मंसिर २७ गतेदेखि आईपीओ बिक्री गर्दै हिमालयन रिइन्स्योरेन्स
काठमाडौं । हिमालयन रिइन्स्योरेन्सले मंसिर २७ गतेदेखि आईपीओ निष्काशन तथा बिक्री खुला गर्ने भएको छ । कम्पनीले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूलाई सेयर बिक्री गरि बाँडफाँटपश्चात् सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरूलाई बिक्री खुला गर्ने भएको हो । कम्पनीले आफ्नो जारी पुँजी १० अर्ब रुपैयाँको ३० प्रतिशत अर्थात् ३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको अंकित मूल्य १ सय रुपैयाँमा १०६ रुपैयाँ प्रिमियम थपेर २०६ रुपैयाँमा ३ करोड कित्ता सेयर बिक्री गर्नेछ । जसमध्ये पहिलो चरणमा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई १० प्रतिशत अर्थात् ३० लाख कित्ता सेयर बिक्री गरिसकेको छ । अब दोस्रो चरणमा कम्पनीले २ प्रतिशत अर्थात् ६ लाख कित्ता कर्मचारीलाई, ५ प्रतिशत अर्थात् १५ लाख कित्ता सेयर सामूहिक लगानी कोषलाई र बाँकी रहेको २ करोड ४९ लाख कित्ता सेयर सर्वसाधारणलाई बिक्री गर्नेछ । कम्पनीको आईपीओमा लगानीकर्ताहरूले न्यूनतम १० कित्तादेखि अधिकतम ३ लाख कित्तासम्म आवेदन दिन सक्ने छन् । कम्पनीको आईपीओ छिटोमा पुस १ गते र ढिलोमा पुस ११ गतेसम्म लगानीकर्ताहरूले खरिद गर्न सक्ने छन् । कम्पनीको आईपीओ निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकमा एनएमबि क्यापिटल रहेको छ । लगानीकर्ताहरूले नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति प्राप्त सी–आस्बा सहभागी बैंक तथा वित्तीय संस्था र सीडीएससीको मेरो सेयरमार्फत् खरिद आवेदन दिन सक्नेछन् ।
सूचनाको हक र गोपनीयतासम्बन्धी कानुनमा संशोधन गरिनेछ : प्रधानमन्त्री
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सार्वजनिक ओहोदामा रहेका व्यक्तिको वैयक्तिक विवरण सार्वजनिक रहने गरी गोपनीयतासम्बन्धी कानुनमा संशोधनका लागि पहल गरिने बताएका छन् । राष्ट्रिय सूचना आयोगको आर्थिक वर्ष २०७९र८० को वार्षिक प्रतिवेदन आज प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा ग्रहण गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले सुशासनका लागि सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिका व्यक्तिगत विवरण जनताले सूचनाका रुपमा पाउनसक्ने अवस्था बन्नु आवश्यक भएको बताएका हुन् । आयोगका प्रमुख आयुक्त महेन्द्रमान गुरुङले प्रधानमन्त्री दाहाललाई आयोगको आव २०७९र८० को वार्षिक प्रतिवेदन हस्तान्तरण हो । आयोगका आयुक्त रत्नप्रसाद मैनालीका अनुसार प्रधानमन्त्री दाहालले सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनमा आवश्यक संशोधन गरी आयोगलाई स्रोत, साधनलाई प्रभावकारी बनाउन आफू सकारात्मक रहेको पनि विश्वास दिलाएका थिए । प्रतिवेदन हस्तान्तरण कार्यक्रममा आयुक्तद्वय कमला ओली थापा र मैनाली सहभागी भएका थिए । आयोगले प्रतिवेदन र सिफारिशबारे आजै पत्रकार सम्मेलनमार्फत सार्वजनिक गर्दैछ ।
भारतको हिमाञ्चलमा सबैभन्दा बढी ३३.९ प्रतिशत बेरोजगारी दर, कम गुजरातमा ७.१
एजेन्सी । राष्ट्रिय नमुना सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ) ले देशका विभिन्न राज्यमा युवा बेरोजगारीको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ । एनएसएसओले जारी गरेको प्रतिवेदनअनुसार चालू आर्थिक वर्ष दोस्रो त्रैमासिकमा १५ देखि २९ वर्ष उमेर समूहका बीचमा हिमाञ्चल प्रदेशमा ३३.९ प्रतिशत बेरोजगारी दरका साथ सहरी क्षेत्रमा अग्रस्थानमा रहेको छ भने राजस्थान ३०.२ प्रतिशतका साथ दोस्रो स्थानमा रहेको छ । यो तथ्य एनएसएसओको सन् २०२३ जुलाई–सेप्टेम्बर त्रैमासिकको श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) डाटाबाट प्रकाशमा आएको हो । देशका २२ राज्यमा गरिएको सर्वेक्षणअनुसार समीक्षा अवधिमा १५–२९ उमेर समूहका युवाहरूमा सबैभन्दा कम बेरोजगारी दर गुजरातमा ७.१ प्रतिशत रहेको छ भने नयाँदिल्लीमा ८.४ प्रतिशत रहेको छ । एनएसएसओले आफ्नो पहिलो त्रैमासिक श्रम बल सर्वेक्षण २०१७ अप्रिलमा गरेको थियो । यो हरेक चौमासिकमा जारी हुन्छ । सर्वेक्षणअघि सात दिनको गतिविधिको अवस्थालाई वर्तमान साप्ताहिक स्थिति (सीडब्ल्यूएस) भनिन्छ । तथ्यांकले २०२३ जुलाई–सेप्टेम्बर त्रैमासिकमा देशका सहरमा १५–२९ वर्ष उमेर समूहमा कुल बेरोजगारी २२.९ प्रतिशत रहेको देखाएको छ भने महिलामा १५.५ प्रतिशत रहेको छ । हिमाञ्चल प्रदेशमा पनि महिला बेरोजगारी चरम सीमामा सर्वेक्षणअनुसार सहरी क्षेत्रमा १५–२९ वर्ष उमेर समूहका महिलाहरूमा बेरोजगारी दर पछिल्लो त्रैमासिकमा हिमाञ्चल प्रदेशमा सबैभन्दा बढी ४९.२ प्रतिशत रहेको हुँदा पुरुषहरूको बेरोजगारी दर २५.३ प्रतिशत छ । राजस्थानका सन्दर्भमा यो त्रैमासिकमा सहरका महिलाहरूमा बेरोजगारी दर ३९.४ प्रतिशत छ। जबकि, पुरुषहरूमा २७.२ प्रतिशत थियो। बेरोजगारी दरलाई श्रम बलमा बेरोजगार व्यक्तिहरूको प्रतिशतका रूपमा परिभाषित गरिएको छ। जम्मू र कश्मीरले पनि सहरी क्षेत्रमा यस उमेर समूहमा बेरोजगारीको उच्च दर २९.८ प्रतिशत रेकर्ड गरेको छ । यो त्रैमासिकमा महिलाको बेरोजगारी दर ५१.८ प्रतिशत रहेको छ भने पुरुषको बेरोजगारी दर १९.८ प्रतिशत रहेको छ । हालको साप्ताहिक अवस्थाअनुसार देशका सहरहरूमा १५ देखि २९ वर्ष उमेर समूहका कुल बेरोजगारी १७.३ प्रतिशत रहेको तथ्यांकले देखाएको छ ।
जग्गा माग गर्दै १६ हजार निवेदन
फिक्कल । राष्ट्रियभूमि आयोग इलाम शाखाकार्यालयमा १६ हजार छ सय २२ जनाले जग्गा प्राप्तिका लागि निवेदन दिएका छन् । भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा वितरण गर्ने प्रक्रिया चलिरहँदा मङ्सिर २० सम्ममा आठ पालिकाबाट सो सङ्ख्यामा निवेदन प्राप्त भएको आयोगको शाखा कार्यालयका अध्यक्ष भक्त केसीले बताए । उनका अनुसार केहीलाई जग्गाको धनीपुर्जा नै वितरण गरिएको छ भने बाँकीलाई जग्गाको निस्सा वितरण गरिँदैछ । देउमाई नगरपालिका र चुलाचुली गाउँपालिकाको विवरण आउन बाँकी छ । तर चुलाचुलीमा चाँही यसअघि ४१ जनालाई धनीपुर्जा वितरण गरिसकिएको थियो । माङ्सेबुङ गाउँपालिकामा दुई हजार पाँच सय ३६ जनालाई जग्गाको निस्सा वितरण गरिएको छ । अन्य पालिकामा पनि निस्सा वितरणको क्रम सुरु हुँदै गरेको र केही पालिकाबाट विवरण आउन बाँकी रहेको उनले बताए । सबै विवरण आइसक्दा इलाममा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीको सङ्ख्या २० हजार हाराहारी पुग्ने अनुमान गरिएको छ । कार्यालयको विवरणअनुसार सूर्योदयबाट दुई हजार एक सय ३१, रोङबाट एक हजार आठ सय ५६, माङ्सेबुङबाट दुई हजार पाँच सय ३६, माइजोगमाईबाट एक सय ८६, इलाम नगरबाट एक हजार आठ सय १६, सन्दकपुरबाट पाँच सय ८५, माईबाट सात हजार एक सय ५४, फाकफोथुमबाट तीन सय ५८ निवेदन आयोगमा आएका छन् । चुलाचुलबाट थप र देउमाइको विवरण आउनेक्रममा रहेको जिल्ला समन्वय समितिका सूचना अधिकारी कुमार निरौलाले जानकारी दिए । जग्गाको निस्सा वितरण गरिएपछि उनीहरूको जग्गा नापजाँच गरिने आयोगले जनाएको छ । आयोगका अनुसार भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुमबासीलाई सहरी क्षेत्र भए चार आना, सहरोन्मुख भए १० आना र गाउँमा भए पाँच रोपनी जमिन वितरण गरिन्छ तर आफ्नो नाममा जग्गा नभए पनि किन्न सक्ने आर्थिक अवस्था भएकालाई भने सुकुमबासीको परिभाषाभित्र नराखिएको आयोगले जनाएको छ । अव्यवस्थित बसोबासीले भने केही राजस्व तिरेपछिमात्र जग्गा पाउनेछन् । अव्यवस्थित बसोबासीको हकमा १० वर्षदेखि निरन्तर बसोबास गरेको भए १९ रोपनीसम्म जग्गा दिने प्रावधान छ । रासस
एनसेलको सेयर प्रतिस्पर्धाबाटै किनेको हो, तिर्नुपर्ने कर कानुन अनुसार नै तिर्छौं : सेयरधनी आचार्य
काठमाडौं । एनसेलको ८० प्रतिशत स्वामित्व नेपाली लगानीकर्ताले लिने सम्झौता भएसँगै अब एनसेलले नेपाली उपभोक्तालाई आधुनिक र उच्च गुणस्तरको सेवा प्रदान गर्ने छ । नेपाल सरकारले अंगिकार गरेको डिजिटल नेपाल भिजनका लक्ष्यहरु हासिल गर्नको लागि एनसेल सरकारलाई योगदान पुर्याउँन प्रतिवद्ध रहेको हो । स्पेक्ट्रलाइट यूकेका नेपाली मुलका सेयरधनी सतिशलाल आचार्यले भने आजियाटाले रेनोल्ड्स होल्डिङ्स (सेन्ट किट्समा रहको कम्पनी) मा रहेको आफ्नो सेयर बिक्रीको लागि प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया अपनाएको बताए । ‘आजियाटाले रेनोल्ड्स होल्डिङ्समा रहेको आफ्नो सेयर बिक्रीको लागि प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया अपनाएको थियो र स्पेक्ट्रलाइट थुप्रै प्रतिस्पिर्धीहरु मध्येबाट पहिलो भई छानिएको हो । सेयर कारोबारको मूल्य र संरचना इच्छुक क्रेता र विक्रेता मार्फत निर्धारण गरिएको हो । सहमति भएको सम्झौता ढाँचा अनुसार, आजियाटाले बेस पेमेन्ट बाहेक पाँच वर्ष अर्थात सन् २०२९ सम्म थप लाभहरु नाफा बाँडफाँडको रूपमा प्राप्त गर्नेछ,’ सेयरधनी सतिशलाल आचार्यले भने । सेयरधनी आचार्यका अनुसार एनसेल सेयर कारोबारको इन्टरप्राइज भ्यालु लगभग ४० करोड अमेरिकी डलर रहेको छ । जुन कम्पनीको कार्यसम्पादनको आधारमा विक्रेता कम्पनीेले निश्चित समयावधीभित्र प्राप्त गर्ने उनले बताए । यस बाहेक, यो परिवर्तनकारी सम्झौताले एनसेललाई नेपाली मूलको बृहत्तर स्वामित्व सहित कम्पनी र व्यवस्थापनतर्फ एनसेलको विकासलाई डोर्याउने आचार्यको विश्वास छ । आजियाटाले पारदर्शिता सुनिश्चित गर्दै एनसेलले आजको दिनसम्मको सबै कर दायित्वहरु सम्पुर्ण रुपमा पालना गरेको छ र यसको प्रमाणिकरण कर कार्यालयबाट भएको बताएको छ । साथै यो कारोबारलाई लिएर कुनै कर तिर्नुपर्ने भएमा नेपालको कानुन अनुसार यसको पालना गरिने र यस प्रक्रियामा एनसेल कर कानुनको पालना गर्न प्रतिवद्ध रहेको उसको भनाई छ । अन्य आवश्यक सहमतिहरुका लागि एनसेलले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणसँग छलफल गरिरहेको बताएको छ । एनसेलमा केही परिवर्तनहरु भईरहेको बेला ग्राहकलाई प्रदान गरिने सेवाको गुणस्तरमा कुनै किसिमको बाधा अवरोध नपर्ने एनसेलले बताएको छ । र, एक जिम्मेवार कम्पनीको रुपमा आफ्ना सबै ग्राहकलाई उच्च गुणस्तरको सेवा प्रदान गर्न एनसेल प्रतिवद्ध छ । त्यस्तै, एनसेलले मोवाइल कनेक्टिभिटी सेवामा मात्र सीमित नभई विभिन्न सेवाहरु प्रदान गर्न नेटवर्कको पुर्वाधार विकासलाई निरन्तरता दिने बताएको छ । जसले देशमा प्रविधिले ल्याउने महत्वपूर्ण अवसरहरुको पनि सिर्जना गर्ने छ ।
पाँचसय भूमिहीनलाई जग्गाधनी प्रमाणपत्र
फाइल फोटो नारायणगढ । चितवन जिल्लाका पाँच सय भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा धनी प्रमाणपत्र वितरण गर्ने तयारी पूरा भएको छ । यहाँका भरतपुर महानगरपालिका, रत्ननगर नगरपालिका, राप्ती नगरपालिका र इच्छाकामना गाउँपालिकाका ती परिवारलाई पुर्जा वितरण गर्न लागिएको हो । राष्ट्रिय भूमि आयोग चितवनका अध्यक्ष बद्री तिमिल्सिनाका अनुसार ती पालिका बसोबास गर्ने सुकुम्बासीलाई प्रमाणपत्र वितरणको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको हो । उनले भने, ‘सरकारले कानुन संशोधनको तयारीमा रहेको जानकारी पाएका छौँ । संशोधन भए जिल्लाका अधिकांश भूमिहीनले जग्गाधनी प्रमाणपत्र प्राप्त गर्ने छन् ।’ कानुनीरुपमा समस्या देखिएकाबाहेक अन्य सबै ठाउँमा कामलाई तीव्र गतिमा अघि बढाइएको छ । उनले भने, ‘अहिले हामीले पाँच सय परिवारलाई पुसको दोस्रो सातासम्ममा जग्गाधनी प्रमाणपत्र वितरण गर्ने गरी काम गरिरहेका छौँ ।’ अहिले पुर्जा बनाउने र सूचना प्रकाशनको काम भइरहेको उनले बताए । जग्गा नाप्ने र स्थलगत अनुगमन सकिएको छ । यसअघि भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर २, २९ र इच्छाकामनाका एक सय ५४ परिवारलाई प्रमाणपत्र वितरण गरिएको थियो । आयोगमा जिल्लाका १० हजार बढी सुकुम्बासीले आवेदन गरेका छन् ।
अष्ट्रेलियाको आर्थिक वृद्धि तेस्रो त्रैमासिकमा ०.२ प्रतिशतमा घट्यो
काठमाडौं । अष्ट्रेलियाको आर्थिक वृद्धि तेस्रो त्रैमासिकमा ०.२ प्रतिशतमा घटेको छ । अष्ट्रेलियाको आर्थिक वृद्धि सन् २०२३ को तेस्रो त्रैमासिकमा शुन्य दशमलव २ प्रतिशतमा झरेको हो । बुधवार अस्ट्रेलियन ब्युरो अफ स्ट्याटिस्टिक्सकाअनुसार तेस्रो त्रैमासिकमा अस्ट्रेलियाको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) ०.२ प्रतिशतले बढेको छ । सेप्टेम्बरको अन्त्यसम्मको १२ महिनामा अस्ट्रेलियाको जीडीपी २.१ प्रतिशतले बढेको तथ्यांकले देखाएको छ । अस्ट्रेलियाको केन्द्रीय बैंक, रिजर्भ बैंक अफ अष्ट्रेलियाले मंगलवार २०२३ को अन्तिम बैठकमा ब्याजदर ४.३५ प्रतिशतमा राख्ने निर्णय गरेको थियो ।
एनसेलको खरिद बिक्री सम्बन्धमा अध्ययन गर्न ५ सदस्यीय समिति गठन
काठमाडौं । सरकारले एनसेलको सेयर खरिद बिक्रीका सम्बन्धमा अध्ययन गर्न ५ सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पूर्वमहालेखा परीक्षक टंकमणि शर्माको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय समिति गठन गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एवं सरकारकी प्रवक्ता रेखा शर्माले बताइन् । उनका अनुसार सरकारले समितिको सस्यहरुमा नेपाल सरकारका सचिव फणिन्द्र गौतम, सहसचिव बाबुराम भण्डारी, सहसचिव हृदयेशकुमार शाक्य, आइक्यानका अध्यक्ष सुजनकुमार काफ्ले रहनेछन् । समितिलाई ३० दिनको कार्यवधि दिइएको पनि मन्त्री शर्माले बताइन् । त्यस्तै सरकारले विश्वबैंकबाट प्रादेशिक तथा स्थानीय सडक उद्धार कार्यक्रम पहिलो चरणका लागि प्राप्त सहायता सम्बन्धी वार्ता गर्नका लागि अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गर्न अख्तियारी दिने निर्णयसमेत गरेको छ । ‘एनसेलको शेयरको खरिदबिक्रीका सम्बन्धमा जुन प्रश्न उठेको थियो, त्यो प्रशनको विषयमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न उच्चस्तरीय समिति निर्माण गर्ने, यस समितिमा पूर्वमहालेखा परीक्षक टंकमणि शर्माको नेतृत्वमा संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय समिति गठन गरेको छ, खोनपानी तथा महशुल निर्धारण आयोगको रिक्त अध्यक्ष पदमा रुद्रप्रसाद गौतमलाई र सदस्य पदमा यशोदा कार्की र कुलभुषण शर्मालाई नियुक्त गर्ने’, उनले भनिन् । प्रवक्ता शर्माका अनुसार सरकारले खोनपानी तथा महशुल निर्धारण आयोगको रिक्त अध्यक्ष पदमा रुद्रप्रसाद गौतमलाई र सदस्य पदमा यशोदा कार्की र कुलभुषण शर्मालाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ ।
