मेलम्चीको पानी ल्याउन मर्मतमा १५ करोड लाग्ने
काठमाडौं । २२ वर्षमा लागत इस्टिमेटभन्दा चारगुणा बढीमा सम्पन्न भएको मेलम्चीको खानेपानी आउन यस वर्ष पनि अन्योलका साथ समय लाग्ने भएको छ । दुई वर्षअघिको मेलम्ची बाढीले प्रमुख सुरुङमार्ग थुनिएपछि अस्थायी संरचना बनाएर सञ्चालनमा आएको आयोजनामा यस वर्षको बाढीले पुनः क्षति पुर्याएपछि अन्योलता बढेको हो । सुरुङमार्ग सारेपछि मात्र स्थायी समाधान निस्किने जिकिर गरिए पनि सोको निर्माण गर्न चार वर्ष लाग्ने भएपछि यसपालि पनि अस्थायी रूपमा पानी ल्याउने तयारी मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको रहेको छ । बाढीले क्षति पुर्याएको मेलम्ची खानेपानीको मर्मत सक्न डेढ महिना लाग्ने भएपछि पानी आउन समय लाग्ने भएको हो । यद्यपि, खानेपानीमन्त्री महिन्द्र राय यादवले भने मर्मत सम्भार भई नै रहने र अस्थायी रूपमा भए पनि यसै महिनाभित्र पानी ल्याउने बताए । मेलम्ची खानेपानी आयोजना विकास समितिले पनि अस्थायी रूपमा भए पनि पुनः पानी ल्याउने तयारी भइरहेको जनाएको छ । १५ चैत २०७८ मा पूरै काम नसकिँदै उद्घाटनको होडबाजी गर्दै पहिलोपटक काठमाडौं उपत्यकामा पानी वितरण थालिएको थियो । तत्कालीन खानेपानीमन्त्री, प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपतिलगायतले विभिन्न समयमा विभिन्न नाम दिई ताम्रपत्रमा नाम राख्ने होडका साथ पानी ल्याइएको थियो । सोही वर्षको असार र साउनमा मेलम्ची र इन्द्रावतीमा आएको भीषण बाढीले आयोजनामा ठूलो क्षति पुग्दा काठमाडौंवासीको मेलम्ची खानेपानीको सपनामा ब्रेक लागेको थियो । तत्पश्चात् ११ वैशाख २०७९ मा अस्थायी रूपमा फेरि मेलम्चीको पानी काठमाडौं ल्याइएको थियो । बाढीबाट क्षति हुन नदिन भन्दै १७ जेठ २०७९ मा बन्द गरिएको पानी वितरण २३ मंसिरदेखि पुनः सुरु गरिएको थियो । वर्षामा हुने क्षतिलाई दृष्टिगत गरी गत जेठदेखि बन्द गरिएको खानेपानी मंसिर महिनामा पनि आउने हो कि होइन भन्ने निक्र्योल हुन सकेको छैन । गत २७ र २८ साउनमा आएको बाढीले पुनः क्षति पुगेपछि अन्योलता बढेकोे हो । बहुचर्चित मेलम्चीमा आएको बाढीका कारण क्षतिग्रस्त ठाउँसम्म पुग्ने सडक पनि नभएकाले पानी आउनेमा अन्योलता थपिएको हो । यद्यपि, दुई सातादेखि अस्थायी सडक निर्माणको काम भने थालिएको छ । सडक बनाउन मात्रै पनि एक महिना लाग्ने भनाइ आयोजनाको रहेको छ । बाढीले यस वर्ष क्षति पुगेको सुरुङमार्गको माटो तथा बालुवा पन्छाउन मात्रै १५ करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । यो समाचार राजधानी दैनिकमा छ ।
रित्तिने अवस्थामा त्रिवि विभाग
काठमाडौं । पैँतिस वर्षअघि स्थापना भएको त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि)को जनसङ्ख्या अध्ययन केन्द्रीय विभाग यतिखेर विद्यार्थी अभावमा बन्द हुने अवस्थामा पुगेको छ । कुनैबेला वार्षिक तीन सय विद्यार्थीले अध्ययन गर्ने गरेको यो विभागमा अचेल विद्यार्थी पढ्न आउँदैनन् । बिहान सबेरै पढाउन गएका प्राध्यापकहरू कक्षाकोठामा विद्यार्थी नपाएपछि घर फर्किने गरेका छन् । एकाबिहानै विभाग आइपुगे पनि विद्यार्थी नआएपछि उक्त विभागका सहप्राध्यापक बालकृष्ण माबुहाङले दुई दिनअघि फेसबुकमै लेखे, “पढाउने पिरियडभरि विद्यार्थी पर्खी बसेँ, आएनन् । कसलाई, कसले दोषारोपण गर्ने वा विद्यार्थी खोज्न जाने !” विगतमा महिलाको प्रजननदर अधिक भयो, घटाउनु पर्छ भनेर बहस गरेकोदेखि जनसङ्ख्या समस्या समाधानका लागि ‘पड्किन तयार बम’ भन्ने उपमा पाएको यो विभागमा मुस्किलले १२ जना विद्यार्थी भर्ना भएका छन् तर पढ्न भने कहिलेकाहीँ मात्रै आउने गरेका छन् । दुई जना प्राध्यापक, पाँच जना सहप्राध्यापक र पाँच जना उपप्राध्यापक कार्यरत रहेको विभागको वेबसाइटमा उल्लेख छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्थापना भएसँगै २०१६ सालमा स्थापना भएको हिन्दी केन्द्रीय विभागको अवस्था पनि उस्तै दयनीय छ । पाँच जना प्राध्यापक कार्यरत रहेको यस विभागमा दुई सेमेस्टरमा गरेर छ जना विद्यार्थी भर्ना भएका छन् तर पढ्न भने कहिलेकाहीँ मात्रै आउँछन् । विभागका प्रमुख डा.सञ्जिता बर्माले भनिन्, “स्कुल तथा विश्वविद्यालयको तल्लो तहमा हिन्दी विषयको पढाइ नभएपछि माथिल्लो तहमा भर्ना हुने विद्यार्थीको अभाव भएको हो । हिन्दी विषय पढ्ने विद्यार्थीका लागि विश्वविद्यालयले बनाएको अन्य नीतिगत व्यवस्था पनि बाधक बनेको छ ।” पछिल्लो समय त्रिविवि अन्तर्गतका थुप्रै केन्द्रीय विभागले विद्यार्थी अभावको समस्या झेल्दै आएका छन् । बजारको माग अनुसार नयाँ विषय नहुनु पनि विद्यार्थी सङ्ख्या घट्नुको कारण हो । पछिल्लो समय नेपाली विद्यार्थीको लर्को विदेशी विश्वविद्यालयतर्फ भएपछि नेपालका विश्वविद्यालय प्रायः सबैले विद्यार्थी अभाव झेल्न थालेका छन् । प्राध्यापक तथा प्रशासनिक कर्मचारीसमेत पर्याप्त रहे पनि विद्यार्थी नआएपछि विभागलाई कसरी अघि बढाउने भन्ने चिन्तामा विभागीय प्रमुखहरू छन् । विशेषगरी मानविकी तथा सामाजिकशास्त्र सङ्काय अन्तर्गतका केन्द्रीय विभागहरूले यस्तो समस्या झेल्दै आएका छन् । सोही सङ्कायको नेपाली केन्द्रीय विभाग, मनोविज्ञान केन्द्रीय विभाग, भाषा विज्ञान केन्द्रीय विभागलगायतमा पनि नगण्य मात्रामा मात्रै विद्यार्थी छन् । यने समाचार गोरखापत्र दैनिकमा छ ।
त्रिविको इञ्जिनियरिङमा आवेदन दिने बढे, प्रवेश परीक्षा दिने २ हजार जना घटे
काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालय इञ्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानको स्नातक (बिइ, बिआर्क) तहको प्रवेश परीक्षामा गत वर्षको तुलनामा आवेदन दिने विद्यार्थी धेरै भए पनि अनुपस्थित हुने विद्यार्थीको सङ्ख्या केही बढेका छन् । अध्ययन संस्थानभित्र विद्यार्थी सङ्गठनले शुल्क नबढाउन आन्दोलन गरेपछि परीक्षा बोर्डका पदाधिकारीको सामूहिक राजीनामा समेतका कारण मिति पछि सर्दा शैक्षिक वर्ष २०८०÷८१ का लागि प्रवेश परीक्षामा करिब २० प्रतिशत विद्यार्थी सहभागी नभएको पाइएको छ । बोर्डले सुरुमा गत भदौ २५ गते परीक्षा लिने कार्यसूची बनाएका कारण आन्दोलन र विवादका कारण कात्तिक १४ गते मात्रै परीक्षा भएको थियो । ढिलो परीक्षा हुँदा चिकित्सा शिक्षा एमबिबिएस प्रवेश परीक्षासँग समय जुधेको र कतिपय विद्यार्थीले इञ्जिनियरिङ विषयमा अन्य विश्वविद्यालयमा भर्ना गरेकाले त्रिविको प्रवेश परीक्षामा २० प्रतिशत विद्यार्थी सहभागी भएनन् । विवादका कारण गत असोज १६ गते बोर्डका सबै पदाधिकारीले सामूहिक राजीनामा दिएपछि प्रवेश परीक्षा स्थगन भएको थियो । वार्ता र सहमतिपछि परीक्षा सञ्चालन भएको थियो । अध्ययन संस्थानका सहायक डीन तथा प्रवेश परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष प्रा.डा. सुशीलबहादुर बज्राचार्यका अनुसार यस वर्ष १० हजार विद्यार्थीले प्रवेश परीक्षामा आवेदन दिएकामा ८ हजार विद्यार्थीले मात्रै परीक्षामा भाग लिएका छन् । गत वर्ष ९ हजार ४ सयले आवेदन दिएका थिए भने त्यसको १० प्रतिशत मात्रै प्रवेश परीक्षामा अनुपस्थित भएका थिए । संस्थानको प्रवेश परीक्षा बोर्डबाट गत कात्तिक १४ गतेदेखि कात्तिक २० गतेसम्म सूचना प्रविधिका आधारमा यसवर्ष पहिलो पटक कम्प्युटर विधिमार्फत प्रादेशिकरुपमा पनि परीक्षा सञ्चालन गरिएको छ । त्रिविका सरकारी र निजी गरी १५ कलेजमा ४ हजार ३४४ विद्यार्थीले इञ्जिनियरिङमा उक्त तहमा पढ्नसक्ने क्षमता रहेको छ । त्यसमा ५ सरकारी (आङ्गिक) क्याम्पसमा ६ सय विद्यार्थीले पढ्न पाउँछन् । निजी (सम्बन्धन प्राप्त) मा विभिन्न समावेशीताका आधारमा ३१ प्रतिशत विद्यार्थीले छात्रवृत्ति पाउँछन् । शुल्क तिरेर पढ्ने १ हजार ४ सय विद्यार्थी हुन्छन् । प्रवेश परीक्षाको नतिजा प्रकाशन भई भर्नाका लागि मङ्गलबारदेखि सूचना प्रकाशन प्रारम्भ भएको छ । आङ्गिक क्याम्पसका विभिन्न कोटामा आवेदन दिन चाहने उम्मेदवारलाई गत कात्तिक २४ गतेभित्र आवेदन दिन भनिएको थियो । तत्पश्चात विद्यार्थीले पढ्न चाहेको क्याम्पसमा आवेदन दिएका छन् । ती क्याम्पसका लागि पहिलो चरणको योग्यता सूची पठाइएको र केही दिनमा भर्ना लिइने डा.बज्राचार्यले जानकारी दिए । बोर्डले तोकेअनुसार न्यूनतम् अङ्कभार तथा मापदण्ड पूरा गरी प्रवेश परीक्षामा सफल भएकालाई योग्यताक्रमअनुसार भर्ना लिइनेछ । पुल्चोक इञ्जिनियरिङ क्याम्पसका केमिकल इञ्जिनियरिङ विभागका प्रमुख प्रा.डा. हेमराज पन्त पनि परीक्षाको मिति सर्नु र चिकित्सा शिक्षाको परीक्षासँग मिति जुध्नुले सहभागी सङ्ख्या केही घटेको बताए । उक्त क्याम्पसका प्राध्यापक सङ्घका सभापति डा.पन्तका विचारमा नेपालमा अन्य विश्वविद्याय र त्रिविकै पनि अरु अध्ययन संस्थान र सङ्कायमध्ये इञ्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान अग्रणी स्थानमा रहेको छ । पुल्चोक क्याम्पसका उपप्राध्यापक बाबुराम दवाडीको एक अध्ययनमा अनुसन्धानात्मक गतिविधिमा स्रोत साधनको कमी भए पनि पूर्णतया योग्यताक्रम (मेरिट)का आधारमा पारदर्शीरुपमा भर्ना लिइनु, परीक्षाका गतिविधिमा सूचना र प्रविधिको प्रयोग हुनु आदि कारणले त्रिविको इञ्जिनियरिङ शिक्षामा गुणस्तर कायम रहेको र संस्थानको भावि रणनीति कार्यान्वयन भएमा अझै सुधार हुने अपेक्षा व्यक्त गरिएको छ । त्रिविका ५ अध्ययन संस्थानमध्ये इञ्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान एक मानिन्छ । यसको स्थापना मुुलुकमा नयाँ शिक्षा योजनासँगै विसं २०२९ मा भएको हो । स्थापनाकालमा यसले राष्ट्रिय आवश्यकताअनुरूपका मध्यम तथा उच्च तहका इञ्जिनियरिङ जनशक्ति अर्थात् ओभरसियर र इञ्जिनियर उत्पादन, विभिन्न तहका जनशक्तिलाई तालिम र देशको इञ्जिनियरिङ क्षेत्रको प्राविधिक क्षमता अभिवृद्धि एवं अनुसन्धान तथा परामर्श सेवा उपलब्ध गराउने मुख्य उद्देश्य राखेको थियो । हाल इञ्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानअन्तर्गत केन्द्रीय क्याम्पस, पुल्चोक, थापाथली क्याम्पस पूर्वाञ्चल क्याम्पस, धरान र पश्चिमाञ्चल क्याम्पस, पोखरा छन् । उच्च शिक्षामा निजी तथा समुदायको भूमिकालाई पनि परिचालन गर्ने सरकारको लक्ष्यअनुरुप इञ्जिनियरिङ शिक्षा प्रदान गर्न त्रिविबाट सम्बन्धन प्राप्त गरेका अन्य १० वटा कलेज यस संस्थानअन्तर्गत सञ्चालनमा रहेका छन् । त्रिविका अतिरिक्त काठमाडौँ विश्वविद्यायल, पोखरा विश्वविद्यालय, पूर्वाञ्चल विश्वविद्याय, मध्यमाञ्चल विश्वविद्याय, लुम्बिनी–बौद्ध विश्वविद्याय, मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यायमा गरी प्रतिवर्ष करिब १० हजार विद्यार्थी पढ्नसक्ने क्षमता रहेको छ ।
नेपाल वेयरहाउजिङ्गको आईपीओमा आवेदन दिने आज अन्तिम दिन
काठमाडौं । नेपाल वेयरहाउजिङ्ग कम्पनीको आईपीओमा आवेदन दिने आज मंसिर १३ गते अन्तिम दिन रहेको छ । मंसिर १० गतदेखि बिक्री खुला गरेको कम्पनीको आईपीओमा सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरूले आजसम्म आवेदन दिन सक्ने छन् । कम्पनीले जारी पूँजी ६८ करोड ७५ लाख रुपैयाँको २० प्रतिशत अर्थात् १३ करोड ७५ लाख रुपैयाँ बराबरको प्रतिकित्ता १ सय रुपैयाँ अंकित मूल्य दरका १३ लाख ७५ हजार कित्ता सेयर बिक्री गरेको हो । जसमध्ये पहिलो चरणमा १० प्रतिशत अर्थात् १ लाख ३७ हजार ५ सय कित्ता सेयर वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई बिक्री गरिसकेको छ । अब दोस्रो चरणमा २ प्रतिशत अर्थात् २७ हजार ५ सय कित्ता सेयरमा कर्मचारी, ५ प्रतिशत अर्थात् ६८ हजार ७५० कित्ता सेयरमा सामूहिक लगानी कोष र ११ लाख ४१ हजार २५० कित्ता सेयरमा सर्वसाधारण लगानीकर्ताले आवेदन दिनसक्ने छन् । कम्पनीको आईपीओमा लगानीकर्ताहरुले न्यूनतम १० कित्तादेखि अधिकतम ५० हजार कित्तासम्म आवेदन दिनसक्ने छन् । कम्पनीको आईपीओ निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकमा हिमालयन क्यापिटल रहेको छ । धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृत प्राप्त गरेका सीआस्बा सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्था र सिडिएस एण्ड क्लियरिङ्गले सञ्चालनमा ल्याएको मेरो सेयरमार्फत् लगानीकर्ताहरुले आवेदन दिन सक्नेछन् । क्रेडिट रेटिङ्गले कम्पनीलाई आईआरएन डबल बी इस्यूअर रेटिङ्ग प्रदान गरेको छ । यसले कम्पनीको दायित्व बहन गर्ने क्षमतामा मध्यम जोखिम रहेको संकेत गर्दछ ।
सम्पर्कविहीन निर्माण व्यवसायीको खोजी गर्दै सरकार
काठमाडौं । गण्डकी प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले अधुरा र अलपत्र आयोजनालाई पूर्णताः दिन सक्रियता देखाएको छ । अधुरा र अलपत्र बनेका सडक र मोटरेबल पुलको पहिचान गरी मन्त्रालय तहबाट अनुगमन, निर्माण व्यवसायीसँग छलफल, आयोजनास्थलका सरोकारवालासँग समन्वय र सहजीकरण गरेर ठेकेदारलाई काममा फर्काउन थालेको हो । गण्डकीका भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री रेशमबहादुर जुग्जालीले मन्त्रालयको पहलसँगै अलपत्र अवस्थाका धेरै योजनाका निर्माण व्यवसायी काममा फर्किन थालेका बताए । “गत जेठमा प्रदेशभर ४७ वटा आयोजनाका ठेकेदार कार्यस्थलमा थिएनन्”, उनले भने, “६ महिनामा ३२ वटा क्रोनिक आयोजनालाई सञ्चालन गराएका छौँ । काम छाडेर भागेका १५ वटा योजनाका निर्माण कम्पनीको खोजीमा मन्त्रालय लागेको छ ।” सहजीकरण र समन्वय गर्दा पनि सम्पर्कमा नआउने र काममा नफर्किएका निर्माण कम्पनीसँगको धरौटी जफत गर्ने, ठेक्का तोड्ने र कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रियाअघि बढाएको मन्त्री जुग्जालीले बताए । “क्रोनिक अवस्थाका योजनाको समस्या पहिचान, सहजीकरण र समन्वय गर्न मन्त्रालयको टोली आयोजनास्थलमै पुगिरहेका छौँ । काम हुने योजनाका लागि बजेटको अभाव हुन दिएका छैनौँ र दिँदैनौँ”, उनले भने, “काम नगर्ने ठेकेदारलाई पालेर राख्ने पक्षमा मन्त्रालय छैन । २÷३ वटा निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया अघि बढेको छ ।” मन्त्री जुग्जालीले सोमबार म्याग्दीको सदरमुकाम बेनी बजारसँगै रहेको पर्वतको जलजला गाउँपालिका–७ धाइरीङको मिलनचोक–सल्यान–घाहाखेत–धारापानी–ठोट्नेरी सडक आयोजनाको स्थलगत निरीक्षण गरे । निर्माण कम्पनीलाई धरौटी जफत गरी ठेक्का तोड्ने र कालोसूचीमा राखेर कारबाही गर्ने तयारी भएपछि २ वर्षदेखि अलपत्र योजनाको काम सञ्चालन भएको पूर्वाधार विकास कार्यालय पर्वतका प्रमुख गुरुदत्त अधिकारीले बताए । “ब्याकुहोलोडर, स्काभेटर, रोलर र मजदुरसहित अधकल्चो सडक निर्माणको कामलाई पूर्णताः दिन थालेका छन्”, उनले भने, “धेरै प्रयास गरेर ठेकेदारलाई काममा फर्काउन सफल भएका छौँ । अब योजना सम्पन्न गराउन केन्द्रित हुन्छौँ ।” पर्वतको अन्य २ वटा अलपत्र आयोजनाका निर्माण व्यवसायीलाई पनि काममा फर्काएका पूर्वाधार विकास कार्यालयका प्रमुख अधिकारीले बताए । मिलनचोकदेखि ठोड्नेरी जोड्ने १० किलोमिटर दूरीको सडक स्तरोन्नति र कालोपत्र गर्न विसं २०७६ मङ्सिर ६ गते २८ करोड १३ लाख रुपैयाँमा हिमदुङ एण्ड थोकर प्रालिले ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । गण्डकी प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमार्फत सञ्चालित यो सडक विसं २०७८ मङ्सिर ५ गते सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । दोस्रो पटक २०८० मङ्सिर महिनासम्मका लागि थपिएको म्याद सकिने बेलामा ठेकेदारले अधुरो काम सञ्चालन गरेका हुन् । जलजला गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजुप्रसाद आचार्यले ठेकेदार काममा फर्किएपछि सडक कालोपत्र हुने आशा पलाएको बताए । “स्थानीयवासी र जनप्रतिनिधिले सडक निर्माणमा भएको ढिलाइप्रति खबरदारी र दबाब दिएका थियौँ”, उनले भने, “निर्माण व्यवसायीलाई सहजरुपमा काम गर्ने वातावरण बनाउँछौँ ।” ५ मिटर २५ सेन्टिमिटर चौडाइमा कालोपत्रे हुने सडकको अधिकांश भागमा विस्तार, ग्रेड मिलाउने, घुम्ती सुधार गर्ने, नाली बनाउने काम सकिएको छ । मिलनचोकदेखि सल्यान खण्डमा ग्राभेलसमेत गरेर कालोपत्रको तयारी गरिएको थियो । निर्माण कम्पनीका इञ्जिनियर दीपक गिरीले नाली सफा गर्ने, पहिरो पन्छाउने, बाँकी पर्खाल, नाली निर्माणको काम सुरु गरेको बताए । यो सडक धाइरिङका एक हजारभन्दा बढी घरधुरीले प्रयोग गर्छन् । धाइरिङमा उत्पादित तरकारी निकासी, भुमे ठाकुर र जलजला जाने आउने पर्यटक तथा भक्तजनलाई सहज हुने वडाध्यक्ष टुङ्गनाथ शर्माले बताए । यो सडकको हालसम्म ४२ प्रतिशत मात्र भौतिक प्रगति भएको पूर्वाधार विकास कार्यालय पर्वतले जनाएको छ ।
मंसिर २७ देखि सुर्तीजन्य वस्तु बिक्री र प्रयोगमा पूर्ण निषेध
काठमाडौं । काठमाडौँ महानगरपालिकाले आगामी मङ्सिर २७ गतेदेखि आफ्नो ३२ वटै वडामा सुर्तीजन्य पदार्थको बिक्रीमा पूर्ण निषेध गर्ने भएको छ । कामपा स्वास्थ्य विभागका अनुसार २७ गतेदखि प्लाष्टिकमा प्याक गरिएका सुर्तीजन्य पदार्थको बिक्री, भण्डारण तथा प्रयोगलाई पूर्ण निषेध गर्ने तयारी गरिएको हो । कामपा स्वास्थ्य विभागका प्रमुख रामप्रसाद पौडेलका अनुसार (चुरोट, बिँडी, तमाखु, सुल्फा, कक्कड, प्लाष्टिकमा प्याक गरिएका कच्चा सुर्ती, खैनी, गुट्खा, पानपराग वा यस्तै प्रकृतिका मुखमा राखेर रस लिने) सुर्तीजन्य पदार्थको भण्डारण, बिक्री र प्रयोग गर्न पाइने छैन । कसैले बिक्री गरेको देखे नगर प्रहरीमार्फत त्यस्ता किसिमका सामग्री जफत गर्ने बताईएको छ । प्रमुख पौडेलले भने, “हामी स्वस्थ्य सहर निर्माणको अभियानमा रहेका छौँ । उनान्तीसौँ महानगर दिवसको सन्दर्भ पारेर जनस्वास्थ्य र वातावरणमा हानी र्पुयाउने सुर्तीजन्य वस्तुको भण्डारण, बिक्री र प्रयोगमा रोक लगाउने निर्णय गरेका हौँ ।” उनका अनुसार काठमाडौँ महानगरपालिकाले २०८० सालमा जारी गरेको जनस्वास्थ्य ऐनमा यससम्बन्धी व्यवस्था छ । ऐनको दफा ४२ अनुसार सुर्ती तथा मदिराजन्य पदार्थ बिक्री वितरणमा रोक लगाउन सक्ने, निषेध गर्नसक्ने व्यवस्था छ । सुर्तीजन्य वस्तुको प्रयोगले व्यक्तिको स्वास्थ्यमा पारिरहेको नकारात्मक असर रोक्न ऐनको व्यवस्थालाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न लागिएको हो । सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण र नियमन गर्न बनेको ऐनमा पनि यससम्बन्धी व्यवस्था छ । विसं २०६८ मा जारी भएको ऐनको दफा ४ मा सार्वजनिकस्थल शिक्षण संस्था, विमानस्थल, बाल कल्याण गृह, क्लब, सार्वजनिक शौचालय, होटल, रेष्टुराँ, छात्रवास, व्यायामशाला, डिपार्टमेन्ट स्टोर, धर्मशाला, सार्वजनिक प्रतिक्षालयलगायतका स्थलमा सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोगलाई निषेध गरिएको छ । ऐनले सार्वजनिकस्थलको चारकिल्ला तोकेर त्यस वरपर सुर्तीजन्य र जङ्क फुड बिक्री वितरण गर्न निषेध गर्नसक्ने व्यवस्था छ । सहरको स्वस्थ्यता र वातावरणीय सुधारका लागि धूमपान नियन्त्रण पहिलो सर्त हो । दोस्रो चरणमा हुक्का नियन्त्रणको कार्यक्रम चलाइने कामपाको तयारी छ ।
राष्ट्रिय बीमा कम्पनीका सीईओ बरालले दिए राजीनामा
काठमाडौं । राष्ट्रिय बीमा कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) शेखर बरालले राजीनामा दिएका छन् । सीईओ बरालले मंगलबार सञ्चालक समितिमा राजीनामा पत्र पेश गरेको कम्पनी स्रोतले जनाएको छ । स्रोतका अनुसार सीईओ बरालले २ महिनापछि लागू हुने गरी पदबाट राजीनामा दिएका हुन् । राष्ट्रिय बीमा कम्पनीले वि.सं. २०७९ भदौ २३ गते बराललाई सीईओमा नियुक्त गरेको थियो । सीईओ बरालले भदौ २७ गतेदेखि लागू हुने ४ वर्षका लागि सीईओ पद सम्हालेका थिए । तर, १५ महिना नपुग्दै उनले राजीनामा दिएका हुन् । खुला प्रतिस्पर्धाबाट सीईओ पदमा बरालले बाजी मारेका थिए । सीईओ बरालसँग बीमा क्षेत्रमा लामो समय काम गरेको अनुभव छ । उनीसँग साविक लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स र युनाइटेड इन्स्योरेन्समा सीईओ भएर काम गरेको अनुभव छ ।
सेबोनको ८८ कम्पनीलाई साढे ५३ लाख रुपैयाँ जरिवाना, कुनबाट कति असुल्यो ?
काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)मा सूचीकृत ८८ कम्पनीलाई कारवाही गरेको छ । समयमा वित्तीय विवरण पेश नगर्ने सूचीकृत ८८ कम्पनीलाई कारवाही गरेको बोर्डले जनाएको छ । धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावली, २०७३ को नियम २६ को उपनियम (१) बमोजिम आर्थिक वर्ष २०७९÷८०को चौथो त्रैमासिक विवरण बोर्डमा ढिलो बुझाउने तथा नबुझाउने संस्थाहरुलाई जरिवना गरिएको बोर्डले बताएको छ । बोर्डको गत कात्तिक २० गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले समयमा वित्तीय विवरण पेश नगर्ने सूचीकृत कम्पनीलाई स्पष्टिकरण सोधेको थियो । बोर्डले ढिलो विवरण बुझाउने ६९ वटा कम्पनीलाई ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना र वित्तीय विवरण नबुझाएका १९ कम्पनीलाई १ लाख रुपैयाँ जरिवाना गरेको हो । सेबोनले यी कम्पनीलाई कारवाही वापत ५३ लाख ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना असुल गर्नेछ । [pdf id=448694]
