सगरमाथा लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्सको प्रायोजनमा गल्फ टुर्नामेन्ट हुँदै
काठमाडौं । सगरमाथा लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनीको प्रायोजनमा ‘सालिको गल्फ टुर्नामेन्ट २०२३’ हुने भएको छ । उक्त गल्फ टुर्नामेन्ट मंसिर १५ र १६ गते हुन लागेको हो । इन्स्योरेन्सले सोमबार एक पत्रकार सम्मेलन गर्दै उक्त प्रतियोगिता दुई दिनसम्म हुने जानकारी गराएको हो । प्रतियोगिता मंसिर १५ र १६ गते रोयल नेपाल गल्फ क्लब एयरपोर्टमा हुने छ । उक्त प्रतियोगितामा १६ विधाका खेलहरु आयोजना गरिनेछ । जसमा विभिन्न महिला पुरुष तथा बिभिन्न उमेर समुहका खेलहरु आयोजना गराईने छ । यस खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना गरिनुको मुख्य उद्देश्य गल्फ खेलमा रुची राख्ने खेलाडीहरुको खेलको प्रस्तुतीलाई प्रस्फुटन गराउने तथा यस खेल प्रति रुची राख्ने जो कोही लागि खेलको आनन्दानुभूती गराउन समेत प्रतियोगिताको आयोजना गरिएको कम्पनीले जनाएको छ । विश्वमा अधिक रुचाईएको खेल मध्ये गल्फ पनि एक रहेको भएतापनि नेपालको सन्दर्भमा यस खेलको विकास तथा विस्तार अपेक्षित रुपमा हुन नसकेको परिप्रेक्षमा यस प्रतियोगिताले खेलको विस्तारमा थप सहयोग पु¥याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
शिक्षामा लगानी गर्न कन्जुस्याइँ गर्दा शिक्षक सडकमा र विद्यार्थी विदेश जान बाध्य भए : अध्यक्ष तुलाधर
गुणस्तरीय शिक्षा भएमात्रै समाज सुध्रन्छ । विद्यार्थीहरू भविश्यमा आत्मनिर्भर बन्छन् । शिक्षकहरू खुसी हुन्छन् । नेपालको शिक्षा प्रणालीको विषयमा बेला बखत छलफल, बहश तथा बिमर्शहरू हुने गरेपनि त्यसले सार्थकता पाउन सकेको छैन । अर्थात्, सरकारले पनि शिक्षालाई प्राथमिकतामा राख्ने भनेर नीति बनाए पनि त्यसको ठोस कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । विश्वको अधिकांश देशको तुलनामा नेपाल धेरै पछाडि छ । परिणामस्वरूप विद्यार्थीहरू बिचमै पढाइ छोडेर विदेशिन बाध्य छन् भने शिक्षक सडकमा आउन विवश छन् । नेपालको शैक्षिक पद्दति, शिक्षकहरूले बेला बखत गर्ने विरोध तथा आन्दोलन र सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा गरिरहेको लगानी लगायत विषयमा नेपाल शिक्षक महासंघसँगका अध्यक्ष कमला तुलाधरसँग विकासन्युजका लागि इन्द्रसरा खड्काले कुराकानी गरेकी छन् । केही सातअघि देशभरका शिक्षकहरू काठमाडौंमा जम्मा भएर ठूलै आन्दोलन गरे, त्यो विरोध आवश्यक थियो ? हो गर्याैं । गर्नैपर्ने बाध्यता भयो । आन्दोलन गर्ने रहर हैन । शिक्षामा देखिएको बेथितिकै विरोध गर्नु पर्यो । अब यसलाई राम्रोसँग सफल अवतरण गर्नु पर्छ भन्ने हिसाबले समग्र शैक्षिक समस्याहरुलाई सल्ट्याउनको लागि यो आन्दोलन गरिएको हो । बाध्यात्मक अवस्था किन आयो ? वि.सं २०२८ सालपछिको पञ्चायतकालको शिक्षा ऐनलाई सुधार गरेर एक प्रकारले बिस्थापित गर्नुपर्ने हो । राम्रो विषयलाई राखेर नराम्रोलाई चाहिँ सुधार गर्दै जाने र किसिमले सरोकारवालाहरूसँग छलफल भएर विधेयक टेबुल भएको भए आन्दोलन हुँदैन थियो । हामीले पटक–पटक घच्घच्याउँदा, ध्यानकर्षण गराइरहँदा पनि मन्त्रालयको तर्फबाट ध्यान नपुगेका कारण आन्दोलन गर्नुप¥यो । हाम्रा साथीहरू उत्पीडनमा हुनुहुन्छ त्यसकारण पनि हामी सबै शिक्षकले एक भएर आवाज उठाएका हौं । शिक्षकहरू कोबाट कसरी उत्पीडनमा परे ? वि.सं २०५७ सालपछि एउटा पनि दरबन्दी नराखेर राहातको नाममा, बालशिक्षाका नाममा, शिक्षण सिकाइ अनुदानका नाममा, उच्चमाविलाई पनि अनुदान दिएर शिक्षक नियुक्ती गर्ने अभ्यास बढ्यो । जुन ठाउँमा राज्यले नियुक्ति ग¥यो, त्यो ठाउँमा काम गरिरहनु भएका साथीहरूको दशकदेखि जागिरको ग्यारेन्टी छैन । उनीहरूको सञ्चय कोषको पनि व्यवस्था छैन । लामो उर्जाशिल समय शिक्षण पेशामा खर्च गरिसकेको शिक्षकले स्थायी हुनु पर्यो भन्ने हाम्रो माग हो । स्थायी हुन पाउनु पर्ने माग राख्नु गलत हो ? शिक्षकका लागि राज्यले राम्रो नीति नल्याएपछि उत्पीडन नै गरेको हो । कि शिक्षकले जागिर छोडेर विदेश जानु पर्यो, होइन भने काम गरेको ठाउँबाट भोलि पेन्सन आओस् भन्ने माग हो । आन्दोलनपछि सहमति पनि भयो, तपाईंहरूका माग पुरा भए ? अहिले विशेष समितिमा १ सय ५९ वटा संसोधन प्रस्ताव परेको छ । त्यो समितिका सांसदहरू सबैको हातहातमा संसोधन प्रस्ताव दिइएको छ । यो विषयमा छलफल गरिरहनुभएको छ । अब फेरि छलफल हुन्छ । नेपालको अहिलेको समग्र शिक्षाको अवस्था कस्तो देख्नु भएको छ ? नयाँ शिक्षा ऐन २०२८ लागू भइसकेपछि शिक्षा यसरी निजीकरणतर्फ गएको थिएन । हामी सानो हुँदा पनि सामुदायिक विद्यालय पढ्यौँ । अहिले जतिपनि ठूल्ठुला ठाउँमा, पदमा जहाँ पुग्नुभएको छ उहाँहरू सबै सामुदायिक विद्यालयमै पढेर पुग्नुभएको हो । अहिलेका राजनीतिज्ञदेखि ठूलो अहोदामा रहेका कर्मचारी सबै त्यही विद्यालय पढ्नु भएको हो । तर, अहिलेको शिक्षा त्यस्तो छैन । हाम्रो असन्तुष्टि भनेकै यहाँनेर हो । अहिले दुइखाले शिक्षा बनाइएको छ । एउटा गरिबका छोराछोरी पढ्ने, अर्को हुनेखानेहरूको छोराछोरी पढ्ने । यस्ता विद्यालय उमार्ने काम यही सरकारबाट भएको छ । यस्तो व्यवस्था पञ्चायतकालमा केही कम थियो । यो कुरामा मेरो असन्तुष्टि छ । र, महासंघको पनि आपत्ति छ । सबै विद्यालयले ए प्लस ल्याउनुपर्छ, यो मान्यता राम्रो हो । तर, आर्थिक अवस्था कस्तो छ ? त्यो परिवार कस्तोबाट आएको छ ? कुन स्कूलमा पढेको छ ? यस विषयमा राज्यको ध्यान छैन । सबैले एकोहोरोरूपमा सामुदायिक स्कुल बिग्रियो भनेको छ । राम्रो गर्ने स्कूललाई पनि बिग्रिएको मै राखिदिएको छ । कतिपय ठाउँमा सुधार्नु पर्ने पनि देखिन्छ । कतै विद्यालय छन्, विद्यार्थी छैनन् । शिक्षक छन् विद्यार्थी छैनन् । विद्यार्थी छन् शिक्षक छैनन् । कतै विद्यार्थी छन् भवन छैन । शिक्षक व्यवस्थापन पनि राम्रो छैन । यो सबै बेथिति हो । यसो भनिरहँदा मैले निजी विद्यालयको विरोध गरेको होइन । राज्यको नीतिबाटै यस्ता विद्यालयहरू जन्मेको हुन् । कम्तिमा २० प्रतिशत बजेट शिक्षामा लगानी गर्नुपर्छ भन्नुको कारण नै यही हो । हामीले गुणस्तरियताको कुरा गरिरहँदा लगानी पनि गुणस्तर हुनुपर्छ । गुणस्तर लगानी भन्नाले ? शिक्षकलाई दिएको तलबभत्तालाई लगानीको रूपमा लिएर मात्र भएन, त्यहाँ भित्र सबै शैक्षिक सामग्री, शौचालय लगायत भौतिक संरचना तथा अन्य पूर्वाधारहरू पनि पर्छन् । यी सबै चिजमा लगानी भयो भने गुणस्तरीय पनि बन्छ । निजी विद्यालयमा अभिभावकले लगानी गरेका छन् । आफ्नो बच्चालाई लगानी गर्न पाउँदा उनीहरू खुसीछन् । विद्यालयले जित पैसा मागे पनि उनीहरू खुसीका साथ तिर्छन् । तर, सरकारले यसो गर्दैन । शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गर्न नसक्दा नै यस्तो अवस्था आएको हो । अधिकांश देशहरूमध्ये नेपाल शिक्षा क्षेत्रमा पछाडि छ, कमजोर हुनुमा राज्यको दोष वा शिक्षकको ? शिक्षा क्षेत्र नेपालको प्राथमिकतामा छैन । म राजनीतिक दललाई पनि भन्छु, घोषणापत्रमा कि नलेखे हुन्छ, लेखेपछि लागू गर्न जान्नुपर्छ । उहाँहरूले शिक्षालाई वास्तै गर्नुहुन्न । उहाँहरूको ध्यान कहाँ भोट पाइन्छ भन्नेमा मात्र हुन्छ । मन्दिर बनाउँदा भोट आउँछ कि, पुल बनाउँदा भोट आउँछ कि, सडक ग्राभिल बनाउँदा भोट आउँछ कि भन्नेमा ध्यान जान्छ । शिक्षामा गरेको लागानी आजको आजै आउँदैन एक सय वर्षपछि त्यसको परिणाम देखिन्छ । सबै दलहरूले एक भएर अब सामुदायिक शिक्षालाई कसरी उकास्ने भन्नेतिर ध्यान दिनुप¥यो । तर, यहाँ सबैको ध्यान कुर्सी बचाउनमै केन्द्रित छ । यसमा महासंघको भूमिका के हुन्छ ? एउटा गरिब र अर्को धनी, यस्तो दुईं किसिमको शिक्षा बनाउन हुँदैन । एउटै नीति बन्नुपर्छ र त्यसपछि एकद्धार प्रणालीबाट विद्यालय सञ्चालन हुने नीति ल्याउनुपर्छ । यसबाट राज्यले नै भाग्न पाइँदैन । यसो भएपछि सबै ठाउँको एउटै खालको मूल्यांकन हुन्छ । हाम्रा शिक्षक संघ संगठनहरूले पनि त्यही किसिमको भूमिका निर्वाह गरिरहनुभएको छ । हामी भन्ने भनेको सही नीति बनाउ । शिक्षालाई यसरी विभेदिकरण नगर भन्ने हो । नेपालको शिक्षा सीपमूलक भएन, घोकन्ते मात्र भयो भन्ने विषय पनि बेला बखत चर्चामा आउँछ, यस विषयमा तपाईंको धारणा के हो ? हो, अहिलेको नेपालको शैक्षिक प्रणाली घोकन्ते नै भयो । यस्तो किन भयो ? पहिले हामीले पूर्व व्यवसायिक शिक्षा पढ्नै पथ्र्यो । त्यो किताब पढेको विद्यार्र्थीले धान पनि रोप्न जान्थ्यो, मकै पनि रोप्न जान्थ्यो, फूल पनि रोप्न जान्थ्यो, कुटो कोदालो पनि विद्यार्थीले चलाउन जान्थ्यो । बिचमा आएर त्यो विषय हटाइयो । त्यसपछि बच्चाले न आफ्नो उर्धेको कपडा सिलाउन जानको छ, न एउटा गमलामा पानी हाल्न जानेको छ । न फुल रोप्न जानेको छ नत अन्नबाली के हो ? कसरी उत्पादन गरिन्छ भन्ने कुरा सिकेको छ । अहिले रटेर पढ्नुपर्ने शिक्षा छ, जसले गर्दा अहिले नेपाली विद्यार्थी कामको सिलसिलामा होस् या काम गर्न बाहिर जाँदा पनि उनीहरुलाई गाह्रो परेको छ । यस विषयमा तपाईंहरू आवाज किन उठाउनु हुन्न ? अब पढ्दै-सिक्दै र कमाउँदै जाने शैक्षिक प्रणालीलाई प्राथकिमतामा राखेर अगाडि बढ्नु पर्छ । यस विषयमा हामीले आवाज उठाउँदै पनि आएका छौं । आफ्नो विद्यालयमा लागू गर्ने योजना पनि बनाइरहेका छौं । विद्यार्थीले उत्पादन गरेको वस्तु स्थानीय बजारले नै खरिद गर्ने र सकेसम्म विदेशमा पनि निर्यातको वातावरण सिर्जना भयो भने उनीहरूलाई उत्प्रेरणा मिल्न सक्छ । पहिले विद्यालयमा कार्यालय सहयोगीले मात्र सफा गर्नुपर्छ भन्ने थियो । तर, अहिले बच्चाहरूलाई नै काम गराउन थालेका छौँ । आफ्नो घरकोठा कसरी सफा राख्ने भन्ने कुरा सिकाइरहेका छौँ । अहिले विद्यार्थीमा एसईई पास भइसकेपछि देश छोड्नुपर्छ भन्ने अवधारणा छ । मलाई यस्तो देख्दा निकै चिन्ता लाग्छ । कतिपय सरकारी विद्यालयमा शिक्षक नै सक्षम भएनन्, जसकारण शिक्षाको गुणस्तर नै खस्किन थाल्यो भन्ने गरिन्छ । अहिलेका शिक्षकहरू कमजोर भएकै हुन् ? शिक्षक कमजोर छैनन् । धेरै पुराना शिक्षकहरू अहिलेको प्रविधिसँग जोडिन नसक्नुहोला । अब प्रविधिसँग जोडिन सकिएन भने शिक्षकहरू पछि पर्छन् । हाम्रो पालामा यस्तो ल्यापटप, कम्पयुटर, मोबाइलहरू थिएनन् । अब आउने नयाँ युवा प्रविधिसँग अब्बल भएर आउँछन्, त्यस कारण पनि हामीले स्वेच्छिक अवकासको माग गरेका हौं । शिक्षकहरूको गुणस्तर वृद्धि तथा सीपयुक्त बनाउनका लागि महासंघले के काम गरिरहेको छ ? हामीले गर्ने भनेकै दबाब हो । सीप तथा प्रशिक्षण दिन हामीसँग पुँजी छैन । पुराना शिक्षलाई प्रविधिसँग जोड्न एक शिक्षक, एक ल्याप्टप दिनु पर्यो । यतिले मात्र भएन कसरी चलाउने भनेर पनि सिकाउनु पर्यो । यस्तो गर्न सकिएन भने किस्ताबन्दीमा ल्यापटप किन्न लगाउनु पर्यो । हामीले गर्ने भनेको घच्घच्याउने काम हो । तर, कहिलेकाहीँ शिक्षकको गुणस्तर वृद्धिका लागि तालिम दिने कामे पनि गरिरहेका छौँ । गाणित, विज्ञानका शिक्षलाई अझै गाह्रो भएको हुन्छ । अहिले विश्व प्रविधिमा जोडिएसँगै विद्यार्थी पनि चलाख भएका छन् । शिक्षकलाई भन्दा बढी ज्ञान विद्यार्थीहरूलाई छ । केही फरक प्रशंगमा जाऔं, शिक्षक महासंघमा के कस्ता शिक्षक संघ संगठन आबद्ध छन् ? वि.सं २०३६ सालमा नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन एउटा मात्र थियो । त्यसमा सबै शिक्षकहरू आवद्ध थिए । पछि श्रम ऐन अन्तर्गत सबै पेशागत संघ संगठनहरू खोल्ने अधिकार आयो । विभिन्न शिक्षक संघ संगठनहरू गठन भए । त्यसमा एकरूपता देखिएन । त्यसपछि सबै शिक्षकका पेशागत संघ संगठन मिलेर शिक्षक महासंघ बनेको हो । यो महासंघ कुनै राजनीतिक आस्थाबाट प्रभावित हुँदैन । यहाँभित्र सबै खालका शिक्षक छौँ । तर, एक छौँ । हाम्रो महासंघमा अनेकतामा एकता छ । शिक्षकभित्र यस्ता संघ संगठन हुन किन आवश्यक छ ? सबैको मानव अधिकार हो । आस्था राख्नु मौलिक अधिकार हो । यसलाई कुन्ठित गर्न पाइँदैन । पेशागत हक अधिकारका लागि शिक्षक एकता भनेर नेपाल शिक्षक महासंघ जन्मेको हो । हामी फरक-फरक दलसँग आस्था राख्ने भएपनि शैक्षिक एकतामा एक हुन्छौ । तपाईंले सुन्नुभएको छ, गाउँमा सबैभन्दा बढी रक्सी पिउने र राजनीति गर्ने शिक्षक नै हो भन्ने सुनिन्छ, यस विषयमा महासंघको चासो छ कि छैन ? शिक्षक आचारसंहिता भित्र बस्नुपर्छ । रक्सी खाएर हो-हल्ला गर्न, विद्यालयभित्र बसेर राजनीति गर्न पाइँदैन । त्यसो गर्यो भने त्यो राम्रो शिक्षक होइन । कक्षा कोठाभित्र राजनीतिका कुरा गर्नु भएन । तर, सामाजिक प्राणी भएका कारण स्कूल बाहेकका काममा राजनीतिमा लाग्ने अधिकार सबैलाई हुन्छ । हामीसँग एउटा आस्था हुन्छ, त्यो जो कोहीलाई पनि हुन्छ । आस्थालाई दुरुपयोग गर्न हुँदैन भन्ने हो । तपाईंको आन्दोलनको एउटा माग स्थानीय तहको मातहतमा बस्दैनौँ भन्ने थियो, यस्तो किन ? स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको ज्यादतीकै कारण हामी सडकमा आएका हौँ । स्थानीयतहका जनप्रतिनिधिहरू जब जितेर जानुहुन्छ, जित्नेबेला प्रयोग गर्नुहुन्छ तर, पछि उहाँहरु नै यो शिक्षकले राजनीति गर्यो भन्नुहुन्छ । अनावश्यक सरूवा गरिदिने, अनेक दुःख दिने काम जनप्रतिनिधिहरूले कपितपय ठाउँमा गरिरहनुभएको छ । सोलुदुधकुण्ड नगरपालिकामा एकैचोटी ३५ जना शिक्षहरुलाई त्यहाँको मेयरले सोध्दै नसोधी सरुवा गरिदियो । आफ्नो नजिकको, आफ्नो गुटको पारेर आफुलाई असहयोग गरेको कोही छ भने त्यसलाई गाह्रो पार्ने काम गरेको पाइयो । हो, यस्ता आग्रह पूर्वाग्रहकाका कारण जनप्रतिनिधिहरूकै कारण हामीले स्थानीयतहको अधिनमा बस्दैनौं भनेका हौँ । कतिपय ठाउँमा शिक्षकहरूले नै आर्थिक मिलेमतो गरेको भन्ने खबरहरु पनि आउँछन् । यस्ता विषयहरू जनप्रतिनिधिलाई थाहा हुन्छ भनेर शिक्षकहरू बस्न नमानेका हुन् कि भन्ने बुझाइ पनि धेरैको छनि ? यो बुझाइ निकै गलत हो । हाम्रो माग भनेको स्थानीय तहको एकल अधिकारमा शिक्षालाई नराखौँ, प्रदेश र संघको साझा अधिकारमा राखौं भन्ने हो । कक्षा १२ सम्म स्थानीय सरकारले थेग्न सक्दैन । हामीले काठमाडौँ महानगरलाई मात्र हेरेर हुँदैन । हामीले जाजरकोट, ताप्लेजुङ, बाजुरा लगायतका स्थानीय तहलाई हेरेर नीति बनाउनुपर्छ । हामीले यस्तो भन्दा संघीयताको बिरोधी, आफुले ज्यादती गर्न पाएनँ भनेर आन्दोलन गरेको हो भन्ने आरोप पनि लगाइयो । हाम्रो माग भनेको हाम्रा बर्खास्तीका अधिकार, सरुवा घटुवाका अधिकार तल पालिकामा नदिउँ कम्तीमा प्रदेशसम्म दिउँ अझै सकिन्छ संघमा दिउँ भनेको हो । यति गर्यो भने पालिकालाई पनि सहज हुन्छ । नेपालका शिक्षकहरू अहिलेको तलबबाट खुसी छन् ? खुसी छैनन् । शिक्षक एक जना मात्र हुँदैन, उसको परिवार हुन्छ । अहिलेको महँगीअनुसार शिक्षकको तलबले मात्र बाँच्न सक्ने अवस्था छैन । जसले गर्दा धेरै जसो साथीहरू अर्को काम पनि गरिरहनुभएको छ । कसैले पसल थाप्नुभएको छ । कसैले कृषीर्फामतिर पनि लगानी गरिरहनुभएको छ । दिउँसो कार्यालय समयभन्दा बाहेको समय आफ्नो अन्य काममा बिताइरहनुभएको छ । अहिलेको विधेयकमा शिक्षकहरूले अरु काम नै गर्न नपाइने भन्ने उल्लेख छ । अनि यस्तो नीतिलाई हामीले संसोधन गर्नुपर्छ भन्न पाइँदैन ? शिक्षा नीति बन्दा शिक्षा ऐन ल्याउँदा अलि सुहाउँदो बनेर आओस् भन्ने हो । लोकतन्त्रको आभास हुने गरी यस्ता कानुन आउन् भन्ने हो । एउटा शिक्षकले वार्षिक कति कमाउँछ ? हाम्रो महासंघमा बाल विकासदेखि कक्षा १२ सम्मका शिक्षकहरु आबद्ध हुनुहुन्छ । तलब पनि शिक्षकको फरक-फरक छ । बाल विकासका शिक्षकहरूको तलब बल्ल १५ हजार पुगेको छ । तर, धेरैजसोले त्यो पनि पाइरहनुभएको छैन । उसको तलबको मात्र कुरा गर्ने हो भने, एउटा शिक्षकले वर्षको तीन/चार लाख हो । अब यतिले मात्र पुग्दैन । तर, यतिमै जीवन चलाउनुपर्ने बाध्यता छ । गुणस्तर शिक्षा बनाउन गुणस्तर लगानी गर्नुपर्छ । यस्तै गुणस्तरीय वातारवरणमा विद्यालय बनोस्, समूदाय नै त्यस्तो होस्, सबैको आर्थिक अवस्था एकदम राम्रो बनोस् भन्ने हो । तर, हामीले चाहेको जस्तो आजको भोलि नै हुँदैन । हामीले आज नै हुनुपर्छ भनेको पनि होइन । शिक्षामा गरिएको प्रतिफल देखिन समय लाग्छ ।
कर्जामा ब्याज बाहेकका शुल्क लिन नपाउने, ऋण दिँदा प्यान नम्बर अनिवार्य
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले हायर पर्चेज कम्पनीलाई कर्जा प्रवाह गर्दा ऋणीबाट अनिवार्य रुपमा स्थायी लेखा नम्बर लिन निर्देशन दिएको छ । राष्ट्र बैंकले हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीलाई स्वीकृति दिने नीतिगत एबम् प्रक्रियागत व्यवस्था २०७०को चौथो संशोधन गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो । तर, २५ लाख रुपैयाँ वा सोभन्दा कम कर्जा प्रवाह गरेको व्यक्तिबाट स्थायी लेखा नम्बर लिन अनिवार्य नहुने राष्ट्र बैंकले बताएको छ । साथै हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीले कुनै पनि ग्राहकलाई कर्जा दिँदा ब्याज बाहेक अन्य शुल्क तथा दस्तुर लिन नपाउने भएका हुन् । साथै कर्जा प्रवाह गर्दा ऋणीसँग गरिने सम्झौतामा वार्षिक पेनाल ब्याजदर २ प्रतिशत विन्दुभन्दा बढी नहुने गरी उल्लेख गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको हो । पेनाल ब्याज गणना गर्दा म्याद नाघेको किस्ताको साँवा रकममा वार्षिक पेनाल ब्याजदरले विलम्ब भएको समयावधिका लागि कायम हुन आउने रकमभन्दा बढी लिन र पेनाल ब्याजमा ब्याज लाग्ने गरी रकम असुल उपर गर्न नपाइने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । राष्ट्र बैंकले कम्पनीको ब्याजदर निर्धारण सम्बन्धमा आवश्यक देखिएमा समय समयमा त्यस्तो ब्याजदर सम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था गर्न सक्ने राष्ट्र बैंकले संशोधन गरेको व्यवस्थामा उल्लेख छ । यस्तै, हायर पर्चेज कर्जा प्रवाह गर्ने कम्पनीलाई आफ्नो नामको पछाडि हायर पर्चेज प्राइभेट लिमिटेड (प्रा.लि.) तथा लिमिटेड (लि.)राख्न निर्देशन दिएको छ । ‘हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीको नाम “………. हायर पर्चेज प्रा.लि.” तथा “………. हायर पर्चेज.लि.” राख्नु पर्नेछ, यो निर्देशन जारी गर्नुपूर्व संचालनमा रहेका हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीले समेत यसै निर्देशनबमोजिम नाम परिवर्तन गरी यस बैंकलाई २०८० पुषभित्र जानकारी गराउनुपर्नेछ,’ राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा उल्लेख छ । [pdf id=448402]
भगवान कोइरालाको अस्पताललाई नेशनल लाइफको ७५ लाख सहयोग
काठमाडौं । नेशनल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले प्रा.डा. भगवान कोइरालाको अस्पताललाई ७५ लाख रुपैयाँ बराबरको सहयोग गर्ने भएको छ । इन्स्योरेन्सले बुढानिलकण्ठ नगरपालिका वडा नं. ७ मा हाल निर्माणाधिन २०० बेड क्षमताको गैह्र नाफा मूलक बाल अस्पताल काठमाडौं इन्ष्टिच्यूट अफ चाईल्ड हेल्थलाई सो रकम बराबरको सहयोग गर्ने भएको हो । नेशनल लाईफले उक्त अस्पतालको निर्माण परियोजनाका लागि ३ वर्षसम्म प्रतिवर्ष २५ लाख रुपैयाँका दरले वित्तीय सहयोग उपलब्ध गराउने गरी सम्झौता गरेको छ । उक्त सम्झौतापत्रमा कम्पनीको तर्फबाट कम्पनीको कार्यकारी प्रमुख सुरेश प्रसाद खत्री र इन्ष्टिच्यूटको तर्फबाट संस्थापक अध्यक्ष प्रा.डा. भगवान कोइरालाले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन् । सोही अवसरमा सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दै कार्यकारी प्रमुख सुरेश प्रसाद खत्रीले पहिलो किस्ता रकम २५ लाख रुपैयाँको चेक पनि सो संस्थालाई हस्तान्तरण गरे । समारोहमा प्रा.डा. भगवान कोइरालाले नेपालका सबै बाल बालिकाको स्वास्थ्यमा सहज र सर्वसुलभ पहुँच पुर्याउने उद्देश्यले परियोजना संचालन गर्न लागिएको र क्रमिक रुपमा देशको अन्य स्थानहरुमा समेत वाल स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने योजना रहेको बताए । यसैगरी कम्पनीको तर्फबाट कार्यकारी प्रमुख सुरेश प्रसाद खत्रीले काठमाडौं इन्ष्टिच्यूट अफ चाईलड हेल्थबाट निर्माणधिन वाल अस्पतालको परियोजनामा योगदान पुर्याउन पाएकोमा खुशी व्यक्त गरे । त्यस्तै, अस्पताल सञ्चालन पछि नेपालका बाल बालिकाहरुले सहज रुपमा थप उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्नेमा विश्वस्त रहेको उनले बताए ।
पानीको बोतलमा किरा भेटिएपछि महानगरले तिरायो १ लाख जरिवाना
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले पानीको बोतलमा किरा भेटिएपछि एक लाख रुपैयाँ जरिवाना तिराएको छ । महानगरले सोमबार ए एण्ड वि वेमरेज इन्ड्रस्टिजलाई एक लाख रुपैयाँ जरिवाना तिराएको हो । नेपाल प्रहरी वृत्त महाराजगञ्जको क्यान्टिनमा बिक्रीका लागि राखिएको मिनिरल वाटरको बोतलमा किरा भेटिएको हो । उक्त जरिवाना सात दिनभित्र बुझाउन महानगरले निर्देशन दिएको छ । सो समयभित्र जरिवाना रकम नबुझाए थप कारबाही गर्ने महानगरले चेतावनी दिएको छ ।
महालक्ष्मी विकास बैंकले महालक्ष्मी स्वस्तिक बँगैचाको मर्मत गर्ने
काठमाडौं । महालक्ष्मी विकास बैंकले ललितपुर महानगरपालिका वडा नं ५, महालक्ष्मीस्थान, महालक्ष्मी मन्दिरमा अवस्थित महालक्ष्मी स्वस्तिक बँगैचाको मर्मत कार्यको लागि महालक्ष्मीस्थान व्यवस्थापन समितिसँग समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेको छ । महालक्ष्मी मन्दिर परिसरको प्राकृतिक सौन्दर्यलाई अभिवृद्धि गर्नुका साथै मन्दिरमा दशर्न गर्न आउने दर्शनार्थीहरुलाई स्वच्छ तथा शान्त वातारणको अनुभूति प्राप्त गर्न मद्दत पुर्याउने उद्देश्यले बैंकले उक्त बगैँचा मर्मत गर्नका लागि उक्त सम्झौता गरेको हो । बैंकले २०७७ सालमा बँगैचाको पुनः निर्माण गर्नुका साथै निरन्तर मर्मत कार्य गर्दै आईरहेको छ । बैंकले इच्छुक दर्शनार्थीहरुलाई मन्दिरमा डिजिटल दान/भेटी प्रदान गर्न सहजता पु¥याउने हेतुले क्युआर कोडको व्यवस्था गरेको छ । महालक्ष्मीस्थान व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष पुरुषोत्तम ढुङ्गाना र बैंकको निक्षेप बजारीकरण तथा संस्थागत सम्पर्क विभागका प्रमुख बसन्त बक्सीले समझदारी पत्रको आदानप्रदान गरेका थिए । आगामी दिनहरुमा पनि संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वका कार्यहरुलाई थप प्रभावकारी रुपमा निरन्तरता दिने कुरा बैंकले जनाएको छ । विगत देखि नै ग्राहकहरुको आम्दानीमा उच्च प्रतिफल दिन प्रतिवद्ध रहिआएको यस बैंकले आम ग्राहकहरुको बैंकिङ्ग आवश्यकता, चाहना तथा अपेक्षालाई मध्यनजर गर्दै अझै थप गुणस्तरिय वित्तीय सेवा प्रदान गर्ने प्रतिवद्ध जनाएको छ ।
समाजिक सुरक्षा कोषलाई नागरिकको कोखदेखि शोकसम्मको संस्था बनाउँछौं : प्रधानमन्त्री प्रचण्ड
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संविधानमा व्यवस्था अनुसार समाजवादउन्मुख संविधान कार्यान्वयनको सबैभन्दा महत्वपूर्ण आयाम सामाजिक न्याय भएको बताएका छन् । छैठौं सामाजिक सुरक्षा दिवस कार्यक्रम–२०८० लाई सम्बोधन गर्दै उनले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम समाजवादी राज्य स्थापनाको आकांक्षा राख्ने जनसमुदायका लागि गौरवको विषय समेत रहेको बताएका हुन् । शुरुवाती चरणमा कोषमा सूचीकृत योगदानकर्ताले मात्रै स्वास्थ्योपचार लगायत अन्य सुविधा प्राप्त गर्ने व्यवस्था रहेकोमा थप गर्दै परिवारलाई नै स्वास्थ्य उपचार सुविधा दिने गरी गृहकार्य भइरहेको उनको भनाइ छ । स्वास्थ्यमा सबैको सहज पहुँच पुर्याउन यस प्रकारका कार्यक्रम एक उत्कृष्ट नमुना बन्ने उनले विश्वास व्यक्त गरे । ‘नागरिकहरुको कोखदेखि शोकसम्मको सामाजिक सुरक्षा प्रदायक संस्थाको रुपमा समाजिक सुरक्षा कोषलाई विकास गराउन तथा सबै नागरिकसम्म पुर्याउन सरकारबाट गर्नुपर्ने समन्वय तथा सहयोगमा कुनै कमी हुँदैनन्, हालसम्म ५ लाख श्रमिकहरु कोषमा आवद्ध भइसकेकाले विदेशमा रहेका नेपाली र अनौपचारिक क्षेत्रका सम्पूर्ण श्रमिकहरूलाई समावेश हुन अनुरोछ,’ उनले भने । ‘सबैलाई सामाजिक सुरक्षा’ भन्ने राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्न मेरै निर्देशन र पहलमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको सामाजिक सुरक्षाको शुरुवात गरिएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताए । गत चैत्र ८ गते शुरुवात गरिएको उक्त कार्यक्रममा लाखौं श्रमिकहरु सूचिकृत भइसकेको जानकारी पाउँदा थप उत्साहित भएको उनले बताए । कोषका अनुसार हाल १८ हजार ४३९ रोजगारदाता र ९ लाख २८ हजार ४५३ योगदानकर्ता कोषमा आबद्ध छन् । जसमा औपचारिकतर्फ ४ लाख ६१ हजार ७९६ जना, वैदेशिक रोजगारीतर्फ ४ लाख ६६ हजार ६२२ जना, स्वरोजगारमा ३२ जना र अनौपचारिकतर्फ ३ जना आबद्ध छन् । यस अवधिसम्म कोषमा ५१ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ संकलन भएको छ । कोषबाट औषधी उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व योजनातर्फ ७६ करोड १२ लाख, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा दाबी रकम ७५ लाख र अवकाश दाबी रकम ५ अर्ब ४८ करोड, ९६ लाख रहेको छ । यस्तै आश्रित परिवार सुरक्षा दाबी रकम १० करोड ९६ लाख रहेको छ ।
डिशहोम फाइबरनेटको सान्दार १२ महिने योजना अफर सार्वजनिक
काठमाडौं । डिशहोम फाइबरनेट कम्पनीले हालसालै सार्वजनिक गरेको ईन्टरनेटका विभिन्न वार्षिक योजनाहरुमा भारी छुट रहेको छ । यस अफर अन्तर्गत अब नयाँ ग्राहकले ५० एमबीपीएसको वार्षिक प्याकेज मात्र ६ हजार ६८५ मा जडान गर्न सक्नेछन् । साथै ग्राहकले वार्षिक प्याकेज जडान गर्दा फाईभ–जी (डुअल ब्यान्ड) राउटर पनि सितैमा पाउने कम्पनीले जनाएको छ । यस् अघि यही ५० एमबीपीएसको वार्षिक प्याकेजको मुल्य ७ हजार ७९९ पर्ने गर्दथ्यो । यो सान्दार १२ महिने योजना अफर अन्तर्गत नयाँ ग्राहकले ५० एमबीपीएस देखि ३ सय एमबीपीएस सम्मका प्याकेजहरु जडान गर्न सक्नेछन् । जसमा ग्राहकहरुले ५० एमबीपीएसदेखि २ सय ५० एमबीपीएस सम्मको वार्षिक प्याकेज जडान गर्दा फाईभ–जी राउटर पाउनेछन् भने ३ सय एमबीपीएसको प्याकेज लिने ग्राहकले वाईफाई–६ राउटर पाउनेछन् । यस् अघि कम्पनीले जारी गरेको फेस्टिभ २४ महिने अफरलाई भने निरन्तरता दिने जनाएको छ । ५० एमबीपीएसको २४ महिने अफरको मुल्य १० हजार ४९९ पर्ने रहेको छ । थप जानकारीको लागि आफू नजिकैको डिशहोम फाइबरनेट डिलर दाइ वा आज नै ०१–५९७०३६५ मा सिधै फोन गर्न सक्ने डिशहोम फाइबर नेटले जनाएको छ ।
