समृद्धि फाइनान्सद्धारा वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम सम्पन्न
काठमाडौं । समृद्धि फाइनान्सको वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । समृद्धि फाइनान्सले शुक्रबार पुतलिसडक शाखाबाट वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । फाईनान्सले मासिक रुपमा सम्पन्न गर्ने संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तरगतको कार्यक्रमहरुको सूची मध्ये मंसिर महिनाको लागि तय भएको कार्यक्रमहरुको रुपमा वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम सम्पन्न गरेको हो । विद्यार्थीहरुमा वित्तीय चेतना अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले पद्मोदय उच्च माध्यमिक विद्यालय, रामशाह पथ काठमाडौंमा कक्षा १२ का ५० जना विद्यार्थिलाई वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम आयोजना गरी सफलतापुर्वक सम्पन्न गरेको छ । त्यस्तै मंसिर २३ गते शनिबारको दिन मधुवन शाखाले वराहक्षेत्र ११ का ५६ जना स्थानिय बासिन्दालाई रेमिट्यान्स सम्बन्धित वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम सम्पन्न गरेको थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट ‘ग’ वर्गको इजाजतपत्र प्राप्त राष्ट्रिय स्तरको समृद्धि फाइनान्स कम्पनीले हाल १३ वटा शाखाहरु मार्फत कारोबार गर्दै आएको छ भने आर.टि.जि.एस, आइपीएस, कनेक्ट आइपीएस, रेमिटान्स, क्लियरिङ्ग लगायतका बैंकिङ्ग र मोवाइल बैंकिङ्ग, डेबीट कार्ड, क्यू.आर कोड जस्ता डिजिटल सुविधाहरु प्रदान गरिरहेको छ ।
साढे तीन वर्षभित्र काठमाडौंको फोहोरको दिगो व्यवस्थापन हुनेछ : मेयर साह
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र साहले काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर दीर्घकालीन व्यवस्थापन गर्नका लागि आवश्यक सहयोग गर्न प्रधानमन्त्रीसँग आग्रह गरेका छन् । २९ औं महानगर दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले काठमाडौं उपत्यकाको फोहोरको दिगो व्यवस्थापनका लागि महानगरपालिका, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारको भुमिका उत्तिकै रहेकाले सबैले सहयोग गरिदिन आग्रह गरे । अबको साढे तीन वर्षभित्र फोहोरको समस्या समाधान हुनेमा आफू आशावादी रहेको बताए । मेयर साहले तीनकुनेको मुआब्जाको समस्यालाई समाधान गर्न सहयोग गरिदिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग आग्रह गरे । ‘हामीले गर्ने कामहरु केही अझै बाँकी छन्, काठमाडौं महानगरपालिकाले वाचा गरेका कामहरु धेरै बाँकी छन्, तिमध्ये तीन वटा विशेष कामहरु जुन, तीनकुनेको मुआब्जाको समस्या, खोला अतिक्रमणको समस्या छ, फोहोर व्यवस्थापनको दीर्घकालीन ५०, सय र हजार वर्षको लागि व्यवस्थापन गर्नुपर्ने समस्या छन् । महानगरपालिका, प्रदेश सरकार र संघ सरकारले मिलेर यी तीनकुराको व्यवस्थापन गर्न सकोस्, साढे तीन वर्ष भित्र यो सम्पन्न हुनेछ भन्ने आशा छ’, उनले भने । मेयर साहले काठमाडौं उपत्यकामा खोला अतिक्रमणको समस्या समाधानका लागि पनि संघ सरकारसँग् आग्रह गरे ।
महानगरले ल्याएका स्वर्णिम योजना सम्पन्न भएपछि संघीय राजधानीको मुहार फेरिन्छ : उपप्रमुख डंगोल
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाकी उपप्रमुख सुनिता डंगोलले महानगरले ल्याएका १० गौरव र २५ स्वर्णिम योजनाहरु सम्पन्न भएसँगै संघीय राजधानीको मुहार फेरिने दाबी गरेकी छिन् । शुक्रबार २९ औं महानगर दिवसको अवसरमा सैनिक मञ्च टुँडिखेलमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएकी हुन् । उनले काठमाडौं महानगरपालिकाले वृहत्तर विकास गर्ने उदेश्यले चालु आर्थिक वर्षमा हामीले नीति कार्यक्रम र बजेट सोही अनुसार बनाएको बताइन् । नियमित रुपमा सञ्चालन हुने दैनिक प्रशासनिक काम मात्र नभइ नयाँ कामको पनि थालनी गरिरहेको जानकारी दिइन् । हरेक सेवाग्राहीको न्यायमा सहज र सरल ढंगले पहुँच पु¥याउन निःशुल्क कानूनी सेवा उपलब्ध गराएको पनि बताइन् । महानगरका कामबाट महान्गरवासी खुशी भएको अनुभुति गरेको बताइन् । ‘काठमाडौं महानगरपालिकाले वृहत्तर विकास गर्ने उद्देश्यले चालु आर्थिक वर्षमा हामीले नीति कार्यक्रम र बजेट सोही अनुसार बनाएका छौँ, नियमित रुपमा सञ्चालन हुने दैनिक प्रशासनिक काम मात्र नभएर त्यस अलावा १० गौरवका योजनाहरु र २५ स्वर्णिम योजनाहरु अघि सारेका छौँ, महानगरपालिकामा न्यायिक सुशासन कायम गर्नका लागि न्यायिक क्षेत्रमा विभन्न आमुल परिवर्तन आउने नयाँ पाइला चालेका छौँ’, उनले भनिन्, ‘हरेक सेवाग्राहीको न्यायमा सहज र सरल ढंगले पहुँच हुनुपर्छ भनेर हामीले निःशुल्क कानूनी सेवा उपलब्ध गराएका छौँ, मेलमिलापको सेवा पनि निःशुल्क प्रदान गरेका छौँ, महानगरपालिकामा अहिले न्यायमा पहुँच वृद्धि भएको छ, महानगरवासी भने खुशी भएको अनुभुति गरेका छौँ ।’ उपप्रमुख डंगोलले महानगरपालिकाले विभिन्न नयाँसँगै सिर्जनात्मक क्रियाकलाप अघि बढाइरहेको बताइन् ।
प्रिमियममा सेयर बिक्री गर्ने २५ कम्पनीबाट साढे १० अर्ब कर असुल्दै सरकार, यी हुन् मारमा पर्नेहरू
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले मर्जर तथा एफपीओवापत हुने आम्दानीमा कर लाग्ने सरकारको निर्णयलाई सदर गरेको छ । सरकारको निर्णय विरुद्ध बैंकर र बीमकले दायर गरेको रिटमा अदालतले सरकारको निर्णयलाई सदर गरिदिएको हो । सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ तथा न्यायाधीशहरु आनन्दमोहन भट्टराई, सपना प्रधान मल्ल, सुष्मालता माथेमा कुमार रेग्मीको संबैधानिक इजलासले सरकारको उक्त निर्णय सदर गरिदिएका हुन् । एफपीओ र मर्जर तथा एक्विजिशनको बार्गेन पर्चेज गेनमा कर असुल्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध गत भदौ २९ गते सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गराएका थिए । तर, सर्वाेच्च अदालतले कर तिर्नु पर्ने निर्णयलाई सदर गरेपछि अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर तिर्नु पर्नेछ । जुन कम्पनीले अंकित मूल्यमा एफपीओ र आईपीओ जारी गरेका छन् ती कम्पनीले कर तिर्नु पर्ने छैन । तर, अंकित मूल्यमा प्रिमियम मूल्य थप गरी सेयर बिक्री गरेको छ भने सो प्रिमियम रकमबाट प्राप्त आम्दानीमा कर तिर्नुपर्ने भएको हो । सरकारको यो व्यवस्थाले अब ती सबै कम्पनीहरूले अर्बाैं रुपैयाँ कर तिर्नु पर्ने छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)को तथ्याङ्क अनुसार १४ वटा कम्पनीले एफपीओ जारी गरेका छन् । जसमध्ये ३ वटा कम्पनीले अंकित मूल्य १ सय रुपैयाँमै एफपीओ जारी गरेकाले कुनै कर तिर्नुपर्ने छैन । रिलायन्स फाइनान्स, युनिक नेपाल लघुवित्त, ग्रामिण विकास लघुवित्तले अंकित मूल्यमै एफपीओ जारी गरेका हुन् । यस्तै, शिखर इन्स्योरेन्स, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक, नेपाल एसबिआई बैंक, नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी, स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक, प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी, बुटवल पावर कम्पनी, एनएमबि बैंक, नेपाल बैंक र सिटिजन्स बैंकले भने प्रिमियम मूल्य थप गरी एफपीओ जारी गरेका हुन् । प्रिमियम मूल्य थप गरी एफपीओ जारी गर्नेमा नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले सबैभन्दा महँगो मूल्यमा बिक्री गरेको थियो । ३० प्रतिशत कर लगाउँदा कम्पनीले १ अर्ब २३ करोड ८ लाख ३० हजार रुपैयाँ कर तिर्नु पर्नेछ । यस्तै, स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकले ९१ करोड ३२ लाख ५५ हजार ९८० रुपैयाँ, नेपाल एसबीआई बैंकले १ करोड ७७ लाख ७ हजार ७७८ रुपैयाँ, साविकको प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनीले १३ करोड ८३ लाख १० हजार ७८० रुपैयाँ, शिखर इन्स्योरेन्सले ८ करोड ४३ लाख १३ हजार २० रुपैयाँ कर तिर्नु पर्नेछ । यस्तै, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले १ अर्ब ३६ करोड ३१ लाख २९ हजार १६ रुपैयाँ, बुटवल पावर कम्पनीले ४९ करोड ९ लाख ४४ हजार ३ सय रुपैयाँ, एनएमबी बैंकले ७९ करोड ७९ लाख १९ हजार ८९३ रुपैयाँ, नेपाल बैंकले ९५ करोड ४९ लाख ८२ हजार ३३२ रुपैयाँ कर तिर्नु पर्ने देखिन्छ । यस्तै, सिटिजन्स बैंकले १ करोड ३९ लाख १४ हजार ७८० रुपैयाँ र पोखरा फाइनान्सले ३ करोड ५४ लाख १२ हजार ५५२ रुपैयाँ कर तिर्नु पर्ने देखिन्छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जको तथ्याङ्क अनुसार विभिन्न ११ कम्पनीले प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ निष्काशन गरेका छन् । हिमालयन रिइन्स्योरेन्स, घोराही सिमेन्ट, रिलायबल लाइफ, सोनापुर मिनरल्स, आईएमई लाइफ, सिटिजन लाइफ, सन नेपाल, शिवम् सिमेन्ट, माण्डु हाइड्रोपावर, भगवती हाइड्रोपावर र रूरू जलविद्युत आयोजनाले प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ निष्काशन गरेका हुन् । सरकारले ३० प्रतिशतका दरले कर लगाउँदा यी ११ कम्पनीबाट ४ अर्ब ४० करोड ७ लाख ८१ हजार रुपैयाँ कर असुल गर्ने देखिन्छ । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै हाल आईपीओ निष्काशन प्रक्रियामा रहेको हिमालयन रिइन्स्योरेन्सले ९५ करोड ४० लाख रुपैयाँ कर तिर्नु पर्ने भएको हो । यस्तै, घोराही सिमेन्टले ७९ करोड ४१ लाख ८१ हजार रुपैयाँ, रिलायबल नेपाल लाइफले ५३ करोड ६९ लाख ४० हजार रुपैयाँ, सोनापुर मिनरल्सले ४९ करोड ९८ लाख ४४ हजार रुपैयाँ, आईएमई लाइफले ४६ करोड ८३ लाख ८१ हजार, सिटिजन लाइफले ४६ करोड ५६ लाख ११ हजार रुपैयाँ कर तिर्नु पर्नेछ । यस्तै, सन नेपाल लाइफले ३८ करोड ३ लाख ४ हजार रुपैयाँ, शिवम् सिमेन्टले २४ करोड ७२ लाख रुपैयाँ, माण्डु हाइड्रोपावरले ५ करोड २० लाख ३६ हजार रुपैयाँ, भगवती हाइड्रोपावरले ६८ लाख ६४ हजार रुपैयाँ र रूरू जलविद्युत आयोजनाले २४ लाख ४६ हजार रुपैयाँ कर तिर्नु पर्ने देखिन्छ । अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमार्फत् एफपीओबाट प्राप्त आम्दानीमा कर लगाउने घोषणा गरेका थिए । ‘कुनै निकायले एफपीओबाट प्रिमियम मूल्यमा सेयर जारी गरी प्राप्त भएको रकममध्ये आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्म हिताधिकारीलाई बोनस सेयरको रुपमा वितरण गरेको लाभांशको रकमलाई आयकर ऐन, २०५८ को दफा ५६ को (३) बमोजिम आयमा समावेश गरी कर दाखिला नगरेको भए उक्त रकममा लाग्ने कर २०८० को मंसिरसम्म दाखिला गरेमा लाग्ने शुल्क तथा ब्याज मिनाहा हुनेछ,’ आर्थिक विधेयकको दफा २६ मा भनिएको छ । यससँगै प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ र एफपीओ निष्काशन गर्ने सबै कम्पनीबाट सरकारले १० अर्ब ४४ करोड ८५ लाख ३१ हजार रुपैयाँ कर असुल गर्नेछ ।
टुडे मिल्कलाई तीन लाख जरिवाना, म्याद गुज्रेकाे दूध बेच्दा कारवाही
काठमाडौं । म्याद गुज्रेका दूध प्याकिङ गरेर बिक्री गरेको भन्दै ललितपुरको टुडे मिल्क उद्योगलाई वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले जरिवाना तिराएको छ । बिहीबार विभागको तर्फबाट अनुगमनको क्रममा सो जरिवाना तिराएको विभागका सूचना अधिकारी आनन्दराज पोख्रेलले विकासन्युजलाई बताए । टुडे मिल्क उद्योगले बिक्रीलागि प्रयोग गर्न सक्ने ७० हजार बराबरको दूध नस्ट गरेर तीन लाख जरिवाना तिराएको सूचना अधिकारी पोखरेलले बताए । टुडे मिल्कले स्वास्थ्यमा खेलबाड गर्ने हिसाबले दूध बिक्री गर्दै आएको सूचनाको आधारमा अनुसन्धानको क्रममा सो कारबाही गरिएको उनको भनाइ छ । साथै, विभागले बिहीबार बजार अनुगमनको क्रममा मिठाई, बिस्कुट र केकमा प्रयोग गर्ने कच्चा पदार्थ बिक्री गर्ने एक ललितपुरको फर्मलाई पनि गुणस्तरहीन र अखाद्य वस्तु बिक्री गरेको भनेर तीन लाख रुपैयाँ जरिवाना गराएको छ । सो फर्मको व्यापारिक प्रतिष्ठामा आँच आउनसक्ने भन्दै अधिकारी पोखरेलले नाम भने सार्वजनिक नगर्ने बताए ।
रामेछापका किसानलाई जुनार बेच्न भ्याइनभ्याइ
रामेछाप । रामेछाप नगरपालिका–६ ओख्रेनीका शेरबहादुर तामाङलाई जुनार बेच्न भ्याइनभ्याइ छ । जुनार खरिद गर्न व्यापारी र सर्वसाधारण बारीमै आउने गरेका उनले बताए । तामाङले भने– ‘बजारको समस्या छैन ।’ व्यापारीले गत वर्ष नै खरिदका लागि रकम दिएका उनको भनाइ छ । जुनारको जुस बनाउने व्यापारीले पनि किसानसँग सोझै सम्पर्क गर्ने गरेका छन् । धेरैजसो व्यापारी बगैँचामै आएर खरिद गरेर लैजान्छन् । मागअनुसार जुनार उपलब्ध गराउन नसकिएको तामाङको भनाइ छ । सुन्तला बगैँचाबाटै प्रतिकिलो रु एक सय र जुनार प्रतिकिलो रु ५० देखि रु ६० सम्ममा बिक्री हुने गरेको छ । पहेँलपुर बगैँचा अवलोकन गर्न विभिन्न समूह तथा संस्था एवं विद्यालयका विद्यार्थी आउने गरेका तामाङले बताए । रामेछापमा विगत वर्षभन्दा यस वर्ष जुनारको उत्पादन बढेको छ । यसअघि प्रतिहेक्टर २० मेट्रिक टन उत्पादन हुने गरेकामा यस वर्ष प्रतिहेक्टर ३० मेट्रिक टनका दरले उत्पादन बढेको हो । जिल्लामा विगत वर्षको तुलनामा यस वर्ष जुनार उत्पादन बढ्नुको कारण बेलैमा रोग किरा नियन्त्रण गर्नु र प्राविधिक सहयोग प्राप्त हुनु हो । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले रामेछाप नगरपालिकामा जुनार जोनका रुपमा विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरेका कारण उत्पादन वृद्धि भएको कृषक बताउँछन् । जुनार किलोका हिसाबले भन्दा पनि बगैँचामा फलेका आधारमा बिक्री गर्ने गरिएको तामाङले बताए । अमिलो जातको फलफूलमा पर्ने जुनारको यो वर्ष उत्पादनसँगै बजार मूल्य पनि बढेको छ । गत वर्ष जुनार बगैँचाबाट प्रतिकिलो रु ३० देखि रु ४० मा बिक्री हुने गरेको थियो । केही वर्ष यहाँको जुनारमा फल कुहाउने औँसा किराको प्रकोपका कारण बगैँचामा पाक्ने समयसम्म जुनार झरेर नास हुने गरेको थियो । थोरै बाँकी रहे पनि त्यसमा किरा भेटिन्थे । यस पटक भने त्यस्तो नभएको कृषक लालबहादुर तामाङले बताए । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाका प्रमुख थिरलाल गैरेका अनुसार यस वर्ष रामेछापमा जुनारको उत्पादन ह्वात्तै बढेको छ । उनका अनुसार प्रतिहेक्टर ३० मेट्रिक टनसम्म उत्पादन पुगेको छ । यो उत्पादन अहिलेसम्मकै उच्च हो । कम स्याहार भएका बगैँचामा पनि प्रतिहेक्टर २० मेट्रिक टन उत्पादन हुने गरेको पाइएको छ । उक्त परियोजना र रामेछाप नगरपालिकाको सहयोगमा जुनार मुख्य उत्पादन हुने क्षेत्र सुकाजोर, ओख्रेनी, रामेछाप, रामपुरलगायतको क्षेत्रमा अभियानको रुपमा विषादी छर्ने काम गरेकाले किसानको बगैँचामा पर्याप्त जुनार फलेको पनि प्रमुख गैरेले बताए । अघिल्ला वर्षमा बोटमा भन्दा भुइमा बढी झर्ने गरेको जुनार यस वर्ष र अघिल्लो वर्ष गरी दुई वर्ष औँसाले फल कुहाएर झारेको नदेखिएको प्रमुख गैरेले बताए । फल कुहाउने औँसाबाट जुनार जोगाउनका लािग १० पटकसम्म विषादी छरेको उनको भनाइ छ । जुनार जोगाउन प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले मागे जति विषादी उपलब्ध गराएको थियो भने रामेछाप नगरपालिकाले जनशक्ति उपलब्ध गराएको थियो। रामेछाप नगरापालिकामा मात्र हैन मन्थली नगरपालिका र दोरम्बा शैलुङ गाउँपालिकाको जुनार हुने क्षेत्रमा पनि रोगकिरा नियन्त्रण भएका कारण पर्याप्त जुनार फलेका छन् । विगतका वर्षहरुमा जस्तो अवस्थामा जुनार देखिएको थियो त्यो अवस्थाका यस वर्ष नभएको कृषक हिमाल तामाङ बताउँछन् । रामेछापको ओख्रेनी र सुकाजोरका बगैँचामा जुनार पाकेर पहेँलपुर देखिन थालेका छन् । कृषि ज्ञान केन्द्र रामेछापका अनुसार जिल्लामा सात सय २१ हेक्टर जमिनमा जुनार खेती गरिएको छ । गत वर्ष १५ हजार मेट्रिक टन उत्पादन भएकोमा य वर्ष भने १८ हजार मेट्रिक टन पुग्ने अनुमान गरिएको छ। जिल्लाको रामेछाप, रामपुर , सुकाजोर ओखे्रनी, फुलासी सालु, भलुवाजोर, हिमगंगा, लखनपुरलगायतका क्षेत्रमा जुनारको व्यावसायिक उत्पादन हुने गरेको छ । कृषि ज्ञान केन्द्र रामेछापका प्रमुख मीनबहादुर पुन जिल्लामा कृषिउपज र फलफूलको यकिन तथ्यांक संकलन गर्ने काम भइरहेको बताउँछन् । रासस
कुमारी बैंकले लाभांश वितरण नगर्ने, के छ दीर्घकालिन योजना ?
काठमाडौं । कुमारी बैंकले गत आर्थिक वर्षको नाफाबाट आफ्ना लगानीकर्तालाई लाभांश वितरण नगर्ने भएको छ । बैंकले गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नाफाबाट लाभांश वितरण नगर्ने घोषणा गरेको हो । मंसिर २८ गते बसेको बैंकको सञ्चालक समिति बैठकले गत आर्थिक वर्षको नाफाबाट सेयरधनीहरुलाई कुनै पनि लाभांश वितरण नगर्ने निर्णय गरेको छ । बैंकको सञ्चालक समितिको बैठकले लाभांश वितरण नगर्ने गरी गत आर्थिक वर्षको वित्तीय विवरण स्वीकृतिका लागि नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकसमक्ष पेश गर्ने निर्णय गरेको हो । बैंकले गत आर्थिक वर्षमा २ अर्ब १० करोड रुपैयाँ खुद नाफा गरेको वित्तीय वितवरण प्रकाशित गरेको थियो । २६ अर्ब सेयर पुँजी भएको यस बैंकका ११ अर्ब संचित कोषहरु रहेको छ । दीर्घकालिन रूपमा बलियाे बन्न बैंकले संचित काेषलाई बलियाे बनाउने प्रयास गरेको छ ।
परराष्ट्र सचिवमा पहिलो महिला सचिव लम्साल
काठमाडौं । सरकारले परराष्ट्र सचिवमा वरिष्ठ सहसचिव सेवा लम्साललाई बढुवा गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को बिहीबारको बैठकले उनलाई उक्त पदमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको हो । उक्त पदको जिम्मेवारी पाउने उनी पहिलो महिला भएकी छन् । सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माका अनुसार बैठकले नेपाली सेनाका उपरथी अशोकराज सिग्देललाई रथी पदमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको छ । साथै, बैठकले विद्युत् खपत वृद्धि तथा खनिज इन्धन न्यूनीकरणसम्बन्धी कार्ययोजना, २०८० स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ ।
