काठमाडौं । अब बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्था दर्ता गर्न नपाइने भएको छ । गत २३ कात्तिकमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारीहरुबाट ठूलाठूला बचत स्वीकार गर्ने र जोखिमयुक्त लगानी गर्ने प्रवृत्ति देखिएकेले सो निर्णय गरेको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गरेर जानकारी दिएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले संघ, प्रदेश र स्थानीय स्तरबाट बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारीहरुको दर्ता र कार्यक्षेत्र विस्तारमा रोक लगाउने निर्णय गरेको हो । मन्त्रपरिषद्ले अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि सो निर्णय कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।
‘देशभर ठूलो संख्यामा रहेका बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरुबाट पछिल्लो समयमा ठूला ठूला बचत स्वीकार गर्ने र जोखिमयुक्त लगानी गर्ने प्रवृूित्तमा वृद्धि हुँदै गई सहकारी संस्थाका सदस्य तथा बचतकर्ताहरुको बचत फिर्ता हुन नसकी सहकारी संस्थहरुमा गम्भीर समस्या सिर्जना हुन गएको र यसबाट समग्र सहकारी क्षेत्रका अतिरिक्त सम्पूर्ण वित्तीय क्षेत्र नै प्रभावित हुन सक्ने जोखिम बढ्दै गएकाले यस क्षेत्रको समस्या समाधानको लागि अर्को व्यवस्था नभएसम्म महानगरपालिका, उपमहानरपालिका र नगरपालिकालाई कार्यक्षेत्र बनाई बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट कुनैपनि प्रकृतिको सहकारी संस्थाको दर्ता, कार्यक्षेत्र विस्तार तथा सेवा केन्द्रको स्वीकृतिमा रोक लगाउने गरी नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) बाट मिति २०८०/०७/२३ मा निर्णय भएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि अनुरोध छ’, मन्त्रालयद्वारा जारी गरिएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
