एनआईसी एशिया लघुवित्तको १५ प्रतिशत लाभांश पारित, सञ्चालकमा ढकाल निर्वाचित
काठमाडौं । एनआईसी एशिया लघुवित्तको प्रस्तावित १५ प्रतिशत लाभांश पारित भएको छ । शुक्रबार सम्पन्न लघुवित्तको छैठौँ वार्षिक साधारण सभाले १५ प्रतिशत अर्थात २६ करोड ९ लाख १६ हजार रुपैयाँ नगद लाभांश(कर समेत) पारित गरेको हो । बिहिबार धरान उपमहानगरपालिका वडा नं. १२ सुनसरीमा सम्पन्न भएको उक्त सभाले विभिन्न एजेन्डा सहित संस्थाको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को सञ्चालक समितिको प्रतिवेदन, वार्षिक आर्थिक विवरण (आषाढ मसान्त २०८० को वासलात, नाफा नोक्सान हिसाब र नगदप्रवाह विवरण लगायत वार्षिक आर्थिक विवरणसँग सम्बन्धित अनुसूचीहरु समेत) पारित गरेकाे छ । त्यस्तै, सभाले लघुवित्तको संस्थापक एनआईसी एशिया बैंकको तर्फबाट मनोनित भई प्रतिनिधित्व गरेका दिपक ढकाललाई सञ्चालक पदमा निर्विरोध निर्वाचित गरेको छ । ढकाल सभामा सञ्चालन गरिएको निर्वाचन कार्यक्रमबाट सञ्चालकमा मनोनित भएका थिए । साथै, नवनिर्वाचित सञ्चालक ढकालले संस्थाका अध्यक्ष सन्तोष कुमार राठी समक्ष शपथ ग्रहण गरी आफ्नो जिम्मेवारी समेत सम्हालेका छन् ।
चाडपर्वमा विद्यार्थीलाई अन्य पोसाक किन्न बाध्य पारे महानगरले कारबाही गर्ने
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले विद्यार्थीलाई विद्यालयबाहेक अन्य पोसाक किन्न बाध्य नपार्न नगर मातहतमा सञ्चालित विद्यालयलाई अनुरोध गरेको छ । केही विद्यालयले विभिन्न चाडपर्वका नाममा विद्यार्थीलाई नियमित विद्यालय पोसाकभन्दा फरक पोसाक किन्न बाध्य पारेको भन्ने गुनासो आएकाले अन्य पोसाक किन्न बाध्य नपार्न नगर मातहतमा सञ्चालित विद्यालयलाई अनुरोध गरिएको महानगरपालिकाका शिक्षा अधिकारीले जानकारी दिइन् । अधिकारीका अनुसार कोहीकसैले परिपत्र विपरीत कार्य गरेको पाइएमा काठमाडौं महानगरपालिका शिक्षा ऐन, २०७५ (संशोधनसहित) र अन्य प्रचलित कानुनबमोजिम दण्डसजाय गरिने छ ।
चन्द्रागिरि हिल्सको लक इनमा रहेको सेयर खुला हुने
काठमाडौं । चन्द्रागिरि हिल्सको लक इनमा रहेको सेयर खुला हुने भएको छ । कम्पनीको लक इनमा रहेको सेयर माघ ८ गतेदेखि खुला हुने भएको हो । कम्पनीको एक करोड ३८ लाख ६८ हजार १८३ कित्ता सेयर हाल लक इनमा रहेको छ । जसमध्ये एक करोड ३५ लाख कित्ता संस्थापक सेयर, ३ लाख ८ हजार ८१९ कित्ता स्थानीय वासिन्दाहरुको र कर्मचारीहरुको बाँकी रहेको ६१ हजार ३६४ कित्ता सेयर लक इनमा रहेको छ । लक इनको अवधिसकिने भएसँगै उक्त सेयरहरु बिक्री गर्न पाइने छ । तर कम्पनीको संस्थापक सेयर सदस्यमध्ये सञ्चालक सदस्यमा रहेका व्यक्ति तथा कम्पनीको उच्च तहमा रहेको कर्मचारीहरुले भने खरिद बिक्री गर्न पाउँदैनन् । नेपाल धितोपत्र बोर्डको गत मंसिर २५ गतेको निर्देशन बमोजिम कम्पनीले संस्थापक तथा सर्वसाधारण (कर्मचारी)को स्वामित्वमा रहेको सेयरको लक इन खुला बारे जानकारी गराएको हो । चन्द्रागिरिले २०७७ मंसिर १७ गतेदेखि पुस १ गतेसम्म स्थानीय बासिन्दाहरुलाई र २०७७ पुस २४ गतेदेखि २८ गतेसम्म सर्वसाधारमा आईपीओ जारी गरेको थियो ।
देशभर चिसो बढ्यो, सतर्कता अपनाउन महाशाखाको अनुरोध
काठमाडौं । देशभरको तापक्रम घट्नेक्रममा रहेकाले चिसोबाट बच्न आवश्यक सतर्कता अपनाउन जल तथा मौसम विज्ञान विभाग, मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले अनुरोध गरेको छ । महाशाखाका अनुसार काठमाडौं उपत्यकासहित देशभरको तापक्रम घटेर चिसो बढेको छ । आज काठमाडौंको न्यूनतम तापक्रम चार दशमलव पाँच र अधिकतम तापक्रम १९ डिग्रीसेल्सियस रहेको छ । पछिल्लो तीन/चार दिनयता काठमाडौँको न्यूनतम तापक्रम चार देखि पाँच र अधिकतम तापक्रम १७ देखि १९ डिग्रीसेल्सियसको हाराहारी रहेको छ । तापक्रम घटेकाले काठमाडौँमा अत्यधिक चिसो बढेको छ । दिउँसो घाम लागेपनि बिहान र बेलुका बढी जाडो महशुस गरिएको छ । सबैभन्दा कम जुम्लामा माइनस दुई दशमलव आठ र जोमसोममा माइनस तीन दशमलव पाँच तापक्रम मापन गरिएको महाशाले उल्लेख गरेको छ । हाल नेपालमा पश्चिमी वायुको आंशिक प्रभाव रहेको छ । उक्त मौसमी प्रणालीका कारण अहिले आंशिक बदलीदेखि मौसम सामान्यतया सफा रहेको छ । दिउँसो देशभर आंशिक बदलीदेखि मौसम सामान्यतया सफा रहेको छ । रातिको समयमा कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशका पहाडी भू–भागमा आंशिक देखि सामान्य बदली तथा बाँकी भू–भागमा आंशिक बदली देखि मौसम सामान्यतया सफा रहने छ । भोलि (पुस ७ गते) प्रदेशको पहाडी भू–भागमा आंशिक देखि सामान्य बदली तथा बाँकी भू–भागमा आंशिक बदली देखि मौसम सामान्यतया सफा रहनेछ । सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका पहाडी भू–भागका एक/दुई स्थानमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ । कोशी, गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भू–भागका एक/दुई स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको छ ।
सामाजिक सुरक्षा कोषले माग्यो विभिन्न पदका लागि कर्मचारी (सूचनासहित)
काठमाडौं । सामाजिक सुरक्षा कोषले विभिन्न पदमा ५१ कर्मचारी माग गरेको छ । आज एक सूचना प्रकाशित गर्दै कोषले तोकिएको न्यूनतम योग्यता पुगेका उम्मेदवारहरूले अनलाइन प्रणालीमार्फत दरखास्त दिन सक्ने जनाएको छ । कोषले उपनिर्देशकदेखि सहायक कम्प्युटर अपरेटर पदसम्मका लागि दरखास्त माग गरेका हो । लोकसेवा आयोगबाट लिइने विभिन्न पदका लागि तोकिएको दस्तुर तिरेर अनलाइनमार्फत पुस २६ गतेसम्म आवेदन दिन सकिनेछ । दोब्बर दस्तुर तिरेर भने माघ ४ गतेसम्म आवेदन दिन सकिने कोषद्वारा जारी सूचनामा उल्लेख छ । तलब सुविधा कोषको प्रचलित नियमअनुसार हुने जनाइएको छ ।
मेडिकेयर हस्पिटलको ६३.१४ प्रतिशत लाभांश घोषणा, हकप्रद र आईपीओ जारी गर्ने
काठमाडौं । मेडिकेयर हस्पिटलले गत वर्षको नाफाबाट सेयरधनीहरूलाई लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । कम्पनीको मंसिर २९ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले ६३.१४ प्रतिशत लाभांश प्रस्ताव गरेको हो । कम्पनीले गत आर्थिक वर्ष २०७९/८०को नाफाबाट सेयरधनीहरूलाई हाल कायम चुक्ता पुँजीको ४८.८० प्रतिशत बोनस सेयर र कर प्रयोजनसहित १४.३४ प्रतिशत नगद गरी कूल ६३.१४ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको हो । लाभांश पारित गर्न कम्पनीले पुस २८ गते काठमाडौंको धुम्बाराहीमा बिहान ११ बजे २६औं वार्षिक साधारणसभा डाकेको छ । कम्पनीको सभाले चुक्ता पुँजी वृद्धिपश्चात् हाल कायम संस्थापक सेयरधनीहरूलाई १२ प्रतिशत अर्थात् ४ करोड ८२ लाख १४ हजार ३ सय रुपैयाँ बराबरको हकप्रद सेयर जारी गर्ने प्रस्ताव पारित गर्नेछ । साथै, सर्वसाधारणलाई आईपीओ निष्काशन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।
संसदमा कामकाजभन्दा गत्यावरोध बढेको छ : अध्यक्ष ठाकुर
काठमाडौं। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले नेपाली काँग्रेसको पदाधिकारीसम्मको जिम्मेवारी रही तीन दशकभन्दा बढी योगदान पुर्याएका छन् । विसं २०१६ मा राजनीतिक यात्रा आरम्भ गरेका उनी मुलुकमा राजनीतिक परिवर्तनका लागि भएका आन्दोलनका क्रममा धेरै पटक प्रहरी हिरासत र जेलजीवन बिताए । गत एक वर्षमा समग्रतामा सङ्घीय संसद् चलिरहेको देखिए पनि कामकाजभन्दा गत्यावरोधमा बढी समय खर्चिएको जनाउँदै उनले पुरापुर दुई महिना सांसदले काम नै गर्न नसकेको प्रतिक्रिया दिए । नेपालमा प्रजातान्त्रिक अभ्यास लामो नभएको र पटक–पटक अवरोध भएको इतिहास रहेको जनाउँदै पूर्व उपसभामुख ठाकुरले भने, ‘कसैलाई चित्त बुझेन भने विरोध गर्न सकिन्छ तर दिनदिनै लामो समयसम्म रोष्टम घेराउ गर्ने भनेको संसदीय प्रजातन्त्रभित्रको उग्र रूप हो ।’ कानुन बनाउने विषयमा दलहरूले आवश्यक समय र ध्यान दिएन भनी लागेको आरोप भने अस्वीकार गर्दै नेता ठाकुर त्यो ‘आरोप’ मात्रै भएको बताए । उनले भने, ‘संविधान र सङ्घीयता कार्यान्वयनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने महत्त्वपूर्ण विधेयकसमेत यस अवधिमा अघि बढ्न सकेन । मिटर ब्याजसम्बन्धी विधेयक पारित भए पनि पीडित अझै खुशी छैन । विधेयक भरसक सबैको सहमतिमा टुङ्ग्याउँदा राम्रो हुन्छ ।’ एक प्रसङ्गमा शान्तिपूर्ण जुलुस निकाल्ने र सडकमा प्रदर्शन गर्ने सबैको प्रजातान्त्रिक अधिकार भए पनि तोडफोड गर्ने उग्र रूप भएको बताउँदै उनले भने, ‘सरकारबाट पनि हिंसात्मक हस्तक्षेप हुन्छ, विरोधमा उग्र रूप देखिए सरकारले नियन्त्रणका लागि सशस्त्र बल प्रयोग गर्छ अनि असहज स्थिति आउँछ, त्यो सबैले बुझ्नुपर्छ । ‘ केही समय भारतमा निर्वासनसमेत रहनुभएका पूर्व उपसभामुख ठाकुर पछिल्ला दशक मधेस र मधेसी समुदायका हकहितका ‘एजेन्डा’ उठाउँदै कार्यान्वयनका लागि पहल गरिरहेका छन् । उनी सँग शिक्षण र वकालतको अनुभव, निष्ठाको राजनीतिको पर्याय र समानताको पक्षधरको परिचय छ । महोत्तरीको पीपरामा विसं १९९९ मा जन्म भई केही समय सर्लाहीलाई कर्मथलो बनाउनुभएका ठाकुर विसं २०४८ / २०५१ को मध्यावधि निर्वाचनमा त्यहाँबाट प्रतिनिधित्व गरे । तराई मधेस आन्दोलनपछि काँग्रेस परित्याग गरी तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी स्थापनासँगै मधेस केन्द्रित राजनीतिमा सक्रिय नेता ठाकुर विसं २०७४ मा राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल (राजपा) गठन गर्नुभई सो पार्टीको अध्यक्ष मण्डलको सदस्य भए । विसं २०६४ मा मनोनीत संविधान सभा सदस्य तथा विसं २०७४ / २०७९ को प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा महोत्तरी निर्वाचन क्षेत्र ३ बाट निर्वाचित भए । कानुनमा स्नातक र इतिहासमा स्नातकोत्तर ठाकुरले विसं २०७४ पछि गठन भएको प्रतिनिधिसभामा ज्येष्ठ सदस्यका रूपमा केही समय सभाको अध्यक्षता गर्दै सदनमा प्रवेशी सदस्यलाई शपथ दिलाएर र बैठक सञ्चालन गरे । छ वर्षमा बल्लबल्ल ‘पास’ भएको नागरिकता विधेयक कार्यान्वयनमा गए पनि जनताले अझै सहजरुपमा नागरिकता प्राप्त गर्न नसकेको गुनासो सुन्न परेको बताउँदै पूर्व मन्त्री ठाकुरले कर्मचारी संयन्त्रको उल्झन र पैसाको चलखेलले त्यो गुनासो आएको प्रतिक्रिया दिए । अध्यक्ष ठाकुरका अनुसार मुलुकमा लोकतन्त्र पुनः स्थापनापछि गाउँ बस्तीमा सेवा सुविधा र सडकलगायत भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा निकै सुधार भएको छ । विद्यालय र कलेजमा पैसा गएको छ । गाउँ गाउँमा सामुदायिक भवन बनेका छन् । ग्रामीण सडक पनि ढलान र कालोपत्र भएका छन् । धार्मिक आस्थासँग जोडिएका मठमन्दिर तथा स्थान घेरा बेरा भएको छ । पछिल्ला वर्षमा तराई–मधेसमा समेत सिँचाइ र खानेपानी समस्या देखिएको बताउँदै पुराना राजनीतिज्ञ ठाकुरले खण्डित वर्षाले कहीँ सुक्खा त कहीँ बाढी निम्त्याएको अवस्था आएको सुनाए । सांसद ठाकुरले भने, ‘यस वर्ष मिथिला क्षेत्रमा बर्सात कम हुँदा नदी र पोखरी सुक्ने अवस्थामा पुगिसकेको छ । जमिनमा पानीको सतह गहिरिएको छ । कतिपय सहरी क्षेत्रमा खानेपानी अभाव छ भने खोला सुकेका कारण सिँचाइ भई धान खेती राम्रो हुन सकेन ।’ उद्योगधन्दा र कलकारखानाको अभावमा बेरोजगारी निकै ठूलो चुनौतीका रूपमा रहेको जनाउँदै पूर्व विज्ञान प्रविधिमन्त्री ठाकुर भन्छन्, ‘सांसद र मन्त्रीसँग मतदाता धेरै खुशी छैनन्, नोकरी लगाउने र मुद्दासमेत जिताइदिने जनप्रतिनिधिले गर्दियोस् भन्ने समाजमा मान्यता छ । त्यो त एउटा विधि प्रक्रियाका आधारमा हुन्छ नि ।’ अध्यक्ष ठाकुरका अनुसार पहिला उद्योग र आयोजना हुन्थे । काम दिन्थे । अहिले जुन सम्भव छैन । फोन गरेर मात्रै काम हुन्छ र १ काम गर्ने परिस्थिति के छ । कुन अवस्थामा छ । त्यो बुझ्न जरुरी छ । पछिल्ला समय खास गरी बालबालिका, युवायुवतीमा राम्रो कपडा लगाउने, होटलमा गएर मीठो खाने, विभिन्न गाउँमा घुमफिर गर्ने चलन बढिरहेको बताउँदै उनले मुलुकमा परिवर्तनको प्रवाह भए पनि आर्थिक सङ्कट र बेरोजगारीले विविध समस्या निम्त्याएको प्रतिक्रिया दिए। गठबन्धनको सरकार भएकाले विभिन्न विचारलाई मिलाएर काम गर्नु आफैँमा चुनौती रहेको बताउँदै नेता ठाकुरले भने, ‘प्रधानमन्त्री आफैँ भनिरहेका छन् कि जति हुनुपर्ने त्यो काम गर्न सकिएको छैन । महँगी बढेको छ । बेरोजगारी बढेको छ ।’ उनका अनुसार भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने संयन्त्र र कानुन पर्याप्त छ । अदालतलाई पनि प्रमाणित गर्न प्रमाण चाहियो । हल्लाको भरमा कसैलाई पनि यति खायो भन्न मिल्दैन । कारबाही गर्ने निकाय छन् । राजनीति परिवर्तनमा योगदान पुर्याएका नेताहरू नै सानो गुट, परिवार र नातागोतामा अलमलिए भन्ने आरोपलाई खण्डन गर्दै नेता ठाकुरले त्यो आरोपलाई वास्तविकता नभई सतहीका रूपमा हेरिएको प्रतिक्रिया दिए । आन्दोलनमा संलग्न हुँदा सबै परिवार र नातागोता प्रभावित हुने भएकाले अवसर प्रदान गरिदा नाता जोडेर हेर्न नहुने तर्क गर्दै उहाँले एउटा घरको मूली जेल जाँदा परिवारले कति सास्ती खेप्न पर्छ भन्ने पक्षको विश्लेषण नगरी अवसरसँग जोडेर हेर्न मिल्छ र भनी प्रतिप्रश्न गरे । अध्यक्ष ठाकुरका अनुसार हामी शहीद के दिन्छौँ । मूर्ति बनाए कि बनाएन भनेर हेर्न आउँछ र १ उसको जीवन गयो । परिवार जेल परे । उसमाथि निर्भर धेरै प्रभावित भए । अनि त्यस्ताका परिवारलाई अवसर दिँदा किन विरोध हुन्छ । तिनले पनि खान परो नि ! आर्थिक दृष्टिकोणले अहिले पनि कमजोर रहे पनि राजनीतिक केन्द्र हरहमेसा पहाड नै रहेको बताउँदै नेता ठाकुरले जस्तोसुकै बदमासी गरेर सत्तामा जाने प्रयास भएकाले नेपालको राजनीतिक इतिहास शान्तिपूर्ण नरहेको विचार धारणा राखे । जनभावना र आवश्यकताका आधारमा नीति निर्माण गरिएमा मात्र परिणाम प्राप्त गर्न सकिने तर्क गर्दै उनले त्यो नहुँदा विगतमा सर्लाहीमा आएको बाढी पीडितलाई बनाइएको छाप्रामा केही नसकेको उदाहरण दिए । आफ्नो अधिकार प्राप्तिमा भएका आन्दोलनमा पनि जाति र समुदायबीच विभेद गरिएको आरोप लगाउँदै उनले कानुनका नाममा जथाभाबी डन्डा चलाउने कार्य कोही कसैलाई पनि स्वीकार्य नहुने धारणा राखे । भौगोलीक विविधता र प्रशस्त प्राकृतिक स्रोतसाधनले भरिपूर्ण नेपालमा विकासको धेरै सम्भावना रहेको बताउँदै अध्यक्ष ठाकुरले भने, ‘जनता इमान्दार र मेहनती छन् । प्राकृतिक स्रोतसाधन प्रशस्त छ, सदुपयोग गरिनुपर्छ । विकास सम्भव छ ।’ रासस
सरकारको नीतिले अर्बौं लगानी रहेका दूरसञ्चार क्षेत्रको भविष्य खतरामा छ- एनसेलका सीआईओको विचार
कोरोना भाइरसको महामारी (कोभिड–१९) हटिसकेको छ, तर भू-राजनीतिक एवं महामारीपछिको अनिश्चितताका कारण विश्वभर अभूतपूर्व सामाजिक-आर्थिक सङ्कट उत्पन्न भएको छ । नेपालमा हरेक क्षेत्र प्रत्यक्ष वा परोक्षरूपमा यो रोगको दागबाट पीडित छन् । पुनरूत्थानमा लामो समय लाग्नु, उपयुक्त नीतिसहित समयमै हस्तक्षेप नहुनु र विश्वव्यापी आपूर्ति श्रृंखलामा निरन्तरका व्यावधानले दूरसञ्चार क्षेत्र अर्बाैँ रुपैयाँ लगानी गरेका सेवा प्रदायकको भविष्यमाथि ठूलो खतरा उत्पन्न गरेको छ । दूरसञ्चार कम्पनीहरूले निरन्तर लगानी र इमानदार प्रयाससहित देशको डिजिटल आकाङ्क्षालाई अगाडि बढाइरहेका बेला उद्योगको राजस्व र प्रतिप्रयोगकर्ता औसत राजस्व (एआरपियु) विगत पाँच वर्षदेखि निरन्तर घटिरहेको छ । सन् २०१८ मा समग्र दूरसञ्चार बजारको आकार एक खर्ब रुपैया रहेकोमा अहिले घटेर ७५ अर्बमा झरेको छ । तर, एउटा कुरा भने राम्रो भएको छ- महामारीका कारण, डिजिटल सेवाको आवश्यकता (माग) उल्लेखनीय रुपमा बढेको छ । दृष्टान्तका लागि क्यूआर कोड प्रयोगको बढ्दो प्रवृत्तिलाई नै लिऔँ, जसले डिजिटल अर्थव्यवस्थातर्फको क्रमिक स्थानान्तरणमा योगदान पुर्याइरहेको छ । डिजिटलाइजेसनलाई अघि बढाउन र ठूलो पुँजी लगानी गरेका सेवा प्रदायकले बजारमा टिक्ने गरी प्रतिफल पाउँछन् भन्ने कुराको सुनिश्चितता गर्न नियामक पक्षबाट मैत्रीपूर्ण र विवेकसङ्गत हस्तक्षेपको गम्भीर आवश्यकता छ । सिङ्गो देश डिजिटल नेपालको बृहत्तर दृष्टिकोणका साथ अघि बढिरहेको अवस्थामा दूरसञ्चार क्षेत्रलगायत यससँग सम्बन्धित अन्य क्षेत्रका विभिन्न नीतिगत अस्पष्टतामा ध्यान दिँदै परिवर्तित परिदृश्य अनुसार कमी कमजोरीलाई सम्बोधन गर्न र अपरेटरहरूलाई निरन्तर लगानीका लागि प्रोत्साहन गर्न ढिला भइसकेको छ । परम्परागत भ्वाइस र टेक्स्ट सेवाहरूमा क्रमशः ओभर द टप (ओटिटी) प्लेटफर्महरूबाट सञ्चालित विभिन्न अन्य डाटाको प्रभुत्व बढ्दै गएको छ, जसले टेलिकम कम्पनीहरूका लागि अस्तित्वकै खतरा सिर्जना गर्दै गएको छ । अब यी अर्बाैँ लगानी खन्याएका कम्पनी अन्य क्षेत्रलाई सहयोग गर्ने गरी सह-अस्तित्वमा रहन सक्ने सामूहिक प्रयास आवश्यक छ । नियामकसहित यस उद्योगका सबै खेलाडीले आक्रामक र सही तरिकामा एकसाथ काम गरेभने यो उद्योगले आगामी केही वर्षमा पुनरुत्थानको सकारात्मक सङ्केत पाउन थाल्नेछ । सरकारी सहयोग अत्यावश्यक आइसिटी इकोसिस्टमका प्रमुख चालक सरकारी एजेन्सी (निकाय) र नियामक हुन् । ग्राहकलाई उत्कृष्ट सेवा प्रदान गर्न र ग्राहकलाई वास्तविक डिजिटल उपभोक्तामा रूपान्तरण गर्ने सवालमा उनीहरूको महङ्खवपूर्ण भूमिका हुन्छ । एनसेलका लागि, डिजिटल नेपालको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा गर्ने सन्दर्भमा समान अवसरलाई समर्थन गर्ने समय सान्दर्भिक फ्रेमवर्क एवं नीति र तिनलाई निरन्तर र पारदर्शी रुपमा लागू गर्न उद्धत नेतृत्व महङ्खवपूर्ण हुन आउँछ । डिजिटल स्पेसमा सफलता टेक्नोलोजीको विषय कम र मानिसको डिजिटलकृत हुने मानसिकतासँग बढी सम्बन्धित छ । डाटा नै उपभोक्ताको प्राथमिक आवश्यकता बन्दै जाँदा मूलत: भ्वाइस सेवामा निर्भर दूरसञ्चार क्षेत्रले चुनौतीको सामना गरिरहेको छ । भ्वाइस ट्राफिकमा गिरावटलाई साक्षात्कार गरिरहँदा देशको डिजिटल अर्थव्यवस्थासँग टिक्न र तालमेल मिलाउन टेलिकम अपरेटर (दूरसञ्चार सञ्चालक)हरूले डाटालाई प्रोत्साहन गर्ने दिशामा आफूलाई उन्मुख गर्नुपर्छ । तर, सुलभ दरमा निरन्तर गुणस्तरीय सेवा सुनिश्चित गर्न एनसेलजस्ता निजी कम्पनीका लागि दूरसञ्चार ऐन, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, आयकर ऐन, औद्योगिक व्यवसाय ऐन र श्रम ऐन जस्ता ऐन कानुनमा स्पष्टता, नीतिमा सुस्पष्टता, प्रक्रियामा पारदर्शिता, पूर्वानुमानयोग्यता र स्थिर वातावरणको आवश्यकता छ । यसका लागि नीति एवं फ्रेमवर्कहरूलाई विश्वव्यापी मानक अनुरूप बनाउँदै लैजानु महत्वपूर्ण हुन्छ । साथै, स्थानीय एपहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने र प्रत्यक्ष क्यारियर बिलिङ वा माइक्रो–पेमेन्टलाई सहजीकरण गर्ने हो भने एउटा सुरक्षात्मक फ्रेमवर्क (ढाँचा) भित्र स्थानीय नवप्रवर्तन र दिगोपनलाई बढाउन सकिन्छ र डिजिटल नेपालतर्फको प्रगतिलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ । एनसेलको लगानी र अर्थतन्त्रमा भूमिका नेपालजस्तो विकासोन्मुख मुलुकका लागि पुँजी निर्माण र प्रविधि हस्तान्तरण गर्दै मुलुकको आर्थिक वृद्धि र समृद्धि सुनिश्चित गर्नमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई)ले महत्वपूर्ण र प्रत्यक्ष भूमिका खेल्छ । एफडिआईलाई आकर्षित गर्न देशभित्र व्यवसायको वातावरणलाई सहज बनाउन आवश्यक छ । राजनीतिक स्थायित्व, पूर्वाधारको उपलब्धता, सरकारबाट सहजीकरण, कर्मचारीतन्त्र र समग्र राजनीतिक वातावरण विदेशी लगानीकर्ताका लागि सहयोगी हुनुपर्छ । आज हामीले दूरसञ्चारको क्षेत्रमा जुन विकास देखेका छौँ, त्यो स्वतन्त्र बजार नीति र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको परिणाम हो । एफडिआई कुनै पनि बजारका लागि महत्वपूर्ण हुन्छ । लगानीकर्तालाई राम्रो नीतिगत व्यवहार गरिनुपर्छ । उनीहरुको लगानीको प्रतिफल सुनिश्चित हुनुपर्छ । हामी नेपालको सबैभन्दा ठूलो विदेशी लगानीकर्तामध्ये एक हौं । यसमा हामीलाई गर्व छ । हामीले देशको सबैभन्दा ठूलो करदाताका रुपमा सरकारलाई कर र शुल्क योगदान गर्दै आएका छौँ । मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा हाम्रो करिब २ प्रतिशतको प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष योगदान छ । एनसेलले आफ्नो स्थापनाकालदेखि हालसम्म कर तथा दस्तुरबापत नेपाल सरकारलाई दुई खर्ब ८३ अर्ब (आव २०७८/७९ सम्म)रुपैयाँ योगदान गरिसकेको छ । संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सिएसआर) अन्तर्गत पनि एनसेलले १ अर्ब ८० करोड रुपैयाँभन्दा बढी नेपाली समाजलाई योगदान पुर्याइसकेको छ । सेवा विस्तार र सेवाको गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि पनि हामीले पूर्वाधारमा पर्याप्त लगानी गरेका छौँ । हामी वार्षिक ३२ देखि ३५ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत र सञ्चालनगत लगानी गरिरहेका छौं । यसले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन मदत गरिरहेको छ । कनेक्टिभिटीको यस आधुनिक युगमा दूरसञ्चारजस्ता पूर्वाधारको सामाजिक-आर्थिक वृद्धि, गरिबी निवारण र वातावरणीय दिगोपनासँग बलियो सम्बन्ध छ । एनसेलले आफ्नो लगानीमार्फत नवीन प्रविधिगत समाधान उपलब्ध गराएर रोजगारीमार्फत प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ दिलाएको छ । सुलभ सञ्चारमार्फत् आफ्ना ग्राहकलाई सामाजिक एवं आर्थिक लाभ दिलाउँदै शिक्षा एवं स्वास्थ्य, विकेन्द्रीकरण एवं एकीकरणको प्रक्रियामा सहजीकरण एवं प्रवर्धन, मानव कल्याण र समग्र राष्ट्रिय आर्थिक विकास जस्ता सकारात्मक नतिजा दिलाइरहेको छ । एनसेल एउटा सफल एफडिआई कम्पनी हो । यसको सफलताले विदेशी लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गरेको छ । दूरसञ्चारमा अत्यधिक कर दूरसञ्चार एउटा यस्तो क्षेत्र हो जसले सार्वजनिक वित्तपोषणको लागि राजस्व सङ्कलनमा ठूलो योगदान पुर्याइरहेको छ । नेपालको सन्दर्भमा दूरसञ्चार उद्योग सबैभन्दा बढी कर तिर्ने क्षेत्र हो । अरू मुलुकमा कर्पाेरेट कर २५ प्रतिशत वा सोभन्दा कम छ । उदाहरणका लागि, भियतनाममा कर्पाेरेट कर २० प्रतिशत र इन्डोनेसियामा २२ प्रतिशत छ । छिमेकी मुलुक भारत र भुटानले २५ प्रतिशत कर्पाेरेट कर लगाउँछन् । तर हाम्रो बजारमा, कर्पाेरेट करको दर ३० प्रतिशत छ । यसलाई पुनरवलोकन गरी घटाउन आवश्यक छ । फेरि, १३ प्रतिशत भ्याट पनि छ । उनीहरुको आयको ५० प्रतिशतभन्दा बढी सरकारले कर र शुल्कका रुपमा लिन्छ । अत्यावश्यक र आपतकालीन सेवा भनिए तापनि यसमा विलासिताका वस्तुमा जस्तै कर लगाइएको छ । दूरसञ्चार नीति २०६४ ले दूरसञ्चार सेवालाई विकासको आधारभूत पूर्वाधारका रुपमा अङ्गीकार गरेको छ । नियामकीय शुल्कबाहेक दूरसञ्चार कम्पनीहरुले नवीकरण शुल्कवापत हरेक ५ वर्षमा २० अर्ब रुपैयाँ, ४ प्रतिशत रोयल्टी, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटिडिएफ)मा २ प्रतिशतको योगदान, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) १३ प्रतिशत, १० प्रतिशत दूरसञ्चार सेवा शुल्क (टिएससी) र २ प्रतिशत स्वामित्व कर (ओटी) पनि तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यसबाहेक, वार्षिक स्पेक्ट्रम शुल्कको रुपमा पनि ठूलो राजस्व सङ्कलन गरिन्छ, जुन प्रत्येक वर्ष लगभग २ अर्ब रुपैयाँ हुन्छ । यी सबै तथ्य र तथ्यांकले नेपाललाई दक्षिण एसियाको उच्च करयुक्त बजार बनाएको छ । चर्काे करका कारण उपभोक्ताले सास्ती भोग्नुपरिरहेको छ । उनीहरू यस अत्यावश्यक सेवाका लागि अनावश्यकरुपले धेरै रकम तिर्न बाध्य छन् । ग्राहकले मोबाइल सेवा प्रयोग गरेबापत करिब २८ प्रतिशत कर तिर्नुपर्छ । तर, सम्बन्धित निकायले सेवा प्रयोगकर्ता र सेवा प्रदायक दुवैलाई सहज वातावरण भने दिन सकेका छैनन् । कर्पाेरेट र उपभोक्ता करका दर कम हुँदा त्यसले उपभोगलाई बढावा दिन्छ र अपरेटरहरुलाई मोबाइल ब्रोडब्यान्डको पहुँच विस्तार गर्न आयलाई पुनः लगानी गर्न सक्षम बनाउँछ । यसर्थ, उपभोक्ता वा ग्राहकका लागि इन्टरनेट अधिक सुलभ बनाउन टिएससी र ओटी छुट दिनुपर्छ । किनकि डिजिटल भविष्य इन्टरनेटमा नै निर्भर छ । यसले डिजिटल भविष्यका उपकरणहरु जस्तै: इन्टरनेट अफ थिंग्स (आइओटी), आर्टिफिसियल इन्टलिजेन्सी (एआई), मेसिन टु मेसिन (एम२एम) को उपयोग सम्भव तुल्याउने छ । इन्टरनेसनल टेलिकम्युनिकेसन युनियन (आइटियु) का अनुसार ब्रोडब्यान्ड सेवाको लागत प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आयको २ प्रतिशतभन्दा कम हुनुपर्छ । यो संस्थाले नेपालमा इन्टरनेटको पहुँच बढाउन नीतिगत परिमार्जन गर्न पटक-पटक सुझाव दिँदै आएको छ । दूरसञ्चार सेवामा लगाइएको भारी करका कारण मोबाइल डाटा महँगो भएको भन्दै उसले नेपाललाई बारम्बार सचेत गराउँदै आएको छ । मोबाइल डाटा, भ्वाइस र एसएमएस महँगो भएका १८३ देशमध्ये नेपाल १११ औँ स्थानमा छ । विभिन्न अध्ययन अनुसार नेपालमा सक्रिय दूरसञ्चार ग्राहकको संख्या करिब दुई करोड ४० लाख छ भने हाल नेपालको डिजिटल साक्षरता दर केवल ४५ प्रतिशत छ । दूरसञ्चार क्षेत्रमा लाग्ने कर र विभिन्न शुल्क डिजिटल साक्षरतामा वृद्धि हुन नसक्नुको मुख्य कारण हो । औद्योगिक व्यवसाय ऐन र आयकर ऐनमा दूरसञ्चार क्षेत्रलाई विशेष उद्योगको दर्जा दिनुपर्छ । स्पेक्ट्रमको प्रभावकारिता सेवा प्रदायकहरुले व्यापक नेटवर्क कभरेज प्राप्त गर्न उल्लेखनीय लगानी गरेका छन् । तथापि, उच्च नियामक लागत र प्रति प्रयोगकर्ता न्यून औसत राजस्व (एआरपियु)ले सेवा प्रदायकको देशमा मोबाइल सेवाका पहुँच र गुणस्तर बढाउने क्षमतामा उल्लेखनीय प्रभाव पारिरहेको छ । स्मार्टफोन र डिजिटल विकासको उछाल साक्षात्कार गरेका दूरसञ्चार उद्योगले स्पेक्ट्रमको अपर्याप्त आपूर्तिको कारण पनि चुनौतीको सामना गरिरहेका छन् । पूर्वाधारमा उल्लेखनीय लगानी हुँदाहुँदै पनि, सीमित स्पेक्ट्रम वितरणले भ्वाइस र डाटा सेवाका लागि नेटवर्क क्षमतामा बाधा पु¥याएको छ । यो कुरा सेवाको गुणस्तर (क्युओएस) सुधारका लागि पनि गम्भीर चिन्ताको विषय हो । ब्यान्ड पिच्छे विद्यमान स्पेक्ट्रम क्यापले नेटवर्क विस्तारलाई सीमित गर्छ । सेवाको गुणस्तरलाई असर गर्छ र सामाजिक–आर्थिक वृद्धिमा बाधा पुर्याउँछ । सञ्चालकहरुलाई नयाँ वा विद्यमान ब्यान्डमा थप वा अधिक स्पेक्ट्रम प्राप्त गर्ने अनुमति दिन या त यसलाई पूरै हटाउनु पर्छ वा पुनरवलोकन गर्नुपर्छ । नेपालमा प्रविधिगत उन्नति र राम्रो सेवाका लागि आफ्नो नेटवर्क रणनीति बनाउन उनीहरुका लागि यो कुराको आवश्यकता छ । थुप्रै बजारमा, स्पेक्ट्रम क्याप या त परिमार्जन गरिएका छन् वा पूर्णरुपमा हटाइएको छ । हाम्रो छिमेकी देश भारतमा पनि, विगत १० वर्षमा नयाँ स्पेक्ट्रम जारी गर्नुका साथै क्यापमा पुनरवलोकन पनि गरिएको छ भने ब्यान्डमा लगाइएका स्पेक्ट्रम क्याप सन् २०२२ देखि पूर्णरुपमा हटाइएको छ । जीएसएमएका अनुसार, सुलभ शुल्कमा अतिरिक्त स्पेक्ट्रम जारी गर्नु र समय समयमा आइएमटी स्पेक्ट्रमलाई हार्माेनाइज्ड (तालमेल) गर्नु भनेको टेलिकम कम्पनीहरुलाई जनसंख्याको ठूलो हिस्सामा मोबाइल ब्रोडब्यान्ड सेवाको पहुँच विस्तार गर्न निरन्तर नेटवर्कमा लगानीका लागि सक्षम बनाउनु पनि हो । यो कुरा निकै महङ्खवपूर्ण छ । यसले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धात्मकता र आर्थिक वृद्धिमा सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ । वर्तमान स्पेक्ट्रम सन् २०२४ को सुरुआतमा नै पूर्ण उपयोगको बिन्दुमा पुगिसक्ने अपेक्षा गरिएको छ । तसर्थ, सेवा प्रदायकले ८०० मेगाहर्ज, ९०० मेगाहर्ज, १८०० मेगाहर्ज र २१०० मेगाहर्ज ब्यान्डमा थप स्पेक्ट्रमको अपेक्षा गर्नु वाञ्छनीय छ ताकि विद्यमान उपकरणहरुलाई उच्च क्षमतामा सञ्चालन गर्न सकियोस् र डाटा प्रयोगमा निरन्तर वृद्धिलाई सम्बोधन गर्न सकियोस् । बजार पहिले नै स्याचुरेसन पोइन्टमा पुगिसकेको अवस्थामा अब माइक्रोवेभलगायत स्पेक्ट्रमको आधार मूल्य परिमार्जन गर्नुपर्छ । भविष्यको स्पेक्ट्रम वितरणको आधार मूल्य उद्योगको परामर्शमा निर्धारण गरिनु पर्दछ । किनकि मूल्य हालको उद्योगको सामथ्र्य, बजार विकास र इकोसिस्टमको परिपक्वतालाई ध्यानमा राखेर गरिनुपर्ने हुन्छ । फ्रिक्वेन्सी लिलामीको मितिभन्दा पहिले वितरित फ्रिक्वेन्सीका लागि पश्चदर्शी शुल्कको सिद्धान्त लागू हुनु हुँदैन । नेपालजस्ता मुलुकमा फाइभजीमा स्पेक्ट्रमको गतिशीलता र सम्भावित सिक्सजी प्रविधिले दूरसञ्चार क्षमता बढाउन महङ्खवपूर्ण भूमिका खेल्छ । फाइभजी अङ्गीकार र सिक्सजीतर्फ अघि बढ्ने सवालमा डेटा ट्राफिक, तीव्र गति र यी टेक्नोलोजीले प्रदान गर्ने विविध अनुप्रयोगलाई समायोजित गर्न स्पेक्ट्रम वितरणको रणनीति आवश्यक हुन्छ । माथि उल्लेखित क्षेत्रबाहेक समान अवसर, डिजिटल भ्यालु एडेड सर्भिस (डिभिएएस) लाई प्रोत्साहन, डिजिटलाइजेसनलाई बढावा दिन कन्टेन्ट जेनेरेसन, ओटिटीको उचित नियमन लगायतका विषय पनि छन् । प्रत्येक सरोकारवालाको जित हुने सार्वजनिक निजी साझेदारी (पिपिपी) को भावना अनुसार निजी क्षेत्रको योगदानको कदर गर्दै निजी क्षेत्रको आत्मबललाई बढाउनु पर्छ । राष्ट्रिय रुपमा नेटवर्क विस्तार गरेका अपरेटरको राजस्व ओटिटिले खाइरहेका छन् । जबकि आइसिटी इकोसिस्टमको एक प्रमुख घटक डिजिटल सेवालाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छैन । विद्यमान नियमलाई दूरदर्शिताकासाथ पुनरवलोकन गर्ने हो भने यी विषयलाई तदनुरूप सम्बोधन गर्न सकिन्छ, जसले अन्ततः सरकारलाई डिजिटल नेपालको आकाङ्क्षा पूरा गर्न सहयोग पु¥याउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । दूरसञ्चार क्षेत्रलाई लगानीमैत्री बनाउन, यो क्षेत्रको कन्भर्जेन्स, एप्लिकेसन तथा कन्टेन्ट जेनेरेसन, एआई र विशाल आइसिटी क्षेत्रमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न सरकारी निकायबाट प्रतिबद्धताको खाँचो छ । त्यो भएमा मात्र उपभोक्ताको दैनिक जीवनमा परिवर्तन ल्याउन र देशको अर्थतन्त्रलाई समृद्धितर्फ उन्मुख गराउन अपेक्षित डिजिटलाइजेसन हासिल गर्न सकिन्छ । (उपाध्याय एनसेलका प्रमुख सूचना अधिकारी (सीआईओ) हुन् । सेजन स्मारिका ‘अर्थनीति २०८०’बाट साभार)
