डुबेर मृत्यु हुन थालेपछि माडीको बैकुण्ठ तालमा पौडी खेल्न प्रतिबन्ध
भरतपुर । चितवनको माडीस्थित पर्यटकीय गन्तव्य बैकुण्ठ तालमा पौडी खेल्न रोक लगाइएको छ । यहाँ पौडी खेल्दा प्रत्येक वर्ष मानिसको डुबेर मृत्यु हुन थालेपछि बैकुण्ठ ताल व्यवस्थापन समितिले पौडी खेल्न रोक लगाएको हो । समितिले ताल क्षेत्रमा बोर्ड राख्दै पौडी नखेल्न भनेको ताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष राजकुमार परियारले बताए । माडी नगरपालिका-८ स्थित बैकुण्ठ सामुदायिक वनभित्रको बैकुण्ठेश्वर ताल घुमफिर गर्न दैनिक दर्जनौं पर्यटक जाने गरेका छन् । धार्मिक महत्व बोकेको ताल भए पनि यहाँको मनोरम दृश्यकै कारण धेरै पर्यटक भित्रिने गरेका छन् । सुरक्षालगायतका अन्य तयारी भएपछि मात्र पौडी खेल्न दिइने परियारले जानकारी दिए । खरकट्टास्थित बैकुण्ठ चोकबाट करिब साढे तीन किमी दक्षिण लागेपछि बैकुण्ठ मेलास्थल आइपुग्छ । मेलास्थलबाट करिब २० मिनेटको पैदलयात्रापछि ताल पुग्न सकिन्छ । घाँघर खोलाको शिरमा रहेको यो तालमा दुई छहरा छन् । चारैतिरको हरियालीले तालको दृश्यलाई नै लोभलाग्दो बनाएको छ । ‘केही वर्षयता ताल अवलोकन गर्न आउने क्रम बढेको छ’, माडी-८ का वडाध्यक्ष वीरेन्द्रबहादुर भण्डारी भने- ‘अहिले समूहमा वनभोजमा रमाउन आउने धेरै छन् ।’ गर्मीयाममा अझै धेरै पर्यटक आउने गरेका छन् । प्रत्येक वर्ष पौडी खेल्दा मानिसको मृत्यु भएपछि पौडी नखेल्न अनुरोध गरिएको भण्डारीले बताए । यहाँ बालाचतुर्थीको अवसरमा मेला लाग्छ । यस वर्ष पनि मेलाको तयारी तीव्र पारिको छ । मेला लाग्ने चौरमा वनभोज खान मिल्ने व्यवस्था छ । करिब २०३५ सालतिर घाँस-दाउँरा काट्न जाने क्रममा फेला परेको यो ताल ३२ मिटर गहिराइको छ । ‘ताल जोगाउन ड्यामको खाँचो छ, छहरा पनि व्यवस्थित गर्नुछ’, उनले भने- ‘कृत्रिम ताल यो होइन, अब संरक्षण गर्दा पनि कृत्रिमता झल्काइने छैन ।’ उनले तालको दक्षिणतर्फ पर्यटक लोभ्याउने केही गन्तव्यहरू भेटिए पनि प्रचार-प्रसार गर्न नसकिएको बताए । चौरमा संरचना बनाउनका लागि यस वर्ष बजेट विनियोजन गरिएको जनाउँदै उनले पर्यटक आकर्षण गर्ने खालका संरचना बनाइने जानकारी दिए । रासस
‘डोर टु डोर’ करको व्यवस्थाले विदेशी लगानीकर्ता निरुत्साहित बने : महानिर्देशक गौतम
संघीय व्यवस्थाको अभ्याससँगै विगतमा केन्द्रीय सरकारको मातहतमा रहेका मन्त्रालय र विभागहरूको जिम्मेवारीमा परिवर्तन भएको छ । मुलुकको अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने औद्योगिक क्षेत्रको दर्तादेखि नियमनको अभ्यास पनि संघीयताको ढाँचामा भइरहेको छ । तर, नयाँ प्रणाली, नीति र संरचनाले पनि तुलनात्मकरूपमा औद्योगिक क्षेत्रमा उत्साह गर्न सकेको छैन । देशको उद्योग व्यवसायको नीतिगत व्यवस्था तथा समसामयिक विषयमा उद्योग विभागका महानिर्देशक बाबुराम गौतमसँग विकासन्युजका नारायण अर्यालले कुुराकानी गरेका छन् । संघीयको अभ्यास गरेको ६ वर्ष बढी समय भइसकेको छ, उद्योगको दर्ता, सञ्चालन र नियमनको विषयमा कस्ताे प्रभाव परेको छ ? उद्योगहरूको दर्ताको सन्दर्भमा औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ लगायतका अन्य धेरै कानुनहरू छन् । प्रदेश सक्षम नहुँदासम्म संघीय औद्योगिक व्यवसाय ऐन अनुसार नै उद्योग विभागले दर्ता र नियमन गर्ने भनेको छ । संघीयता आइसकेपछि प्रदेश मन्त्रालयहरू, प्रदेश उद्योग निर्देशनालयहरू र उद्योग विभागहरू स्थापना भए । अहिले नेपालभरमा आठवटा उद्योग विभाग छन् । प्रादेशिक स्तरमा पनि औद्योगिक ऐन र नियमहरू आए । सो अनुसार प्रदेशमा दर्ता र नियम गर्ने काम भएको छ । संघको विभागले ६ अर्बसम्मको विदेशी लगानी लिन सक्ने, कुटनीतिक विषय र नियमनको काम र सो भन्दामाथिको विदेशी लगानीलाई लगानी बोर्डले हेर्ने व्यवस्था छ । विभागले गर्ने भन्दा कम लगानीका सम्पूर्ण स्वदेशी उद्योगहरूको दर्ता र नियमनको काम प्रदेशले गर्ने अभ्यास भइरहेको छ । अहिले समानान्तररूपमा दर्ता भएको जस्तो देखिन्छ । कतिपय उद्योगहरू प्रदेशमा गर्ने र कतिपय उद्योगहरू जानिएन भनेर संघमा पनि आउने गरेको अवस्था छ । त्यसैले हामी पूर्णरूपमा उद्योगहरूको दर्ता र नियमनको विषयमा संघीयताको अभ्यास गर्न सकेका छैनौं । प्रदेश तहमा नियमन हुने जतिपनि फाइलहरू विभागमा छन्, ती फाइलहरू माग्नको लागि प्रदेशलाई भनेका छौं भने अब हुने दर्ता पनि सोही ठाउँमा गर्न अनुरोध गरेका छौं । टाढादेखि उद्योगीहरू संघको विभागमा नै आउनु पर्यो भने त संघीयताको अभ्यास पनि भएन नी । प्रदेशहरूले आफ्नो क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्छ, बरू हामीले कसरी त्यसमा सहयोग गर्नुपर्छ भनेर नलेज ट्रान्सफरको लागि हामीले प्रत्येक वर्ष कार्यक्रम पनि गर्दै आएका छौं । उद्योगको वर्गीकरण, प्रकृति, पुँजीको थ्रेसहोल्डका विषयहरू आ-आफ्नो हिसाबले बनाएको देखिन्छ । प्रादेशिक औद्योगिक व्यवसाय ऐन क्या कार्यान्वयनमा आइसकेपछि प्रदेश स्तरमा धेरै संख्यामा नयाँ उद्योगहरू दर्ता भएको पाइँदैन । कतिपय कानुनहरू संघसँग नबाझिने गरी बनाउन आवश्यक छ । उद्योगहरूलाई सहजीकरण गर्नेगरी प्रदेशको कानुनमा विषयहरू समेट्न आवश्यक देखिन्छ । एउटा टड्कारो विषय के बनेको छ भने अहिले हामीसँग कति उद्योगहरू छन् भन्ने तथ्यांक छैन । संघीय विभागसँग अब विदेशी लगानीको मात्रै तथ्यांक हुने भयाे, घरेलु कार्यालयहरूबाट साना र मझौला उद्योगहरू दर्ता भइरहेका छन्, भने प्रदेश निर्देशनालयमा ठूला उद्योग पनि दर्ता भएका होलान् । प्रदेशहरूमा पनि अन्तर जिल्लाबाट आउने तथ्यांकको समायोजन छैन भने प्रदेश र संघको बीचमा पनि तथ्यांकमा साझेदारी छैन । त्यसैले प्रदेशले पहिला दर्ता प्रणाली विकास गर्न र संघसँग जोड्ने हो भने बल्ल उद्योगहरूको संख्या र लगानीको क्षेत्रको विषयमा जानकारी हुन सक्छ भन्ने हिसाबले हामीले काम गरिरहेका छौं । तपाईंको भनाइबाट प्रदेशहरू देशभित्रको लगानीबाट सञ्चालन हुने उद्योगहरूको दर्ता, सञ्चालनदेखि नियमनको पाटोमा कानुनी र संरचनात्मकरूपले अधिकार सम्पन्न छन् । तर, अहिलेको अवस्थामा क्षमता अभावको कारणले राम्रोसँग काम गर्न सकिरहेको अवस्था छैन । हो क्षमता अझै राख्न सकेको पाइँदैन, अब विस्तारै सुधार हुँदै जाला । अझैपनि प्रदेशहरुले आफ्नो क्षेत्राधिकारका फाइलहरू विभागबाट मागिरहेका छैनन् । आफ्ना व्यवसायीका फाइलाहरू लैजान प्रदेशहरुमा तत्परता पनि देखिँदैन । संघीयताको अभ्यास हुनु भन्दाअघि सबै उद्योगहरूसँग सम्बन्धित फाइलहरू संघको विभागमा नै थियो । अब प्रदेशलाई फाइल हस्तारणको चरणमा आइपुग्दा तिनको अवस्था कस्तो छ, कसरी हस्तान्तरण गर्नुहुन्छ ? विभागसँग ९ हजार भन्दा धेरैको संख्यामा उद्योग दर्ता भएको देखिन्छ । साना तथा घरेलु उद्योग विभाग थियो र घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयहरूमा पनि दर्ता भएको अवस्था थियो । हामीले पनि कतिपय उद्योगका फाइलहरू प्रदेश मन्त्रालयमार्फत् माग गर्नुपर्ने हुन्छ, ती पनि हामीले प्राप्त गर्न सकिरहेका छैनौं । फाइलहरू संकलन गर्ने काम भइरहेको छ । तथ्यांकको लागि पनि प्रणाली विकास गर्नुपर्ने जुन विषय हो, त्यो प्रदेशले गर्नुपर्ने देखिन्छ । तर, कानुनीरूपमा कुरा गर्दा फाइल हस्तान्तरण चाहिँ भएको छैन । दुई नम्बर प्रदेशले मात्रै फाइल पठाइदिनु भनेर माग गरेको अवस्था छ । त्यसको लागि हामीले मन्त्रालयसमक्ष आवश्यक निर्णयको लागि पहल गरेका छौं । अघिल्लो साता प्रधानमन्त्रीकै नेतृत्वमा मुलुकको अर्थतन्त्रको विषयलाई लिएर भएको दुई दिने छलफलमा बोल्ने वक्ताहरूले लगानीको अवस्था कमजोर रहेको टिप्पणी गरेका थिए । सरकारले लगानीको वातावरणका लागि आवश्यक नीति, बजेट र काम गरिरहेको बताउँदा बताउँदै पनि औद्योगिक क्षेत्रमा लगानीको वातावरण किन बन्न सकेन ? सरकारले नियम, कानुन र बजेटमा पनि लगानीलाई प्रबर्द्धन गर्ने, सहजीकरण गर्ने र संरक्षण गर्ने नीति लिँदै आएको छ । सरकारले लगानी गर्नको लागि प्रोत्साहन गर्दै आएको छ । निकासीमा पनि ८ प्रतिशतसम्मको इन्सेन्टिभ दिएकै छ, कतिपय करमा छुटको व्यवस्था गरेको छ । आर्थिक ऐन, कर कानून र औद्योगिक व्यवसाय ऐनले पर्याप्त प्रोत्साहन गरिरहेको अवस्था छ । तर, विदेशी लगानीकर्ताको हकमा कुरा गर्ने हो भने उनीहरूको लागि नेपाल मात्रै बजार त होइन । उनीहरुलाई लगानी गर्नको लागि त संसारभरी नै खुला अवस्था छ । अरूसँगको तुलना गर्दा उसले यहाँको बजार, जनशक्ति, लागत लगायतका विषयहरूलाई हेर्छ । स्वदेशी उद्योगको हकमा कुरा गर्दा उद्योगमैत्री नीति औद्योगिक व्यवसाय ऐनले दिएपनि हरेक वर्षमा आउने आर्थिक ऐनले कर सुविधामा गर्ने कटौती, कच्चा पदार्थ र फिनिसिङ सामग्रीमाथिको ड्युटीमा लिने नीति, सामाजिक उत्तरदायित्व सम्बन्धी व्यवस्थामा भएको खर्च गर्नुपर्ने प्राबधान र कर लाग्ने व्यवस्था लगायतका विषयहरूमा अस्थिरता देखिन्छ । यो वर्षसँगै विदेशी लगानीलाई स्वचालित मार्गबाट उद्योग दर्ता गर्न सक्ने प्रबन्ध भएको छ । नेपालमा सञ्चालन भएको उद्योगले विदेशमा प्रविधि लैजानको लागि हामीसँग स्पष्ट व्यवस्था थिएन, सो विषयलाई पनि विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने विषयसँग जोडेर सहजीकरण गर्ने काम भएको अवस्था छ । जग्गाको हदबन्दीको विषय पनि महत्वपूर्ण छ । उद्योग खोल्नको लागि जग्गामा धेरै लगानी गर्नुपर्ने अवस्था छ । कतिपय अवस्थामा प्रोजेक्ट मात्रै धितो राखेर ऋण नपाउने अवस्था छ भने ब्याजको विषय पनि छ । जनशक्ति नपाएर विदेशबाट मगाउनुपर्ने अवस्था, ज्याला र उत्पादकत्व लगायतका सवालहरू पनि छन् । समग्रमा भन्दा उद्योग व्यवसायसँग धेरै नियम कानुनहरुसँग धेरै मन्त्रालय निकायहरू जोडिने हुँदा हार्मोनाइजेसन हुनुपर्ने अवस्था छ । साँच्चीकै हामी उत्पादनतर्फ जाने हो भने उद्योगले नेतृत्व गर्नु पर्यो । नीतिहरू त बनिरहेका छन् तर, एकअर्काबीच बाझिने काटिने प्रकारको स्थिति छ । त्यसैले, उद्योगपछि व्यापार आउँछ भन्ने विषयलाई महत्वका साथ बुझाइ अध्ययन र एकरूपता हुन सकिएको छैन । विभागको जिम्मेवारी भनेको उद्योगको दर्ता र खारेजी मात्रै हो की सम्भाव्यता अध्ययन र प्रबर्द्धन पनि हो ? सम्भाव्यता अध्ययन र प्रबर्द्धनको दिशामा विभागले त्यति काम गर्न सकेको देखिँदैन नि ? वास्तवमा विभाग दर्ता र नियमन गर्ने निकाय हो । विदशी लगानीको हकमा प्रबर्द्धनको काम लगानी बोर्डले गरिरहेको छ । प्रबर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बजेटको अवस्थाले पनि असर गर्ने काम गर्छ, बजेट अनुसारका कार्यक्रम गर्नुपर्ने हुन्छ । हामीले दिने सेवाको पाटोमा भने सुधार गरिरहेका छौं । विगतदेखि अपनाउँदै आएको म्यानुअल सिस्टममा अहिले परिवर्तन भएको छ । एकद्वार प्रणालीबाट सेवा प्रवाह गर्ने अभ्यासको सुरुवात भएको छ । १४ वटा निकायलाई हामीले जोड्न खोजेका छौं । भिसाको विषय, श्रम स्वीकृति, राष्ट्र बैंक लगायतका विषयहरू एकदमै राम्रा भएका छन् । धेरै कामहरू झन्झटिलो छैन, सोही दिन नै हुन्छ । उद्योगीहरूका विषयलाई मन्त्रालय र नियामक निकायहरूमा पुर्याउने काम हामीले गरिरहेका छौं । तर, हामीले नै विदेशमा प्रबर्द्धन गर्ने र लगानी सम्मेलन गरौं भन्ने जस्ता विषयहरू भने बजेटले पनि नसकिने र मुख्यतः हाम्रो काम सेवा प्रदानमा भएकोले प्रबर्द्धनको काम भने पक्कै कम भएको छ । विभागमा वान स्टप सर्भिस सेन्टरले जग्गाको सहजिकरण, भिसाको सहजिकरण, श्रम स्वीकृतिको सहजिकरण, उद्योगहरुलाई कच्चापदार्थको सिफारिस, निर्यातमुलक उद्योगहरुलाई इन्सेन्टिभको लागि सिफारिस गर्ने, भ्यालुएसन प्रमाणित गर्ने लगायतका धेरै विषयहरुमा काम गर्दै आएको छ । हाम्रो विभागको महत्वपूर्ण काम भनेको सहजीकरण नै हो । उद्योगीहरू ठोक्किने ठाउँमा हामीले आवश्यक सहजीकरण र समन्वय गर्दै आएका छौं । नेपालको औद्योगिक क्षेत्रमा लगानी गर्नको लागि आउने विदेशी लगानीकर्ताकाे ट्रेण्ड कस्ताे छ ? खासगरी कुन क्षेत्रमा उनीहरू आकर्षित भएको पाउनुभएको छ ? वैदेशिक लगानीकर्ताहरूमा प्रोत्साहन भएको देखिन्छ । पहिला न्यूनतम लगानीको सीमा ५ करोड थियो, अहिले २ करोड बनाइएको छ । त्यसमा पनि सूचना प्रविधिमा थ्रेस होल्ड नै नलाग्ने भनेर निर्णय भएको छ । गत वर्षको यही अवधिमा ११ अर्बको कमिटमेन्ट आएको थियो । प्रस्ताव तथा परियोजनाहरू पनि एक सयको हाराहारीमा थिए । तर, चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म १५० को हाराहारीमा प्रस्तावहरू आएका छन् भने करिब १८ अर्ब बराबरको प्रतिबद्धता आइसकेको अवस्था छ । स्वदेशी लगानीको तथ्यांक हामीले संकलन गर्दैछौं । विदेशी लगानीको हकमा भने गत वर्षको यही अवधि र चालु आवको हालसम्म भएको तथ्यांक हेर्दा लगानी वृद्धि हुँदै गएको भन्न सकिन्छ । थ्रेसहोल्ड र सेवाले यसमा भूमिका खेलेको हो । सामान्यतया विदेशी लगानीकर्ताहरूले सेवा क्षेत्र, पर्यटन, उर्जा र औद्योगिक क्षेत्र रोज्ने गरेका छन् । उनीहरुले यी क्षेत्रलाई नाफामूलक क्षेत्रको रुपमा रोजेको देखिन्छ । विदेशी लगानीकर्ताहरूले लगानी गर्दा जग्गा प्राप्तिमा हुने सकस र विभिन्न प्रकृया पनि झन्झटिलो भएको गुनासाे सुनिन्छ । लगानीकर्तालाई जग्गा प्राप्तिको लागि के-कस्ताे काम गरिरहनु भएकाे छ ? विभाग भनेको मुख्यतः कार्यान्वयन गर्ने निकाय हो । साथै, उद्योगीहरूबाट आएका फिडब्याकहरू लिएर हामीले तालुकदार निकायमा जाने र आवश्यक सिफारिस गर्ने काम गर्ने गर्छौं । तपाइँले उठाएको जग्गाको विषय महत्वपूर्ण छ । यसलाई उद्योग मन्त्रालय, भूमि सुधारदेखि अन्य जोडिने मन्त्रालयहरूले लगानीकर्तालाई जग्गाको उपलब्ध गराउने, हदबन्दी भन्दा माथिको जग्गाको कारोबार, धितोको व्यवस्था लगायतका विषयमा स्पष्ट नीति आवश्यक छ भन्ने विभागलाई अनुभूति भएको छ । तर, यो बनाउने जिम्मेवारी भने सरकारको हो । विदेशी लगानीकर्ताहरू नेपालमा आउँदा समस्या कहाँनेर देखाउने गरेका छन्, जसलाई सुधार गर्न आवश्यक छ ? हामीले वानस्टप सर्भिस सेन्टर भन्यौं तर कतिपय विद्युत, वन, जग्गा लगायतसँग जोडिने विषय पनि एकैठाउँबाट होस् न फाइल बोकेर हिँड्न नपरोस भन्ने उनीहरूको गुनासो रहेको पाइन्छ । त्यसैले अम्रेला एक्ट हुनुपर्छ भन्ने विषयमा अहिले छलफल भइरहेको छ । उनीहरूले संघ, प्रदेश र पालिकाहरूले ठाउँ-ठाउँमा करको व्यवस्था राख्ने, दर्ताको व्यवस्था गर्ने लगायतका विषयहरू किन गरेको भनेर तर्क गर्ने गर्छन् । सुरक्षाको विषयलाई पनि चासो राख्ने गरेको पाइन्छ ।
ग्लोबल आइएमई बैंकको लाभांश सुरक्षित गर्ने आज अन्तिम दिन
काठमाडौं । मंगलबार एक बैंकको लाभांश सुरक्षित गर्ने अन्तिम दिन रहेको छ । ग्लोबल आइएमई बैंकको लाभांश सुरक्षित गर्ने आज मंसिर १२ गते अन्तिम दिन हो । साधारणसभा तथा लाभांश प्रयोजनार्थ सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंकले मंसिर १३ गते सेयरधनी किताब बन्द (बुक क्लोज) गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसैले आजसम्म नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)मा आजसम्म सेयर खरिद गर्नेले लाभांश प्राप्त गर्नेछन् । बैंकले गत आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को नाफाबाट हाल कायम चुक्ता पुँजीको ८ प्रतिशत बोनस सेयर र कर प्रयोजनका लागि १ प्रतिशत नगद गरी कूल ९ प्रतिशत लाभांश वितरण प्रस्ताव गरेको छ । लाभांश पारित गर्न बैंकले १७औं वार्षिक साधारणसभा मंसिर २८ गते नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान कमलादीमा बोलाएको हो ।
कृषि पढ्ने विद्यार्थी घटेपछि पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्ने तयारी
चितवन । कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय (एएफयु) मा कृषि विषय अध्ययन गर्ने विद्यार्थी घट्दै गएका छन् । पछिल्ला वर्षहरूमा कतिपय आङ्गिक क्याम्पस र सम्बन्धन प्राप्त निजी क्याम्पसमा विद्यार्थी शून्य भएका हुन् । विश्वविद्यालयको कृषि सङ्कायमा विगतमा चार हजार पाँच सयसम्म विद्यार्थीले कृषि स्नातकका लागि आवेदन दिने गरेका थिए । पछिल्ला वर्षहरूमा क्रमशः घट्दै गएर यस वर्ष एक हजार तीन सय ६५ जनाले मात्रै आवेदन दिएका छन् । तीमध्ये एक हजार ५५ जना प्रवेश परीक्षामा उत्तीर्ण भएका छन् । कृषि सङ्कायका डिन प्रा डा अर्जुनकुमार श्रेष्ठका अनुसार विद्यार्थीको सङ्ख्या घट्दो छ । गत वर्ष एक हजार पाँच सय २३ जनाले आवेदन दिएकामा सात सय ५३ उत्तीर्ण भएका थिए । त्यसको अघिल्लो वर्ष उत्तीर्ण हुनेको सङ्ख्या आठ सय थियो । एक हजार सात सय जनाले आवेदन दिएका थिए । उनले चार हजारभन्दा बढी विद्यार्थीले आवेदन दिने गरेकामा क्रमशः घट्दै गएको बताए। विश्वविद्यालयको दैलेखको दुल्लुस्थित प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन कलेजमा गत वर्ष विद्यार्थी शून्य भएका थिए । विश्वविद्यालयको केन्द्रीय क्याम्पस रामपुर, कास्कीको पुरनचौर र सिन्धुलीको मरिनबाहेकका आङ्गिक क्याम्पसमा आधाभन्दा पनि कम विद्यार्थी पढाउनुपरेको उनले जानकारी दिए । विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त सातवटा निजी क्याम्पसमा गत वर्ष विद्यार्थीको अभावमा पठनपाठन हुन सकेन । सातवटै क्याम्पसमा विद्यार्थीको अभावमा पढाइ हुन नसकेको हो । विश्वविद्यालयको रामपुरमा केन्द्रीय क्याम्पस, आठवटा आङ्गिक क्याम्पस र सातवटा सम्बन्धन प्राप्त निजी क्याम्पस छन् । केन्द्रीय क्याम्पस रामपुरमा एक सय ६२ जनाको कोटा निर्धारण गरिएको छ । सिन्धुलीको मरिन, महोत्तरीको बर्दिबास, धनकुटाको पार्खिबास, कास्कीको पुरनचौर, कैलालीको टीकापुर र दैलेखको दुल्लुमा रहेका आङ्गिक क्याम्पसमा ५४–५४ जनाको कोटा छ । रोल्पाको मणिचौर र बाँकेको खजुरामा ४९–४९ कोटा छ । त्यस्तै सम्बन्धन प्राप्त निजी क्याम्पसहरू पूर्वाञ्चल कृषि क्याम्पस, नितिका कृषि सहकारी संस्था इटहरी, हिमछायाँ कलेज गैँडाकोट, रामनगर टेक्निकल कलेज नवलपरासी, भ्याली कृषि क्याम्पस ललितपुर, गोरखा पोलिटेक्निक एण्ड रिसर्च सेन्टर कोहलपुर बाँके र ब्राइट मध्यपश्चिम कृषि कलेज सुर्खेतमा ५०–५० जनाको कोटा भए पनि गत वर्ष विद्यार्थी भर्ना भएनन् । विश्वविद्यालयमा आङ्गिक र सम्बन्धन प्राप्त कलेज गरी नौ सय ३४ जनाले अध्ययन गर्न पाउने भए पनि विद्यार्थी प्रवेश परीक्षामा उत्तीर्ण सङ्ख्या नै कम भएपछि विद्यार्थीको अभाव भएको हो । परीक्षा उत्तीर्ण भएका सबै विद्यार्थीले कृषि नै पढ्ने नहुँदा पनि सङ्ख्या कम हुने गरेको छ । प्रवेश परीक्षामा विगतका वर्षहरूमा कम विद्यार्थी उत्तीर्ण हुने भए पनि कलेजहरूमा विद्यार्थीको सङ्ख्या कम भएपछि यस वर्ष उत्तीर्ण दर बढेको छ । विद्यार्थीको आकर्षण हुँदै गर्दा उत्तीर्ण भएर पनि कोटाको अभावमा धेरै विद्यार्थीले अध्ययन गर्ने अवसर पाउँदैनथे । प्रा डा श्रेष्ठ सरकारले कृषि शिक्षासम्बन्धी नीतिमा नै सुधार नगरेसम्म विद्यार्थीको सङ्ख्या नबढ्ने बताउँछन् । सरकारलाई कति कृषि प्राविधिक आवश्यक पर्छ, त्यसैअनुसार कलेज सञ्चालन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । सरकारको निर्देशनानुसार कृषि विश्वविद्यालयले दूरदराजमा आङ्गिक क्याम्पस खोलेको भए पनि बजेट अभावमा क्याम्पसको भौतिक संरचना र कर्मचारीको व्यवस्थापन हुन नसकेको उनको तर्क छ । विश्वविद्यालयका कृषि सङ्कायका भर्ना समितिका सदस्य सहप्राध्यापक रामहरि तिमिल्सेना कक्षा १२ मा विज्ञान पढेका विद्यार्थी विदेश जाने लहरसँगै कृषि पढ्नेको सङ्ख्या घट्दै गएको बताउँछन् । यससँगै सरकारले सबै विश्वविद्यालयलाई कृषि पढाउन अनुमति दिएपछि कृषि, भेटेरेनरी, मत्स्य र वनमात्रै पढाउनका लागि खुलेको विश्वविद्यालयअन्तर्गतका क्याम्पसमा विद्यार्थी अभाव भएको बताए । सात विश्वविद्यालयका ३५ वटा क्याम्पसले कृषि स्नातक पढाउँदै आएका छन् । तीमध्ये १६ वटा क्याम्पस कृषि विश्वविद्यालयका हुन् भने अन्य क्याम्पस अरु विश्वविद्यालयको भएको उनले जानकारी दिए । कृषि सङ्कायले यस वर्ष ५० प्रतिशतभन्दा कम विद्यार्थी भर्ना भएमा नजिकको आङ्गिक क्याम्पसमा विद्यार्थी सारेर एकै ठाउँमा पढाउनुपर्ने नीतिगत निर्णय गरेको छ । विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा डा पुण्यप्रसाद रेग्मीले विद्यार्थी बढ्ने गरी नीतिगतरूपमा विश्वविद्यालयले सुधारका काम गरेकाले आउँदा वर्षहरूमा विगतझै विद्यार्थीको आकर्षण बढ्ने बताए । बाहिर पढ्दा छात्रवृत्तिसँगै काम गर्दै पढ्दै गर्ने अवसर प्राप्त हुन्छ भन्ने उद्देश्यले धेरै विद्यार्थी विदेश गएको उनले बताए । ती विद्यार्थीलाई राम्रो क्याम्पसमा पढ्न पाउँदै गर्दा राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय महत्व राख्छ भन्ने परेकै कारण बाहिर गएको उनले बताए । सबै विषयको अध्ययन गरी विश्वविद्यालयले गुणस्तरीय शिक्षा दिने गरी काम अघि बढाएको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘विद्यार्थीलाई यही गुणस्तरीय शिक्षा दिइन्छ भन्ने विश्वस्त नपारेसम्म विद्यार्थी रोकिदैन ।’ पाठ्यक्रम पुरानो भएकाले संशोधन गरेर यसै शैक्षिकसत्रबाट नयाँ पाठ्यक्रमअनुसार पढाइ सुरु गर्न लागिएको उनले जानकारी दिए । प्रयोगात्मक कक्षा बढ्ने गरी नयाँ पाठ्यक्रम लागू गर्न लागिएको छ । हालसम्म प्रयोगात्मक ३७ प्रतिशत र लिखित ६३ प्रतिशत रहेकामा प्रयोगात्मकलाई ४५ प्रतिशत पुर्याउने गरी पाठ्यक्रम लागू गर्न लागिएको छ । यसले उद्यमशीलता बढाउने उपकुलपति रेग्मीले विश्वास व्यक्त गरे । पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्ने, समयमा पढाइ र परीक्षा गर्ने, विश्वविद्यालयमा तालाबन्दी र हड्ताल रोक्नेजस्ता काम गरेसँगै विद्यार्थीको आकर्षण बढ्ने उनको विश्वास छ । शैक्षिक क्यालेण्डरअनुसार सबै सङ्कायको पढाइ र परीक्षा एउटै समयमा हुन थालेको उनले बताए । रासस ।
आजको मौसम : हल्का वर्षा र हिमपातको सम्भावना
काठमाडौं । हाल देशमा पश्चिमी वायुका साथै भारतको राजस्थान आसपास क्षेत्रमा रहेको न्यूनचापीय प्रणालीको सामान्य प्रभाव रहेको छ । यसका कारण देशका विभिन्न स्थानमा बदली र वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभाग मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ । महाशाखाका मौसमविद् रोजन लामिछानेका अनुसार अहिले कोशी, कर्णाली र सुदूरपश्चि प्रदेशमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रहेको छ भने अन्य प्रदेशमा आंशिक बदलीदेखि मौसम सामान्यतया सफा रहेको छ । कोशी, कर्णली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका एक–दुई स्थानमा हल्का वर्षाको सम्भावना छ । त्यस्तै ती प्रदेशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भू–भागका एक–दुई स्थानमा हल्का हिमपातको पनि सम्भावना रहेको महाशाखाले पूर्वानुमान गरेको छ । मौसमविद् लामिछानेले आज रातिबाट मौसम विस्तारै सुधार हुँदै जाने उल्लेख गरे। उनले भने, ‘यो मौसमी प्रणाली आजको लागि हो, रातिदेखि सुधार हुँदै जाने देखिन्छ । देशको पाहडी भू–भागमा आंशिक बदली रहने र बाँकी भू–भागमा मौसम सफा नै रहने देखिन्छ । उच्च पहाडी तथा हिमाली भू–भागको एक–दुई स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको छ ।’ सङ्घीय राजधानी काठमाडौं उपत्यकामा बिहान सामान्य बदली रहे पनि अहिले काठमाडौँको आकाश खुलेको छ । महाशाखाले जारी गरेको मौसम पूर्वानुमान बुलेटिनमा दिउँसो देशका पहाडी भू–भागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही पहाडी भेगका एक–दुई स्थानमा हल्का वर्षा र उच्च पहाडी तथा हिमाली भेगका थोरै स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको छ ।
कर्मचारी सञ्चय कोषले २२ प्रतिशत बढायो सेयरमा लगानी, ५.२३ खर्ब पुग्यो कूल सम्पत्ति
काठमाडौं । कर्मचारी सञ्चय कोषले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१को पहिलो त्रैमासमा ३२ अर्ब रुपैयाँ सेयरमा लगानी गरेको छ । कोषले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार असोज मसान्तसम्म धितोपत्रमा २२ प्रतिशत लगानी बढाएर ३२ अर्ब २ करोड ३५ लाख रुपैयाँ गरेको हो । गत वर्षको सोही अवधिमा कोषले २६ अर्ब २३ करोड ९४ लाख रुपैयाँ धितोपत्रहरूमा लगानी गरेको थियो । असोजसम्म कोषको बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा १ खर्ब ४५ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ मौज्जात रहेको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा १ खर्ब २५ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा मौज्जात थियो । कोषका अनुसार गत असोजसम्म २ अर्ब ४७ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ सञ्चयकर्तालाई कर्जा तथा सापटी दिएको छ । गत वर्षको असोजमा २ खर्ब २७ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ सञ्चयकर्तालाई कर्जा तथा सापटी दिएको थियो । ४ खर्ब ७१ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ कूल सम्पत्ति रहेकोमा गत असोजसम्म बढेर ५ खर्ब २३ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ पुगेको कोषले जनाएको छ ।
मुक्तिनाथ कृषि कम्पनीको आईपीओमा आवेदन भर्ने आज अन्तिम दिन
काठमाडौं । मुक्तिनाथ कृषि कम्पनीको आईपीओमा आवेदन दिने आज मंसिर १२ गते अन्तिम दिन रहेको छ । मंसिर ८ गतेदेखि बिक्री खुला गरेको कम्पनीको आईपीओमा सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरूले आजसम्म आवेदन दिन सक्ने छन् । कम्पनीले जारी पूँजी ७० करोड रुपैयाँको २० प्रतिशत अर्थात् १४ करोड रुपैयाँ बराबरको सेयर बिक्री गरेको हो । जसमध्ये १० प्रतिशत अर्थात् १ करोड ४० लाख रुपैयाँको १ लाख ४० हजार कित्ता सेयर वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई बिक्री गरिसकेको छ । दोस्रो चरणमा कम्पनीले ४२ हजार कित्ता कर्मचारी, ७० हजार कित्ता सामूहिक लगानी कोष र बाँकी रहेको ११ लाख ४८ हजार कित्ता सेयर सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई बिक्री खुला गरेको हो । कम्पनीको आईपीओमा लगानीकर्ताहरूले न्यूनतम १० कित्तादेखि अधिकतम १ हजार कित्तासम्म आवेदन दिन सक्नेछन् । कम्पनीको आईपीओ निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकमा एनआइएमबि एस क्यापिटल रहेको छ । लगानीकर्ताहरूले सीआस्बा सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्था तथा सिडिएस एण्ड क्लियरिङ्गले सञ्चालनमा ल्याएको मेरो सेयर मार्फत् आवेदन दिन सक्ने छन् । इक्रा नेपालले कम्पनीलाइ इक्रा एनपी इस्यूअर रेटिङ्ग डबल बी माइनस प्रदान गरेको छ । यसले कम्पनीको वित्तीय दायित्व बहन गर्ने क्षमतामा मध्यम जोखिम रहेको संकेत गर्दछ ।
राष्ट्रिय सहकारी बैंकको ब्याजदर परिवर्तन, अब कुन खातामा कति ?
काठमाडौं । राष्ट्रिय सहकारी बैंकले नयाँ ब्याजदर सार्वजनिक गरेको छ । सहकारी बैंकले मंसिर १२ गतेदेखि लागू हुने गरी बचत तथा कर्जामा नयाँ ब्याजदर निर्धारण गरेको हो । बैंकले बचततर्फ न्यूनतम ३.५० प्रतिशतदेखि अधिकतम १०.२५ प्रतिशतसम्म ब्याजदर तोकेको छ । जसमा साधारण बचत खातामा ३.५० प्रतिशतदेखि ४ प्रतिशत, विशेष बचतमा ४.२५ प्रतिशत, सुपर बचतमा ४.२५ प्रतिशतदेखि ४.७५ प्रतिशत तोकिएको छ । यस्तै, एनसिसिएल समुन्नत बचच खातामा न्यूनतम ४.२५ प्रतिशतदेखि अधिकतम ५ प्रतिशत, एनसिसिएल प्रिमियम बचतमा ४.५० प्रतिशतदेखि ५ प्रतिशत, अनिवार्य नियमित बचतमा ९.५० प्रतिशत र क्रमिक बचतमा ९.२५ प्रतिशतदेखि १० प्रतिशतसम्म ब्याजदर निर्धारण गरेको बैंकले जनाएको छ । यस्तै, बैंकको मुद्दती निक्षेपमा न्यूनतम ८.७५ प्रतिशतदेखि अधिकतम १०.२५ प्रतिशतसम्म ब्याजदर तोकिएको छ । बैंकका अनुसार कर्जा तर्फ विभिन्न विभिन्न शिर्षकमा ८.५० प्रतिशतदेखि १३.७५ प्रतिशतसम्म ब्याजदर निर्धारण गरिएको छ । बैंकका अनुसार घर घडेरी खरिद तथा भवन निर्माण कर्जाको स्वः लगानी नियमानुसार हुनेछ । लघुवित्त कर्जा, गरिबि निवारण कर्जा, सबल सहकारी कर्जा र दिगो सहकारी कर्जा लगानीको ब्याजदर संस्था वर्गीकरणको आधारमा फरक गरीने जनाएको छ । साथै, मुद्दती निक्षेपको बिड रेट १०.२५ प्रतिशत सम्म प्रस्ताव गर्न सकिने बैंकले जनाएको छ । अपाङ्ग, दलित र महिलाद्वारा संचालित संस्थालाई प्रकाशित ब्याजदरमा ०.५ प्रतिशतसम्म थपघट गर्न सकिने छ । यस्तो सुविधा दोहोरो हुनेगरी प्रदान गरिने छैन ।
