पोखरालाई पर्यटकीय राजधानी घोषणा गर्न अध्ययन समिति
गण्डकी । पोखरालाई पर्यटकीय राजधानी घोषणा गर्न अध्ययन समिति गठन गरिएको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०र८१ मा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न गण्डकी प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा कृष्णचन्द्र देवकोटाको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति गठन गरेको हो । समितिका सदस्यमा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव, पोखरा महानगरपालिका शहरी योजना आयोगका उपाध्यक्ष, नेपाल पर्यटन बोर्डका प्रमुख, पोखरा पर्यटन परिषद्का अध्यक्ष, पोखरा महानगर पर्यटन विकास समितिका उपाध्यक्ष रहेका छन् । त्यस्तै पर्यटन विज्ञद्वय डा रामजी शर्मा र वासुुदेव त्रिपाठी, जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्की प्रतिनिधि, पर्यटक प्रहरी कास्कीका प्रमुख र नेपाल पत्रकार महासङ्घ कास्कीका अध्यक्ष सदस्य रहेका छन् । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, गण्डकी प्रदेशको प्रशासन, योजना तथा पर्यटन महाशाखा प्रमुख वा पर्यटन हेर्ने महाशाखा प्रमुखलाई सचिवको रुपमा काम गर्नेगरी जिम्मेवारी तोकिएको छ । यसअघि प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले पोखरालाई पर्यटकीय राजधानीको रुपमा विकास गर्नेसम्बन्धी संक्षिप्त अवधारणापत्र तयार गरिएको थियो । अवधारणापत्र बमोजिम विस्तृत अध्ययन गर्न समिति गठन गरिएको हो । पोखरालाई पर्यटकीय राजधानीको रुपमा विकास गर्न आवश्यक पर्यटकीय पूर्वाधारको विकास तथा सेवाको गुणात्मकता वृद्वि गर्ने नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न अध्ययन समिति गठन गरिएको मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले बताए । प्रदेशको समृद्धिको मुख्य आधार पर्यटन भएकाले प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा पर्यटन क्षेत्र रहेको उनले बताए । नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यहरुको पहिचान, विकास तथा प्रचारप्रसार र विद्यमान पर्यटकीय पूर्वाधारहरुको विकास तथा विविधीकरण गरी पोखरालाई नेपालको पर्यटकीय राजधानीको रुपमा विकास र घोषणा गर्न विस्तृत अध्ययन गरी ३० दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्ने गरी समितिको कार्यक्षेत्र र अवधि तोकिएको छ । पर्यटकीय राजधानीको रुपमा विकास गर्न आवश्यक पूर्वाधारको पहिचान गर्ने, पर्यटकीय राजधानीको रुपमा विकास गर्नका लागि सेवाको गुणात्मकता वृद्वि गर्न अवलम्बन गर्नुपर्ने विषयको पहिचान गर्ने, प्रदेश राजधानी घोषणा गर्नका लागि आवश्यक मापदण्डको पहिचान गर्ने, प्रदेश राजधानी घोषणा गर्ने प्रक्रिया पहिचान गर्ने, सङ्घ सरकारसँग समन्वय गर्ने, अध्ययन प्रतिवेदन मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेश गर्ने गरी समितिको कार्यक्षेत्र तोकिएको छ ।
प्रहरीलाई घुस लिँदै गर्दा पक्राउ
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बर्दियाको बढैयाताल गाउँपालिका मैनापोखरमा कार्यरत प्रहरी नायब निरीक्षक पवन साउदलाई घुस लिँदै गरेको अवस्थामा पक्राउ गरेको छ । आयोगले प्रहरी नायब निरीक्षक साउदले लागू औषधको मुद्दा मिलाइदिने कार्यमा सहजीकरण गरिदिने प्रयोजनाका लागि सेवाग्राहीसँग घुस मागिरहेको भन्ने सूचनाका आधारमा आयोगको नेपालगञ्जबाट गएको टोलीले पक्राउ गरेको हो । आयोगले साउदलाई रु ३० हजार बराबरको घुस लिँदै गरेको अवस्थामा इलाका प्रहरी कार्यालय मैनापोखरबाट आज पक्राउ गरेको हो । आरोपी प्रनानी साउदमाथि थप अनुसन्धान भइरहेको आयोगका प्रवक्ता भोला दाहालले जानकारी दिए ।
अस्ट्रेलियाले जनवरीदेखि डिस्पोजेबल भेपको आयातमा प्रतिबन्ध लगाउने
सिड्नी । अस्ट्रेलिया सरकारले आगामी जनवरी १ देखि डिस्पोजेबल भेपको आयातमा प्रतिबन्ध लगाउने मङ्गलबार घोषणा गरेको छ । सरकारको उक्त घोषणाको चिकित्सकहरूले तत्काल स्वागत गरेका छन् । स्वास्थ्यमन्त्री मार्क बटलरले एकल प्रयोग भेपमाथि रोक लगाउनुको उद्देश्य युवा वर्गमा भ्यापिङमा बढ्दै गएको ‘वास्तविक’ वृद्धिलाई उल्ट्याउनु रहेको बताए । अस्ट्रेलियाले पहिलो पटक मेमा भेपको आयातमा प्रतिबन्ध लगाउने खुलासा गरेको भए पनि अहिलेसम्म सुरु मिति बताएको थिएन । लामो समयसम्म धूम्रपान गर्नेहरूलाई धूम्रपान छाड्न सहयोग गर्ने तरिकाका रूपमा सरकारहरूलाई भेपिङ बिक्री गरिएको मन्त्री बटलरले बताए । ‘यसलाई एउटा मनोरञ्जक उत्पादनका रूपमा बिक्री गरिएको थिएन, विशेषगरी हाम्रा बालबालिकालाई लक्षित गरिएको थिएन तर यो त्यही बन्यो’, उनले भने, ‘अधिकांश भेपमा निकोटिन हुन्छ र बालबालिका दुर्व्यसनी बन्दैछन् ।’ १४ देखि १७ वर्ष उमेर समूहका करिब सात बालबालिकामा एक जनाले भेप प्रयोग गर्ने गरेको सरकारले एक विज्ञप्तिमा बताएको छ । विज्ञप्तिमा ‘तर्कसङ्गत प्रमाण’ लाई उदृत गर्दै भेप प्रयोग गर्ने युवा अस्ट्रेलियालीहरूमा धूम्रपान गर्ने सम्भावना करिब तीन गुणा अधिक हुने बताइएको छ । सरकारले अस्ट्रेलियामा डिस्पोजेबल भेपको उत्पादन, विज्ञापन वा आपूर्तिलाई गैरकानूनी घोषणा गर्नका लागि सन् २०२४ मा कानून पनि ल्याइने बताएको छ । भेपमाथिको आयात प्रतिबन्धलाई अस्ट्रेलियाली मेडिकल एसोसिएसनले स्वागत गरेको छ । ‘अस्ट्रेलिया धूम्रपानको दर र त्यसपछि हुने स्वास्थ्य हानिलाई कम गर्न विश्वमा अग्रणी रहेको छ, त्यसैले भेपिङलाई रोक्न र भविष्यको हानिलाई रोक्नका लागि सरकारको निर्णायक कदम अत्यन्त स्वागतयोग्य छ’, एसोसिएसनका अध्यक्ष स्टिभ रोब्सनले भने । रासस/एएफपी
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको उपसभापति बन्दै डा. वाग्ले
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले सांसद डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई उपसभापति बनाउने भएको छ । सभापति रवि लामिछानेले वाग्लेलाई उपसभापति बनाउने प्रस्ताव गरेसँगै उनी रास्वपाको उपसभापति बन्ने भएका हुन् । उक्त प्रस्ताव सभापति रवि लामिछानेले महोत्तरीको जलेश्वरमा जारी बैठकमा पेश गरेका हुन् । हालसम्म औपचारिक घोषणा भने भएको छैन । रास्वपाको विधानमा दुई जना उपसभापति रहने व्यवस्थासँगै सभापति लामिछानेले उक्त प्रस्ताव गरेका हुन् । हाल पाटीको उपसभापतिमा डोलप्रसाद अर्यालमात्र रहेका छन् ।
१८ लघुवित्त नोक्सानीमा, कुनको कति ?
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१को असोजसम्म डेढ दर्जन लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले साढे ६६ करोड रुपैयाँ नोक्सानी बेहोर्नु परेको छ । वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेका लघुवित्तहरूमध्ये १८ वटा लघुवित्तले ६६ करोड ५८ लाख रुपैयाँ नोक्सानी बेहोर्नु परेको तथ्याङ्कले देखाएको हो । गत वर्षको असोज मसान्तसम्म १२ वटा लघुवित्तले १२ करोड ८४ लाख रुपैयाँ नोक्सानी बेहोर्नु परेको थियो । चालु वर्षमा लघुवित्तको संख्यासँगै नोक्सानी रकम पनि बढेको हो । सबैभन्दा धेरै निर्धन उत्थान लघुवित्तले १४ करोड ३० लाख रुपैयाँ नोक्सानी बेहोर्नु परेको हो । गत वर्षको सोही अवधिमा लघुवित्तले ३ करोड २५ लाख रुपैयाँ खुद नाफा गरेको थियो । यस्तै, फरवार्ड लघुवित्तले ११ करोड ९ लाख रुपैयाँ, मेरो माइक्रोफाइनान्सले ६ करोड २५ लाख रुपैयाँ, एनएमबि लघुवित्तले ४ करोड ७३ लाख रुपैयाँ, किसान लघुवित्तले ४ करोड ७३ लाख रुपैयाँ, मिर्मिरे लघुवित्तले ३ करोड ९९ लाख रुपैयाँ, उपकार लघुवित्तले ३ करोड ३७ लाख रुपैयाँ, सामुदायिक लघुवित्तले २ करोड ९४ लाख रुपैयाँ ऋणात्मक छन् । यस्तै, अभियान लघुवित्तको २ करोड ८३ लाख रुपैयाँ, आशा लघुवित्तको २ करोड ६४ लाख रुपैयाँ, धौलागिरी लघुवित्तको २ करोड ९ लाख रुपैयाँ, स्वाभिमान लघुवित्तको १ करोड ९८ लाख रुपैयाँ, जाल्पा सामुदायिक लघुवित्तको १ करोड ६४ लाख रुपैयाँ, जनउत्थान सामुदायिक लघुवित्तको १ करोड २६ लाख रुपैयाँ, मानुषी लघुवित्तको १ करोड १२ लाख रुपैयाँ, समता घरेलु लघुवित्तको ४७ लाख ९५ हजार रुपैयाँ, विन नेपाल लघुवित्तको १५ लाख ४८ हजार रुपैयाँ र मनकामना स्मार्ट लघुवित्तको १ करोड ४२ लाख रुपैयाँ नाफा ऋणात्मक छ । एनएमबि लघुवित्त, किसान लघुवित्त, स्वाभिमान लघुवित्त, जाल्पा सामुदायिक लघुवित्त, जनउत्थान सामुदायिक लघुवित्त, विन नेपाल लघुवित्त र मनकामना स्मार्ट लघुवित्तले गत वर्ष पनि नोक्सानी बेहोरेका थिए । गत वर्ष लक्ष्मी लघुवित्त, सबैको लघुवित्त, गुराँस लघुवित्त, ग्रामीण विकास लघुवित्त, युनिक नेपाल लघुवित्तले नोक्सानी बेहोरेका थिए । तर, यस वर्ष भने लक्ष्मी लघुवित्त ९५ लाख ३२ हजार रुपैयाँ, सबैको लघुवित्त १४ लाख ७७ हजार रुपैयाँ, गुराँस लघुवित्त ९ लाख ३३ हजार रुपैयाँ, ग्रामीण विकास लघुवित्त ३ करोड ४५ लाख रुपैयाँ र युनिक नेपाल लघुवित्त १५ लाख ५३ हजार रुपैयाँ नाफामा छन् ।
नेपाल-दुबई व्यावसायिक सम्मेलन मंसिर १४ गते हुने, सय बढी उद्यमी उपस्थित हुने
काठमाडौं । नेपाल-दुबई व्यावसायिक सम्मेलन यही मंसिर १४ गते अर्थात बिहीबार संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) को दुबईमा आयोजना हुने भएको छ । उक्त व्यावसायिक सम्मेलन यूएईस्थित नेपाली राजदूतावासको सहयोग एवं सहकार्यमा हुन लागेको हो । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र दुबई चेम्वर अफ कमर्सको आयोजनामा हुने व्यावसायिक सम्मेलनमा मुख्य अतिथिको रूपमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड रहने छन् । सम्मेलनमा दुबै देशका करिब १ सय जना उद्यमी व्यवसायीको उपस्थिति रहने छ । उक्त सम्मेलनमा दुबै देशबीच आर्थिक व्यावसायिक सम्बन्ध विस्तार, लगानी प्रवर्द्धन एवं श्रम बजार विस्तार, नेपाली कृषि उत्पादनको मध्यपूर्वमा बजार विस्तार तथा सम्भाव्यताका विषयमा छलफल हुनेछ । व्यावसायिक सम्मेलनबाट नेपालमा मध्यपूर्वको लगानी आकर्षण एवं नेपाली कृषि उत्पादनको मध्यपूर्वका राष्ट्रहरूमा निर्यात प्रवर्द्धनमा सहयोग पुग्ने विश्वास महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले व्यक्त गरे । सम्मेलनबाट उर्जा एवं पर्यटन क्षेत्रमा पनि आपसी सहकार्यको ढोका खुल्ने विश्वास गरिएको छ । महासंघले प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा यसअघि भारत र चीनमा पनि व्यावसायिक सम्मेलनको आयोजना गरिसकेको छ । त्यस्तै, महासंघका अध्यक्ष ढकालको नेतृत्वमा महासंघको प्रतिनिधिमण्डलले मंसिर १५ र १६ गते अवुधाविमा आयोजना हुने जलवायुसम्बन्धी विश्व सम्मेलन कोप-२८ मा भाग लिने कार्यक्रमसमेत रहेको छ ।
गाडीको मूल्य बढाउने मारुतीको घोषणा
एजेन्सी । मारुती सुजुकी इन्डियाले देशको अटो बजारको करिब ५० प्रतिशत हिस्सा ओगट्छ। अर्थात, १ सय नयाँ कारमध्ये ५० वटा मारुतीका कार बिक्री हुन्छन् । मारुती कार किन्नेमा सहरदेखि गाउँसम्मका मानिसहरू पर्छन् । तर, मारुतीका लाखौं नयाँ ग्राहकहरूका लागि नराम्रो खबर छ । मारुतीले आफ्ना गाडीको मूल्य बढाउने घोषणा गरेको छ । मारुती सुजुकी इन्डियाले सोमबार मुद्रास्फीति र बढेको कच्चापदार्थमा लागत दबाबका कारण सन् २०२४ जनवरीबाट आफ्ना गाडीको मूल्य बढाउने योजना बनाएको हो । मारुतीले कम लागतको सानो कार अल्टोदेखि मल्टी–युटिलिटी भेइकल इन्भिक्टोसम्मका सवारीसाधन उत्पादन र बिक्री गर्ने गर्छ । तिनीहरूको मूल्य ३ लाख ५४ हजारदेखि २८ लाख ४२ लाख रुपैयाँ (एक्स–शोरूम दिल्ली) को बीचमा छ। तर, मूल्य कति बढाउने भन्नेबारे भने कम्पनीले केही बताएको छैन । मारुती सुजुकी इन्डियाले स्टक एक्सचेन्जलाई दिएको जानकारीअनुसार कम्पनीले २०२४ जनवरीमा समग्र मुद्रास्फीति, बढेको वस्तुको मूल्य र बढेको लागत दबाबका कारण आफ्ना कारहरूको मूल्य बढाउने योजना बनाएको छ । जर्मन लक्जरी कार निर्माता कम्पनी औडीले पनि कच्चापदार्थको बढ्दो माग र सञ्चालन लागत मध्यनजर गर्दै आगामी जनवरीदेखि भारतमा आफ्ना गाडीको मूल्य दुई प्रतिशतले बढाउने घोषणा गरेको छ । औडी इन्डियाद्वारा जारी विज्ञप्तिअनुसार मूल्यवृद्धि २०२४ देखि लागू हुनेछ र सबै मोडेल रेन्जमा विस्तार हुनेछ। औडी इन्डियाका प्रमुख बलवीर सिंह ढिल्लनले आपूर्ति–शङ्खलासम्बन्धी कच्चापदार्थको बढ्दो माग र सञ्चालन लागतका कारण ब्रान्डको प्रिमियम मूल्य स्थिति कायम राख्दै मोडेल दायरामा मूल्य सुधार गरेको बताएका छन् । उनले मूल्य सुधारको उद्देश्य औडी इन्डिया र डिलर साझेदारहरूको दिगो वृद्धि सुनिश्चित गर्ने रहेको बताए । उनले मूल्यवृद्धिको प्रभाव ग्राहकहरूमा सकेसम्म न्यूनतम परोस् भन्ने सुनिश्चित गर्ने पनि बताए । औडी इन्डियाले क्यु३ एसयूभीदेखि लिएर स्पोर्ट्स कार आरएसक्यू ८ सम्मका गाडीहरू बेच्छ । जसको मूल्य ४२ लाख ७७ हजार रुपैयाँदेखि २ करोड २२ लाख रुपैयाँसम्म पर्छ ।
श्रीलङ्काले जलवायु परिवर्तन विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने
श्रीलङ्का । श्रीलङ्काले जलवायु परिवर्तन विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने भएको छ । श्रीलङ्काका राष्ट्रपति रनिल विक्रमासिङ्घेले सन् २०२३ को संयुक्त राष्ट्रसंघ जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (कोप२८) मा विभिन्न तीनवटा प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुहुने सरकारी सञ्चारमाध्यमले मङ्गलबार जनाएको छ। सरकारी स्वामित्वको डेली न्युजले उल्लेख गरे अनुसार श्रीलङ्काको मुख्य प्रस्ताव देशमा जलवायु परिवर्तन विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने रहेको छ । त्यस्तै अन्य अन्य दुईवटा प्रस्तावहरूमा विकसित देशहरूको गतिविधिबाट असुविधा भएका विकासोन्मुख देशहरूका लागि जलवायु न्याय मञ्चको स्थापना र उष्णकटिबंधीय वर्षावनहरूको लागि ट्रपिकल बेल्ट फोरमको स्थापना गर्ने लगायतका विषय समावेश छन् । गैरसरकारी संस्थाको प्रायोजनमा श्रीलङ्काबाट २० जना युवा प्रतिनिधि सम्मेलनमा सहभागी हुने सरकारी सञ्चार माध्यमले जनाएको छ। रासस
