काठमाडौं । भनिन्छ, सूचना प्रविधि विकासको कारणले विश्व नै साँघुरो बनेको छ । सूचना प्रविधिको कोणबाट हेर्दा विश्वका सूचनाहरू एउटा सानो चिप्समा अटाउँदै गएका छन् । तर, बिडम्बना नेपालसँग आफ्नै नागरिक कति छन्, कतिले नागरिकता त्यागिरहेका छन् र नागरिकता त्याग गरेकाले नेपालको कानुनसँग बाझिने के कस्ता गतिविधि गरिरहेका छन् भन्ने जस्ता विषय नै जानकारीमा छैन । जसको कारणले राज्यको कुन क्षेत्रमा कस्तो प्रभाव परिरहेको छ भन्ने विषयमा पनि राज्य अनविज्ञ छ ।
नागरिकता त्याग्नेहरूको तथ्यांकमा राज्यको छैन सरोकार
आजको दिनमा लाखौं नेपालीहरू शिक्षा र रोजगारको सिलसिलामा विश्वका सयौं मुलुकमा पुगेका छन् । शिक्षा मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष ०७५/७६ देखि ०७९/८० सम्म ३ लाख ४८ हजार ५०८ जना नेपाली विद्यार्थीले विदेश अध्ययनका लागि अनुमति लिएका छन् । विसं. २०५० साल यता वैदेशिक ७० लाखभन्दा बढी नेपालीले श्रम स्वीकृति लिएर विदेशमा रोजगारीका लागि गएका छन् । तर, अध्ययन र रोजगारीका लागि विदेश गएकामध्ये कति जना नेपाल फर्किए भन्ने तथ्याङ्क सरकारसँग छैन ।
सरकारले नेपालको नागरिकता त्यागेर सार्क राष्ट्र बाहेक अन्य देशका नागरिकता लिनेहरूलाई एनआरएन कार्ड प्रदान गर्ने गरेको छ । साथै, पछिल्लो नागरिकता ऐन संशोधनमार्फत् एनआरएनहरूले आर्थिक र सांस्कृतिक अधिकार सहितको नेपाली नागरिकता समेत पाउन थालेका छन् । तर, राज्यलाई नै थाहा छैन कि कति नेपालीले के प्रयोजनका लागि नेपाली नागरिकता त्याग गरेर विदेशी नागरिक भइरहेका छन् ?
नागरिकता दिने र त्याग गरेको प्रमाणपत्र दिने निकाय गृह मन्त्रालयको ‘नागरिकता सूचना व्यवस्थापन प्रणाली’ले नागरिकतासम्बन्धी अभिलेखहरूको अद्यावधिक गर्ने काम गर्छ । उक्त प्रणालीमा अहिलेसम्म ८०३ जनाले मात्रै नेपालको नागरिकता त्याग गरेको अभिलेख छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले नेपाली नागरिकता त्याग गरेकालाई गैर-आवासीय नेपाली परिचय पत्र उपलब्ध गराउने गरेको छ । गैर-आवासीय नेपाली परिचय पत्र लिनका लागि सम्बन्धित व्यक्तिले नेपालको नागरिकता त्याग गरेको विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ । गैरआवासीय नेपाली नीति योजना, विकास कुटनीति तथा प्रवासी मामिलासम्बन्धी महाशाखाले उक्त कामबारे जानकारी राख्ने गर्छ । तर, उक्त शाखालाई नै अहिलेसम्म कति नेपालीले नेपाली नागरिकता त्याग गरेर गैर-आवासीय नेपाली परिचय पत्र लिए भन्ने जानकारी छैन ।
उक्त शाखाका उपसचिव कृष्णप्रसाद चापागाईंले गैर-आवासीय नेपाली परिचय पत्र विदेशस्थित नेपाली राजदूतावासबाट वितरण भइरहेकोले अहिलेसम्म कति नेपालीले सो परिचयपत्र लिए भन्ने विषयमा महाशाखामा एकीकृत जानकारी नरहेको बताए । ‘यो विषयमा दूतावासहरूबाट तथ्यांक संकलन गर्नुपर्छ, हाम्रो प्रणालीमा पनि हेर्न मिल्दैन’, उपसचिव चापागाईंले भने, ‘आवश्यक पर्यो भने डेभलपरबाट माग्न पनि सकिन्छ ।’ सबै तथ्यांकलाई एकीकृत गर्ने स्तरको प्रणाली विकास गर्न आफूहरूसँग बजेटको व्यवस्था नभएको समेत उनको गुनासो छ ।
साथै, गृह मन्त्रालयले पनि कति नेपालीले वा कुन नेपालीले नागरिकता त्याग गरे भनेर अहिलेसम्म परराष्ट्र मन्त्रालयसमक्ष जानकारी माग गरेको छैन । गृहमन्त्रालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा आएर नागरिकता त्याग गरेर प्रणालीमा प्रविष्ट हुने तथ्यांकमात्रै गृहसँग भएको र परराष्ट्रको सूचनासँग एकाकार नभएको बताए ।
जनगणना नै त्रुटिपूर्ण !
प्रत्येक १० वर्षमा प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतको राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले जनगणना गर्ने गर्छ । जनगणना गर्दा कति नेपालीले आफ्नो देशको नागरिकता त्याग गरेर सधैंका लागि विदेश पलायन भए भन्ने प्रश्न नै समावेश गरिएको छैन । त्यहाँ केवल विदेश गएको मात्रै जानकारी लिइएको छ ।
गैर-आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का नेतृत्वहरूले विभिन्न मञ्चमार्फत् ५० लाखभन्दा बढी एनआरएनए भएको दाबी गर्दै आएका छन् । तर, एनआरएनएको पछिल्लो विवादित महाधिवेसनको मतदाता नामावलीलाई हेर्दा एनआरएनएको संख्या ३ हजार ५ सय ८९ रहेको देखिन्छ । श्रम वा शिक्षाको निम्ति विदेश गएका बाहेक वास्तविकरूपमा सधैंका लागि विदेशी नागरिक कति नेपाली भए भन्ने तथ्यांक एनआरएनएसँग पनि छैन ।
जनगणनाको क्रममा नागरिकता त्याग गर्नेहरूको अभिलेख नलिनु र त्याग गरेकाहरूको तथ्यांक नै राज्यको निकायसँग साझेदारी गरेर जनसंख्यासँग तालमेल नगरिनुले नेपालको वास्तविक जनसंख्या नै कति भइरहेको छ भन्ने विषयमा स्वभाविक प्रश्न उब्जिएको देखिन्छ ।
नागरिकता त्याग गरेकाहरूको विवरण अद्यावधिक नहुँदा कुन–कुन क्षेत्रमा पर्छ असर ?
नागरिकता ऐनअनुसार नेपाली नागरिकले दोहोरो नागरिकता लिन पाइँदैन । तर, राज्यले नै विदेश गएका नागरिकहरूको विषयमा अभिलेख नराख्ने र त्यसलाई नियमित अद्यावधिक नगर्दा दोहोरो नागरिकता लिएका कति नेपाली छन् भन्ने तथ्यांकमा नै छैन । यो नेपालको कानुन कार्यान्वयनमा राज्यको तर्फबाट जिम्मेवारीवोधसँग पनि जोडिएको प्रश्न हो ।
अमेरिका, क्यानडा, अष्ट्रेलिया, ब्राजिल, जर्मनी, न्युजिल्यान्ड, स्वीट्जरल्यान्ड, नेदरल्यान्डलगायत मुलुकहरूले दोहोरो नागरिकता प्रणालीलाई पनि स्वीकार गर्ने गरेका छन् । तर, नेपालसँग त्यहाँ पुगेर कति नेपालीले दोहोरो नागरिकता बोकिरहेका छन् भन्ने सन्दर्भमा जानकारी अद्यावधिक गर्ने गरेको छैन ।
नेपालको नागरिकतासँग नेपालको आन्तरिक सम्पत्ति संरक्षणको प्रश्न पनि जोडिएर आउँछ । नेपाल राष्ट्र बैंक वैदेशिक विनिमय विभागका प्रमुख तुलसीप्रसाद घिमिरेले नेपाली नागरिकता त्याग गरेका व्यक्तिले आधिकारिकरूपमा नेपालमा रहेको आफ्नो पैतृक सम्पत्ति बेचबिखन गरेर पैसा विदेशमा लैजान नपाउने बताउँछन् । तर, नेपाली नागरिकता त्याग गरेका कुन नेपालीको सम्पत्तिको अवस्था कस्तो छ भन्ने विषयमा भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागलाई जानकारी छैन । किनकि नागरिकता त्याग गरेकाहरूको विवरण उक्त विभागसँग समायोजन नै भएको छैन ।
पछिल्लोपटक नागरिकता ऐन संशोधन गरेर गैर-आवासीय नेपालीलाई नागरिकता दिने प्रावधान कायम गरेपछि दुई जना गैर-आवासीय नेपाली आफ्नो पैत्रिक सम्पत्ति औपचारिकरूपमा बेचेर विदेश लैजाने विषयमा बुझ्न आएको भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागका प्रवक्ता वेदप्रसाद अर्यालले बताए ।
औपचारिकरूपमा नागरिकता त्याग गरेका व्यक्तिले नेपालबाट सम्पत्ति बेचेर लैजान नपाइने भएकाले उनीहरूले हुण्डीलगायत अन्य मार्ग प्रयोग गरिरहेको सरकारी अधिकारीहरूकै दाबी छ ।
