अधिकृतसहित नौ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सुनसरी जिल्लाको रामधुनी नगरपालिकाका तत्कालीन उपप्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित नौ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । सडक कालोपत्र निर्माणमा वास्तविक भएको कार्यभन्दा बढी नापी किताबमा चढाइ भुक्तानी गरेको भन्ने उजुरीमाथि अनुसन्धान हुँदा अनियमितता भएको पाइएको हो । आयोगले रामधुनी नगरपालिकाका तत्कालीन उपप्रमुख सनिकुमारी चौधरी, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ओमकारप्रसाद न्यौपाने, लेखा अधिकृत द्धारिकाप्रसाद दाहाल, इञ्जिनियर देवेन्द्रनारायण चौधरी, सवइञ्जिनियर हर्षलाल चौधरीविरुद्ध रु दुई लाख १२ हजार ७३ बराबरको बिगो दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरिएको आयोगका प्रवक्ता भोला दाहालले जानकारी दिए । उनका अनुसार रामधुनी नगरपालिका–३ का वडाध्यक्ष राजकुमार चौधरी, वडा सदस्य टीकालक्ष्मी श्रेष्ठ र योजना शाखाका सहायक पाँचौँ सुनिलकुमार चौधरीविरुद्ध पनि समान बिगो दाबी गरेर मुद्दा दायर गरिएको छ । साथै जाल्पा सिद्ध निर्माण सेवा पकली सुनसरीमा प्रोपाइटर नानुकुमारी निरौलाविरुद्ध पनि रु दुई लाख १२ हजार ७३ बराबरको बिगो दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरिएको प्रवक्ता दाहालले जानकारी दिए ।
‘सासु कोषले बैंकमा पैसा राखेर ब्याज खानुभन्दा पूर्वाधारमा लगानी गर्नुपर्छ, अनलाइनबाटै ऋण दिने व्यवस्था गरौं’
काठमाडौं । उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) का अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले सामाजिक सुरक्षा कोष (सासु कोष) मा जम्मा भएको फण्डलाई पूर्वाधारमा लगानी गनुपर्ने बताएका छन् । । छैटौं सामाजिक सुरक्षा दिवसको अवसरमा सोमबार आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै हाल कोषमा जम्मा भएको पैसा परिचालन नभएको बताउँदै त्यसलाई ठूलो पूर्वाधार परियोजनाहरूमा लगाउनु पर्ने बताएका हुन् । ‘बैंकमा राखेर ब्याज खानेभन्दा कार्यविधि बनाएर कोषमा जम्मा भएको फण्डलाई पूर्वाधारमा लगानी गर्नुपर्छ’, उनले भने । यस्तै, पछिल्लो समय कोषमा कोषमा आवद्ध हुनेको संख्या बढ्दै गएकाे र छोटो अवधिमा नै ४५ अर्ब फण्ड संकलन हुनु खुसीकाे विषय भएकाे बताए । आगामी दिनमा सबैभन्दा धेरै फण्ड भएको संस्थाका रूपमा उभिनु पर्ने ढकालकाे भनाइ छ । ‘वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरू गाउँघरमा उच्च ब्याजमा ऋण लिएर विदेश जान्छन्, त्यसका लागि कोषले अनलाइनबाटै सहज रुपमा कर्जा पाउने व्यवस्था हुनुपर्छ,’ ढकालले भने । यस्तै, कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) का अध्यक्ष राजेश कुमार अग्रवालले कोषमा भएको रकमलाई पूर्वाधारमा लगानी गर्दा अर्थतन्त्र चलायमान हुने बताए । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले पनि बैंकमा रकम राखेर ब्याज खानुभन्दा ठूला आयोजनामा लगानी गर्नुपर्ने बताए । छैटौं सामाजिक सुरक्षा दिवसको अवसरमा सोमबार आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले सो बताएका हुन् । हाल सामाजिक सुरक्षा कोषमा २० प्रतिशत योगदान दिनुपर्ने तर नागरिक लगानी कोष र कर्मचारी संचय कोषमा १० प्रतिशत योगदान दिनुपर्ने व्यवस्था छ । यस्तो विभेद हटाउनु पर्ने बताउँदै उनले कोषमा भएको फण्ड वृद्धि भएपछि वैदेशिक लगानी पनि आवश्यक नपर्ने बताए ।
बजार नपाउँदा किसान चिन्तित, भारतबाट ठूलो परिमाणमा तरकारी आयात
भरतपुर । तरकारीले बजार नपाएपछि चितवनका किसान चिन्तित भएका छन् । राम्रो बजार मूल्य पाउने आशमा तरकारी उत्पादन गरेका यहाँका किसान बजार नपाएपछि चिन्तित भएका हुन् । बीस वर्षदेखि तरकारी खेती गर्दै आएका चितवनको रत्ननगर नगरपालिका–९ भानुचोकका मोहमद नबिहसन मियाँले तरकारीले बजार र मूल्य नपाउँदा बारीमा नै कुहिन थालेको बताए। दैनिक सात/आठ जनालाई स्वदेशमै रोजगार दिँदै उनले छ बिघा जग्गा भाडामा लिएर २० वर्षदेखि तरकारी खेती गर्दै आएका छन् । प्रतिकिलो रू ५० सम्ममा बेच्दै आएको काँक्रो एक्कासी भाउ घटेर प्रतिकिलो रू पाँच पुगेपछि टिप्नै छाडेको उनले बताए । ‘१५/२० क्विन्टल काँक्रो बारीमै नटिपेर कुहिन सुरु गरेको छ’, मियाँले भने, ‘बजारको कुनै टुङ्गो नै छैन ।’ मागभन्दा बढी तरकारी उत्पादन भएपछि तरकारी खपत हुँदैन र किसान घाटामा पर्छन् । भारतबाट ठूलो परिमाणमा तरकारी आयात हुनाले यहाँका किसानको उत्पादनले बजार पाउन नसकेको उनको भनाइ थियो । ‘मान्छेले सबैभन्दा सजिलो तरकारीखेती हो भने पनि खेती गर्दाको लगानी, दुःख, कठिनाइ धेरै हुने गर्छ । जुन अरु खेतीमा छैन’, मियाँले भने । उनले बारीमा लगाएको काउलीको मूल्य रू १० प्रतिकिलो पनि नपाएकाले काट्न ढिला हुँदा काउली बारीमै कुहिन थालेको बताए । ‘उपभोक्ताले काउली किनेर खाँदा प्रतिकिलो रू ३० सम्म पर्न गए पनि हामीले बजार पाएको छैनौँ । हामीले बेच्दा घाटा खाएर बेच्नुपरेको छ’, मियाँले भने, ‘किसानले प्रतिकेजी मूल्य रू २० मात्रै पाउने हो भने पनि लगानी उठ्न सक्छ र बारीमा तरकारी पनि कुहिँदैन ।’ सरकारले समयमा नै अनुदानमा रासायनिक मल नदिनु, नगरपालिकाले किसानको खेतबारी समयसमयमा अवलोकन गरेर परामर्श दिने संस्कारको विकास नहुनुलगायत कारणले किसान समस्यामा परेका मियाँले बताए । उनले भने, ‘तरकारी खेतीमा निकै समस्या छ । जग्गाको भाडा बुझाउन नसक्दा जग्गासमेत छाड्नुपर्ने बाध्यता छ ।’ पश्चिम चितवनस्थित अृमतनगरका हेमराज आचार्यले आफ्नो बारीमा उत्पादन भएका काँक्रा, फर्सी, सिमी र मूला बिक्री नभएको बताए । ‘एक बिघामा काँक्रा र फर्सी उत्पादन गरेको छु । अहिले रू पाँच प्रतिकिलोमा पनि बिक्दैन’, उनले भने, ‘उत्पादन गरेर बारीमा नै कुँहाएर फाल्नुपर्छ ।’ उनले व्यावसायिकरुपमा खेती गर्न थालेको पाँच वर्ष पुग्यो । जग्गा भाडामा लिएर चार बिघामा तरकारी खेती गरेका छन् । यस वर्ष फर्सी नबिकेर लगानी पूरै खेर गएको उनले बताए । ‘दश कट्ठामा लगाएको फर्सी खेतीका लागि रू ६० हजार लगानी भएको थियो । यस वर्ष उत्पादन पनि राम्रो छ । उत्पादन दिन सुरु भएपछि व्यापारी नै आएनन्’, आचार्यले भने, ‘फर्सीमा पनि घाटा, काँक्रामा पनि घाटा, जे लगाए पनि घाटा, अब विदेश जानुपर्ने अवस्था आएको छ ।’ फर्सीको प्याकेजिङ गर्दामात्रै प्रतिकेजी रू १० लागत लाग्ने गरेको उनले बताए । दसैमा काँक्राको मूल्य राम्रै थियो । त्यसपछि ओरालो लागेको काँक्रो अहिले रू चारमा झरेको भन्दै यसले किसानको लगानी नउठ्ने आचार्यले दुखेसो पोखे । उनको दश कट्ठाको बारीमा काँक्रा छ । तरकारीको बिक्रीले नै घरखर्च टार्ने किसान आम्दानी नभएपछि मर्कामा परेका छन् । भरतपुर महानगरपालिका–२५ स्थित अमृतनगरका अमृत रानाभाट तीन बिघामा तरकारी खेती गर्छन् । यतिखेर काँक्रो, फर्सी, मूला, क्यापसिकन, सिमी निस्किएका छन् । बिक्री नभएपछि बारीमा तरकारी कुहिएर खेर गएको उनले बताए। ‘सिमी रू १० केजीमा पनि लैजान कठिन छ । त्यो टिप्ने बेलाका खेतलाको खर्च पनि उठ्दैन । काँक्रा र फर्सी त रू पाँचमा पनि बिक्री हुँदैन’, रानाभाटले भने, ‘बारीमा उत्पादन भएका वस्तु बारीमै कुहिन नदेऊ, पैसाको हिसाबपछि गरौँला बारीमा मात्र नराख्देऊ भनेर जिउजिउ गर्दा पनि व्यापारीले लिदैनन् ।’ फर्सी एक दिनपछि टिप्ने हुने भन्दै एकपटकमा २५ क्विन्टल उत्पादन हुने उनले बताए । रानाभाटले दुई दिन बिराएर काँक्रो टिप्दा दुई क्विन्टल उत्पादन हुने भन्दै बजार मूल्य नपाउँदा सबै खेर गइरहेको बताए । बुवाको प्रेरणाले विसं २०६५ देखि व्यावसायिक तरकारी खेतीमा लागेका रानाभाट खेतलाको पैसा नउठ्ने हो कि भन्ने चिन्तामा छन् । चितवन तरकारी खेतीका रुपमा प्रख्यात छ । यहाँ उत्पादन भएको तरकारीले काठमाडौँ, पोखरा, हेटौँडा, बुटवल, नेपालगञ्जलगायतका बजार जाने गर्दछन् । यतिखेर किसानले सिमी, फर्सी, काँक्रा, काउली र बन्दा उत्पादन गरेका छन् । उनीहरुले उत्पादन गरेको तरकारी बिक्री हुन नसक्दा चिन्तित बनेका छन् । काँक्रो, फर्सी, मूला, सिमीलगायतका तरकारी बारीमै टिपेर थुपार्नु परेको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वयन इकाइ चितवनका तरकारी जोन सञ्चालक समितिका अध्यक्ष लेखनाथ भुसालले बताए । ‘पश्चिम चितवनलाई समेटेर तरकारीको जोन क्षेत्रसमेत बनाइएको छ । यहाँ एक हजार हेक्टरमा तरकारी खेती हुन्छ । अहिले एक हेक्टरमा २० टनको हाराहारीमा फर्सी र काँक्रो उत्पादन भएको छ’, उनले भने, ‘फर्सी दैनिक १५ टनको हाराहारीमा खेर गइरहेको छ ।’ पाँच टनको हाराहारीमा रू पाँच प्रतिकेजीमा व्यापारीले फर्सी उठाएको भुसालले जानकारी दिए । रू पाँचमा बेच्दा किसानलाई प्रतिकेजी रू तीनभन्दा बढी घाटा लाग्ने उनको भनाइ छ । किसानले तरकारीको मूल्य नपाए पनि उपभोक्ताले भने चर्को मूल्य तिर्न बाध्य छन् । रासस
बैंकको ब्याजको लोभमा नपरौं, ठूला आयोजनामा लगानी गरौं : अध्यक्ष मल्ल
काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले बैंकमा रकम राखेर ब्याज खानुभन्दा ठूला आयोजनामा लगानी गर्नुपर्ने बताए । छैटौं सामाजिक सुरक्षा दिवसको अवसरमा सोमबार आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले सो बताएका हुन् । हाल सामाजिक सुरक्षा कोषमा २० प्रतिशत योगदान दिनुपर्ने तर नागरिक लगानी कोष र कर्मचारी संचय कोसमा १० प्रतिशत योगदान दिनुपर्ने व्यवस्था छ । यस्तो विभेद हटाउनु पर्ने बताउँदै उनले कोषमा भएको फण्ड वृद्धि भएपछि वैदेशिक लगानी पनि आवश्यक नपर्ने बताए ।
प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप सहायता कोषमा नेपाल बैंकको ५० लाख आर्थिक सहयोग
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप सहायता कोषमा नेपाल बैंकले ५० लाख रुपैयाँ आर्थिक सहयोग गरेको छ । जाजरकोटको भूकम्पबाट प्रभावित समुदायलाई आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराई बैंकको तर्फबाट सामाजिक उत्तरदायित्व बहन गर्ने क्रममा नेपाल बैंकले आफ्नो संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषबाट ५० लाख रुपैयाँ प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप सहायता कोषमा सहयोग गरेको छ । नेपाल बैंक, सञ्चालक समितिका अध्यक्ष डा. चन्द्रबहादुर अधिकारीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, बालुवाटारमा आज आयोजित एक कार्यक्रममा ५० रुपैयाँ लाखकोे चेक प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल समक्ष हस्तान्तरण गरेका छन् । बैंकबाट भूकम्प पीडितका लागि आर्थिक सहयोग प्रदान भएकोमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बैंक परिवारलाई धन्यवाद ज्ञापन गरे । उक्त कार्यक्रममा बैंकको सञ्चालक समितिका अध्यक्ष डा. चन्द्रबहादुर अधिकारीले बैंकले दैवी तथा प्राकृतिक प्रकोप, महामारीको समयमा आर्थिक सहयोग प्रदान गर्दै आएकोमा सो को निरन्तरता स्वरूप जाजरकोट भूकम्प पीडितलाई आर्थिक सहयोग प्रदान गरिएको र आगामी दिनमा समेत बैंकको तर्फबाट यस प्रकारको सहयोग जारी रहने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । उक्त कार्यक्रममा सञ्चालक समिति सदस्य ववेक शम्शेर ज.ब.रा., का.मु.प्रमुख कार्यकारी अधिकृत समता पन्त, बैंकका कम्पनी सचिव केशव प्रसाद भण्डारी तथा प्रबन्धक विश्वराज भण्डारी समेतको उपस्थिति रहेको थियो ।
पर्यटकीय गन्तव्यसँगै समृद्धिको आधार बन्दै रुपाताल, मोती उत्पादन गर्न सकिने
गण्डकी । सात तालको बगैँचा सहरका रुपमा चर्चा कमाएको कास्कीको लेखनाथमा अवस्थित रुपाताल विश्व रामसार सूचीमा सूचीकृत छ । साविक लेखनाथ नगरपालिका वडा नं १०, ११ र १४ का केही भागले छोएको यो ताल पर्यटकीय गन्तव्यसँगै यस आसपासका सर्वसाधारणको समृद्धिको महत्वपूर्ण आधार बन्दै गएको छ । तालको संरक्षण र विकासका लागि रुपाताल संरक्षण एकीकृत विकास परियोजना मार्फत पूर्वाधार विकासका काम भइरहेका छन् । परियोजना लक्षित काम सम्पन्न भएसँगै तालको संरक्षण, पर्यटकीय विकास हुँदै स्थानीयवासीको जीवनस्तर बढ्ने विश्वास लिइएको छ । चरणबद्ध अघि बढ्ने परियोजनाको लागत चार अर्ब ५२ करोड ८८ लाख रुपैयाँ रहेको परियोजनाका सूचना अधिकारी इन्जिनीयर कृष्णबहादुर विकले जानकारी दिए । उनका अनुसार परियोजनाअन्तर्गत जग्गा अधिग्रहणका लागि ९९५ रोपनी जग्गाको सूचना निकालिएकामा हालसम्म ७३७ रोपनी क्षेत्रको मुआब्जा वितरण गरिसकिएको छ । हालसम्म मुआब्जा वितरणका लागि ८७ करोड ७८ लाख रुपैयाँ वितरण गरिएको छ । मुआब्जा वितरणका साथै तालबेंसीको पुल निर्माण भइसकेको छ भने सडक निर्माण कार्य भइरहेको छ । त्यस्तै जलाधार क्षेत्रमा पर्ने तीनवटा सिल्ट्रेसन ड्याम निर्माण गरिसकेको उनले जानकारी दिए । लक्षित योजनाअनुसार काम सम्पन्न भई बाँध निर्माण भएपछि हाल रहेको पानी सतह छ सय २० मिटरबाट बढेर छ सय २४ मिटर हुने र तालको क्षेत्रफल हालको एक सय २२ हेक्टरबाट बढेर एक सय ८३ पुग्ने उनले जानकारी दिए । परियोजनाअन्तर्गत हालसम्म भएका कामहरूमा वित्तीय प्रगति ४२ प्रतिशत र भौतिकतर्फ ४३ प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको छ । विसं २०३२ को नापीमा एक सय ३६ हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको ताल अहिले एक सय सात हेक्टरमा खुम्चिएको छ । वि.सं. २०६४ को केन्द्रीय नापी टोलीको तथ्याङ्कअनुसार रूपातालको आठ सय रोपनी क्षेत्रफल अतिक्रमणमा परेको छ । त्यस्तै साविक लेखनाथ नगरपालिकाको पछिल्लो प्रतिवेदनमा रुपातालको कूल क्षेत्रफल १६३.९ हेक्टर रहेकोमा जलमग्न भाग १२१.७६ खेती भएको ३३.४३, सीमसार क्षेत्र ८।७५ हेक्टर र गहिराइ औषत ४.८ मिटर रहेको उल्लेख छ । लक्षित योजनाअनुसारको परियोजना सम्पन्न भएसँगै त्यसले तालको संरक्षण र यससँग जोडिएका जैविक विविधता, जलमा आश्रित जीवजन्तुको संरक्षण आदिमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने पर्यटन व्यवसायी दामोदरभक्त थापाले बताए । ‘परियोजना सम्पन्न भएसँगै खुम्चिएको रुपाताल थप फराकिलो बन्दै यहाँ अन्य पर्यटकीय गतिविधि पनि बढ्नेछन्’, उनले भने । सूर्यको किरणसँगै पानीको रुपमा परिवर्तन आइरहने भएका कारण यसको नाम रुपाताल रहन गएको स्थानीयवासी बताउँछन् । तालको मुख्य स्रोत तालबेंसी खोलाबाट वर्षात्मा बगाएर ल्याउने माटो तथा काठपातका कारण बर्सेनि छ रोपनी ताल पुरिएको अध्ययनले देखाउँछ । अतिक्रमणमा पर्दै आएको ताललाई संरक्षण गर्न रुपाताल पुनःस्थापना तथा मत्स्यपालन सहकारी संस्थाका तर्फबाट सम्बन्धित निकायहरूमा निरन्तर ध्यान आकृष्ट गर्ने काम भइआएको संस्थाका अध्यक्ष शिवप्रसाद अधिकारीले बताए । सहकारीले तालको संरक्षणसँगै मत्स्यपालन गरी आयआर्जन पनि गरिरहेको उनले बताए । रुपातालको अवलोकनका लागि पछिल्ला समयमा पर्यटकहरू आउने क्रमसँग आसपासका क्षेत्रमा होटेललगायतका पूर्वाधारहरू पनि विकास हुँदै गएको छ । रुपाताल प्राकृतिक सुन्दरताका दृष्टिले मात्र नभएर माछाका लागि पनि यतिखेर पर्यटकको आकर्षण बनेको छ । यहाँका माछाको स्वाद लिन पनि दैनिक सयौं पर्यटक रुपाताल पुग्ने गरेका छन् । वि.सं. २०५८ मा सहकारी सञ्चालनमा आएसँगै यसका माध्यमबाट संरक्षण र उपयोगमा जोड दिइएको छ । हाल सहकारीमा एक हजार १५ जना आबद्ध भइसकेका छन् । सहकारीअन्तर्गत माछा मार्नका लागि १० जना, चौकीदार चार जना र बैंकिङ कारोबारतर्फ तीन जना कर्मचारी कार्यरत छन् । तालबाट दैनिक करिब एक लाख रुपैयाँको माछा निकालेर विक्री वितरण गर्दै आइएको कर्मचारी रामजी अधिकारीले जानकारी दिए । ताल किनाराका जङ्गलमा खुल्ला चिडियाखाना रुपातालको जलाधार क्षेत्र आसपासका जङ्गललाई समेटेर खुल्ला चिडियाखाना सञ्चालनमा आइसकेको छ । पचभैया प्राणी उद्यान केन्द्रका रुपमा सञ्चालित चिडियाखाना बृहत् पोखराको अवधारणाअनुसार यहाँको नयाँ पर्यटकीय आकर्षणका रुपमा साबिक लेखनाथ नगरपालिकाका वडा नं ११, १२, र १४ मा रहेका पचभैया, चैनपुर र चापापानी चिसाकुना सामुदायिक वनलाई समेटेर बनाइएको हो । चिडियाखाना निर्माणका लागि स्थानीयवासीको चाहना र युनाइटेड क्लबको सहयोगमा यहाँको एक सय ३४ हेक्टर क्षेत्रफललाई समेटेर पूर्वाधार विकासका कार्यक्रम अघि बढाइएको थियो । चिडियाखानाको व्यवस्थापन लगायतका विषयमा केही समय युनाइटेड क्लब र स्थानीयवासीबीच विवाद भए पनि उक्त विवाद समाधान भइसकेको छ । युनाइटेड क्लबले प्रत्येक वर्ष गर्दै आएको पोखरा महोत्सवको आम्दानीको २० प्रतिशत रकम यही चिडियाखाना निर्माणकै लागि छुट्याउँदै आएको छ । चिडियाखानामा सर्वसाधारणलाई अवलोकनका लागि जालीको डोम निर्माण गरी जनावर र पक्षीहरू खुल्ला छाडिएको छ । चिडियाखानामा वन्यजन्तु प्रदर्शन, संरक्षण शिक्षालाई समावेश गरिनाका साथै भविष्यमा विश्वभरको हावापानीमा पाइने पक्षी तथा जनावर कक्ष बनाउने दीर्घकालीन लक्ष्यसमेत राखिएको पचभैया सामुदायिक बन उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष एवम् पचभैया प्राणी उद्यान केन्द्र व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष दीनानाथ ढकालले बताए । चिडियाखाना परिसर एवम् रुपाताल क्षेत्रमा चार सय ५० प्रजातिका जीवजन्तु तथा तीन सय ६१ प्रजातिका वनस्पति, एक सय ७५ प्रजातिका जडीबुटी पाइन्छन् । त्यस्तै रुपातालमा २४ प्रजातिका माछाका साथै विभिन्न ३६ प्रजातिका चराका साथै जङ्गल क्षेत्रमा बाघ, मृग, अजिङ्गरजस्ता जनावर पाइन्छ । पोखराबाट जम्मा २५ किमी टाढा रहेको यस चिडियाखानालाई गण्डकी प्रदेशकै महत्वपूर्ण पर्यटकीय गन्तव्यका रुपमा विकास गर्ने सोच राखिएको छ । यसअघि २०३४÷३५ सालतिर यस क्षेत्रमा जङ्गल ध्वस्त बन्दै गएको अवस्थालाई दृष्टिगत गरी स्थानीयवासीले तत्कालीन समयदेखि नै यसको संरक्षणको पहल थालेका थिए संरक्षण थालिएको झन्डै ४५ वर्षपछि खुल्ला चिडियाखानाका रुपमा केन्द्र सञ्चालनमा आएसँगै स्थानीयवासी हर्षित बनेका छन् । चिडियाखानामा हाल विभिन्न २१ प्रजातिका वन्यजन्तु तथा चराचुरुङ्गी राखिएको अध्यक्ष ढकालले जानकारी दिए । यहाँ आउने पर्यटकले यहाँबाट तल रुपातालको मनोरम दृश्यसँगै चिडियाखानामा चितुवा, नीलगाई, चित्तल, रतुवा मृग, चरी बाघ, अजिङ्गर, सेतो गिद्ध, हिमाली गिद्ध, कछुवा आदिको अवलोकन गर्न पाउँछन् । चिडियाखाना सर्वसाधारणलाई अवलोकनका लागि खुल्ला गरिसकिएको छ । अवलोकनका लागि सर्वसाधारणलाई २५ रुपैयाँ र विद्यार्थीका लागि १५ रुपैयाँको टिकट व्यवस्था गरिएको छ । चिडियाखानाको डिभिजन वन कार्यालयबाट व्यवस्थापन हुँदै आएको छ । पछिल्लो समयमा रुपातालको माथि निर्माण गरिएको झोलुङ्गे पुल पनि यहाँको अर्को पर्यटकीय आकर्षण बन्दै गएको छ । पोखरा महानगरपालिका वडा नं ३१ पचभैयाको सिमलडाँडादेखि रुपा गाउँपालिका-७ भङ्गारा जोड्ने झोलुङ्गे पुल गण्डकी प्रदेश सरकारको सहयोगमा निर्माण भएको हो । विशेषतः बिदाको समयमा पोखरा र आसपासबाट युवायुवती पुलमा पुगी तालको अवलोकन गर्ने, फोटे खिच्ने गर्दछन् । तालमाथि निर्मित झोलुङ्गे पुल, चिडियाखाना र एकैसाथ अवलोकन गर्न सकिने रुपातालका कारण पछिल्ला समयमा पर्यटकीय गतिविधिहरू बढ्दै गएको बताउँदै ढकालले यसले यस क्षेत्रको समृद्धिमा विशिष्ट योगदान गर्ने अपेक्षा गरिएको बताए । ताल, चिडियाखानासँगै यस आसपासका पचभैया देउराली, पचभैया कोट मङ्गलधर्म चक्र बौद्ध गुम्बा आदिले यहाँका अन्य पर्यटकीय आकर्षण हुन् । रुपातालमा मोती उत्पादन गरिने रुपातालमा मोती उत्पादनको पनि सम्भावना देखिएको छ । यसअघि लामो समयको प्रयाससँगै बेगनासस्थित मत्स्य अनुसन्धान केन्द्रले यहाँका तालमा मोती उत्पादनको सम्भावनालाई प्रमाणित गरेको थियो । सन् २०१७ देखि बेगनासमा मोती उत्पादनका सम्बन्धमा अनुसन्धान गरिँदै आइएकामा यहाँका तालमा यसको उत्पादनको पर्याप्त सम्भावनालाई पुष्टि गरेको केन्द्रका प्रमुख डा. मोहम्मद इकवाल हुसेनले बताए । यहाँका तालहरूध्ये रुपातालमा मोती उत्पादन गर्न सकिने धेरै सम्भावना रहेका कारण उक्त योजनालाई अघि बढाइने उनको भनाइ छ । मोती गरगहनाका साथै विभिन्न औषधिका लागि पनि प्रयोग हुन्छ । सिपी माछा जस्तै पानीमा पाइने जीव रहेको र यसले मोती उत्पादन गर्ने उनले बताए । नेपालमा बर्सेनि ठूलो सङ्ख्यामा मोती विदेशबाट आउने गरेको छ । एउटै मोतीको दुई हजार रुपैयाँसम्म पर्ने भएका कारण रुपातालमा मोती उत्पादन गरेर स्थानीयवासीको आयआर्जन बढाउन सकिने हुसेनले बताए । ‘मोती उत्पादनलाई लक्षित गरी हामीले चाँडै नै रुपाताल पुनःस्थापना तथा मत्स्यपालन सहकारीका सदस्यलाई चार/पाँच दिनको तालिम दिने तयारी गरेका छौँ’, उनले भने, ‘तालिमसँगै यहाँका स्थानीयवासी मोती उत्पादनबाट पनि आफ्नो आयआर्जनलाई अघि बढाउन सक्नेछन् ।’ रासस
भूकम्प : रुकुम पश्चिममा मृतकका परिवारले पाए नगद, ८३ लाख नगद वितरण
त्रिवेणी । जाजरकोट भूकम्पमा परी मृत्यु भएका व्यक्तिका परिवारलाई राहतस्वरुप नगद वितरण गरिएको छ । कूल ४७ जना मृतक परिवारले यसअघि नै नगद प्राप्त गरे पनि कागजात मिलाउन बाँकी सात जना मृतकका परिवारले नगद प्राप्त गरेका हुन् । सानीभेरी गाउँपालिकाका–६ का १० मृतक परिवारलाई रु १६ लाख, आठबीसकोट नगरपालिकाका ३७ मृतकका परिवारलाई रु ६१ लाख, चौरजहारी नगरपालिकामा एक मृतकका परिवारलाई रु दुई लाख, रोल्पा र बर्दियाका एकरएक जना मृतक परिवारलाई रु चार लाख गरी कूल रु ८३ लाख नगद वितरण गरिएको जिल्ल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिका संयोजक तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरिप्रसाद पन्तले जानकारी दिए । उनका अनुसार जिल्लामा ५० जना मृतकका परिवारका सदस्यलाई नगद राहत उपलब्घ गराइएको हो । आठबीसकोटमा मृत्यु भएका सल्यानका तीन जनालाई भने जिल्ला प्रशासन कार्यालय सल्यानले नगद उपलब्ध गराएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी पन्तले जानकारी दिए । सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त राहत मृतकका परिवारलाई वितरण गरिएको हो । सरकारले प्रत्येक मृतक घरपरिवारलाई रु दुई लाखका दरले नगद राहत रकम दिइएको हो । एउटै घरमा एकजना भन्दा बढी मृत्यु भएको अवस्थामा रु दुई लाखमा थप रु एक लाख बढाएर नगद उपलब्ध गराइएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रवेश बढुवालले जानकारी दिए । सङ्घीय सरकारले मृतक परिवारलाई नगद राहत वितरणको लागि जिल्ला विपद व्यवस्थापन कोषमा रु पाँच करोड रकम पठाएको थियो । जसमा रु ८३ लाख नगद राहत विरण गरिएको छ । बाँकी रकम भूकम्पपीडितका लागि अस्थायी आवास तथा पुनःस्थापनामा खर्च गरिनेछ । रुकुम पश्चिममा गत कात्तिक १७ गते राति गएको भूकम्पमा परी ५३ जनाको मृत्यु भएको थियो । त्यसमा पाँच जना जिल्ला बाहिरका रहेका थिए । रासस
खेर गएको अल्लोबाट आयआर्जन गर्दै महिला, गाउँघरमै रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने
बझाङ । जिल्लाको तलकोट गाउँपालिका–६ का स्थानीय महिलाले गाउँघरमा खेर गइरहेको अल्लो प्रशोधन गरी अल्लोको धागो र अल्लोको कपडा बनाई आयआर्जन गर्न थालेका छन् । यस क्षेत्रमा प्रशस्तमात्रामा अल्लो उपलब्ध हुने भए तापनि त्यसबाट कसैकसैले डोरी बनाएर गाईबस्तुलाई बाँध्नका लागि प्रयोग गर्थे भने बाँकी ज्ञान सीपको अभावका कारण जङ्गलमै कुहिएर खेर जाने गरेको थियो । अहिले स्थानीयस्तरमै अल्लोको डोरी, अल्लोको कपडा र अल्लोको झोलाहरु बनाउने तालिम लिएपछि यहाँका महिलाहरुले तलकोट गाउँपालिका, घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, आन्तरिक राजस्व कार्यालयका रुपमा दर्ता गरी व्यावसायिकरुपमा अल्लोको धागो र अल्लोको कपडा र अल्लोको अन्य सामान उत्पादन गर्न सुरु गरेका छन् । जिआइजेड र तलकोट गाउँपालिकाले अल्लोको महत्व र उपयोगिताबारे जानकारी गराएपछि उनीहरु व्यवसाय सञ्चालन गर्न अग्रसर भएका हुन् । जङ्गलमा त्यतिकै खेर गइरहेको अल्लोबाट धागो र कपडाहरु उत्पादन गरी प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्षरुपमा घरमै रोजगारी सिर्जना गर्ने र समूहका महिलाहरु आत्मनिर्भर हुने भएपछि स्थानीय महिला व्यवसायमा लाग्न हौसिएका छन् । एक महिनासम्म सञ्चालन गरिएको तालिममा अल्लोको धागो बनाउने र त्यसबाट कपडा बुन्ने प्रशिक्षण दिइएको थियो । तालिममा २८ महिला र दुई पुरुष गरी ३० जनाको सहभागिता रहेको थियो । समूहका महिलाले अल्लो व्यवसायको महत्व बुझी अल्लो व्यवसाय सञ्चालन गर्न सीप तालिम र आवश्यक पर्ने मेसिन औजारहरुको माग गरेपछि मेसिन औजार र तालिम सञ्चालन खर्च गाउँपालिकाले व्यहोरेको थियो । उनीहरुलाई व्यवसाय सञ्चालन गर्न मेसिन औजारका साथै कच्चा पदार्थहरु खरीद गर्न गाउँपालिकाले नगद एक लाख ९० हजार सहयोग गरेको थियो भने व्यवसाय दर्ता गर्न र अन्य प्राविधिक सहयोग जिआइजेडको रिप कार्यक्रमले गरेको थियो । एक महिनाको तालिमपछि देखिएको उत्साहले उनीहरुलाई थप दक्ष बनाउन र थप मेसिन खरिद गर्न कार्यक्रमले सहयोग गर्न पहल गरेको कार्यक्रमका क्लस्टर कोर्डिनेटर सुरतबहादुर चन्दको भनाइ छ । तालिमका सहभागीहरुले अहिले व्यवसायबाट अल्लोको धागोबाट बुनिएका दोसल्ला र टोपीहरु उत्पादन गरेका छन् । कतिपयले अल्लोको धागो काठमाडौंमा पठाएर एक पटकमै रु २० हजार आम्दानी पनि गरेका छन् । तालिमपछि आफूहरु व्यवसायप्रति आकर्षित हुनुको साथै सामूहिक भावनाको पनि विकास भएको औद्योगिक ग्राम उत्पादन समूहकी अध्यक्ष रमिला शाहीले बताइन्। उनी भन्छिन्, ‘सबै समूहका महिलाहरु मिलेर स्थानीयस्तरमा कुहिएर जान लागेको कच्चा पदार्थको सदपयोग गरी अरुलाई पनि रोजगारी दिने सोच बनाएका छौँ ।’ कतिपयले घरायसी प्रयोजनका लागि अल्लोका सामग्रीहरु लैजाने गरेको र कतिपयले उपहारका लागि पनि लैजाने गरेको उनी बताउँछिन् । अहिले समूहले एक लाख २२ हजार पाँच सय धागो र कपडा बचेर आमदानी गरेको छ । धागो रु पाँच सय प्रतिकिलो र कपडा एक हजार दुई सय मिटरका दरले बिक्री भएको थियो । जङ्गलमा खेर गइरहेको अल्लोको प्रशोधन गरी गाउँघरमै रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने भएकाले लगानी गरिएको पालिका अध्यक्ष कलकबहादुर रोकायाले बताए । उनले भने, ‘युवा पैसा कमाउन विदेश जान्छन् तर यहाँ पैसा फलाउने कच्चा पदार्थ कुहिएर गएको छ, कुहिएर गइरहेको अल्लोलाई प्रशोधन गर्दा कम लगानीमै राम्रो आम्दानी गर्न सकिन्छ । यसले पालिकाका विपन्न वर्गका वासिन्दाको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन मद्दत पुग्दछ ।’ अल्लो व्यवसायबाट, अल्लो सङ्कलन, अल्लोको धागो उत्पादन, अल्लोको कपडा उत्पादन र अल्लोको अन्य विभिन्न वस्तुहरु उत्पादन गर्दा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रुपमा धेरै व्यक्तिले स्थानीयस्तरमै रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने सम्भावना रहेको उनको भनाइ छ । बझाङको तलकोट गाउँपालिकाले बाहिरबाट आयात हुने खादा, ब्याज र मालालाई रोक लगाउने निर्णय गरेको छ । केही महिनाअघि बसेको कार्यपालिकाको बैठकबाट फजुल खर्च घटाउने उद्देश्यले बाहिरबाट ल्याइने खादा, ब्याजहरु र मालाहरुलाई रोक लगाउने निर्णय गरेको तलकोट गाउँपालिका–१ का वडाध्यक्ष रामचन्द्र रावलले बताए । कुनै पनि सार्वजनिक कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्दा पालिकाले नै उत्पादन गरेका अल्लोबाट प्रशोधित गरी तयार पारीएका खादा र टोपीमात्रै प्रयोग गर्न पाउने नियम बनाइएको छ । गाउँपालिकाले आयोजना गरेका कार्यक्रममा समेत उक्त अल्लोबाट उत्पादित खादा, टोपीलाई प्रयोग गर्ने गरेको गाउँपालिका उपाध्यक्ष पार्वती कुँवर भण्डारीले बताए । पालिकाले आफ्नै मातहतमा उद्योग ग्राम सञ्चालनमा समेत ल्याएको छ । उक्त उद्योगग्राममा अल्लोबाट नै गलैंचा, टोपी, खादा जस्ता बस्तु उत्पादन हुने गरेको उद्यम विकास सहजकर्ता सुस्मिता धामीले बताए । उद्योमग्राम उत्पादन समूहका अध्यक्ष रमिला शाहीका अनुसार उद्योगग्रामले अहिले सामान्य रुपमा भए पनि आम्दानी गर्न सुरु गरेको छ । उनले भने, ‘अहिले अल्लोको बेर्ना राखेर अल्लो खेती गर्नका लागि समितिका सदस्यहरु लागिपरेका छन् । यस ठाउँमा अल्लो प्रशस्तमात्रामा उत्पादन हुने भएकाले निकट भविष्यमा अल्लोबाट झोला, कोट, पाइन्ट, जुत्तालगायतका सामग्री उत्पादन गरेर अन्य जिल्लामा समेत पठाउने लक्ष्य उद्योम ग्रामले लिएको छ ।’ रासस
