घरबाटै जग्गाको कारोबार गर्न सकिने प्रणाली विकास गर्दैछौं : महानिर्देशक
व्यवस्था परिवर्तनसँगै राज्यका अंगहरूको भूमिका पनि बदलिँदै गएको छ । सूचना प्रविधिको विकाससँगै राज्यका निकायहरूको सेवा प्रवाह र भूमिकामा पनि बद्लाव आएको छ । सबै नेपालीसँग जोडिएको भूमिको अभिलेख राख्ने र सोसँग सम्बन्धित कारोबार गर्ने काम भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग र सो मातहतका कार्यालयहरूले गर्ने गर्छन् । पछिल्लो समयमा भूमिको अभिलेख र कारोबारको क्षेत्रमा विभागले प्रणाली विकास र कार्यान्वयनमा के कस्तो काम गरिरहेको छ भन्ने सन्दर्भमा विभागका महानिर्देशक विदुर प्रसाद खनालसँग विकासन्युजका लागि नारायण अर्याल र राजिव न्यौपानेले कुराकानी गरेका छन् । पछिल्लो समयमा भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले के कस्ता कामहरू गरिरहेको छ ? हामीले मालपोत कार्यालयमा मान्छे उपस्थिति नभई कार्य सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले सिस्टमको विकास गरिरहेका छौं । सो सिस्टम अहिले अपडेट भइरहेको छ । तर, त्यसको लागि अझै केही समय कुर्नु पर्ने हुन्छ । किनभने सिस्टमको सम्पूर्ण काम सकिएको छैन । आशा छ, निकट भविष्यमा हामी मालपोत कार्यालयमा उपस्थिति नभई जग्गाको कारोबार गर्ने अवस्थामा पुग्छौं । संघीय संरचनाको अभ्याससँगै स्थानीय तहहरूले भूमि र नापीको सन्दर्भमा धेरै काम गर्ने अधिकार राख्छन्, विभागको अधिकार क्षेत्र खुम्चिँदै गएको छ कि विगत जेजस्ताे अवस्था थियाे त्यस्तै छ ? स्थानीय तहमा मालपोत तथा नापी विभागको कार्यालय जाने हैन । स्थानीय तहमा त्यसको काम जाने हो । स्थानीय तहले चाहे भने ति कामहरू अनलाइनमार्फ् सहज किसिमले गर्न सक्ने व्यवस्था छ । केही स्थानीय तह काम लिन इच्छुक छन् भने केही इच्छुक छैनन् । अहिले हामी देशभरकै घरजग्गाको डिजिटल डाटा उपलब्ध गराउन सक्ने अवस्थामा पुगेका छौं । नेपाल सरकारले डिजिटल डाटालाई पूर्णरूपमा डिजिटाइज गरिसकेपश्चात् स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने भनेर निर्णय पनि गरेको छ । अहिले सोही अनुरूप काम अगाडि बढेको छ । संघीयता पछि विभागको काम घटेको/बढेको भन्ने सवालमा अहिलेसम्म साबिकमा जे अवस्था थियो, अवस्था त्यही छ । सरकार पूर्णरूपमा डिजिटलाइज भइसकेपछि स्थानीय तहलाई डाटा हस्तान्तरण गर्ने भन्नु भयो । तपाईंहरुले प्राविधिक हिसाबले यसको काम कसरी गरिराख्नु भएको छ, कामको अवस्था कस्तो के छ ? विभाग र जिल्ला मालपोत कार्यालयमा रहेका अभिलेखहरू डिजिटलाइज गरिसकेका छौं । त्यो डाटा ‘अप टु डेट’ भएर गइरहेको छ भने भेरिफाइड पनि भइरहेको छ । हाम्रो डाटा करिब–करिब भरपर्न लायक अवस्थामा पुगेको छ । स्थानीय तहले डिजिटलाइज डाटा प्रयोग गर्न चाहे भने सक्ने अवस्था छ । मालपोत कार्यालयमा रहेको जग्गाको डाटा पूर्णरूपमा डिजिटलाइज भइसक्यो प्यूरिफाइ हुन भने बाँकी छ । संविधानले गरेको व्यवस्था अनुरूप भू-उपयोग ऐन बनेको छ । सोहीअनुसार स्थानीय तहबाट जग्गाको वर्गिकरण गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढ्दै थियो । सो प्रक्रियामा विभागको भूमिका कस्तो रह्यो ? भू-उपयोगको क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्नको लागि भू-उपयोग ऐन र नियमावली बनिसकेको छ । भू-उपयोग ऐन र नियमावलीको कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी तीनै तहका सरकारलाई तोकिएको छ । संघीय सरकारले प्रारम्भिकरूपमा भू-उपयोग वर्गीकरण गर्ने तथा डिजिटल डाटा मन्त्रालयले बनाउने भएकाले जग्गाको नक्सा बनाएर स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण भइसकेको छ । त्यो नक्सा अनुसार हेरफेर संशोधन गर्नु पर्ने अवस्थामा स्थानीय तहले गर्ने हो । त्यसको लागि आवश्यक दक्षता तथा क्षमता स्थानीय तहको पुगेन भने संघीय सरकारले उपलब्ध गराइरहेको छ । दक्ष जनशक्तिको उपलब्ध गराउने काम नापी विभाग तथा विभागले गराई दिनुका साथै कार्यविधि बनाइदिने काम समेत भइरहेको छ । स्थानीय तहले गरिरहेको जग्गा वर्गीकरणको तथ्यांक मन्त्रालयमा उपलब्ध हुन्छ कि विभागमा ? भू-उपयोग वर्गीकरणको सम्पूर्ण डाटा नापी विभागमा पठाउने गरेको छ । हामीसँग कृषि र गैर कृषि क्षेत्रमात्रै छुट्याएको डाटा हुन्छ । १९१ वटा पालिकाले कृषि र गैर कृषि क्षेत्र छुट्याएको विवरण यहाँ छ । जग्गाको वर्गीकरण गरेको कुल डाटा नापी विभागमा हुन्छ । मालपोत कार्यालयहरु स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण हुनु पर्ने हाे, किन हुन सकिरहेको छैन ? स्थानीय तहलाई मालपोत कार्यालय हस्तान्तरण गर्ने हाेइन । पालिकालाई कार्यालयको जिम्मेवारी हस्तान्तरण हुने हो । काम हस्तान्तरण हुनको लागि नीति नै फेरबदल हुनुपर्छ । मालपोत तथा भूमि सुधार ऐन र जग्गा नाप जाँच ऐनको प्राबधानले गर्दा पनि सेवा हस्तान्तरण हुन सक्ने अवस्था छ । भूमि सम्बन्धी ऐनमा भूमि र मोहीबीचको बाँडफाँड मालपोत कार्यालयले गर्ने भनिएको छ । मालपोत कार्यालय स्थानीय तहमा ऐनको संशोधन नभएसम्म जान सक्ने अवस्था छैन । कार्यालय भन्दा पनि काम हस्तान्तरण हुने हो । जग्गाको कारोबारमा मन्दी छाएको छ । तर, जग्गाको कारोबार गर्ने क्रममा त्यहाँको उत्पादकत्व क्षमता भन्दा दोबर मूल्य भएको गुनासो आइरहेको हुन्छ । विभागबाट नियमन गर्नको लागि सरकारलाई आवश्यक सुझाव दिन्छ कि दिँदैन ? यस्ता विषयमा पनि छलफल हुन्छ ? हामीकहाँ ल्यान्ड मार्केटको विकास भइसकेको छैन, यसको विकास भइनसकेका कारणले विभाग अन्तर्गतका कार्यालयले एउटा छुट्टै प्रयोजन अर्थात् आफ्नो जग्गाको कारोबार गर्नको लागि सीडीओको अध्यक्षतामा न्यूनतम मूल्य कायम गरेर काम गरिरहेका छौं । ल्यान्ड मार्केट नभएको हुनाले ल्यान्डको भ्यालू के छ भनेर विभागसँग त्यस खालको मेकानिजम छैन । हामीले काम गर्ने भनेको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा गठित मूल्याङकन समितिले निर्धारण गरेको न्यूनतम मूल्यको आधारमा गर्ने हो । बजार मूल्यको अवस्थाका बारेमा अध्ययन गर्ने, छलफल गर्ने मेकानिजम यहाँ छैन । देशको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनको लागि देशभित्रै उद्योग कलकारखानाको विकास हुन आवश्यक छ भने साना ठूला कम्पनीलाई प्रोत्साहन गर्न अपरिहार्यजस्तै छ । तर, भाडामा जग्गा नपाएको व्यवसायीको गुनासो छ । सरकारले किन जग्गा उपलब्ध गराउन नसकेको हो ? भू–उपयोग नीतिमा जग्गा लिजमा दिने व्यवस्था छ । उक्त व्यवस्थाअनुरूपमा उद्योगी व्यवसायीहरूले लिजमा जग्गा लिएर आफ्नो उद्योग सञ्चालन गर्न सक्छन् । लिजमा लिएको जग्गाको मूल्य पनि सुलभ छ । जो इच्छुक हुनुहुन्छ, उहाँहरूको लागि यो व्यवस्था खुल्ला छ । नेपाल सरकारले वि.सं. २०७१ सालमा लिज नीति बनाएको थियो । उक्त नीति संशोधन हुँदै आएको छ । सोही व्यवस्था बमोजिम दर्तावाल संस्थाले लिजमा सरकारी जग्गा लिन सक्छन् । त्यो सुलभ दर उपयोग गर्न सकिन्छ । हामी हरेक क्षेत्रमा डिजिटाइजेसनकाे विषयमा क्रमशः अभ्यास गर्दैछौं, मालपोतका काम डिजिटल भएको विषयमा सर्वसाधारण कत्तिको जानकार छन् ? हामीले तीन किसिमको सिस्टमको विकास गरेका छौं । ल्यान्ड म्यानेजमेन्ट इनफरमेशन सिस्टम (एलआईएमएस), डकुमेन्ट म्यानेजमेन्ट सिस्टम र पब्लिक एसेस मोड्युल (पीएएम) सिस्टम हुन् । पीएएम सिस्टमको प्रयोग गरेर जनताले जग्गाको कारोबार घरबाटै गर्न सक्ने अवस्था छ । एलआईएमएसको डाटाहरू नागरिक एपसँग पनि इन्ट्रीग्रेटेड छ । सो एपबाट पनि आफ्नो जग्गाको सूचना लिन सकिन्छ । यी तीन वटा सिस्टमलाई वर्षेनी प्युरिफाइ गर्दै यसैलाई अपडेट गर्दै लाने योजना छ । मालपोतमा थम्पीङ गर्न चाहिँ जानु पर्ने हुन्छ । बाँकी काम डिजिटल रूपमै हुन्छ । सुकुम्वासीको समस्या समाधानको निमित्त आयोग पनि बन्ने गरेको छ । तथापि समस्या समाधान हुन नसक्ने अवस्था छ, सो विषयमा विभागको भूमिका कस्तो छ ? भूमिहीन, दलित तथा सुकुम्वासी अव्यवस्थित बसाेबासकाे व्यवस्थापन गर्ने तथा जग्गा उपलब्ध गराउने सवालमा सरकारबाट स्पेसल टिम बनाएर काम गर्ने प्रचलन छ । हाम्रो त्यसमा प्रत्यक्ष सहभागिता रहँदैन । प्रत्यक्षरूपमा काम नगरे पनि जिल्लामा रहेका मालपोत तथा नापी कार्यालयहरूले कहिले काहीँ मालपोत सदस्य सचिव, सदस्य आदि जिम्मेवारीमा रहेर सहयोग गरिहरेका छन् । अव्यवस्थित वस्ती, भूमिहीन तथा सुकुम्वासीलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ भनेर राष्ट्रिय भूमि आयोगको गठन भएको छ । उक्त आयोगबाट पनि यी कामहरू भइरहेका छन् । सो आयोगलाई जिल्लामा सघाउने काम हाम्रै मातहतका निकायले गरेका छन् । त्यसको अभिलेख मन्त्रालयमा रहेको हुनाले विभागसँग त्यसको तथ्याङक भने छैन । मान्छेले आफ्नो सम्पत्ति बेचेर वा लिलामी भएर भूमिहीन हुने गरेको पनि पाइन्छ । यो अवस्थाको तथ्यांक कस्तो छ ? विभागले यस विषयतर्फ ध्यान पुर्याएको छ ? हामीसँग त्यो खालको मेकानिजम छैन । मान्छे के कारणले सुकुम्वासी भयो भनेर खोज्ने मेकानिजम अहिलेसम्म तयार भएको छैन । राष्ट्रिय भूमि आयोगको कार्यविधिले तीन पुस्ताभित्र जग्गा भएको नभएको भनेर सिस्टमबाट हेर्ने सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ । त्यसैले गर्दा विगत भन्दा छानबिन प्रभावकारी होला कि भन्ने आशा गर्न सकिन्छ । सरकारले कित्ताकाट फुकुवाको निर्णय गर्दा पनि घरजग्गा व्यवसायीहरूले घरजग्गाको कित्ताकाट गर्न नसकेको र सरकारी निकायबाट सधैं झमेला खेपेको आरोप लगाउँदै आएका छन् नि, किन ? भू-उपयोग ऐन तथा निमावली बनी सकेपछि विगतको जस्तो जग्गाको कित्ताकाट गर्न पाइँदैन । जग्गाको कित्ताकाटलाई व्यवस्थित गर्नको लागि पनि सो व्यवस्था ल्याएको हो । जस्तो कृषि क्षेत्रमा परेको जग्गा एक हजार वर्गमिटर भन्दा तल कित्ताकाट गर्न नपाइने भनेर रेस्टिक्सन लगाएको छ । अन्य मापदण्डको आधारमा ८० मिटर भन्दा तल कित्ताकाट नगर्ने भन्ने भनेर व्यवस्थित गरेको छ । हिजोको दिनमा मान्छेलाई एक मिटर वा दुई मिटर चाहिए पनि इच्छा अनुसारको जग्गा कित्ताकाट गरी जग्गाको खरिद बिक्री गर्न सकिन्थ्यो । अहिले केही मात्र ऐन नियमले व्यवस्थित गर्न खोजिएको छ । अहिले त्यसलाई व्यवस्थित गरिएको हुनाले हाम्रो बुझाइमा समस्या परेको होला । प्रचिलन ऐन नियम अनुसार भू-उपयोग सम्बन्धी व्यवस्थित गर्ने काम स्थानीय तहको नै हो । उहाँहरूले जति चाँडो काम गरिदिनु भयो त्यति चाँडो कित्ताकाट व्यवस्थित हुने हो । सरकारी काममा भएको ढिला सुस्तीका कारण निजी क्षेत्रका व्यक्तिहरूमा निकै असन्तुष्टि छ । कार्यालयहरूले छिटो छरितो सेवा प्रवाह गर्न किन सकिरहेका छैनन् ? डुइङ बिजनेसमा हेर्दा मालपोतको काममा समय लागेको देखिँदैन । सर्वेले पनि मालपोतको सेवा ढिला भएको देखाउँदैन । जग्गाको कारोबारमा ऐन नियमले व्यवस्थित गर्न खोजेको भएर पनि यस्ता अरोपहरु लाग्ने गर्छन् । हाम्रो सेवा द्रुत भइरहेको छ । नागरिकलाई यो काम गर्दा यी-यी प्रक्रिया पुर्याउनु पर्छ भनेर हामीले सन्देश पुर्याउन नसक्नुमा चाहिँ हाम्रो कमजोरी देखिन्छ ।
चार महिनामा साढे चार खर्ब नाघ्यो व्यापार घाटा
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८०र८१ को पहिलो चौमासिक अवधिसम्ममा मुलुकको व्यापार घाटा साढे चार खर्ब नाघेको छ । भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको वैदेशिक व्यापारसम्बन्धी कात्तिक मसान्तसम्मको तथ्याङ्कअनुसार यो अवधिमा नेपालले कूल रु चार खर्ब ६१ अर्ब ९३ करोड ८० लाख ९३ हजार बराबरको व्यापारघाटा व्यहोरेको हो । भन्सार विभागका अनुसार गत आर्थिक मसान्तसम्ममा कूल रु पाँच खर्ब ६३ अर्ब छ करोड ८८ लाख ५४ हजार बराबरको वैदेशिक व्यापार गर्दा रु पाँच खर्ब १२ अर्ब ५० करोड ३४ लाख बराबरको आयात गरेको छ भने रु ५० अर्ब ५६ करोड ५३ लाख बराबरको मात्रै निर्यात गरेको छ । गत आवको पहिलो चौमासिक अवधिको तुलनामा चालु आवको सोही अवधिमा आयात तीन दशमलव ७९, निर्यात सात दशमलव ६८, व्यापार घाटा तीन दशमलव ३४ र समग्र वैदेशिक व्यापार चार दशमलव १५ प्रतिशतले घटेको छ । नेपालको सबैभन्दा ठूलो वैदेशिक व्यापार साझेदार भारत हो । चालु आवको पहिलो चौमासिक अवधिमा नेपालले भारतसँग कूल रु तीन खर्ब ४७ अर्ब तीन करोड बराबरको व्यापार गर्दा रु दुई खर्ब ८१ अर्ब दुई करोड बराबरको व्यापार घाटा व्यहोरेको छ ।
दुर्गा प्रसाईं नेतृत्वको प्रदर्शनमा प्रहरीमाथि ढुङ्गामुढा गर्ने पाँच पक्राउ
काठमाडौं । बिहीबार काठमाडौँको बल्खुमा मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईं नेतृत्वको प्रदर्शनमा प्रहरीमाथि ढुङ्गामुढा गर्ने पाँच जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । पक्राउपर्नेमा पशुपति खड्का, मुनेन्द्र राजभण्डारी, सतिष न्यौपाने, अनुप शाही तथा आवास खड्का रहेका जिल्ला प्रहरी परिसरका प्रमुख तथा प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक भूपेन्द्र खत्रीले राससलाई जानकारी दिए । उनका अनुसार बिहीबार दुर्गाप्रसाईं नेतृत्वको समूहले बल्खुमा गरेको आन्दोलनमा अराजक गतिविधि गर्नुका साथै प्रहरीमाथि ढुङ्गामुढा गरेका कारण पक्राउ गरिएको हो । उनीहरुलाई काठमाडौँका विभिन्न ठाउँबाट आज नियन्त्रणमा लिइएको थियो ।
सहकारी दर्ता, क्षेत्र विस्तार र सेवा केन्द्र स्वीकृतिमा रोक
काठमाडौं । सरकारले कुनै पनि प्रकृतिका सहकारी संस्था दर्ता, कार्यक्षेत्र विस्तार तथा सेवा केन्द्रको स्वीकृतिमा रोक लगाएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले अर्को व्यवस्था नभएसम्म महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिकालाई कार्यक्षेत्र बनाई बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने गरी सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट कुनै पनि प्रकृतिको सहकारी संस्था दर्ता, कार्यक्षेत्र विस्तार तथा सेवा केन्द्रको स्वीकृतिमा रोक लगाउने निर्णय मन्त्रिपरिषद्बारा भएकाले सोही अनुसार कार्य गर्न अनुरोध गरेको छ । कात्तिक २३ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबारे जानकारी गराउँदै मन्त्रालयका प्रवक्ता गणेशप्रसाद भट्टले सम्पूर्ण वित्तीय क्षेत्रमै असर पर्नसक्ने जोखिम बढ्दै गएकाले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार यस्ता कार्यमा रोक लगाइएको जानकारी दिए । देशभर ठूलो सङ्ख्यामा रहेका बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाबाट पछिल्लो समयमा ठूलाठूला बचत स्वीकार गर्ने र जोखिमयुक्त लगानी गर्ने प्रवृत्ति वृद्धि भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । सहकारी संस्थाका सदस्य तथा बचतकर्ताको बचत फिर्ता हुन नसकी सहकारी संस्थाहरूमा ठूलो समस्या सिर्जना हुन गएकाले अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि उक्त कार्यमा रोक लगाइएको मन्त्रालयले बिहीबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
माछापुच्छ्रे बैंकका नवनियुक्त अध्यक्ष के.सी.ले ग्रहण गरे शपथ
काठमाडौं । माछापुच्छ्रे बैंकका नवनियुक्त अध्यक्ष रोशन के.सीले शपथ ग्रहण गरेका छन् बैंकका नवनियुक्त अध्यक्ष रोशन के.सी.ले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी समक्ष पद तथा गोपनियताको सपथ ग्रहण गरेका छन् । कम्पनीको बिहीबार बसेको ४९१ औं सञ्चालक समितिको बैंठकले उनलाई सञ्चालक समितिको अध्यक्षमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । सपथ ग्रहण कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटि गभर्नर, कार्यकारी निर्देशकहरु तथा अन्य पदाधिकारीका साथै माछापुच्छ्रे बैंक सञ्चालक समिति सदस्य तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत लगायतको उपस्थिति रहेको थियो । माछापुच्छे बैंकको बिहीवार बसेको ४९१ औ संचालक समितिको बैंठकले रोशन के.सीलाई संचालक समितिको अध्यक्षमा चयन गरेको थियो । उनी एक सफल युवा व्यवसायीको रुपमा स्थापित भई हाइड्रो , कन्स्ट्रक्सन , बैंक तथा वित्तिय संस्था एवम् अन्य क्षेत्रहरुमा पनि आबद्ध रहदैँ आएका छन् ।
कर बक्यौता एक खर्ब १३ अर्ब, साढे पाँच हजार करदाता मुद्दा मामिलामा
काठमाडौं । गत आर्थिक वर्ष २०७९र८० सम्ममा रु एक खर्ब १३ अर्ब सात करोड ५८ लाख बराबर कर बक्यौता उठ्न बाँकी रहेको देखिएको छ । बिहीबार सार्वजनिक भएको आन्तरिक राजस्व विभागको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार दुई लाख ७० हजार तीन सय ८३ करदाताबाट कर बक्यौता, ब्याज, थप दस्तुर विलम्व शुल्कलगायत शीर्षकमा यो रकम उठ्न बाँकी देखिएको हो । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७८र७९ मा कूल रु ६५ अर्ब ३५ करोड ६७ लाख २२ हजार सात सय रहेको कर बक्यौता रकम एक वर्षमै रु ४७ अर्ब ७१ करोड ९१ लाख ४० हजार थपिएको छ । त्यस्तै, विभिन्न कर कार्यालयबाट भएको कर निर्धारणउपर करदाताले चित्त नबुझाई प्रशासकीय पुनरावलोकनमा गएका करदाताको सङ्ख्या करिब साढे पाँच हजार देखिएको छ । गत असार मसान्तसम्म पाँच हजार चार सय ४३ करदाता मुद्दा मामिलामा गएका छन् । प्रशासकीय पुनरावलोकनमा गएको तथा अन्य न्यायिक निकायमा अपिलमा रहेको विवादित रकम रु एक खर्ब ४५ अर्ब ७७ करोड ८९ लाख बराबर छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा यस्तो रकम रु एक खर्ब ३३ अर्ब ७१ करोड बराबर थियो । कर बक्यौता र मुद्दा मामिलामा गएर अपिलमा रहेकामध्ये आयकरसँग सम्बन्धित बढी देखिएका छन् । विभागको प्रतिवेदनअनुसार एक लाख ३६ हजार आठ सय २२ करदाताबाट रु ५९ अर्ब ४० करोड ८४ लाख ८६ हजार बराबर आयकर बक्यौता देखिएको छ । त्यस्तै, मूल्य अभिवृद्धि कर ९भ्याट०तर्फ एक लाख २९ हजार चार सय ८५ करदाताबाट रु ५१ अर्ब १२ करोड ६० लाख भ्याट असुली हुन बाँकी रहेको छ । अन्तः शुल्कतर्फ एक हजार पाँच सय पाँच करदाताबाट रु एक अर्ब ६१ करोड ५६ लाख ५७ हजार बराबर राजस्व असुली हुन सकेको छैन । अन्यतर्फ दुई हजार पाँच सय ७१ करदाताबाट रु ९२ करोड ५७ लाख १० हजार बराबर कर उठेको छैन । प्रशासकीय पुनरावलोकनलगायत न्यायिक निरुपणमा गएका करदाताको सङ्ख्या हेर्दा आयकरतर्फ सबैभन्दा धेरै दुई हजार आठ सय आठ करदाता अर्थात् रु एक खर्ब २७ अर्ब ६९ करोड ४५ लाख ४९ हजार बराबर कर रकम देखिन्छ । त्यस्तै, भ्याटतर्फ रु १४ अर्ब ६४ करोड ११ लाख १० हजार बराबर कर रकम रहेका दुई हजार तीन सय १८ करदाता मुद्दा मामिलामा गएका छन् । अन्तःशुल्कतर्फ एक सय ६४ करदाताको रु तीन अर्ब १३ करोड ७५ लाख ६८ हजार बराबर कर रकम न्यायिक अपिलका लागि गएको छ । त्यस्तै, गत आर्थिक वर्षसम्ममा आन्तरिक राजस्व विभाग र अन्तर्गतका कार्यालयमा रु ७६ अर्ब एक करोड ४२ लाख बराबर बेरुजु देखिएको छ । यसरी सरकारले उठाउनुपर्ने कर बक्यौता र निर्धारण भएको कर रकममाथि मुद्दा मामिलामा जाने करदाताको सङ्ख्या बढ्दै गएपछि त्यसको असर वार्षिक राजस्व असुलीमा देखिएको छ । आन्तरिक राजस्व विभागमार्फत गत आव २०७९र८० मा रु छ खर्ब २६ अर्ब ६१ करोड कर असुली गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा लक्ष्यको ७६ दशमलव ५७ प्रतिशत अर्थात् रु चार खर्ब ७९ अर्ब ७९ करोड बराबर मात्रै उठेको थियो ।
तिहारमा २४ करोड मूल्य बराबरको फूलको कारोबार
काठमाडौं । यो वर्षको तिहारमा रु २४ करोड मूल्य बराबरको फूलको कारोबार भएको छ । अघिल्लो वर्षको तिहारमा रु २६ करोडको कारोबार भएकामा यो वर्ष रु दुई करोड कम कारोबार भएको हो । यो वर्ष फूलको उत्पादन राम्रो भए पनि मूल्य कम हुँदा गत वर्षको तुलनामा कारोबारमा कमी आएको पुष्प व्यवसायीको छाता संस्था नेपाल फ्लोरिकल्चर एसोसिएसनका अध्यक्ष मीनबहादुर तामाङले जानकारी दिए। अध्यक्ष तामाङले भने,’गत वर्षको तिहारमा रु एक सयमा फूलको माला बिक्री भएको थियो भने यस वर्ष सरदर रु ६५ मा उपभोक्ताले फूल खरिद गरेका थिए, कारोबार कम हुनुको मुख्य कारण नै फूलको मूल्य कमी हुनु हो।’ यो वर्षको तिहारमा रु ३१ करोड २८ लाख मूल्य बराबरको फूलको कारोबार हुने अनुमान रहे पनि झन्डै रु सात करोड कम कारोबार भएको छ। यो वर्ष ७० प्रतिशत भारतीय फूल प्रयोग भएको र ३० प्रतिशत मात्रै नेपालमै उत्पादन भएको फूल प्रयोग भएका कारण नेपाली उत्पादनले राम्रो बजार नपाएको अध्यक्ष तामाङको भनाइ छ। भारतबाट ल्याई कोल्ड स्टोरमा राखिएको माला सस्तो पाउने भएपछि नेपाली फूलले समेत मूल्य नपाएको उनको भनाइ छ। यो वर्षको तिहारका लागि ४० लाख सयपत्री फूलको माला खपत हुने अनुमान गरिएको भए पनि ३० लाख सयपत्री, मखमली गोदावरी र मिक्स माला गरी जम्मा ३५ लाख फूलको माला खपत भएको बताइएको छ। पछिल्लो समय बजार माग वृद्धिसँगै विशेषगरी काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर, कास्की, चितवन, मकवानपुर, काभ्रेपलाञ्चोक, गुल्मी, पाल्पा, धादिङ, मोरङलगायत ४८ जिल्लामा पुष्पखेती विस्तार भइसकेको छ। नेपालमा हाल व्यावसायिक रूपमा चार सय ५० प्रजातिका फूल उत्पादन हुँदै आएको छ। नेपालमा लगभग दुई सय २१ हेक्टर क्षेत्रफलमा करिब एक हजार दुई सय व्यवसायीले यसको खेती गर्दै आएका छन् । यो वर्ष रु एक लाख मखमली फूलको माला विदेश निर्यात भएको छ। यसरी माला निर्यात हुने देशहरूमा अष्ट्रेलिया, अमेरिका, खाडी मुलुक रहेका छन् । रासस
लालीगुराँस बहुउद्देश्यीय सहकारीले ८ र ५ प्रतिशत लाभांस वितरण गर्ने
काठमाडौं । श्री लालीगुराँस बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था, ललितपुरले २३औं र २४औं वार्षिक साधारण सभा सम्बन्धी जानकारी पुस मसान्तभित्र २३औं र २४औं वार्षिक साधारण सभा गर्ने भएकाे छ । संस्थाका सञ्चालक सचिव सुरेन्द्र भण्डारीले विज्ञप्ति जारी गरेर पुस मसान्तभित्र साधारण सभाको अन्तिम तयारी भइरहेको बताएका छन् । नेपालको वित्तीय बजारमा देखिएको उच्च तरलताको समस्या लगायत अन्य विविध समस्याको कारण संस्थाले २३औं वार्षिक साधारण सभा आयोजना गर्न सकेको थिएन । ‘यही २०८० पुस मसान्तभित्र संस्थाले २३औं र २४औं वार्षिक साधारण सभा आयोजना गर्नको लागि आवश्यक सम्पूर्ण तयारी सुरुवात गरिएको व्यहोरा समस्त शेयर सदस्य महानुभावहरूलाई जानकारी गराउँदछौं’, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । ‘हालको विद्ययमान अवस्थामा वित्तिय क्षेत्रमा परेको प्रभावको बाबजुद यस संस्थाका शेयरसदस्यहरुले संस्थाप्रति देखाएको विश्वासलाई संस्थाले आफ्नो अमूल्य सम्पत्तिको रुपमा लिदैं सदस्यहरूको भविष्यमा समेत आवश्यक सहयोग, सल्लाह र सुझावको अपेक्षा राखेको व्यहोरा समेत जानकारी गराउँदछौं’, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । ‘संस्थाले मिति २०८०/०२/०८ गते सहकारी विभागमा संस्थाको बचत संकलन, दायित्व, लगानी र सम्पत्ति लगायत संस्थाको वित्तिय विवरण समेत बुझाई सकेको व्यहोरा जानकारी गराउँदछौं’, सचिव भण्डारीले भनेका छन् । संस्थाको आ.व. ०७९/०८० सम्म करिब ९ अर्बको कुल करोबार रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । ‘संस्थाले आ.व. ०७८/०७९ को खुद मुनाफा रकमबाट ८ प्रतिशत र आ.व. ०७९/०८० को खुद मुनाफा रकमबाट ५ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव राखेको व्यहोरा समेत जानकारी गराउँदछौं’, सचिव भण्डारीले भनेका छन् । ‘संस्थाले नेपालको समग्र सहकारी बजारमा कुल कारोबार, चुक्ता पूँजी, निक्षेप संकलन, कर्जा लगानी, मुनाफा आर्जन, नेपाल सरकारलाई राजश्वमा गरेको योगदान, रोजगारी लगायत अन्य विविध क्षेत्रमा गरेको उल्लेखनीय कार्यहरूमा समेत अग्रणी स्थान लिन सफल भएको छ’, उनले भने । ‘संस्थाले आफ्नो लगानीमा चितवनको खैरहनीमा देशकै सर्वाधिक ठूलो गाई फार्म श्री लालीगुराँस डेरी फार्म एण्ड रिसर्च सेन्टर संचालन गरेको र ललितपुरको गोदावरीमा श्री लालीगुराँस दुग्ध प्रशोधन उद्योग संचालन गरेको व्यहोरा समेत शेयर सदस्य महानुभावहरूमा जानकारी गराउँदछौं’, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
