कार्यकक्षमा प्रवेश गरे । त्यहाँ पनि फुर्सदिला थुप्रै कर्मचारी गफिइरहेका थिए । सामान्यतया जागिरमा प्रवेश गर्दा कामप्रतिको हुटहुटी वातावरणले गर्दा नै परिवर्तन हुने गरेको भर्खरै उपसचिवमा नाम निकालेका ……..ले अनुभव सुनाए । ‘यहाँ प्रणालीमा रहेर काम गर्ने भन्ने अवस्था नै छैन, जागिरमा प्रवेश गर्दा नयाँ ढंगले काम गरौं भन्ने हुन्छ, जोसजाँगर हुन्छ’, उनले भने, ‘मन्त्रीले भनेको गर्नुप¥यो, सचिवले भनेको गर्नुप¥यो, सिस्टम एकातिर हुन्छ, काम अर्कातिर हुन्छ ।’ कर्मचारीतन्त्रमा नै लामो समय बिताएकाहरूबीच मात्रै गरिने प्रतिस्पर्धाले कर्मचारीको उच्च तहमा नयाँ प्रकारको जनशक्ति आउन नसकेको उनले बताए । उनले अन्य क्षेत्रमा भएका योग्य मानिसलाई पनि उपसचिव र सहसचिवजस्तो पदमा प्रतिस्पर्धा गर्न दिएमात्रै ब्युरोक्रेसीमा नयाँ परिस्थिति पैदा हुन सक्ने बताए । सचिव र सहसचिव तहका झन्डै ९० प्रतिशत कर्मचारीका छोराछोरी पढ्ने नाममा विदेश पुगेका छन् । उनीहरूलाई आफ्ना छोराछोरी विदेश पढ्न पठाउँदा ढुक्कको महसुस हुने गर्छ । चियागफमा कहिलेकाहीँ निस्किने कुरामा कर्मचारीले देशमा आफ्ना बालबालिका राख्दा असुरक्षित हुने महसुस गरेको ती उपसचिवले सुनाए । ‘एक दिन एकजना साथीले आफ्नो छोराको विदेशको भिसा लागेको कुरा सुनाउँदै भन्नुभयो, अब त ढुक्क भयो, अब गरेर खान्छ,’ नवनियुक्त ती उपसचिवले सुनाए । सिंहदरबारका कर्मचारीमा किन प्रशासनतन्त्र सुधार गर्ने सोच विकास भएको देखिँदैन, केवल निराशामात्रै किन भेटिन्छ भन्ने सन्दर्भमा ती उपसचिवले भने, ‘सर, मान्छेहरू नै देशमा नरहलान् जस्तो भइसक्यो, सबै नरहेपछि सुधार नै नचाहिएलाजस्तो भइसक्यो ।’ सिंहदरबारमा विद्यमान समस्या अर्थ मन्त्रालयबाट धेरै भएको कर्मचारीहरूको भनाइ सुन्न पाइन्छ । ‘मन्त्रालयहरूमा कतिपय सुधारका निम्ति गर्नुपर्ने काम र नीतिगत व्यवस्थाका लागि अर्थको राय लिनुपर्ने अवस्था छ, उसले सधैं सबै निर्णयमा रोक्ने काम गर्छ, मेरो २५ वर्षको जागिरको अनुभव भनेको समस्या अर्थ मन्त्रालय हो,’ उनी भन्छन् । अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीको रवाफिलो जीवनशैलीमाथि धेरै कर्मचारीले टिप्पणी गरेको सुन्न पाइन्छ । त्यस मन्त्रालयका सहसचिवले खुलेरै भने, ‘त्यहाँका सहसचिवले चढ्नेजस्तो गाडी सबै मन्त्रालयका सहसचिवले चढ्न पाउँछन् ? त्यहाँका कर्मचारीले खाने खाजा सबै मन्त्रालयका कर्मचारीले खान पाउँछन् ? देश सुधार गर्ने हो भने अर्थ मन्त्रालयबाट सुरु गर्नुपर्छ ।’

सोल्टी होटलको बम्पर लाभांश, नगद मात्रै २६.५८ प्रतिशत बाँड्ने, बोनस कति ?

काठमाडौं । सोल्टी होटलले गत वर्षको नाफाबाट सेयरधनीहरुलाई लाभांश वितरण गर्ने घोषणा गरेको छ । कम्पनीको सञ्चालक समितिको मंसिर १ गते बसेको बैठकले ३१.५८ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको हो । कम्पनीले गत आर्थिक वर्ष २०७९/८०को नाफाबाट हाल कायम चुक्ता पुँजीको ५ प्रतिशत बोनस सेयर र २६.५८ प्रतिशत नगद गरी कूल ३१.५८ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको हो । कम्पनीको हाल चुक्ता पुँजी ८८ करोड ४७ लाख १५ हजार रुपैयाँ रहेको छ । कम्पनीले प्रस्ताव गरेको लाभांश आगामी वार्षिक साधारणसभाले पारित गरेपश्चात् सेयरधनीहरुलाई वितरण गरिनेछ । लाभांश प्रस्ताव पारित गर्न कम्पनीले ४९औँ वार्षिक साधारणसभा पुस २६ गते बिहान साढे १० बजे नेपाल प्रज्ञा भवन कमलादी काठमाडौंमा डाकेको छ । साथै, लाभांश तथा साधारणसभा प्रयोजनार्थ पुस ५ गतेदेखि पुस २६ गतेसम्म बुक क्लोज गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसैले नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)मा पुस ४ गतेसम्म कारोबार भई कायम सेयरधनीहरुले मात्रै साधारणसभामा सहभागी भई लाभांश प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।

नेपाल एसबिआई बैंकको लाभांश घोषणा, बोनसभन्दा नगद दोब्बर

काठमाडौं । नेपाल एसबिआई बैंकले गत वर्षको नाफाबाट सेयरधनीहरुलाई लाभांश वितरण गर्ने घोषणा गरेको छ । बैंक सञ्चालक समितिको मंसिर १ गते बसेको बैठकले १०.५५ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको हो । बैंकले गत आर्थिक वर्ष २०७९/८०को नाफाबाट हाल कायम चुक्ता पुँजीको ३.७५ प्रतिशत बोनस सेयर र ६.८० प्रतिशत नगद गरी कूल १०.५५ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको हो । बैंकको हाल चुक्ता पुँजी १० अर्ब १२ करोड ६ लाख २८ हजार रुपैयाँ रहेको छ । बैंकले प्रस्ताव गरेको लाभांश नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत भई आगामी वार्षिक साधारणसभाले पारित गरेपश्चात् सेयरधनीहरुलाई वितरण गरिनेछ ।

भूकम्पबाट भत्किएका विद्यालयमा अस्थायी संरचना निर्माण गरी पठनपाठन थाल्ने तयारी

  जाजरकोट । गत कात्तिक १७ गते गएको भूकम्पबाट भत्किएका विद्यालयमा अस्थायी संरचना निर्माण गरेर विद्यालय खोल्ने तयारीमा स्थानीय रहेका छन् । भूकम्पले क्षति बनाएको विद्यालयमा चाडपर्व सकिएसँगै सामुदायिक र निजी विद्यालयमा पठनपाठन सुरु हुन लागेको हो । रुकुम (पश्चिम) र जाजरकोटको पठनपाठनमा भने भूकम्पले असर पुर्‍याए पनि अस्थायी संरचना निर्माण कार्य जारी रहेकाले पढाइ सुरु गर्न लागिएको छ । ती जिल्लाका केही स्थानीय तहका विद्यालयमा मङ्गलबारदेखि नै पठनपाठन सुरु हुने भएको छ भने केही स्थानीय तहका विद्यालयमा टहरा बनाएर पठनपाठन थाल्ने तयारी भइरहेको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयका अनुसार जाजरकोटको नलगाड नगरपालिकामा पनि मङ्गलबारदेखि नै पठनपाठन सुरु हुने भएको छ । जाजरकोटको उक्त नगरपालिका भूकम्पबाट अधिक प्रभावित क्षेत्र हो । नलगाड नगरपालिका शिक्षा शाखाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बलवीर विकका अनुसार भूकम्पबाट ५४ विद्यालयमा क्षति पुगेको छ । जसमा १२८ कक्षाकोठा पूर्णरूपमा क्षति पुगेको छ । नलगाड नगरपालिका शिक्षा शाखाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विकले आंशिकरूपमा क्षति भएका विद्यालयमा भोलिदेखि नै पठनपाठन थालिने जानकारी दिए । विद्यालयका प्रधानाध्यापकले समेत विद्यालय सञ्चालन हुने भएकाले सबै शिक्षक विद्यालयमा आउन आग्रह गर्दै सूचनासमेत प्रकाशित गरेका छन् । अस्थायी टेन्ट निर्माण भइसकेकाले निरन्तर पढाइ हुने भन्दै पञ्च भयार माविका प्रधानाध्यापक नरेन्द्र केसीले विद्यालयमा आउन आग्रह गरे । ‘क्षति नभएका विद्यालयमा भोलिदेखि नै पठनपाठन हुन्छ, पूर्णरूपमा क्षति भएको विद्यालयमा पनि अस्थायी सिकाइ केन्द्र निर्माण गर्ने तयारी भइरहेको छ, केही दिन चाहिँ समय लाग्ला । बनिसकेपछि पढाइ हुन्छ’, उनले भने । सामाजिक विकास कार्यालय जाजरकोटका प्रमुख यज्ञबहादुर खत्रीले भूकम्पबाट प्रभावित सबै विद्यालयमा पठनपाठन थाल्न पहल गरिरहेको बताए । उनले भने, ‘क्षति नभएका विद्यालयमा भोलिदेखि नै पढाइ हुन्छ, क्षति भएकोमा पनि अस्थायी टहरा बनाएर भए पनि पढाइ थाल्न भनेका छौँ ।’ प्रदेश सरकारबाट सबै मिल्ने पहल र सहयोग हुने उनको भनाइ छ । अहिले जाजरकोटको छेडागाड, कुशेमा पाँचतारा युवा संरक्षण मञ्चले विद्यालयमा अस्थायी संरचना निर्माण गर्ने जिम्मेवारी लिएको छ भने नलगाड, भेरी र बारेकोटमा युनिसेफले अस्थायी संरचना निर्माणको जिम्मेवारी लिएको छ । जिम्मेवारी पाएसँगै निर्माणका कामसमेत सुरु गरिएको छ । रुकुम (पश्चिम)को आठविसकोट नगरपालिकाको शिक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखाका शिक्षा अधिकृत इन्द्रबहादुर विष्टले नगरपालिकाभित्रको भूकम्प प्रभावित विद्यालयमा भोलिदेखि नै पठनपाठन थाल्ने जानकारी दिए । उनले भने, ‘जहाँ आंशिक क्षति पुगेको छ, त्यहाँको सबै अवस्था बुझी पठनपाठन मङ्गलबारदेखि नै हुन्छ, पूर्णरूपमा क्षति पुगेको ठाउँमा भने हामीले अस्थायी सिकाइ केन्द्र बनाएर तयारी अवस्थामा राखेका छौँ । त्यसैले पठनपाठन रोकिँदैन ।’ उनका अनुसार भूकम्पबाट नगरपालिकाभित्रका ६४ विद्यालयमा क्षति पु¥याएको थियो । जसमा ५२ विद्यालयमा पूर्णरुपमा क्षति पुगेको छ । पठनपाठन थाल्न एक सय ३९ अस्थायी सिकाइ केन्द्र निर्माण गरिएको छ । ‘अझै पनि प्रदेश सरकार, विभिन्न सङ्घसंस्थाले सहयोग गर्दै आएका छन्, अझै थप अस्थायी सिकाइ केन्द्र बनाएर सहजरूपमै पठनपाठन थाल्नेछौँ, किताबको व्यवस्था पनि गर्दै छौँ’, उनले भने । त्रासमा विद्यार्थी विद्यालय खोल्नका लागि पहल सुरु गरिए पनि विद्यार्थी भने त्रासमा रहेका छन् । भूकम्पबाट मनोबल कमजोर भएका विद्यार्थी घरदेखि विद्यालयसम्म भत्किएकाले विद्यालयमा गएर पढ्न मानसिकरुपमा तयार भएको पाइँदैन । भूकम्पको त्रासले गर्दा बालबालिका राति सुतेको समयमा कराउने, भूकम्प आयो भन्नेसम्मका गतिविधि देखाउन थालेको नलगाड नगरपालिका–१ कल्पतकी भावना विकले बताइन् । त्रिपालको बसाईका कारण बालबालिका बिरामी भइरहेको उनको भनाइ छ । केही विद्यार्थीको किताबसमेत घरभित्र पुरिएको अवस्थामा रहेको छ । ‘किताबविहीन अवस्था कसरी विद्यालय जानु ?’ जुनी कम्युन माध्यमिक विद्यालय नलगाड–५ का भावना सिंहले भनिन् । सबै विद्यार्थी त्रिपालमा बसेर पढ्नका लागि चुनौती हुने देखिएको छ । भूकम्प प्रभावित विद्यालयमा मनोपरामर्श सेवा सञ्चालन गर्नुपर्ने देखिएको छ । भूकम्पको परकम्पन आउन नछाडेकाले पनि अर्को समस्या भएको हो । भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा अत्यधिक चिसो हुने भएकाले पनि सक्रिया शैक्षिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न गाह्रो हुने देखिएको छ । कात्तिकदेखि चैतसम्म भारी मात्रामा हावाहुरी चल्ने मौसम भएकाले निर्माण गरिएका त्रिपाल कसरी सुरक्षित गर्ने भन्ने चुनौतीसमेत छ । रासस

सिप्रदीले भूकम्प पीडितलाई गर्‍यो ५५ लाखको राहत वितरण

काठमाडौं । सिप्रदीले जाजरकोट र रूकुमपश्चिमको भूकम्प प्रभावित परिवारहरुलाई आधारभूत आवश्यकताका सामाग्रीहरु राहतस्वरुप वितरण गरेको छ । सिप्रदीयन सहायता संस्था, टाटाट्रष्ट भारत र सिप्रदी ट्रेडिङ्गको संयुक्त पहलमा यही कार्तिक २६ गते प्रशासन कार्यालय, जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति जाजरकोट र जिल्ला प्रशासन कार्यालय पश्चिम रुकुम अन्तर्गत आठबिसकोट नगरपालिका १३ र १४ वडा कार्यालयलाई रू ५५ लाख बराबरको राहत सामग्री प्रदान गरिएको हो । तिहारमालक्ष्मीपुजाको दिन संस्थाको प्रतिनिधित्वगर्दै सिप्रदीका७जनाकर्मचारीहरुले जाजरकोट र पश्चिम रुकुममा राहत सामग्रीहरु त्रिपाल, म्याट्रेस, खाध्यान्न, साबुन र बढ्दै गरेको जाडोलाई मध्यनजर गर्दै न्यानो कपडा, सिरक, सिरानी र टोपीलगायतकाअन्य सामाग्रीहरुको प्याकेज बनाएर सम्बन्धितकार्यालयहरूलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो । संस्थाका अनुसार हस्तान्तरण गरेको सामाग्रीहरुबाटझन्डै १,२०० घर परिवारका ४,८०० जनाभूकम्पपिडितहरू प्रत्यक्ष लाभान्वित बनेका छन् । सिप्रदीयन सहायता संस्थाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शम्भु प्रसाद दाहालका अनुसार भूकम्पका कारणआफ्नो घर गुमाएका र बासको बैकल्पिक व्यवस्थापन भएका पीडितहरुलाई सिप्रदीयन सहायता संस्था,टाटा ट्रष्ट भारत र सिप्रदी ट्रेडिङ्गको संयुक्तप्रयासमा स्थानीय प्रशासनसंग समन्वय गर्दै राहत वितरण गरिएको हो । अहिलेको प्रमुख आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै त्रिपाल, खाध्यान्न र न्यानो कपडाहरु हस्तान्तरण गरिएको र भविष्यमा पनि सिप्रदीयन सहायता संस्था सक्रिय रहेर निरन्तर रुपमा सहयोग गर्ने उपाध्यक्ष दाहालले प्रतिबद्धता जनाए । रुकुम आठविसकोटका नगर प्रमुख रबि केसीले जाजरकोट केन्द्रबिन्दु भएर विनासकारी भुकम्पप्रभावित यस नगरपालिकाजनताको लागिसिप्रदी सहायता संस्थाले गरेको खाधान्न, जिन्सी र औषधिलगायतका सामग्रीको सहयोग प्रति आभार व्यक्त गरेका छन् । उनले यो सहयोगले यस प्रकोपले दुखमा परेका नगरबासीलाई राहत मिलेको बताए । विगतमा पनि सिप्रदीयन सहायता संस्थाले टाटा ट्रस्टसँगको साझेदारीमा ‘नेपाल भूकम्प पुनस्र्थापना परियोजना’को शुरूवात गरेको थियो । सो परियोजना अन्तर्गत २०७२ साल वैशाख १२ गतेको भूकम्पबाट अतिप्रभावित र वैशाख २९ को शक्तिशाली पराकम्पको केन्द्रविन्दु पछि सिन्धुपाल्चोकमा ९ वटा विद्यालयहरू तथा एउटा स्वास्थ्यचौकीको पुनःर्निमार्ण  गरी हस्तान्तरण गरेको थियो ।

टिकटक प्रतिबन्धबिरुद्धको रिटमा आजदेखि सुनुवाई

काठमाडौं । सरकारले टिकटकमाथि लगाएको प्रतिबन्धबिरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटमा आजबाट सुनुवाई प्रारम्भ हुँदैछ । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीलगायतले दायर गरेको रिटमा आजदेखि सुनुवाई हुन लागेको हो । टिकटक प्रतिबन्धबिरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा १० वटा रिट निवेदन दायर भएका छन् ।