सि जि मोटर्सको तीन नयाँ शोरुम सन्चालनमा
काठमाडौं । इभी नेटा भी , ११ सिटर सिजि केवाइसी भ्यान, १४ र १९ सिटर किङ्लोङ भ्यानको अधिकारिक बिक्रेता सिजि मोटर्सले ग्राहकहरुको सहजताको लागि नेपालका तीन नयाँ स्थानहरुमा नयाँ शोरुम खोलेको छ। तीन स्थानहरु बिर्तामोडमा फोटेक्स डिस्ट्रिब्यूटर, वीरगन्जमा मिनोल्टा इन्भेष्टमेन्ट तथा धनगढिमा ब्रम्हा मोटर्सले डिलरशिप पाएर शोरुम सन्चालनमा लिएर आएका हुन । शोरुमका साथै ग्राहकहरुको सुविधाका लागि तीनैवटा स्थानहरुमा सर्भिस स्टेशन पनि छिटै नै सन्चालनमा आउने कुरा कम्पनीद्वारा जारी बिज्ञप्तिमा जनाएको छ । सिजि मोटर्सले बिक्रि गर्ने नेटा भी हाल इभी पारखीहरुमाझ लोकप्रिय रहेको छ । मुख्यतया यसको मूल्य तथा यसले दिने सुविधाहरु तथा ३८० किमिको रेन्जले गर्दा नेटा भी ग्राहकहरुको पहिलो रोजाइको रुपमा स्थापित भएको छ । १७० मि मि को ग्रोउन्ड किलिरेनश भएको नेटा भि मा ८ बर्ष अथवा १५०००० हजार कि मि को वारेण्टी रहेको छ। साथै, नेपालको सर्वाधिक बिक्रीहुने इे भि भ्यान सिजि केवाइसी तथा किङ्लोङ शहज तथा सुलभ किस्तामा पाउन सकिने कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीले यसअघि काठमाडौंको नक्साल र पोखरा मा आफ्नो शोरुम खोलेर बिक्री बितरण गर्दै आइरहेको छ। कम्पनीले चाँडैनै बिराटनगर, लाहान, हेटौंडा, भक्तपुर, चितवन, बुटवल, कोहलपुर मा बिस्तारित नयाँ शोरुम सहित सर्भिसको सुबिधा उपलब्द गराउने जानकारी दिएको छ। हाल नेपालभर ५० भन्दा धेरै चार्जिङ सेवा दिदै आइरहेको र थप ५० ठाउँमा चार्जिङ सुबिधा उपलब्द गराउने उल्लेख गरेको छ।
भूकम्प पीडितलाई अस्थायी आवासको रकम अब हातमै दिइने
काठमाडौं । भूकम्प प्रभावित घरपरिवारलाई तत्काल अस्थायी आवास निर्माण गर्न बनेको कार्यविधिलाई केही संशोधन गरेर सरलीकृत गरिएको छ । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार भूकम्प प्रभावित घरपरिवारलाई तत्काल अस्थायी आवास निर्माण गर्न बनाइएको ‘भूकम्प प्रभावित घरपरिवारलाई अस्थायी आवास निर्माण अनुदान कार्यविधि, २०८०’ लाई केही संशोधन गर्दै सरल बनाइएको हो । पहिले लाभग्राहीका लागि अस्थायी आवास निर्माणको रकम बैंक खातामा पठाउनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्थालाई संशोधन गरेर उक्त रकम हातैमा दिन मिल्ने गरी कार्यविधि संशोधन गरिएको प्राधिकरणका प्रवक्ता ध्रुवबहादुर खड्काले जानकारी दिए । समितिले कात्तिक २६ गते उक्त कार्यविधि स्वीकृत गरेकामा हालैको बैठकले संशोधन गरेर सरलीकृत गरेको उनले बताए। खड्काले भने, ‘संशोधनले अस्थायी आवास निर्माण कार्यविधिलाई थप सरलीकृत गरी बैंकिङ प्रणालीबाट हुनसक्ने विलम्बलाई घटाइ अनुदान रकम सरल र सुलभ तरिकाले लाभग्राहीको हातमा पुग्ने र आवास निर्माण गर्ने कुरा सुनिश्चत गरेको छ । साथै स्थानीय तहलाई थप सुदृढ र जिम्मेवार बनाइएको छ ।’ कार्यविधि कार्यान्वयनका क्रममा प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय तहका प्रमुख, जनप्रतिनिधि, प्रमुख जिल्ला अधिकारीलगायतबाट प्राप्त सुझावका आधारमा संशोधान गरिएको उनले बताए । समितिको बैठकले भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त सार्वजनिक भवन तथा संरचना स्थायीरुपमा तयार नहुँदासम्म अस्थायी संरचना तयार गरी पठनपाठन, स्वास्थ्य सेवा, सरसफाइ तथा खानेपानीलगायत जनतालाई आवश्यक पर्ने सबै सार्वजनिक सेवा सञ्चालन गर्ने/गराउने सम्बन्धमा पनि आवश्यक निर्णय गरेको छ । त्यस्तै राहत वितरण, पुनःनिर्माण र पुनःस्थापनाका कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित विभिन्न समयमा तर्जुमा भएका कानुनमा भएका प्रावधानलाई ‘राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४’ को व्यवस्थासँग एकरुपता हुनेगरी आवश्यक संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय पनि गरेको प्रवक्ता खड्काले जानकारी दिए । रासस
सुनको मूल्यमा नयाँ रेकर्ड, प्रतितोला १ लाख १७ हजार ४ सय पुग्यो
काठमाडौं । सुनको मूल्य हालसम्मकै उच्च भएको छ । नेपाली बजारमा सोमबार सुनको मूल्य प्रतितोला ५ सयले र चाँदी २५ रुपैयाँले बढेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार सोमबार छापावाला सुनको मूल्य प्रतितोला ५ सय रुपैयाँले बढेर १ लाख १७ हजार ४ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको छ । त्यस्तै, तेजावी सुनको पनि बढेर मूल्य प्रतितोला १ लाख १६ हजार ८ सय ५० रुपैयाँमा कारोबार भएको छ । साथै, चाँदीको मूल्य पनि सोमबार उच्च विन्दुमा पुगेको छ । चाँदीको मूल्य प्रतितोला १५ सय रुपैयाँमा कारोबर भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायीले जनाएको छ । महासङ्घले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हुने सुन तथा चाँदीको कारोबार मूल्यका आधारमा यहाँ दैनिक सुन तथा चाँदीका मूल्य तोक्दै आएको छ ।
अर्बौं लगानी, लाख रोजगारी, फर्निचर व्यवसायीको टाउकोमा हात
काठमाडौं । विश्वव्यापी कोरोना महामारीको दपेटाइमा परेर मुलुकको फर्निचर तथा फर्निसिङ उद्योग लगभग उठ्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको थियो । कम्तीमा तीन वर्ष कोरोना कहर खेपेको यो उद्योगले बिस्तारै पालुवा हाल्दै थियो, एक्कासि आर्थिक मन्दीको अर्को चपेटामा पर्न पुग्यो- ‘तावाको माछा भुङ्ग्रो’ मा भने झैं । फर्निचर तथा फर्निसिङ उद्योग चानचुने होइन । वार्षिक ६० अर्ब रुपैयाँहाराहारी कारोबार गर्ने र ५ हजारभन्दा धेरै कारखाना रहेको यो उद्योगले एक लाखभन्दा बढीलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिँदै आएको छ । तयारी सामान उत्पादनतर्फ स्थानीय मागको ६० प्रतिशत हिस्सा ओगटेको यो उद्योग सरकारको छत्रछायामा पर्न नसक्नु अर्को विडम्बना हो । दुई दशकअघि फर्किऔं । त्यसबेला फर्निचरजन्य सामग्री सतप्रतिशतहाराहारी विभिन्न देशबाट आयात हुन्थ्यो । बिस्तारै नेपाली फर्निचर तथा फर्निसिङ उद्योगमा लगानी बढ्दै जान थाल्यो र स्थानीय कच्चापदार्थ प्रयोग गरिएका फर्निचरजन्य सामग्री उत्पादन पनि बढ्न थाल्यो । १० वर्ष अन्तरालमा नेपाली उद्योगका उत्पादनले २० प्रतिशत आयात कटौती गर्ने हैसियत बनाउन सफल भयो । त्यसपछि विदेशी फर्निचर र फर्निचरजन्य सामग्री आयात ८० प्रतिशतमा ओर्लिन पुग्यो । यो क्रम यसरी अगाडि बढ्यो कि आजको दिनसम्म आइपुग्दा आयात परिमाण ४० प्रतिशतमा खुम्चिन पुगेको छ भने स्थानीय उत्पादनले ६० प्रतिशतको वृहत बजार हिस्सा ओगट्न सफल भएको छ । फर्निचरका सामान बनाउन चाहिने प्रमुख कच्चापदार्थ भनेको काठ हो । ‘हरियो वन नेपालको धन’ भन्ने आहान सुन्दा त फर्निचर उद्योगले स्थानीय वनबाट चाहेजति कच्चापदार्थ (काठ) जुनसुकै समयमा खरिद गर्न पाउनुपर्ने हो, तर सरकारी ऐन, कानुन र नीतिनियम त्यति सहज पक्कै छैन । वैश्विक महामारी कोरोना खपेर अहिले आर्थिक मन्दीको मार खेपिरहेको फर्निचर उद्योग राज्यको प्राथमिकतामा किन पर्दैन ? ‘सरकारका विगतका बजेटमा फर्निचर तथा फर्निसिङ खरिदमा ठूलो भाग हुन्थ्यो, त्यो भाग अहिलेको बजेटमा पूर्णरूपमा कटौती भएको छ,’ नेपाल फर्निचर तथा फर्निसिङ संघका अध्यक्ष दिनेश अग्रवालले विकासन्युजसँग भने, ‘सरकारी कार्यालयले फर्निचर खरिद गर्न नपाउने भनेपछि हाम्रो व्यवसायलाई त्यसै पनि मार परेको छ । त्यसमाथि राज्यका नीतिनियम र ऐनकानुन पनि फर्निचर उद्योगमैत्री अझै हुन सकेका छैनन् ।’ नेपाल जलस्रोतजस्तै वन र वनपैदावर स्रोतमा प्रचुर सम्भावना बोकेको देश हो । सरकारले अहिले पनि ‘हरियो वन नेपालको धन’ भन्ने नारा घन्काइरहेको छ । विभिन्न फर्निचर र फर्निसिङका सामग्री उत्पादन गर्न चाहिने कच्चापदार्थ वनबाट नै उपलब्ध हुन्छ । तर, काठबाट बन्ने फर्निचरका लागि मुलुकमै पर्याप्त काठ उपलब्ध हुँदाहुँदै राज्यका नीतिगत समस्याका कारण फर्निचर व्यवसायी सहज र सर्वसुलभरूपमा त्यसको उपयोग गर्नबाट वञ्चित छन् । अहिले विश्व नै आर्थिक मन्दीको अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । नेपाल अछुतो रहने सम्भावना पनि छैन । कोरोना महामारीबाट बल्ल त्राण पाएको फर्निचर उद्योगलाई राज्यले प्राथमिकता दिने हो भने ठूलो परिमाणमा विदेशी मुद्रा बाहिरिनबाट जोगिने संघका अध्यक्ष अग्रवाल बताउँछन् । ‘तर, हाम्रो विडम्बना के छ भने सरकारले वन नियमावलीमा निजी क्षेत्रलाई निषेध गरिदिएको छ, जसले गर्दा फर्निचरका साथै काठसमेत विभिन्न देशबाट आयात गर्नुपरिरहेको तितो यथार्थ कसैबाट लुकेको छैन । नेपालमै भएका काठ कुहिएर खेर गइरहेका छन् । तर, हामी आयात गर्न बाध्य छौं,’ अग्रवाल भन्छन्, ‘फर्निचर र फर्निसिङ उद्योग एक न एक दिन त राज्यको प्राथमिकतामा कसो नपर्ला ?’ कोरोना महामारीपछि फर्निचर तथा फर्निसिङ क्षेत्रमा मन्दी आएको र विगतका वर्षहरूमा जसरी व्यापार नभएको व्यवसायीहरू बताउँछन् । देशमा छाएको मन्दीले फर्निचर तथा फर्निसिङ उद्योग पनि प्रभावित भएको छ । पछिल्लो समय देश आर्थिक संकटबाट गुज्रिरहेकाले अरू व्यवसायजस्तै फर्निचर व्यवसायले पनि संकटको सामना गर्नुपरेको अध्यक्ष अग्रवालको अनुभव छ । फर्निचर उद्योग धान्नका लागि पर्यटन क्षेत्रले पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । पर्यटन क्षेत्रका होटल, रेस्टुरेन्टलगायतमा फर्निचर तथा फर्निसिङका सामग्री ठूलो परिमाणमा खपत हुने गर्छ । तर, पछिल्लो समय पर्यटन व्यवसाय पनि फस्टाउन सकेको छैन । ‘आर्थिक मन्दीकै कारण अहिले घरजग्गा, पर्यटनलगायत क्षेत्रमा लगानी तथा व्यवसाय विस्तारजस्ता काम भएका छैनन्,’ अग्रवाल थप्छन्, ‘यस्ता क्षेत्र ठप्प हुनुको अर्थ नयाँ कार्यालय स्थापना नहुनु हो, नयाँ घर निर्माण नहुनु हो । यी सबै ठप्प भएपछि व्यवसाय ठप्प हुनु नयाँ कुरा भएन ।’ उपभोक्तामा मन्दी छाउनु भनेको उत्पादित सामग्रीको खपत घट्नु हो । उपभोक्ताले फर्निचर र फर्निसिङका सामान किन्न नसके व्यवसायीले आम्दानी गर्न नसक्ने अग्रवाल बताउँछन् । नेपालमा वार्षिक करिब २० अर्ब रुपैयाँहाराहारीको काठ तथा फर्निचरजन्य सामान आयात हुने गरेको तथ्यांक सरकारसँगै छ । यति हुँदा पनि सरकारले स्वदेशी फर्निचर उद्योगलाई प्राथमिकता दिने आवश्यकताबोध अहिलेसम्म नगरेको अध्यक्ष अग्रवाल गुनासो गर्छन् । विभिन्न देशबाट आयात गरिने तयारी फर्निचरका सामानमध्ये चीन, भारत, मलेसियालगायत देशको हिस्सा धेरै हुने गरेको उनको भनाइ छ । संघका अध्यक्ष अग्रवालका अनुसार नेपालको आफ्नै उत्पादन पनि छ । हाल स्वदेशी फर्निचर उद्योगमा मोडुला फर्निचर सेट आयात हुने गर्छ । यस्तो खालको उद्योग नेपालमा पनि एउटा सञ्चालनमा छ । त्यसका उत्पादन पनि बजारमा गइरहेका छन् । ‘तर, नेपालमा बन्ने गुणस्तरीय फर्निचर उत्पादन क्षेत्रमा वृहत परिमाणमा जान सकेको छैन । यसमा कच्चापदार्थको अभाव छ । वनबाट हामीले सहजरूपमा काठ पाउँदैनौं,’ अध्यक्ष अग्रवाल दुखेसो पोख्छन्, ‘अनि, फर्निचर निर्माण गर्न आवश्यक किला, काँटी, कब्जालगायत धेरै सामान विभिन्न देशबाट आयात गर्नुपर्ने बाध्यता अझै पनि हट्न सकेको छैन । त्यसमाथि दक्ष जनशक्ति अभाव अर्को गम्भीर समस्या हो । यी र यस्तै कारण स्वदेशी फर्निचर र फर्निचरजन्य सामग्री महँगो भएका हो ।’ नेपालमा हाल सञ्चालनमा रहेको ५ हजारभन्दा बढी फर्निचर उद्योगले नेपाली वनका काठ सिधै खरिद गर्न पाउने व्यवस्था नै छैन । ‘हामीले काठ किन्दा स–मिलमार्फत किन्नुपर्ने हुन्छ,’ अग्रवाल भन्छन्, ‘बिचौलियामार्फत काठ किन्दा हामीलाई महँगो पर्न जान्छ । काठलाई रूप दिने काम फर्निचर, फर्निसिङ व्यवसायले नै गर्ने हो ।’ ०००० संघका अध्यक्ष अग्रवालका अनुसार हाल वार्षिकरूपमा हिसाब गर्ने हो भने फर्निचर तथा फर्निचरजन्य वस्तुको कारोबार ६० अर्ब रुपैयाँहाराहारी पुगिसकेको छ । ‘पछिल्लो समय फर्निचरमा आमसर्वसाधारणको चाहना बढ्दो छ । घर तथा कार्यालय र होटलसम्मको सजावटमा मान्छेले ध्यान दिन थालेका छन् । मान्छेको जीवनशैलीमा परिवर्तन हुँदै गएकाले बजार बढ्दो छ,’ उनले भने । तयारी उत्पादनतर्फ देशको ६० प्रतिशत माग स्थानीय फर्निसिङ उद्योगले धानिरहेको अध्यक्ष अग्रवाल बताउँछन् । ‘कच्चा पदार्थतर्फ २० प्रतिशतमात्र स्वदेशमा उपलब्ध हुने गरेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘नेपालमै उपलब्ध कच्चा पदार्थले काठको फर्निचरमात्र उत्पादन गर्न सक्छौं । प्लास्टिकको दाना र फलाम भने आयात नै गर्नुपर्छ ।’ ०००० संघका अनुसार काठजन्य फर्निचरको कच्चापदार्थ नेपालमै पर्याप्त उपलब्ध भए पनि तिनलाई सदुपयोग गर्न सकिरहेको देखिँदैन । काठ कुहिएर गए पनि सरकारले छुन दिँदैन, अर्थात त्यस्ता काठ व्यापारीले उपयोग गर्न पाउँदैनन् । स्वदेशी फर्निचर व्यवसायी त्यस्ता लिलाम बढाबढमा सहभागी हुन पनि पाउँदैनन् । कच्चा पदार्थ यहीँ पाउँदा पाउँदै आयात गर्नुपर्ने बाध्यता स्वदेशी उद्योगी हो । काठबाहेक कच्चापदार्थ (फलाम, स्टिल, प्लास्टिक आदि) नेपालमा उत्पादन हुँदैन । दक्ष जनशक्ति अभाव अर्को प्रमुख समस्या नै हो । विदेशबाटै काठ ल्याउनुपर्ने स्थिति छ । यद्यपि, हामीले उत्पादन गर्ने सामग्री आयातित सामग्रीलाई टक्कर दिन सक्ने गुणस्तरक रहेको अग्रवालको भनाइ छ । फर्निचरका हस्तकलाको माग नेपालमात्र नभएर विदेशमा समेत छ । आत्मनिर्भरको बाटोमा धेरै उद्योगहरू खुलिरहेका छन् । तर, उद्योग खुलेरमात्र हुँदैन, उपभोक्ता संख्या र मागमा ह्रास आउने डर उत्तिकै छ । देशभित्रै हाम्रो उत्पादन बेच्न सकिएन भने निर्यात गर्ने आधार पनि रहँदैन । ‘हाल देशभरि ५ हजारभन्दा बढी फर्निचर उद्योग सञ्चालनमा छन्,’ अध्यक्ष अग्रवाल सगर्व सुनाउँछन्, ‘तिनमा प्रत्यक्षरूपमा १ लाखजनालाई रोजगारी दिनसकेका छौं ।’ अब कुरा सुनौं व्यापारीका । काठमाडौं डिल्लीबजारमा लामो समयदेखि फर्निचर व्यवसाय गरिरहेको एक व्यवसायी अहिले कारोबार लगभग ठप्पजस्तै भएको बताउँछन् । ‘अहिले त पसल कुर्न बसेजस्तै छ,’ उनी सुनाउँछन्, ‘कहिले एक÷दुईवटा मात्रै सामान बिक्री हुन्छ, त्यो पनि थोरै मूल्यका । कहिले त बोहनीसमेत हुँदैन ।’ डिल्लीबजारमै जया फर्निचर उद्योग सञ्चालन गरिरहेका रुपेश प्रधान फर्निचर तथा फर्निसिङ व्यवसायमा पनि अरू व्यवसायमा जस्तै मन्दी लागेको बताउँछन् । पहिलेको तुलनामा अहिले ४० देखि ५० प्रतिशतसम्म मात्रै कारोबार भइरहेको उनको कथन छ । ‘व्यापार नहुँदा व्यवसायीहरूको मनोबल पनि खस्किँदै गइरहेको छ,’ फर्निचर तथा फर्निसिङ संघको पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका प्रधान भन्छन्, ‘कारोबार नहुँदा बैंकको ब्याज तिर्न गाह्रो भइरहेको छ ।’ महँगी चुलिँदै गइरहेको र आम्दानी घट्दै गइरहेकाले जीवनयापन पनि असहज बन्दै गइरहेको उनको भनाइ छ । ‘सरकारी निकायले अहिले पुरानै फर्निचर मर्मत गरेर चलाउने गरेको र बजेट कटौती गरेका कारण पनि व्यापार खस्केको छ,’ उनले भने, ‘नयाँ भवन निर्माण तथा उद्योग– व्यवसायमा लगानी गर्न मान्छेमा उत्साह नभएकाले पनि फर्निचर व्यवसायले संकट सामना गरिरहेको छ ।’ जया फर्निचर उद्योगमा हाल प्रधानले ३० जनालाई रोजगारी दिएका छन् । कारोबार नहुँदा कर्मचारीलाई तलब खुवाउन र सटर भाडा तिर्नसमेत समस्या भइरहेको उनी दुखेसो पोख्छन् । फर्निचर तथा काठ आयात-निर्यात तथ्यांक भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ७ अर्ब ४४ करोड ७८ लाख ७९ हजार रुपैयाँबराबरको काठ आयात भएको थियो । त्यसैगरी सोही अवधिमा फर्निचरजन्य सामग्री भने १० अर्ब ३७ करोड ९४ लाख ९५ हजार रूपैयाँको आयात भएको थियो । गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा १७ अर्ब ८२ करोड ७३ लाख ७४ हजार रुपैयाँबराबरको काठ तथा फर्निचरजन्य सामग्री आयात भएको थियो । नेपालमा पर्याप्त मात्रामा वन भए पनि काठ तथा फर्निचरजन्य सामग्री निर्यातको अवस्था भने निकै कमजोर देखिएको छ । भन्सार विभागका अनुसार गत आर्थिक वर्ष नेपालबाट ५८ करोड २ लाख ७६ हजार रूपैयाँबराबरको फर्निचर तथा फर्निसिङ सामग्री विभिन्न देशतर्फ निर्यात भएको थियो । त्यसैगरी फर्निचर तथा फर्निसिङ सामग्री निर्यात भने १३ करोड ८१ लाख ४३ हजार रूपैयाँबराब भएको थियो । काठजन्य, फर्निचर तथा फर्निसिङसमेत गरेर कुल ७१ करोड ८४ लाख १९ हजार रूपैयाँ बराबरको भएको थियो । विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा काठबाट बनेका ७ अर्ब ८८ करोड र फर्निचर र फर्निसिङका ७ अर्ब ३० करोड गरी कुल १५ अर्ब १८ करोड रूपैयाँको आयात भएको थियो । त्यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा काठ निर्यात १२ करोड ५८ लाख तथा फर्निचर र फर्निसिङतर्फ ३ करोड ९८ लाख गरी कुल १६ करोड ५६ लाख रुपैयाँको निर्यात भएको थियो । यसैगरी चालू आर्थिक वर्ष पहिलो चार महिनामा ४५ करोड ४५ लाख ८९ हजार रुपैयाँको फर्निचर आयात भएको भन्सार विभागका निर्देशक तथा सूचना अधिकारी पूण्यविक्रम खड्काले जानकारी दिए । के भन्छ वन मन्त्रालय ? वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता बद्रीराज ढुंगाना अहिले काठजन्य उद्योगका रूपमा दर्ता भएका उद्योगहरू डिभिजन वन कार्यालयमा पनि सूचीकृत हुनुपर्ने र सूचीकृत उद्योगले मात्रै काठ खरिद प्रतिस्पर्धामा भाग लिएर काठ प्राप्त गर्न पाउने व्यवस्था भएको बताउँछन् । ‘अहिले उद्योगीले सहजै काठ लिन पाउँछन् । नयाँ वन नियामवली २०७९ आएपछि झनै सजिलो भएको छ । व्यवसायीले सस्तो दरमा बाहिरबाट काठ ल्याउन पाएका छन् । हाम्रो भन्सार दर पनि एकदमै कम छ । हाम्रोमा उत्पादन लागत भने एकदमै महँगो छ,’ प्रवक्ता खड्का भन्छन्, ‘खोला, खोल्साबाट काटेको काठ बाटोमा ल्याउन नै हजारौं रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्छ । केही कुरामा राजस्व दर पनि बढी होला । व्यवसायीले सहज महसुस हुने भएकाले बाहिरबाट काठ आयात गरेका हुनसक्छन् ।’ फर्निचर व्यवसायीका लागि सरकारले काठमा कुनै रोकतोक नगरेको दाबी विभागका प्रवक्ता खड्काको छ । ‘फर्निचर व्यवसायीले नै किनमेलमा भाग नलिने भनेर निर्णय गर्नुभएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘व्यवसायीले काठ खरिद प्रक्रियामा सिधै भाग लिन पाउँछन् । दाउरामा दर्ता भएका उद्योगले सहजै पाउने व्यवस्था छ ।’ पहिला उद्योग दर्ता नहुँदा किराना व्यापारीले पनि काठ ‘होल्ड’ गरेर राख्ने गर्थे । अनि त्यस्ता काठहरू मोलमोलाइ गरेर बेच्थे । ‘त्यस्ता कुरा निरुत्साहित गर्न र काठ तथा फर्निचर व्यवसायीले सहज काठ प्राप्त गर्न सकुन् भनेर वन नियमावली २०७९ मा थप व्यवस्था गरिएको हो,’ प्रवक्ता खड्का भन्छन् ।
‘कमला बचाउ अभियान’लाई केन्द्रले सुन्नुपर्छ : रवि लामिछाने
सिरहा । पूर्वउपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री एवं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले सिरहा र धनुषाको सिमाना भएर बग्ने कमला नदीको संरक्षणका लागि थालिएको अभियानलाई केन्द्र सरकारले सुन्नुपर्ने बताएका छन् । पूर्वपश्चिम हुलाकी लोकमार्गअन्तर्गत कमला नदी किनारमा आज कमला जलाधार संरक्षण अभियानद्वारा ‘कमला बचाउ अभियान’ को पाँचौँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा सभापति लामिछानेले यस अभियानलाई सबैले आआफ्नो तवरले अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए। ‘कमला बचाउ अभियानमा वर्षौंदेखि यहाँका स्थानीय युवा, बुद्धिजीवी लागिरहनुभएको छ । पर्यावरणीय हिसाबले भोलिको पुस्तालाई पर्नसक्ने समस्याबाट बचाउन आजै सचेत भएर यो अभियान चाल्नुभएको छ । यो आवाज केन्द्रले सुनेको छरछैन मलाई थाहा छैन’, उनले भने, ‘अब यो आवाज केन्द्रसम्म लैजाने जिम्मा मेरो पार्टीले लिन्छ ।’ सभापति लामिछानेले आफ्नो पार्टीको सरकार बनेको अवस्था हुन्थ्यो भने कमला पुलको ठेक्का लिएर १२ वर्षदेखि अलपत्र पार्ने निर्माण कम्पनीलाई कारवाही गरिने भन्दै अलपत्र पारिएको पुलको काम अगाडि बढाउन निरन्तर आवाज उठाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
ग्लोबल आइएमई बैंकको ३५१औँ शाखा बैतडीको पाटनमा
काठमाडौं । ग्लोबल आइएमई बैंकले बैतडीको पाटन नगरपालिका ६ पाटनबजारमा नयाँ शाखा सञ्चालनमा ल्याएको छ । नयाँ शाखाको उद्घाटन पाटन नगरपालिका प्रमुख गौरीसिंह रावलले गरे । नयाँ शाखाको सञ्चालनसँगै बैंकका शाखा कार्यालयको संख्या ३५१ पुगेको छ । ग्लोबल आइएमई बैंक मुलुकका ७७ जिल्लामा शाखा सञ्जाल रहेको निजी क्षेत्रको पहिलो वाणिज्य बैंक हो । बैंकले ३५१ शाखा, ३६९ एटीएम, २७४ शाखारहित बैंकिङ सेवा, ६६ एक्सटेन्सन तथा राजस्व संकलन काउन्टर तथा ३ वटा वैदेशिक प्रतिनिधि कार्यालयसमेत गरी १ हजार १०० भन्दा बढी सेवा केन्द्रबाट ४५ लाखभन्दा बढी ग्राहकमाझ उत्कृष्ट सेवा प्रदान गरिरहेको छ । त्यसैगरी बैंकले संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त अधिराज्य, क्यानडा, अष्ट्रेलिया, मलेसिया, दक्षिण कोरिया, जापान, साउदी अरब, कतार, यूएई, बहराइन, कुवेत, भारत, जोर्डन, हङकङलगायतका मुलुकबाट रेमिट्यान्स भित्र्याउँदै देशको अर्थ व्यवस्थामा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउँदै आइरहेको छ ।
बबरमहलमा पैदलयात्रु आफैँले बटन थिचेर ट्राफिक लाइट बाल्ने प्रविधि सञ्चालनमा
काठमाडौं । काठमाडौंको बबरमहलमा पैदलयात्रु आफैँले बटन थिचेर ट्राफिक लाइट बाल्ने प्रविधि सञ्चालनमा आएको छ । सोमबारबाट बबरमहलस्थित जिल्ला अदालत अगाडिको सडकमा भने १० लाख रुपैयाँ लागतमा पैदलयात्रु आफैँले बटन थिचेर ट्राफिक लाइट बाल्ने प्रविधिको क्रसिङ राखेको हो । ‘पेलिकन क्रसिङ’ भनिने यस प्रकारको ट्राफिक लाइट आजबाट सञ्चालनमा ल्याइएको हो । सञ्चालनमा आएसँगै सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक पोषराज पोखरेलले बटन थिचेपछि ५ सेकेण्डमा हरियो बत्ती बल्ने र तोकिएको ३० सेकेण्डभित्र पैदलयात्रुले जेब्रा क्रसिङ गरिसक्नुपर्ने बताए । उनले प्रयोग गर्न नजानेको अवस्थामा दुर्घटना बढ्ने र प्रयोग गर्न जान्दा राम्रो हुने बताए । ‘काठमाडौं महानगरपालिकाद्वारा आम नागरिकका लागि राखिएको ट्राफिक लाइट हो । यसलाई थिचिसकेपछि यसले सहज रुपमा जुन तोकिएको समय छ, अहिले ३० सेकेण्ड राखिएको छ । त्यो थिचेपछि ५ सेकेण्ड कुुर्नुपर्छ, त्यो कुरेपछि हरियो बत्ती बल्छ, पैदलयात्रुका लागि । ३० देखि ३५ सेकेण्ड तोकिएको समयमा क्रस गरिसक्नुपर्छ । यो उपयुक्त छ र यसलाई प्रयोग गर्न नजानेको अवस्थामा दुर्घटना बढ्छ, प्रयोग गर्न जान्दा त्यसले सूचना देखाउँछ, त्यसलाई ख्याल गरेर बाटो काट्नुपर्छ ।’, उनले भने । त्यस्तै वागमती प्रदेशका सांसद दीपेन्द्र श्रेष्ठले अल्पकालीन रुपमा जेब्रा ट्राफिक राखेपनि दीर्घकालीन रुपले यो हाइवेमा अर्थपूर्ण नहुने बताए उनले यसका लागि जनप्रतिनिधिहरुले अण्डर पास वे बाटो बनाउने तयारी गरिरहेको जानकारी दिए । ‘ट्राफिक लाइट अहिले अल्पकालीन रुपमा जेब्रा ट्राफिक लाइटले राम्रै हुने विश्वास लिएको छु । दीर्घकालीन रुपले यो हाइवेमा अर्थपूर्ण रहँदैन । आगामी वर्षमा यसलाई अण्डर पास वे बाटोको जुन रुपमा जेब्रा क्रसिङ राख्न सकिन्छ ।’, उनले भने । उनले आगामी वर्षमा दीर्घकालीन रुपमा समस्या समाधान गर्ने प्रतिवद्धता जनाए ।
मिटरब्याजसम्बन्धी चार सय ३८ उजुरी फछ्र्योट
वीरगञ्ज । जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साले अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धी परेको उजुरीमध्ये हालसम्म चार सय ३८ उजुरी फछ्र्योट गरेको छ । अनलाइनबाट दर्ता भएका एक हजार तीन सय २१ उजुरीमध्ये छलफल विधिबाट चार सय ३८ वटा उजुरी पीडितको पक्षमा फछ्र्योट गरिएको पर्साका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवप्रसाद लम्सालले जानकारी दिए। यस्तै सहमति नभएपछि दुई मुद्दा दर्ता भएको जनाएको छ । दर्ता भएका उजुरीमध्ये आठ सय ४५ उजुरीको छानबिन गर्दा चार सय ३८ वटामा दुवै पक्षबीच सहमति भएर फछ्र्योट भएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी लम्सालले बताए । उनका अनुसार छानबिनपश्चात ८४ कित्ताको १६ बिघा छ कठ्ठा आठ धुर जग्गा र दुवै पक्षको सहमतिमा रु आठ करोड ७२ लाख ६४ हजार ६१ फिर्ता गराइएको छ । मिटरब्याजीविरुद्ध हाल अनलाइनबाट दर्ता भएका उजुरीमा सबैभन्दा बढी लेनदेन र जग्गा–जमिनसम्बन्धी मिटरब्याज पीडितको उजुरी बढी छ । कसै–कसैले थोरै रकम दिएर त्यसबापत बढीको कपाली तमसुक गरेको, दोब्बर तेब्बरसम्म बढीको बैंक चेक धितोबापत राख्ने प्रवृत्ति रहेको पाइएको उनले बताए। परेको उजुरीको छानबिनका क्रममा दुवै पक्षबाहेक कपाली वा अन्य कागजात लेख्ने लेखापढी, साक्षीलाई समेत कार्यालयमा बोलाएर आवश्यक सोधपुछ गर्ने, आवश्यक प्रमाण खोज्ने र सहमतिका लागि अधिकतम् प्रयास गर्ने गरिएको पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हीरालाल रेग्मीले बताए । छानबिनका क्रममा लेनदेन गर्नेहरूको कागजमा उल्लेख रहेको रकम लेनदेन गर्ने हैसियत तथा आवश्यकता र स्रोत रहे/नरहेको समेत अनुसन्धान गर्ने गरिएको प्रजिअ रेग्मीको भनाइ छ । ‘उजुरीको छानबिन गर्दा सकेसम्म सहमतिमै समस्या समाधान होस् भन्ने नै हाम्रो चाहना रहन्छ’, प्रजिअ रेग्मीले भने, ‘त्यहीअनुसार हामीले उजुरीकर्ता र आरोपित दुवै पक्षलाई सहमतिका छलफल गराउँछौँ, अहिलेसम्म धेरैजसोमा सहमतिबाटै उजुरीको फछ्र्योट भइरहेको छ, यो राम्रो पक्ष हो’, उनले भने । रासस
