मनकामना केबुलकार २६ वर्षमा प्रवेश, यस वर्ष १२ लाखले यात्रा गर्ने सम्भावना
काठमाडौं । नेपालको पहिलो केबुलकार सेवा मनकामना केबुलकार २५ वर्ष पूरा गरी २६ वर्ष प्रवेश गरेको छ । उद्यमी स्वर्गीय लक्ष्मणबाबु श्रेष्ठको नविन साेच, आँट र लगानी तथा माता मनकामनाको असीम अनुकम्पा र यात्रुजनको स्नेहले मनकामना केबुलकार सेवा यातायातको क्षेत्रमा विशिष्ट इतिहास रच्न सफल भएको कम्पनीले जनाएको छ । केबुलकार सेवाले हिन्दुहरुको प्रसिद्ध तीर्थस्थल मनकामना र वरपरको क्षेत्रलाई पर्यटकीय गन्तव्यको रुपमा स्थापित गराउन अतुलनीय योगदान गरेको छ । केबुलकार सेवा शुभारम्भसँगै सो क्षेत्र आन्तरिक मात्रै नभएर भारतीय र विश्वभरका पर्यटक आकर्षित गर्न सफल गन्तव्यको रुपमा स्थापित भएको छ । मनकामना दर्शन प्रालि २०५३ कात्तिक २२ गते स्थापना भएको कम्पनी हो । प्रालिले २०५४ माघको अन्तिम साता केबुलकार निर्माण प्रारम्भ गरी २०५५ मंसिर ८ गतेबाट व्यावसायिक सेवा सुरु गरेको हो । देशमा सशस्त्र द्वन्द्व चलिरहेको बेला अनेकौं चुनौतीको सामना गर्दै ठूलो लगानीमा केबुलकार सेवा सञ्चालन गरेर कम्पनीले ठूला लगानीकर्ता एवं उद्यमी व्यवसायीमा उत्साह जगाउने काम गरेको थियो । मनकामना केबुलकारको थालनीले नेपालमा लगानीको ठूलो सम्भावना रहेको सन्देश पनि प्रवाह गरेको थियो । सुरुका २/४ वर्ष अपेक्षाअनुरुप यात्रु नआए पनि अविचलित सेवालाई निरन्तरता दिएको कम्पनीको भनाई छ । २५ वर्ष पूरा गरी २६ वर्षमा प्रवेश गरेको अवसरमा हाम्रो परियोजनामा ऋण लगानीको अगुवाइ गर्ने नेपाल बैंक लिमिटेड तथा अन्य लगानीकर्ता राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र तत्कालीन नेपाल बंगलादेश बैंकको योगदानलाई पनि कम्पनी स्मरण गरेको छ । सेवा सुरु गरेको ६ वर्षमा ऋण चुक्ता गर्ने लक्ष्य रहेकोमा तत्कालीन विषम परिस्थितिका कारण ऋण चुक्ता गरिसक्न ७ वर्ष लागेको कम्पनीले जनाएको छ । २५ वर्षको दौरानमा कम्पनीले केबुलकारको एनालग प्रविधिलाई नवीनतम डिजिटल प्रणालीमा स्तरोन्नति गरेको कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक राजेशबाबु श्रेष्ठले जानकारी दिए । अस्ट्रियाको डोपलमेयर कम्पनीको डी–कनेक्ट भनिने डिजिटल प्रणालीमा स्तरोन्नति गर्ने काम सन् २०२१ मै सम्पन्न गरिसकेको कम्पनीले बाँकी काम आगामी सन् २०२४ को भदौ/असोजमा सम्पन्न गर्ने योजना अनुसार काम गरीरहेको छ । सोको लागि आवश्यक केही उपकरण आयात भइसकेको छ । अबको चरणमा नियन्त्रण प्रणाली, सञ्चार केबुलका साथै केबुलकारलाई केबुलको लठ्ठा फेरेर पहिलेकै जस्तो नयाँ र स्तरीय प्रविधिको स्वरुपमा सञ्चालन हुनेछ । केबुलकार स्तरोन्नति गर्न करिब ४५ करोड रुपैयाँ लगानी हुनेछ । साथै, सन् २०२४ को अन्त्यमा वा २०२५ सुरुबाटै सञ्चालन गर्ने गरी मनकामनामा केबुलकार हाताभित्र सुविधा सम्पन्न रिसोर्ट निर्माण भइरहेको छ । ४० कोठाको यो रिसोर्टमा स्विमिङ पुल, हेल्थ क्लब, सभा–सेमिनार हल र रेस्टुरेन्टको सुविधा हुनेछ । हाम्रो भगिनी संस्था रिसोर्टस् बाई मनकामना केबुलकार प्रालिको नामबाट सञ्चालन हुने उक्त रिसोर्टमा लगानी करिब ५५ करोड रुपैयाँ हुने अनुमान छ । रिसोर्ट सञ्चालनमा आएपछि मनकामना र वरिपरिका क्षेत्रलाई धार्मिक साथै अन्य पर्यटकीय गन्तव्य बनाउने हाम्रो लक्ष्य रहने पनि प्रबन्ध निर्देशक श्रेष्ठले बताए । मनकामना केबुलकारले सुरुआती वर्षमा २–३ लाख यात्रुलाई सेवा दिएकोमा अहिले बढेर वार्षिक ११ लाख यात्रुलाई सेवा दिइरहेको छ । यस वर्ष १२ लाख ५० हजार यात्रुलाई सेवा दिने लक्ष्य छ ।
थप अराजक बन्दै दुर्गा प्रसाईं, २६ जना समर्थक पक्राउ
काठमाडौं । विवादास्पद मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईं पछिल्लो समय थप अराजक बन्दै गएका छन् । उनले विभिन्न आन्दोलनको नाममा अराजक अभिव्यक्ति र गतिविधि गर्दै थप उच्छ्श्रृङ्खल बन्दै गएका छन् । उनले ‘राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाऊँ महाअभियान’ नेतृत्व गर्दै बिहीबार काठमाडौंमा आन्दोलन गरे । उनले शुक्रबार पनि त्यो आन्दोलनलाई निरन्तरता दिने उद्घोष गरे । तर, उनले आन्दोलनका लागि निश्चित ठाउँ तोकेनन् । बिहीबार साँझ युटुबर सम्मेलनको आयोजना गर्दै उनले अब आफ्नो आन्दोलन झन आक्रामक बन्ने र नेताहरूलाई जहाँ भेट्यो त्यही ‘धोक्रेठ्याक’ लगाउने अभिव्यक्ति दिएपछि सरकार उनको निगरानीमा लागेको छ । शुक्रबार प्रहरीले उनका समर्थकहरूलाई धमाधम पक्राउ गरिरहेको छ । प्रसाईंले प्रदर्शन स्थल घोषणा गरेको काठमाडौँको तीनकुनेबाट अहिलेसम्म २६ जनालाई पक्राउ गरिएको बुझिएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुरले प्रदर्शनमा सहभागी हुन तीनकुने आउन लागेका प्रसाईंलाई उनको निवासमै रोकेको छ ।
एसियाली विकास बैंकसँग १३ अर्ब ३३ करोड बराबरको ऋण सम्झौता
काठमाडौं । सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन र सेवा प्रवाह सुदृढीकरण कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकार र एसियाली विकास बैंक (एडिबी) बीच रु १३ अर्ब ३३ करोड (अमेरिकी डलर १० करोड) बराबर सहुलियतपूर्ण ऋण सम्झौता भएको छ । आज अर्थमन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रमा अर्थसचिव कृष्णहरि पुष्कर र एसियाली विकास बैंकको नेपालका लागि देशीय निर्देशक अर्नौड काओसिसबीच सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भयो । ‘सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन र सुदृढ सेवा प्रवाहको विषय सरकारको मुख्य प्राथमिकतामा छ । सार्वजनिक वित्तको पुनःसंरचनासँगै वित्तीय सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि यो कार्यक्रमबाट मद्दत पुग्नेछ’, सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षरपछि अर्थसचिव पुष्करले भने, ‘चालु आर्थिक वर्षको बजेटबाट पनि सरकारले सुधारका विभिन्न कार्यक्रमहरुमार्फत सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन र सेवा प्रवाहलाई मजबुत बनाउन खोजेको छ ।’ एडिबीका देशीय निर्देशक का ओसिसले नेपालको वित्त प्रणालीलाई दिगो बनाउन र सरकारका आवधिक योजनालाई बढी प्रभावकारी बनाउन यो कार्यक्रमले सघाउने बताए । ‘सन् २०३० सम्ममा नेपाललाई मध्यम आय भएको मुलुक बनाउन तय गरिने मध्यमकालीन र दीर्घकालीन राष्ट्रिय योजनासँग यो कार्यक्रम जोडिएको छ’, उनले भने । नेपालले बजेटरी सहायताका लागि यो सहुलियतपूर्ण ऋण लिएको हो । सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन र सेवा प्रवाह सुदृढीकरण कार्यक्रमको पहिलो चरण कार्यान्वयन भइसकेको छ । यो ऋण रकम दोस्रो चरणअन्तर्गतका कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि लिइएको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ । तीनवटै तहका सरकारको सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापन तथा विकास बजेट प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि यो कार्यक्रमले मद्दत पु¥याउने ठानिएको छ । त्यस्तै, केन्द्र सरकारको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापनका लागि पनि प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्ने जनाइएको छ ।
नेपालको उच्च शिक्षा चुनौतीपूर्ण छ : प्रधानमन्त्री
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले नेपालको उच्च शिक्षा चुनौतीपूर्ण रहेको बताएका छन् । ‘उच्च शिक्षाका मापदण्डहरुमा एकरुपता र अन्तर्राष्ट्रियकरण’बारे उपकुलपतिहरुको सम्मेलनलाई आज काभ्रेलाञ्चोकको धुलिखेलमा सम्बोधन गर्दै उनले उच्च शिक्षा प्रदान गर्न आवश्यक भौतिक एवं डिजिटल पूर्वाधारको विकासमा केन्द्रित गर्नुपर्ने बताए । ‘एकातर्फ गुणस्तरीय प्राविधिक एवं व्यावसायिक उच्च शिक्षा प्रदान गर्न आवश्यक भौतिक एवं डिजिटल पूर्वाधार, दक्ष जनशक्ति र शिक्षापछिको रोजगारीका अवसर सिर्जनाका लागि ठूलो लगानी आवश्यक छ’, प्रधानमन्त्रीले भने, ‘त्यसका लागि राज्यले पर्याप्त लगानी गर्न सकेको छैन । अर्कातर्फ, मुलुकले लगानी गरेर उच्च शिक्षा अध्ययन गराई विश्वविद्यालय शिक्षामा प्रवेश गर्न तयार पारेका जेहेन्दार युवा नै मुलुक छोडेर बाहिर जाने परिपाटी छ ।’ नेपालमा विश्वविद्यालय खोल्नेको सङ्ख्या बढ्दै जाँदा पर्याप्त विद्यार्थीको अभावले संकट निम्त्याउँदै लगेको उल्लेख गर्दै यो चुनौतीलाई पूर्ण सरकारी अनुदानमा चल्ने सबै विश्वविद्यालयले सुधारको अवसरका रुपमा लिनुपर्नेमा उनले जोड दिए । सबै विश्वविद्यालयका समकक्षीलाई एकै ठाउँमा उपस्थित गराउने प्रयास हाम्रा लागि नौलो प्रयास भएको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ । ‘काठमाडौं विश्वविद्यालयले आगामी महिना आयोजना गर्न लागेको ‘एशोसियसन अफ इण्डियन युनिभर्सिटिज’को उत्तरपूर्वीय क्षेत्रका दुई सय ५० भन्दाबढी विश्वविद्यालयका उपकुलपतिको सम्मेलनको तयारीका साथै त्यसमा प्रस्तुत गर्ने नेपालको राष्ट्रिय धारणा बनाउन आजको कार्यक्रम विशेष पनि सहयोगी हुनेछ’, प्रधानमन्त्री दाहालले भने । संसारका विश्वविद्यालय शिक्षा अहिले अकल्पनीय खोज अनुसन्धान र नवप्रवर्तनको युगमा प्रवेश गरेको स्पष्ट पार्दै उनले अन्तरीक्ष विज्ञान, न्यानो टेक्नोलोजी, क्वान्टम फिजिक्स, क्वान्टम कम्प्युटिङ, जेनटिक इञ्जिनियरिङ, सूचना–प्रविधि, बिग डाटा एनालिटिक्सदेखि मानव मनोविज्ञान र योग-ध्यानको लाभबारे प्रयोगशालामा अध्यापन हुन थालेको उल्लेख गरे । ‘नेपालले यो प्रतिस्पर्धामा आफूलाई परिवर्तन गर्नु जरुरी छ। उच्च शिक्षाको गुणस्तरलाई विश्वस्तरीय बनाउने प्रयास गर्न सकिएन भने हाम्रा युवा लाखौंको सङ्ख्यामा अध्ययनकै लागि मुलुक छोडेकामा गुनासो मात्रै गर्ने अवस्था आउने छ’, प्रधानमन्त्रीले भने, ‘यो परिस्थितिलाई बदल्न राज्य, विद्वतवर्ग र शैक्षिक संस्थालगायत सबैको साझा जिम्मेवारी हो ।’ नेपालले सबै क्षेत्रमा उत्तिकै प्रतिस्पर्धा गर्न सम्भव नभएको स्पष्ट पार्दै उनले उच्च शिक्षामा समावेश गर्नसक्ने योग विज्ञान, प्राकृतिक चिकित्सा, हिमालय क्षेत्रको पर्यावरण र जलवायु परिवर्तनको अध्ययनलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए । यस्तै बौद्ध शिक्षा, पूर्वीय वास्तुकला र दर्शन आदिजस्ता हाम्रा तुलनात्मक लाभ भएका क्षेत्रमा केन्द्रित गरेर त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नसकेमा मुलुकले ठूलो लाभ लिनसक्ने उनको भनाइ थियो । उद्यमशीलता र ‘स्टार्ट-अप इकोसिस्टम’लाई शिक्षा, सरकारी नीति र लगानी-सम्भव क्षेत्रसँग आबद्ध गर्दै लैजाने प्रयास अझै प्रतिफलमुखी हुन नसक्दा रोजगारीका अवसरहरुको सिर्जना हुन नसकेको प्रधानमन्त्री दाहालले बताए । वर्तमान सरकारले उच्च शिक्षाको समकक्षता निर्धारणको जिम्मेवारी विश्वविद्यालय अनुदान आयोगलाई दिएर राष्ट्रिय मापदण्ड निर्धारणमा एउटा इँटा थपेको उनको भनाइ थियो । विश्वविद्यालयको गतिविधिलाई क्षेत्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने यो एउटा महत्वपूर्ण प्रयास भएको तथ्य पेस गर्दै प्रधानमन्त्रीले मुलुकको उच्च शिक्षामा एकरुपता कायम गर्न राष्ट्रिय योग्यता प्रारुपको विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले तयारी गरिरहेको स्पष्ट पारे। उनका अनुसार उच्च शिक्षाको एकीकृत क्यालेण्डरसमेत तयार भई कार्यान्वयनमा रहेको छ । पाठ्यक्रम निर्धारण, परीक्षा प्रणाली, प्रयोगशालाको स्थापना एवं प्रयोग र खोज अनुसन्धानका कृति प्रकाशनलगायत क्षेत्रमा विश्वविद्यालयबीच सहकार्य हुनसके उपलब्ध स्रोतसाधनको सदुपयोग हुने प्रधानमन्त्रीले बताए । ‘नेपाललाई उच्च शिक्षाको ‘हब’ बनाउने परिकल्पनालाई व्यवहारिक बनाउन नीतिगत र संरचनागत पूर्वाधार बनाएर समाधानमुखी प्रस्तावना गर्नुपर्ने आवश्यकता छ’, प्रधानमन्त्री दाहालले भने । सबै विश्वविद्यालयको पदेन कुलपति हुने व्यवस्था अव्यावहारिक रहेको जनाउँदै उनले कुनै पनि राजनीतिक हस्तक्षेप बिना त्यसको विकल्प खोज्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘विश्वविद्यालय आफ्नै स्रोतसाधनबाट सञ्चालन हुनसक्ने हुँदा नयाँ विकल्प खोज्न सक्नेछन्। प्रदेशस्तरमा स्थापना भइरहेका विश्वविद्यालयको गुणस्तर र शैक्षिक मानकको नियमन भविष्यमा थप चुनौतीको विषय बन्नुअगावै नीतिहरुले प्रष्ट दिशा लिनुपर्ने अर्को चुनौती थपिएको छ’, प्रधानमन्त्रीले भने । हाम्रा सबै विश्वविद्यालयले क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा उच्च शिक्षामा देखिएको परिवर्तनलाई आत्मसात् गर्दै अगाडि बढ्ने अठोट लिनुपर्ने उनको भनाइ थियो । विश्वविद्यालयबीच एकआपसमा समन्वय गरी एकआपसमा अध्ययन, अनुसन्धान र सिकाइलाई बाँड्न सकिने प्रधानमन्त्री दाहालको धारणा छ। विश्वविद्यालयका विभिन्न तहमा कार्यरत नेतृत्वले राजनीति जोडेर गुणस्तरीय शिक्षा दिनका लागि गम्भीर भएर लाग्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । रासस
नेप्सेमा ९ वटा विकास ऋणपत्र सूचीकृत
काठमाडौं । नपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)मा नेपाल सरकारका विभिन्न ९ वटा विकास ऋणपत्र सूचीकृत भएका छन् । सरकारको तर्फबाट नेपाल राष्ट्र बैंकले विभिन्न समयमा बिक्री गरेका ९ वटा ऋणपत्र नेप्सेमा सूचीकृत भएको सहायक प्रवन्धक सरिता पण्डेयले जानकारी दिईन् । उनका अनुसार ६ वर्ष अवधिका ६८० करोड रुपैयाँको २०८६ ‘ज’, १ हजार करोड रुपैयाँको २०८६ ‘झ’, ८८० करोड रुपैयाँ २०८६ ‘ट’, ५६० करोड रुपैयाँ २०८६ ‘ञ’, ६९५ करोड रुपैयाँको २०८६ ‘ठ’ रहेका छन् । यस्तै, ५ वर्ष अवधिको १ हजार करोड रुपैयाँको २०८५ ‘ञ’, ८ वर्ष अवधिका १ हजार ३१० करोड रुपैयाँको २०८८ ‘ग’, १ हजार करोड रुपैयाँको २०८८‘ङ’ र १ हजार रुपैयाँको २०८८ ‘घ’ रहेका छन् । सबै ऋणपत्रहरूको वार्षिक ब्याजदर ७ प्रतिशत रहेको छ ।
घर बनाउने उत्तम समय, निर्माण सामग्रीकाे मूल्य घट्यो, बैंकको ब्याज पनि सस्तो
काठमाडौं । निर्माण सिजन सुरु भएसँगै निर्माण सामग्रीको मूल्य पनि घटेको छ । केही समय अघिसम्म आकासिएको निर्माणजन्य सामग्रीको मूल्य पछिल्लो समय घट्न थालेको हो । व्यवसायीहरू सिजनमै माग कम भएपछि मुल्य घटेको बताउँछन् । ग्रिल तथा स्टिल व्यवसायी महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष मोहन कटुवाल ग्राहकबाट निर्माण सामग्रीको माग कम आउन थालेपछि मूल्य पनि घटेको बताउँछन् । उनका अनुसार डण्डी, स्टिल, जस्तापाता लगायत अधिकांश सामग्रीको मूल्य घटेको छ । ‘सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न सकेको छैन, निर्माण कार्यहरू अगाडि बढ्न सकेको छैन, निर्माण कार्य नहुँदा सामग्रीको माग घट्यो, त्यस कारण मूल्य घटेको हो,’ उनले भने । यसअघि प्रतिकिलो १३८ रुपैयाँसम्म रहेको छडको मूल्य अहिले घटेर एक सयदेखि १ सय १० रुपैयाँसम्ममा कारोबार भइरहेको कटुवालले बताए । निर्माणको कार्य बढ्दै गयो भने ग्रिल तथा स्टिल मूल्य बढ्न सक्ने पनि उनको भनाइ छ । कटुवालले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा पदार्थको मूल्य घटेको बताउँदै नेपालमा पेट्रोलको मूल्य केही मात्रामा घटेकाले पनि डन्डी, सिमेन्टको, ग्रिल लगायत सामग्रीको मूल्य घटेको बताए । ‘जग्गाको कित्ताकाट खुले पनि कारोबार छैन, घर बनाउनेको संख्या घट्दै गइरहेको छ, यसको प्रभाव पनि निर्माण सामाग्रीमा परेको हो,’ उनले भने । निर्माण सामग्रीका व्यवसायी महासंघका उपाध्यक्ष दीपक श्रेष्ठले पनि निर्माण सामग्रीको मूल्य घट्दो क्रममा रहेको बताए । श्रेष्ठका अनुसार डन्डी प्रतिकिलो ९६ देखि १०० रुपैयाँसम्म कारोबार भइरहेको छ । उनले डन्डीमा प्रतिकेजी १०/१५ रुपैयाँ मूल्य घटेको बताए । निर्माण सामग्रीको माग ७७ प्रतिशतले घटेको श्रेष्ठको भनाइ छ । यस्तै, दिनेश हार्डवेयरल डन्डीको प्रतिकेजी ११० कारोबार भइरहेको बताएको छ । कम्पनीका अनुसार ग्रिलमा प्रतिकेजी ५/७ रुपैयाँ मूल्य घटेको छ । स्टिलसँगै फलामको मूल्य पनि घटेको बताइएको छ । हाल सिमेन्टको होलसेल मूल्य अधिकतम् ४५० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको बुझिएको छ । खुद्रा मूल्य भने ६५० रुपैयाँको हाराहारीमा खरिदबिक्री भइरहेको छ । सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष ध्रुव थापाले अहिले बोराको ८० रुपैयाँसम्म सिमेन्टको मूल्य घटेको बताए । उनका अनुसार सिमेन्टको पनि माग घट्दा मूल्य पनि घटेको हो । सिमेन्टको उत्पादन धेरै र माग थोरै भएको थापाको भनाइ छ । सरकारको पुँजीगत खर्चमा कमि आउँदा र पर्याप्त मात्रामा निर्माणका कामहरू नहुँदा निर्माण सामग्रीको माग/खपतमा कमि आएको थापाको भनाइ छ । ‘नेपालमा ३ सय अर्बको सिमेन्ट उत्पादन गर्न सक्ने क्षमता छ, ५० करोडको सिमेन्ट निर्यात गरेर उद्योगहरूको घाटा परिपूर्ति हुँदैन, ‘उनले भने, ‘सिमेन्ट कम्पनी पूरै घाटामा चलिरहेका छन्, १०/१५ वटा सिमेन्ट उद्योग बन्द पनि भइसके,’ उनले भने । अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पनि सहजरूपमा ऋण लगानी गर्न थालेका छन् भने ब्याज पनि घटाइरहेका छन् । अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले घर निर्माणका लागि सहजै होम लोन दिइरहेका छन् । निर्माण सामग्रीको मूल्य घटेको बेला र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण पनि सस्तो ब्याजमा पाइरहेको बेला घर निर्माण गर्ने उत्तम समय हुन सक्छ ।
नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स अन्तर्राष्ट्रिय अवार्डबाट सम्मानित
काठमाडौं । नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स अन्तर्राष्ट्रिय अवार्डबाट सम्मानित भएको छ । भारतको मुम्बई स्थित होटल ताज ल्यांड्स इंड्समा आयोजित चौथो आइसीसी इमार्जिंग एशिया इन्स्योरेन्स कन्केल्भ तथा अवार्ड २०२३ समारोहमा ‘आउटस्ट्याण्डिङ परफर्मेन्स इन द लाइफ इन्स्योरेन्स इन्डष्ट्रि अफ नेपाल’बाट सम्मानित गरिएको हो । कम्पनीद्वारा गरिएको दाबी भुक्तानीको अनुपात, चुक्तापुँजी, प्रथम बीमा शुल्क आर्जन र कम्पनीद्वारा प्रशिक्षणमा गरिएको लगानी जस्ता मापदण्डहरुलाई मुल्यांकन गर्दै नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई यो सम्मान प्रदान गरिएको हो । इन्डियन च्याम्बर अफ कमर्सले आयोजना गरेको उक्त अन्तराष्ट्रिय सम्मान कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रविण रमण पराजुलीले ग्रहण गरेका हुन् । चौथो आइसीसी इमार्जिंग एशिया इन्स्योरेन्स कन्केल्भ तथा अवार्ड २०२३ पीडब्लुसी भारतको सहकार्यमा गरिएको हो । संसारमै लब्धप्रतिष्ठीत परामर्शदाता पीडब्लुसीले एसियामा उदीयमान इन्स्योरेन्स कम्पनीहरुको कार्यसम्पादन गर्ने प्रक्रियालाई समिक्षा गर्दै कम्पनीहरुलाई विभिन्न विधामा सम्मानित गरिएको हो । कम्पनीको कार्य कुशलता, प्रभावकारी एवम् पारदर्शी नीति तथा योजना, आम जनमानसको विश्वसनीयता र लोकप्रियता तथा चुस्त, सहज र विस्तारित सेवा प्रवाहको आधारमा सर्वश्रेष्ठ रहँदै कार्यसम्पादन गरेकाले कम्पनीलाई सम्मानित गरिएको हो ।
दाङको बङ्लाचुलीमा एफटिटीएच सेवा
घोराही । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले बङ्लाचुली गाउँपालिकास्थित कमिरेचौरमा नेपाल टेलिकमको फाइबर टु द होम (एफटिटीएच) सेवाको बिहीबार शुभारम्भ गरेका छन् । सो सेवा थालनी भएसँगै बङ्लाचुली क्षेत्रमा अब द्रूतगतिको ‘इन्टरनेट’ सेवा चल्नेछ । अप्टिकल फाइबरमा आधारित सो सेवा मार्फत ल्याण्डलाइन टेलिफोन, तीव्रगतिको इन्टरनेट र टेलिभिजन सेवा प्रयोग गर्न सकिने जनाइएको छ । कमिरेचौरमा पाँच सय १२ लाइन क्षमताका फाइबर डिस्ट्रिब्युसन क्याविनेट (एफडिसी) जडान गरी सेवा सुरु गरिएको हो । नेपाल टेलिकम वायरलेस सेवा निर्देशनालय काठमाडौँका इन्जिनियर सुरेश भण्डारीका अनुसार पहिलो चरणमा बङ्गलाचुली गाउँपालिकाको कार्यालय, कमिरेचौर बजार र श्रीवारीका गाउँमा यो सेवा उपलब्ध गराइने छ । टेलिकमले २५, ५०, १०० र १५० एमबिपीएसको गतिमा एनटी फाइबर सेवा उपलब्ध गराइरहेको उनले बताए । सो अवसरमा मन्त्री शर्माले आधुनिक टेलिकम सेवाको पहुँच सबै गाउँपालिकामा पुर्याउन सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएको जानकारी दिए । बंगलाचुली गाउँपालिकाका अध्यक्ष तुल्सीराम पुनमगरले सञ्चारमन्त्री शर्माका पहलमा बङ्गलाचुलीमा टेलिकमको एफटिटीएच सेवा सुरुभएसँगै यस क्षेत्रका नागरिकलाई सञ्चार क्षेत्रमा सहज हुने विश्वास व्यक्त गरे । रासस
