महानगरले ल्याएका स्वर्णिम योजना सम्पन्न भएपछि संघीय राजधानीको मुहार फेरिन्छ : उपप्रमुख डंगोल
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाकी उपप्रमुख सुनिता डंगोलले महानगरले ल्याएका १० गौरव र २५ स्वर्णिम योजनाहरु सम्पन्न भएसँगै संघीय राजधानीको मुहार फेरिने दाबी गरेकी छिन् । शुक्रबार २९ औं महानगर दिवसको अवसरमा सैनिक मञ्च टुँडिखेलमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएकी हुन् । उनले काठमाडौं महानगरपालिकाले वृहत्तर विकास गर्ने उदेश्यले चालु आर्थिक वर्षमा हामीले नीति कार्यक्रम र बजेट सोही अनुसार बनाएको बताइन् । नियमित रुपमा सञ्चालन हुने दैनिक प्रशासनिक काम मात्र नभइ नयाँ कामको पनि थालनी गरिरहेको जानकारी दिइन् । हरेक सेवाग्राहीको न्यायमा सहज र सरल ढंगले पहुँच पु¥याउन निःशुल्क कानूनी सेवा उपलब्ध गराएको पनि बताइन् । महानगरका कामबाट महान्गरवासी खुशी भएको अनुभुति गरेको बताइन् । ‘काठमाडौं महानगरपालिकाले वृहत्तर विकास गर्ने उद्देश्यले चालु आर्थिक वर्षमा हामीले नीति कार्यक्रम र बजेट सोही अनुसार बनाएका छौँ, नियमित रुपमा सञ्चालन हुने दैनिक प्रशासनिक काम मात्र नभएर त्यस अलावा १० गौरवका योजनाहरु र २५ स्वर्णिम योजनाहरु अघि सारेका छौँ, महानगरपालिकामा न्यायिक सुशासन कायम गर्नका लागि न्यायिक क्षेत्रमा विभन्न आमुल परिवर्तन आउने नयाँ पाइला चालेका छौँ’, उनले भनिन्, ‘हरेक सेवाग्राहीको न्यायमा सहज र सरल ढंगले पहुँच हुनुपर्छ भनेर हामीले निःशुल्क कानूनी सेवा उपलब्ध गराएका छौँ, मेलमिलापको सेवा पनि निःशुल्क प्रदान गरेका छौँ, महानगरपालिकामा अहिले न्यायमा पहुँच वृद्धि भएको छ, महानगरवासी भने खुशी भएको अनुभुति गरेका छौँ ।’ उपप्रमुख डंगोलले महानगरपालिकाले विभिन्न नयाँसँगै सिर्जनात्मक क्रियाकलाप अघि बढाइरहेको बताइन् ।
प्रिमियममा सेयर बिक्री गर्ने २५ कम्पनीबाट साढे १० अर्ब कर असुल्दै सरकार, यी हुन् मारमा पर्नेहरू
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले मर्जर तथा एफपीओवापत हुने आम्दानीमा कर लाग्ने सरकारको निर्णयलाई सदर गरेको छ । सरकारको निर्णय विरुद्ध बैंकर र बीमकले दायर गरेको रिटमा अदालतले सरकारको निर्णयलाई सदर गरिदिएको हो । सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ तथा न्यायाधीशहरु आनन्दमोहन भट्टराई, सपना प्रधान मल्ल, सुष्मालता माथेमा कुमार रेग्मीको संबैधानिक इजलासले सरकारको उक्त निर्णय सदर गरिदिएका हुन् । एफपीओ र मर्जर तथा एक्विजिशनको बार्गेन पर्चेज गेनमा कर असुल्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध गत भदौ २९ गते सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गराएका थिए । तर, सर्वाेच्च अदालतले कर तिर्नु पर्ने निर्णयलाई सदर गरेपछि अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर तिर्नु पर्नेछ । जुन कम्पनीले अंकित मूल्यमा एफपीओ र आईपीओ जारी गरेका छन् ती कम्पनीले कर तिर्नु पर्ने छैन । तर, अंकित मूल्यमा प्रिमियम मूल्य थप गरी सेयर बिक्री गरेको छ भने सो प्रिमियम रकमबाट प्राप्त आम्दानीमा कर तिर्नुपर्ने भएको हो । सरकारको यो व्यवस्थाले अब ती सबै कम्पनीहरूले अर्बाैं रुपैयाँ कर तिर्नु पर्ने छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)को तथ्याङ्क अनुसार १४ वटा कम्पनीले एफपीओ जारी गरेका छन् । जसमध्ये ३ वटा कम्पनीले अंकित मूल्य १ सय रुपैयाँमै एफपीओ जारी गरेकाले कुनै कर तिर्नुपर्ने छैन । रिलायन्स फाइनान्स, युनिक नेपाल लघुवित्त, ग्रामिण विकास लघुवित्तले अंकित मूल्यमै एफपीओ जारी गरेका हुन् । यस्तै, शिखर इन्स्योरेन्स, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक, नेपाल एसबिआई बैंक, नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी, स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक, प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी, बुटवल पावर कम्पनी, एनएमबि बैंक, नेपाल बैंक र सिटिजन्स बैंकले भने प्रिमियम मूल्य थप गरी एफपीओ जारी गरेका हुन् । प्रिमियम मूल्य थप गरी एफपीओ जारी गर्नेमा नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले सबैभन्दा महँगो मूल्यमा बिक्री गरेको थियो । ३० प्रतिशत कर लगाउँदा कम्पनीले १ अर्ब २३ करोड ८ लाख ३० हजार रुपैयाँ कर तिर्नु पर्नेछ । यस्तै, स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकले ९१ करोड ३२ लाख ५५ हजार ९८० रुपैयाँ, नेपाल एसबीआई बैंकले १ करोड ७७ लाख ७ हजार ७७८ रुपैयाँ, साविकको प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनीले १३ करोड ८३ लाख १० हजार ७८० रुपैयाँ, शिखर इन्स्योरेन्सले ८ करोड ४३ लाख १३ हजार २० रुपैयाँ कर तिर्नु पर्नेछ । यस्तै, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले १ अर्ब ३६ करोड ३१ लाख २९ हजार १६ रुपैयाँ, बुटवल पावर कम्पनीले ४९ करोड ९ लाख ४४ हजार ३ सय रुपैयाँ, एनएमबी बैंकले ७९ करोड ७९ लाख १९ हजार ८९३ रुपैयाँ, नेपाल बैंकले ९५ करोड ४९ लाख ८२ हजार ३३२ रुपैयाँ कर तिर्नु पर्ने देखिन्छ । यस्तै, सिटिजन्स बैंकले १ करोड ३९ लाख १४ हजार ७८० रुपैयाँ र पोखरा फाइनान्सले ३ करोड ५४ लाख १२ हजार ५५२ रुपैयाँ कर तिर्नु पर्ने देखिन्छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जको तथ्याङ्क अनुसार विभिन्न ११ कम्पनीले प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ निष्काशन गरेका छन् । हिमालयन रिइन्स्योरेन्स, घोराही सिमेन्ट, रिलायबल लाइफ, सोनापुर मिनरल्स, आईएमई लाइफ, सिटिजन लाइफ, सन नेपाल, शिवम् सिमेन्ट, माण्डु हाइड्रोपावर, भगवती हाइड्रोपावर र रूरू जलविद्युत आयोजनाले प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ निष्काशन गरेका हुन् । सरकारले ३० प्रतिशतका दरले कर लगाउँदा यी ११ कम्पनीबाट ४ अर्ब ४० करोड ७ लाख ८१ हजार रुपैयाँ कर असुल गर्ने देखिन्छ । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै हाल आईपीओ निष्काशन प्रक्रियामा रहेको हिमालयन रिइन्स्योरेन्सले ९५ करोड ४० लाख रुपैयाँ कर तिर्नु पर्ने भएको हो । यस्तै, घोराही सिमेन्टले ७९ करोड ४१ लाख ८१ हजार रुपैयाँ, रिलायबल नेपाल लाइफले ५३ करोड ६९ लाख ४० हजार रुपैयाँ, सोनापुर मिनरल्सले ४९ करोड ९८ लाख ४४ हजार रुपैयाँ, आईएमई लाइफले ४६ करोड ८३ लाख ८१ हजार, सिटिजन लाइफले ४६ करोड ५६ लाख ११ हजार रुपैयाँ कर तिर्नु पर्नेछ । यस्तै, सन नेपाल लाइफले ३८ करोड ३ लाख ४ हजार रुपैयाँ, शिवम् सिमेन्टले २४ करोड ७२ लाख रुपैयाँ, माण्डु हाइड्रोपावरले ५ करोड २० लाख ३६ हजार रुपैयाँ, भगवती हाइड्रोपावरले ६८ लाख ६४ हजार रुपैयाँ र रूरू जलविद्युत आयोजनाले २४ लाख ४६ हजार रुपैयाँ कर तिर्नु पर्ने देखिन्छ । अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमार्फत् एफपीओबाट प्राप्त आम्दानीमा कर लगाउने घोषणा गरेका थिए । ‘कुनै निकायले एफपीओबाट प्रिमियम मूल्यमा सेयर जारी गरी प्राप्त भएको रकममध्ये आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्म हिताधिकारीलाई बोनस सेयरको रुपमा वितरण गरेको लाभांशको रकमलाई आयकर ऐन, २०५८ को दफा ५६ को (३) बमोजिम आयमा समावेश गरी कर दाखिला नगरेको भए उक्त रकममा लाग्ने कर २०८० को मंसिरसम्म दाखिला गरेमा लाग्ने शुल्क तथा ब्याज मिनाहा हुनेछ,’ आर्थिक विधेयकको दफा २६ मा भनिएको छ । यससँगै प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ र एफपीओ निष्काशन गर्ने सबै कम्पनीबाट सरकारले १० अर्ब ४४ करोड ८५ लाख ३१ हजार रुपैयाँ कर असुल गर्नेछ ।
टुडे मिल्कलाई तीन लाख जरिवाना, म्याद गुज्रेकाे दूध बेच्दा कारवाही
काठमाडौं । म्याद गुज्रेका दूध प्याकिङ गरेर बिक्री गरेको भन्दै ललितपुरको टुडे मिल्क उद्योगलाई वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले जरिवाना तिराएको छ । बिहीबार विभागको तर्फबाट अनुगमनको क्रममा सो जरिवाना तिराएको विभागका सूचना अधिकारी आनन्दराज पोख्रेलले विकासन्युजलाई बताए । टुडे मिल्क उद्योगले बिक्रीलागि प्रयोग गर्न सक्ने ७० हजार बराबरको दूध नस्ट गरेर तीन लाख जरिवाना तिराएको सूचना अधिकारी पोखरेलले बताए । टुडे मिल्कले स्वास्थ्यमा खेलबाड गर्ने हिसाबले दूध बिक्री गर्दै आएको सूचनाको आधारमा अनुसन्धानको क्रममा सो कारबाही गरिएको उनको भनाइ छ । साथै, विभागले बिहीबार बजार अनुगमनको क्रममा मिठाई, बिस्कुट र केकमा प्रयोग गर्ने कच्चा पदार्थ बिक्री गर्ने एक ललितपुरको फर्मलाई पनि गुणस्तरहीन र अखाद्य वस्तु बिक्री गरेको भनेर तीन लाख रुपैयाँ जरिवाना गराएको छ । सो फर्मको व्यापारिक प्रतिष्ठामा आँच आउनसक्ने भन्दै अधिकारी पोखरेलले नाम भने सार्वजनिक नगर्ने बताए ।
रामेछापका किसानलाई जुनार बेच्न भ्याइनभ्याइ
रामेछाप । रामेछाप नगरपालिका–६ ओख्रेनीका शेरबहादुर तामाङलाई जुनार बेच्न भ्याइनभ्याइ छ । जुनार खरिद गर्न व्यापारी र सर्वसाधारण बारीमै आउने गरेका उनले बताए । तामाङले भने– ‘बजारको समस्या छैन ।’ व्यापारीले गत वर्ष नै खरिदका लागि रकम दिएका उनको भनाइ छ । जुनारको जुस बनाउने व्यापारीले पनि किसानसँग सोझै सम्पर्क गर्ने गरेका छन् । धेरैजसो व्यापारी बगैँचामै आएर खरिद गरेर लैजान्छन् । मागअनुसार जुनार उपलब्ध गराउन नसकिएको तामाङको भनाइ छ । सुन्तला बगैँचाबाटै प्रतिकिलो रु एक सय र जुनार प्रतिकिलो रु ५० देखि रु ६० सम्ममा बिक्री हुने गरेको छ । पहेँलपुर बगैँचा अवलोकन गर्न विभिन्न समूह तथा संस्था एवं विद्यालयका विद्यार्थी आउने गरेका तामाङले बताए । रामेछापमा विगत वर्षभन्दा यस वर्ष जुनारको उत्पादन बढेको छ । यसअघि प्रतिहेक्टर २० मेट्रिक टन उत्पादन हुने गरेकामा यस वर्ष प्रतिहेक्टर ३० मेट्रिक टनका दरले उत्पादन बढेको हो । जिल्लामा विगत वर्षको तुलनामा यस वर्ष जुनार उत्पादन बढ्नुको कारण बेलैमा रोग किरा नियन्त्रण गर्नु र प्राविधिक सहयोग प्राप्त हुनु हो । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले रामेछाप नगरपालिकामा जुनार जोनका रुपमा विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरेका कारण उत्पादन वृद्धि भएको कृषक बताउँछन् । जुनार किलोका हिसाबले भन्दा पनि बगैँचामा फलेका आधारमा बिक्री गर्ने गरिएको तामाङले बताए । अमिलो जातको फलफूलमा पर्ने जुनारको यो वर्ष उत्पादनसँगै बजार मूल्य पनि बढेको छ । गत वर्ष जुनार बगैँचाबाट प्रतिकिलो रु ३० देखि रु ४० मा बिक्री हुने गरेको थियो । केही वर्ष यहाँको जुनारमा फल कुहाउने औँसा किराको प्रकोपका कारण बगैँचामा पाक्ने समयसम्म जुनार झरेर नास हुने गरेको थियो । थोरै बाँकी रहे पनि त्यसमा किरा भेटिन्थे । यस पटक भने त्यस्तो नभएको कृषक लालबहादुर तामाङले बताए । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाका प्रमुख थिरलाल गैरेका अनुसार यस वर्ष रामेछापमा जुनारको उत्पादन ह्वात्तै बढेको छ । उनका अनुसार प्रतिहेक्टर ३० मेट्रिक टनसम्म उत्पादन पुगेको छ । यो उत्पादन अहिलेसम्मकै उच्च हो । कम स्याहार भएका बगैँचामा पनि प्रतिहेक्टर २० मेट्रिक टन उत्पादन हुने गरेको पाइएको छ । उक्त परियोजना र रामेछाप नगरपालिकाको सहयोगमा जुनार मुख्य उत्पादन हुने क्षेत्र सुकाजोर, ओख्रेनी, रामेछाप, रामपुरलगायतको क्षेत्रमा अभियानको रुपमा विषादी छर्ने काम गरेकाले किसानको बगैँचामा पर्याप्त जुनार फलेको पनि प्रमुख गैरेले बताए । अघिल्ला वर्षमा बोटमा भन्दा भुइमा बढी झर्ने गरेको जुनार यस वर्ष र अघिल्लो वर्ष गरी दुई वर्ष औँसाले फल कुहाएर झारेको नदेखिएको प्रमुख गैरेले बताए । फल कुहाउने औँसाबाट जुनार जोगाउनका लािग १० पटकसम्म विषादी छरेको उनको भनाइ छ । जुनार जोगाउन प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले मागे जति विषादी उपलब्ध गराएको थियो भने रामेछाप नगरपालिकाले जनशक्ति उपलब्ध गराएको थियो। रामेछाप नगरापालिकामा मात्र हैन मन्थली नगरपालिका र दोरम्बा शैलुङ गाउँपालिकाको जुनार हुने क्षेत्रमा पनि रोगकिरा नियन्त्रण भएका कारण पर्याप्त जुनार फलेका छन् । विगतका वर्षहरुमा जस्तो अवस्थामा जुनार देखिएको थियो त्यो अवस्थाका यस वर्ष नभएको कृषक हिमाल तामाङ बताउँछन् । रामेछापको ओख्रेनी र सुकाजोरका बगैँचामा जुनार पाकेर पहेँलपुर देखिन थालेका छन् । कृषि ज्ञान केन्द्र रामेछापका अनुसार जिल्लामा सात सय २१ हेक्टर जमिनमा जुनार खेती गरिएको छ । गत वर्ष १५ हजार मेट्रिक टन उत्पादन भएकोमा य वर्ष भने १८ हजार मेट्रिक टन पुग्ने अनुमान गरिएको छ। जिल्लाको रामेछाप, रामपुर , सुकाजोर ओखे्रनी, फुलासी सालु, भलुवाजोर, हिमगंगा, लखनपुरलगायतका क्षेत्रमा जुनारको व्यावसायिक उत्पादन हुने गरेको छ । कृषि ज्ञान केन्द्र रामेछापका प्रमुख मीनबहादुर पुन जिल्लामा कृषिउपज र फलफूलको यकिन तथ्यांक संकलन गर्ने काम भइरहेको बताउँछन् । रासस
कुमारी बैंकले लाभांश वितरण नगर्ने, के छ दीर्घकालिन योजना ?
काठमाडौं । कुमारी बैंकले गत आर्थिक वर्षको नाफाबाट आफ्ना लगानीकर्तालाई लाभांश वितरण नगर्ने भएको छ । बैंकले गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नाफाबाट लाभांश वितरण नगर्ने घोषणा गरेको हो । मंसिर २८ गते बसेको बैंकको सञ्चालक समिति बैठकले गत आर्थिक वर्षको नाफाबाट सेयरधनीहरुलाई कुनै पनि लाभांश वितरण नगर्ने निर्णय गरेको छ । बैंकको सञ्चालक समितिको बैठकले लाभांश वितरण नगर्ने गरी गत आर्थिक वर्षको वित्तीय विवरण स्वीकृतिका लागि नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकसमक्ष पेश गर्ने निर्णय गरेको हो । बैंकले गत आर्थिक वर्षमा २ अर्ब १० करोड रुपैयाँ खुद नाफा गरेको वित्तीय वितवरण प्रकाशित गरेको थियो । २६ अर्ब सेयर पुँजी भएको यस बैंकका ११ अर्ब संचित कोषहरु रहेको छ । दीर्घकालिन रूपमा बलियाे बन्न बैंकले संचित काेषलाई बलियाे बनाउने प्रयास गरेको छ ।
परराष्ट्र सचिवमा पहिलो महिला सचिव लम्साल
काठमाडौं । सरकारले परराष्ट्र सचिवमा वरिष्ठ सहसचिव सेवा लम्साललाई बढुवा गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को बिहीबारको बैठकले उनलाई उक्त पदमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको हो । उक्त पदको जिम्मेवारी पाउने उनी पहिलो महिला भएकी छन् । सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माका अनुसार बैठकले नेपाली सेनाका उपरथी अशोकराज सिग्देललाई रथी पदमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको छ । साथै, बैठकले विद्युत् खपत वृद्धि तथा खनिज इन्धन न्यूनीकरणसम्बन्धी कार्ययोजना, २०८० स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ ।
महँगोमा गुणस्तरहीन मासु खाँदै उपभोक्ता, कसरी थाहा पाउने स्वस्थ मासु ?
काठमाडौं । सबैभन्दा ठूलो जनसंख्या भएको र दैनिकरूपमा सबैभन्दा धेरै मासुको खपत हुने क्षेत्र हो काठमाडौं । तर, काठमाडौंमा नै अहिलेसम्म जनताले उपभोग गर्ने मासुको परीक्षण नभई खरिद/बिक्री भइरहेको छ । भेटेनरी एसोसिएसन नेपालको तथ्यांकअनुसार नेपालमा वार्षिक पाँच लाख १२ हजार मेट्रिक टन मासु उपभोग हुने गर्छ । तर, स्वास्थ्यसँग संवेदनशीलरूपमा जोडिने हामीले दैनिकरूपमा ठूलो मात्रामा उपभोग गर्ने मासु भने परीक्षण नै नगरी खरिद/बिक्री भइरहेको हो । जिम्मेवार निकायद्वारा कानुनको कार्यान्वयन, प्रविधि र जनशक्तिको व्यवस्था नगर्दा उपभोक्ताहरू स्वस्थ मासुको अधिकारबाट बञ्चित हुनुपरेको छ । मासुको गुणस्तर जाँचसम्बन्धी व्यवस्था ‘पशु बधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५’ रहेको छ । तर, अहिलेसम्म उक्त ऐनको कार्यान्वयन नहुँदा देशैभरि बेचबिखन हुने मासुको जाँचमा समस्या रहेको पशु सेवा विभागका सूचना अधिकारी डा. चन्द्र ढकालले बताउँछन् । केही पालिकाहरूले मासुको गुणस्तर परीक्षणसम्बन्धी चासो देखाए पनि स्रोत साधनको अभावले उचित परीक्षण हुन सकेको छैन । ‘पशु बधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५’ को दफा ६ अनुसार संघीय र प्रदेश सरकारले मासु निरीक्षक तोक्नुपर्छ भने सोही ऐनको दफा ७ अनुसार प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले मासु सुपरिवेक्षक तोक्न सक्छन् । तर, संघीय व्यवस्थाको अभ्यास भएको साढे ६ वर्ष पूरा हुँदा पनि अहिलेसम्म कुनै पनि पालिकामा मासु निरिक्षक नियुक्ति भएका छैनन् । मासु निरीक्षक र सुपरिवेक्षकको व्यवस्था नै नभएपछि मासुका लागि बध गरिने पशुंपक्षीको स्वास्थ्य र बध गरिसकेपछिको मासुको अवस्थामा कसैको निगरानी छैन । ऐन नै कार्यान्वनमा नआएकोले बधशालादेखि मासु पसलमा गुणस्तर परीक्षणको अभाव भएको सूचना अधिकारी डा. ढकालले बताउँछन् । ‘पशु बधशाला तथा मासु जाँच ऐन, २०५५ अनुसार मासु जाँच गरेरमात्रै बिक्री गर्नुपर्ने व्यवस्था छ,’ डा. ढकालले भने, ‘तर, अहिलेसम्म ऐन नै लागू हुन सकेन ।’ कतिपय मन्त्रीहरूले बजार अनुगमन गर्न खोज्दा स्वयं मन्त्री नै पेनाल्टीमा समेत परेको उनको भनाइ छ । ‘ऐन लागू नहुने बेलासम्म त्यसको कानूनी आधार भएन, कतिपय मन्त्रीहरुले छापा पनि हान्ने काम गर्नुभयो तर, छापा हान्दाखेरि उहाँहरू आँफै पेनाल्टीमा पर्नुभयो’, उनले भने, ‘मुख्य कुरा कानूनी आधार र संयन्त्र नबनाइकन कसैलाई नियमन गर्न खोज्यो भने नसकिँदो रहेछ ।’ वि.सं २०६० सालबाट कार्यान्वयनमा आएको उक्त ऐन तत्कालीन हेटौंडा नगरपालिकामा कार्यान्वयनमा आएको थियो । तर, प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेपछि उक्त ऐन कार्यान्वयन विस्तार हुन नसकेको नेपाल भेटेनरी एसोसिएसनका महासचिव डा. केदार सुवेदी बताउँछन् । सुवेदीले ऐन तथा मापदण्ड भए पनि कानूनीरूपमा कार्यान्वयन नभएकाले मासु बजारमा गुणस्तरको अवस्था अन्यौलपूर्ण रहेको बताए । प्याकेजिङ नगरिएको उपभोग्य माछा मासुको गुणस्तर परीक्षण गर्ने सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय तहको एकल अधिकार क्षेत्रमा भएको तर, कानुनको स्पष्ट कार्यान्वयनमा समस्या देखिएकाले मासुको गुणस्तर परीक्षणमा समस्या देखिएको डा. ढकालको भनाइ छ । डा. ढकालका अनुसार विभागको भूमिका भनेको मासु निरीक्षक तोक्ने हो, मासु निरीक्षक नेपाल सरकारले तोक्ने र अन्य काम स्थानीय तहले गर्ने भनेर प्रस्ताव गरिएको छ । ‘स्थानीय तहले आफ्नो तयारी गरेर मासु निरीक्षक तोक्न भनेपछि मात्रै विभागको भूमिका सुरु हुन्छ, हामीले पैसा दिन्छौं आउनुस् भन्दा पनि अहिलेसम्म एउटा स्थानीय तह आएको छैन,’ उनले भने, ‘यो विषय नगरपालिकाहरूको प्राथमिकतामा कम परेको अवस्था छ, हामीले दैनिकरूपमा महँगो पैसा तिरेर नराम्रो मासु खाइरहेका छौं ।’ त्यस्तै महासचिव डा. सुवेदीले पनि मासुको लागि पशुपंक्षीको बध गर्नु अगाडि एन्टीमार्टम र वध गरिसकेपछि पोस्टमार्टम गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि त्यसको पालना नभएको बताउँछन् । वरिष्ठ भेटेनरी अधिकृत डा. सुजन रानाले बजारमा पाइने मासुको गुणस्तरको विषयमा कुनै टिप्पणी गर्न नसकिने बताए । नियमनको काम अगाडि नबढ्दासम्म मासुको अवस्थाका विषयमा भन्न नमिल्ने उनको भनाइ छ । ‘पशु बधशाला तथा मासु जाँच ऐन, मासुको परिक्षण गर्नकै लागि हो, जहिलेसम्म हामीले नियमन गर्दैनौं त्यतिबेलासम्म बजारमा मासुको अवस्था यस्तो छ भनेर भन्न सक्दैनौं,’ उनी भन्छन्, ‘कसैले यस्तो गर्यो होला भनेर आंकलनको भरमा भन्नु त्यति उपयुक्त पनि हुँदैन । हामीसँग प्रमाण छैन। प्रमाणबिना कसैलाई दोषारोपण गर्नु उपयुक्त होइन ।’ डा. रानाका अनुसार मानिसलाई सबैभन्दा धेरै रोग पशुपंक्षीबाट सर्छ । जसले गर्दा मासु अन्य खाद्यवस्तुको तुलनामा निकै संवेदनशील खाद्यवस्तु हो । तर, राज्यको नेतृत्व गर्ने तहबाट त्यस विषयको महत्व नबुझ्दा समस्या भएको उनको भनाइ छ । ‘मानिसमा लाग्ने १४ सयभन्दा धेरै जुन रोगहरू छन् त्यसमा ६० प्रतिशत त पशुपंक्षीबाट सर्ने खालको छ, त्यसले नै त्यसको संवेदनशीलता पुष्टि गर्छ’, डा. राना भन्छन्, ‘तर हामीले आँखामा पट्टी लगाएर यो होइन, यसको कुनै महत्व छैन भनेजस्तो गरेर हिँडिरहेका छौं ।’ पशुपंक्षीमा कतिपय एन्टीबायोटिक प्रयोग गरिसकेपछि निश्चित समयसम्म त्यस पशुपंक्षीको मासु खान नहुने, तर एन्टीमार्टम र पोस्टमार्टम लागू नहुँदा उपभोक्तालाई त्यस विषयमा नै जानकारी हुन नसकेको एसोसिएसनका महासचिव डा. सुवेदी बताउँछन् । जसले गर्दा उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा मासुले कति असर गरिरहेको छ भन्ने विषय चिन्ताजनक भएको उनको भनाइ छ । ‘हार्मफूल एन्टीबायोटिक त ब्याड भएको अवस्था छ, तर कुनै एन्टीबायोटिक दिएको २४ घण्टा र कुनै एन्टीबायोटिक दिएको ३ देखि ७ दिनसम्म पशुपंक्षीको मासु खान हुँदैन । तर, त्यस अनुसारको परीक्षण भने भएको पाइँदैन’, उनी भन्छन् । त्यस्तै पशुपंक्षीजन्य खाद्यवस्तुको नियमनका लागि राज्यको तर्फबाट आवश्यक संरचना र जनशक्तिको व्यवस्था गर्नेमा चासो नदिइएको वरिष्ठ भेटेनरी अधिकृत डा. रानाको भनाइ छ । ‘खाद्यवस्तुमा सबैभन्दा धेरै रोग सार्न सक्ने सम्भावना भएको र जुन सबैभन्दा छिटो बिग्रने खाद्यवस्तुको नियमन गर्न हामीलाई कुनै पनि संस्था नचाहिने र जनशक्ति चाहिँदैन भन्ने जुन स्थापित गर्न खोजिएको छ यो हाम्रा लागि घातक हो’, डा. रानाले भने । मासुको गुणस्तर परीक्षणको तयारी सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले पहिलोपटक मासुको गुणस्तर परीक्षणका लागि मापदण्ड स्वीकृत गरेको छ । ७ सय ५३ वटा नगरपालिका मध्ये ‘वीरेन्द्रनगर नगरपालिकामा मासु पसल सञ्चालनसम्बन्धी मापदण्ड, २०८०’ पहिलोपटक ल्याउन सफल भएको हो । मासु परीक्षणसम्बन्धी मापदण्ड ल्याए पनि मासुको गुणस्तर परीक्षण गर्ने साधनस्रोत भने वीरेन्द्रनगर नगरपालिकासँग छैन । जसले गर्दा पालिकाले मासु पसलहरूमा सतही हिसाबलेमात्रै परीक्षण गर्ने गरेको पालिका पशु सेवा शाखाका अधिकृत लोकबहादुर केसी बताउँछन् । ‘हामीले मासु पसलमा मासुको रंग बद्लिएको छ कि छैन, एप्रोन कस्तो लगाएको छ, फ्रिजमा बरफ छ कि छैन, पसल सफा छ कि छैन लगायतका विषयहरू हेर्छौं’, उनी भन्छन्, ‘मासुमा कुनै रोग छ कि छैन भनेर परीक्षण गर्ने प्रविधि भने हामीसँग छैन ।’ उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालका अध्यक्ष ज्योति बानियाँका अनुसार अहिलेसम्म एक सयभन्दा धेरै पालिकाले स्थानीय बजार व्यवस्थापन सम्बन्धी कानुन निर्माण गरेका छन् । उक्त कानुन निर्माणमा मञ्चले पनि सहजीकरण गरिरहेको छ । काठमाडौं महानगरपालिका कृषि तथा पशुपंक्षी विभागका प्रमुख डा. अवधेश झाले महानगरमा मासु जाँचका लागि कुनै प्रयोगशाला नभएको र बल्ल त्यसको स्थापनाको लागि अगाडि बढेको बताउँछन् । द्रुतरूपमा मासुको गुणस्तर परीक्षण गर्ने केही सामग्री अमेरिकाबाट ल्याउने तयारीमा महानगर रहेको उनको भनाइ छ ‘आँखाले हेरेरमात्रै परीक्षण गर्न सम्भव छैन, त्यसको लागि प्रयोगशाला चाहिन्छ, प्रयोगशालाको लागि टेन्डर प्रकियामा गइसकेको छ’, उनी भन्छन्, ‘अहिले हामी जनचेतनाको रूपमा मासु पसलेहरूले प्रयोग गर्ने एप्रोन, पानीदेखि अन्य सामग्रीहरूको अवस्थाका विषयमा परीक्षण गर्ने तयारी गर्दैंछौं ।’ मासुको गुणस्तर कायम गर्न ‘पशु वधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५’ कार्यान्वयन हुनुपर्ने माग नेपाल भेटेनरी एशोशिएसनले राख्दै आएको छ । आफूहरूले मासुको गुणस्तर कायम गर्न सरकारलाई दबाब दिँदै आए पनि सुनुवाइ र कार्यान्वयन नभएको महासचिव डा. सुवेदी बताउँछन् । थोरै स्थानीय तहले मासुको गुणस्तरका लागि पहल गरेपनि अधिकांश मासुबजार असुरक्षित रहेको उनको भनाइ छ । ‘ट्रान्सपोर्टेसन गर्दा नै कतिपय अवस्थामा राम्रोसँग परीक्षण नगरेको पाइएको छ,’ उनी भन्छन्, केही पालिकाहरूले मासुको गुणस्तर परीक्षणका लागि पहल गरेको त देखिएको छ । तर, अधिकांश बजारमा उपयुक्त तरिकाले मासुको बेचबिखन भएको देखिँदैन ।’ मासुको गुणस्तर परीक्षण गर्ने कानुनको कार्यान्वयन र संयन्त्रको विकास नहुँदा विगतमा कोरोना महामारी फैलिएजस्तै अन्य कुनै पशुपंक्षी वा मासुबाट मानिसमा सर्ने रोग आएमा त्यसको सामना गर्ने अवस्थामा राज्यको नरहेकाले परिस्थिति गम्भिर हुने देखिएको डा. सुवेदी बताउँछन् ।
संसद्लाई प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउनु पर्छ : सांसद साह
काठमाडौं । बलियो चुनावी दलीय गठबन्धनलाई पाखा लगाउँदै स्वतन्त्र उम्मेदवारका हैसियतले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको नतिजा आफ्ना पक्षमा पार्न सफल किरणकुमार साह संसद्को पहिलो बैठकमा बेग्लै पहिचान स्थापित गरी चर्चामा आए । अधिकांशले नेपाली र केहीले आ–आफ्ना मातृभाषामा सपथ लिइरहेका बेला उनले प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकमा संसारको पुरानो संस्कृत भाषामा पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएर सबैलाई आश्चर्यमा पारे । धार्मिक व्यक्ति जहिले पनि सत्य, न्याय र समानताका पक्षमा हुने तर्क दिँदै नेता साहले आफूले नेपाली भाषाको जननी संस्कृतमा शपथ लिएर सारा नेपालीलाई आफ्नो संस्कार र सस्कृति संरक्षणका लागि प्रेरित गरेको जिकिर गरे । उनले भने, ‘अरूलाई सम्मान गर्ने हाम्रो संस्कार थियो, नैतिक शिक्षा पढाइन्थ्यो, सामाजिक शिक्षाले समाजलाई बुझ्ने अवसर दिलाएको थियो । हाम्रा सबै गौरव हटाउँदा अनेकौँ विसङ्गति र विकृति पैदा भएका छन् ।’ निर्वाचनपछि नेकपा (एमाले) लाई समर्थन गर्दै आएका साह रौतहट निर्वाचन क्षेत्र नं २ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका हुन् । विसं २०५६ देखि नेकपा (माओवादी) मा आबद्ध उनी २०७० सालमा संविधानसभा र २०७४ सालमा प्रतिनिधिसभा सदस्यका प्रतिस्पर्धी थिए । भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवद्र्धनमा सरकारको प्रभावकारिता नदेखिएको आरोप लगाउँदै सांसद साहले अपराधीलाई राष्ट्रिय दिवसमा मुक्त गर्ने परम्परा उचित नभएको बताए । उनले भने, ‘परिवर्तनका लागि भएका आन्दोलन र सङ्घर्षमा जनतालाई गाँस, बास र कपास सुनिश्चित गर्छाैं भनियो तर सत्तामा गएपछि नेताका बुद्धिमा बिर्काे लाग्यो, सुशासन कायम गर्न तिनको सोच, विचार र आचरण सुध्रिनुपर्छ, कानुन कार्यान्वयन हुनुपर्छ ।’ रौतहटबासीसँग गरिएको प्रतिबद्धता कार्यान्वयनलाई मूर्तरूप दिन दृढ सङ्कल्पका साथ आफू अघि बढेको उल्लेख गर्दै सांसद साहले त्यही जगमा उभिएर देशलाई नै समृद्धिका बाटामा हिँडाउन आफूले अरूलाई दबाब र प्रेरणा प्रदान गर्ने विश्वास दिलाए । प्रतिनिधिसभा, महिला तथा सामाजिक मामिला समितिका सभापति साहले कानुन निर्माणका अतिरिक्त निर्वाचन क्षेत्रका प्राथमिकता सम्बोधन गर्नु आफ्नो मूल सङ्कल्प भएको बताए । प्रत्यक्ष निर्वाचन जितेर आएकाले विधि तर्जुमासँगै निर्वाचन क्षेत्रका समग्र विकास निर्माण र जनताको पीरमर्का सम्बोधन गर्नु आफ्नो पहिलो कर्तव्य भएको उनको ठम्याइ छ । नेता साहले भने, ‘चुनाव लड्दा जनताका माग पूरा गर्छाैं भनी विश्वास दिलाएकाले जितेर आएको हुँ । मैले जनतालाई त्यसबेला पढाइ, कमाइ, दबाइ, सिँचाइजस्ता एजेन्डामा प्रतिबद्धता दिलाएको थिएँ ।’ बालबालिकाका लागि गुणस्तरीय शिक्षा, आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा रोजगारी, ज्येष्ठ नागरिकलाई औषधिसहितको वृद्धाश्रम, किसानका लागि सिँचाइजस्ता विषयमा गरिएको प्रतिबद्धता पूरा गर्न मन्त्रालय जानु र नेतृत्वसँग भेट गर्नुलाई अन्यथा लिन नहुने उनको तर्क छ । सांसद साहले मन्त्री र सचिवको ढोका ढकढक्याएर चालु आर्थिक वर्षमा विभिन्न योजनाका लागि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा करिब रु ३२ करोडका योजना लैजान आफू सफल भएको उल्लेख गरे । स्वतन्त्र विधायक साहले सांसदलाई मुख्य जिम्मेवारीमा संलग्न गराउन सरकार, सदन र संसदीय समितिले विधेयकमाथिको छलफललाई प्राथमिकता दिँदै निरन्तर बहस चलाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने, ‘गएको एक साताभित्र विषयगत समितिको बैठक बस्न सदस्यलाई तीन पटक आह्वान ग¥यौँ तर गणपूरक सङ्ख्या नपुगेर स्थगन हुँदैआएको छ । यसले सांसद सदनप्रति जवाफदेही नदेखिएको स्पष्ट हुन्न र !’ पार्टीले संरक्षण गरिहाल्छ भन्ने आडमा हुने यस्ता कार्यलाई निरुत्साहन गर्दै लैजानुपर्ने बताउँदै सभापति साहले भने, ‘यस्ता अवस्थामा विधायकले न कानुन, न नीति, न विकास र समृद्धिलाई नै अघि लैजान सक्छन ।’ सकारात्मक सोच र समयमै जिम्मेवारी पूरा गर्ने सङ्कल्प भएमा मात्र देश बनाउन सकिन्छ भन्दै उहाँले यस्ता गतिविधिले अनेकौँ समस्या नित्याएको विचार प्रकट गरे । सांसद साहका अनुसार आफूले चुनाव जितेपछि सपथ ग्रहण गर्दैगर्दा राष्ट्रका लागि केही गरौँला भन्ने सोच थियो तर एक वर्षको कार्यकाल हेर्दा धेरै नेता नै भ्रष्टाचार, नातावाद र कृपावादमा जोडिएको देखियो । देश बनाउनेतर्फ कसैको ध्यान देखिएन । समानुपातिकका नाममा आफ्ना नातागोतालाई ल्याउने होड चल्यो । अर्थतन्त्र ‘रेड जोन’ मा परेको अवस्था छ । ‘त्यसको समाधानको सट्टा राजनीतिक स्वार्थप्रेरित कयौँ विषय दलीय भागबन्डामा टुङ्ग्याउने प्रयास भइरहेको छ । यस्ता घटनाले नेताप्रतिको ओज कमजोर मात्र नभई लोकतन्त्रको खिल्ली पनि उडेको छ । देशमा भएका कैयौँ घटनाले आफूहरुलाई सांसद र नेता भन्न लाज लाग्ने स्थिति पैदा भएको छ । देश, जनता र निर्वाचन क्षेत्रमा केही गरौँला भन्ने सपना पूरा सकेन । कानुन बनाउँदा देशको दीर्घकालीन हितलाई ध्यान दिनुपर्नेमा बहुमत र अल्पमत पक्ष पो देखियो । यस्ता अवस्थामा सुधार ल्याउन नेताहरू स्वयं सुध्रिन र सच्चिन आवश्यक छ’, उनले भने । देश बनाउने हो भने सत्ता र प्रतिपक्ष मिलेर न्यायालयदेखि विभिन्न आयोगमा भागबन्डामा भइरहेका राजनीतिक नियुक्ति अन्त्य गरिनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले दलको सिफारिसमा नियुक्त व्यक्तिबाट स्वतन्त्र निर्णयको सुनिश्चितता हुनै नसक्ने तर्क गरे । राज्यका संयन्त्रमा हुने नियुक्ति प्रतिस्पर्धा र मेरिटका आधारमा हुनुपर्छ भन्दै नेकपा (माओवादी) का तर्फबाट लामो राजनीति गरेका साहले महत्त्वपूर्ण नियुक्ति र कानुन तर्जुमा गर्दा दलीय घेराभन्दा माथि उठ्नुपर्ने सुझाव दिए । एक वर्षको कार्यकालमा दुई/तीन वटा मात्रै विधेयक पारित हुनु दुःखद् भएको उल्लेख गर्दै उहाँले समयमा कानुन बन्न नसक्दा प्रदेश र स्थानीय तहले आआफ्नो जिम्मेवारीलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन चुनौती खडा भइरहेको प्रतिक्रिया दिए । उनले मुलुकका बाल सुधार केन्द्रलाई व्यवस्थित गर्न तुरुन्त कानुन संशोधनको आवश्यकता औँल्याउँदै भने, ‘बाल सुधारगृहमा युवा र बालबालिकालाई एकै ठाउँमा राख्दै थप आपराधिक क्रियाकलाप हुँदैआएका छन् ।’ प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा मातहतका समितिमा रहेका तथा लोकतन्त्र र सङ्घीयता कार्यान्वयनमा महत्वपूर्ण मानिएका विधेयक आगामी संसद् अधिवेशनमा पारित गर्नुपर्ने औँल्याउँदै उनले कानुन निर्माणमा सत्ता र विपक्ष भावना नभई सर्वसम्मति हुनुपर्ने धारणा राखे । नीति र कानुन बनाउने जिम्मेवारी रहेको सार्वभौमसत्ता सम्पन्न संसद्मा सत्ताको भागबन्डा तथा सत्तामा पुग्ने र टिक्ने प्रतिस्पर्धाले मुुुख्य जिम्मेवारीलाई ओझेलमा पारेको सांसद साहले बताए । सदनलाई कसरी प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउने भन्नेतर्फ सबैको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्ने औँल्याउँदै उनले कतिपय अवस्थामा सदन र संसदीय समितिका बैठक छाडेर सांसद अरू नै क्रियाकलापमा संलग्न हुने गरेको उदाहरण प्रस्तुत गरे । सांसद साहका अनुसार, संसदीय मर्यादा र गतिविधि बाहिर गएर जनप्रतिनिधि नै बैठकमा प्रस्तुत हुँदा मतदातामा गलत सन्देश प्रवाह हुनसक्छ । यो सांसद र संसद्का लागि सुहाउँदो विषय होइन । उनीहरूले संसद्को गरिमालाई बुझ्नुपर्छ । कतिपय अवस्थामा त्यो देखिन्न । उनले भने, ‘सबैलाई स्वीकार्य हुने कानुन बनाए मात्र राष्ट्रको हित हुन्छ । त्यो भएन भने कार्यान्वयन नहुँदै आन्दोलन हुन्छ अनि लागू गर्न कठिन हुन्छ । सर्वसम्मतिमा कानुन तथा सर्वदलीय आधारमा नीति र कार्यक्रम बनाउनुपर्छ ।’ रासस
