वित्तीय ठगीबाट आफू पनि बचौं, अरूलाई पनि बचाऔं : राष्ट्र बैंक
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले नचिनेको व्यक्तिका लहलहैमा लागेर पैसा पठाउने वा खाताका विवरण उपलब्ध नगराउन आग्रह गरेको छ । वित्तीय चेतनाका लागि सन्देश जारी गर्दै राष्ट्र बैंकले अपरिचित व्यक्तिको विश्वासमा खाताको विवरण उपलब्ध नगराउन आग्रह गरेको हो । राष्ट्र बैंकका अनुसार ह्वाट्सएप, भाइबर, मेसेन्जर जस्ता मोबाइल एप वा इमेल वा फोनबाट विभिन्न किसिमका चिठ्ठा परेको, पुरस्कार जितेको, धन सम्पत्ति वा सुन फेला परेको, अपुताली सम्पत्ति फेला परेको वा छोटो समयमै धेरै प्रतिफल पाइने योजना उपलब्ध भएको जस्ता विभिन्न बहानाका सन्देश पठाउन सक्छन् । साथै, सो रकम वा सम्पत्ति प्राप्त गर्न केही रकम पठाउनु पर्दछ वा खाताको जानकारी दिनुपर्दछ भनी सर्वसाधारणलाई आर्थिक प्रलोभन देखाई ठगी गर्ने घटना संसारभर हुने गरेका छन् । यी सबै घटना वित्तीय ठगीका उदाहरण भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । ‘यस्ता सन्देशलाई विश्वास गर्ने, हुँदै नभएको वा आफूले भाग नलिएको चिठ्ठा वा पुरस्कार जितेको कुराको पछि लाग्ने वा चिन्दै नचिनेको व्यक्तिका झुटो कुराको विश्वास गरी लहैलहैमा लागेर पैसा पठाउने वा खाताका विवरण उपलब्ध गराउने कार्य नगरौं,’ राष्ट्र बैंकको सन्देशमा भनेको छ । साथै, वित्तीय ठगीबाट आफू पनि बचौं, अरूलाई पनि बचाउनु पर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
बीमा कम्पनीरू शहर केन्द्रित हुँदा ग्रामीण क्षेत्रसम्म बीमा पुगेन : मुख्यमन्त्री शर्मा
काठमाडौं । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री राज कुमार शर्माले बीमाको पहुँच विस्तारका लागि बीमा कम्पनीहरू शहरी क्षेत्रमा मात्र केन्द्रित नभई ग्रामीण क्षेत्रसम्म पुग्नुपर्ने र बीमा सम्बन्धी जनचेतना अविृद्धिमा जोड दिनुपर्ने बताएका छन् । नेपाल बीमा प्राधिकरणले कर्णाली प्रदेश सरकारसँग सुर्खेतमा आयोजना गरेको बीमा सम्बन्धी छलफल एवम् अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै यस्तो बताएका हुन् । मुख्यमन्त्री शर्माले बीमा गर्न चाहनेले सहजै बीमा गर्न पाउने र विना झन्झट समयमा नै दाबी भुक्तानी पाउने सुनिश्चित गर्न आग्रह गर्दै बीमाबाट कसरी लाभ प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा स्पष्ट पार्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले प्रदेश सरकारले बीमा सम्बन्धी नीति ल्याउनुपर्ने र सेवासँग बीमालाई जोडेर बीमाको दायरा विस्तारमा जोड दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । अध्यक्ष सिलवालले बीमामार्फत थोरै रकमबाट धेरै आर्थिक सुरक्षण हुने भएकाले घर तथा सम्पत्तिको बीमा गर्नुपर्ने र ठेक्कापट्टाका क्रममा मात्र नभई निर्माण सम्पन्न भएपछि पनि भौतिक पूर्वाधारहरूको बीमा गर्नेतर्फ सम्बन्धित निकायको ध्यान जानुपर्ने बताए । प्रदेश सरकारले लक्षित स्थान र समूह पहिचान गरी बीमामा अनुदानको व्यवस्था गर्नु उचित हुने सुझाव दिँदै अध्यक्ष सिलवालले कर्णाली प्रदेशको आवश्यकताका आधारमा बीमाको व्यवस्था गर्न प्राधिकरण तयार रहेको जानकारी दिए । बीमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले बीमा क्षेत्रको विकास तथा बीमाको दायरा विस्तार गर्ने, बीमा सम्बन्धी सचेतना बढाउने र बीमा सम्बन्धी समस्याहरूको समाधान गर्ने सन्दर्भमा प्राधिकरणले प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारहरूसँग अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गर्दै आएको बताए । सहभागीहरूले बीमा कम्पनीहरूले पशुबीमा गर्न ध्यान नदिएको, सुँगुरको बीमा नगरेको, बीमा कम्पनीहरू जिल्लाको सदरमुकाममा मात्र केन्द्रित हुने गरेको, गाउँ गाउँमा बीमा कम्पनीहरू नपुगेको, कम्पनीहरूले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गतको भूमिका निर्वाह नगरेको, कम्पनीका क्रियाकलापबाट बीमा नाफा मात्र नभई सेवा पनि हो भन्ने नदेखिएको, बीमा दाबी गर्न धेरै ठाउँ धाउनुपर्ने बाध्यता रहेको, कृषिबीमामा धेरै समस्या रहेको, कर्णालीमा भूकम्प पश्चात् पनि विपद् कोषमा बीमा कम्पनीहरूको योगदान नभएको जस्ता गुनासाहरू आउने गरेको जानकारी दिए ।
सामाजिक सुरक्षा कोषद्वारा सिप्रदी ट्रेडिङ सम्मानित
काठमाडौं । सामाजिक सुरक्षा कोषले सिप्रदी ट्रेडिङ प्रा.लि.लाई सम्मान तथा प्रसंशापत्र प्रदान गरेको छ । कोषले छैठौं सामाजिक सुरक्षा दिवसको अवसरमा सिप्रदी ट्रेडिङलाई सम्मान गरेको हो । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषको सुरुवात भएको ५ वर्ष पुगेको अवसरमा थोक तथा खुद्रा बिक्री क्षेत्रबाट सूचीकृत रोजगारदाताहरुमध्ये आर्थिक वर्ष २०७९÷८०मा योगदानकर्ताहरुको संख्याको आधारमा सिप्रदी ट्रेडिङ उत्कृष्ट हुन सफल भएको हो । कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सिप्रदी ट्रेडिङका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)राजनबाबु श्रेष्ठलाई सम्मानपत्र हस्तान्तरण गरेका हुन् ।
मातापिताले छोराको पेन्सन पाउन थालेपछि…
काठमाडौं । विगत दुई वर्षदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरूले सामाजिक सुरक्षा कोषको विरोध गर्दै आएका छन् । सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्धताका लागि स्वेच्छिक हुनुपर्ने माग राख्दै सर्वाेच्च अदालतसम्म पुगे । सर्वाेच्च अदालतले पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको पक्षमा अन्तरिम आदेश जारी गर्याे । कोषमा आबद्ध हुने श्रमिक वा कर्मचारीको सुविधा र सेवा कटौती हुनेगरी बाध्यकारीरूपमा समावेश गराउन नमिल्ने अदालतले व्याख्या गर्याे । सोही कोषले आज मंसिर ११ गते छैठौं सामाजिक सुरक्षा दिवस २०८० मनायो । कोषले सामाजिक सुरक्षा दिवसका अवसरमा विभिन्न रोजगारदता, स्वास्थ संस्था, स्थानीय तहलाई विभिन्न आधारमा छनोट गरी प्रसंशापत्र प्रदान गर्याे । कोषमा सूचीकृत रोजगारदाताहरूमध्ये आर्थिक वर्ष २०७९/८०मा योगदानकर्ताको संख्या र योगदान रकमको आधारमा लक्ष्मी सनराइज बैंकले प्रसंशापत्र प्राप्त गर्याे । बैंकका तर्फबाट मानव संशाधन विभाग प्रमुख अमित शर्माले उक्त प्रसंशापत्र बुझे । साथै, सम्पूर्ण पुरस्कृत रोजगारदाता र सेवा प्रदायक संस्थाहरूका तर्फबाट मन्तव्य राख्ने अवसर पनि शर्माले पाए । २०७६ सालमा तात्कालीन लक्ष्मी बैंक (हाल लक्ष्मी सनराइज बैंक)का कर्मचारीहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराइएकाे थियो । शर्माका अनुसार तत्कालिन समयमा विभिन्न अन्यौलता, सेवा सुविधाका बारेमा गरिएका तुलना, टिकाटिप्पणीबीच पनि सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी अध्ययन र कर्मचारीहरूले खाइपाई आएको सुविधामा कुनै कमी हुन नदिइ वित्तीय क्षेत्रबाट कोषमा आबद्ध हुने पहिलो संस्था लक्ष्मी सनराइज बैंक थियो । साथै, अहिले नै किन आबद्ध हुनुपर्यो भन्ने प्रश्नको सामना आहफूहरूले पनि गरेको उनको भनाइ छ । ‘कोषका पेन्सन गणना विधि र औषधि उपचारसम्बन्धी विषयमा बैंकले रचनात्मक सुझाव दिएको हो, नेपाल जस्तो विकासशील देशमा सामाजिक सुरक्षा प्रणाली सुरु हुनु राष्ट्रको दीर्घकालीन हितमा रहेको कुरामा हामी प्रष्ट नै थियौं,’ उनले भने, ‘साथै, हामीले चाहेको जस्तो सबै सेवा सुविधाहरू कोषले स्थापनाको दिनमा दिन नसके पनि समयक्रमा उपलब्ध गराउँदै जाने विश्वासमा अडिग नै छौं र प्रारम्भदेखि नै कोषलाई लगानीको अवसरभन्दा अप्ठेरो पर्दा बढी काम लाग्ने सुरक्षा प्रणाली हो भन्ने नै हाम्रो बुझाइ रह्यो ।’ उनका अनुसार कोरोना महामारीकालमा पहिलो परीक्षाको सामना गर्नुपर्याे । सरकारले पैसा मासिदिन्छ भन्ने भाष्य निर्माण हुँदा दुई महिनाको योगदान रकम सरकार आफैंले व्यहोर्दा खुसीको सीमा नरहेको उनको भनाइ छ । ‘महामारीले देश नै आक्रान्त रहेको अवस्थामा सहायक संस्था लक्ष्मी लघुवित्तमा कार्यरत सहकर्मीको दुखद निधन हुन पुग्यो, परिवारको एकमात्र सहारा रहेका आर्थिकरूपमा कमजोर उनका बृद्ध मातापिता खोटाङ्गको दुर्गम गाउँमा बस्थे, उनी कोषमा आबद्ध नभएको भए मातापिताको कहालीलाग्दो अवस्था हुने थियो,’ उनले भने, ‘तर, कोषको परिवार सुरक्षा योजनाअन्तर्गत आजीवन पेन्सनको भरथेग हुने भएपछि हाम्रा अरु सहकर्मी र कोषमा आबद्ध नभएका मित्रहरूले समेत तपाईंहरूले ठिक गर्नुभएछ भन्दा एउटा ठूलो परिक्षाबाट पास भए झैँ मनै हलुंगो भएको अनुभव सुनाउन पाउँदा सन्तोष लाग्छ नै ।’ तर, कोषले आफ्ना योजनालाई सरोकारवालहरूको सुझावअनुसार परिस्कृत गर्दै जाने र सरकारले पनि योगदानमा आधारित कोषमा आफ्नो तर्फबाट सहयोग र योगदान बढाउँदै गयो भने सबै रोजगारदाता र कर्मचारीहरू आबद्ध हुने उनको सुझाव छ । सरकारले जनसांख्यिक लाभ रहेको अवस्थामा नै बलियो सामाजिक सुरक्षा प्रणाली बनाई विभिन्न सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमअन्तर्गत हुने आर्थिक बोझ कम गर्न उचित नीति लिनुपर्ने उनले बताए ।
निर्वाचन व्यवस्थापनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन काठमाडौंमा हुने
काठमाडौं । एसियाका निर्वाचन व्यवस्थापनसम्बन्धी निकाय र संस्थाका उच्चस्तरीय प्रतिनिधिको सहभागितामा यही मङ्सिर २० र २१ गते काठमाडौंमा दुई दिने अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन हुने भएको छ । निर्वाचन आयोग नेपाल र ‘एसियन नेटवर्क फर फ्रि इलेक्सन’ को आयोजनामा हुने उक्त छैटौं संस्करणको ‘एसियन इलोक्ट्रोल स्टेकहोल्डर फोरम’ को उद्घाटन उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ र समापन परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदबाट हुने तय भएको आयोगले जनाएको छ । सम्मेलनमा एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रका ४० देशका निर्वाचन व्यवस्थापनसम्बन्धी निकायका प्रमुख तथा प्रतिनिधि, नागरिक समाज र निर्वाचनका विभिन्न आयाममा क्रियाशील गैरनाफामूलक तथा प्राज्ञिक संस्थाका दुई सयभन्दा बढी प्रतिनिधि सहभागी हुनेछन् । सम्मेलनको मुख्य नारा ‘दिगो लोकतन्त्र निर्माणः निर्वाचनसम्बन्धी अवसर र चुनौतीको सम्बोधन’ (बिल्डिङ सस्टेनेबल डेमोक्रेसिसः एड्रेसिङ इलोक्ट्रोल च्यालेन्जेज एण्ड अपर्चुनिटिज) रहेको छ । सम्मेलनमा नेपाललगायत अन्य मुलुकका विज्ञ व्यक्तिबाट सात विषयमा केन्द्रित रही २१ वटा कार्यपत्र प्रस्तुत तथा काठमाडौं घोषणापत्र जारी गरिने आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलद्वारा सोमबार जारी गरिएको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । रासस
अमेरिकामा टाटाको टीसीएस कम्पनीलाई झट्का, साढे १७ अर्ब तिर्न आदेश
एजेन्सी । भारतको सबैभन्दा पुरानो व्यावसायिक घराना टाटा ग्रुप समूहको आईटी क्षेत्रको विशाल टाटा कन्सल्टेन्सी सर्भिस (टीसीएस) लाई अमेरिकामा ठूलो झट्का लागेको छ । वास्तवमा, एक अमेरिकी न्यायिक समूह (जूरी) ले टीसीएसलाई २१ करोड अमेरिकी डलरभन्दा बढी वा लगभग १७ अर्ब ५० करोड भारु तिर्न आदेश दिएको छ । तर, रिपोर्टका अनुसार टीसीएस व्यवस्थापनले अमेरिकी जूरीको निर्णयप्रति असहमति व्यक्त गरेको छ । हालैको रोयटर्सको रिपोर्टअनुसार देशको सबैभन्दा ठूलो आईटी कम्पनी टीसीएसले अमेरिकी आईटी कम्पनी डीएक्ससी (पहिले डीएक्ससी बेन्स भनेर चिनिने) कम्पनीलाई टीसीएस बेन्स नामक सफ्टवेयर प्लेटफर्म विकास गर्न भाडामा लिँदा डीएक्ससीको स्रोत कोडको दुरुपयोग गरिएको आरोप लगाइएको छ । यस विषयमा एक अमेरिकी जूरीले टिप्पणी गरेको छ कि टाटा समूहको कम्पनी टीसीएसले अमेरिकी फर्मको स्वामित्वको प्लेटफर्ममा तोडफोड गरेर व्यापारको गोप्य पहुँच प्राप्त गरेको थियो । यसबारे डीएक्ससीले टीसीएस कम्पनीलाई इपिक सिस्टम्सको वेब पोर्टल बिनाअनुमति पहुँच प्राप्त गरेको आरोप लगाएको थियो । यो कुरा चार वर्ष पुरानो हो । सन् २०१८ मा टीसीएसले आफ्नो डिजिटल क्षमता बढाउन ट्रान्सअमेरिकासँग २ अर्ब ५० करोड डलरको सम्झौता गरेको थियो । तर, जुन महिनामा नै ट्रान्सअमेरिकाले चुनौतीपूर्ण अवस्था उद्धृत गर्दै टीसीएससँग १० वर्षको साढे २ अर्ब डलरको सम्झौता तोडेको हो । २०१९ मा डीएक्ससीले केस फाइल गर्दै टीएससीद्वारा नियोजित धेरैजसो भूतपूर्व ट्रान्सअमेरिका र एमएसआई कर्मचारीहरूले आफ्नो सफ्टवेयर प्रयोग गरेर ट्रान्सअमेरिका र एमएसआईमा नीतिहरू प्रबन्ध गरेको आरोप लगाउँदै मुद्दा दायर गरेको थियो । अमेरिकी जूरीको हालैको प्रतिवेदनमा २१ करोड डलरको भुक्तानीका सम्बन्धमा टीसीएस जूरीको निर्णयसँग सहमत नभएको बताइएको छ । यो घटनाको फैसला अब अदालतमा हुने भएको छ । जसबाट सबै पक्षसँग थप जानकारी माग गरिएको छ । कम्पनीले यस विषयमा कानुनी लडाइँ जारी राख्ने जनाएको छ । टीसीएस टाटा समूहको सबैभन्दा ठूलो कम्पनी हो र यसको व्यापार संसारभरि फैलिएको छ । बजार मूल्यअनुसार मुकेश अम्बानीको रिलायन्स इन्डस्ट्रिजपछि यो देशको दोस्रो ठूलो फर्म हो । यसको बजार पुँजीकरण १२६ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँबराबर छ। गत शुक्रबार कम्पनीको सेयर १।५५ प्रतिशतले घटेर ३ हजार ४ सय ५४ रुपैयाँमा बन्द भएको थियो ।
कसैले भन्दैमा राजतन्त्र आउनेवाला छैन : सभापति देउवा
नवलपरासी । नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कसैले चाहदैमा राजतन्त्र नआउने बताए । नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व) नवलपुरको दलदलेमा नेपाली कांग्रेस नवलपुरको प्रथम जिल्ला भेलालाई आज सम्बोधन गर्दै सभापति देउवाले कसैले भन्दैमा राजतन्त्र नआउने बताए । सभापति देवउवाले संविधानसभाले राजा हटाउने निर्णय गरिसकेकाले राजतन्त्र अब नफर्किने स्पष्ट पार्दै भने, ‘पूर्वराजा फर्कने कुरा छैन, संविधानसभाले राजा हटाउने निर्णय गरिसकेको छ, कसैले भन्दैमा राजतन्त्र आउनेवाला छैन ।’ सभापति देउवाले अन्य विषयमा छलफल गर्न सकिए पनि राजतन्त्र फर्काउने विषयमा कुनै कुरा नहुने भन्दै सभापति देउवाले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न सबै मिलेर लाग्नुपर्नेमा जोड दिए । नेपाली कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले राजतन्त्रका बारेमा वकालत गर्नु भोलिका लागि घातक हुने बताए । जिल्ला सम्मेलनमा कांग्रेसका अन्य विभिन्न नेताहरूले सम्बोधन गरेका थिए । रासस
सिटिजन्स बैंकका ग्राहकलाई हेरीटेज फ्लोरिङ कार्पेट इन्डस्ट्रीजमा छुट हुने
काठमाडौं । सिटिजन्स बैंकका ग्राहकलाई हेरीटेज फ्लोरिङ कार्पेट इन्डस्ट्रीजमा छुट हुने भएको छ । सिटिजन्स बैंक र माहादेवस्थान, काठमाडौं स्थित हेरीटेज फ्लोरिङ कार्पेट इन्डस्ट्रीजबीच सिटिजन्स बैंकका ग्राहकहरूलाई विशेष छुट दिने समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । सो समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर पश्चात् बैंकका कार्डबाहकले हेरीटेज फ्लोरिङ कार्पेट इन्डस्ट्रीजमा १० प्रतिशत सम्मको आकर्षक छुट पाउनेछन् । यस किसिमको सहकार्यबाट बैंकका ग्राहकहरु लाभान्वित हुनुका साथै नगद कारोबारबाट डिजिटल कारोबार तर्फ उत्प्रेरित हुने विश्वास बैंकले लिएको छ । बैंकले डिजिटल बैंकिङ्ग माध्यमहरुको प्रयोगलाई बढाउन र ग्राहकहरुलाई डिजिटल माध्यमबाट भुक्तानी गर्न प्रोत्साहन गर्न समय समयमा ग्राहकमैत्री सुविधाहरु सञ्चालनमा ल्याउँदै आएको छ । डिजिटल कारोबार गर्दा पाइने छुट सम्बन्धी विस्तृत विवरणहरू सिटिजन्स बैंकको वेबसाइटमा प्राप्त गर्न सकिनेछ । बैंकले देशैभरी फैलिएका आफ्ना १८८ वटा शाखा, १४८ वटा ए.टि.एम. र ९७ वटा शाखा रहित बैंकिङ्ग ईकाईहरुबाट १६ लाख ७५ हजार ग्राहकवर्गलाई आधुनिक बैंकिङ्ग सेवाहरु प्रदानगर्दै आएको छ ।
