पाकिस्तानको महँगी नियन्त्रण बाहिर, ग्यासको मूल्य ११ सय प्रतिशत बढ्यो
एजेन्सी । अनेक प्रयास गर्दा पनि पाकिस्तानको अर्थतन्त्रमा सुधार आएको छैन । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) को सहयोग होस् वा काम चलाऊ सरकारको प्रयास होस्, उनीहरूले जनतालाई महँगी (मुद्रास्फीति) को भुंग्रोबाट बाहिर निकाल्न सकेका छैनन् । सरकारले जारी गरेको पछिल्लो तथ्यांक हेर्दा पाकिस्तानमा अल्पकालीन मुद्रास्फीति ४२ प्रतिशत उचाइमा पुगेको छ । ग्यासको मूल्य मुद्रास्फीतिले सबैभन्दा बढी मारमा परेको छ र गत वर्षको तुलनामा ११ सय प्रतिशतले महँगो भएको छ । डनको रिपोर्टअनुसार पाकिस्तानको छोटो अवधिको मुद्रास्फीति ४२ प्रतिशतमा रेकर्ड गरिएको छ, जुन पछिल्लो चार महिनामा सबैभन्दा उच्च हो। प्रत्येक हप्ता जारी हुने छोटो अवधिको मुद्रास्फीतिको तथ्याङ्कले पाकिस्तानको अवस्था अझै खराब रहेको स्पष्ट पार्छ। ग्यासको मात्रै नभई अन्य खाद्यान्न तथा दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य आकासिएको र जनताको पहुँचभन्दा बाहिर बन्दै गएको छ । जसमा पिठो, चिनी, चिया, कुखुरा, चामललगायत अत्यावश्यक वस्तुको मूल्य हप्तादिनै बढिरहेको छ । पाकिस्तान ब्यूरो अफ स्ट्याटिस्टिक्स (पीबीएस) द्वारा जारी छोटो अवधिको मुद्रास्फीति दर तथ्याङ्कअनुसार पाकिस्तानको मुद्रास्फीति दर नोभेम्बर १६ मा समाप्त भएको हप्तामा ४१.९ प्रतिशत रेकर्ड गरिएको थियो। पाकिस्तानमा ग्यासको मूल्य १ हजार १ सय प्रतिशतले बढेको छ भने चुरोटको मूल्य ९४।५ प्रतिशतले बढेको छ । गत वर्षको तुलनामा गहुँको पिठो ८६।४ प्रतिशतले महँगो भएको छ भने टुक्रे बासमती चामलको मूल्य ७६।७ प्रतिशतले बढेको छ । यसबाहेक खुर्सानीको धुलोमा ८१.७ प्रतिशत, चियामा ५४.६ प्रतिशत र गुँद र चिनी क्रमशः ५१ र ५० प्रतिशतले महँगो भएको छ । पीबीएसको तथ्यांक हेर्दा गत साताको तुलनामा पाकिस्तानमा २५ अत्यावश्यक वस्तुको मूल्य बढेको छ भने दैनिक उपभोग्य १३ वस्तुको मूल्य घटेको देखिन्छ । साता अवधिमा मूल्यवृद्धि भएका सामानमध्ये ग्यासको मूल्य ४ सय ८० प्रतिशत, चियाको प्याकेटमा ८.९ प्रतिशत, कुखुराको मासु ४ प्रतिशत, नुनको धूलो २.९ प्रतिशत, गहुँको पिठोमा २.६ प्रतिशत र आलुको मूल्य २ प्रतिशतले बढेको छ । यसविपरीत प्याजको मूल्य सबैभन्दा बढी ३६ प्रतिशतले घटेको छ भने टमाटर १४ प्रतिशत, तोरीको तेल ४ प्रतिशत र घ्यु २ प्रतिशतले सस्तो भएको छ । उल्लेखनीय यो छ कि वार्षिक आधारमा एसपीआई मुद्रास्फीति २०२३ सुरुमा ४८.३५ प्रतिशतको रेकर्ड स्तरमा पुगेको थियो। तर, त्यसपछि भने यसमा गिरावट आएको थियो । लामो समयदेखि मुद्रास्फीति मारमा परेका पाकिस्तानी जनतालाई देशको कार्यवाहक सरकारले एकपछि अर्को गर्दै अनेकौं झट्का दिएको छ । यसै महिना सुरुमै अर्थात मंसिर १ गते सरकारले ग्यासको मूल्य १ सय ९४ प्रतिशतले बढाएको सूचना जारी गरेको थियो ।
टिकटक प्रतिबन्धविरुद्धको रिट हेर्न नभ्याउनेमा
काठमाडौं । टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध परेको रिट निवेदनमा आज सुनुवाइ नहुने भएको छ । न्यायाधीश कुमार चूँडालको एकल इजलासमा आज उक्त मुद्दाको पेसी तोकिएको भए पनि हेर्न नभ्याउने सूचीमा परेपछि सुनुवाइ नहुने भएको हो । न्यायाधीश चूँडालसहितको अर्को संयुक्त इजलास बसेपछि एकल इजलास नबस्ने हुदा सुनुवाइ हुन नसकेको भएको हो । उक्त विषयमा सर्वोच्च अदालतमा वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीसहित १० जनाले छुट्टाछुट्टै रिट निवेदन दायर गरेका थिए । सरकारले गत कात्तिक २७ गते सामाजिक सद्भावमा खलल पुगेको उल्लेख गर्दै टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो ।
तनहुँका नयाँ उद्योगको पुँजी एक अर्ब २५ करोड, ६ सय जनाले पाए रोजगारी
दमौली । तनहुँ जिल्लामा एक वर्षको अवधिमा थपिएका उद्योगको कूल पुँजी एक अर्ब २५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी छ । आर्थिक वर्ष २०७९र८० मा जिल्लामा छ सय तीन नयाँ उद्योग दर्ता भएकामा ती उद्योगको पुँजी एक अर्ब २५ करोड ५७ लाख २९ हजार पाँच सय रुपैयाँ रहेको पर्यटन तथा उद्योग कार्यालय तनहुँले जनाएको छ । त्यसमध्ये स्थिर पुँजी ६५ करोड ९५ लाख ७९ हजार पाँच सय रुपैयाँ र चालु पुँजी ५९ करोड ६१ लाख ५० हजार रुपैयाँ रहेको कार्यालयका प्रमुख दुर्गाराज सुवेदीले जानकारी दिए। उनका अनुसार दर्ता भएका उद्योगमा चार सय पाँच महिला र दुई सय २३ पुरुष गरी छ सय २८ जनाले रोजगारी पाएका छन् । त्यस्तै तीन सय ९२ महिला र दुई सय ७४ पुरुष गरी छ सय ६६ उद्यमी बनेका कार्यालयले जनाएको छ । उक्त अवधिमा ५० उत्पादनमूलक उद्योग दर्ता भएकामा १४ करोड ९८ लाख रुपैयाँ, तीन सय १८ कृषि तथा वन पैदावरमा आधारित उद्योग दर्ता भएकामा ८३ करोड छ लाख ७९ हजार पाँच सय रुपैयाँ, एक सय १९ पर्यटन उद्योग दर्ता भएकामा १२ करोड ६९ लाख ५० हजार रुपैयाँ, एक सय १० सेवामूलक उद्योग दर्ता भएकामा १३ करोड तीन लाख रुपैयाँ, तीन पूर्वाधार उद्योग दर्ता भएकामा एक करोड ५० लाख रुपैयाँ र तीन सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमा आधारित उद्योग दर्ता भएकामा ३० लाख रुपैयाँ पुँजी रहेको प्रमुख सुवेदीले जानकारी दिए । कार्यालयका अनुसार उत्पादनमूलक उद्योगमा ६०, कृषि तथा वन पैदावरमा आधारित उद्योगमा तीन सय २५, पर्यटन उद्योगमा एक सय ३२, सेवामूलक उद्योगमा ९८, पूर्वाधार उद्योगमा छ र सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमा आधारित उद्योगमा सात जनाले रोजगारी पाएका छन् । ती उद्योगको वार्षिक उत्पादन क्षमता एक अर्ब २० करोड ४४ लाख १४ हजार एक रुपैयाँ रहेको कार्यालय प्रमुख सुवेदीको भनाइ छ । बाह्र लाख राजस्व सङ्कलन कार्यालयले उद्योग दर्ताबापत १२ लाख २७ हजार नौ सय रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गरेको छ । उत्पादनमूलकतर्फ एक लाख २१ हजार रुपैयाँ, कृषि तथा वन पैदावरमा आधारित उद्योगतर्फ सात लाख १६ हजार नौ सय रुपैयाँ, पर्यटनतर्फ एक लाख ७० हजार रुपैयाँ, सेवातर्फ एक लाख ८५ हजार रुपैयाँ, पूर्वाधारतर्फ १५ हजार रुपैयाँ र सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमा आधारिततर्फ २० हजार रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको कार्यालयका प्रमुख सुवेदीले जानकारी दिए। कृषि उद्योगमा आकर्षण कार्यालयमा उक्त वर्ष उद्योग दर्ता घटे पनि कृषि तथा वन पैदावरमा आधारित उद्योगमा भने आकर्षण बढेको छ । देशको पछिल्लो आर्थिक अवस्थाको असरका कारण उद्योग स्थापना गर्नेक्रम घटेको हुनसक्ने कार्यालय प्रमुख सुवेदीको भनाइ छ । आर्थिक वर्ष २०७८र७९ मा जिल्लामा एक हजार चार सय १४ उद्योग दर्ता भएका उनले बताए । आव २०७९र८० मा जिल्लामा सबैभन्दा बढी कृषि तथा वन पैदावरतर्फ तीन सय १८ उद्योग दर्ता भएका सुवेदीले जानकारी दिए । उनका अनुसार आव २०७९र८० मा वाणिज्यतर्फ नौ सय ९८ फर्म दर्ता भएका छन् भने एक हजार ७२ नवीकरण, २५ नामसारी, छ ठाउँसारी, एक सय ६४ को पुँजीवृद्धि, २२ को नाम परिवर्तन, ६३ को उद्देश्य थप भएका छन् । जिल्लामा दर्ता हुने उद्योगमध्ये कृषि तथा वन पैदावरतर्फ धेरै हुने गर्दछ । कृषि उद्योगतर्फ युवाको आकर्षण बढेकाले यसतर्फ धेरै उद्योग दर्ता भएको प्रमुख सुवेदीको भनाइ छ । उनले भने, ‘वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवा पशुपालनतर्फ आकर्षित भएका छन् । यसले गर्दा कृषि तथा वन पैदावरमा आधारित उद्योग दर्ता बढेको छ ।’ उनका अनुसार कृषि तथा वनजन्यतर्फ दुग्ध डेरी, गाईपालन, बाख्रापालन, कुखुरापालन, मौरीपालन, माछापालन, तरकारीखेतीतर्फ आकर्षण बढ्दो छ । गत आव २०७८र७९ मा जिल्लामा एक हजार चार सय १४ उद्योग दर्ता भएको थियो । त्यसमध्ये उत्पादनमूलक एक सय छ, कृषि तथा वन पैदावरमा आधारित आठ सय १०, पर्यटनतर्फ दुई सय ५६, सेवातर्फ दुई सय ३८ र सूचना प्रविधिमा आधारित चार उद्योग रहेका कार्यालयले जनाएको छ । आव २०७७र७८ मा दुई हजार एक उद्योग दर्ता भएको थियो । रासस
चितवनमा आन्तरिक पर्यटकको घुइँचो, नेपालीमा घुम्ने प्रवृत्तिको विकास
चितवन । कुनै समय थियो, खैरो कपाल र सेतो छाला भएका मानिसलाई मात्रै पर्यटक मानिन्थ्यो । नेपालीहरुमा घुम्ने चलन थिएन । नेपालीमा घुम्ने प्रवृत्तिको विकास भएसँगै चाडपर्वको समयमा पर्यटकीय गन्तव्यमा आन्तरिक पर्यटकको घुइँचो लाग्न थालेको छ । शनिबार, सार्वजनिक बिदा र चाडपर्वको समयलाई हिजोआज नेपालीले भरपुर उपयोग गर्ने गरेका छन् । दसैँ, तिहार र छठ पर्वको समयमा प्रायः सबै पर्यटकीय गन्तव्य आन्तरिक पर्यटकले भरिएका थिए । पर्वका अवसरमा धार्मिक पर्यटकीय स्थलसँगै प्राकृतिक सौन्दर्य स्थलमा पनि पर्यटकको उस्तै घुइँचो थियो । दसैँदेखि छठसम्म जिल्ला र वरपरका पर्यटकीय गन्तव्य आन्तरिक र बाह्य पर्यटकले भरिभराउ भएका थिए । मनकामना दर्शनका लागि गत शुक्रबार साँझ मन्दिर पुगेका धेरैले सुत्ने कोठा पाएनन् । मन्दिरको दर्शनका लागि पुगेका पत्रकार प्रकाशमणि ज्ञवालीका अनुसार मन्दिरका पेटी, होटलका बरण्डामा समेत कतिपयले रात बिताउनुपरेको थियो । होटल सञ्चालकले आफूले प्रयोग गर्ने कोठा पनि पाहुनालाई दिएको उनको भनाइ थियो । ज्ञवालीले त्यसरात मन्दिर क्षेत्रमा दुई हजारभन्दा बढी मानिसले मन्दिरका पेटी, होटलका वरण्डामा दुःखसुख गरेर रात बिताएको बताए । गत शनिबार १० हजार ५२ जनाले केबलकार यात्रा गरेकफ मनकामना दर्शन प्रालिका नायक महाप्रबन्धक उज्ज्वल शेरचनले जानकारी दिए । उनका अनुसार बिहान ६ बजेदेखि राति १० बजेसम्म केबलकार चलाउनुपरेको थियो । यसका अतिरिक्त गाडी, मोटरसाइकल र पैदल यात्रा गरेर पनि मनकामना दर्शनका लागि पर्यटक मन्दिर पुगेका उनले बताए । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जअन्तर्गत सौराहामा पनि तिहारको समयमा पर्यटकले कोठा पाउन नसकेका क्षेत्रीय होटल संघका महासचिव गुणराज थपलियाले बताए । उनका अनुसार गत बिहीबार र शुक्रबार कोठा पाउन नसकेर कतिपय आन्तरिक पर्यटक फर्किनुपरेको थियो । हात्ती, डुंगा र जिप चढ्न दसैँयता धेरैले समय नपाएको थपलियाको भनाइ थियो । निकुञ्ज प्रवेशका लागि टिकट लिन बिहान ४ बजेदेखि लाइन बस्नुपरेको उनले बताए । उनका अनुसार ५० प्रतिशतभन्दा बढी आन्तरिक पर्यटक छन् । यससँगै व्यवसायीमा उत्साह थपिएको उनले बताए । पश्चिम चितवनको पटिहानी र जगतपुर क्षेत्रका होटल पर्यटकले भरिएका छन् । होटल जंगल भिल्लाका सञ्चालक गणेश पौडेलका अनुसार अक्टुबरयता पर्यटक आगमन राम्रो छ । उनका अनुसार त्यसमा पनि चाडपर्वका समयमा आन्तरिक पर्यटक बढ्ने भएकाले होटल भरिने गरेका छन् । चाडपर्वसँगै मौलाकालिका मन्दिरमा भक्तजनको घुइँचो लाग्ने गरेको स्थानीय बताउँछन् । केबलकार सञ्चालनमा आएपछि मन्दिर दर्शनका लागि आउनेको संख्या विगतको भन्दा बढेको मौलाकालिका धार्मिक सेवा समितिका अध्यक्ष शालिग्राम सापकोटाले बताए । उनका अनुसार दसैँको समयमा दैनिक चार हजार भक्तजन मन्दिर पुगेका थिए । तिहारमा यो संख्या तीन हजार हाराहारी थियो । यो संख्या विगतको तुलनामा २५ प्रतिशत बढी भएको सापकोटाले जानकारी दिए । मौलाकाली केबलकार प्रालिका स्टेसन म्यानेजर सुरज पौडेलका अनुसार केबलकार सञ्चालनमा आएसँगै भक्तजनको संख्या बढेको हो । उनका अनुसार ज्येष्ठ र अशक्तसमेत केबलकार चढेर सहज रुपमा मन्दिर जाने गरेका छन् । दिउँसोको समयमा मन्दिर पुग्नेहरु अधिकांश केबलकारबाटै जाने गरेका पौडेलले बताए । अरुबेलाको तुलनामा चाडपर्वको समयमा यात्रु निकै बढेको उनको भनाइ थियो । चाडपर्वको समयमा लाग्ने मेला, जात्राले पनि पर्यटकीय चहलपहल बढाएको छ । नारायणी नदी किनारमा आइतबार छठ पर्वका लागि हजारौँको संख्यामा भक्तजनसँगै पूजा हेर्नेहरुको भिड लागेको थियो । तराई सामुदायिक सेवा समितिका सल्लाहकार राजकुमार गुप्ताले ३० हजारभन्दा बढीले छठ पर्व मनाउनुका साथै अवलोकन गरेको बताए । नारायणी नदी किनार व्यवस्थित बनेपछि छठको पूजा गर्ने र हेर्नेको घुइँचो लागेको थियो । छठका लागि नदी किनारलाई व्यवस्थित गरिएको जनाउँदै नदी किनार व्यवस्थित भएसँगै छठ मनाउन आउनेको संख्या निकै बढेको भरतपुर महानगरपालिकाका प्रमुख रेनु दाहालले बताइन् । आफूसमेत शुभकामना दिन आइतबार साँझ नदी किनार पुगेको भन्दै उनले नदी किनारको रौनकता यसअघिका वर्षमा भन्दा यस वर्ष बढेको बताइन् । विगत तीन वर्ष अघिसम्म छठ पर्वमा सामान्य मानिस आउने गरेकामा व्यवस्थित भएसँगै संख्या निकै बढेको दाहालको भनाइ थियो । पर्यटन प्रवर्धनमा यस्ता कार्यक्रम सहयोगी हुने उनले बताइन् । चाडपर्व सुरु भएसँगै चौकीडाँडा, उपरदाङगढी, गोलाघाट, बीसहजार ताल, देवघाट, गणेशधामलगायतका यहाँका पर्यटकीय गन्तव्यमा पर्यटकको चहलपहल बढेको छ । मुख्य रुपमा बिदाको दिनमा पारिवारिक रुपमा घुम्न जानेको संख्या बढी हुने पर्यटन व्यवसायीको भनाइ छ । रासस
बीमा कम्पनीहरूले सिर्जनात्मक ‘प्रडक्ट’ ल्याउनै सकेनन् : अध्यक्ष सिलवालको विचार
नेपाल बीमा प्राधिकरणले देशकाे बीमा बजारलाई मध्यनजर गरेर प्रत्येक जीवन र निर्जीवन बीमा कम्पनीलाई जिल्ला/जिल्लामा अनिवार्यरूपमा बीमासम्बन्धी जनचेतनामुलक कार्यक्रम गर्न निर्देशन दिइरहेको छ । अहिले प्राधिकरणले पनि ६ वटै प्रदेश कार्यालय र केन्द्रीय कार्यालयमार्फत् जनचेतनामुलक कार्यक्रम गर्दै आइरहेको छ । प्रत्येक स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारलाई बीमाबारे अवगत गराउन प्राधिकरणले विभिन्न गतिविधिलाई निरन्तरता पनि दिइरहेकाे छ । विश्वका जुनसुकै देशका सरकारले जसरी बैंक र अन्य वित्तीय क्षेत्रलाई बुझेको छ, त्यसरी बीमा क्षेत्रलाई बुझेको छैन । बीमासम्बन्धी नियामकहरूको अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको हालै भएको सम्मेलनमा भाग लिँदा प्रायजसो देशमा बीमाबारे सरकारले चासो नदेखाएको गुनासो अधिकांश देशका नियामकहरूको थियो । क्यानडा, मेक्सिकोलगायत विकसित तथा अल्पविकसित देशका सरकारले समेत बीमाबारे चासो नदेखाएको पाइयो । नेपालमा भने केन्द्रीय सरकारले मुख्यसचिवको संयोजकत्वमा मुलुकभरिका सरकारी र गैरसरकारी सम्पत्तिको बीमा गर्ने निर्णय गरेको छ । मुख्यसचिवले नेपाल बीमा प्राधिकरणसँग समन्वय गरेर अघि बढ्नुहुन्छ भन्ने अपेक्षा छ । बैंक र बीमा व्यवसायको सिद्धान्तमै ठूलो फरक छ । बैंकले पैसा बचत गरेर निश्चित प्रतिशत ब्याज दिन्छ भने बीमाले जीवन र परिवारलाई सुरक्षित गरेको हुन्छ । यही विषयलाई बीमा प्राधिकरण, बीमा कम्पनी र सरोकारवाला निकायले बुझाउन सकेनन् । टुँडिखेलमा ठूलो जमातलाई भेला गराएर बीमाबारे जानकारी गराउने हैसियत हाम्रो छैन । त्यसकारण जनताले चुनेर पठाएको व्यक्ति (जनप्रतिनिधि) ले सबैभन्दा पहिला बीमाबारे बुझ्न जरुरी छ । जनप्रतिनिधिले भनेपछि आमसर्वसाधारणले पनि मान्नुहुन्छ । त्यसैले वडाअध्यक्ष, वडा सदस्य, मेयरलगायतको टिमले बीमाबारे बुझेपछि बीमाबारे स्वस्फूर्त सचतेना तल्लोस्तरसम्म फैलिन सक्छ । दुई वर्षको प्रयासपछि तीन सय स्थानीय तहसँग प्राधिकरणले बीमासम्बन्धी अन्तक्र्रिया गरेको छ । र, अन्तर्क्रिया गर्ने क्रम जारी छ । साथै, विद्यालयमा गएर विद्यार्थीहरूलाई बीमासम्बन्धी ज्ञान दिन र बुझाउन सकियो भने उसले आफ्नो परिवारलाई बुझाउन सक्छ । जस्तो चुरोटका बारेमा बालबालिकालाई बुझाएपछि उक्त परिवारमा चुरोटको बानी हटेको उदाहरण छ । यसलाई पनि क्याच गर्नुपर्छ भन्ने हेतुले विद्यालयहरूमा पनि बीमा कार्यक्रम गर्ने योजना छ । मुलुकभरिका प्रत्येक व्यक्ति वा परिवारलाई आर्थिकरूपमा सुरक्षित र आपतविपतमा सहयोग पु¥याउन बीमा गर्नुपर्छ भनेर विभिन्न कार्यक्रममा बोल्दै आएका छौं । भूकम्पका कारण जाजरकोट र रुकुममा ठूलो सम्पत्तिको नोक्सान भयो । अब उक्त लगानी कताबाट ल्याउने भन्ने चिन्ता सरकारलाई बढेको छ । राष्ट्रिय बीमा नीति, प्रदेश बीमा नीति, स्थानीय तह बीमा नीति बनाउनुपर्याे भनेर हामीले माग गरिरहेका छौं । ताकि, जुनसुकै सरकार आए पनि एउटा बीमा पोलिसीले सरकारलाई डोहोर्याओस् । सबै स्रोतको जोहो सरकारले गर्न सक्दैन भनेर योजना आयोगले बुझ्न जरुरी छ । बीमा कम्पनीहरूले पनि आफ्नो प्रडक्टसँगै बीमाबारे जिल्लामा गएर प्रचार प्रसार गर्नुपर्छ । किन बीमा गर्ने, बीमा गरेपछि के हुन्छ भन्ने विषय बुझाउन सकेपछि बीमा गर्न आफैं आउँछन् । स्थानीय तहले पनि गाउँका सबै मान्छेको बीमा गर्ने होइन, बीमा गरेर चर्चित बन्न जरुरी पनि छैन । बरू उनीहरूलाई बीमा गर्न उत्साहित गर्नुपर्छ । बीमा गरेको प्रमाण पनि अनिवार्य हुनुपर्ने विषय नागरिक बडापत्रमा उल्लेख गर्नुपर्छ । यदि सेवा लिनुहुन्छ भने बीमा अनिवार्य गर्नुहोला भनेर स्थानीय तहले भन्नुपर्छ । लाखौं रुपैयाँ पर्ने गाडीको वार्षिक हजारौं रुपैयाँ प्रिमियम तिर्न सक्ने, तर एउटा घरको ४ हजार रुपैयाँ प्रिमियम तिर्न नसक्ने भन्ने हुँदैन । त्यसकारण बीमाका बारेमा बुझाइ नै गलत भएको छ । यसलाई सही बुझाइ बनाउन जरुरी छ । बीमा कम्पनीहरूले पनि भारतको प्रडक्ट ल्याएर कपी पेस्ट गर्ने र नामसमेत हबहु राख्ने गरेका छन् । बीमा कम्पनीहरूले सिर्जनात्मक प्रडक्ट ल्याउन सकेनन् । कम्पनीहरूले रिसर्च र डेभलपमेन्टमा लगानी नै गर्न सकेनन् । कम्पनीको पुँजी वृद्धि भइरहेको छ, तर स्किल, इनोभसनमा लगानी छैन । बीमा कम्पनीहरूले सिर्जनात्मक प्रडक्ट ल्याउन जरुरी छ । जसले बीमितलाई पनि उत्प्रेरण मिलोस् । अब परम्परागत पोलिसी बेचेर बीमा बढाउन सकिँदैन । बीमा बढाउन थोरै पैसामा धेरै सुविधा दिन सक्नुपर्छ । धेरै कभरेज हुनुपर्छ । यदि सिर्जनात्मक प्रडक्ट ल्याउन सक्यौं भने बीमामा सर्वसाधारणको आकर्षण स्वतः बढ्छ । अब गरिबले पनि बीमा गर्न सक्ने बाटो खुला गर्नुपर्छ । सिर्जनात्मक प्रडक्ट ल्याएर स्थानीय तहलाई सचेत गराउन सक्नुपर्छ । स्थानीय भूगोलमा हुन सक्ने मानवीय र सम्पत्ति क्षतिको स्थानीय तहले बीमा गराउनुपर्छ । यदि आफैंमा बीमा गर्न सक्ने सामथ्र्य छ भने स्थानीय सरकारले बीमा गर्न लगाउनुप¥यो । नागरिक बडापत्रमै सेवा उपभोग गर्न आउँदा बीमा गरेको प्रमाण अनिवार्य राख्नुपर्छ । भारतमा ट्राफिक चेकिङ गर्दा गाडीको ब्लुबुक चेक हुँदैन । गाडीको बीमा गरेको छ कि छैन भनेरमात्रै हेर्छ । अब नेपाल प्रहरीले पनि ब्लुबुक भन्दा पनि बीमा गरेको छ कि छैन भनेर हेर्नुपर्छ । अहिले अधिकांशको बीमा नभएको भन्ने सुनिन्छ । निर्जीवन बीमाको क्षेत्र बढिरहेको छ किनभने संसार नै नाटकीयरूपमा परिवर्तन भइरहेको छ । कुनै पनि व्यक्तिले ३ सय ६५ दिन नै किन गाडीको बीमा गर्ने ? हप्तामा एक दिनमात्रै गाडी चलाउँछ भने उक्त दिनको मात्रै बीमा हुनुपर्छ । वर्षमा ५२ दिनको मात्रै बीमा हुन्छ । जुन दिन गाडी चलाउँछ, त्यो दिन दुर्घटना भएपछि मात्रै जिम्मेवारी लिनु बाँकी जिम्मेवारी आफ्नै हो भन्ने अवधारणा संसारमा चलिरहेको छ । कम्पनीहरूलाई प्राधिकरणले दबाब दिएरै भए पनि बीमा दाबी भुक्तानी समयमा गर्न निर्देशन दिएको छ । सबै डकुमेन्ट मिलेर पनि दाबी भुक्तानी ढिलाइ गर्याे भने त्यो कम्पनीलाई प्राधिकरणले कारबाही गर्छ । विगत दुई वर्षअघिको तुलनामा दाबी भुक्तानीको दर राम्रो छ । तथापि, प्राधिकरण भने सनतुष्ट छैन । जीवन बीमा कम्पनीहरूले जोखिमाङ्कन (अण्डरराइटिङ) कहिल्यै पनि राम्रो बनाउन सकेनन् । कम्पनीलाई पैसामात्रै चाहिएको छ । बीमितको स्रोत के हो, प्रिमियम तिर्न सक्ने ल्याकत राख्छ कि राख्दैन कम्पनीले सबै हेर्दैन । तत्कालीन समयमा पैसा आयो सकियो । पैसा आउँदा पनि टुक्राटुक्रा आउँछ । पैसा आउने पछि, पोलिसी जारी गर्ने पहिला । यो समस्या आजको दिनमा पनि दोहोरिएको छ । जुन पहिला नै रोकिएर बजार राम्रो बन्दै थियो । उक्त विषयलाई कम्पनीहरूले फेरि दोहो¥याए भने प्राधिकरणले कानुनको डण्डा प्रयोग गर्छ । ७० वर्षको मान्छेले प्रिमियम फिर्ता पाउने प्रडक्ट आए ७५ वर्षको मान्छेले के गर्ने ? अब बीमाको मोडालिटी पनि परिवर्तन गर्न जरुरी छ । नेपालीको सरदर आयु नै ७१/७२ वर्ष पुगेको छ । ५० प्रतिशत मान्छे ८०/८५ वर्ष बाँच्न सक्छन् । उनीहरूका लागि के गर्ने भनेर बीमा कम्पनीहरूले सोच्नुपर्छ । वृद्धवृद्धालाई केही पनि नदिने ? अब उनीहरूका लागि पनि बीमा योजना ल्याउनुपर्छ । चुक्ता पुँजीको अधिकतम प्रयोग गर्ने बाटो यही समयमा हो । पुँजीलाई रिसर्च, स्किल, स्टाफ र एजेन्टमा खर्च गर्न सक्नुपर्छ । भूगोलको वास्तविकता के हो र माग कस्तो छ भनेर उनीहरूले भन्न सक्नुपर्छ । तराई, पहाड र हिमालको आवश्यकता भिन्दाभिन्दै छन् । तराईभित्रै पनि बेग्लाबेग्लै आवश्यकता छन् । खोज अनुसन्धान गरेर ती आवश्यकतालाई पहिचान गरी प्रडक्ट निर्माण गर्न सक्नुपर्छ । भारतले सन् २०४० सम्ममा सबै जनताको बीमा गर्ने लक्ष्य राखेको छ । अब नेपालले टार्गेट सेट गर्नुपर्छ । भारतमा सरकार आफैं बोलेको छ । नेपालमा सरकारको प्रतिनिधि भएर हामी आफैं बोल्न सक्नुपर्छ । गत वर्षसम्म ४५ प्रतिशत बीमा कभरेज भइसकेको छ । अब त्यसलाई ६० प्रतिशत हुँदै सबै नेपालीको बीमा गर्नुपर्छ । आर्थिक मन्दीका कारण बीमाको बजार पनि घटेको छ । राज्यसँग पैसा छैन । व्यावसायीका सटर बन्द छन् । समयमै बीमाको महत्व बुझाउन सकेको भए उनीहरूको आर्थिक सुरक्षा गरेर बीमाले विश्वास बटुल्नुपथ्र्यो । तर, अब ढिला भइसकेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्ट्याण्डर्ड भनेर आँखाले देख्न नसक्ने शब्द बीमा डकुमेन्टमा राखिएका छन् । बीमा गर्ने व्यक्तिले नै उक्त शब्दहरू बुझ्न सकेको छैन । त्यो डकुमेन्टलाई सरलीकरण गर्नुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्तलाई पनि राख्नुपर्छ । तर, मौजुदा भइरहेको पोलिसी डकुमेन्ट (पेपर) लाई जतिसक्दो सानो बनाउनुपर्छ । पाँच पानाको पेपरलाइ दुई पानामा झार्ने गरी अभ्यास थाल्नुहोस्, प्राधिकरणले सहयोग गर्छ । सर्वसाधारणले बुझ्न सक्ने डकुमेन्ट तयार पार्नुपर्छ । जबकि, अभिकर्ताले पनि बीमितलाई सहजरूपमा बुझाउन सकोस् । बीमासम्बन्धी ज्ञान भएको व्यक्ति अभिकर्ता बन्नुपर्छ भनेर प्राधिकरणले परीक्षा प्रणाली पनि सुरु गरिसकेको छ । १ सयजनाले परीक्षा दिँदा ६८ जनामात्रै पास भएका छन् । त्यसैले अब जोसँग बीमाबारे जनरल नलेज छ र परीक्षाा पास गर्न सक्यो भने त्यो व्यक्ति अभिकर्ता बन्छ । अभिकर्ता बन्छु, तर बीमाको बारेमा जानकारी छैन र परीक्षा पास गर्न सकेन भने त्यो व्यक्ति अभिकर्ता बन्न नपाउने व्यवस्था प्राधिकरणले गरेको छ । (सिलवाल नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष हुन् । उनले काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा दिएको मन्तव्यको सम्पादित अंश)
अर्थतन्त्रका सूचक सकारात्मक छन्, नेपालमा लगानी बढ्दैछ : अर्थमन्त्री
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा सबैभन्दा धेरै विदेशी पर्यटकले नेपाल भ्रमण गर्ने बताएका छन् । सोमबार काँग्रेस पदाधिकारी बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले नेपालमा लगानी बिस्तरै बढ्दै गइरहेको बताए । नेपालमा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा बढी विदेशी पर्यटक भित्रिने दाबी गरे । विदेशी पर्यटकहरुको कारण अर्थतन्त्र चलायमान बन्ने र आर्थिक गतिविधिहरु बिस्तारै बढ्दै जाने बताए । अर्थतन्त्रका सूचकहरु सकारात्मक भइरहेकाले अर्थतन्त्र थप चलायमान बन्ने जानकारी दिए । ‘लगानी बिस्तारै बढ्दैछ । जग्गा कारोबार बिस्तरै बढ्दैछ । आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा सबैभन्दा धेरै विदेशी पर्यटक आउँदैछन् यो जनवरीसम्मको कुरा गर्ने हो भने । मलाई लाग्छ, अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ज्यादा नेपालमा वैदेशिक पर्यटक भित्रिँदैछन्, त्यसले अर्थतन्त्र चलायमान बन्न मद्दत पुग्छ । ऋण लिनेहरुले जिम्मेवारीपूर्वक ऋण प्रवाह ऋण जसरी सीमाभित्र रहेर गर्नुपर्दथ्यो, त्यो बेला सरकारले पनि नगरेको र लिनेले जिम्मेवारी नलिँदा यो साउँ ब्याज तिर्न गाह्रो भइरहेको छ । त्यसलाई सहज गर्न लागिरहेका छौँ । सरकारी खर्च व्यवस्थित गरिरहेका छौँ । आर्थिक सूचक सकारात्मक छन् । अर्थतन्त्र थप चलायमान बनाउन विज्ञहरुसँग थप सुझाव सल्लाह लिनेछौँ’, उनले भने । अर्थमन्त्री महतले अर्थतन्त्र थप चलायमान बनाउन विज्ञहरुसँग थप सुझाव सल्लाह लिएर अघि बढ्ने बताए ।
एकअर्काको अस्तित्व स्वीकार र सम्मानका आधारमा नेपाली समाज चलेको छ : पर्यटनमन्त्री
पाटन । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किरातीले एकअर्काको अस्तित्व स्वीकार र सम्मानका आधारमा नेपाली समाज चलेको धारणा व्यक्त गरेका छन् । नेपाल संवाद पहल र युनेस्कोसमेत ३४ वटा सङ्घसंस्थाद्वारा आज ललितपुरमा आयोजित ‘नेपाल संवाद महासम्मेल २०२३’ शुभारम्भ गर्दै उनले एकले अर्काको अस्तित्व स्वीकार नगर्दा, अरुमाथि प्रभुत्व कायम गर्न खोज्दा, स्रोत कब्जा गरेर न्यायोचित वितरण नगर्दा र पर्यावरणको विनाशबाट द्वन्द्व सिर्जना हुने उल्लेख गरे । “आजको विकास प्रकृति र संस्कृतिमैत्री हुनुपर्छ, प्रकृति र संस्कृतिको विनाश गरेर विकास हुन सक्दैन । विनाश र विकृतिले द्वन्द्व सिर्जना गर्छ, प्रकृतिमाथिको दोहन र चरम लापरबाहीले पनि द्वन्द्व सिर्जना गर्छ, तसर्थ द्वन्द्वको अवस्था आउन नदिन संवादद्वारा शान्ति निर्माण गर्ने अभियानमा हामी अगाडि जान सक्छौँ”, मन्त्री किरातीले भने । पूर्वदेखि पश्चिमसम्म हाम्रा बहुधार्मिक तिर्थस्थल छन् भन्दै उनले हाम्रो वैद्धिक परम्परा र भौगोलिक बनावट पनि द्वन्द्व सिर्जना गर्ने खालको नभएको उनले बताए । समाजलाई विज्ञानको सापेक्षताअनुसार विकास गर्न नसक्नु नै हामीले दुःख पाउनु हो भन्ने धारणा व्यक्त गर्दै मन्त्री किरातीले संवादका माध्यमबाट शान्ति कायम गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सहयोग, समन्वय तथा सहकार्य आवश्यक भएको उल्लेख गरे । विसं २०६२/२०६३ मा भएको एतिहासिक परिवर्तनको प्रसङ्ग निकाल्दै मन्त्री किरातीले संवादका माध्यमबाट १२ बुँदे सहमति हुँदै शान्ति प्रक्रियामा पुगिएको र जनतासँग संवाद गर्दै संविधानसभाका माध्यमबाट संविधान निर्माण गरिएको चर्चा गरे । उनले अहिले नेपालमा सामाजिक सञ्जालबाट हिंसा भड्काउने माध्यम बन्न थालेको छ भन्दै सामाजिक सद्भाव बिग्रिन लागेकाले केही समयका लागि टिकटक बन्द गरिएको बताए । मन्त्री किरातीले भने, “टिकटक बन्द हुँदा केहीका सिर्जनात्मक कुरा म¥र्यो भन्ने कुरा छ, त्यो स्वीकार्छु, त्यसका लागि क्षमा चाहन्छु, तर त्योभन्दा एक हातमा माल र अर्को हातमा भाला लिएर सामाजिक सञ्जालमा अराजकता र गलत सन्देश फैलाउने काम भएको र यसबाट सामाजिक सद्भाव बिग्रिन लागेकाले टिकटक बन्द गरिएको हो ।” सो अवसरमा फिलिपिन्सकी प्राध्यापक मिरियम कोरोनेल फेररेर र युनेस्कोका देशीय प्रतिनिधि माइकल क्रोफ्टलगायतले आआफ्ना धारणा व्यक्त गरेका थिए । नेपाल संवाद पहलका संयोजक राम तिवारीले सन् २०१८ देखि क्रियाशील भई हरेक वर्ष हुँदै आएको नेपाल संवाद महासम्मेल असमझदारीलाई संवादका माध्यमबाट सहजीकरण गरेर दिगो शान्ति काम गर्नेतिर केन्द्रीय भएको बताए । आजदेखि सुरु भएको महासम्मेलन तीन दिनसम्म चल्नेछ ।
अर्थतन्त्रको अवस्थाबारे जानकारी लिन प्रधानमन्त्रीद्वारा बैठक आह्वान
काठमाडौँ, ४ मङ्सिर स् मुलुकको वर्तमान आर्थिक अवस्थाबारे जानकारी लिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले बैठक आह्वान गरेका छन् । अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्था सुधारका प्रयास र अब चाल्नुपर्ने कदमबारे जानकारी लिन विभिन्न विषयगत मन्त्रालयका मन्त्री, राष्ट्रिय योजना आयोग, नेपाल राष्ट्र बैंकलगायत निकायसँग छलफल गर्न लागिएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस विज्ञ मनोहरी तिमिल्सिनाले जानकारी दिए । पछिल्लो समय बाह्य क्षेत्रमा सुधार हुँदै गएपछि आन्तरिक अर्थतन्त्रका सूचकमा सुधार हुन सकेको छैन । न्यून पुँजीगत खर्च, कर्जा प्रवाहमा कमी, उपभोक्ता मागमा कमी, निजी क्षेत्रको घट्दो मनोबल, आन्तरिक उत्पादकत्व बढ्न नसक्नुलगायतका समस्या देखिइरहेका छन् । अर्थतन्त्र सुधारका लागि सरकारले चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेममार्फत विभिन्न सुधारका कार्यक्रम ल्याएको भए पनि ती कार्यक्रमको कार्यान्वयनको अवस्था सन्तोषजनक हुन नसक्दा अर्थतन्त्रमा अपेक्षित सुधार हुन सकेको देखिँदैन ।
