विकासन्युज

निक्षेप खाता र ऋणपत्रबाट प्राप्त हुने ब्याजमा कर लाग्छ : लक्ष्मी सनराइज बैंक

काठमाडौं । लक्ष्मी सनराइज बैंकले ब्याजबाट हुने आम्दानीमा कर लाग्ने बताएको छ । बैंकले शुक्रबार सचेतनामुलक सन्देश जारी गर्दै बचत वा मुद्दती निक्षेप खाता तथा ऋणपत्रबाट प्राप्त हुने ब्याज एक प्रकारको आम्दानी भएकाले कर लाग्ने बताएको हाे। कुनै पनि बैंक वा वित्तीय संस्थामा बचत वा मुद्दती खातामा भएको रकम वा कुनै ऋणपत्र तथा बण्डबाट प्राप्त हुने ब्याज पनि एक प्रकारको आय भएकाले कर लाग्ने बैंकले जनाएको छ । ‘बचत वा मुद्दती खातामा भएको रकम वा कुनै ऋणपत्र तथा बण्डमा प्राप्त हुने ब्याज पनि एक प्रकारको आय भएकोले यसमा कर लाग्छ, यस्तो कर ब्याज प्रदान गर्ने बैंक वा वित्तीय संस्थाले ब्याजबाट कट्टी गरी सरकारी राजस्व खातामा जम्मा गर्ने गर्दछन्,’ बैंकले सूचनामा भनेको छ । यस प्रकारको कर कुनै पनि प्राकृतिक व्यक्तिको हकमा हाल ६ प्रतिशत कट्टी गर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

‘बजार घटबढ भयो भन्दैमा सेयर सप्लाइ रोक्नु हुँदैन’

काठमाडौं । पछिल्लो समय पुँजी बजारमा सप्लाइ बढेको भन्दै सेयर निष्काशन प्रक्रिया केही समय रोक्नु पर्ने माग लगानीकर्ताहरूले उठाउँदै आएका छन् । नियामकले धमाधम सेयर सप्लाइ बढाउने काम गरेको भन्दै यसलाई ढिलासुस्ती गर्नु पर्ने उनीहरूको माग छ । साथै, प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ जारी गर्दा लगानीकर्ताहरूमा निराशा बढाएको भन्दै केही समयका लागि रोक्नु पर्ने लगानीकर्ताहरूकाे तर्क छ । त्यसैलाई मलजल गर्दै नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)का अध्यक्ष रमेशकुमार हमाल पनि आईपीओ निष्काशन प्रक्रिया नियन्त्रण गर्ने व्यवस्था खोजिरहेको बताउँछन् । आईपीओ प्रणाली धेरै छिटो भएर अफ्ठ्यारो भयो भनेर गुनासाे आएकाले नियन्त्रण गर्ने तयारी भइरहेको उनको भनाइ छ । ‘अहिले बोर्डले केही समयका लागि आईपीओ, हकप्रद, एफपीओ, प्रिमियमका आईपीओहरूको निष्काशन कन्ट्रोल (नियन्त्रण)गर्ने व्यवस्था खोजिरहेको छ, कानुनी व्यवस्था नभए पनि लगानीकर्ताहरूको गुनासो सुनुवाई गर्न नियन्त्रण गर्ने प्रयास भइरहेको छ,’ अध्यक्ष हमालले भने । तर, सेयर सप्लाइ घटाउने विभिन्न उपायहररू भएकाले प्रणाली नै बन्द गर्नु उचित निर्णय नहुने सेयर विश्लेषक दिनेश आचार्य बताउँछन् । सेयर निष्काशन प्रक्रिया प्रणालीको हिस्सा भएकाले रोक्नु भनेको सिस्टम नै बन्द गर्नु सरह हुने उनको बुझाइ छ । ‘टाउकोमा जुम्रा पर्याे भने टाउको काट्ने होइन, जुम्रा मार्ने उपाय खोज्नु पर्‍यो, आईपीओ, एफपीओलगायत सेयर सप्लाइ सिस्टमको हिस्सा हुन्, यो रोक्नु भनेको सिस्टम बन्द गर्नुजस्तै हो, सेयर प्रक्रिया रोक्दा कानुनी रूपमा कम्पनीको अधिकार हनन् हुन्छ, लगानीकर्ताको अधिकार पनि हनन् हुन्छ,’ उनले भने । सेयर निष्काशन गरेर संकलन भएको पुँजीबाट नयाँ प्रोजेक्ट बनाउने योजना कम्पनीको हुने भएकाले त्यसमा ठेस पुर्याउनुमात्रै हुने उनको बुझाइ छ । साथै, सेबोनमा गएर विरोध गरेर रोक्नुभन्दा कम्पनीको साधारणसभामा एजेण्डा फेल गराउनु उपयुक्त हुने उनकाे सुझाव छ । ‘कुनै एउटा कम्पनीले आईपीओ जारी गरेर नयाँ प्रोजेक्ट अघि बढाउने योजना बनाएकाे हुन्छ, उक्त योजनालाई रोक्नु हुँदैन, साथै एफपीओ, हकप्रद सेयर ल्याउने/नल्याउने विषय कम्पनीको साधारणसभाको सर्वाेच्च अधिकार हो,’ उनले भने, ‘सेयरधनीहरु साधारणसभामा पुँजी बढाउन पैसा हाल्छौं भनेर हकप्रद जारी गर्ने एजेण्डा पारित गर्छन् भने पाउँदैनस् भनेर राज्यले रोक्न मिल्दैन, लगानीकर्ताहरू सेबोनमा गएर धर्ना दिनुभन्दा साधारणसभामा गएर ऐजेण्डा फेल गराए भैगो नी ।’ उनका अनुसार लगानीकर्ताहरूले बोल्ने ठाउँ साधारणसभा भएकाले साधारणसभाले पारित गरेको एजेण्डा रोक्नु भनेको सेयधरनीहरूको सम्पत्तिको अधिकारको हनन् हुन्छ । साथै, इकोनोमिक साइकललाई रोक्न नमिल्ने उनले बताए । ‘कतिपय कम्पनीले यति वर्षभित्र आईपीओ, एफपीओ, हकप्रद ल्याउने र बिजनेश टार्गेट पुरा गर्ने योजना बनाएका हुन्छन्, उनीहरूको बिजनेशलाई ह्याम्पर गर्नु भनेको अर्थतन्त्रको चक्रलाई नै ह्याम्पर गर्नु हो, हकप्रद ल्याएर नयाँ बिजनेश बढाउँछ भने भोलिका दिनमा उसले रोजगारी पनि बढाउन सक्छ साथै, नयाँ प्रोजेक्ट पनि रोकिन्छ, त्यसैले केही सीमित मान्छे कराएको भरमा नीतिहरु तर्जुमा हुनु हुँदैन,’ उनले भने । कुनै बेला बजार धेरै घट्दा नेप्से नै बन्द गरौं भन्ने माग आएको अनुभव सुनाउँदै उनले भने, ‘यसअघि बजार १८ सयबाट ११ अंकमा झर्दा नेपालमा विज्ञ भन्नेहरू (जो सेयरको तालिम चलाउँछन्)ले तीन महिनाको लागि बजार बन्द गरौं भन्ने क्याम्पेन नै चलाए, बङ्गलादेशमा अर्थतन्त्र संकटमा पर्दा त्यहाँको स्टक एक्सचेञ्ज तीन महिना बन्द गरेको थियो, त्यसैलाई आधार मानेर नेप्से पनि तीन महिना बन्द गर्न माग गरेका थिए तर, बन्द गर्नु नै सबै उपाय होइन ।’ कुमारी क्यापिटलका सीईओ पुष्प शर्मा स-सानो पुँजीलाई एकत्रित गरेर रकम संकलन माध्यम भएको बताउँछन् । सोही माध्यम नै बन्द गर्ने हो भने कम्पनीले तयार पारेका योजनाहरू असफल हुने उनको भनाइ छ । लगानीकर्ताहरूले आईपीओ खुल्यो भन्दैमा आवेदन दिनै पर्छ भन्ने नरहेको उनले बताए । ‘प्रमोटर ग्रुपले ७५ प्रतिशत आफै लगानी गरेर २५ प्रतिशत सर्वसाधारणबाट पुँजी संकलन गरेर प्रोजेक्ट पुरा गर्ने योजना बनाएको हुन सक्छन्, त्यो पार्टबाट हेर्ने हो भने प्रत्यक्ष असर गर्छ, कि त प्रमोटरहरु आफैंले लगानी थप्नु पर्याे कि सेयर निष्काशन प्रक्रिया बढाएर त्यसलाई पुर्ती गर्नु पर्‍याे,’ उनले भने, ‘लगानीकर्ताहरूले आईपीओ आयो भन्दैमा जुनसुकै कम्पनीमा पनि आवेदन दिनै पर्छ भन्ने छैन, १ हजार रुपैयाँ लगानी गरेको छ भने सूचीकृत भएपछि ३/४ हजार हुन्छ भन्ने लोभको आधारमा अहिले बजार चलिरहेको छ, जस्तो कम्पनीमा लगानी गरेपनि दोब्बर भइहाल्छ भन्ने हिसाबल लगानी गरिरहेका छन् ।’ प्रक्रिया नै रोक्यो भने कम्पनीले गरेको योजना अन्तिम चरणमा पुग्न नसक्ने उनको भनाइ छ । साथै, कम्पनीको लागत बढ्दै जाने र समयमा प्रोजेक्ट पुरा नभएपछि प्रमोटरहरू डुब्न सक्ने उनले बताए । हिमालयन क्यापिटलका सीईओ प्रमेश्वर पन्त घटबढ हुनु पुँजी बजारको नेचर भएकाले सप्लाइ नै बन्द गर्नु उपयुक्त नहुने बताउँछन् । सेयर सप्लाइलाई निरन्तर प्रक्रियामा जान दिनु पर्ने उनको भनाइ छ । बजार घटेको बेला सेयर निष्काशन प्रक्रिया रोक्ने र बढेको बेलामा ल्याउनु पर्छ भन्ने कानुनी रूपमा सही नहुने उनले बताए । ‘बजारमा तरलता छैन, लगानीकर्ताहरुको सहभागीता छैन भने बजार तल झर्ने हो, जब बजारमा लगानी बढ्दै गयो र लगानीकर्ताहरूको सहभागिता बढ्यो भने बजार माथि जाने हो, त्यसलाई प्याक गरेर सेयर सप्लाइ प्रक्रिया रोक्ने भन्दा पनि निरन्तर हुन दिनु पर्छ, आफ्नै फ्लोमा जान दिनु पर्छ, ट्रयाक गर्नु हुँदैन,’ उनले भने, ‘बजार घटेको बेला सेयर निष्काशन प्रक्रिया रोक्ने र बढेको बेलामा ल्याउने भन्ने हुँदैन, त्यो नियमसम्मत पनि हुँदैन, प्रक्रियागत रूपमा आउने हो, बजार घटबढ जे भएको बेला पनि आउन सक्छ ।’ यदि बिक्री भएन भने अण्डराइटरले लिनु पर्ने उनले बताए । धितोपत्र बोर्डले पनि घटेको बेला रोक्ने एंगलबाट हेर्न नहुने उनको राय छ ।

राष्ट्रिय कर दिवस तथा कर सप्‍ताह विभिन्‍न कार्यक्रमको आयोजना गरी सम्पन्न

पोखरा । आन्तरिक राजस्व कार्यालय पोखराले विभिन्‍न कार्यक्रमहरूको आयोजना गरी राष्ट्रिय कर दिवस तथा कर सप्‍ताह कार्यक्रम २०८० सम्पन्न गरेको छ । ‘स्वच्छ, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री कर प्रशासन, सामाजिक न्याय, आर्थिक समृद्धि र सुशासन’ भन्ने नारा सहित बिहिबार एक कार्यक्रमका बिच राष्ट्रिय कर दिवस तथा कर सप्ताह सम्पन्न भएको छ । करदातालाई सम्मान तथा कर सप्‍ताह कार्यक्रममा बोल्दै गण्डकी प्रदेशका प्रमुख सचिव लक्ष्मीकुमारी बस्नेतले करदाता र कर प्रशासनको सम्बन्धमा सुदृढ बनाउँदै लग्नुपर्ने बताए । उनले कर चेतना अभिवृद्धिका लागि करदाता शिक्षा कार्यक्रम निरन्तर संचालन हुनुपर्ने बताए । यसैगरी कार्यक्रममा बोल्दै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‍का सचिव एंव आन्तरिक राजस्व विभागका पूर्व महानिर्देशक बिनोद बहादुर कुँवरले कर प्रशासनमा दिनानुदिन सुधार हुँदै आइरहेको बताउँदै कर प्रशासनलाई अन्तराष्ट्रिय स्तरको बनाउनु पर्नेमा जोड दिए । यसैगरी आर्थिक मामिला मन्त्रालयका सचिव बलराम रिजालले करले तत्काल लाभ दिएको नदेखिएतापनि लिर्घकालीन लाभ प्रदान गर्ने बताए । करदातालाई सम्मान तथा कर सप्‍ताह कार्यक्रमको समापन कार्यक्रममा बोल्दै आन्तरिक राजस्व कार्यालय पोखराका प्रमुख कर अधिकृत शिव शर्माले कर कानूनको पालना गरी राजस्व संकलनमा योगदान गर्नु हुने करदाताप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गरे। उनले कार्यालयले प्रदान गर्ने सेवाहरूमा गुणात्मक परिवर्तन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । कार्यकममा बोल्दै उद्योग वाणिज्य संघ पोखराका अध्यक्ष पवन कुमार प्रजापति, लेखनाथ उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठ र चेम्बर अफ कमर्श पोखराका अध्यक्ष यमनाथ पौडेलले कर प्रशासन व्यवसायमैत्री बन्नुपर्नेमा जोड दिदै राज्यले व्यवसायीक वातावरण सुधार गर्न आवश्यक पहल कदमी गर्नुपर्नेमा जोड दिए। कार्यक्रममा आयकर तर्फ धेरै कर तिर्ने करदाताहरूलाई सम्मान गरिएको छ। जसमा बैंक तथा वित्तिय सेवा तर्फ जाल्पा सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड, व्यापार तर्फ माछापुच्छ्रे मेटल एण्ड मेशीनरी वर्क्स प्रा.लि. र उद्योग तर्फ कर्माचार्य वेक्स एण्ड फुड्स सम्मानीत भएका छन् । कार्यक्रममा उत्कृष्ट कर्मचारी टाइपिष्ट नायब सुब्बा कृष्णहरी गौतमलाई सम्मान गरिएको छ। आन्तरिक राजस्व कार्यालय पोखराले कार्तिक मसान्त सम्ममा राजस्व संकलन लक्ष्यको १०१.६८ प्रतिशत राजस्व संकलन गर्न सफल भएको छ । कार्यालयको ६ अर्ब ३९ करोड ४६ लाख ८१ हजार राजस्व संकलन गर्ने वार्षीक लक्ष्य रहेकोमा कात्तिक मसान्त सम्ममा १ अर्ब ३८ करोड ४८ लाख ७९ हजार राजस्व संकलन भएको छ। कार्यालयले कार्तिक मसान्त सम्ममाका लागि निर्धारित लक्षको आयकर तर्फ १३४.५० प्रतिशत, अन्तः शुल्क तर्फ ११६.३६ प्रतिशत र मू.अ. कर तर्फ ७८.१४ प्रतिशत राजस्व संकलन गर्न सफल भएको छ। आन्तरिक राजस्व कार्यालय पोखरामा कार्तिक मसान्त सम्ममा आयकरमा ६६,८७५ करदाता दर्ता भएका छन् । यसैगरी मू.अ. करमा १२०९३, अन्तः शुल्कमा ४४७० दर्ता भएका छन् । व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बर लिने करदाताको संख्या १६२३९० पुगेको छ।

आज हल्का वर्षा र हिमपातको सम्भावना

काठमाडौं । हाल देशमा पश्चिमी वायुको आंशिक प्रभाव रहेकाले देशका पहाडी भू–भागको एक–दुई स्थानमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभाग मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ । अहिले देशको पहाडी भू–भागमा आंशिक बदली रही बाँकी भू–भागको मौसम सामान्यता सफा रहेको छ । दिउँसो देशको पहाडी भू–भागका एक–दुई स्थानमा हल्का वर्षा हुनुका साथै उच्च पहाडी तथा हिमाली भू–भागका एक–दुई स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको महाशाखाले पूर्वानुमान गरेको छ । रातिको समयमा कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशको उच्च पहाडी तथा हिमाली भू–भागका एक–दुई स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको छ । भोलि मङ्सिर ९ गते पनि देशको पहाडी भू–भागमा आंशिक बदली रही कोशी प्रदेशको उच्च पहाडी तथा हिमाली भू–भागको एक–दुई स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना छ ।

आइएमई लाइफ चौंथो इमर्जिङ एशिया इन्स्योरेन्स अवार्ड २०२३ बाट सम्मानित

काठमाडौं । आइएमई लाइफ चौंथो इमर्जिङ एशिया इन्स्योरेन्स अवार्ड २०२३ बाट सम्मानित भएकाे छ । आईएमई लाइफ इन्स्योरेन्स, इन्डियन चेम्बर अफ कमर्स द्वारा मुम्बईमा आयोजित प्रतिष्ठित चौथो इमर्जिङ एसिया इन्स्योरेन्स अवार्ड २०२३ मा ‘बेस्ट लाइफ इन्स्योरेन्स अवार्ड–नेपाल’ को को रुपमा बिहीबार सम्मानित भएको छ । विश्व विख्यात चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी तथा कन्सल्टेन्सी संस्था पिडब्लुसी, इन्डीयन इन्सीट्युट अफ इन्सोरेन्स लगायत थुप्रै संस्थाहरुद्वारा स्वतन्त्र रुपमा मूल्यांकन गरि विभिन्न वित्तीय सुचाड्ढहरुमा उत्कृष्ट कार्यसम्पादनको आधारमा उक्त अवार्ड प्रदान गरिएको हो । भारतको मुम्बईमा आयोजित भव्य समारोहका बीच आईएमई लाइफ इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कवि फुयालले उक्त अवार्ड ग्रहण गरेका हुन् । उक्त इमर्जिङ एसिया इन्स्योरेन्स अवार्ड समारोहमा अन्य थुप्रै बीमा कम्पनीहरुको सहभागिता रहेको थियो ।

उन्नति सहकार्य लघुवित्तको एफपीओ बाँडफाँट, एक जनाले पाए ११ कित्ता

काठमाडौं । उन्नति सहकार्य लघुवित्त वित्तीय संस्थाको एफपीओ बाँडफाँट सम्पन्न भएको छ । बिक्री प्रबन्धक सिद्धार्थ क्यापिटलले आज एफपीओ बाँडफाँड गरेको हो । निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकमा सिद्धार्थ क्यापिटलका अनुसार लघुवित्तको एफपीओ शुक्रबार बाँडफाँट गरिएको हो । लघुवित्तले कात्तिक २१ गतेदेखि कात्तिक २४ गतेसम्म एफपीओ बिक्री खुला गरेको थियो । बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ९ बमोजिम सर्वसाधारणको पूँजी संरचना ३० प्रतिशत कायम गर्न लघुवित्तले एफपीओ निष्काशन गरेको थियो । साविकको उन्नति लघुवित्त र सहकार्य लघुवित्त गाभिएपश्चात् उन्नति सहकार्य लघुवित्तको पूँजी संरचना संस्थापक समूहको ७५.४५ प्रतिशत र सर्वसाधारणको २४.५५ प्रतिशत रहेको थियो । सोही पूँजी संरचना कायम गर्न लघुवित्तले १ करोड ७८ लाख ४५ हजार ११८ रुपैयाँको प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँ अंकित मूल्य दरका १ लाख ७८ हजार ४५१।१८ कित्ता सेयर बिक्री खुला गरेको थियो । लघुवित्तको एफपीओमा १० लाख ७२ हजार ७६८ जनाले आवेदन दिएका थिए । जसमध्ये ३२५ जनाको आवेदन विभिन्न कारणले रद्द भएको छ । योग्य १० लाख ७२ हजार ४४३ जनलाई गोलाप्रथा विधिमार्फत् बाँडफाँट गर्दा १७ हजार ८४५ जनाले लघुवित्तको सेयर प्राप्त गरेका छन् । साथै, १ जना लगानीकर्ताले भने ११ कित्ता, १ जनाले १०.१८ कित्ता सेयर र बाँकीले १० कित्ता सेयर प्राप्त गरेका हुन् ।

बेलायतमा आर्थिक वृद्धि बढाउन ठूलो कर कटौतीको घोषणा

काठमाडौं । ब्रिटिश चान्सलर अफ द एक्स्चेकर जेरेमी हन्टले देशको आर्थिक वृद्धिलाई बढावा दिन डिजाइन गरिएको व्यवसाय र कामदारहरूको लागि कर कटौतीको प्याकेज घोषणा गरेका छन् । बजेट उत्तरदायित्व कार्यालयले यी उपायहरूको संयुक्त प्रभावले व्यवसायिक लगानी बढाउने, धेरै मानिसहरूलाई काममा लगाउने, अर्को वर्ष मुद्रास्फीति घटाउने र जीडीपी बढाउने बताएको छ । गतिशील अर्थतन्त्र मन्त्रीहरूको कुनैपनि आदेश वा निर्णयहरू भन्दा बढी मानिसहरूको ऊर्जा र उद्यममा निर्भर हुने बताइएको छ । यी उपायहरूले लगानीका अवरोधहरू मात्र नहटाउने कामको परिणाम दिने उनको भनाइ छ । कुलपतिले जनवरी २०२४ देखि नेशनल इन्स्योरेन्सको मुख्य दर १२ प्रतिशतबाट १० प्रतिशतमा झार्दै २ करोड ७० लाख बेलायती कामदारलाई असर गर्ने बताए । २० लाख स्वरोजगार भएका व्यक्तिहरूका लागि पनि कर कटौती र सरलीकरण गरिनेछ । ट्रेजरीकाअनुसार राष्ट्रिय बीमा कटौतीले एनएचएस (राष्ट्रिय स्वास्थ्य सेवा) कोष वा पेन्सन भुक्तानीमा कुनै परिवर्तन ल्याउने छैन । सेवाहरू अपरिवर्तित रहने र अहिले जस्तै वित्त पोषण जारी रहनेछन् । नेशनल लिभिङ वेज भनेर चिनिने कानूनी न्युनतम पारिश्रमिक अप्रिल २०२४ देखि १०.४२ ब्रिटिश पाउण्डबाट करिव १० प्रतिशतले बढेर ११.४४ ब्रिटिश पाउण्ड प्रतिघण्टा हुनेछ । युनाइटेड किंगडम (युके) मा व्यवसायहरूका लागि, चान्सलरले पूर्ण खर्चः कमको लागि लगानी स्थायी कर कटौतीको घोषणा गरेको छ । ओबीआरका अनुसार बेलायतको अर्थतन्त्र यस वर्ष ०.६ प्रतिशत र अर्को वर्ष ०.७ प्रतिशतले बढेर २०२५ मा १.४ प्रतिशतमा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । ओबीआरले हेडलाइन मुद्रास्फीति २०२५ को लागि बैंक अफ इङ्गल्याण्डले तोकेको २ प्रतिशत लक्ष्यमा पुग्नु अघि २०२४ को अन्त्यसम्ममा २.८ प्रतिशतमा झर्ने प्रक्षेपण गरेको छ ।

बचत तथा ऋण सहकारी दर्ता र कार्यक्षेत्र विस्तारमा प्रतिबन्ध

काठमाडौं । अब बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्था दर्ता गर्न नपाइने भएको छ । गत २३ कात्तिकमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारीहरुबाट ठूलाठूला बचत स्वीकार गर्ने र जोखिमयुक्त लगानी गर्ने प्रवृत्ति देखिएकेले सो निर्णय गरेको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गरेर जानकारी दिएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले संघ, प्रदेश र स्थानीय स्तरबाट बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारीहरुको दर्ता र कार्यक्षेत्र विस्तारमा रोक लगाउने निर्णय गरेको हो । मन्त्रपरिषद्ले अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि सो निर्णय कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । ‘देशभर ठूलो संख्यामा रहेका बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरुबाट पछिल्लो समयमा ठूला ठूला बचत स्वीकार गर्ने र जोखिमयुक्त लगानी गर्ने प्रवृूित्तमा वृद्धि हुँदै गई सहकारी संस्थाका सदस्य तथा बचतकर्ताहरुको बचत फिर्ता हुन नसकी सहकारी संस्थहरुमा गम्भीर समस्या सिर्जना हुन गएको र यसबाट समग्र सहकारी क्षेत्रका अतिरिक्त सम्पूर्ण वित्तीय क्षेत्र नै प्रभावित हुन सक्ने जोखिम बढ्दै गएकाले यस क्षेत्रको समस्या समाधानको लागि अर्को व्यवस्था नभएसम्म महानगरपालिका, उपमहानरपालिका र नगरपालिकालाई कार्यक्षेत्र बनाई बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट कुनैपनि प्रकृतिको सहकारी संस्थाको दर्ता, कार्यक्षेत्र विस्तार तथा सेवा केन्द्रको स्वीकृतिमा रोक लगाउने गरी नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) बाट मिति २०८०/०७/२३ मा निर्णय भएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि अनुरोध छ’, मन्त्रालयद्वारा जारी गरिएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।