राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्छु : परराष्ट्र सचिव लम्साल
काठमाडौं। नवनियुक्त परराष्ट्र सचिव सेवा लम्सालले देशको राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर सन्तुलित परराष्ट्र नीति कार्यान्वयनमा निष्ठापूर्वक लाग्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकी छिन् । परराष्ट्र मन्त्रालयमा आज पद बहालीपछि उनले सरकारले सुम्पेको जिम्मेवारी इमानदारीपूर्वक निर्वाह गर्ने दृढता व्यक्त गरिन् । उनले भनिन्, ‘मन्त्रालयका सबै सहकर्मीको साथ र सहयोगमा सरकारले सुम्पेको जिम्मेवारी पूरा गर्न कर्तव्यनिष्ठ भएर लाग्नेछु।’ देशको परराष्ट्र नीति अनुरुप द्विपक्षीय एवम् बहुपक्षीय सम्बन्धलाई प्राथमिकता दिँदै छिमेकी राष्ट्रहरुसँगको सम्बन्धलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्ने उनले बताइन् । फरक प्रसङ्गमा परराष्ट्र सचिवले आतङ्कवादी समूह हमासको नियन्त्रणमा रहेका भनिएका विपीन जोशीको सकुशल रिहाइका निम्ति कूटनीतिक प्रयासलाई दोब्बर बनाउने बताइन् । नेपालसँग श्रम सम्झौता नभएका देशमा गैरकानुनी बाटोबाट वैदेशिक रोजगारीमा नजान सम्बद्ध सबैलाई आग्रह गर्दै उनले सरकारले रोजगारीमा विदेश जान चाहनेलाई ‘रोजगार अनुमतिपत्र’ प्रदान गर्ने बताइन् । रुसी सेनामा नेपाली युवा भर्ती भएका समाचार सार्वजनिक भएका सन्दर्भ कोट्याउँदै उनले अनुमतिपत्र प्रदान गरिने बताएकी हुन् । ज्यानलाई जोखिममा पारेर अनौपचारिक माध्यमबाट वैदेशिक रोजगारीमा नजान उनले सुझाव दिइन् । मन्त्रिपरिषद्को बिहीबारको बैठकले मन्त्रालयका वरिष्ठ सहसचिव लम्साललाई उक्त पदमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो । पाकिस्तानका निम्ति नेपाली राजदूत भएर काम गरिसकेकी उनले त्यसअघि न्युयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्रसङ्घका लागि नेपालको स्थायी नियोगमा उपप्रमुखका रुपमा सेवा गरेकी थिइन् । रासस
एनसेल र धुलिखेल अस्पतालको टेलिमेडिसिन कार्यक्रम : स्वास्थ्य सेवा प्रणालीको डिजिटल रूपान्तरणमा क्रान्ति
काठमाडौं । एनसेल र धुलिखेल अस्पतालसँगको सहकार्यमा संचालनमा रहेको एनसेल टेलिमेडिसिन र स्वास्थ्य सूचना कार्यक्रम देशको स्वास्थ्य सेवाको पहुँच प्रदान गर्ने भएको छ । यो कार्यक्रमको सफलतासँगै बाग्मती प्रदेश सरकारले पनि टलिमेडिसिन सेवालाई अन्य अस्पताल र स्वास्थ्य केन्द्रमा पनि रेप्लिकेट अर्थात लागु गरेको छ । एनसेलले आफ्नो व्यावसायिक सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) पहल अन्तर्गत सन् २०१९ मा प्रविधि तथा तथ्याङ्कमा आधारित स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने विधि अपनाई ग्रामिण, दुरदराजका सेवाबाट बन्चित समुदायहरुलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने उदेश्यका साथ यो कार्यक्रम शुरु गरिएको थियो । पहलको कार्यान्वयनसँगै ग्रामीण भेगका १५,००० भन्दा बढी घरधुरीका ८० हजार भन्दा बढी स्थानियवासीहरुले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको सहज पहुँच पाएका छन् । सिन्धुपाल्चोकको मानेखर्क, खोलुखुम्बुको डोर्पु, नुवाकोटको थाङ्गसिन र काभ्रेपलाञ्चोकको बोल्डेमा रहेका धुलिखेल अस्पताल अन्तर्गतका चार सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रहरु मार्फत कार्यक्रम संचालनमा रहेको छ । स्थानियहरुले दीर्घ रोग, नसर्ने रोग, सरुवा रोग लगायतका रोगहरुको उपचार सेवा पाईरहेका छन् । एनसेलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा प्रबन्ध निर्देशक जाब्बोर कायुमोभले भने, ‘यो कार्यक्रमले हामीले समुदायको विकासमा कसरी योगदान पुर्याएका छौं भन्ने उजागर गर्दछ । यसको अर्थ एनसेल नेपाल र नेपालीको सेवा र विकासमा योगदान पुर्याउन प्रतिवद्ध छ । डिजिटल राष्ट्र निर्माण र इको–सिस्टमको रूपान्तरणमा योगदान पु¥याउँदै, प्रविधि र डाटामा आधारित स्वास्थ्य सेवा विधिहरू प्रयोग गरी गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा पहुँच सुनिश्चित गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न पाउँदा अत्यन्तै खुसी छौं ।’ यो कार्यक्रमको छुटै र नौलो विशेषता भनेको व्यक्तिगत स्वास्थ्य कार्यक्रम अर्थात पर्सनलाईज्ड हेल्थ प्रोग्राम (पीएचपी) हो । जम अन्तर्गत कार्यक्रम संचालन भएका क्षेत्रका जन समुदायका स्थानियहरुले व्यक्तिगत स्वास्थ्य सेवा पाउछन् । सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रहरुले त्यहाँका स्थानिय मानिसहरुको स्वास्थ्य सम्बन्धी नियमित जाँच र समयमा नै आवश्यक स्वास्थ्य उपचार गर्दछन् र साथै उनीहरुको स्वास्थ्यमा सुधार गर्नका लागि तथ्याङ्कमा आधारित भई आवश्यक कार्यहरु पनि गरिन्छ । एनसेलको धुलिखेल अस्पतालसँगको यो संयुक्त पहलले देशको स्वास्थ्य क्षेत्रमा एक महत्वपूर्ण छाप छोड्न सफल भएको छ । धुलिखेल अस्पतालका अनुसार काभ्रेको धुलिखेल नगरपालिका र पाँचखाल नगरपालिकाले पीएचपीलाई रेप्लिकेट गरेको छन् भने अन्य नगरपालिकाहरुले यसको कार्यान्वयन गर्न चासो राखेका छन् । यसैगरी, चारवटा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रहरुमा टेलिमेडिसिन सेवाको सफल संचालनपछि बाग्मती प्रदेश सरकारले धुलिखेल अस्पतालसँगको सहकार्यमा दुईवटा ग्रामीण अस्पताल र तीनवटा स्वास्थ्य केन्द्रमा टेलिमेडिसिन सेवाको सोही मोडललाई कार्यान्वयनमा ल्याएका छन् । धुलिखेल अस्पतालका पब्लिक हेल्थ एन्ड कम्यूनिटी प्रोग्राम डाईरेमक्टर डा. विराज कर्माचार्यले भने, ‘एनसेल र धुलिखेल अस्पतालको यो सहकार्यले दुरदराजका समुदायहरुलाई स्वास्थ्य सेवाको पहुँच प्रदान गर्ने पद्धतिमा एउटा क्रान्ति नै ल्याएको छ । बाग्मती प्रदेश सरकारले धुलिखेल अस्पतालको सहकार्यमा रामेछापको मन्थली अस्पताल, रसुवाको जिवजिवे ग्रामिण अस्पताल, सिन्धुलीको लाम्पनटर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, धादिङ्को सल्यानटार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र नुवाकोटको खरानीटार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा टेलिमेडिसिन सेवा रेप्लिकेट गरेको छ । यी अस्पतालहरु र स्वास्थ्य केन्द्रहरुका लागि धुलिखेल अस्पतालले एक हब अस्पतालको रुपमा रही सेवा प्रदान गर्दैछ र यसले १ लाख ५० हजार भन्दा बढी स्थानियहरुलाई टेलिमेडिसिन सेवाको लाभ दिनेछ ।’ अत्याधुनिक टेलिमेडिसिन किट मार्फत दुरदराजमा रहेका स्थानियहरुले आफ्नो नजिकैको स्वास्थ्य केन्द्रमार्फत आफ्नै गाउँठाउँमा धुलिखेलमा रहेका विषेशज्ञ डाक्टरहरुबाट स्वास्थ्य सबन्धी परामर्श लिन सक्छन् । उनीहरुलाई धुलिखेल अस्पताल वा नजिकैको अन्य कुनै अस्पतालमा गई रहनु पर्ने आवश्यकता रहन्न ।
डा. गोविन्द केसीले आजदेखि सत्याग्रह शुरु गर्ने
काठमाडौं । डा. गोविन्द केसीले आजदेखि तीन दिने सत्याग्रह शुरु गर्ने घोषणा गरेका छन् । शुक्रबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनले तीन सत्याग्रको घोषणा गरेका हुन् । उनले सरकारले गरेका सहमति कार्यान्वयन नगरेको भन्दै उनले शुक्रबार साँझ ५ बजेबाट सत्याग्रह शुरु गर्ने बताए । विगत लामो समयदेखि मुद्दाहरु उठाएर सत्याग्रह बसेपनि सरकारले माग पुरा नगरेको उनको आरोप छ । ‘यो अवस्थामा अन्यायमा पर्ने नागरिकहरुका लागि बोल्नु र दण्डहीनता अन्त्य गर्नु हाम्रो कर्तव्य बन्न जान्छ, विगत लामो समयदेखि यि मुद्दाहरु उठाएर हामीले सत्याग्रह समेत गर्दै आएका छौँ, तर पनि अवस्था परिवर्तन भएको छैन, त्यसैले जवाफदेही बनाउनका लागि हामीले देहायका मागसहित मंसिर २९ गते साँझ ५ बजेदेखि तीन दिने सत्याग्रह शुरु गर्ने घोषणा गर्दछौँ’, उनले भने । केसीले सरकारी अस्पतालहरुमा मागअनुसार दरबन्दी थप गर्दै क्षमता बढाउने र सबै निःशुल्क औषधिहरु पाइने सुनिश्चित गर्ने, गेटामा शिघ्र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सञ्चालनमा ल्याउनेः चिकित्सा शिक्षा ऐनमा उल्लेख भएअनुसार सबै प्रदेशमा कम्तीमा एउटा सरकारी मेडिकल कलेज पुर्याउने, जनसंख्या र भौगोलिक अवस्थितिअनुसार यस अगाडि आफूसँग भएका सम्झौताअनुसार इलाम, उदयपुर, डडेलधारामा सरकारी मेडिकल कलेजहरु खोल्ने, सय शैय्या भन्दा बढी क्षमता भएका एका सरकारी अस्पतालहरूमा नर्सिङ लगायत अन्य स्वास्थ्य सम्बन्धी विषयका कार्यक्रमहरु शुरु गर्ने माग गरेका छन् । त्यस्तै, विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानहरुमा पदाधिकारी नियुक्तिको मापदण्डसहित कानूनी व्यवस्था गर्ने, ऐन जारी नहुँदासम्म दलीय भागबण्डा निषेध गर्दै आफूसँ यस अगाडि सम्झौता भए बमोजिमका मापदण्डअनुसार तुरुन्त विश्वविद्यालयहरुमा नियुक्ति गर्ने, एकीकृत प्रतिष्ठान ऐन शिघ्र जारी गर्न र सबै सरकारी नियुक्तिहरुमा स्वार्थको द्वन्द्व अन्त्य गर्नका लागि कानूनी व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् ।
नबिलमा आइएफआईसी र हिमालयनमा हबिबलाई एउटै कानुन आकर्षित, लाभकरमा छुट नपाउने
काठमाडौं । ‘एक वाणिज्य बैङ्कमा बङ्गलादेशको एक बैङ्कको ४०.९१ प्रतिशत सेयर बिक्री गर्ने क्रेता र बिक्रेताबीच सहमति भई हस्तान्तरणको लागि अनुरोध गरेकोमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कले मर्जर प्रक्रिया पूरा गरेपछि मात्रै सेयर बिक्री गर्न स्वीकृति दिएको देखिन्छ’ महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ- ‘बैङ्कहरूको नियमित व्यावसायी क्रियाकलापमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कको निणर्यका कारण मर्जर तथा एक्विजिशनमा प्रोत्साहनका कारण मर्जर पछिको सेयरखरिद बिक्रीबाट लगानीकर्ताले पुँजीगत लाभमा २ वर्षसम्म कर छुटको लाभ भएको छ । बङ्गलादेशको एक बैङ्कको लेखापरीक्षण भएको वित्तीय विवरणअनुसार रू.२ अर्ब ६ करोड १० लाख लगानी रू.६ अर्ब १८ करोड ७० लाखमा निःसर्ग गर्दा रू. ५१ करोड ५२ लाख ६८ हजार लाभकर छुट हुन गएको सम्बन्धमा आयकर ऐन, २०५८ को दफा ३५ को व्यवस्थासमेत विचार गरी यथार्थता यकिन गर्नुपर्दछ ।’ महालेखा परिक्षकको ६०औं प्रतिवेदनको २१५ बुँदा हो यो । उक्त प्रतिवेदनमा एक वाणिज्य बैंक भनेर तत्कालिन नेपाल बंगलादेश बैंकलाई भनिएको छ र बंगलादेशको एक बैंक भनेर इन्टरनेशनल फाइनान्स इन्भेष्टमेन्ट एण्ड कमर्स बैंक लिमिटेड (आइएफआईसी)लाई भनिएको छ । त्यतिबेला आइएफआईसीले बंगलादेश बैंकमा रहेको सबैं संस्थापक बेच्न लागेको थियो । उक्त सेयर प्रतिकित्ता ३०० रुपैयाँ १९ पैसामा किनबेच हुन लागेको थियो । तत्कालिन नेपाल बंगलादेश बैंक नबिल बैंकमा विलय भयो । अहिले पनि आइएफआईसीले नबिलमा रहेको १ करोड ७७ लाख ३६ हजार ८८ कित्ता संस्थापक सेयर बिक्री गर्न चाहेको छ । यो फाइल राष्ट्र बैंकमा पुगेर अड्किएको छ । कारोबारका लागि स्वीकृति दिन विभिन्न समस्या रहेको र त्यसमध्ये पुँजीगत लाभकरको विषय पनि भएको उच्च अधिकारीहरु बताउँछन् । यस्तो वाधा हिमालयन बैंकको संस्थापक लगानीकर्ता पाकिस्तानको हबिब बैंकको अगाडि पनि आईपरेको उच्च स्रोतले बतायो । मर्जपछिको दुई वर्षसम्म संस्थापक सेयर कारोबारमा पुँजीगत लाभकर नलाग्ने सुविधामा आईएफआईसीले जस्तै हबिबको दावी रहेको छ । तर राष्ट्र बैंक आफैले जारी गरेको निर्देशन भन्दा पनि महालेखाको निर्देशन र आयकरको पालना गर्नुपर्ने वाध्यतामा फसेको जानकारहरु बताउँछन् । हबिब आफ्नो स्वामित्वमा रहेको हिमालयन बैंकको १२.९३ प्रतिशत अर्थात् २ करोड ८० लाख १२ हजार ४४७ कित्ता संस्थापक सेयर प्रतिकित्ता १३० रुपैयाँमा बेच्च तयार भएको छ । हिमालयन रि इन्स्योरेन्सले उक्त सेयर किन्ने लागेको छ । दुई पक्षबीच किनबेचमा तयार भएपनि प्रक्रियागत विवाद र कानुनी विवादले सेयर कारोबार हुन सकेको छैन ।
माग बढ्दो तर स्रोतमै पानी घट्दो
जनकपुर । सर्लाहीको वाग्मती नदी आसपासका जमिन हराभरा हुन थालेको धेरै भएको छैन । तीस वर्षअघिसम्म नदी किनारका बगर घर छाउन प्रयोग हुने खरले ढकमक्क ढाकेका र अरु अधिकांश ठाउँमा मकैखेती मात्रै हुने गरेको अवस्था सर्लाहीको बर्थना हजरियाका लक्ष्मी महतोको मानसपटलमा ताजै छ । तर अहिले भने त्यो अवस्था छैन । हिजोको बगरमा आज मौसमअनुसारको खेती हुन थालेको छ । धान, मकै र गहुँखेती गर्ने किसान त्यसैमा सीमित छैनन् । बाह्रै महिना कुनै न कुनै खेती गर्ने प्रचलन बढ्दो छ । त्यसैले खेत वर्षभरि हराभरा देखिन थालेका छन् । ‘बगरमा खर र अन्य ठाउँमा दुई याममा लगाइने परम्परागत धान, गहुँ र मकैखेती मात्रै हुन्थ्यो । त्यसबाट किसानको गुजारा पनि चल्दैनथ्यो । अहिले त्यो समय बदलिएको छ । किसानहरुले उन्नत जातको बाली लगाउनुका साथै तरकारी खेती गरेर राम्रो आम्दानी गरिरहेका छन्’, महतोले भने । उनका अनुसार बागमती सिँचाइ आयोजनाको पहुँच क्षेत्रमा अन्य ठाउँभन्दा राम्रो उत्पादन भइरहेको छ । मकै उत्पादनमा नेपालकै नमुना भनेर चिनिन थालेको छ भने आलु, गोलभेंडालगायत तरकारी उत्पादनबाट उर्बरभूमिको पहिचान बनाउँदैछ । ‘सिँचाइ सुविधा र कृषकमा आएको चेतनाका कारण अहिले परम्परागत खेती गर्ने प्रवृत्ति बदलिएको छ । यस ठाउँमा अचेल बाह्रै महिना कुनै न कुनै खेती हुन्छ । मौसमअनुसारको बालीका साथै बेमौसमी उत्पादन पनि भइरहेको छ । अहिले दलहन, तेलहन, तरकारी, मकैलगायत बालीको वर्षभरि खेतीपाती हुन्छ’, महतोले भने,’यो वागमती सिँचाइ आयोजनाले ल्याएको बदलाब हो । तर पहुँच क्षेत्रमा पर्याप्त पानी र अरु क्षेत्रमा पहुँच विस्तार गर्न सके यो क्षेत्रले अझै फड्को मार्थ्यो ।’ वागमती नगरपालिका—१० का वीरबहादुर खड्का देशमै अन्नभण्डारको रुपमा परिचित मधेश प्रदेशमा सिँचाइ सुविधा पुगेमा उत्पादन वृद्धि र नमुना कृषि क्षेत्रको विकासमा टेवा पुग्ने उदाहरण पानीको पहुँच भएका ठाउँहरुको उत्पादनबाट प्रष्ट हुने बताउँछन् । खड्का भन्छन्,’सिँचाइ सुविधा पुगेमा यहाँका किसानहरुले रोजगारीका लागि अर्को विकल्प सोच्नुपर्दैन । तर पर्याप्त र सबै ठाउँमा पानी पुग्न नसकेकाले सोचेजस्तो खेतीपाती गर्न सकिरहेका छैनौँ ।’ समस्याका बीच पनि विभिन्न माध्यमबाट सिँचाइ सुविधा पुगेका क्षेत्रमा गोलभेंडा, परबल, बोडी, सिमी, भान्टा, करेलालगायत तरकारी उत्पादनमा निरन्तर प्रगति हुँदै गएको कृषि थोक बजार व्यवस्थापन समिति, लालबन्दीका अध्यक्ष तोरणबहादुर मगरको भनाइ छ । त्यहाँको उत्पादन हाल सिन्धुली, रामेछाप, काठमाडौँ, पोखरा, बुटवल, भैरहवा, नारायणघाट, नेपालगञ्ज, हेटौँडा, वीरगञ्ज, गौर, जनकपुर, सिराहा, विराटनगर, इटहरीका साथै छिमेकी देश भारतको सोनवर्षा तथा सीतामढीलगायतका बजारमा निर्यात हुने गरेको उनले बताए । ‘बागमती नहर बन्यो हाम्रो सपना पनि बढे । मकैमा निर्भर यहाँका कृषकहरुले धान, मकै, दलहन, तरकारी खेती गर्न थाल्यौँ तर पानी अभावले सोचे जस्तो खेतीपाती गर्न सकिरहेका छैनौँ । सुनकोशी–मरिण पथान्तरणपछि हाम्रो सपना थप फराकिलो हुनेछ । पक्कै यो अवस्था बदलिने छ’, रक्षापुर जल उपभोक्ता समिति, वागमती—१० का अध्यक्षसमेत रहनुभएका खड्काले भने। सुनकोशी–मरिण पथान्तरणको काम नहुँदासम्म भएकै बागमती सिँचाइबाट बढी लाभलिने गरी व्यवस्थापनको जरुरी रहेको भनाइ छ जल उपभोक्ता महासङ्घ, सर्लाहीका अध्यक्ष महतोको । ‘एकातिर स्रोतमै पानीको कमी छ भने अर्कोतिर धेरै पुराना, माटोका नहर हुँदा भएकै पानी पनि खेतसम्म पुग्दैन । चुहावटका कारण पहुँच भएकै ठाउँमा पनि पर्याप्त पानी पुगेको छैन’, महतोको गुनासो छ,’त्यसले आयोजनाले नहरको उचित मर्मतसम्भार र व्यवस्थापन सुधार गरी भएकै पानीबाट बढीभन्दा बढी लाभ लिने अवस्था बनाउनुपर्छ । आयोजनाले प्रभावकारी कार्ययोजना बनाएर काम गर्नुप¥यो ।’ कृषि ज्ञान केन्द्र सर्लाहीका निमित्त प्रमुख देवानन्द राय यादव पनि वागमती सिँचाइ अर्थात् सतह सिँचाइको पहुँच पुगेका क्षेत्रमा बाली सघनता, उत्पादकत्व वृद्धि भए पनि जिल्लामा सिमानातर्फका क्षेत्रमा नहर पहुँच नहुँदा बहुसङ्ख्यक कृषकले लाभ लिन नसकेको बताउँछन् । ‘पानी लाग्ने क्षेत्रमा धानलगायत कृषि उपजको उत्पादन राम्रो देखिन्छ तर आकासे वर्षाको भर पर्ने स्थानका कृषकले राम्रोसँग खेती गर्न पाएका छैनन् । बोरिङबाट पानी चलाएर खेती गर्दा लागत बढ्ने हुँदा कृषितर्फको आकर्षण बढिरहेको छैन । यी ठाउँमा सिँचाइको पहुँच विस्तार गर्न जरुरी छ ।’ बागमती सिँचाइ आयोजना प्रमुख भिलानन्द यादव ३० वर्ष पहिले र अहिले खेती गर्ने प्रवृत्ति बदलिएर पानीको माग बढे पनि स्रोतमा नै पानीको अभाव भएकाले माग र आपूर्तिमा सन्तुलन मिलाउन कठिन भइरहेको बताउँछन् । तर भएकै पानीलाई आलोपालो विधिमार्फत खेतमा पु र्याउन हरसम्भव प्रयास भइरहेको यादवले बताए । ‘धानखेती अर्थात वर्षमा दुई याममा मात्रै खेतीपाती हुने बेला आयोजना बनाइएको हो तर अहिले त दलहन, तेलहन, तरकारी, मकै गरी वर्षभरि खेतीपाती हुन्छ’, आयोजना प्रमुख यादवले भने,’उही संरचनाबाट कृषकको बदलिँदो आवश्यकता सम्बोधन गर्न वर्षभरि पानी चलाउनुपर्ने बाध्यता छ । यसले नहर मर्मत तथा व्यवस्थापनमा केही समस्या भइरहेको छ ।’ आयोजनाका प्रमुख डिभिज्नल इन्जिनीयर रञ्जनराज भट्टराईले नहरको पहुँच क्षेत्रमा बनाइएका जल उपभोक्ता समितिसँगको सल्लाहमा पानीको वितरणलगायत कार्यहरु भइरहेको बताए । पहुँच क्षेत्रमा एक सय ३० जल उपभोक्ता समिति गठन गरिएका र ती समितिमा आबद्ध किसानसँग नियमित बैठक बसेर समस्याको पहिचान र निदानको काम सँगसँगै अगाडि बढाउने गरिएको भट्टराईले बताए । उनी भन्छन्,’अहिले दुई वटा मूल नहर, त्यसका तीन÷तीन वटा शाखा नहर र २१ वटा प्रशाखा नहरबाट पानी वितरणको काम भइरहेको छ । सर्लाही र रौतहटको ४५ हजार छ सय हेक्टरमा जमिनमा सिँचाइ पहुँच छ । त्यसको अभिकतम उपयोगको नीतिअनुसार हामीले काम गर्दै आएका छौँ । एक लाख २२ हजार हेक्टरमा सिँचाइ पहुँच पुर्याउने लक्ष्यसहित बनिरहेको सुनकोशी–मरिण डाइभर्सनपछि किसानका सबै गुनासाहरु सम्बोधन हुनेछन् ।’ ‘सबैको सपना सुनकोशी—मरिण पथान्तरण’ बागमती सिँचाइ आयोजना आर्थिक वर्ष २०३५र३६ मा निर्माण सुरु भई २०५० सालमा सम्पन्न भएको थियो । पहिलोपटक सन् १९६७–१९७२ मा तयार गुरुयोजना र पछि सन् १९७९र८० मा अध्ययन पुनर्संरचना गरिएको यस आयोजनाबाट समग्रमा एक लाख २२ हजार हेक्टर जग्गामा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने लक्ष्य छ । दुई चरणमा निर्माण गरिने योजनाअनुसार पहिलो चरणको प्रथम खण्डमा बागमती नदीमा ब्यारेज निर्माण गरी सर्लाही र रौतहट जिल्लाको ४५ हजार छ सय हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधाको विकास र दोस्रो खण्डमा बारा जिल्लाको करिब २२ हजार चार सय हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधाको विकास समावेश गरिएको थियो । पहिलो चरणमा ६८ हजार हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ पहुँच पु र्याउने परिकल्पना भए पनि पहिलो खण्डको काम सम्पन्न भई ४५ हजार छ सय हेक्टरमा नहर पहुँच पुगेको छ । तर बारातर्फको २२ हजार चार सय हेक्टरमा पानी पु र्याउने काम हुन सकेको छैन । त्यसैगरी आयोजनाको दोस्रो चरणअन्तर्गत राष्ट्रिय गौरवको सुनकोशी–मरिन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको काम भइरहेको छ । प्रमुख भट्टराईका अनुसार दोस्रो चरणको लक्ष्य हासिल गर्न करिब ६७ घनमिटर प्रतिसेकेन्ड पानी सुनकोशी नदीबाट बागमती नदीमा मिसाउने नदी पथान्तरणको कार्य सम्पन्न भएमा रौतहट तथा सर्लाहीमा सीमित आयोजनाले धनुषा र महोत्तरी जिल्लामा समेत थप सिँचाइ विस्तार गर्नेछ । त्यसका लागि दोस्रो चरणको विस्तार तथा मौजुदा संरचनाको पुनःनिर्माण एवं जीर्णोद्वारबारे अध्ययन तथा त्यसको कार्यान्वयन गर्न दुईवटा परामर्शदातामार्फत अध्ययनको काम भइरहेको आयोजना प्रमुख यादवले जानकारी दिए । उनले भने,’नदी पथान्तरणपछि धनुषाको नगराइन, महोत्तरीको रातुखोला र बाराको दुधौरासम्म सिँचाइ पहुँचका लागि पूर्वाधार निर्माण गर्न विस्कृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयारी र अध्ययनकै क्रममा छ ।’ विसं २०५० अर्थात् ३० वर्षअघि निर्माण गरिएको सो आयोजनाले वर्षैपिच्छे नहर संरचना टालटुल र मर्मतसम्भार गरी सिँचाइ सुविधा पुर्याइरहेको छ । वागमती नदीको स्रोतमै पानी बहावमा कमी आएपछि आयोजनाको नहरमा पानी घट्दै गएको र चुहावटका कारण नहर मुहानको पानी खेतमा पुग्ने अवस्था पनि नरहेको किसानले गुनासो गर्दै आएका छन् । हाल ४९ किलोमिटर लम्बाइ रहेको आयोजनाको मूल नहरको पूर्वतर्फ रौतहट क्षेत्रमा २२ हजार छ सय हेक्टर अर्थात् २२।२५ किमी र पश्चिमतर्फ सर्लाहीतिर २३ हजार हेक्टर अर्थात् २८ किमी क्षेत्रमा पहुँच छ । यो गुरुयोजना अनुसार कुल क्षमताको ३७ प्रतिशत मात्रै हो । रासस
बीमा प्राधिकरणले काम गर्ने प्रक्रियामा आमुल परिवर्तन गर्न आवश्यक छ : अर्थमन्त्री
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले बीमा प्राधिकरणले काम गर्ने प्रक्रियामा धेरै परिर्वतन गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन् । शुक्रबार ललतिपुरमा बीमा सर्भेयर संघ नेपालले आयोजना गरेको सम्मान कार्यक्रममा बोल्दै अर्थमन्त्री डा.महतले यस्तो बताएका हुन् । उनले बीमा क्षेत्रमा भएका विकृति र विसंगतिहरु नियन्त्रण गर्न प्राधिकरणले प्रभावकारी भुमिका खेल्न आवश्यक रहेको बताए । प्राधिकरणले बीमा कम्पनी वा कसैको प्रभावमा नपरी निष्पक्ष ढङ्गले काम गरे मात्रै बीमा क्षेत्रमा सुधार हुने अपेक्षा रहेको उल्लेख गरे । प्राधिकरणले वास्तविकतामा नियमनको काम गरे मात्रै बीमा क्षेत्रको गुणस्तरमा वृद्धि हुने दाबी गरे । बीमा कम्पनीहरुले बीमा लिने बेलामा आकर्षण विज्ञापन गर्ने तर दिने बेलामा झन्झटीलो प्रक्रिया गराउने काममा प्राधिकरणले सहज बनाउने गरी काम गर्न आग्रह गरे । बीमा कम्पनीहरुले आकर्षित विज्ञापन गरी बीमा गराएर स्रोत जम्मा गर्ने र दिनेबेलामा अनेकौं मझौला गराउँदा बीमा गराउनेहरु कम हुँदै गएको बताए । ‘बीमा क्षेत्रको नियमक निकाय बीमा प्राधिकरणले गर्ने कामको तौर तरिकामा आमुल परिवर्तन गर्नुपर्छ, बीमा कम्पनीहरुले लिने बेलामा आकर्षित विज्ञापन तारा खसाल्ने गरी गरेको देखिन्छ, बीमा लिनुहुन्छ र स्रोत जम्मा गर्नुहुन्छ, त्यही नियमक निकायको काम प्रभावकारी बनाउनु पर्छ, त्यो भयो भने राम्रो हुन्छ, नियमन निकाय स्वतन्त्र भुमिकामा रहेर कुनै प्रभावमा नपरि वास्तविकतामा रहेर काम गर्नुपर्छ, बीमा कम्पनीहरुले बीमा गर्ने बेलामा धेरै कुरा गर्ने तर दिने बेलामा अनोकौं बहाना गर्यो भने सदस्यता कम हुँदै जान्छ’, उनले भने । उनले बीमा क्षेत्रको सुधारको लागि नियामक निकाय बीमा प्राधिकरणले निर्मम भएर काम गर्न आग्रह गरे । प्राधिकरणलाई कसैको प्रभावमा नपरी वास्तविकतामा रहेर काम गर्न निर्देशन दिए ।
मनाइयो २९औं महानगर दिवस, डा. सन्दुक रुइतदेखि अभिनेत्री कोइरालासम्म सम्मानित
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले २९औं महानगर दिवस मनाएको छ । शुक्रबार एक कार्यक्रमको आयोजना गर्दै महानगरले सैनिक मञ्च, टुँडिखेलमा उक्त दिवस मनाएको हो । सो अवसरमा महानगरले विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम साथै उत्कृष्ट योगदानकर्ताहरूलाई सम्मान गरेको छ । कार्यक्रममा विभिन्न संघ संस्थाहरुले आफ्नो सांस्कृतिक प्रदर्शनी पनि गरेका थिए । काठमाडौं महानगरपालिकाकी उपमेयर सुनिता डंगोलले काठमाडौं महानगरले महानगर बासीको हक र हितमा काम गर्दै आएका बताइन् । उनले सांस्कृतिक सभ्यता बोकेको महानगरभित्र दिगो विकासका निमित्त महानगर सधै अग्रसर रहेको बताइन् । ‘स्थानीय सरकारको हैसियतले नीतिगत कानुनी विषयमा सफलता हासिल गरेका छौं, महानगरले सहरी सुशासन व्यवस्थापन तथा स्थापनाका लागि विभिन्न कार्यक्रम अगाडि बढाएको छ, आवश्यक नीति तथा योजना तयार गरी कार्यान्वयनमा लागि रहेका छौं,’ उनले भनिन् । डंगोलले महानगरले ल्याएका १० गौरव र २५ स्वर्णिम योजनाहरू सम्पन्न भएसँगै संघीय राजधानीको मुहार फेरिने दाबी गरेकी छिन् । उपप्रमुख डंगोलले महानगरपालिकाले विभिन्न नयाँसँगै सिर्जनात्मक क्रियाकलाप अघि बढाइरहेको बताइन् । महानगरका दिवको प्रमुख अतिथिको रूपमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ थिए । कार्यक्रममा बोल्दै उनले स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन थप भूमिका खेल्ने बताए । ‘संघीय गणतान्त्रिक नेपाल भएसँगै स्थानीय तहले विकासको निमित्त सुदृढ भूमिका खेल्दै आएका छन्, हरेक क्षेत्रको व्यवस्थापनमा स्थानीय तह अग्रसर देखिन्छन्, स्थानीय तहलाई आर्थिक रूपमा सक्षम बनाउन पनि मेरो भूमिका हुनेछ,’ उनले भने । यस्तै, काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह ‘बालेन’ ले महानगरभित्र अझै धेरै काम गर्न बाँकी रहेको बताए । ‘महानगरले गरेको कामको बारेमा तपाईंहरु सबैलाई थाहै छ, तर यति कामले पुगेको छैन, अझै महानगरभित्र धेरै काम गर्नुपर्ने छ,’ उनले भने । तीनकुनेको मुआब्जा तथा खोला अतिक्रमणको विषयमा काम बाँकी रहेको बालेनको भनाइ छ । उनले काठमाडौं उपत्यकाको फोहोरको दिगो व्यवस्थापनका लागि महानगरपालिका, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारको भूमिका उत्तिकै रहेकाले सबैले सहयोग गरिदिन आग्रह समेत गरेका छन् । महानगबाट को-को भए सम्मानित ? काठमाडौं महानगरपालिकाले महानगरको अवसरमा पारेर उत्कृष्ट व्यक्ति तथा कर्मचारीहरूलाई सम्मान पनि गरेको छ । महागरले २९औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा महानगरपालिकाले वरिष्ठ नेत्र रोग विशेषज्ञ डा. सन्दुक रुइतलाई पनि सम्मान गरेको छ । महानगरले नेपाल भाषाका गद्य, पद्य, गीत लगायत थुपै साहित्य प्रकाशित गरेका जनकवि दुर्गालाल श्रेष्ठ, धावक बैकुण्ठ मानन्धरका साथै स्ट्रक्चरल इन्जिनियर मनोहरलाल राजभण्डार, अभिनेत्री मनीषा कोइरालालाई पनि महानगरपालिकाले सम्मान गरेको छ । यस्तै, एआईजी मीरा चौधरी, फुटबल प्रशिक्षक बालगोपाल महर्जन, नेपाली क्रिकेट टोलीका पूर्वकप्तान तथा क्यानका सचिव पारस खड्का, कराँतेकी राष्ट्रिय खेलाडी एरिका गुरुङ, बास्केटबलकी कप्तान सदिना श्रेष्ठ, कराँते प्रशिक्षक केदारेश्वरमान स्थापित पनि सम्मानित भएका छन् । महानगर अनुसार उनीहरूलाई जनही १ लाख ५० हजार नगदसहित सम्मान गरेको छ ।
महानगरको कामबाट सङ्घीय सरकारलाई उत्प्रेरणा मिलेको छ : प्रधानमन्त्री
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले स्थानीय तहको जग अझ मजबुत बनाउन नीतिगत सुधार गर्दै वित्तीय हस्तान्तरणलाई प्रभावकारी बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् । २९औँ काठमाडौं महानगर दिवसका अवसरमा आज सैनिक मञ्च टुँडिखेलमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले स्थानीय तहलाई संविधानको मर्म र भावनाअनुरूप स्रोत तथा साधनको व्यवस्था र स्थानीय सरकारको मान्यताअनुसार अधिकारसम्पन्न तुल्याउन सरकारले प्रभावकारी काम गर्ने बताए । नेपालको संविधानले सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तका आधारमा तीन तहको सरकारको प्रष्ट व्यवस्था गरेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढ तुल्याउन कानुन निर्माण पहिलो प्राथमिकतामा रहेको बताए । ‘सङ्घीय कानुनको निर्माण र व्यवस्थित कार्यान्वयनबाट मात्रै सङ्घीय प्रणालीलाई थप सुदृढ र जनताको हितमा सदुपयोग गर्न सकिन्छ’, उनले भने, ‘संवैधानिक अभ्यासमा थप परिपक्वता ल्याउन काठमाडौं महानगरपालिका लगायत सबै स्थानीय सरकारलाई बलियो बनाउन नेपाल सरकार दृढ छ ।’ काठमाडौं देशको राजधानी मात्र नभएर विश्वकै प्राचीनमध्येको एक सांस्कृतिक सहरका रूपमा रहेको जनाउँदै उनले विशिष्ट विशेषता बोकेका कला, संस्कृति, जीवनशैली, खानपानआदिले काठमाडौंलाई खुला सङ्ग्रहालयका रूपमा विश्वमाझ चिनाएको बताए । ‘आदिम वैभवको उचित संरक्षणले काठमाडौंको विशिष्ट वैश्विक पहिचानको जगेर्ना गर्दछ, अर्कोतर्फ पर्यटन प्रवर्द्धनका माध्यमबाट नागरिक जीवनमा सम्पन्नता ल्याउन महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउँछ’, प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘काठमाडौंको विकास, सभ्यता र संस्कृतिको संरक्षण र प्रवर्द्धन एवं यहाँको सौन्दर्य देशकै राष्ट्रिय कार्यभार हुनुपर्दछ ।’ पछिल्लो समय काठमाडौं महानगरले गरेका प्रगतिशील कामलाई आफूले गम्भीरतापूर्वक नियालिरहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले सहरी सौन्दर्य, शिक्षाको व्यवस्थापन एवं विकास, सार्वजनिक शौचालयको निर्माण र व्यवस्थापन, सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षणमा महानगरको पहलले सङ्घीय सरकारलाई सकारात्मक उत्प्रेरणा पैदा गरेको बताए । ‘लागुऔषध, सुर्ती चुरोटलगायत वस्तुमा लगाइएको नियमन, छात्रवृत्ति, रोजगारी सिर्जनालगायत क्षेत्रमा महानगरले जे–जति पहल लिएको छ, यसबाट सरकारलाई समेत उत्प्रेरणा मिलिरहेको छ’, उनले भने, ‘यसका निम्ति महानगर प्रमुख, उपप्रमुखलगायत सिङ्गो महानगर परिवारलाई बधाई ज्ञापन गर्दै आगामी दिनमा समेत अविचलितरूपमा अगाडि बढ्न अपिल गर्दछु ।’ राजधानी सहरलाई सफा, हरियालीयुक्त, सांस्कृतिक वैभवको जगेर्नाका माध्यमबाट स्पन्दनयुक्त र आधुनिक विशेषताले भरिपूर्ण ऐतिहासिक सहरका रूपमा विकास गर्न महानगरको प्रयास प्रशंसनीय रहेको उनको भनाइ छ । ‘काठमाडौं महानगरले भौतिक र मानवीय विकासका पक्षलाई सन्तुलित ढङ्गले अगाडि बढेर देशका सबै स्थानीय तहलाई अनुकरणीय नमूना प्रस्तुत गर्नेछ’, प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘नेपाल सरकारका तर्फबाट गर्नुपर्ने साथ, सहयोग र निर्णयका निम्ति म सधैँ तत्पर छु ।’ उनले सामूहिक सहकार्यको संस्कृतिको जगमा उभिएर सङ्घीय शासन प्रणालीको फराकिलो आधारभूमिमा विकसित काठमाडौं सहर निर्माणको साझा लक्ष्य हासिल गर्न महानगर दिवसले सबैलाई प्रेरणा देओस् भनी कामनासमेत गरे। विसं २०५२ मा तत्कालीन काठमाडौं नगरपालिकालाई मुलुककै पहिलो महानगरका रूपमा घोषणा गरिएको थियो ।
