पोखरा फाइनान्सका सेयरधनीको हात खाली, छैन लाभांश प्रस्ताव
काठमाडौं । यो वर्ष पोखरा फाइनान्सका सेयरधनीको हात खाली हुने भएको छ । संस्थाले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नाफाबाट लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेसँगै सेयरधनीका हात खाली हुने भएको हो । पुस ५ गते बसेको संस्थाको सञ्चालक समितिको बैठकले गत वर्षको नाफाबाट बोनस र नगद लाभांश वितरण नगर्ने निर्णय गरेको हो । त्यस्तै, बैठकले २०८० असार मसान्तको वासलात, गत आवको नाफा नोक्सान लगायतका वित्तीय विवरण पारित गरेको छ । उक्त विवरण नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति भएपछि साधारण सभाले पारित गर्ने छ । संस्थाले यसअघि आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को नाफाबाट सेयरधनीलाई ४.२१ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको थियो ।
काठमाडौंको तापक्रम निरन्तर घट्दो, चिसो अझ बढ्ने
काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकाको तापक्रम दैनिक घट्दो क्रममा छ । काठमाडौंमा आज यस वर्षको अहिलेसम्मकै सबैभन्दा कम तापक्रम मापन भएको छ । बुधबार काठमाडौंको न्यूनतम तापक्रम ५ डिग्री सेल्सियस थियोभने आज बिहानको न्यूनतम तापक्रम ४ दशमलव ५ डिग्री सेल्सियस मापन भएको मौसमविद् रोजन लामिछानेले बताए । उनले भने, ‘काठमाडौंमा आज सबैभन्दा कम तापक्रम मापन भएको छ, यो अहिलेसम्मकै कम तापक्रम हो र यो अझै घट्ने सम्भावना छ ।’ काठमाडौं उपत्यकाको आज बिहान ५ः४५ बजे ४ दशमलव ८ डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको न्यूनतम तापक्रम ८ः४५ बजे घटेर ४ दशमलव ५ डिग्री सेल्सियस कायम भएको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ ।
साधना र उन्नति सहकार्य लघुवित्तले पनि सरकारलाई तिरे कर
काठमाडौं । साधना लघुवित्त वित्तीय संस्था र उन्नति सहकार्य लघुवित्त वित्तीय संस्थाले पनि सरकारलाई करबापत पौने ६८ लाख रुपैयाँ बुझाएका छन् । चालु आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत सेयर प्रिमियम र पर्चेज गेनमा कर लाग्ने सरकारको व्यवस्थाअनुसार दुई लघुवित्तले कूल ६७ लाख ८७ हजार ४५१ रुपैयाँ ठूला करदाता कार्यालयमा आयकर स्वरुप बुझाएका हुन् । जसमध्ये साधना लघुवित्तले १८ लाख ३७ हजार ५ सय रुपैयाँ र उन्नति सहकार्य लघुवित्तले ६७ लाख ८७ हजार ४५१ रुपैयाँ सरकारलाई कर बुझाएका हुन् । हालै सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको रिट निवेदन खारेज भएसँगै साधना लघुवित्तले विगतमा संस्थाहरु एक आपसमा गाभिँदा वा प्राप्ती (मर्जर वा एक्विजिसन) मा सौदाबाजी गर्दा प्राप्त लाभ (बार्गेन पर्चेज गेन) तथा हकप्रद सेयरलिलाम गर्दा प्रिमियम बापत प्राप्त रकम गत मंसिर २९ गते गोरखाको करदाता कार्यालयमा बुझाएको संस्थाले जानकारी गराएको छ । त्यसैगरी, सहकार्य लघुवित्तले पनि विगतमा मर्जरमा सौदावादी गर्दा प्राप्त लाभ र हकप्रद सेयर लिलाम गरी प्राप्त भएको प्रिमियम रकमलाई आयमा समावेश गरी भैरहवाको आन्तरिक राज्स्व कार्यालयमा बुझाएको जानकारी गराएको छ ।
भौगोलिक वनावटअनुसार व्यवस्थित सहरको विकास गर्नुपर्छ : प्रधानमन्त्री
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मुलुकको भौगोलिक वनावटअनुसार योजनाबद्धरुपमा व्यवस्थित सहर बसाल्नुपर्ने अपरिहार्यता औँल्याएका छन् । सिंहदरबारमा आज भएको सहरी विकास र वन तथा वातावरण मन्त्रालयको संयुक्त वार्षिक समीक्षा बैठकमा उनले पूर्वपश्चिम र उत्तरदक्षिणलाई एकापसमा जोड्ने विकासको रणनीति हुनुपर्ने बताए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले काठमाडौं उपत्यकाभित्र व्यवस्थित नमूना सहर निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै आफ्नो दोस्रो कार्यकालमा ‘स्मार्टसिटी’को अवधारणा अघि सारेको जानकारी दिए । ‘अब योजनाबद्ध सहरको विकास गर्नुपर्छ, त्यसलाई स्मार्टसिटीको नाम दिएका छौँ, यो दीर्घकालीन रणनीतिलाई गम्भीरपूर्वक सोचेर कार्यान्वयनमा जानुपर्छ ।’ प्रशासनिक भवन निर्माण सम्पन्न नहुँदा केही स्थानीय सरकारले सेवा प्रवाहमा समस्या झेल्नुपरेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चाँडै जनताको नजिकको सरकारका रुपमा रहेका स्थानीय तहका प्रशासनिक भवन निर्माण गर्नुपर्ने बताए । उनले व्यवस्थित सहरीकरण र सहरी सौन्दर्यलाई सँगसँगै लैजानुपर्नेमा जोड दिए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘म पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा नै मध्यपहाडी लोकमार्ग सुरू गरिएको थियो । हुलाकी राजमार्ग पनि हामीले नै अगाडि बढाएका थियौँ । उत्तर–दक्षिण करिडोर पनि विकासको हाम्रो दृष्टिकोण हो । देशको अवस्था जस्तो छ, भौगोलिक वनोट जस्तो छ, आर्थिक चरित्र जसरी विकसित भइरहेको छ, विकासको ढाँचा पनि त्यस्तै बनाउनुपर्छ ।’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले वन र वातावरणका क्षेत्रमा धेरै नीतिगत र कानुनी सुधार जरूरी रहेको औँल्याए । विसं २०२९ को ऐनले अहिलेको स्थिति सम्बोधन नगर्ने जनाउँदै उनले हिजो ऐन बनाउँदा मानवबस्ती नभएका ठाउँ अहिले सहरीकरण भइसकेका हुँदा वन र विकास एकअर्काका विरोधी हुन् भन्ने भाष्य बदल्नुपर्ने बताए । वनजङ्गलका क्षेत्रमा नेपाल धनी भए पनि बर्सेनि अर्बौंको काठ आयात गर्नु परिरहेको यथार्थ प्रस्तुत गर्दै प्रधानमन्त्रीले जङ्गलमा ढलेका रूखसमेत सजिलैसँग उपयोग गर्न नसकिने परिस्थितिको अन्त्य गरिनुपर्ने बताए । बैठकमा सहरी विकासमन्त्री सीता गुरूङले आयोजनाको सङ्ख्या र बजेटको सीमितताका बीच काम गर्नुपर्ने अवस्था रहेको जानकारी दिँदै व्यवस्थित सहर बनाउने परियोजनालाई पनि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा समावेश गरेर जानुपर्ने बताइन् । एक वर्षको अवधिमा निजी आवास निर्माणतर्फ मन्त्रालयले केही प्रगति गरेको तथ्य पेस गर्दै उहाँले अब भूकम्पबाट भत्किएका निजी घर निर्माणमा केन्द्रित हुने बताइन् । वन तथा वातावरण मन्त्री वीरेन्द्र महतोले रूख कटानको कानुनी प्रक्रिया लामो हुँदा विकास आयोजनाको काम प्रभावित भएको तथा काठ निर्यातको भन्सार नीति वैज्ञानिक नभएको जनाउँदै मन्त्रालय त्यसको समाधानमा केन्द्रित भएको बताए । मुख्यसचिव वैकुण्ठ अर्यालले वनले प्रकृति संरक्षणमा मात्र जोड दिने र विकासे मन्त्रालयले विकासको मात्र कुरा गर्दा विकास नीति असन्तुलित हुने बताए । उनले वन र विकासलाई एकअर्काका सहयोगी अङ्गका रूपमा अगाडि बढाउनुपर्ने आवश्कयता औँल्याए । सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव सरजु वैद्यले विदेशी सहायताको बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि पहल गरिएको, आयोजनाको स्तर र बजेटको प्रबन्धबीच उचित तालमेल आवश्यक देखिएको र कार्यचापका दृष्टिले जनशक्ति वृद्धि गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले जाजरकोट र रूकुम पश्चिममा भूकम्पले क्षति पुर्याएका घरको पुनर्निर्माण प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालयले तयारी गरिसकेको बताए । वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव दीपक खरालले वन क्षेत्रको उपयोग र जङ्गल कटानीमा अत्यधिक समय र जनशक्ति खर्चिनुपरेको, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको समय बढी लागेकाले यी समस्या समाधान गर्न मन्त्रालय क्रियाशील रहेको बताए । सचिव खरालले कोप–२८ मा नेपालको नेतृत्वदायी भूमिका रहेको स्मरण गर्दै नेपालले प्राप्त गर्ने जलवायु वित्तमा पहल लिने योजना बनाइएको र अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतीय शिखर सम्मेलनको आयोजनाको तयारी गरिएको जानकारी दिए । प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव एकनारायण अर्यालले एकातर्फ नेपालको काठ कुहिएर जाने र अर्कोतर्फ विदेशबाट ठूलोमात्रामा काठ आयात भएको जनाउँदै त्यसको सम्बोधन जरुरी रहेको बताए । साथै फोहर व्यवस्थापनको दीर्घकालीन रणनीति र योजनाका साथ काम गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । प्रधानमन्त्री कार्यालयका अर्का सचिव गणेश पाण्डले नेपालको काठ देशभित्रै उपयोगका निम्ति लचिलो नीति अपनाउनुपर्ने तथा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको काम छिटो र प्रभावकारी हुनुपर्ने बताए । रासस
स्नातकको पढाइपछि मात्रै विदेश जान पाइने व्यवस्था गरौं
म शिक्षण पेशामा आबद्ध भएको करिब २५ वर्ष भयो । एसएलसी (अहिलेको एसईई) दिइसकेपछि चितवनको एउटा स्कुलबाट स-साना विद्यार्थीलाई अक्षर लेख्न सिकाउने कामबाट मेरो पेशा सुरु भयो । त्यसपछि विस्तारै माथिल्लो तहमा हुँदै अहिले प्लसटु, स्नातक, स्नातकोत्तर तहसम्मको शैक्षिक व्यवस्थापनको काम गरिरहेको छु । अहिले शिक्षा क्षेत्रलाई हेर्दा तीन चरणमा हेर्न सकिन्छ । एउटा शिक्षण पेशा, अर्को शैक्षिक लगानी र व्यवसाय र समग्र शैक्षिक प्रणालीलाई विद्यार्थी अभिभावकले कसरी हेरेका छन् भन्नेगरी हेर्न सकिन्छ । शिक्षण पेशा पहिले सहज थियो । यो पेशाबाट पनि परिवार पाल्न सकिने अवस्था थियो, अहिले त्यस्तो छैन । कुनैपनि शिक्षकले केही कमाउनेभन्दा पनि घर चलाउने अवस्था छ । अर्को शिक्षण पेशाबाट पाउने जुन इज्जत थियो, अहिले त्यसमा पनि कमी आएको छ । आजभोलि शिक्षकले सामाजिक पहिचान, इज्जत कम पाएको लाग्छ । राम्रो कुरा के आएको छ भने पहिले पाठ्यपुस्तकमा मात्र सिमित रहेर घोकाउने, रटाउने गरिन्थ्यो भने अहिले विद्यार्थीको समग्र विकासको लागि बाह्य ज्ञान सिकाउनुपर्छ भन्ने सकारात्मक सोचको विकास भएको छ । निजी क्षेत्रमा शिक्षा व्यवसायकारूपमा लाग्ने व्यक्तिहरूका हिसावमा हेर्ने हो भने तत्कालीन समयमा जे अवस्था थियो अहिलेको अवस्थामा छैन । शिक्षाको क्षेत्रमा सम्मान पनि हुने, सेवा पनि हुने र कमाइ पनि हुने भन्ने हिसाबले लगानी हुन्थ्यो भन्ने थियो । शिक्षामा गरेको लगानी गर्दा नाफा वितरण गर्ने भन्दा पनि सस्टेन गर्ने विषयमा पनि केही समस्या देखिएको छ । तेस्रो, पहिले केही उदेश्यका साथ विद्यार्थीले शिक्षा लिने गर्थे । म यो पढेपछि यस्तो बन्ने हो भन्ने उदेश्य हुन्थ्यो । पढ्दा र नपढ्दाको फरक ठूलो देखिन्थ्यो । अहिले समग्रमा नपढ्नेहरूको संख्या कम भयो, धेरै मान्छे पढ्नेहरू नै भए । पढ्ने र नपढ्नेमा फरक छुट्याउन सकिँदैन । पछिल्लो समयको पुस्तालाई हेर्ने हो भने के को लागि म अध्ययन गरिरहेको हो भन्ने समेत उनीहरूलाई थाह हुँदैन । विद्यार्थी पढ्न आउँदा पनि कुन विषय रोज्दा त्यो विषयले मलाई कहाँ लान्छ, मैले यो विषय के अर्थमा पढिरहेको छु, यो विषयले मलाई कुन कुरामा सक्षम बनाउँछ, यो विषय सकेपछि कुन जागिर अथवा कुन व्यवसायमा जाने हो भन्ने कुरा अहिलेको विद्यार्थीमा कम देखिन्छ । कोही मान्छे नपढेर घरजग्गाको कारोवार गरेकै कारण अर्थात् सामान्य गाउँमा ठेकेदारी गरेकै कारण उसले राम्रो गाडी चलाएर हिँड्यो भने मान्छेको आकर्षण त्यता जान थाल्यो । राम्रो अब्बल भएको व्यक्तिको भन्दा नपढेकोले पनि पैसा कमाउन सक्ने रहेछ भन्ने भएर मान्छेलाई पढाइप्रतिको मोह कम हुँदै गयो । उसले कस्तो लगाएको छ, कस्तो गाडी चलाइरहेको छ, कस्तो ठाउँमा गएर खान्छ भन्ने हेर्न थालियो । अहिले इमानको कुरा ओझेल पर्दै गयो । यो ओझेल पर्नुको कारण माथिल्लो तहको हात छ । हुन त यति भने गाली धेरै गरेजस्तो हुन्छ तर, समाजको सबैभन्दा ऐना देखाउने भनेको माथिल्लो तह अथवा राजनीतिले हो । राजनीतिकरूपमा संरक्षित भएपछि राम्रो र नराम्रो कामको रूपमा छुट्टिदैन । समाजमा कुनै राम्रो वा नराम्रो घटना भयो भने पनि त्यसलाई राजनीतिकरण गरिन्छ । जसले गर्दा राज्यसत्ता सञ्चालन गरिरहेका व्यक्तीहरूले इमान प्रदर्शन नगर्दा समाजको तल्लो तहमा पनि यसको असर परिरहेको हुन्छ । ती असरका कारण यस्ता विषयहरू समाजमा देखिन थाले । विद्यार्थीको विदेश मोह नेपालमा विद्यार्थीहरू किन बस्न रूचाउँदैनन् भन्ने विषयमा म खोज अनुसन्धान गरिरहेको छु । नेपालमा ११/१२ पढ्ने २५ सय ३ हजार विद्यार्थीकोे तथ्यांक हेर्दा पनि हामीले देख्ने चित्र राम्रो छैन । मेडिकल र इन्जिनियरिङ पढाइले केही रोकिनेवाला थियो । आजको दिनमा त्यसले पनि विद्यार्थी रोक्न सकिने अवस्था रहेन । यदि नेपालमा एसईई नदिँदै वा एसईई दिएपछि पनि सरकारले बाहिर जानका लागि अनुमति दिने हो भने विद्यार्थी सबै बाहिर हिँड्छन् । किन कि हामीले नेपालमा आशा नै देखाउन सकेका छैनौं । नेपालमा पढेर यहीँ केही गर्छु भन्ने विद्यार्थीलाई आशाको सञ्चार नै देखाउन सकेका छैनौं । यसका लागि राजनीतिक स्थायित्व चाहिन्छ । किनकि सरकारले यो विषयमा काम गर्न पाएकै छैन । गम्भीर विषय के हो भने यहाँ सरकारको काम के हो भन्ने विषयमा पनि प्रष्ट देखिएन । टालटुल काम गर्ने र सरकार जोगाउने भन्ने विषयमा राजनीतिक व्यक्तिहरू लागे । जब सरकारको काम नै सरकार जोगाउने हुन्छ भने यसमा दीर्घकालिन काम के हुन सक्छ ? सोच्ने बेला आएको छ । विद्यार्थी विदेश पलयान भए भन्ने विषयको जानकारी सबैलाई छ । यसमा समाधानको बाटो देखाउन मात्र बाँकी हो । हामी शिक्षा क्षेत्रमै काम गर्नेहरूले पनि समाधानका विषय देखाउनुपर्छ । अब उनीहरूमाथि दुइटा तरिकाले हेरिनुपर्छ । एउटा उनीहरूलाई बाहिरको आकर्षण के हो ? नेपालप्रतिको विकर्षण के हो ? भन्नेबारे जानकारी गराउनुपर्छ । म आफुले गरेको अनुसन्धानलाई हेर्ने हो भने विद्यार्थीले नेपालमा शिक्षा राम्रो भएन, राम्रो शिक्षा लिन जाँदैछु भन्नेहरू ८/१० प्रतिशतमात्र हुनुहुन्छ । धेरैजसो विद्यार्थी देशमा बस्न सक्ने अवस्था छैन । यो काम गरे यस्तो हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी छैन भन्नेहरू छन् । ७२ प्रतिशतभन्दा बढी विद्यार्थी नेपाल फर्किने मानसिकतामै छैनन् । म नेपाल नै बस्न चाहँदैन भन्नेहरू पनि छन् । यो विद्यार्थीको रूपमा जाने बाटोमात्र हो, धेरैजसो उतै बसाइसराइँ गरेर नै जानेहरू छन् । मैले २०७३ सालदेखि कति प्रतिशत विद्यार्थी बाहिरजान चाहन्छन् ? कुन–कुन विषयमा जान चाहन्छन् ? किन जान चाहन्छन ? के चिज नेपालमा छ ? के नेपालमा छैन? भन्ने विषय अध्ययन गर्दै जानेक्रममा यस्तो देखिएको हो । ७३ सालतिर ३२ प्रतिशत विद्यार्थी मात्र बाहिर जाने चाहना राख्थे भने आजको अवस्थामा ८० प्रतिशतभन्दा बढी विद्यार्थीहरू कक्षा १२ सकेपछि बाहिर जान चाहान्छु भन्ने इच्छा राखिरहेका छन् । हाम्रोमा अध्ययन सम्पन्न गरेपछि विद्यार्थीहरू कहाँ जान्छन् ? कस्तो काम गर्छन् ? अहिले उनीहरूको जागिर छ कि छैन के गर्दैछन् भनेर हेर्दा यस्तो अवस्था देखिएको हो । खाली हुँदैछन् कलेज विश्वमहामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको समयमा दुई वर्ष विद्यार्थीको संख्या घटेको थियो । यो वर्ष पनि लगभग हाम्रो प्रक्षेपण अनुसार सुरुको लटमा लगभग १ लाख ८९ हजार विद्यार्थी पास भए । पछिल्लो चरणमा ग्रेटवृद्धी गरेकाको संख्या हेर्दा २ लाख ५० हजारको हाराहारीमा प्लसटु सकेको विद्यार्थी स्नातकको लागि तयारी गरिरहेको हुन्छ । ती मध्ये अहिलेको वर्षको प्रेक्षपण हेर्दा १ लाख ३० हजार विद्यार्थी यो आर्थिक वर्षमा बाहिर जाने देखिन्छ । यसमा एनओसी नलिएर भारतमा जाने विद्यार्थीको संख्या सामेल छैन । गत वर्ष १ लाख १७ हजार थियो । यो वर्ष प्रत्येक महिना अघिल्लो वर्षको तथ्यांकलाई बिट् गरिरहेको छ । भनेपछि बाहिर जाने क्रम यसरी बढिरहेको छ । नेपालमा हामीले रोक्ने छेक्नेभन्दा पनि नेपालमै अवसर जुटाउने तिर लाग्नुपर्छ । यतातिर सरकार लागेको म देख्दिनँ । यसले गर्दा यो वर्ष पनि विद्यार्थी संख्या बाहिर जाने बढी देखिन्छ । धेरैजसो विद्यार्थी देशमा म बस्न सक्ने अवस्था छैन । यो काम गरे यस्तो हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी छैन भन्नेहरू छन् । ७२ प्रतिशतभन्दा बढी विद्यार्थी नेपाल फर्किने मानसिकतामै छैनन् । म नेपाल नै बस्न चाहँदैन भन्नेहरू पनि छन् । नेपालमा भएका कुनैपनि विश्वविद्यालयका कुनैपनि कार्यक्रममा अहिले विद्यार्थीको संख्या पुरा हुने देखिँदैन । त्यसमा हामी पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्र्तगतको कलेज सञ्चालन गरिरहेको नाताले हाम्रोमा पनि विद्यार्थीको संख्या परा भएको छैन । केही समयको लागि कोटा भरिएपनि फेरि विद्यार्थी बिचमै ड्रप्टआउट हुने हुन्छ । त्यसैले हाम्रोमा पनि जति विद्यार्थी हुनुपथ्र्यो त्यति छैन । हामीले गरेको प्रक्षेपण बीबीए, बीए, बीबीएम बीबीएसको गरेर २ सय ५० विद्यार्थीको कोटा राखेका थियौं । तर, हामीसँग अहिले २७ विद्यार्थीमात्र भर्ना भएको अवस्था छ । त्यसले गर्दा कतिपय समेस्टर सिस्टमकै प्रोग्रामका कोटामा अहिले पनि भर्ना कार्यक्रम चलिरहेको छ । यो कोटा पुरा हुन्छ, हुँदैन अहिले भन्न सकिने अवस्था छैन । तर, गत वर्षको संख्या हेर्ने हो भने कोटा पुरा भएको भएपनि बिचमै विद्यार्थी छोडेर विदेश गएको देखिन्छ । सरकारले निजी कलेजमध्ये नेपालकै सर्वोत्कृष्ट अवार्ड गरेको कलेजको यस्तोे अवस्था छ भने नेपालको अन्य कलेजको अवस्था के होला अनुमान लगाउन मात्र सकिन्छ । स्नातक तहमा विद्यार्थी कम हुनुमा दुइटा कारण छ । एक कलेजहरूको संख्या बढ्दै गयो । आजभन्दा ५ वर्ष पहिले बीबीए पढाइ हुने कलेजहरू कति थिए, आजको अवस्थामा के छ भनेर हेर्दा हुन्छ । अर्को, सरकारी कलेजहरूले नै कोटा थप गरेर पढाइ गरिरहेका छन् । जसले गर्दा विद्यार्थी कम भएको भन्न सकिन्छ । अर्को मुख्य कारण भनेको ठूलो संख्यामा विद्यार्थीहरू विदेशतिर लागे । ५/६ वर्षअघि हेर्दा २५ हजार विद्यार्थी वर्षमा बाहिर जान्थे भने आज लाखौँ विद्यार्थी बाहिर जान थाले । विद्यार्थीको समग्र पास हुने संख्या विगत ४/५ वर्षको हेर्ने हो भने उस्तै देखिन्छ । तर, जाने विद्यार्थीको संख्या धेरै देखिन्छ भने नेपाल भित्रै विद्यार्थी नहुँदा र नेपालभित्रै कलेजको संख्या बढ्दा अहिले कलेज खाली हुन थालेका हुन् । अब स्नातक तहको शिक्षा भन्ने मात्र रहेन । के पर्छ असर ? हुनत सरकारले केहीलाई अनुदान तथा सहयोग गरेर पनि पढाउँछ । युवा जमात तयार गर्छ । उनीहरू बालबालिका हुने बेला सरकारले लगानी गरेर पढाउँछ । केही काम गर्न योग्य व्यक्ति भएपछि उहाँहरू विदेश जान थाले । त्यसो भए सरकारले शिक्षामा गरेको लगानी कहाँ गएर पोखिँदैछ ? सानो बिरुवा हुँदा मलजल गर्ने काम नेपाली समाजले गर्ने, त्यो बिरुवा ठूलो भएर फूल फुल्ने, सुगन्ध दिने, फल दिने क्रममा अन्तै अथवा अर्को देशको बगैँचामा गएर फुल्ने काम भयो । नेपाली युवाको बल, बुद्धी, विवेक, श्रम उतै खर्च हुने अवस्था छ । यो धेरै ठुलो गम्भीर अवस्था हुनेवाला छ । तर, छेकेर रोकेर बार बनाएर हुँदैन । नेपालमै केही काम गर्न सक्ने वातावरणको सिर्जना गर्नुपर्छ । राज्यसंयन्त्र यहाँ अवसर कसरी बनाउने भन्ने तर्फ लाग्नुपर्छ । रोजगारी सुनिश्चतता, स्वास्थ्य सुनिश्चतता कसरी गर्ने भन्नेतिर लाग्नुपर्छ । अर्को महत्वपूर्ण विषय राज्यले स्नातक तहसम्मको शिक्षा नेपालमै पढ्नुपर्छ भन्ने नीति बनाउन सक्यो भने अर्को बिकल्प हुन सक्छ । कानुनी रूपमा हामीले छेकबार लगाउनेभन्दा यो अवसर छ है भनेर त्यो देखाउनुपर्छ । नेपालमा अर्को डर लाग्दो अवस्था भनेको यी विद्यार्थीको काम गर्ने समय सकिन्छ, उहाँहरूको शारीरिक र सामाजिक काम गरिसकेपछि मानसिक रुपमा सोच्नु नै हुन्छ । पछि गएर उहाँहरू नेपाल फर्कनसक्ने सम्भावना धेरै हुन्छ । देशले केही दिनेबेलामा उहाँहरू नेपालमै हुनुभयो । समाजले, देशले, परिवारले उहाँहरूलाई केही दिरहेको बेलामा उहाँहरूको पौरख पसिना बुद्धि विवेकको प्रयोग गर्ने बेलामा उहाँहरू बाहिर हुनुहुन्छ र फेरि देशले दिनुपर्ने बेला वृद्ध भइसकेपछि उहाँहरू नेपाल फर्कदा यो अवस्था देशका लागि कति जटिल होला ? (लेखक सुवेदी काठमाडौं मोडेल कलेजका प्राचार्य हुन् ।)
चौतर्फी आलोचना भएपछि मन्त्री किराँतीले भने : सबै अस्तित्वको सम्मान गर्छु, सबैले गरौं
फाइल फोटो काठमाडौं । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किराँतीले सबैको अस्तित्वको सम्मान गर्दै आएको बताएका छन् । आफ्नो अभिव्यक्ति चौतर्फी विरोध भएसँगै किराँतीले सामाजिक सञ्चाल फेसबुकमा स्ट्याटस् लेख्दै सो बताएका हुन् । ‘कृष्चियन नमान्ने संविधान विरोधी हुन्, उनीहरुलाई जेल हाल्नुपर्छ’ भन्ने उनको अभिव्यक्तिलाई लिएर अहिले चौतर्फी रुपमा विरोधसँग बहस पनि उठेको छ । यसको लागि मन्त्री किराँतीले सबैलाई धन्यवाद दिएका छन् । ‘संविधानलाई पालना गर्दै भातृत्व र सहिष्णुता कायम गरौं ! अतिवादलाई परास्त गर्दै राष्ट्रिय एकता कायम गरौं भन्ने मेरो जोड हो,’ उनले भने । साथै, उनले अर्काको अस्तित्वलाई स्वीकार गर्नु भनेको आफ्नो अस्तित्व सम्मानित हुनु समेत भनेका छन् । ‘भन्नलाई त मलाई, पशुपतिनाथ सफा गर्दा हिन्दु भने, बौद्ध दर्शनको वकालत गर्दा बुद्धिष्ट भने, मुस्लिमको कार्यक्रममा जाँदा मुस्लिम भने, क्रिष्टियनको कार्यक्रममा जाँदा क्रिष्टियन भने, थप प्रष्टाउँदै उनी भन्छन्- ‘अहिले म सबैको अभिभावक हुँ त्यसैले सबै अस्तित्वको समान गर्छु र सबैले गरौं । अन्तमा अर्काको अस्तित्वलाई स्वीकार गर्नु भनेको आफ्नो अस्तित्व सम्मानित हुनु हो ।’
नारायणगढ-मुग्लिन सडक दैनिक चार घण्टा बन्द हुने
चितवन । नारायणगढ–मुग्लिन सडकखण्डको तुइन खोलामा पुल निर्माण गर्न यही पुस ७ गतेदेखि दैनिक ४ घण्टा सवारी आवागमन बन्द हुने भएको छ । पुस ७ गते बिहान ११ बजेदेखि दिउँसो ३ बजेसम्म सडक बन्द गरेर काम गरिने नागढुङ्गा–मुग्लिन सडक आयोजना पश्चिम खण्ड (नारायणगढ–मुग्लिन)ले आज एक सूचना जारी गरेर जनाएको हो । नारायणगढबाट मुग्लिनतर्फ जाने सवारीसाधनमध्ये यात्रुवाहक सवारी साधन पन्ध्रकिलो बजारदेखि जुगेडीसम्म रोकिने छन् भने मालवाहक सवारीसाधन भतेरी जङ्गलदेखि रामनगरसम्म रोकिने छन् । यसैगरी, काठमाडौंबाट आउने यात्रुवाहक सवारी साधन मुग्लिन बजारदेखि मनकामना केवलकारसम्म र मालवाहक सवारी सधान लेवाटारमा रोक्नुपर्नेछ । पोखराबाट आउने यात्रीवाहक सवारीसाधन वेनीटारदेखि पावरहाउससम्म र मालवाहक सवारीसाधनलाई सत्रसय फाँटमा रोक्नुपर्ने आयोजनाले जनाएको छ । उक्त सडकका १९ वटा पुलमध्ये चार वटा चार वर्ष अघि निर्माण भएका हुन्भने बाँकी १५ पुलको काम एकै साथ थालिएको थियो । रासस
हेटौंडाका दलबहादुर खड्काले गरे एक करोड ५० लाखमा मन्दिर निर्माण
मकवानपुर । हेटौंडाका एक जना समाजसेवीले रु एक करोड ५० लाखको लगानीमा मन्दिर निर्माण गरेका छन् । हेटौंडा उपमहानगरपालिका– ७ निवासी दलबहादुर खड्काले सोही वडाको नागस्वती चोकमा वनदेवी र राधाकृष्ण मन्दिर निर्माण गरेका हुन् । सत्र वर्ष वनस्पति घ्यु उद्योगमा काम गरेका खड्काले २० वर्ष कुखुरा व्यवसाय सञ्चालन गरे । व्यावसायिक कुखुरापालन गर्दा देशको सबैभन्दा बढी दाना बिक्री गर्ने व्यवसायी बनेका उनी वाल्यकालदेखि नै धर्मकर्ममा लागेका हुन् । भगवान्को सेवा गरेपछि आशीर्वाद प्राप्त हुने भएकाले निजी लगानीमा मन्दिर बनाएको उनले बताए । व्यवसाय गरेर प्रशस्त आम्दानी गरेका खड्काले सामाजिक काम गर्न सकियो भने भावी पुस्ताले सम्झने उनी बताउँछन् । सुरुमा पचास लाखको योजनासहित मन्दिर निर्माणमा जुट्नुभएका खड्काले काम गर्दै जाँदा रु एक करोड ५० लाख खर्च भएको बताए। वडा कार्यालयको स्वामित्वमा रहेको सार्वजनिक जग्गामा मन्दिर निर्माण गरिएको हो । रासस
