खानेपानी महसुल निर्धारण आयोगको अध्यक्षमा गौतम नियुक्त
काठमाडौं । सरकारले खानेपानी महसुल निर्धारण आयोगको अध्यक्ष पदमा रुद्रप्रसाद गौतमलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ। बिहीबार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले सो निर्णय गरेको हो । साथै बैठकले आयोगको सदस्यमा सदस्यमा यशोदा कार्की र कुलभुषण शर्मालाई नियुक्त गरेको छ । अध्यक्षमा नियुक्त भएका गौतमसँग ललितपुर महानगरपालिकामा विभागीय प्रमुख, काठमाडौं उपत्यका मेयर्र फोरमको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीइओ), काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयूकेएल)मा प्रबन्ध निर्देशक, एडीबीको व्यक्तिगत परामर्शदाता लगायतका क्षेत्रमा काम गरेको अनुभव छ । खानेपानी मन्त्रालयले गत जेठ १५ गते खानेपानी तथा सरसफाई सेवा महसुल निर्धारण आयोगको पदाधिकारी नियुक्तिको लागि दरखास्त आव्हान गरेको थियो । मन्त्रालयको सोही आह्वानअनुरुप गौतम खुला प्रतिस्पर्धाबाट अध्यक्ष पदमा नियुक्त भएका हुन् । कानूनअनुसार आयोगका पदाधिकारीको कार्यकाल ४ वर्षको हुनेछ । आयोगले देशभरीको खानेपानीको गुणस्तरको आधारमा मूल्य निर्धारण गर्ने र गुणस्तर समेत हेर्ने काम गर्छ ।
साहसिक पर्यटन ‘ट्रेकिङ’: बढ्दो आकर्षण, केही चुनौती
काठमाडौं । विश्वमै ट्रेकिङ (पदयात्रा)का लागि आकर्षक गन्तव्यमा पर्ने नेपालमा पछिल्लो समय सम्भावना धेरै देखिएको छ । यतिखेर ट्रेकिङमा गएका नागरिक हेर्ने हो भने विदेशीभन्दा स्वदेशी धेरै भेटिन्छन् । नेपालमा पछिल्लो समय आन्तरिक पर्यटकको सङ्ख्या बढ्दै गएसँगै यसको सम्भावना पनि बढ्न थालेको पर्यटन व्यवसायीहरु बताउँछन् । नेपालमा ट्रेकिङको सम्भावना र महत्व देखेर नै विश्वका नागरिक यहाँ यसैका लागि आउने गर्दछन् । तर पनि यसको अस्तित्व जोगाउन भने हम्मेहम्मे परिरहेको देखिन्छ । अर्कातर्फ साहसिक पर्यटन भएकाले पनि व्यक्तिगत शारीरिक तथा स्वास्थ्य समस्या अर्को ठूलो चुनौती हो । जोखिम मोलेरै गर्ने यात्रा हो ट्रेकिङ । यसबाट प्राप्त हुने मजा भने हरेक व्यक्तिले फरकफरकरुपमा लिन सक्दछन् । प्रकृतिले दिएको अनुपम उपहारको फाइदा उठाइरहँदा त्यसको संरक्षणमा जुट्नु सम्बद्ध निकायको दायित्व हो । तर पनि यसको सट्टा पदमार्ग रुट एकपछि अर्को गरी खण्डहर बनउने काम जारी छ । यसका कारण नेपाली पर्यटनको मौलिकता हराइरहेको छ। सडक निर्माणका कारण अर्गानिक ट्रेकिङ रुट हराउँदैछन् । कतिपय स्थानमा न्यूनतम पूर्वाधारको पनि अभाव छ । जथाभावीरुपमा शुल्क उठाउने प्रवृत्ति र आधुनिकताका नाममा अघि सारिएका निर्माण र व्यवहारले ट्रेकिङ क्षेत्रको मानमर्दन गरिरहेको पनि देखिएको छ । त्यसमा पनि व्यवसायीका कतिपय नकारात्मक गतिविधिलेसमेत असर गरिरहेको त छँदैछ । जे भिल नेपाल ट्रेकिङ एण्ड एक्सपेडिसनका सञ्चालक होमनाथ भट्टराई शुुल्क तिरेअनुसार चाहिने खास पूर्वाधार नभएकाले पैसा उठाउने मात्रै नीतिले समस्या परिरहेको बताउँछन् । उनका अनुसार अन्नपूर्णमा परमिट लिन्छ। लाङ्टाङ, मनास्लु पनि छ । मुस्ताङमा त ५०० अमेरिकी डलर नै लिन्छ । डोल्पोमा पनि प्रतिदिन शुल्क लिने गरेको छ। त्यो सबै संरक्षण क्षेत्रले लिन्छ । तर पूर्वाधार केही नभएको उनले बताए । टानका सचिवसमेत रहेका उनले भने, ‘बाटो अलिअलि बनाएका छन् अरु केही छैन । अप्ठ्यारो पर्दा हेलीमा उठाएर लैजानेभन्दा अरु विकल्प नै छैन । त्यसरी पैसा लिने गरेपछि बीमा पनि गरे हुन्थ्यो । पर्यटनलाई केन्द्रित गरेर सहयोग गरौँ भन्ने नै देखिँदैन । सल्लाह दिन खोज्यो कुन पार्टीको मान्छे हो भनेर हेर्ने गरिन्छ ।’ उनका अनुसार मनास्लु जानुपर्यो भने त्यसको छट्टै कर छ, अलिकती अन्नपूर्ण छुन्छ, त्यहाँ छुट्टै लिन्छ । लजका आफ्नै मूल्य छन् । दुई लिटर पानी उमालेर दिएको रु पाँच सय तिर्नुपर्छ । एउटा अण्डाको रु पाँच सय तिरेर खानुपर्ने अवस्था पनि छ । उनले विदेशको अनुभव सुनाउँदै बाहिर पैसा लिने गरे पनि त्यहीअनुसारको पूर्वाधार राम्रो हुने गरेको र सुविधा दिने गरेको बताए । अहिले त धेरै ठाउँमा बाटो पुगिसकेकाले त्यो ठाउँमा ट्रेकिङ हुन्न । रुट पनि सकिने अवस्थामा छन् । नयाँ रुट खोज्नुपर्ने र गाडी हिँड्ने रुट फरकफरक हुनुपर्ने उनको सुझाव छ । ट्रेकिङ एजेन्सिज एशोसिएसन अफ नेपाल (टान)का अनुसार ट्रेकिङ नेपालको उत्कृष्ट गन्तव्य हो । धेरै पर्यटक यसैका लागि नेपाल आउँछन्। तर सम्भावना भएर पनि चुनौती थपिँदै गएको टानको भनाइ छ । यो मौसममा मनमोहक दृश्य देखिन्छ तर हिमपात सुरु भएकाले प्राकृतिक चुनौती पनि उत्तिकै छ। टानका महासचिव विनोद सापकोटाका अनुसार यसपाली अब ट्रेकिङको याम सकिने क्रममा छ । सेप्टेम्बर, अक्टोबर नोभेम्बर, मार्च, अप्रिल, मे मुख्य ‘सिजन’ हो । तर अहिले नजाने भन्ने होइन । विदेशी अहिले कम जान्छन् भने आन्तरिक पर्यटक बढी गइरहेका छन् । सावधानी अपनाउँदा भने ट्रेकिङ गर्नलाई जुनसुकै समयमा पनि समस्या नहुने उनी बताउँछन् । त्यसरी जाने पनि छन् । अक्टोबर, नोभेम्बर, डिसेम्बर, जनवरी, फेब्रुअरी भने मनोमोहक दृश्य देखिने भएकाले साहसिक पर्यटकका लागि आकर्षक हुन्छ । सगरमाथा बेसक्याम्प, अन्नपूर्ण, मनास्लु, कञ्चनजङ्घा क्षेत्र ट्रेकिङका लागि राम्रा गन्तव्य हुन् । नेपालमा अनुमानित दुई लाख बढीले ट्रेकिङ गर्ने गरेका बताइन्छ तर यकीन तथ्याङ्क भने छैन । नेपालमा ट्रेकिङ क्षेत्रमा पनि पर्यटक बढ्न थालेकाले व्यवसायी हर्षित भएका छन् । व्यवसायी संसारको सबैभन्दा राम्रो ट्रेकिङ गन्तव्य नेपाल भएको दाबी गर्छन् । नेपालमा अझै पनि दुई सय ५० जति सम्भावित ट्रेकिङ क्षेत्र रहेका बताइन्छ। त्यसमध्ये नौ/१० वटाबाट मात्र फाइदा लिन सकिएको छ । अन्नपूर्ण, सगरमाथा, लाङ्टाङ, मुस्ताङ अनि डोल्पालगायत आकर्षक गन्तव्यका रुपमा चिनिन्छ । केही नयाँ रुटको प्रचार हुन सकेको छैन । चिसोमा ट्रेकिङः मजा र जोखिम दुवै केही दिनदेखि हिमपात भएको र चिसो बढी हुन थालेकाले यो बेलामा विशेष सावधानी अपनाउनुपर्ने महासचिव सापकोटाले बताए । विगत दुई दिनदेखि नै मुगु, जुम्ला, हुम्ला, मनाङ, मुस्ताङका उच्च क्षेत्रमा हिमपात भएको छ। हिमपातका कारण त्यस क्षेत्रको जनजीवन प्रभावित छ भने कतिपय ठाउँमा यातायातसमेत अवरुद्ध हुन पुगेकाले ट्रेकिङमा जानेले विशेष सावधानी अपनाउनुपर्ने यस क्षेत्रका जानकारहरुले बताउँछन् । यसपाली गत वर्षकोभन्दा चाँडो चिसो बढेकाले जाडो बढी नै हुने अनुमान गरिएको छ । तपाईमा बाक्लो हुस्सु लागेर चिसो बढ्ने क्रममा रहेको छ । देशैभरको मौसम चिसो हुँदा प्रत्यक्ष प्रभाव ट्रेकिङ क्षेत्रमा पनि हुन्छ । ट्रेकिङको मौसम करिब सकिएको भए पनि साहसिक पर्यटक नियमितजसो नै जाने गर्छन् । अहिले पनि सयौँ पर्यटक ट्रेकिङमा छन् । महासचिव सापकोटा हिमपात भएसँगै ठूला हिमालमा हिउँ थपिने र दिउँसो घाम लागेर हिमपहिरो आउने, हिमपात हुने बताउँछन् । यस्तो समयमा बढी जोखिम हुन्छ। त्यसैले त्यस्तो जोखिम क्षेत्र पहिचान गरेर हिँड्नुपर्छ। अनुभवी व्यक्ति विना ट्रेकिङ जानु हुन्न । हिमाली क्षेत्रबाहेक अन्य क्षेत्रमा जाँदा पनि चिसोबाट जोगिने उपायसहित जाँदा राम्रो हुन्छ। ‘यसरी जाँदा कपडा पनि क्षेत्रअनुसार सुहाउँदो लगाउनुपर्छ, हिउँ परेर बाटो पुरिएको हुनसक्छ, बाटो चिनेको मान्छेसँग हिँड्नुपर्छ । पर्यटक एक्लै पनि हिँड्ने गर्छन्, त्यसरी हिँड्नु थप जोखिम हुन्छ’, सापकोटा भन्छन्, ‘यतिबेला माथिल्लो लेयरमा हिउँ पर्छ । एउटा लेयर जमेर बसेको हुन्छ । त्यसमाथि नयाँ हिउँ गएर थपिन्छ, जब घाम लाग्छ, अनि पानी छिरेर लेयर छुट्याइदिन्छ र माथिल्लो भाग झर्नसक्छ त्यसकारण हिउँ खस्ने सम्भावित क्षेत्र हो भनेर पहिचान भएका व्यक्ति लिएर जानुपर्छ ।’ त्यहीअनुसार हिउँमा हिँड्न मिल्ने जुत्ता, हिउँबाट जोगिने कपडा लगाउनुपर्ने उनको सुझाव छ। नेपाल पर्यटन बोर्डका कार्यकारी समिति सदस्य एवं कोरियन आल्पाइन फेडेरेशनका नेपाल प्रतिनिधि ङावा ङिमा शेर्पा मनोराम दृश्य हेर्ने पर्यटकका लागि अहिले उपयुक्त मौसम भए पनि जोखिम भने बढी हुने बताउँछन् । उनका अनुसार यस्तो बेलामा हिमपहिरो आउने सम्भावना हुनेहुँदा बिहानै घाम लाग्नुभन्दा पहिला नै गन्तव्यमा पुग्नुपर्ने हुन्छ। ‘बेलुका चिसोले हिउँ सेट भएको हुन्छ । दशदेखि ४ बजेसम्म हिउँ पग्लिँने हुँदा जोखिम बढी हुन्छ । त्यही भएर पथप्रदर्शकले ख्याल गर्नुपर्यो । अनुभवी पथप्रदर्शक ‘गाइड’को निर्देशनमा हिँड्नुपर्छ’, ट्रेकिङ क्षेत्रका अनुभवी शेर्पा भन्छन्, ‘अर्को जोखिम भनेको हिउँ परिहाल्यो भने बाटो भुल्न सक्छ, खाल्डोमा पर्न सकिन्छ । अनि हिउँ परिरह्यो भने चिसो बढेर विरामी बनाउन सक्छ । कपडा न्यानो लगाउनुपर्यो खाना त्यहीअनुसार तातो खानुपर्छ र बासस्थानको पनि सोहीअनुसार व्यवस्थापन गर्नुपर्छ।’ उनले यो समयमा होटल पनि बन्द गरिने भएकाले राम्रो अध्ययन गरेर होटल छन्, छैनन् सबै यकीन गरेर मात्रै पदमार्गमा जानुपर्नेमा जोड दिए। राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले अहिले चिसो बढेकाले विशेष गरी ट्रेकिङमा जानेहरुले सावधानी अपनाउनुपर्ने जनाएको छ । तराई क्षेत्रमा हुस्सु बढ्न थालेको छ। शीतलहरसमेत सुरु हुने भएकाले अब हिमाली क्षेत्रको हिमपात, तपाई क्षेत्रको शीतलहर र पहाडी क्षेत्रको उच्च चिसोबाट जोगिन विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरणले सबैमा अनुरोध गरेको छ। प्राधिकरणका प्रवक्ता ध्रुवबहादुर खड्काले जाडो छल्न आगो ताप्ने क्रममा आगलागी हुने भएकाले त्यसतर्फ पनि ख्याल गर्न अनुरोध गरेका छन् । जनस्वास्थ्यविद्को सुझाव जनस्वास्थ्यविद् डा रविन्द्र पाण्डेका अनुसार ट्रेकिङमा जाँदा ठूलो कुरा अक्सिजनको अभाव हुन्छ । जति उचाइमा जान्छौँ अक्सिजनको मात्रा कम हुने गर्छ । जाडोमा चिसो पनि धेरै हुन्छ। त्यसकारण पर्याप्त तयारी गर्नुपर्छ । श्वाससम्बन्धी वा दीर्घ रोग छ भने पर्याप्त औषथि लैजान भुल्नु हुन्न । हिमपात, हिमपहिरा खस्ने र बाटो पुरिने पनि हुन्छ। यस्ता विषयमा पहिले नै ध्यान दिनुपर्छ। यस्ता ठाउँमा जाँदा हिमाल चढिरहेका विज्ञ पथप्रदर्शकसँगै जानुपर्ने हुन्छ । हिमाल चढ्दा धेरै दुर्घटना हुने गरको छन्। ‘चिसोले, अक्सिजनको कमीका कारण विभिन्न समस्या आउने, निलो भएर झमझमाउने, अचेत हुने, ‘सेन्स’ हराउने पनि हुन्छ । जति तापक्रममा जान्छौँ, त्यहीअनुसारका कपडा लगाउनुपर्ने हुन्छ । अक्सिजन पनि आवश्यकताभन्दा बढी लिएर जाँदा राम्रो हुन्छ’, डा पाण्डेले भने । हिमपात नहुने क्षेत्रमा तातोपानी र तातो खाना खानुपर्छ । रुघाखोकी लाग्ने हुँदा चिसोबाट जोगिने र औषधि लैजाने गर्नुपर्छ। श्वास फेर्न समस्या हुनसक्ने भएकाले त्यहीअनुसारको तयारी गर्नुपर्छ र चिप्लिने सम्भावना हुने भएकाले त्यहीअनुसारका कपडा र जुत्ता प्रयोग गर्नुपर्छ । यस्तो अवस्थामा एक्लै नभई समूहमा हिँड्न पनि उनले सुझाव दिन्छन् । यस्तो छ मौसम हाल नेपालमा पश्चिमी वायुका साथै आन्ध्र प्रदेश आसपास रहेको ‘मिचुङ्ग’ नामक सामुन्द्रिक आँधीकोसमेत आंशिक प्रभाव रहेको छ । हाल कोशी प्रदेश, मधेस प्रदेश साथै देशको पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही देशका बाँकी भूभागमा आंशिक बदलीदेखि मौसम सामान्यतया सफा रहेको जनाइएको छ । कोशी प्रदेशका र मधेस प्रदेशको एक/दुई स्थानमा हल्का वर्षा र कोशी प्रदेशको उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागका एक/दुई स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको छ । मौसम विज्ञान विभागले देशभरिको तापक्रममा गिरावट आउन सक्ने हुँदा त्यसबाट हुनसक्ने असरबाट बच्न आवश्यक सतर्कता अपनाउनु हुन सबैमा अनुरोध छ । काठमाडौँको न्यूनतम तापक्रम यसपाली ७.४ सम्म झरिसकेको छ । जोमसोममा सबैभन्दा कम माइनस ५।५ डिग्रीमा तापक्रम झरेको छ । दोलखाको जिरीमा १ डिग्री, जुम्लामा माइनस ३.८ सम्म झरेको छ । मनाङमा दैनिक हेर्ने स्टेसन नभएकाले कति भनेर यकिन भन्न सकिने अवस्था नभएको विभागले जनाएको छ । चिसो बढ्ने क्रममा रहेको जनाइएको छ। रासस
सिसडोल ओखरपौवाको फोहोरलाई मोहरमा परिणत गरेर हरियाली बनाउनुपर्छ : मेयर महर्जन
काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर सधैँ सबैको टाउको दुखाईको विषय बनिरहेको छ । फोहोरको वैज्ञानिक व्यवस्थापनको पक्षलाई नजरअन्दाज गर्दाको परिणाम डम्पिङ साइटका जनता रोगका कारण मर्न बाध्य छन् । उपत्यकावासी कुनैपनि बेला फोहोर राकिने त्रासमा छन् । फोहोर व्यवस्थापनबारे सम्पूण अधिकार बोकेका काठमाडौं उपत्यकाका स्थानीय सरकार एक अर्कालाई देखाइदिने घमण्डले कुनैपनि बेला अप्रिय अवस्था आउनसक्ने अवस्था छ । काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर नुवाकोटको बञ्चरे डाँडामा विसर्जन गर्न थालिएको छ । यो स्थानमा फोहोरको वैज्ञानिक व्यवस्थापन र दीर्घकालीन समाधानको लागि संघीय सरकारको लगानी रहेको छ । यसको जिम्मा २०१८ मा नेपवेस्ट नामको निजी कम्पनीलाई सरकारले दिइसके पनि पूर्णरुपमा काम हुन सकेको छैन । पछिल्लो समय त काठमाडौं उपत्यकाका नगरपालिकाहरुको साझा भनिएको मेयर्स फोरममा विवाद देखिएको छ । यस विवादले फोहोरको व्यवस्थापन कार्य तत्काल नहुने देखिएको छ । यसै विषयमा मेयर फोरमका अध्यक्ष समेत रहेएका ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख चिरिबाबु महर्जनसँग कुराकानी गरिएको छ । कुराकानीका क्रममा मेयर महर्जनले फोहोरको वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा पाएको कम्पनीलाई काम गर्न दिने वातावरण बनाउनुपर्ने बताए । काम नगराउने भए सम्झौता रद्ध गर्न सरकारसँग स्पष्ट भन्नुपर्ने बताए । अधिकार छ भनेर ल्याण्डफिल्ड साइट क्षेत्रका जनताको स्वास्थ्यमा खेलवाड गर्न नहुने उनको भनाइ छ । काठमाडौं महानगरको फोहोर व्यवस्थापनमा देखिएको उदासिनताले कुनैपनि बेला फोहोर रोकिने अवस्था रहेको अध्यक्ष महर्जनले बताए । प्रश्ततु छ, मेयर महर्जनसँग न्युज एजेन्सी नेपालले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश : उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन कसरी भइरहेको छ ? उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन एकदमै मार्जिनल टाइपले भइरहेको छ । भरे पनि रोकिन सक्छ । भोलि पनि रोकिन सक्छ । केवल काम चलाउको रुपमा भइरहेको छ । यसलाई दिगोपन दिनुपर्छ । अहिले जुन तरिकाले यहाँहरुले फोहोर व्यवस्थापन गर्नुभएको छ, त्यो व्यवस्थापन कहिले सम्मलाई हो ? अहिलेको फोहोरको व्यवस्थापन कहिलेसम्म भन्ने प्रश्न निकै गौण छ । यसमा काठमाडौं उपत्यकाभित्र दुईवटा महानगरपालिका, १६ वटा नगरपालिकाहरु छन् । लगभग १८ वटै नगरपालिकाहरुको कसैको बढी, कसैको थोरै फोहोर त्यहाँ जाने गरेको छ । अहिले बञ्चरे डाँडा जाने गरेको छ । यो भन्दै गर्दा त्यहाँ लगभग दिनको १२ सय मेट्रिक टन फोहोर जान्छ । त्यो मध्येमा ६५ प्रतिशतभन्दा बढी काठमाडौं महागरपालिकाको पर्छ । ललितपुर महागरपालिकाको लगभग १८/१९ प्रतिशत छ । अहिलेको सन्दर्भमा हामीसँग विकल्प छैन । ललितपुर महानगरपालिका आफैँले यसको स्वतन्त्र रुपमा व्यवस्थापन गर्ने भन्ने हाम्रो मनशाय थियो । छ पनि । तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नको निमित्त साह्रै गाह्रो परिरहेको छ । किनकी एक त ललितपुर महानगरपालिकाको जतिपनि क्षेत्र छ, त्यो त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको रनवेको रुटमा पर्छ । त्यसले गर्दा हाम्रो सानो भू–भाग भएको महानगरपालिकामा यसको व्यवस्थापन गर्न निकै हम्मेहम्मे परिरहेको छ । दोस्रो कुरा हामीले महांकाल गाउँपालिकामा पनि फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्ने भनेर कोशिस ग¥यौँ । तर त्यहाँपनि सोसल इस्युहरु निस्कियो । त्यसले गर्दा त्यहाँ पनि सकिरहेका छैनौँ । दीर्घकालिनरुपमा समस्या समाधानको बारेमा के सोच्नुभएको छ ? हालसालैको कुरा मलाई भारतीय सरकारको निम्तोमा मेरो नेतृत्वमा ललितपुर महानगरपालिकाको एउटा डेलिगेशनले हामीले भारतको ६ वटा स्मार्ट सिटीहरुको अवलोकन भ्रमण ग¥यौँ । त्यो भ्रमण गर्दाखेरी त्यहाँ अहमदावाद र पुनेमा यहाँ हाम्रो ओखरपौवामा जस्तै फोहोरको डंगुर रहेछ । पचासौँ वर्ष पुरानो फोहोरको डंगुर, पहाड रहेछ । त्यसलाई हटाउने काम उहाँहरुले गर्दै हुनुहुन्छ । उहाँहरुले त्यो हटाएर त्यसमा लगभग ४८ एकड जमिन फिर्ता पाइसकेको छ । भनेपछि ४८ एकड जमिनमा उहाँहरुले त्यहाँ वृक्षारोपण गरेर हरियाली अभिवृद्धि गरेर नगरको सौन्दर्य बढाएको छ । अर्बन ग्रिनरी (शहरी हरियाली) भनेर राम्रो गरेको छ भने हामीले त्यही मोडेल ओखरपौवामा लगाउनुपर्छ भनेर मैले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर भनेको छु । एउटा पत्रपनि लेखेर दिएको छु । तसर्थ यो एउटा समस्या समाधान भयो भने मलाई जहाँसम्म लाग्छ, बञ्चरेडाँडा ५० वर्षको निमित्त गरेको डिजाइन हो । तर अहिलेकै हिसावमा गयो भने त्यो ५० वर्ष होइन १० वर्षपनि टिक्दैन । ५० वर्षसम्म आयु टिकाउनकै निमित्त पनि ओखरपौवाको फोहोर सफा गरेर त्यहाँ निस्किएको सोसल इस्युलाई सम्बोधन गरेको खण्डमा यसको आयु बढ्छ । तसर्थ यो नगरी सुख छैन । यो गर्नुपर्छ । यो विषयमा प्रधानमन्त्री पनि गम्भिर हुनुहुन्छ । तपाई आफू बञ्चरेडाँडाँ पुग्दा अनुभुत गरेको कुरा के हो ? ओखरपौवा पछि अर्को बञ्चरेडाँडा भनेर बनाइएको हो । तर बञ्चरेडाँडा अर्को ५० वर्षको निमित्त भनिएको छ । तर अहिलेको हिसावले अहिलेकै रुपमा त्यहाँ फोहोर फ्याँक्ने हो भनेदेखि ५० वर्ष जाँदैन । छिट्टै भरिन्छ । तसर्थ अहिले त्यहाँको जुन अवस्था छ, एक त ओखरपौवाले गर्दा त्यहाँको जनजिवनलाई नै अस्तव्यस्त पारिएको छ । काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोरले त्यहाँको स्थानीय जनतालाई दुःख दिन पाइँदैन । दुःख दिनु हुँदैन । त्यहाँ यस्तो चरम अवस्था छ कि हेर्दाखेरी हामीलाई लाज लाग्छ । अहिलेको जमानामा काठमाडौंको फोहोरले त्यहाँका जनताहरुलाई रोगब्याधिले आक्रान्त पार्ने, यो भनेको राम्रो कुरा होइन । तसर्थ यसमा काठमाडौं उपत्यकाको सबै नगरपालिकाहरु मिलेर र नेपाल सरकारको पहलकदमीमा त्यहाँको समस्या समाधान गर्नुपर्छ । त्यसको निम्ति १८ वटा नगरपालिकाहरुले त्यहाँ हुने खर्च दामासाहीले व्यहोर्नुपर्छ । त्यसका निम्ति ललितपुर महागरपालिका तयार छ । यस्तो सम्बोधन काठमाडौं महानगरपालिकाले पनि गर्नुप¥यो । यो गरेको खण्डमा मलाई लाग्छ, समस्या समाधान हुन्छ । केही समय अगाडी उपत्यका मेयर फोरमको बैठकमा यो विषयले असहज परिस्थिति पनि उत्पन्न भयो, खास के भएको थियो ? यो विषयमा असहज परिस्थिति निस्किनुपर्ने आवश्यकता थिएन । किमार्थ थिएन । यसमा नेपाल सरकारले २०११ जुन महिनामा ग्रिनलाइन र नेपवेस्ट भन्ने संस्थासँग काठमाडौं उपत्यकाभित्रको नगरपालिकाहरुमा फोहोर व्यवस्थापन गर्न एउटा सम्झौता गरेको थियो । त्यो सम्झौताको पहिलो चरणमा काठमाडौं महानगरपालिका, कीर्तिपुर नगरपालिका र नागार्जुन नगरपालिका यि दुई, तीनवटा नगरपालिका त्यसमा पर्छ । सोही बमोजिम म काठमाडौं उपत्यका मेयर फोरमको अध्यक्षको हैसियतले हाम्रो सचिवालयले यो विषयवस्तुलाई उठान गरेर यो विषयलाई मुख्य विषयवस्तुमा प्रवेश गराएर हामीले बैठक आयोजना गर्यौँ । त्यो बैठक बुढानिलकण्ठमा गरेका थियौँ । त्यो बैठकको शुभारम्भ हुनासाथ बैठकको एजेण्डामा प्रवेश नै गर्न पाएको छैन काठमाडौैंको मेयरसापले चाहीँ म बोल्छु भन्नुभयो । मैले तपाईलाई म बोल्न दिन्छु, तर विषयमा त पहिले प्रवेश गर्नुपर्यो भन्ने कुरा राखेँ । त्यसपछि उहाँले होइन म बोल्छु भन्नुभयो, तपाईलाई म बोल्न दिन्छु तर एकैछिन पख्नुस् भने । अरुलाई दिन्न पहिला तपाईलाई नै बोल्न दिउँला भनेपछि उहाँ उठेर हिँड्नुभयो । र अन्टसन्ट कुरा गरेर, नचाहिने किसिमका कुरा गरेर, बकवास गरेर, सामाजिक सञ्जालमा नचाहिने किसिमका कुराहरुको उठान गर्नुभयो । यो चाहीँ निकै खेदजनक कुरा छ । र हामीले उहाँलाई च्यालेन्ज पनि गरेका थियौँ, उहाँले उल्लेख गरेका कतिपय आरोपहरुको एउटा अक्षरको मात्रै पुष्टि गरिदिनु भनेर हामीले च्यालेन्ज गरेका छौँ । अहिलेसम्म त्यसको जवाफ आएको छैन । फोहोरको दीर्घकालिन व्यवस्थापनका लागि लगानी बोर्डमार्फत पनि केही प्रक्रियाहरु अगाडी बढेर, कम्पनी छनौट भएर काम अगाडी बढेको जस्तो देखियो, अहिले काठमाडौं महानगरपालिकाको अवरोधले गर्दा काम अगाडी बढ्न नसकेको हो ? नेपाल लगानी बोर्डमा यो फाइल पुग्यो । लगानी बोर्डले यसको पहिलो चरण फेजको कामको मुख्य पालिका भनेको काठमाडौं महानगरपालिका हो । तसर्थ काठमाडौं महानगरपालिकाको स्वीकृतिका निमित्त फाइल गएकोमा काठमाडौं महानगरपालिकाले यसको कुनैपनि किसिमले जवाफ दिएको छैन । तसर्थ यो फाइल त्यहीँ अड्किएर बसेको छ । जसले गर्दा बाँकी सबै कुरा लथालिङ्ग, भताभुंग भइरहेको छ । काठमाडौं महानगरपालिका एकातिर र अरु महानगरपालिका अर्कोतिर समस्या चाहीँ जहाँको त्यहीँ हुनेभयो नि ? लगभग अहिले त्यही अवस्था छ । तर त्यही अवस्था रहिरहनु भनेको किमार्थ राम्रो होइन । उदाहरणको निमित्त मैले अघि पनि भनेँ काठमाडौं उपत्यका भित्र लगभग १२ सय मेट्रिक टन प्रतिदिन फोहोर उत्पादन हुनेमा काठमाडौं महानगरपालिकाको ६५ प्रतिशत रहन्छ । भनेपछि अरु सबै सुतेको अवस्थामा पनि उसले जागा भएर समस्या समाधान गर्नुपथ्र्यो नि त । तर त्यसको विपरित उपत्यका मेयर्स फोरमले गर्छ यो काम, मैले गर्ने होइन भनेर जुन किसिमले पन्छिरहेको छ । यो ज्यादै खेदजनक छ । काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनमा सबै नगरपालिकाको बराबरी दायित्व हो कि ? काठमाडौं महानगरपालिकाको बढी हो ? भन्नेखालको काठमाडौं महानगरपालिकाले पहिलेदेखि व्यवस्थापन गरिरहेको भन्ने हिसावले उसले बढी हिस्सा खोजेको हो ? उसले कत्तिको हिस्सा खोज्यो त्यो त हामीलाई थाहा छैन । यो कुरामा चाहीँ हाम्रो बैठक भएको छैन । तर मेरो भनाई के त भन्दाखेरी त्यहाँ दिनको १२ सय मेट्रिक टन फोहोर जाँदाखेरी त्यसको ६५ प्रतिशत उसको पर्छ भने ६५ प्रतिशत जति आर्थिक दायित्व उसले वहन ग¥यो भने समस्या सुल्झिन्छ नि त । हाम्रो कति प्रतिशत हुन्छ त्यति प्रतिशत दायित्व हामी व्यहोरौँला । अन्य पालिकाहरुको थोर बहुत हुन्छ त्यो पनि व्यहोर्न उहाँहरु तयार हुनुहुन्छ । मलाई जहाँसम्म लाग्छ, यसको समस्या नहुनुपर्ने हो । तर ६५ प्रतिशत दायित्व वहन गर्नुपर्ने संस्थाले अरुलाई पन्छाएर आफूचाहीँ सुतिराख्नु राम्रो होइन नि त । ल्याण्डफिल साइट व्यवस्थापन सम्बन्धी कुराको अवस्था समाधानतिर भन्दापनि जटिलतातिर देखियो, अब समाधानको लागि कसरी अगाडी बढ्छ त ? अहिलेको समस्या निकै भयावह छ । भरे, भोलि जहिलेपनि बन्द हुनसक्छ । बन्द भएको अवस्थामा हामी महानगरपालिका, नगरपालिका अहिले सबै मेयरसापहरु काम गर्छौं भन्ने हिसाव, किताबमै उहाँहरु अग्रसर हुनुहुन्छ र काम पनि गर्दै हुनुहुन्छ । तर जतिसुकै राम्रो काम गरेको अवस्थामा पनि ८/९ दिन फोहोर उठेन भने त्यही फोहोरले हामीले गरेको कामलाई छोपिदिन्छ । तसर्थ हामी यो विषयवस्तुमा निकै संवेदनशील छौँ । यसलाई समाधान गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ रह्यो । यही विषयमा हामीले अहिले दुईवटा कुरा छ, एउटा काठमाडौं उपत्यका मेयर्स फोरमको जुन हाम्रो निर्णय छ, त्यो निर्णय अब हामी नेपाल सरकारलाई सम्प्रेषण गर्छौं । सो बमोजिमको कारबाही नेपाल सरकारले गर्नुपर्यो । मैले सिसडोल ओखरपौवाको जुन फोहोर छ त्यसलाई अहमदावादले जस्तै सफा गरेर फोहोरलाई मोहरमा परिणत गरेर जुन जग्गा रिक्लिम हुन्छ त्यहाँ हरियालीमा परिणत गरेको खण्डमा त्यहाँको स्थानीय जनताको निमित्त उहाँहरुको घाउमा मल्हम लगाइदिए बराबर हुन्छ । र बञ्चरेडाँडाँमा काम गर्नको निमित्त पनि सहज हुन्छ भन्ने मेरो भनाई हो । सोही प्रकृतिको चिठी मैले प्रधानमन्त्रीलाई दिइसकेको छु । मलाई लाग्छ उहाँ निकै गम्भिर हुनुहुन्छ । यो बमोजिमको काम उहाँले गर्नुहुनेछ ।
सीजी टेलिकमलाई लाइसेन्स नदिनेहरु एनसेल काण्डमा संलग्न छन् : निर्वाण चौधरी
काठमाडौं । चौधरी ग्रुपका प्रबन्ध निर्देशक एवं उद्योगी निर्वाण चौधरीले सीजी टेलिकमलाई लाइसेन्स नदिनेहरु एनसेल काण्डमा संलग्न रहेको आरोप लगाएका छन् । एनसेलको सेयर खरिद बिक्री प्रकरणको सम्बन्धमा आफ्नो धारणा राख्दै उद्योगी चौधरीले उक्त आरोप लगाएका हुन् । ‘एनसेल काण्डमा तिनै पात्रहरू संलग्न छन् जसले १० बर्षदेखि नेपाली टेलिकमलाई नेपालमा स्थापित हुन दिएनन्, सामाजिक सञ्जाल एक्समार्फत धारण व्यक्त गर्दै उनले भने- ‘आज जे भएको छ यहि गर्नका लागि सीजी टेलिकमलाई यिनीहरू सबै मिलेर रोकेका हुन् । देशमा अहिले ’त कुटेजस्तो गर म रोएजस्तो गर्छु’ नामक सिनेमा चलिरहेको छ ।’ त्यस्तै, उद्योगी चौधरीले सीजी टेलिकमले उपभोक्तालाई भ्वाईस र एसएमएस निःशुल्क उपलब्ध गराउने र ५० प्रतिशत सस्तोमा डाटा उपलब्ध गराउने वाचा गर्दा पनि नेपाली कम्पनीलाई स्वीकृति नदिइएको गुनासो व्यक्त गरेका छन् । ‘नेपाली जनताले टेलिकम क्षेत्रका माफिया र संगठनलाई चिन्न पाएका छन् । सीजी टेलिकमले उपभोक्तालाई सस्तोमा डाटा उपलब्ध गराउने वाचा गर्दा पनि किन नेपाली कम्पनीलाई स्विकृती दिइएन भन्ने कुराको अब पटाक्षेप हुँदैछ । हेर्दै जाऔँ, अरु के के देख्न पाईने हो !?’ चौधरीले लेखेका छन् ।
स्थानीय सरकारका राम्रा काम
हरेक सिक्काको दुई पाटा हुन्छ भने झैं संघीय शासन प्रणालीमा उदाएका सात सय ५३ पालिकाले विगत सात वर्षमा थुप्रै राम्रा काम पनि गरेका छन् । यस आलेखमा अन्य पालिकाका लागि अनुसरण गर्न मिल्ने केही प्रमुख अभ्यासको चर्चा गर्ने जमर्को गरिएको छ । कृषि सुधार नेपाल कृषि प्रधान देश हो । यसर्थ, नेपालका पालिकाहरुले खाद्यान्न, हरियो तरकार, फलफूल, माछा, मासु र दूधमा आत्मनिर्भर हुने प्रयास गरेका छन् । केही पालिकाले ‘एक वडा एक उत्पादन’ अभियान सञ्चालन गरेका छन् भने केहीले कृषिमा यान्त्रिकीकरण भित्र्याउन आलुको ड्याङ बनाउने मेसिन, धान काट्ने रिपर, पावर टिलर, मिनीट्याक्टरजस्ता उपकरणमा कम्तिमा ५० प्रतिशत अनुदान दिएका छन् । केही पालिकाले कृषिको सम्भाव्यता अध्ययन गराएका छन् भने केहीले माटो परीक्षण गरेका छन् । कुनै पालिकाले ‘एक घर एक टनेल’ कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छन्, कुनैले कृषि उब्जनीलाई जंगली जनाबर, बाँदर, किरा आदिबाट जोगाउन बजेट छुट्याएका छन् । केही पालिकाले बाँदरलाई कोक्रामा हालेका छन् भने केहीले बन्दुक पड्काएर भगाएका छन् । कुनै पालिकाले बाँदरले नखाने खेती आरम्भ गरेका छन् । यसैगरी, केही पालिकाले फलफूलको विकासका लागि स्याउ, अनार, लिची, ओखरलगायतका बिरुवा वितरण गरेका छन् भने केही पालिकाहरुले आफ्नै नर्सरी स्थापना गरेका छन् । केहीले आलु, अलैँचीे, किबी, लसुन, भटमास, सिमी, स्याउ, सुन्तला, कोदो, फापर, मार्सी धान, गाईपालन, बाख्रापालन, भैँसीपालन, मौरीपालन, दूध उत्पादन वृद्धि आदिको क्षेत्र बनाएका छन् भने केहीले समर्थन मूल्यमा कृषि उत्पादन खरिद गर्न थालेका छन् । केही पालिकाले बीउमा अनुदान दिएका छन् भने कतिपयले सुन्तला महोत्सव गरी स्थानीय उत्पादनको बजार खोजी गरेका छन् । केही पालिकाले बाँझो जमीन राख्न निषेध गरेका छन् भने केहीले भूमि बैंकको अवधारणा कार्यान्वनमा ल्याएका छन् । केही पालिकाले सहकारीका सुपथ मूल्य पसल एवं सहकारी एग्रोभेट सञ्चालन गर्न अनुदान दिएका छन् भने केहीले सहकारी र सामूहिक खेती अभियान आरम्भ गरेका छन् । केही पालिकाले हरेक वडामा कृषि र पशु स्वास्थ्य प्राविधिक खटाएका छन् भने केहीले कृषि विषयको पढाइ आरम्भ गरेका छन् । पशुपालन विकास केही पालिकाले नश्ल सुधार कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छन् भने केहीले कोरियाली वाच्छी वितरण गरेका छन् । केहीले सुत्केरी गाई र भैंसीलाई भत्ता दिन प्रारम्भ गरेका छन् भने केहीले गाईबस्तुको जन्म, बसाई-सराई र मृत्यु दर्ता तथा गाई गोरु जन्म दर्ता गर्न एप्स तयार गरेका छन् । केहीले छाडा गाईबस्तु नियन्त्रण गरी गौशाला सञ्चालन गरेका छन् भने केहीले पशु बीमा गर्न लाग्ने आधा रकम अनुदान दिएका छन् । केही पालिकाले दूध, घ्यू, छुर्पी र चिजको उत्पादन बढाउन याक वितरण गरेका छन् भने केहीले महिलाको आय बृद्धि गर्न बाख्रा वा कुखुरा वितरण आरम्भ गरेका छन् । कसैले सुङ्गुरका पाठा अनुदानमा वितरण गरेका छन् भने केहीले ब्याडे बोको खरिद गरी पालिकामा ल्याएका छन् । केही पालिकाले गोठालो भत्ता दिएका छन् भने केहीले बेमौसमी घाँसका लागि साइलेस प्रविधि भित्र्याएका छन् । शिक्षामा सुधार केही पालिका शिक्षाको गुणस्तर सुधारमा लागिपरेका छन् भने केहीले सामुदायिक स्कूललाई नमुना तुल्याएका छन् । केहीले पोलिटेक्निकल इन्स्टिच्यूट स्थापना गरेका छन् केहीले साइन्स ल्याब खडा गरेका छन् । केहीपालिकाले स्कूलमा इ-हाजिरी र सिसी क्यामेराद्वारा निगरानी बढाएका छन् भने केहीले प्रधानाध्यापकसँग कार्यसम्पादन करार गरेका छन्। केही पालिकाले सबै प्रधानाध्यापकलाई परीक्षाको माध्यमबाट नियुक्ति गरेका छन् भने केहीले ‘कमाउ र सिक’ कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छन् । केही पालिकाले विद्यार्थीलाई स्वीटर, ड्रेस, साइकल दिएका छन् भने केहीले सबै विद्यार्थीलाई दिवा खाजा खुवाएका छन्। केही पालिकाले वर्षेनी विद्यार्थीको स्वास्थ्य परीक्षण गराएका छन् भने केहीले विद्यार्थीको बैंक खाता अनिवार्य गरेका छन् । केही पालिकाले उत्कृष्ट अंक ल्याउनेलाई डाक्टर पढाएका छन् भने केहीले इन्जिनीयर पढ्न अनुदान दिएका छन् । केहीले अनिवार्य तथा निःशुल्क आधारभूत शिक्षा पूर्णरुपमा प्रदान गरेको घोषणा गरेका छन् भने केहीले पूर्ण साक्षर पालिका घोषणा गरेका छन् । अधिकांश पालिकाले स्थानीय पाठ्यक्रम लागू गरेका छन् भने कैयौंले स्कूलमा कम्प्यूटर र इन्टरनेट जडान गरी सूचना प्रविधि कक्षा सञ्चालन थालेका छन् । केहीले पालिकाले सबै स्कूलका विद्यार्थीको एउटै पोषाक घोषणा गरेका छन् भने केहीले विद्यालयमा इ-लाइब्रेरी, प्राविधिक शिक्षा, प्रयोगशाला आदिको व्यवस्था गरेका छन् । केही पालिकाले सम्पूर्ण खर्चसहितको आवासीय विद्यालय सञ्चालन गरेका छन् भने केहीले विद्यालयमा प्राविधिक शाखा खडा गरेका छन् । केही पालिकाले स्कूललाई बजारबाट खरिद गरेको उपहार वितरणमा रोक लगाएका छन् भने केहीले विद्यालयमा पत्रु खाना ल्याउन निषेध गरेका छन् । स्वास्थ्य सेवा पछिल्ला दिनमा अधिकांश पालिकाहरुले अस्पताल वा स्वास्थ्य चौकी सञ्चालनमा ल्याएका छन् । अधिकांश पालिकामा एमबिबिएस डाक्टर पुगेका छन् । केही पालिकाले घरघरमै गएर स्वास्थ्य परीक्षण गरिरहेका छन् भने केहीले वडास्तरमा स्वास्थ्य केन्द्र खडा गरेका छन् । केही पालिकाले चौबिसै घण्टा स्वास्थ्य केन्द्र सञ्चालनमा ल्याएका छन् भने केहीले सबै वडामा वर्थिङ सेण्टर सञ्चालनमा ल्याएका छन् । केही पालिकाले डाक्टर, नर्स र अहेबलगायतको अध्ययनमा विशेष छात्रवृत्ति दिएका छन् भने केहीले स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरिआएका छन् । सुशासन प्रवर्द्धन प्रायः सबै पालिकाले डिजिटल नागरिक वडापत्र जारी गरेका छन् । प्रायः सबैले वडा कार्यालयबाट नै सेवा प्रवाह गरेका छन् । केही पालिकाले प्रविधिमैत्री, सिसिटिभी, विद्युतीय हाजिरी, स्क्रिन सूचना पाटी, सिसी क्यामरा र विद्युतीय हाजिर जडान गरेका छन् । केही पालिकाले डिजिटल सूचना पाटी राखेका छन् भने केहीले आकर्षक सेवाग्राही सहायता कक्ष सञ्चालनमा ल्याएका छन् । केही पालिकाले अत्याधुनिक कार्यालय भवन निर्माण गरेका छन् भने केहीले सबै वडामा पनि सुविधा सम्पन्न भवन निर्माण गरेका छन् । केही पालिकाले अनलाइन सेवा दिएका छन् भने केही पालिकाले आफ्ना नागरिकको दुर्घटना वीमा गरेका छन् । केहीले डिजिटल पालिका घोषणा गरेका छन् भने केहीले कागजरहित पालिका बनाएका छन् । केहीले आफूलाई बेरुजुरहित पालिका घोषणा गरेका छन् भने कतिपयले चैत्रभित्रै सबै पूँजीगत बजेट खर्च गर्न सक्ने पालिकाको हैसियत प्रर्दशन गरेका छन् । कैयौं पालिकाले आफ्नो सेवालाई मोबाइल एपमा जोडेका छन् भने कैयौंले अनलाइन सेवा प्रदान गरेका छन् । केही पालिकाले बिहान-बेलुकी पनि सेवा दिएका छन् भने केहीले घरघरमै सेवा प्रवाह गरेका छन् । महिला विकास हाल केही स्थानीय तहहरुले अविवाहित महिलालाई पनि बृद्ध भत्ता सरह मासिक रकम दिने घोषणा गरेका छन् भने केहीले धुँवारहित चुल्हो वितरण गरेका छन् । केही पालिकाले गर्भवतीलाई विभिन्न सेवा, सुविधा, भत्ता दिन थालेका छन् भने केहीले प्रसुती भत्ता, प्रसुती कोशेली र बच्चालाई उपहार दिने कार्यक्रम संचालनमा ल्याएका छन् । केही पालिकाले छोरी जन्म प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छन् भने केहीले सुत्केरीलाई ३५ दिनभित्र भेटी बच्चाको जन्म दर्ता प्रमाणपत्र दिनुका साथै चिकित्सक सेवा पनि उपलब्ध गराएका छन् । केही पालिकाले बिदूर भत्ता पनि आरम्भ गरेका छन् । ज्येष्ठ नागरिक केही पालिकाले ज्येष्ठ नागरिकलाई थर्मस, सिरक, ज्याकेट बाँडेका छन् भने केहीले सम्मान पत्र दिएका छन् । यसैगरी केही पालिकाले ज्येष्ठ नागरिकलाई निःशुल्क यातायातको परिचयपत्र दिएका छन् भने केहीले जेष्ठ नागरिक परिचय पत्र वितरण गरेका छन् । केहीले ज्येष्ठ नागरिकलाई उपचार खर्च दिएका छन् भने केहीले धार्मिक पर्यटनमा लगेका छन्। केहीले बृद्धाश्रम, चौतारो निर्माण गरेका छन् भने केहीले आरोग्य आश्रम बनाएका छन् । केही पालिकाले ज्येष्ठ नागरिकलाई मासिक एक हजर भत्ता थपिदिएका छन् भने केहीले मल्टी भिटामिन वितरण गरेका छन् । वातावरण सुधार केही पालिकाहरु फोहोरलाई मोहर बनाउन एकजूट भएका छन् भने केहीले सार्वजनिक स्थानमा बटुवाका लागि डष्टबिनको व्यवस्था गरेका छन् । केहीले पालिकावासीसँग फोहोर खरिद गर्न थालेका छन् भने केहीले कुहिने र नकुहिने फोहरको वर्गीकरण आरम्भ गरेका छन् । केही पालिकाले फोहोरबाट अर्गानिक मल बनाउन थालेका छन् भने केहीले फोहोरलाई रिसाइकल गर्ने प्रयास गरिरहेका छन् । यसैगरी, केही पालिकाले सार्वजनिक शौचालय निर्माण र सञ्चालनमा विशेष प्रविधि अपनाएका छन् भने केहीले सिक्का खसालेर पानी पिउन मिल्ने प्रबन्ध गरेका छन् । केहीले विपद् सूचना व्यवस्थापन प्रणाली शुरु गरेका छन् भने केहीले सरसफाइ महाअभियान शुरु गरेका छन् । केही पालिकाले सडकको दुबै किनारामा विरुवा रोपेर हरियाली पालिका घोषणा गरेका छन् भने केहीले पालिकाभित्र प्लाष्टिकको झोला प्रयोग निषेध गर्न कपडाको झोला वितरण गरेका छन् । रोजगारी व्यवस्थापन रोजगारीको अबसर जुटाउन केही पालिकाले युवा दस्ता खडा गरेका छन् भने केहीले युवा कार्यदल खडा गरेका छन् । यसैगरी, केहीले रोजगार कार्यक्रम घोषणा र केहीले युवा इलम कार्यक्रम घोषणा गरेका छन् । केही पालिकाले बेरोजगारमुक्त अभियान सञ्चालन गरेका छन् भने केहीले श्रम बैंक शुरु गरेका छन् । यसैगरी, केही पालिकाले वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई ऋण दिएका छन् भने केहीले श्रम स्वीकृति जारी गर्ने काम आरम्भ गरेका छन् । बालबालिकाको विकास केही पालिकाले बालमैत्री सुशासनमा उत्कृष्ट स्थान हासिल गरेका छन् भने केहीले बालबालिकालाई एक घण्टाको गाउँपालिका अध्यक्ष वा नगर पालिकाको प्रमुख हुने अवसर दिएका छन् । केहीले बालश्रमिकलाई घर फर्काएका छन् भने केहीले बालगृह स्थापना गरेका छन् । केही पालिकाले अनाथ बालकालिकालाई मासिक भत्ता दिन थालेका छन् भने केहीले अनाथको जिम्मा लिएका छन् । केही पालिकाले बाल हित कोष खडा गरेका छन् भने केही पालिकाले बालअधिकारको बहस आरम्भ गरेका छन् । रचनात्मक कार्यहरु केही पालिकाले सडक मानवरहित पालिका घोषणा गरेका छन् भने केहीले खरको छानामुक्त पालिका घोषणा गरेका छन् । केहीले खाद्यान्नको राशन कार्ड वितरण गरेका छन् भने केहीले एफएम र साप्ताहिक पत्रिका प्रकाशन आरम्भ गरेका छन् । केहीले पालिकाको स्वरुप नै फेर्ने गुरुयोजना लागू गरेका छन् भने केहीले व्यावसायिक बसपार्क निर्माण गरेका छन् । यसैगरी, केही पालिकाले सबै वडामा हेलिप्याड निर्माण गरेका छन् भने केहीले डिजिटल नक्सा पास आरम्भ गरेका छन्। केहीले प्रत्येक वर्ष प्रत्येक वडामा गरिबका लागि एक/एक घर निर्माण गर्ने अभियान आरम्भ गरेका छन् भने केहीले स्थानीय जडिबुटी संकलन, प्रशोधन गरी आयुर्वेदिक औषधि उत्पादन गर्ने काम आरम्भ गरेका छन् । केही पालिकाले एकीकृत घुम्ती सेवा सञ्चालन गरेका छन् भने केहीले आफूलाई नमूना पालिका घोषणा गरेका छन् । केही पालिकाले आफ्नो लोगो र गान सार्वजनिक गरेका छन् भने केहीले लैगिंक हिंसा निवारण कोष खडा गरेका छन् । केहीले बाल विवाह रोक्न विवाहमा पालिकाको अनुमति अनिवार्य गरेका छन् भने केहीले छोरी आत्मरक्षा र छोरी सुरक्षा कार्यक्रम लागू गरेका छन् । केही पालिकाले मदिरा र सूर्तीको बिक्री निषेध गरेका छन् भने केहीले कृषकले उपयोग गरेको विद्युत्को महशुल तिरी दिएका छन् । यस अतिरिक्त, केही पालिकाले कोशेली घर सञ्चालन गरेका छन् भने केहीले लगानी सम्मेलन गरेका छन् । केही पालिकाले लोक सेवा आयोगको परीक्षाको तयारी कक्षा सञ्चालन गरेका छन् भने केहीले शिक्षक सेवा आयोगको परीक्षाको कक्षा सञ्चालन गरेका छन् । केही पालिकाले टोलटोलमै योजना सम्झौता गर्न थालेका छन् भने केहीले घुम्ती न्यायिक सेवा सञ्चालन गरेका छन् । केही पालिकाले ‘वाइफाई फ्री’ जोनहरु बनाएका छन् भने केहीले युवाहरुलाई राजनीतिक अभ्यासको तालीम आरम्भ गरेका छन् । केही पालिकाले भ्रमण वर्ष घोषणा गरेका छन् भने केहीले पदयात्राका लागि आह्वान गरेका छन् । केहीले फुटपाथ खाली गराएका छन् भने केहीले इण्डक्सन चुल्हो बाँडेका छन् । केहीले पालिका तारा घोषणा गरेका छन् भने केहीले किसानलाई क्रेडिट कार्ड दिएका छन् । यसरी मुलुकभित्रका ७५३ वटा पालिकाहरुले राम्रा असल अभ्यास आरम्भ गरेका छन् । रासस (लेखक नेपाल सरकारका पूर्वसचिव हुन्)
त्रिविमा शीतकालिन कक्षा सञ्चालन, विद्यार्थीको बौद्धिक क्षमताको विकास हुने
काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा शीतकालिन कक्षा सञ्चालनमा आएको छ । बिहीबारदेखि त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा शीतकालिन कक्षा सञ्चालनमा आएको हो । जल तथा मौसम विज्ञान केन्द्रीय विभागले फ्रान्सेली अनुसन्धान तथा विकास संस्थान (आइआरडी फ्रान्स) र काठमाडौं सेन्टर फर रिसर्च एण्ड एजुकेशन (चाइनिज एकेडेमी अफ साइन्सेस–त्रिभुवन विश्वविद्यालय) र एकिकृत अन्तरराष्ट्रिय पर्वतीय केन्द्र (इसिमोड) को सहयोगमा शितकालिन कक्षा सञ्चालन २०२३ आरम्भ गरेको छ । रिमोट सेन्सिङ प्रविधिको माध्यामवाट हिउँ र हिमनदीको स्थलगत अध्ययन पश्चात राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रियस्तरका २५ जना विद्यार्थी सहभागी भएका छन् । शितकालिन कक्षामा हिमनदीमा देखिएका तत्कालिन एवम् दीर्घकालिन प्रभाव, समग्र मौसम परिवर्तनमा देखिएको परिवर्तन, हिमालयीय क्षेत्रमा देखिएका पर्यावरणीय प्रभाव लगायतका विभिन्न शीर्षकमा कक्षा सञ्चालन हुने जनाइएको छ । मंसिर २१ देखि पुस १ गते ११ दिन सम्म कक्षा सञ्चालनमा आउने छ । सहभागी विद्यार्थीहरु मध्ये ९ जना सगरमाथा क्षेत्रको खुम्वु क्षेत्रमा रहेको हिमनदीहरुको तत्कालिन अध्ययन गरी फर्किएका हुन । शीतकालिन कक्षामा भारतका २, पाकिस्तानका १, भुुटानका १ र थाइल्याण्डका १ विद्यार्थीहरु समेत संलग्न रहेका छन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. शिवलाल भुसालले अन्तरराष्ट्रिय शैक्षिक सहकार्य मार्फत विद्यार्थीहरुको सिकाइलाई थप प्रभावकारी र व्यवहारिक बनाउन यो कक्षा सञ्चालन गरेको बताउँदै कक्षाबाट अन्य विभागहरु समेत प्रोत्साहित हुनुपर्ने बतए । विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थानका डीन प्रा.डा. विनिल अर्यालले अन्तरदेशीय शैक्षिक सहकार्य मार्फत विभागले जल तथा मौसम विज्ञान विषयको क्षेत्रमा आफ्नो अन्तरराष्ट्रिय प्रभाव विस्तार गर्दै गइरहेको र स्थलगत अध्ययन पश्चात सञ्चालन गरि कक्षाबाट विद्यार्थीहरु थप लाभान्वित हुने बताए । विज्ञान र वैज्ञानिकहरु सधै खोज र अनुसन्धानका लागि क्रियाशिल रहनुपर्ने भन्दै उनले मौसम परिवर्तन र हिमनदीमा देखिएका जोखिमपूर्ण परिवर्तनको वास्तविक अध्ययन मार्फत भविष्यमा हुनसक्ने विश्वसंकटबाट जोगाउन शीतकालिन कक्षासञ्चालन थप प्रभावकारी हुने विश्वास व्यक्त गरे । फ्रान्सेली अनुसन्धान तथा विकास संस्थान (आइआरडी) का प्रतिनिधि डा.प्याट्रिक वागनोन र डा. एडिना राकोभिटानु ले विद्यार्थीहरुलाई कक्षामा आफ्नो उत्सुकता सम्बन्धी सम्पूर्ण प्रश्न सोध्न अनुरोध गरेका छन् । डा. प्याट्रिकले ४ बर्षे आफ्नो नेपाल बसाईमा उच्च हिमालीय क्षेत्रको विस्तृत अध्ययन गरी धेरै कुराहरु सिक्न पाएको बताए । जल तथा मौसम विज्ञान केन्द्रीय विभागका विभागीय प्रमुख प्रा.डा. दिपक अर्यालले शीतकालिन कक्षा सञ्चालनले विद्यार्थीहरुमा अध्ययन र अनुसन्धान प्रति थप आकर्षण बढाएको र स्थलगत अध्ययन मार्फत बौद्धिक क्षमताको विकास गराउन समेत सफल भइरहेको बताए । विद्यार्थीहरुलाई निरन्तर अवसरहरु उपलब्ध गराइरहने र उनीहरुलाई उत्कृष्ट अध्ययन/अनुसन्धान गर्ने वातावरण निर्माणमा विभाग लागिरहेको उनको भनाइ छ ।
नागरिकता त्याग्नेको अभिलेख नै छैन, कति गैर नागरिकले बेचेर लगे सम्पत्ति ?
काठमाडौं । भनिन्छ, सूचना प्रविधि विकासको कारणले विश्व नै साँघुरो बनेको छ । सूचना प्रविधिको कोणबाट हेर्दा विश्वका सूचनाहरू एउटा सानो चिप्समा अटाउँदै गएका छन् । तर, बिडम्बना नेपालसँग आफ्नै नागरिक कति छन्, कतिले नागरिकता त्यागिरहेका छन् र नागरिकता त्याग गरेकाले नेपालको कानुनसँग बाझिने के कस्ता गतिविधि गरिरहेका छन् भन्ने जस्ता विषय नै जानकारीमा छैन । जसको कारणले राज्यको कुन क्षेत्रमा कस्तो प्रभाव परिरहेको छ भन्ने विषयमा पनि राज्य अनविज्ञ छ । नागरिकता त्याग्नेहरूको तथ्यांकमा राज्यको छैन सरोकार आजको दिनमा लाखौं नेपालीहरू शिक्षा र रोजगारको सिलसिलामा विश्वका सयौं मुलुकमा पुगेका छन् । शिक्षा मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष ०७५/७६ देखि ०७९/८० सम्म ३ लाख ४८ हजार ५०८ जना नेपाली विद्यार्थीले विदेश अध्ययनका लागि अनुमति लिएका छन् । विसं. २०५० साल यता वैदेशिक ७० लाखभन्दा बढी नेपालीले श्रम स्वीकृति लिएर विदेशमा रोजगारीका लागि गएका छन् । तर, अध्ययन र रोजगारीका लागि विदेश गएकामध्ये कति जना नेपाल फर्किए भन्ने तथ्याङ्क सरकारसँग छैन । सरकारले नेपालको नागरिकता त्यागेर सार्क राष्ट्र बाहेक अन्य देशका नागरिकता लिनेहरूलाई एनआरएन कार्ड प्रदान गर्ने गरेको छ । साथै, पछिल्लो नागरिकता ऐन संशोधनमार्फत् एनआरएनहरूले आर्थिक र सांस्कृतिक अधिकार सहितको नेपाली नागरिकता समेत पाउन थालेका छन् । तर, राज्यलाई नै थाहा छैन कि कति नेपालीले के प्रयोजनका लागि नेपाली नागरिकता त्याग गरेर विदेशी नागरिक भइरहेका छन् ? नागरिकता दिने र त्याग गरेको प्रमाणपत्र दिने निकाय गृह मन्त्रालयको ‘नागरिकता सूचना व्यवस्थापन प्रणाली’ले नागरिकतासम्बन्धी अभिलेखहरूको अद्यावधिक गर्ने काम गर्छ । उक्त प्रणालीमा अहिलेसम्म ८०३ जनाले मात्रै नेपालको नागरिकता त्याग गरेको अभिलेख छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले नेपाली नागरिकता त्याग गरेकालाई गैर-आवासीय नेपाली परिचय पत्र उपलब्ध गराउने गरेको छ । गैर-आवासीय नेपाली परिचय पत्र लिनका लागि सम्बन्धित व्यक्तिले नेपालको नागरिकता त्याग गरेको विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ । गैरआवासीय नेपाली नीति योजना, विकास कुटनीति तथा प्रवासी मामिलासम्बन्धी महाशाखाले उक्त कामबारे जानकारी राख्ने गर्छ । तर, उक्त शाखालाई नै अहिलेसम्म कति नेपालीले नेपाली नागरिकता त्याग गरेर गैर-आवासीय नेपाली परिचय पत्र लिए भन्ने जानकारी छैन । उक्त शाखाका उपसचिव कृष्णप्रसाद चापागाईंले गैर-आवासीय नेपाली परिचय पत्र विदेशस्थित नेपाली राजदूतावासबाट वितरण भइरहेकोले अहिलेसम्म कति नेपालीले सो परिचयपत्र लिए भन्ने विषयमा महाशाखामा एकीकृत जानकारी नरहेको बताए । ‘यो विषयमा दूतावासहरूबाट तथ्यांक संकलन गर्नुपर्छ, हाम्रो प्रणालीमा पनि हेर्न मिल्दैन’, उपसचिव चापागाईंले भने, ‘आवश्यक पर्यो भने डेभलपरबाट माग्न पनि सकिन्छ ।’ सबै तथ्यांकलाई एकीकृत गर्ने स्तरको प्रणाली विकास गर्न आफूहरूसँग बजेटको व्यवस्था नभएको समेत उनको गुनासो छ । साथै, गृह मन्त्रालयले पनि कति नेपालीले वा कुन नेपालीले नागरिकता त्याग गरे भनेर अहिलेसम्म परराष्ट्र मन्त्रालयसमक्ष जानकारी माग गरेको छैन । गृहमन्त्रालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा आएर नागरिकता त्याग गरेर प्रणालीमा प्रविष्ट हुने तथ्यांकमात्रै गृहसँग भएको र परराष्ट्रको सूचनासँग एकाकार नभएको बताए । जनगणना नै त्रुटिपूर्ण ! प्रत्येक १० वर्षमा प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतको राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले जनगणना गर्ने गर्छ । जनगणना गर्दा कति नेपालीले आफ्नो देशको नागरिकता त्याग गरेर सधैंका लागि विदेश पलायन भए भन्ने प्रश्न नै समावेश गरिएको छैन । त्यहाँ केवल विदेश गएको मात्रै जानकारी लिइएको छ । गैर-आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का नेतृत्वहरूले विभिन्न मञ्चमार्फत् ५० लाखभन्दा बढी एनआरएनए भएको दाबी गर्दै आएका छन् । तर, एनआरएनएको पछिल्लो विवादित महाधिवेसनको मतदाता नामावलीलाई हेर्दा एनआरएनएको संख्या ३ हजार ५ सय ८९ रहेको देखिन्छ । श्रम वा शिक्षाको निम्ति विदेश गएका बाहेक वास्तविकरूपमा सधैंका लागि विदेशी नागरिक कति नेपाली भए भन्ने तथ्यांक एनआरएनएसँग पनि छैन । जनगणनाको क्रममा नागरिकता त्याग गर्नेहरूको अभिलेख नलिनु र त्याग गरेकाहरूको तथ्यांक नै राज्यको निकायसँग साझेदारी गरेर जनसंख्यासँग तालमेल नगरिनुले नेपालको वास्तविक जनसंख्या नै कति भइरहेको छ भन्ने विषयमा स्वभाविक प्रश्न उब्जिएको देखिन्छ । नागरिकता त्याग गरेकाहरूको विवरण अद्यावधिक नहुँदा कुन–कुन क्षेत्रमा पर्छ असर ? नागरिकता ऐनअनुसार नेपाली नागरिकले दोहोरो नागरिकता लिन पाइँदैन । तर, राज्यले नै विदेश गएका नागरिकहरूको विषयमा अभिलेख नराख्ने र त्यसलाई नियमित अद्यावधिक नगर्दा दोहोरो नागरिकता लिएका कति नेपाली छन् भन्ने तथ्यांकमा नै छैन । यो नेपालको कानुन कार्यान्वयनमा राज्यको तर्फबाट जिम्मेवारीवोधसँग पनि जोडिएको प्रश्न हो । अमेरिका, क्यानडा, अष्ट्रेलिया, ब्राजिल, जर्मनी, न्युजिल्यान्ड, स्वीट्जरल्यान्ड, नेदरल्यान्डलगायत मुलुकहरूले दोहोरो नागरिकता प्रणालीलाई पनि स्वीकार गर्ने गरेका छन् । तर, नेपालसँग त्यहाँ पुगेर कति नेपालीले दोहोरो नागरिकता बोकिरहेका छन् भन्ने सन्दर्भमा जानकारी अद्यावधिक गर्ने गरेको छैन । नेपालको नागरिकतासँग नेपालको आन्तरिक सम्पत्ति संरक्षणको प्रश्न पनि जोडिएर आउँछ । नेपाल राष्ट्र बैंक वैदेशिक विनिमय विभागका प्रमुख तुलसीप्रसाद घिमिरेले नेपाली नागरिकता त्याग गरेका व्यक्तिले आधिकारिकरूपमा नेपालमा रहेको आफ्नो पैतृक सम्पत्ति बेचबिखन गरेर पैसा विदेशमा लैजान नपाउने बताउँछन् । तर, नेपाली नागरिकता त्याग गरेका कुन नेपालीको सम्पत्तिको अवस्था कस्तो छ भन्ने विषयमा भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागलाई जानकारी छैन । किनकि नागरिकता त्याग गरेकाहरूको विवरण उक्त विभागसँग समायोजन नै भएको छैन । पछिल्लोपटक नागरिकता ऐन संशोधन गरेर गैर-आवासीय नेपालीलाई नागरिकता दिने प्रावधान कायम गरेपछि दुई जना गैर-आवासीय नेपाली आफ्नो पैत्रिक सम्पत्ति औपचारिकरूपमा बेचेर विदेश लैजाने विषयमा बुझ्न आएको भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागका प्रवक्ता वेदप्रसाद अर्यालले बताए । औपचारिकरूपमा नागरिकता त्याग गरेका व्यक्तिले नेपालबाट सम्पत्ति बेचेर लैजान नपाइने भएकाले उनीहरूले हुण्डीलगायत अन्य मार्ग प्रयोग गरिरहेको सरकारी अधिकारीहरूकै दाबी छ ।
जलवायु परिवर्तन र वायु प्रदूषणको विनाशकारी चक्र तोड्न विश्वका ८ सहर प्रमुखहरुको प्रतिबद्धता
काठमाडौं । काठमाडौंसहित विश्वका ८ ठूला सहरका प्रमुखहरुले जलवायु परिवर्तनसँगै वायु प्रदुषणको विनाशकारी चक्र र सहरी केन्द्रहरुमा त्यसको गहिरो जोखिमको प्रभाव तोड्न संयुक्त प्रतिबद्धता जनाएका छन् । संयुक्त अरव इमिरेट्समा संयुक्त राष्ट्रसंघको जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी २८ औं सम्मेलन (कोप-२८) चलिरहँदा स्वस्थ सहरका लागि साझेदारी (पार्टनरसिप फर हेल्दी सिटीज) को विश्व सञ्जालमा आबद्ध सहरका प्रमुखहरुले यस्तो प्रतिवद्धता जनाएका हुन् । प्रतिवद्धता जनाउने सहरहरुमा काठमाडौं महानगरपालिकासहित अमेरिकाको सिकागो, रोमानियाको बुखारेस्ट, ब्राजिलको फोर्टालिजा, इन्डोनेसियाको जकार्ता, बंगलादेशको ढाका, रवंदाको कीगाली र उगान्डाको काम्पला सहर छन् । प्रमुखहरुले बुधबार सार्वजनिक एक संयुक्त प्रतिबद्धता पत्रमा भनेका छन्- ‘जनसंख्याको आकार र चुनौतीहरूसँगको निकटताले, सहरहरुले परिवर्तनको उदाहरणीय नेतृत्व गर्न सक्ने प्रचुर सम्भावना बोकेका छन् । कोप २८ मा विश्व नेताहरू भेला भइरहँदा, हामी विश्वभरका सहरहरूलाई वायु अनुगमनका प्रभावकारी कार्यक्रमहरू अपनाउन र आफ्ना नागरिकहरूको जीवन सुधार गर्न तथ्याङ्कमा आधारित सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्य प्रवर्धन गर्न आह्वान गर्दछौँ ।’ प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दै काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाह (बालेन) ले वायु गुणस्तर अनुगमन सञ्जाललाई सुदृढ गरेर भरपर्दाे नीति सहित बिद्यमान वायु प्रदुषण न्यूनीकरण गर्ने नीति रहेको बताएका छन् । समुदायलाई सचेत बनाउँदै प्रदुषण न्यूनीकरणमा उत्तरदायी बनाउन लक्षित कार्यक्रमहरु सञ्चालनका क्रममा छन् । प्रतिबद्धता पत्रमा उल्लेख छ । बंगालादेशको ढाका उत्तर नगरका प्रमुख मोहम्मद अतीकुल इस्लामले, आफ्नो सहरले प्रदुषण मापन यन्त्रहरु जडान गरेर वायु गुणस्तर निगरानीलाई थप बलियो बनाउदै प्रभावकारी जनस्वास्थ्य नीति अवलम्बनको क्रममा रहेको बताए । रोमानियाँको बुखारेस्ट नगरका प्रमुख निकुसर दानले वायु प्रदुषण सम्बन्धी तथ्याङ्कमा नागरिकको पहुँच होस् भन्ने अभिप्रायले सहरभरि जडान गरिएका प्रदुषण मापन यन्त्रहरुको तथ्याङ्क अनलाइनमा हेर्न मिल्ने ड्यासबोर्ड सन् २०२३ को सेप्टेम्बरबाट सञ्चालनमा ल्याइएको बताए । रुवाण्डाको किंगाली नगरका प्रमुख पुडेन्स बिङ्गिसाले वायु प्रदुषणको प्रभाव मूल्याङ्कन गर्ने योजना बनाएको, कार फ्री डे र कार फ्री जोन निर्धारण गरिएको बताएका छन् । युगान्डाको कम्पाला महानगरका प्रमुख एरियास लुक्वागोले उपलब्ध प्रमाणहरूको समीक्षा गरिरहेको, वायु प्रदुषण र यससँग सम्बन्धित स्वास्थ्य घटनाहरूको स्थानीय सम्बन्ध विश्लेषण गरिरहेको बताए । यसका असरहरु सार्वजनिक गर्ने गरिएको उनको भनाइ छ । संयुक्त राज्य अमेरिकाको सिकागो सहरका प्रमुख ब्रान्डन जोन्सनले, आफ्नो सहरले समुदाय स्तरमा वायु प्रदुषण अनुगमन रणनीति विकास भएपछि पर्यावरणीय न्यायमार्फत आर्थिक योगदान गरिरहेको उल्लेख गरेका छन् । बायु प्रदुषणको अवस्था ठाउँअनुसार फरक हुने बताउँदै उनले अनुगमन रणनीतिका बारेमा समुदाय स्तरमा समान बुझाइ विकास गर्न ध्यान दिएको जनाए । ब्राजिलको फोर्टालेजा नगरका प्रमुख जोसे सार्टाले, सहरका बासिन्दाहरूको स्वास्थ्यमा प्रदुषकहरू प्रभावको अनुमान सुनिश्चित गर्न अध्यादेश जारी गरेको बताएका छन् । यस्तै इन्डोनेसियाको जकार्ता नगरका गभर्नर हेरु बुडी हार्टाेनोले जनचेतनाका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएको बताए । वायु गुणस्तर र सार्वजनिक सम्बन्धलाई प्रवर्धन गर्न तथ्याङ्कको उपयोग महत्वपूर्ण हुने उनको भनाइ छ । सार्वजनिक स्वास्थ्यमा बढ्दै गएको प्रभाव र जोखिम घटाउन, सहरहरुलाई स्वस्थ्य बनाउन आफूहरु साझेदारी अंशको रूपमा रहेको प्रमुखहरुको भनाइ छ । नसर्ने रोगबाट हुने मृत्यृको रोकथाम गर्दै सुरक्षित, उत्थानशील, अधिक लचिलो र अधिक समान सहर निर्माणमा आफूहरुले साझा संकल्पका साथ काम गरिरहेको उनीहरुको भनाइ छ । जनस्वास्थ्य र वातावरणका लागि वायु प्रदुषण सबैभन्दा ठूलो जोखिम रहेको विश्व स्वास्थ्य संगठनले औल्याएको छ । जसका कारणबाट वार्षिक ७० लाख मानिसको मृत्यु हुने गरेको छ । विश्वका सहरहरुले मुटु रोग, स्ट्रोक र फोक्सोको क्यान्सर जस्ता गैरसंक्रामक रोगको जोखिम बहन गरिरहेका छन् । सहरी क्षेत्रका बालबालिका विषाक्त हावामा सास फेर्दै हुर्किरहेका छन् ।
