एनआरएनए निर्वाचनमा धाँधली भएको ठहर, अवैध समितिलाई भंग गरी पुनः निर्वाचन गराउन माग
काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) ले संघको ११ औं महाधिवेशनमा गत महिना गराइएको निर्वाचनमा व्यापक धाँधली गरिएका स्पष्ट प्रमाणहरु प्राप्त भएको भन्दै उक्त निर्वाचन रद्द गरी पुनः निर्वाचन गराउन माग गरेको छ । मंगलबार काठमाडौंमा आयोजित एक पत्रकार सम्मेलन लाई सम्बोधन गर्दै संघका अध्यक्ष राजेन्द्र कुमार (आर के) शर्माले गत १९ अक्टोबर २०२३ मा अनलाइन प्रणालीबाट गराइएको निर्वाचनमा योजनाबद्ध धाँधली गरिएका प्रमाणहरु पाइएपछि काठमाडौंस्थित सोल्टी होटेलमा २० अक्टोबर २०२३ मा तत्कालिन तीन जना अध्यक्षहरु कुल आचार्य, रबिना थापा तथा बद्री केसीले हस्ताक्षर गरी महाधिवेशनको सम्पूर्ण कार्यक्रम तत्कालका लागि स्थगित गर्ने र निर्वाचनमा भएका अनियमितताको दुइ साताभित्र छानबिन गर्ने सहमति भएको बताए । ‘उक्त सहमतिलाई कागजको खोस्टा बनाइ रातारात सपथ लिने र आफैलाई अध्यक्ष घोषणा गर्ने काम संघको विधान र स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष निर्वाचनको विश्वव्यापी मान्यता प्रतिकूल रहेकाले त्यस्तो कार्य प्रति हाम्रो घोर आपत्ति छ, संस्थालाई एकताबद्ध बनाउनका लागि पुनः निर्वाचन गराउनुको विकल्प छैन,’ उनले भने । त्यस्तै अध्यक्ष शर्माले निर्वाचनमा गरिएको योजनाबद्ध धाँधली ढाकछोप गर्न अन्तरराष्ट्रिय छानविन समिति बनाउने भन्ने प्रस्ताव हास्यास्पद रहेको पनि बताए । ‘जसको बारेमा गम्भीर आरोप लागेको छ र जसलाई अध्यक्षको रुपमा स्वीकार गरिएकै छैन, उनकै नामबाट त्यसमा पनि अझ ”नेपाली र गैरआवासीय नेपालीको कुनै पनि किसिमको आबद्धता नरहने” सर्त सहितको छानविन समिति बनाउने भन्ने प्रस्तावलाई हामी सरासर खारेज गर्दछौं,’ उनले भने । संघका महासचिव बुद्धि सागर सुवेदीले ११ औं महाधिवेशनका लागि प्रतिनिधि चयनमै योजनाबद्धरुपमा अनियमितता गरिएको बताए । संघको विधान तथा प्रतिनिधि व्यवस्थापन सम्वन्धी निमावली अनुसार ३१ अगष्ट, २०२३ अगावै प्रतिनिधिको नामावली सम्वन्धित एनसिसि अध्यक्ष र महासचिवको हस्ताक्षरसहित केन्द्रमा पठाउनु पर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरिएता पनि एनसीसी कोरिया, एनसीसी युएई, एनसीसी अस्ट्रेलिया, एनसीसी माल्टा, एनसीसी युकेका प्रतिनिधिहरूलाई नियतवस अस्वीकार गरी कार्यकारी अध्यक्षको अधिकार दुरुपयोग गरी ३१ अगष्ट, २०२३ पछि आफू अनुकुल पठाउन लगाइएको छ । त्यस्तै तत्कालिन कार्यकारी अध्यक्ष बद्री केसीले आफ्नो अधिकारको दुरुपयोग गरी आफू अनुकूल प्रतिनिधि चयन नभएसम्म एनसिसि युएइ, कोरिया, माल्टा, युके, अस्ट्रेलियाका प्रतिनिधिलाई अस्वीकार गर्नुका साथै एनसिसि युएइमा ३२ जना आफ्ना मान्छेलाई प्रतिनिधि बनाएपछि मात्र एनसिसि युएइका प्रतिनिधिहरूलाई स्वीकार गरिएको छ । साथै, विधान र नियमावलीले दिएको मितिभन्दा तीन दिन पछि एनसीसी जर्मनीको कार्यसमिति गठन गरिएको पनि थाहा हुन आएको सुवेदीले भने । पत्रकारहरुको प्रश्नको जवाफ दिंदै अध्यक्ष शर्माले नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीबीआई) ले गरेको अनुसन्धानको रिपोर्ट आफुहरुले आधिकारिक रुपमा न पाए पनि संचारमाध्यमहरुमा प्रकाशित विवरणहरुका अनुसार निर्वाचन स्वच्छ तरिकाले हुन नसकेको थुप्रै प्रमाणहरु फेला परेको बताए । ‘संसारभरि रहेका लाखौं गैर आवासीय नेपालीहरुको भावनासंग जोडिएको यस्तो महत्वपूर्ण विषयमा सत्य, तथ्य छानबिन गरी निर्वाचनमा योजनाबद्ध धाँधली गर्ने तथा संस्था कब्जा गर्न खोज्ने समूह विरुद्ध कडा कारवाही गर्न माग गर्दछौं । त्यस्तै महाधिवेशनको म्यान्डेट नपाएको अवैध समितिले संघको कोषबाट एकलौटी रुपमा अपचलन गर्ने तथा सचिवालयको दुरुपयोग गर्ने काम मान्य छैन । त्यस्तो काम तुरुन्त बन्द गर्न पनि हामी माग गर्दछौं,’ उनले भने। पत्रकार सम्मेलनमा जाजरकोट तथा रुकुम पश्चिम पुगेर अध्यक्ष आर के शर्मा नेतृत्वको टोलीले वितरण गरेको राहतबारे पनि जानकारी गराइएको थियो । यसअघि अध्यक्ष शर्माले आउँदो दुई वर्षभित्र १० करोडको आपतकालीन राहत तथा उद्धार कोष बनाउने घोषणा गरेका थिए ।
काँकडभिट्टाबाट अढाई अर्बको चिया र सवा अर्बको अलैँची निर्यात
झापा । कोसी प्रदेशको विशेष नगदेबाली चिया, अलैँची, अदुवा र अम्रिसो निर्यात वृद्धि भएको छ । पूर्वी नाका काँकडभिट्टाबाट चालु आर्थिक वर्ष २०८०र८१ को त्रैमासिक अवधिमा दुई अर्ब ५९ करोड ८६ लाख रुपैयाँबराबरको चार हजार ३३१ मेट्रिक टन जैविक चिया भारत निर्यात गरिएको काँकडभिट्टा प्लान्ट क्वारेन्टिन कार्यालयले जनाएको छ । झापा, इलाम, पाँचथर, धनकुटालगायत कोसी प्रदेशका जिल्लामा चियाको खेती गरिँदै आएको छ । पछिल्लो समय नेपालको जैविक चियाको भारतलगायत युरोपको बजारमा माग बढिरहेको व्यवसायी बताउँछन् । पहाडी जिल्लामा धेरै उत्पादन हुने अलैँची, अदुवा र अम्रिसो पनि भारतीय बजारमा निर्यात गरिँदै आएको छ । प्लान्ट क्वारेन्टिन कार्यालयका सूचना अधिकारी चन्देश्वर ठाकुरका अनुसार आव २०८०र८१ को साउन, भदौ र असोज महिनामा एक अर्ब २० करोड ८० लाख रुपैयाँबराबरको एक हजार ५१० मेट्रिक टन अलैँची भारत निर्यात गरिएको थियो । पूर्वी पहाडको इलाम, पाँचथर, ताप्लेजुङ, तेह्रथुम, धनकुटा, संखुवासभा, भोजपुर, खोटाङलगायत जिल्लामा ओसिलो खोल्सी खेतमा अलैँचीको खेती गरिँदै आएको छ । औषधि र मसालाका रूपमा प्रयोग हुने भएकाले यसको बजार मूल्य अति उच्च छ । आव २०८०र८१ को त्रैमासिक अवधिमा २२ करोड ९५ लाख चार हजार रुपैयाँबराबरको एक हजार ७९३ मेट्रिक टन अदुवा पूर्वी नाका काँकडभिट्टा भएर निकासी गरिएको छ । निर्यातअघि झापा र इलाममा अदुवाको प्रशोधन गर्ने गरिएको छ । किसानले उत्पादन गरेको अदुवा व्यवसायीले खेतमै गएर खरिद गर्दै आएका छन् । उक्त अदुवालाई झापाका विभिन्न प्रशोधन केन्द्रमा पुर्याएर गुणस्तरीय बनाएर भारत निकासी गनेए गरिएको छ । अम्रिसो कुचो बनाउन प्रयोग गरिन्छ । नेपाली अम्रिसोको भारत र बंगलादेशमा ठूलो माग छ । तथापि, नेपालबाट अधिकांश अम्रिसो भारत निर्यात गरिन्छ । चालु आवको त्रैमासिक अवधिमा २९ करोड ४० हजार रुपैयाँबराबरको दुई हजार ४१७ मेट्रिक टन अम्रिसो भारत निकासी गरिएको ठाकुरले जानकारी दिए । अरू बाली उत्पादन नहुने पहाडको पाखो बारी र कान्लामा अम्रिसोको खेती गरिन्छ । फूल छिप्पिएपछि थुतेर कुचोका रूपमा प्रयोग गरिने भएकाले यसबाट किसान लाभान्वित भइरहेका छन् । अम्रिसोको घाँस गाईवस्तुलाई खुवाइन्छ । पूर्वीनाका भएर प्लाइउड र भेनियर उडका उत्पादन उल्लेख्य मात्रामा भारत निर्यात भइरहेको छ । मसालाका रूपमा प्रयोग गरिने तेजपात पनि भारततर्फ निकासी हुन थालेको छ । प्लान्ट क्वारेन्टिन कार्यालयका अनुसार चालु आवको पहिलो त्रैमासिक अवधिमा ७४ करोड १८ लाख १९ हजार रुपैयाँबराबरको २२ हजार ६७२ मेट्रिक टन प्लाइउड तथा भेनियर उड भारत निकासी गरिएको छ । सोही अवधिमा १७ लाख ९२ हजार रुपैयाँबराबरको २८ मेट्रिक टन तेजपात भारत निकासी गरिएको छ । नेपालबाझापा । कोसी प्रदेशको विशेष नगदेबाली चिया, अलैँची, अदुवा र अम्रिसो निर्यात वृद्धि भएको छ । पूर्वी नाका काँकडभिट्टाबाट चालु आर्थिक वर्ष २०८०र८१ को त्रैमासिक अवधिमा दुई अर्ब ५९ करोड ८६ लाख रुपैयाँबराबरको चार हजार ३३१ मेट्रिक टन जैविक चिया भारत निर्यात गरिएको काँकडभिट्टा प्लान्ट क्वारेन्टिन कार्यालयले जनाएको छ । झापा, इलाम, पाँचथर, धनकुटालगायत कोसी प्रदेशका जिल्लामा चियाको खेती गरिँदै आएको छ । पछिल्लो समय नेपालको जैविक चियाको भारतलगायत युरोपको बजारमा माग बढिरहेको व्यवसायी बताउँछन् । पहाडी जिल्लामा धेरै उत्पादन हुने अलैँची, अदुवा र अम्रिसो पनि भारतीय बजारमा निर्यात गरिँदै आएको छ । प्लान्ट क्वारेन्टिन कार्यालयका सूचना अधिकारी चन्देश्वर ठाकुरका अनुसार आव २०८०र८१ को साउन, भदौ र असोज महिनामा एक अर्ब २० करोड ८० लाख रुपैयाँबराबरको एक हजार ५१० मेट्रिक टन अलैँची भारत निर्यात गरिएको थियो । पूर्वी पहाडको इलाम, पाँचथर, ताप्लेजुङ, तेह्रथुम, धनकुटा, संखुवासभा, भोजपुर, खोटाङलगायत जिल्लामा ओसिलो खोल्सी खेतमा अलैँचीको खेती गरिँदै आएको छ । औषधि र मसालाका रूपमा प्रयोग हुने भएकाले यसको बजार मूल्य अति उच्च छ । आव २०८०र८१ को त्रैमासिक अवधिमा २२ करोड ९५ लाख चार हजार रुपैयाँबराबरको एक हजार ७९३ मेट्रिक टन अदुवा पूर्वी नाका काँकडभिट्टा भएर निकासी गरिएको छ । निर्यातअघि झापा र इलाममा अदुवाको प्रशोधन गर्ने गरिएको छ । किसानले उत्पादन गरेको अदुवा व्यवसायीले खेतमै गएर खरिद गर्दै आएका छन् । उक्त अदुवालाई झापाका विभिन्न प्रशोधन केन्द्रमा पुर्याएर गुणस्तरीय बनाएर भारत निकासी गनेए गरिएको छ । अम्रिसो कुचो बनाउन प्रयोग गरिन्छ । नेपाली अम्रिसोको भारत र बंगलादेशमा ठूलो माग छ । तथापि, नेपालबाट अधिकांश अम्रिसो भारत निर्यात गरिन्छ । चालु आवको त्रैमासिक अवधिमा २९ करोड ४० हजार रुपैयाँबराबरको दुई हजार ४१७ मेट्रिक टन अम्रिसो भारत निकासी गरिएको ठाकुरले जानकारी दिए । अरू बाली उत्पादन नहुने पहाडको पाखो बारी र कान्लामा अम्रिसोको खेती गरिन्छ । फूल छिप्पिएपछि थुतेर कुचोका रूपमा प्रयोग गरिने भएकाले यसबाट किसान लाभान्वित भइरहेका छन् । अम्रिसोको घाँस गाईवस्तुलाई खुवाइन्छ । पूर्वीनाका भएर प्लाइउड र भेनियर उडका उत्पादन उल्लेख्य मात्रामा भारत निर्यात भइरहेको छ । मसालाका रूपमा प्रयोग गरिने तेजपात पनि भारततर्फ निकासी हुन थालेको छ । प्लान्ट क्वारेन्टिन कार्यालयका अनुसार चालु आवको पहिलो त्रैमासिक अवधिमा ७४ करोड १८ लाख १९ हजार रुपैयाँबराबरको २२ हजार ६७२ मेट्रिक टन प्लाइउड तथा भेनियर उड भारत निकासी गरिएको छ । सोही अवधिमा १७ लाख ९२ हजार रुपैयाँबराबरको २८ मेट्रिक टन तेजपात भारत निकासी गरिएको छ । नेपालबाट भारततर्फ निकासी गरिने कृषि वस्तुमा मुसुरो दाल समेत रहेको छ । सोही अवधिमा आठ करोड चार लाख १९ हजार रुपैयाँबराबरको ५८७ मेट्रिक टन मुसुरो दाल निकासी गरिएको कार्यालयले जनाएको छ । रासस
घर बनाउँदा नक्सा पास अनिवार्य गर्दै तिला गाउँपालिका, बनायो नयाँ कार्यविधि
जुम्ला । जुम्लाको तिला गाउँपालिकामा नक्सा पास गरेरमात्र पक्की घर तथा भवन बनाउन पाइने भएको छ । गाउँपालिकाले कार्यविधि बनाएर निजी, व्यापारिक तथा सार्वजनिक भवन निर्माण गर्दा अनिवार्य रुपमा नक्सा पास गरेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भिमा कँडेलले जानकारी दिए । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा २७ बमोजिम पालिका क्षेत्रभित्र नक्सा पास गरेरमात्र निजी तथा सार्वजनिक भवन बनाउन सम्बन्धित सबैलाई आग्रह गरिएको छ । यसअघि पालिकामा घर नक्सा पास सम्बन्धित कार्यविधि बनेको थिएन । कार्यकारी भएर आएदेखि नक्सा पास तथा निर्माण इजाजतका लागि कार्यपालिकाबाट निर्णय गरी कार्यविधि पास गरी जग्गाको नक्सा पासको काम सञ्चालनमा आएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कँडेलको भनाइ छ । पालिकाभित्र कुनै पनि निजी, व्यापारिक तथा सार्वजनिक भवन निर्माण सुरु गर्दा भूकम्प प्रतिरोधात्मक संरचना बनाउन पनि अनिवार्य रुपमा गाउँपालिकाबाट नक्सा पास गराएरमात्र निर्माण गर्न नौवटै वडालाई परिपत्र गरिएको छ । नक्सा पास नगरी निर्माण गरेको पाइएमा कानुनबमोजिम कारबाही गरिने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कँडेलले जानकारी दिए । गाउँपालिकामा निर्माण हुने सार्वजनिक संरचनादेखि निजी पक्की घरलाई व्यवस्थित बनाउन अनिवार्य नक्सा पासको प्रावधान अगाडि सारेको तिला गाउँपालिका अध्यक्ष मोतिलाल रोकायाले बताए । नक्सा पास गरिसकेपछि निर्माण गर्दा पालना गर्नुपर्ने सर्तहरु लागू गरिएको छ । नक्सा पास गरेसँगै निर्माण सम्पन्न भएको प्रमाणपत्रसमेत प्रदान गरिने गाउँपालिका अध्यक्ष रोकायाको भनाइ छ । नक्सा पास गर्दा आवश्यक पर्ने कागजात रहेका छन् । जसमा नागरिकताको प्रतिलिपि-एकप्रति, जग्गाधनी प्रमाणपत्र पुर्जाको प्रतिलिपि एकप्रति, सम्पत्ति कर बुझाएको रसिदको प्रतिलिपि एकप्रति, ट्रस नक्सा एकप्रतिलगायत कागजात नक्सा पास गर्ने स्थानीयवासीले ल्याउनुपर्ने तिला गाउँपालिकाको नक्सा शाखाले जनाएको छ । रासस
पोखराका भान्छामा तीस वर्षदेखि पाक्दैछ बायोग्यासमा खाना, खर्च कम लाग्ने
पोखरा । बजारमा सहजै एलपी ग्यास पाउन सकिने र विद्युत्को पहुँच पनि भएकाले पोखरा महानगरपालिकाका अधिकांश घरमा खाना एलपी ग्यास वा बिजुलीमै पाक्ने गर्दछ । यसले मध्यम परिवारको खाना पकाउन प्रयोग हुने ऊर्जाका लागि मासिक रु दुईदेखि तीन हजारसम्म खर्च हुने गर्दछ । तर यहाँका थोरै घरका बासिन्दाले अहिले पनि ३० वर्षदेखि निरन्तर बायोग्यासमै खाना पकाउने गर्दछन् र त्यसका लागि हुने खर्च बचत गरिरहेका छन् । यस्तै, परिवारमा पर्दछ, पोखरा महानगरपालिका–१० महतगौँडा सरस्वती भण्डारीको परिवार । उनको घरमा २०५१ सालमा आठ घनमिटरको बायोग्यास प्लान्ट जडान भएको हो । पहिलेको घरधनी पुष्पराज शर्माले सो प्लान्ट जडान गराएका थिए । उनले नै १४ वर्ष निरन्तर चलाएका थिए। पुष्पराजसँग घर किनेपछि सरस्वतीको परिवारले पनि त्यस प्लान्टलाई निरन्तर प्रयोगमा ल्याउँदै आएको छ । २०६५ सालमा घर किनेपछि प्लान्टमा पनि सामान्य मर्मत, रङ्गरोगन गरेपछि राम्रोसँग सञ्चालन हुँदै आएको उनी बताउँछिन् । उतिबेला खाना पकाउनका लागि नजिकको जङ्गलमा दाउरा लिन जानुपर्ने, भान्छामा घण्टौँसम्म धुवाँमा बसेर खाना पकाउनुपर्ने र कालो भाँडाकुँडा मस्काउँदाका पीडा उनले बिर्सिएको छैनिन् । घरमा पहिले नै बायोग्यास प्लान्ट सञ्चालन भएको देखेपछि उनले आफ्ना विगतका दुःख सम्झँदै घर किन्न आफूले श्रीमान् लोकराज भण्डारीलाई सल्लाह दिएको बताउँछिन् । उनी बिहान एक घण्टा र साँझ एक घण्टा खाना पकाउन र दिउँसोको समयमा पनि चिया पकाउन बायोग्यास नै प्रयोग गछिन् । उनको घरमा एलपी ग्यास नभएको पनि होइन । चिसो मौसममा भने केही कम बायोग्यास प्लान्टबाट ग्यास आउने गरेको उनको अनुभव छ । ‘सकभर म बायोग्यास नै बाल्छु, कुनै कुनै दिन नपुगेमा भने एलपी ग्यास बाल्ने गरेको छु । एक सिलिन्डर ग्यासले चार महिना सजिलै पुग्ने गर्दछ’, उनी भन्छिन्, ‘छिमेकीको घरमा एक सिलिन्डरले एक महिना पु¥याउन धौधौ हुने गरेको भन्छन् । यस हिसाबले त मलाई बायोग्यासबाट महिनामै रु एक हजार पाँच सय त बचत भएको छ । बायोग्यास निःशुल्क पाउने हुँदा एलपी ग्यास बाल्दा पैसा सकिएजस्तो लाग्छ।’ घरमा पालेको एउटा भैँसीको गोबर, शौचालय, भाडामा सञ्चालन गर्न दिएको चियापसल र भान्छाको जैविक फोहर डाइजेस्टरमा कुहिएर निस्कने ग्यास नै उनको भान्छामा खाना पकाउने ऊर्जाको मुख्य स्रोत बनेको छ । खेती किसानमै निर्भर उनको परिवारलाई बायोग्यासले करिब करिब धान्ने गरेको उनी बताउँछन् । भैँसीलाई कुँडो पकाउन भने उनले दाउराकै प्रयोग गर्छन् । छ जनाको उनको परिवारको मुख्य आयस्रोत भनेको खेतीपाती नै हो । बायोग्यास प्लान्टबाट निस्केको स्लरीलाई घरनजिकैको बारीमा लगाउँदा तरकारी खेती राम्रो भएको उनी बताउँछिन् । घरबारीमा बायोग्यासको स्लरी राख्न थालेपछि आफ्नो बारीको तरकारीले पुगेपछि बजारबाट किनेर ल्याउनुपर्ने समस्या पनि परेको छैन । आफ्नै बारीको अग्र्यानिक तरकारी खान पाएका छौँ, यसले पैसाको बचतसँगै विषादी राखेको तरकारी खानुपर्ने बाध्यता पनि नरहेको बुहारी अस्मिता आचार्य बताउँछिन् । उनी भन्छिन्, ‘भान्छामा काम गर्न पनि सजिलो हुँदा घरमा ससुरा, श्रीमान्ले पनि खाना पकाउन सहयोग गर्नुहुन्छ । भान्छाको काम महिलाले नै गर्नुपर्छ भन्ने सोच हाम्रो घरमा छैन, जसलाई फुर्सद हुन्छ उसैले गरिन्छ ।’ पोखरा महानगरपालिका–१३ विपीमार्ग कुँडारका रुद्रमान श्रेष्ठको परिवारलाई पनि बजारमा एलपी ग्यासको अभाव हुँदा पनि कुनै चिन्ता हुँदैन । २९ वर्षअघि २०५१ सालमा जडान गरेको आठ घनमिटरको बायोग्यास प्लान्टले उनको भान्छामा बिहान एक घण्टा, बेलुका एक घण्टा सजिलैसँग खाना पकाउन पुग्ने गरेको छ । झन्डै १० वर्षअघि केही समय बिग्रेर ग्यास उत्पादन नभएपछि केही मर्मत गरी चलाउँदा अहिले निरन्तर ग्यास आइरहेको उनी बताउँछन् । छिमेकका कतिपय घरमा सुरुमा बायोग्यास जडान गरे पनि पछि एलपी ग्यास र बिजुलीको प्रयोग हुन थालेपछि प्लान्टलाई हटाएका थिए । समयसमयमा एलपी ग्यास नपाइने, महँगो हुने र बिजुलीमा खाना पकाउँदा पनि झ्याप्पझ्याप्प बत्ती जाँदा खाना बिग्रने हुँदा अहिले बायोग्यास प्लान्ट हटाएकामा पछुतो मान्ने गरेको उनको भनाइ छ । झन्डै ३० वर्ष शिक्षण पेसा गरी निवृत्त हुनुभएका रुद्रमानको परिवारमा पाँचजना हुनुहुन्छ । उहाँले १५ वर्षदेखि नै वस्तुभाउ पाल्न छाडिसकेका छन्। उनले दुई परिवारलाई चार कोठा भाडामा पनि दिएका छन् । तीन परिवारले प्रयोग गर्ने शौचालय र भान्छाको जैविक फोहरबाट निस्कने ग्यासले नै उनलाई करिब पुग्ने गरेको छ । चिसोको समयमा र घरमा धेरै जना पाहुना आउँदा बायोग्यासले नपुगेको अवस्थामा मात्रै आफूले एलपी ग्यासको चुलो प्रयोग गर्ने गरेको उनकी श्रीमती सरला बताउँछिन् । गोबरग्यास तथा कृषियन्त्र प्रालिमा मेसिनका रुपमा आफूले ३० वर्षअघि जडान गरेका प्लान्टहरु राम्ररी चलेको देख्दा अर्जुन गुरुङलाई निकै सन्तुष्टि मिल्छ । नियमित सञ्चालन र समयसमयमा मर्मतसम्भार गर्न सकेमा तिसौँ वर्षसम्म पनि बायोग्यास प्लान्ट चलेका यस्ता थुप्रै उदाहरण रहेको उनको भनाइ छ । त्यतिबेला गाउँमा विद्युत्को पहुँच नहुँदा र सौर्य घरेलु प्रणालीको प्रयोग नभएका बेला बायोग्यासबाट खाना पकाउने र बत्ती बाल्नका लागि उपभोक्ताको माग पूरा गर्न धौधौ हुन्थ्यो । अहिले ग्रामीण बस्तीमा समेत सडक र विद्युत् लाइन विस्तार भएसँगै एलपी ग्यास र बिजुलीमा खाना पकाउने सुविधा भएपछि बायोग्यासको प्रयोग कम भएको छ । घट्दो गाईवस्तु पाल्ने क्रम र बढ्दो बसाइँसराइले पनि भएका बायोग्यास प्लान्ट प्रयोगमा नआएर मिल्किएको देख्दा भने उनी निकै चिन्तित छन् । उनी भन्छन्, ‘घरकै जैविक फोहरबाट उत्पादन गर्न सकिने बायोग्यासलाई छाडेर आयातित एलपी ग्यासको प्रयोगले आर्थिक नोक्सानी मात्रै भएको छैन, कृषि तथा पशुपालन घट्न गई खाद्यान्न तथा अन्य वस्तुको आयात बढ्न जाँदा देशको आर्थिक अवस्था नै धराशयी बन्दै गएको छ ।’ बायोग्यास प्रविधिको विकासका क्षेत्रमा नेपालले आधा शतकभन्दा बढी समय व्यतित गरिसकेको छ । बायोग्यास प्रविधिको प्रवद्र्धन २०३० सालदेखि नेपाल सरकारले सुरु गरे पनि व्यवस्थित रुपमा बायोग्यास सहयोग कार्यक्रम नेदरल्यान्ड सरकारको सहयोगमा निदरल्यान्डस् विकास नियोग (एसएनभी नेपाल) ले २०४९ सालदेखि सुरु गरेको हो। विएसपी नेपाल सञ्चालन हुनु अघिसम्म नेपालमा जम्मा ११ हजार बायोग्यास प्लान्ट निर्माण भएका थिए । एसएनभीमार्फत नेदरल्यान्डस् सरकारले बायोग्यास सहयोग कार्यक्रमको थालनी गरेसँगै व्यवस्थित रुपले मुलुकभर बायोग्यास प्रणालीको विकास र विस्तार हुन थालेको विएसपी नेपालको कार्यकारी निर्देशक प्रकाश लामिछाने बताउँछन् । हालसम्म जडान भएका करीब पाँच लाख बायोग्यास प्लान्टमध्ये एसएनभीको सहयोग अवधि(सन् १९९१–२०१०) मा दुई लाख ३१ हजार प्लान्ट निर्माण भएका थिए । उनका अनुसार पोखरामा उतिबेला जडान भएका प्लान्टहरु पनि एसएनभीको सहयोगमा बनेका थिए । एसएनभीको बायोग्यास बजार विकासको अन्तर्राष्ट्रिय प्राविधिक सल्लाहकार सरोज राईले दाताहरुको आर्थिक सहयोग भएमा मझौला र ठूला बायोग्यास प्रविधिमा थप सहयोग जरुरत भएको अवस्थामा एलएनभी पुनः सहयोग गर्न तयार रहेको जानकारी दिए । उनका अनुसार डिसेम्बर २०२२ सम्म एसएनभीले विश्वका २७ वटा देशमा त्यहाँका सरकार, साझेदार संस्थाहरु र निजी क्षेत्रसँग मिलेर १० लाखभन्दा बढी बायोग्यास जडान गरिसकेको छ । वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक नवराज ढकाल राष्ट्रिय निर्धारित योगदानमा घरायसी र ठूला प्रविधिका बायोग्यास प्रविधिको प्रवद्र्धनमा जोड दिएको उल्लेख गर्दै अझै केही वर्षसम्म सबै घरमा एकैचोटि विद्युत्मा खाना पकाउने अवस्था सुनिश्चित गर्न नसकिने भएकाले बायोग्यास र सुधारिएको चुलोजस्ता प्रविधिमा जानुको विकल्प नरहेको स्पष्ट पारे । नेपाल बायोग्यास प्रवद्र्धन समूहका अध्यक्ष प्रकाशचन्द्र सुवेदी नेपालमा अझै पाँच लाख घरायसी बायोग्यास प्लान्ट जडान गर्न सकिने सम्भावना रहेकाले राज्यले किसानलाई सहुलियत र प्रचारप्रसार गर्नुपर्नेमा जोड दिन्छन् । नेपालमा बायोग्यासबाट कार्बन व्यापार सुरु भएको उल्लेख गर्दै उनी बायोग्यास हरित ऊर्जाको स्रोत भएकाले जलवायु परिवर्तनको समस्या न्यूनीकरण र दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्नमा पनि यस प्रविधिको विकास र विस्तार गर्नुपर्ने खाँचो औँल्याउँछन् । रासस
घट्टेकुलोबाट सांसद महराको धनमाल चोरी
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिका घट्टेकुलोबाट राष्ट्रिय सभाका सांसद महेशकुमार महराको केही धनमाल चोरी भएको छ । आज बिहान घट्टेकुलोस्थित पसलको सटर खोल्ने क्रममा उनकी पत्नीले पसलअगाडि राखेको सुनको सिक्री, मोबाइलसहितको झोला अपरिचत व्यक्तिले चोरी गरी लगेको सांसद महराले जानकारी दिए । ‘पत्नीले पसलको एउटा सटर खोलेर अर्को सटर खोल्ने क्रममा भुईँमा राखेको उक्त झोला अपरिचित व्यक्तिले तत्कालै उठाएर भागेको थियो,’ उनले भने । उक्त घटनाका बारेमा प्रहरीले सीसीटीभी फुटेजका आधारमा अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
पर्यटन सञ्जालले प्रधानमन्त्री दाहालमार्फत जाजरकोटका भूकम्प पीडितलाई दियो राहत
काठमाडौं । होटल संघ नेपालको संयोजकत्वमा अध्यक्ष विनायक शाहको नेतृत्वमा गएको पर्यटनसँग सम्बन्धित संघ संस्थाहरुको सञ्जाल टुगेदर फर टुरिजम (टीएफटी) पर्यटनका लागि सँगसँगैले जाजरकोट भूकम्प पीडितका लागि राहत हस्तान्तरण गरेको छ । उक्त टोलीले सोमबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग भेटी जाजरकोट भूकम्प पीडितका लागि राहत रकमका साथै राहत सामग्री हस्तान्तरण गरेको हो । प्रधानमन्त्रीले राहत सहयोग उपलब्ध गराएकोमा धन्यवाद दिँदै भूकम्प पीडितको जीवनयापनमा प्राप्त सहयोगबाट सहजता हुने बताए । साथै उनले पर्यटन क्षेत्रका छाता संगठनहरुको सञ्जालबाट यस क्षेत्रको विकास र विस्तारमा योगदान हुने बताउँदै सञ्जालसँग छिट्टै थप विषयमा छलफल गर्ने पनि बताए । पहिलो चरणमा होटल संघ नेपालको तर्फबाट रु. १५ लाख ५६ हजार ८ सय ७८ र सदस्य होटल हिमालयको तर्फबाट थप रु. ५ लाख बराबरको एक्रिलिक पन्चु : ५०० थान र लाइभ सेभर वाटर फिल्टर : १५ वटा साथै स्कल नेपालको तर्फबाट ५ लाख बराबरको ब्लयांकेट : २४० थान, स्लिपिङ व्याग : १०० थान, ह्विल चियर : ५ थान, स्ट्रेचरः ५ थान, प्रोटेक्टिभ सुट: २० थान सामग्रीसहित नेपाल एसोसिएसन अफ टूर एण्ड ट्राभल एजेन्ट्स, नेपाल एसोसिएसन अफ राफ्टिङ एजेन्सिज र टुरिष्ट बस एसोसिएसन अफ नेपालको सहित गरी करिब ३० लाख बराबरको नगद जिन्सी रहेको थियो । उक्त अवसरमा नेपाल एसोसिएसन अफ टूर एण्ड ट्राभल एजेन्ट्सका अध्यक्ष रमेश थापा, नेपाल एसोसिएसन अफ राफ्टिङ एजेन्सिजका अध्यक्ष शिव अधिकारी, टुरिष्ट बस एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष कृष्ण आचार्य, स्कल नेपालका अध्यक्ष महेन्द्रराज पौडेल र होटल संघ नेपालका निवर्तमान अध्यक्ष सृजना राणा, द्वितीय उपाध्यक्ष दिनेश तुलाधर र कोषाध्यक्ष युवराज श्रेष्ठलगायतले संयुक्त रुपमा नगद र जिन्सी गरी करिब ३० लाख बराबरको राहत प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप राहत कोषमा हस्तान्तरण गरेका थिए । साथै, बढ्दो जाडो याममा भूकम्प पीडितहरुलाई न्यानो कपडा, ओढ्ने कम्बल, ओछ्याउने म्याट्रेस, शौचालय प्यान, एकमुखे चुल्हो लगायतका सामग्री संकलित रकमबाट खरिद हुनु उपयुक्त देखिएको पनि सो अवसरमा जानकारी गराइएको थियो । हस्तान्तरण कार्यक्रममा संघका अध्यक्ष शाहले भूकम्पबाट प्रभावित व्यक्ति तथा परिवारका लागि पर्यटन सम्बन्धी शीप अभिवृद्धि तालिम सञ्चालन गरी सिक्दै कमाउँदैको अवधारणा अन्तर्गत कार्यक्रमहरु छिट्टै सञ्चालन गरी भूकम्प पीडितहरुलाई जिविकोपार्जनमा सहयोग पुर्याउने पनि जानकारी गराए ।
दुर्गा प्रसाईं र ज्ञवालीको अराजक अभियानले लघुवित्त व्यवसाय धरापमा
काठमाडौं । पछिल्लो समय लघुवित्त वित्तीय संस्थाविरुद्ध सडकदेखि सदनसम्म आवाज उठ्यो । लघुवित्त संस्थाविरुद्ध अराजक गतिविधिसम्म भए । मनीराम ज्ञवाली र दुर्गा प्रसाईंले अभियान नै चलाएर लघुवित्त संस्थाका कर्मचारीमाथि हातपात र कालोमोसो दल्ने अभियान नै चलाए । लघुवित्तका कर्मचारी भन्ने बित्तिकै उनीहरूमाथि हातपात र अभद्र व्यवहार हुन थाल्यो । ज्ञवाली र प्रसाईंको अभियानले लघुवित्तको कर्जा नतिर्न आह्वान गर्याे । साथै, उनीहरूले लघुवित्त संस्था खारेज र कर्जा मिनाह गर्न सरकारसँग माग राखे । जसकारण ज्ञवाली र प्रसाईंको लहलहैमा लागेर लघुवित्तका ऋणीहरूले कर्जा नै तिर्न मानेनन् । जसको प्रत्यक्ष असर गत वर्षदेखि नै परिरहेको थियो । तर, चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा भने लघुवित्तमा ठूलो असर परेको देखिन्छ । लघुवित्त संस्थाहरूले सार्वजनिक गरेको असोजसम्मको वित्तीय विवरणअनुसार संस्था धान्न गाह्रो परेको तथ्यांकले देखाउँछ । गत असोजसम्म डेढ दर्जन लघुवित्त नोक्सानीमा छन् भने अधिकांश लघुवित्तको नाफामा गिरावट आएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१को असोजसम्म लघुवित्त संस्थाहरूको खुद नाफा ६५.१० प्रतिशत घटेर ५३ करोड २१ लाख रुपैयाँमात्रै आर्जन गरेका छन् । जबकि, गत वर्षको सोही अवधिमा १ अर्ब ५२ करोड ५१ लाख रुपैयाँ नाफा गरेका थिए । समीक्षा अवधिमा ९ लघुवित्तको नाफा बढेको छ । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै विपिडब्लु लघुवित्तको ४२८ प्रतिशत बढेर ६६ लाख ८८ हजार रुपैयाँ, सपोर्ट लघुवित्तको २५९ प्रतिशत बढेर १५ लाख ९८ हजार रुपैयाँ, उन्नति सहकार्यको १९३.८६ प्रतिशत बढेर २२ लाख ५४ हजार रुपैयाँ, महुली लघुवित्तको १६६.६४ प्रतिशत बढेर १ करोड ५५ लाख रुपैयाँ खुद नाफा कमाएका छन् । यस्तै, विजय लघुवित्तको १२६.२५ प्रतिशत बढेर १ करोड ४९ लाख रुपैयाँ, मिथिला लघुवित्तको ७४.६१ प्रतिशत बढेर ७४ करोड ४४ लाख रुपैयाँ, साना किसान विकासको २९.४८ प्रतिशत बढेर ३० करोड १४ लाख रुपैयाँ, ग्लोबल आइएमईको २७.१४ प्रतिशत बढेर ३ करोड ४० लाख रुपैयाँ र आरएसडीसी लघुवित्त ६.६५ प्रतिशत बढेर ४ करोड ७ लाख नाफा कमाएका हुन् । गत वर्ष नोक्सानीमा रहे पनि विभिन्न ५ वटा लघुवित्तले यस वर्ष भने नाफा गरेका छन् । लक्ष्मी लघुवित्त ९५ लाख ३२ हजार रुपैयाँ, सबैको लघुवित्त १४ लाख ७७ हजार रुपैयाँ, गुराँस लघुवित्त ९ लाख ३३ हजार रुपैयाँ, ग्रामीण विकास लघुवित्त ३ करोड ४५ लाख रुपैयाँ र युनिक नेपाल लघुवित्त १५ लाख ५३ हजार रुपैयाँ नाफा गरेका हुन् । असोजमसान्तसम्म २० वटा लघुवित्तको नाफामा गिरावट आएको छ । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै नाडेप लघुवित्तको ९५.८३ प्रतिशत घटेर ५ लाख १० हजार रुपैयाँ मात्रै नाफा गरेको छ । यस्तै, हिमालयन लघुवित्त ८५ प्रतिशत घटेर १० लाख ८६ हजार रुपैयाँ, सिवाईसी नेपालको ८७.४३ प्रतिशत घटेर १९ लाख २ हजार रुपैयाँ, सूर्याेदय वोमीको ७३.४० प्रतिशत घटेर १ करोड १७ लाख रुपैयाँ, कालिका लघुवित्तको ५८.३२ प्रतिशत घटेर ५४ लाख ८७ हजार रुपैयाँ, गणपति लघुवित्तको ५८.१९ प्रतिशत घटेर २८ लाख ८१ हजार रुपैयाँ, स्वाबलम्बन लघुवित्तको ५७.४८ प्रतिशत घटेर ३ करोड १८ लाख रुपैयाँ र नेष्डो समृद्धको ५२.७५ प्रतिशत घटेर २ करोड ६६ लाख रुपैयाँ नाफा गरेका छन् । यस्तै, डिप्रोक्स लघुवित्तको १०.९६ प्रतिशत, आरम्भ चौतारी लघुवित्तको ११.२९ प्रतिशत, फर्स्ट माइक्रोफाइनान्सको २०.५२ प्रतिशत, जीवन विकासको २१.३६ प्रतिशत, स्वरोजगार लघुवित्तको २९ प्रतिशत, एनआईसी एसियाको ३१.८४ प्रतिशत, महिला लघुवित्तको ३१.९८ प्रतिशत, छिमेक लघुवित्तको ३२.८० प्रतिशत, साधना लघुवित्तको ३८.६१ प्रतिशत, इन्फिनीटी लघुवित्तको ४३.७० प्रतिशत, नेरूडे लघुवित्तको ४३.९३ प्रतिशत, नेशनल लघुवित्तको ४६.२० प्रतिशत नाफा घटेको छ । गत वर्षको असोजसम्म ११ वटा लघुवित्त नोक्सानीमा थिए भने यस वर्ष उक्त संख्या बढेर १८ पुगेको छ । साथै, यी १८ वटा लघुवित्त संस्थाले ६६ करोड ५८ लाख रुपैयाँ नोक्सानी बेहोर्न परेको तथ्यांकले देखाउँछ । गत असोजसम्म सबैभन्दा धेरै निर्धन उत्थान लघुवित्तले १४ करोड ३० लाख रुपैयाँ नोक्सानी बेहोर्नु परेको हो । यस्तै, फरवार्ड लघुवित्त ११ करोड ९ लाख रुपैयाँ, मेरो माइक्रोफाइनान्स ६ करोड २५ लाख रुपैयाँ, एनएमबि लघुवित्त ४ करोड ७३ लाख रुपैयाँ, किसान लघुवित्त ४ करोड ७३ लाख रुपैयाँ, मिर्मिरे लघुवित्त ३ करोड ९९ लाख रुपैयाँ, उपकार लघुवित्त ३ करोड ३७ लाख रुपैयाँ, सामुदायिक लघुवित्त २ करोड ९४ लाख रुपैयाँ ऋणात्मक छन् । यस्तै, अभियान लघुवित्तको २ करोड ८३ लाख रुपैयाँ, आशा लघुवित्तको २ करोड ६४ लाख रुपैयाँ, धौलागिरी लघुवित्तको २ करोड ९ लाख रुपैयाँ, स्वाभिमान लघुवित्तको १ करोड ९८ लाख रुपैयाँ, जाल्पा सामुदायिक लघुवित्तको १ करोड ६४ लाख रुपैयाँ, जनउत्थान सामुदायिक लघुवित्तको १ करोड २६ लाख रुपैयाँ, मानुषी लघुवित्तको १ करोड १२ लाख रुपैयाँ, समता घरेलु लघुवित्तको ४७ लाख ९५ हजार रुपैयाँ, विन नेपाल लघुवित्तको १५ लाख ४८ हजार रुपैयाँ र मनकामना स्मार्ट लघुवित्तको १ करोड ४२ लाख रुपैयाँ नाफा ऋणात्मक छ । [pdf id=448566]
