काठमाडौं । ‘एक वाणिज्य बैङ्कमा बङ्गलादेशको एक बैङ्कको ४०.९१ प्रतिशत सेयर बिक्री गर्ने क्रेता र बिक्रेताबीच सहमति भई हस्तान्तरणको लागि अनुरोध गरेकोमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कले मर्जर प्रक्रिया पूरा गरेपछि मात्रै सेयर बिक्री गर्न स्वीकृति दिएको देखिन्छ’ महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ- ‘बैङ्कहरूको नियमित व्यावसायी क्रियाकलापमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कको निणर्यका कारण मर्जर तथा एक्विजिशनमा प्रोत्साहनका कारण मर्जर पछिको सेयरखरिद बिक्रीबाट लगानीकर्ताले पुँजीगत लाभमा २ वर्षसम्म कर छुटको लाभ भएको छ । बङ्गलादेशको एक बैङ्कको लेखापरीक्षण भएको वित्तीय विवरणअनुसार रू.२ अर्ब ६ करोड १० लाख लगानी रू.६ अर्ब १८ करोड ७० लाखमा निःसर्ग गर्दा रू. ५१ करोड ५२ लाख ६८ हजार लाभकर छुट हुन गएको सम्बन्धमा आयकर ऐन, २०५८ को दफा ३५ को व्यवस्थासमेत विचार गरी यथार्थता यकिन गर्नुपर्दछ ।’
महालेखा परिक्षकको ६०औं प्रतिवेदनको २१५ बुँदा हो यो ।
उक्त प्रतिवेदनमा एक वाणिज्य बैंक भनेर तत्कालिन नेपाल बंगलादेश बैंकलाई भनिएको छ र बंगलादेशको एक बैंक भनेर इन्टरनेशनल फाइनान्स इन्भेष्टमेन्ट एण्ड कमर्स बैंक लिमिटेड (आइएफआईसी)लाई भनिएको छ ।
त्यतिबेला आइएफआईसीले बंगलादेश बैंकमा रहेको सबैं संस्थापक बेच्न लागेको थियो । उक्त सेयर प्रतिकित्ता ३०० रुपैयाँ १९ पैसामा किनबेच हुन लागेको थियो ।
तत्कालिन नेपाल बंगलादेश बैंक नबिल बैंकमा विलय भयो । अहिले पनि आइएफआईसीले नबिलमा रहेको १ करोड ७७ लाख ३६ हजार ८८ कित्ता संस्थापक सेयर बिक्री गर्न चाहेको छ । यो फाइल राष्ट्र बैंकमा पुगेर अड्किएको छ ।
कारोबारका लागि स्वीकृति दिन विभिन्न समस्या रहेको र त्यसमध्ये पुँजीगत लाभकरको विषय पनि भएको उच्च अधिकारीहरु बताउँछन् ।
यस्तो वाधा हिमालयन बैंकको संस्थापक लगानीकर्ता पाकिस्तानको हबिब बैंकको अगाडि पनि आईपरेको उच्च स्रोतले बतायो । मर्जपछिको दुई वर्षसम्म संस्थापक सेयर कारोबारमा पुँजीगत लाभकर नलाग्ने सुविधामा आईएफआईसीले जस्तै हबिबको दावी रहेको छ । तर राष्ट्र बैंक आफैले जारी गरेको निर्देशन भन्दा पनि महालेखाको निर्देशन र आयकरको पालना गर्नुपर्ने वाध्यतामा फसेको जानकारहरु बताउँछन् ।
हबिब आफ्नो स्वामित्वमा रहेको हिमालयन बैंकको १२.९३ प्रतिशत अर्थात् २ करोड ८० लाख १२ हजार ४४७ कित्ता संस्थापक सेयर प्रतिकित्ता १३० रुपैयाँमा बेच्च तयार भएको छ । हिमालयन रि इन्स्योरेन्सले उक्त सेयर किन्ने लागेको छ । दुई पक्षबीच किनबेचमा तयार भएपनि प्रक्रियागत विवाद र कानुनी विवादले सेयर कारोबार हुन सकेको छैन ।
