बसाइँसराइको प्रभाव : ५ लाख बस्न योग्य घर खाली, दैनिक साढे दुई हजार नेपाली विदेशिने
काठमाडौं । मुलुकमा तीव्र बसाइँसराइको क्रम नरोकिए पुख्र्यौंली थातथलोमा सहाराविहीन ज्येष्ठ नागरिकको मात्रै बसोबास रहने स्थिति देखिएको छ । जनसङ्ख्यासम्बन्धी पछिल्ला तथ्याङ्कले पहाडी क्षेत्रबाट तराई र सहरी क्षेत्र तथा बहरी क्षेत्रबाट विदेश बसाइँसराइ गर्ने तीव्र भएको देखाउँछ । यसरी बसाइँ सर्नेमा अधिकांश युवा र बालबालिकाको सङ्ख्या बढी रहेको छ । यस्तो प्रवृत्तिले ठूलो सामाजिक समस्याको सङ्केत गरेको विज्ञहरुको भनाइ छ । विसं २०४६ सम्म पहाडमा बढी चाप रहेकामा क्रमशस् तराईतर्फ चाप सरेको पछिल्ला जनगणनाले देखाउँछ । अहिले तराईमा कूल जनसङ्ख्याको ५४ प्रतिशत आवादी रहेको छ । यसले हिमाल र पहाड क्रमशस् रित्तिँदै गएको देखाउँछ । ‘राष्ट्रिय जनगणना–२०७८’को प्रतिवेदन र विभिन्न स्रोतका आधारमा प्राकृतिक प्रकोप, बेरोजगारी, राजनीतिक अस्थिरतालगायत कारणले बसाइँ सर्नेको सङ्ख्या बढेको केन्द्रीय तथ्याङ्क कार्यालयका निर्देशक ढुङ्गीराज लामिछानेले बताए। उनका अनुसार विसं २०५२ देखि २०६३ सम्ममा बसाइँसराइ कैयौँ गुणा बढेको छ । सशस्त्र द्वन्द्वको सुरुआती वर्षमा तीन हजार छ सय ५० मात्र रहेको आन्तरिक बसाइँसराइको सङ्ख्या सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्यतिर एक लाख ६५ हजार पुगेको छ । त्यसपछि पनि आन्तरिक बसाइँसराइको चित्र (ग्राफ) निरन्तर उकालो लागेको तथ्याङ्कले देखाउने लामिछानेले जानकारी दिए । कूल जनसङ्ख्याको ८० प्रतिशत प्राकृतिक प्रकोपको जोखिममा रहेकाले पनि बसाइँसराइ भएको छ । यसबाहेक हावाहुरी, आगलागी र हिमताल फुट्ने डरले थालथलो छोड्न नेपालीलाई बाध्य पार्ने गरेको छ । पहिरो आदिका कारण पुराना पानीका मुहान सुक्ने कारणले कुनैकुनै गाउँमा तीव्ररूपमा पुख्र्यौंली गाउँ छोडने प्रवृत्ति बढेको छ । एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा हुने मानिसको भौगोलिक चाललाई मानव बसाइँसराइ भनिन्छ । निश्चित समय अवधिमा, निश्चित भौगोलिक वा राजनीतिक एकाइबाट अर्को भौगोलिक वा राजनीतिक एकाइमा बासस्थान परिवर्तन गरेर हुने मानिसको भौगोलिक चाल नै बसाइँसराइ हो । बासस्थान परिवर्तन आन्तरिक र बाह्य प्रकारले हुने गर्दछ । हाल दैनिक करिब दुई हजार पाँच सय नेपाली विदेशिने गरेका छन् । केन्द्रीय तथ्याङ्क कार्यालयका निर्देशक लामिछानेले ‘राष्ट्रिय जनगणना–२०७८’को प्रतिवेदनलाई हेर्दा हिमाल र पहाडबाट सहरी तथा तराई क्षेत्रमा, तराईका गाउँबाट नगर क्षेत्रमा बसाइँसराइ हुनेक्रम (जनसाङ्ख्यिक उतारचढाव) देखिएको बताए । आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र रोजगारीका विषयलाई समेटेर जनसङ्ख्या व्यवस्थापन नीतिका विषयमा अबको बहस केन्द्रित हुनुपर्ने देखिएको उनको भनाइ थियो । ‘जनगणनामा पाँच लाख बस्न योग्य घर खाली रहेको र घर छाडेर गएकाहरू फर्कने सम्भावना कम रहेकाले उच्च शिक्षासम्म निस्शुल्क पढाउने गरी शिक्षामा लगानी वृद्धि गरी युवा जनशक्तिलाई परिचालन गरी भूगोल अनुकूलका व्यावसायिक कृषितर्फ जोड दिनु अत्यावश्यक भएको छ’, लामिछानेले भने । केन्द्रीय तथ्याङ्क कार्यालयले सार्वजनिक गरेको जनगणनाको प्रतिवेदनमाथि क्षेत्रगत विश्लेषण गर्ने क्रममा जनसङ्ख्यासम्बन्धी तथ्यरतथ्याङ्क र असरलाई केलाइरहेको त्रिभुवन विश्वविद्यालयको केन्द्रीय जनसङ्ख्या अध्ययन विभागका प्रमुख प्रा डाक्टर योगन्द्र गुरुङले भने, ‘बसाइँसराइ गर्दा धेरैजसोले आफ्ना विद्यालय पढ्ने उमेरका छोराछोरीसँगै लगे पनि बुबाआमालाई गाउँमै छोड्ने वा बुबाआमा पनि गाउँकै खुला वातावरणमा बस्न चाहने कारणले तथ्याङ्कमा धेरै बसाइँसराइ देखिएको हो ।’ विभागका सहप्राध्यापक डाक्टर पद्यप्रसाद खतिवडाका अनुसार कृषिमा आधुनिकीकरण हुन नसक्नु, जनसङ्ख्याको १७ प्रतिशत अझै गरिबीमा रहनु र उच्च शिक्षाका विभिन्न समस्याका कारण स्वदेशी विश्वविद्यालयतर्फ विद्यार्थीको आकर्षण नहुनुले बसाइँसराइलाई बढाएको छ । ‘यसको सङ्केत साहरा चाहिने उमेरका अधिकांश ज्येष्ठ नागरिक गाउँका पुख्र्यौंली थातथलोमै छन् भन्ने हो । बुढेसकालको साहरा भनिने सन्तानलाई विदेश वा आफ्नो थातथलो बाहिर पठाएका उनीहरु सामान्य बल पर्ने काम गर्न तथा बिरामी पर्दा उपचार गर्नसमेत अत्यन्त कठिनाइ व्यहोर्न बाध्य छन्’, उनले भने । बसाइँसराइको अर्को प्रमुख कारण प्राकृतिक प्रकोप भएको डा खतिवडाको भनाइ छ । मौसम परिवर्तनको सर्वाधिक जोखिममा रहेका राष्ट्रमध्ये चौथोमा पर्ने नेपालमा बाढी र पहिरो तथा भूकम्पका कारण बसाइँ सर्ने पनि उल्लेख्य सङ्ख्यामा रहेका उनले बताए । यसबाहेक आफ्नो जीवनस्तर उठाउने व्यक्तिगत चाहना सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक तथा वित्तीय पहुँचका लागि सदरमुकाम वा राजधानीतिर सर्ने प्रवृत्तिले पनि बसाइँसराइका लागि प्रेरित गरेको खतिवडाको भनाइ थियो । ‘यस्तो बसाइँसराइलाई परिवारले सकारात्मकरुपमा लिने गरेका छन्’, उनले भने । बसाइँसराइ गर्नेका परिवारबीच एउटा सम्पर्क सञ्जाल बन्ने र त्यस सञ्जालमार्फत एक गाउँका मनिस स्वदेश वा विदेशका एकै ठाउँमा बसाइँबसाइ सर्ने प्रवृत्ति पनि देखिएको डाक्टर खतिवडाले बताए । भारतको मेघालयस्थित कोइलाखानीमा काम गर्ने नेपाली मजदुर त्यस्तै सञ्चालमा आधारित समूह बनाएर बसाइँसराइ गरेको पाइएको उनले जानकारी दिए । ‘समग्रमा विदेशबाट आउनेभन्दा नेपालबाट विदेश जाने नेपालीहरूको सङ्ख्या बढेको छ । जनगणना गर्दा कुनै स्थानमा अनुपस्थित जनसङ्ख्यालाई अस्थायी बसाइँसराइ मानिन्छ । आफ्नो स्थान छाडेर जानेलाई स्थायी बसाइँसराइ भएको मानिन्छ’, उनले भने । राष्ट्रिय जनगणनाको प्रतिवेदनअनुसार नेपालको जनसङ्ख्या दुई करोड ९१ लाख ६४ हजार पाँच सय ७८ रहेको छ । एक दशकअघि नेपालको जनसङ्ख्या वृद्धिदर एक दशमलव ३५ प्रतिशत रहेकामा हाल त्यो शून्य दशमलव ९२ प्रतिशतमा झरेको देखाएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगको सहकार्यमा राष्ट्रिय जनसङ्ख्या परिषद् र संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय बालकोष ९युनिसेफ० ले गरेको एक अध्ययनका अनुसार गत तीन दशकमा नेपालले निकै तीव्र गतिमा जनसाङ्ख्यिक परिवर्तनको अनुभव गरेकाले आगामी २६ वर्षमा जापान जस्तै नेपाल वृद्ध समाज बन्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । आगामी ११ वर्षमा नेपाल ढल्दो उमेर समाज बन्नेछ । सन् २०१० देखि २०१५ सम्म नेपालमा कूल प्रजनन दर दुई दशमलव ३२, कोरा मृत्यु दर छ दशमलव पाँच र जन्मिँदाको आयु ६९ दशमलव ०१ जनसाङ्ख्यिक सङ्क्रमण देखिएको छ । जबकि सन् १९८० देखि १९८५ मा कूल प्रजनन दर पाँच दशमलव ६२, कोरा मृत्यु दर १६ दशमलव नौ र जन्मिँदाको आयु ४८ दशमलव ३४ को दरमा रहेको ‘वल्र्ड पपुलेसन प्रसपेक्ट्स २०१५’ ले जनाएको छ । नेपालमा प्रजनन र घट्दो मृत्युदर तथा जनसङ्ख्या वृद्धिदर घट्दो भएका कारण कामकाजी उमेरका वयस्कको आश्रयमा रहनुपर्ने वृद्धको सङ्ख्या पनि वृद्धि हुँदै जाने सो अध्ययनले देखाएको छ । यसका असरबाट बच्न विदेश गएका युवालाई स्वदेश फर्काउने र स्वदेशमै युवा रोजगारी बढाउने, ढिलो विवाह गर्ने र ढिलो बच्चा जन्माउने प्रवृत्ति प्रोत्साहन गर्न प्रतिवेदनले सुझाएको छ । जनसाङ्ख्यिक परिवर्तनका कारण नेपालमा जनसाङ्ख्यिक लाभांश प्राप्त हुने सम्भावना कम हुँदै जाने भएकाले सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, भविष्यको श्रमशक्तिमाथि लगानी बढाउनुपर्ने, आत्मनिर्भरता बढाउनुपर्ने उक्त अध्ययनको सुझाव छ । अध्ययनले स्वास्थ्य, पोषण, पानी, सरसफाइ, स्वच्छता, शिक्षा, बालसंरक्षण र सामाजिक संरचनामा रणनीतिक र समयसापेक्ष लगानीले अनुकूल उमेर संरचनाबाट प्राप्त सम्भावनाको रूपान्तरण गर्नसक्ने सुझाएको छ । रासस
२ खर्ब ४४ अर्ब सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह हुँदा साढे २२ अर्ब ब्याज अनुदान, कुन बैंकले कति दिए ?
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले गत कार्त्तिक महिनासम्म साढे २२ अर्ब रुपैयाँ ब्याज अनुदानमा प्रदान गरेको छ । सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि कर्जा स्वीकृत गर्दा २२ अर्ब ३९ करोड ८ लाख रुपैयाँ ब्याज अनुदान दिएको हो । ब्याज अनुदानको सहुलियत कर्जा कार्यक्रम अन्तर्गत १० प्रकारका कर्जा लिन सकिने व्यवस्था गरेको छ । सोही अनुसार गत कार्त्तिकसम्म सहुलियत कर्जामा २२ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ ब्याज अनुदान दिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार व्यवसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जा, बिना धितो, धितो सहितको, शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा, विदेशबाट फर्केका युवा परियोजना कर्जा, महिला उद्यमशील कर्जा, दलित समुदाय व्यवसाय विकास कर्जा, उच्च र प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा कर्जा, भूकम्प पीडितहरूको निजी आवास निर्माण कर्जा, कपडा उद्योग सञ्चालनका लागि, प्राविधिक तथा व्यवसायिक तालिम परिषदबाट मान्यताप्राप्त संस्थाबाट दिइने तालिम, युवा वर्ग स्वरोजगार कर्जा लगायत शिर्षकमा दिइने कर्जामा ब्याज अनुदान दिने गरेको छ । गत कात्तिक मसान्तसम्म कूल १ लाख ४१ हजार ३६९ जना ऋणीलाई २ खर्ब ४४ अर्ब ९२ करोड ९९ लाख रुपैयाँ कर्जा स्वीकृत गरेको छ । जसमा वाणिज्य बैंकहरूले १ लाख २१ हजार ३०३ ऋणीलाई २ खर्ब १४ अर्ब ५८ करोड ९१ लाख रुपैयाँ, विकास बैंकहरूले १८ हजार १०८ ऋणीलाई २७ अर्ब १२ करोड ७७ लाख रुपैयाँ, फाइनान्स कम्पनीहरूले १ हजार ८६६ ऋणीलाई ३ अर्ब १३ करोड ५४ हजार रुपैयाँ र लघुवित्त संस्थाहरूले ९२ ऋणीलाई ८ करोड २९ लाख ७० हजार रुपैयाँ कर्जा स्वीकृत गरेका हुन् । राष्ट्र बैंकका अनुसार कूल ५८ हजार ४३ जना ऋणीलाई १ खर्ब ५६ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ बराबरको व्यवसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जा स्वीकृत गरेको छ । यस्तै, बिना धितो ४ हजार २५७ ऋणीलाई २ अर्ब ९५ करोड ३२ लाख रुपैयाँ, धितो सहितको ५३ हजार ७८६ ऋणीलाई १ खर्ब ५३ अर्ब ९ करोड ४३ लाख रुपैयाँ, शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा १६३ ऋणीलाई ७ करोड ८१ लाख रुपैयाँ, विदेशबाट फर्केका युवा परियोजना कर्जा ८६१ ऋणीलाई ७० करोड ६१ लाख रुपैयाँ, महिला उद्यमशील कर्जा ८० हजार ७७६ ऋणीलाई ८५ अर्ब ६ करोड ५९ लाख रुपैयाँ र दलित समुदाय व्यवसाय विकास कर्जा ९८८ ऋणीलाई ६९ करोड ४९ लाख रुपैयाँ कर्जा स्वीकृत गरेको छ । यस्तै, उच्च र प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा कर्जा १२१ ऋणीलाई ४ करोड २७ लाख रुपैयाँ, भूकम्प पीडितहरूको निजी आवास निर्माण कर्जा १७४ ऋणीलाई ४ करोड ९७ लाख रुपैयाँ, कपडा उद्योग सञ्चालनका लागि १९३ ऋणीलाई २ अर्ब २१ करोड ५८ लाख रुपैयाँ, प्राविधिक तथा व्यवसायिक तालिम परिषदबाट मान्यताप्राप्त संस्थाबाट दिइने तालिम २ ऋणीलाई ४ लाख रुपैयाँ र युवा वर्ग स्वरोजगार कर्जा ४८ ऋणीलाई २ करोड ८४ लाख रुपैयाँ कर्जा स्वीकृत गरेको हो । गत कात्तिकसम्म ५१ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गरेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै कृषि विकास बैंकले १५ हजार १२५ ऋणीलाई २४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ कर्जा स्वीकृत गरेको हो । यस्तै, सिटिजन्स बैंकले ३ हजार ६०२ ऋणीलाई ५ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ, एभरेष्ट बैंकले २ हजार ९८६ ऋणीलाई ४ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ, ग्लोबल आइएमई बैंकले ७ हजार ८३४ ऋणीलाई १६ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ, हिमालयन बैंकले ३ हजार ६११ ऋणीलाई ५ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ, कुमारी बैंकले ५ हजार १५१ ऋणीलाई ११ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ कर्जा स्वीकृत गरेका छन् । यस्तै, लक्ष्मी सनराइज बैंकले ९ हजार २९९ ऋणीलाई १२ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ, माछापुच्छ्रे बैंकले २ हजार २५० ऋणीलाई ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ, नबिल बैंकले ८ हजार २६८ ऋणीलाई १४ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ, नेपाल बैंकले ६ हजार ८२८ ऋणीलाई ९ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकले ११ हजार ७४७ ऋणीलाई १४ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ कर्जा स्वीकृत गरेका हुन् । यस्तै, नेपाल एसबिआई बैंकले २ हजार ५६५ ऋणीलाई ५ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ, एनआईसी एशिया बैंकले ४ हजार १५६ ऋणीलाई २० अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ, एनएमबि बैंकले ६ हजार ४४६ ऋणीलाई ११ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ, प्रभु बैंकले ६ हजार ४८९ ऋणीलाई ८ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ, प्राइम बैंकले ४ हजार १ सय ऋणीलाई १० अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण कर्जा स्वीकृत गरेका हुन् । यस्तै, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले १२ हजार ९ ऋणीलाई १४ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ, सानिमा बैंकले ४ हजार ५४० ऋणीलाई ८ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ, सिद्धार्थ बैंकले ३ हजार ७९३ ऋणीलाई ९ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ र स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकले ५०४ ऋणीलाई १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ कर्जा स्वीकृत गरेका हुन् । [pdf id=453962]
लाभांश घोषणा गरेको मुक्तिनाथ विकास बैंकको सेयर कारोबार रोक्का, नेप्सेले सोध्यो स्पष्टिकरण
काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्स्चेञ्ज (नेप्से)ले मुक्तिनाथ विकास बैंकको सेयर कारोबार रोक्का गरिदिएको छ । नेप्सेले संस्थासँग तीन दिने स्पष्टिकरण माग्दै कम्पनीको सेयर कारोबार रोक्का गरिदिएको हो । बैंकले सेयर कारोबार खुला भएको समयमा लाभांश घोषणा सम्बन्धी निर्णय गरेको भन्दै नेप्सेले कारबाही स्वरुप कम्पनीको सेयर कारोबार रोकिदिएको हो । कम्पनीको पुस ५ गते दिउँसो साढे २ बजे बसेको बैठकले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नाफाबाट सेयरधनीलाई ९.७५ प्रतिशत बोनस र कर प्रयोजनको लागि ०.५१३२ प्रतिशत नगद गरी कूल १०.२६३२ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने घोषणा गरेको थियो । यससँगै धितोपत्र सूचीकरण विनियमावली, २०७५ को विनिमय २२(१) मा भएको व्यवस्था बमोजिम धितोपत्रको मूल्यमा प्रभाव पार्ने निर्णय वा सूचना नेप्सेलाई जानकारी सोहि दिन वा भोलिपल्ट कारोबार खुल्नु अघि नै सम्बन्धित सूचीकृत संगठित संस्थाले नेप्सेमा पेश गर्नुपर्ने उल्लेख छ । तर बैंकले त्यसको विपरित अर्थात कारोबार खुला रहेको समयमा लाभांश सम्बन्धी जानकारी गराएको भन्दै नेप्सेले कम्पनीको कारोबार स्थगन गरेको हो । साथै, यस विषयमा के भएको हो ? के कारणले समयमा नै जानकारी दिन नसकेको हो ? भन्दै यसमा नेप्सेले संस्थासँग यसको स्पष्टिकरण माग गरेको छ । जसको लागि तीन कार्यदिनको समय दिइएको छ । यससँगै कम्पनीले पुस १२ गते बिहीबारभित्रमा नेप्सेलाई स्पष्टिकरण दिइसक्नु पर्ने हुन्छ । पुस ९ र १० गते सार्वजनिक बिदा परेकाले कम्पनीले तीन कार्यदिन अर्थात पुस १२ गतेभित्रमा स्पष्टिकरण दिनुपर्ने हुन्छ ।
रामेछापका हिरालाल आचार्यले मेवा बेचेर मासिक डेढ लाख आम्दानी गर्दै
मन्थली । रामेछाप जिल्लामा पहिलो पटक व्यावसायिक अनारखेती गरेर ‘अनार बाजे’को नामले चिनिएका हिरालाल आचार्यले मेवा बेचेर मासिक एक लाख ५० हजार रुपैयाँ आम्दानी गर्छन् । अनारमा भन्दाबढी मेवामा फाइदा हुने भएपछि आफू मेवाखेतीतर्फ आकर्षित भएको कृषक आचार्यले बताए । रामेछाप नगरपालिका–८ स्थित सुकाजोर खोला विगत २० वर्षदेखि मरुभूमिमा परिणत भएपछि उक्त बगरमा करिब पाँच सय मेवाका बोट लगाइएको उनले बताए । सबै खर्च कटाएर वार्षिक आम्दानी १८ लाख रुपैयाँसम्म हुने गरेको उनले जानकारी दिए । आचार्यले मेवाखेतीभित्र कागतीसँगै केरा पनि लगाएका छन् । उनका अनुसार कागतीले उत्पादन दिन थालिसकेको छ भने केरा पनि पसाउन लागेको छ । हरियाली समृद्ध कृषक समूहको नामबाट उनले दुई वर्षअघिदेखि सुरु गरेको मेवाखेतीबाट लाखौँ आम्दानी गर्न लागेका छन् । कृषक आचार्यले भने, ‘पाँच किलोको एउटै मेवा फल्ने र एउटा बोटमा एक सय ५० केजीसम्म फल्ने गरेको छ । यसको होलसेल मूल्यमा एक सय २० प्रतिकिलो बिक्री हुने गरेको छ ।’ एउटै बोटमा उत्पादन भएको मेवाबाट १८ हजारसम्म कमाइ हुने गरेको उनले बताए । बढ्दो वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवालाई जाँगर भए स्वदेशमै केही गर्न र विदेशको जति कमाउन सकिन्छ भनेर सन्देश दिन आफूले मेवा खेती गरेको आचार्यको भनाइ थियो । उनले भने, ‘अरु रोजगारीका लागि विदेश जान्छन् । म चाहिँ जिल्ला वन कार्यालयको स्थायी जागिर छाडेर कृषिकर्ममा लागेँ । काम गर्दा शरीरमा रोग पनि नलाग्ने र आफूले गरेको मेहनतको फल चाँडै प्राप्त हुने भएकाले आफू यस प्रकारका फलफूल खेतीतर्फ लागेको हुँ ।’ आफूजस्ता कृषकलाई राज्यले पनि विशेष सहयोग तथा अनुदान दिनुपर्नेमा आचार्यले जोड दिए । नमुनाका रुपमा युवालाई यस्ता फार्मको अवलोकन गराएर आफ्ना अनुभवन साटासाट गर्न सकिने उनले बताए । रासस
अन्नभण्डार तराई-मधेसमै धान पाउन मुस्किल
जनकपुरधाम । विगत वर्षमा सधैँ खाद्यव्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडलाई धान बिक्री गर्दै आएका विन्देश्वर मण्डलले यस वर्ष धान बिक्री गर्ने पक्षमा सरकारले नै धानको उचित मूल्य नदिएपछि सिरहाको लहान नगरपालिका-४ का मण्डल विकल्प खोज्न बाध्य भएको बताउँछन् । मङ्सिर नलाग्दै चहलपहल हुने र लक्ष्यभन्दा बढी नै धान खरिद गर्ने प्रस्ताव आउने हुँदा सो कम्पनीलाई व्यवस्थापन गर्नै हम्मेहम्मे हुन्थ्यो । तर उनीजस्ता पुराना किसान मात्र होइन, नयाँ किसानले पनि कम्पनीलाई धान बिक्री गर्न नखोजेपछि यसपटक भने पुस लागिसक्दासमेत तराई-मधेस प्रदेशअन्तर्गत जनकपुरधाम, लहान र वीरगञ्जमा रहेका कार्यालय सुनसान छन् । मण्डल भन्छन्, ‘एकातिर पहिलेको जस्तो धान उत्पादन नै भएन । अर्कोतिर सरकारले नै बजारमा पाइने मूल्यभन्दा चार/पाँच सय कममा धान खरिदको सूचना गर्यो । त्यसैले आफूसँग भएको धान पनि व्यापारीलाई बेचिसकेको छु । अरु किसानले पनि यस्तै गरिरहेका छन् ।’ अत्यावश्यक खाद्य वस्तु सङ्कलन र वितरण गर्ने खाद्यव्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडलाई अघिल्ला वर्षमा मुलुकका अरु क्षेत्रमा जस्तै तराई-मधेस प्रदेशमा धान बेच्न किसानहरुले निकै मिहेनत गर्नुपर्थ्यो। मण्डलले मात्रै होइन, अघिल्ला वर्षहरुमा खाद्यका तीनवटै कार्यालय क्षेत्रमा रहेका किसानले गत वर्ष धान किनिदिन आग्रह गर्दा पनि समयमा कुनै जवाफ नै नदिने गरेकामा चालु आर्थिक वर्षमा भने सरकारबाटै उचित मूल्य नतोकिएपछि आफूले चासो नै नराखेको बताएका छन् । ‘अघिल्ला वर्षहरुमा हामीले चासो राख्दा पनि कुनै उत्तर पाइन्थेन । यसपटक भने कम्पनीले सम्पर्क गर्दा पनि मूल्य कम भएकाले किसानहरुले घाटा खाएर बेच्न जाने कुरा नै भएन’, कृषक रामअवतार महराइनले भने । गतवर्ष किसानको चाप धेरै भएपछिको दबाब व्यवस्थानमै समय गुजारेको प्रदेश कार्यालय जनकपुरधामले अन्तिममा एक हजार ३५ क्वीन्टल मात्रै धान खरिद गर्न सफल भएको थियो । चालु आवमा व्यापक प्रचारप्रसार गरेर मङ्सिर २० गतेदेखि खरिद सुरु गरेको यस कार्यालयमा अहिलेसम्म किसानहरु धान बिक्रीका लागि सम्पर्कमा नआएका निमित्त प्रादेशिक प्रमुख गङ्गाप्रसाद साहले बताए । उनले धेरै किसानलाई व्यक्तिगत रुपमा फोन र भेटेरै सम्पर्क गर्दा पनि सरकारले तोकेको मूल्यमा धान बिक्री गर्न नसकिने जवाफ दिने गरेको बताए । ‘प्रचारप्रसार, भेटघाट, फोन सम्पर्कलगायत धेरै विधि प्रयोग गरेर किसानहरुलाई धान बिक्रीका लागि आउन आह्वान गरेका थियौँ । हामी तपाईँहरु कहाँ आएर किन्छौँ भन्दा पनि अहिलेसम्म कसैले चासो राखेनन्, साहले भने, ‘उहाँहरुले व्यापारीहरुबाटै सरकारले तोकेको भन्दा बढी मूल्य पाएका कारण हामीलाई धान बेच्न नमानेको हुनसक्छ । यस विषयमा केन्द्रलाई जानकारी गराइसकेका छौँ ।’ वीरगञ्जमा पनि यस्तै अवस्था छ । गत आवमा १४ हजार क्वीन्टल धान किनेको त्यहाँस्थित मुख्य शाखा कार्यालयले मङ्सिर २२ गते खरिद प्रक्रिया सुरु भइसक्दा पनि किसानहरु सम्पर्कमा नभएका कार्यालय प्रमुख पंकज झाले बताए । गत वर्षहरुमा हाम्रो धान किनिदिनुपर्यो भनेर आउने गरेकामा यस वर्ष अनुरोध गर्दा पनि कोही पनि सम्पर्कमा नआएका देखेर आफू चकित भएको उनको भनाइ छ । त्यसैगरी मुख्य शाखा कार्यालय लहानले पनि सार्वजनिक सूचना जारी गरेर मङ्सिर १८ गतेदेखि नै सोना मन्सुली (मध्यम) र जिरा मसिनो (कतर्नी) धान खरिद सुरु हुने जानकारी दिएको थियो । हालसम्म पनि किसानहरु सम्पर्कमा नआएको लहान शाखा प्रमुख रबनकुमार यादवले बताए । ‘अघिल्ला वर्षमा यतिबेला धान बिक्रि गर्ने किसानको भिड थामिनसक्नु हुन्थ्यो । तोकिएको समयभन्दा अगाडि नै धान बोकेका ट्याक्टरसहित किसानहरु यहाँ लामबद्ध भइसक्थे । त्यसैलाई मध्यनजरगरी यसपटक भीडभाड रोक्न कार्यालय परिसरभन्दा बाहिर पनि आवश्यकताअनुसार खरिद केन्द्र खोल्ने निर्णय समेत गरेका थियौँ । तर हामीले धेरै प्रयास गर्दा समेत कोही आएनन् । गोदाम रित्तै छ’, यादवले भने । चालु आवका लागि नेपाल सरकारले गत असार २६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट धानको समर्थन मूल्य तोकेको थियो । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको प्रस्तावमा मोटा धानको मूल्य रु. तीन हजार एक सय ९८ र मध्यम धानको तीन हजार तीन सय ६२ तोकेको थियो । सोहीअनुसार तराई-मधेस प्रदेशमा सोना मन्सुली (मध्यम) को रु तीन हजार तीन सय ६२ र जिरा मसिनो (कतर्नी) धानको मूल्य रु चार हजार तोकेर खरिद प्रक्रिया सुरु गरिएको छ । किन पाइएन तराई-मधेसमै धान ? विगत वर्षहरुमा धान मिल व्यापारीहरुले सीमावर्ती भारतीय किसानबाट सस्तो मूल्यमै धान खरिद गर्दा नेपाली किसानहरुको उत्पादन प्राथमिकतामा थिएन । तर यो वर्ष भारतसँग धान खरिद गर्न त्यत्ति सजिलो छैन । त्यसैले नेपाली किसानहरुको उत्पादन बढी मूल्यमा किन्नुपर्ने अवस्था रहेको व्यापारीहरुले बताउने गरेका छन् । धान रोप्ने बेलामा आकासेपानी नपरेकाले धान उत्पादन घटेको, उत्पादित धानको लागतसमेत बढ्न गएको, अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा भएको अशान्ति र विविध दबाबका कारण हरेक वस्तुको मूल्य बढेको तर सरकारले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारको अवस्था विश्लेषण नगरी मूल्य तोकेकाले पनि समस्या भएको राष्ट्रिय कृषि समूह महासङ्घ तराई-मधेस प्रदेशका निवर्तमान अध्यक्ष मुक्ति यादवको भनाइ छ । ‘सरकारले नै किसानलाई उत्पादनको मूल्य तिर्न नमान्नु वा कम तिर्नु चिन्ताको विषय हो । व्यापारीहरुले नै सरकारभन्दा बढी मूल्यमा खरिद गर्न थालेपछि सरकारलाई नै बेच्नुपर्छ भन्ने बाध्यता छैन नि! ‘, उनले भने, ‘धान रोप्ने बेला मलखाद, सिँचाई सुविधा पनि नदिने र किन्ने बेलामा कम मूल्यमै पाइएहुन्थ्यो भन्ने सोचाइ नै गलत छ ।’ उद्योग वाणिज्य महासङ्घ तराई-मधेस प्रदेशका अध्यक्ष अशोक टेमानीले परम्परागत कृषि खेती प्रणाली, सरकारको उपेक्षालगायत कारणले कृषि उपजको उत्पादन निरन्तर घट्दै गएको तर सरकारले किसानको पीडा सम्बोधन गर्न नसक्दा समस्या भइरहेको बताए । उनले व्यापारीले सरकारभन्दा बढी नै मूल्य दिन तयार भएकाले खाद्य गोदाम रित्तो हुने अवस्था आएको हुनसक्ने बताए । ‘किसानले मूल्य बढी वा कम पायो भन्ने विषय त छँदैछ । तर तराई-मधेसमा किसानहरुले भोगिरहेका समस्याहरु निराकरण गर्ने र उत्पादन बढाउने विषयमा सरकारको भूमिका चर्चाको विषय हो । धान रोप्ने समयमा तराई-मधेस सुख्खाग्रस्त क्षेत्र भएर यहाँका किसानले भोगेको समस्या सबैलाई थाहा छ । त्यो बेला सुख्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेर राहत दिने कुरा पनि हल्ला मात्रै भयो । उल्टै समस्याग्रस्त यहाँका किसानहरुलाई उचित मूल्य तिर्न कन्जुस्याइँ गरेपछि खुला बजार व्यवस्थामा जहाँ मूल्य बढी पायो त्यही जाने हो नि !’, टेमानीले गुनासो गरे । तराई-मधेस प्रदेश भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं वरिष्ठ कृषि प्रसार अधिकृत रोशनकुमार मेहताले खाद्यले धान नपाउनु सरकारले तोकेको मूल्य कम भएर हो वा अन्य कारणले भनेर अध्ययन आवश्यक रहेको बताए । ‘साना किसान आफैँले खाद्य कहाँ गएर बेच्नेभन्दा पनि गाउँघरमै धान सङ्कलन गर्ने साना कृषक व्यापारीमार्फत खरिद बिक्री हुने गरेको हामीले सुनेका छौँ । उनीहरुले राम्रो मूल्य दिने ठूला व्यापारीहरु नपाएमा मात्रै सरकारका निकाय खोज्ने प्रचलन छ । यो वर्ष व्यापारीहरुले नै बढी मूल्य दिन तयार हुनु भनेको खोजीको विषय हुनसक्छ’, प्रवक्ता मेहताले भने । राष्ट्रिय रुपमा पर्ने प्रभाव सरकारले खाद्य सुरक्षाको सुनिश्चिततामा योगदान गर्नेलगायत उद्देश्य पूर्तिका लागि देशमा उत्पन्न हुनसक्ने खाद्य सङ्कटको बेला प्रयोग गर्न अत्यावश्यक खाद्य वस्तुको मौज्दात (बफर स्टक) राख्ने र मूल्य स्थिरीकरण तथा व्यावसायिक प्रयोजनका लागि खाद्य तथा अन्य वस्तुहरु खरिद गर्ने रणनीतिअनुसार कम्पनीमार्फत काम गरिहेको छ । त्यसैगरी देशका खाद्य सङ्कटग्रत क्षेत्र र विपन्न जनताको खाद्य सुरक्षाका लागि वितरण प्रणालीलाई सुदृढ गर्दै आवश्यक खाद्यवस्तुको बिक्री वितरण वा आपूर्तिको काम पनि गर्दै आएको छ । तराई-मधेसजस्ता अन्नभण्डार भनिएका क्षेत्रबाटै पर्याप्त धान खरिद गर्न नसक्दा उपभोक्ताले प्रतिस्पर्धी मूल्य एवं गुणस्तरका अत्यावश्यक वस्तु सहज र सुलभ रुपमा प्राप्त गर्न सक्ने गरी बजार निर्माताको भूमिका खेल्ने कम्पनीको उद्देश्य नै प्रभावित हुनसक्ने राष्ट्रिय कृषि समूह महासङ्घ तराई-मधेस प्रदेशका निवर्तमान अध्यक्ष यादवको भनाइ छ । आगामी दशकमा निम्तिन सक्ने खाद्य सङ्कट सामना गर्न तराई-मधेसको उर्जरभूमिबाट अधिकतम् लाभ लिने रणनीतिका साथ कृषिको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिमा लाग्न जरुरी रहेको यादवको सुझाव छ । उद्योग वाणिज्य महासङ्घ तराई-मधेस प्रदेश अध्यक्ष टेमानीले देशकै अन्नभण्डारका रुपमा रहेको तराई-मधेस प्रदेशमा नै खाद्यलाई धान नपाइनु खाद्य सङ्कटको विकराल अवस्थाको पूर्वसङ्केत हो । ‘अहिले उसै पनि किसानहरु पलायन हुँदैछन् । दुखजिलो गरेर कृषिकर्म गरिरहेकाहरु उत्प्रेरित गनसक्नुपर्छ । उत्पादन सुरुदेखि नै सरकारले किसानको सुखदुःखसँग जोडिनुपर्छ ।’ परम्परागत कृषि नीति र परम्परागत निर्वाहमूखी खेती प्रणाली बदल्न गम्भीरतापूर्वक नलाग्ने हो भने खाद्य सङ्कटको भयावह अवस्था सामना गर्नुपर्नेछ”, अध्यक्ष टेमानीले ध्यानाकर्षण गराए । अन्न भण्डारका रुपमा रहेको तराई-मधेसमै सरकारले धान नपाउनुका कारणबारे अध्ययन गरी समस्याको पहिचान र त्यसको समाधानका लागि पहल गर्नुपर्नेमा सरकारवालाहरुको जोड छ । रासस
डेढ वर्षभित्र देशलाई पूर्ण विद्युतीकरण घोषणाको तयारी छ : प्रधानमन्त्री
सुनसरी । मुलुकभित्रको विद्युत् प्रसारण तथा वितरण प्रणाली सुदृढीकरणका लागि सुनसरीको भोक्राहा नरसिंह गाउँपालिका–४मा निर्माण गरिएको ४०० केभी क्षमताको इनरुवा सबस्टेसनको उद्घाटन गरिएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले शुक्रबार ग्याँस इन्सुलेटेड प्रणाली (जिआईएस)मा आधारित स्वचालित नेपालको ढल्केबरपछिको दोस्रो ठूलो ४०० केभीको सबस्टेसन उद्घाटन गरेका हुन् । इनरुवामा ४०० सय र २२० केभीका दुईवटा सबस्टेसन निर्माण गरिएको छ । राष्ट्रिय विद्युत विकास दशक कार्यक्रमअन्तर्गत नेपाल सरकार र नेपाल विद्युत प्राधिकरणको संयुक्त लगानीमा हेटौडा, ढल्केबर इनरुवा ४०० केभी सबस्टेसन विस्तार आयोजनाबाट ४०० केभीको सबस्टेसन निर्माण गरिएको हो । सरकार तथा प्राधिकरणको लगानी र विश्व बैकको सहुलियत पूर्ण ऋणमा नेपाल–भारत विद्युत् प्रसारण तथा व्यापार आयोजनावाट २२०/१३२/३३ केभीको सबस्टेसन निर्माण गरिएको थियो । ४०० र २०० केभी सबस्टेसनको लागत करिब तीन अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ छ । उद्घाटन समारोहमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले करिब ४ हजार मेगावाट विद्युत् प्रवाह गर्न सक्ने सबस्टेसनको उद्घाटनसँगै यस क्षेत्रको विद्युत प्रसारण र वितरणको गुणस्तर तथा विश्वसनीयता बढाउने पृष्ठभूमि तयार भई सरकारको उज्यालो र समृद्ध नेपाल कार्यक्रम सफलताको यात्रामा नयाँ अध्याय पनि थपिएको बताए । देशमा केही नभएकोभन्दै निराशाको मात्र खेती र चर्चा बढी हुने गरेको अवस्थामा यस्ता ठूला–ठूला पूर्वाधारको निर्माण सम्पन्न हुनुले आशाको सञ्चार गराएको उल्लेख गर्दै प्रधामन्त्री प्रचण्डले सबस्टेसनमार्फत राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा विद्युत प्रवाहका अतिरिक्त स्थानीय रुपमा आपूर्ति समेत गरिने हुँदा यसबाट यस क्षेत्रको भोल्टेज सुधार भई विद्युत् आपूर्ति भरपर्दो र गुणस्तरीय हुने छ विश्वास व्यक्त गरे । ‘प्रसारण लाइन निर्माणमा वन क्षेत्रको प्रयोग, रुख कटान तथा जग्गा अधिकरणमा रहेको समस्या समाधानमा छिट्टै महत्वपूर्ण निर्णय गर्दैछौं, केही दिनभित्र सुकम्बासीलाई जग्गा वितरण गर्न र वन विकास बिरोधी भएको मान्यतालाई अन्त्य गर्न केही ऐतिहासिक र महत्वपूर्ण निर्णय गदैछौं मेरो कार्यकालको एक वर्ष पुरा भएको छ, अब विकासका र सुशासनका लागि धक्का दिएर काम गरिने छ,’ उनले भने । ‘गत जेठमा मेरो भारत भ्रमणका क्रममा भएको दीर्घकालिन विद्युत् व्यापारको प्रारम्भिक सहमतिले नेपालमा रहेको अपार जलविद्युत्को सम्भावनालाई विकास गर्न बजार सुनिश्चित गरेको छ, उक्त प्रारम्भिक सहमतिलाई मूर्तरुप दिन छिट्टै नेपालमा भारतीय उच्च अधिकारीहरुको उपस्थितिमा अन्तिम सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दैछौ, यो नेपालको जलविद्युत् विकासमा अर्को महत्वपूर्ण र ऐतिहासिक खुड्किलो हुनेछ ।’ बिगतमा आफ्नै नेतृत्वको सरकारले जनतालाई अँध्यारो लोडसेडिङको कहालिलाग्दो युगबाट मुक्त गरी उज्यालो नेपालको यात्रा अगाडि बढाएको स्वमरण गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘त्यतिबेला सहरी क्षेत्रमा लोडसेडिङ थियो तर देशको आधाभन्दा बढी गाउँबस्तीहरु अँध्यारोमै थिए, अहिले करिब ९८ प्रतिशत जनसङ्ख्यामा विद्युत्को पहुँच पुगेको छ, आगामी एक देखि डेढ वर्षभित्र देशलाई पूर्ण रुपमा विद्युतीकरण घोषणा गर्ने सुनौलो दिन अब छिट्टै आउँदै छ ।’ ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री शक्ति बहादुर बस्नेतले नेपालको जलविद्युत विकासको बिगतको ७८ वर्षे इतिहासमा अढाइ सय मेगावाट मात्र विद्युत् उत्पादन भएकोमा हाल एक वर्षमा ५ सय मेगावाट विद्युत् थपिनुले देश बर्वादीतर्फ नभएर प्रगतितर्फ बढेको तथ्य र तथ्याङ्कले पुष्टि गरेको बताए । आगामी दश वर्षभित्र करिब ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सक्ने विश्वसनीय आधार देखिएको उल्लेख गर्दै मन्त्री बस्नेतले प्रसारण लाइन निर्माणमा देखिएको मार्गधिकारको समस्या र स्थानीयहरुका मागलाई सम्बोधन गर्न कानूनी रुपमा थप व्यवस्था गर्न लागिको बताए । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले सबस्टेसन सञ्चालमा आएसँगै यस प्रदेशका उद्योगी व्यवसायीहरुले बेहोरिरहेको विद्युत् आपूर्तिको समस्या समाधान हुने विश्वास व्यक्त गरे । उनले कोशी प्रदेशले निजी क्षेत्रलाई सरकारको अंगको रुपमा राखेर भौतिक रुपमा मात्र नभई मानवीय विकास सुरु गरेको बताए । सुनसरी–४का संघीय सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सबस्टेसन सञ्चालनमा आउनु खुसी र गर्वको विषय भएको उल्लेख गर्दै यसले देशको अर्थतन्त्रमा अहंम् भूमिका निर्बाह गर्न बतांए । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव गोपाल सिग्देलले सबस्टेसन देशभित्रको विद्युत् खपत र निर्यातका लागि कोशेढुङ्गा साबित हुने बताए । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले कोशी प्रदेशका विभिन्न जिल्लाहरुमा पर्ने जलविद्युत आयोजनाहरुबाट उत्पादित विद्युत् प्रसारण गर्न, स्थानीय रुपमा खपत गर्न र देशभित्र खपत गरी अतिरिक्त भएको विद्युत् भारततर्फ निर्यातका लागि इनरुवा सबस्टेसन मेरुदण्डको रुपमा रहेको बताए । ‘सबस्टेसनमार्फत राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा विद्युत प्रवाहका अतिरिक्त स्थानीय रुपमा आपूर्ति समेत गरिने छ, यसबाट त्यस क्षेत्रको भोल्टेज सुधार भई विद्युत् आपूर्ति भरपर्दो र गुणस्तरीय हुने छ, यही सबस्टेसनबाट भारतसँगको विद्युत् व्यापारका लागि इनरुवा–पूर्णिया ४०० केभी अन्तरदेशीय र नेपाल, भारत तथा बंगलादेशबीचको व्यापारका लागि इनरुवा–अनारमनी ४०० केभी प्रसारण लाइन प्रस्ताव गरिएको छ’, कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने । ‘पूर्व–पश्चिम विद्युत् आपूर्ति गर्न र भारतर्फ थप विद्युत् प्रवाह तथा क्षेत्रीय विद्युत् व्यापारका लागि इनरुवा सबस्टेसन अर्को ठूलो हब बनेको छ ।’ मोरङ–सुनसरी औद्योगिक करिडोरका उद्योगहरुलाई थप विद्युत दिन र आपूर्तिलाई भरपर्दो तथा गुणस्तरीय बनाउन इनरुवा सबस्टेसनलाई महत्वपूर्ण मानिएको छ । हेटौंडा–ढल्केबर–इनरुवा ४०० केभी सबस्टेसन विस्तार आयोजनाअन्तर्गत निर्माण गरिएको ४००/२२० केभी इनरुवा सबस्टेसनमा ३१५ एमभिए क्षमताका तीन थान पावर ट्रान्सफर्मरहरु छन् । जसको क्षमता ९४५ एमभिए छ । त्यस्तै, २२०/१३२ केभी १६० एमभिए क्षमताका दुई थान र २२०/३३ केभी, ६३ एमभिए क्षमताका दुई थान पावर ट्रान्सफर्महरु छन् । इनरुवा–ढल्केबर ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न भएपछि इनरुवा सबस्टेसनबाट करिब ४ हजार मेगावाट विद्युत् आदान प्रदान हुन सक्ने छ । इनरुवा–ढल्केबर प्रसारण प्रसारण लाइनको अहिले तार तान्ने काम भइरहेको छ । साथै, १३२ र ३३ केभी प्रसारण तथा वितरण लाइनमार्फत सबस्टेसनबाट स्थानीय रुपमा विद्युत् आपूर्तिको व्यवस्था गरिएको छ । सबस्टेसनलाई भविश्यमा आवश्यकताअनुसार थप विस्तार गर्न मिल्ने गरी निर्माण गरिएको छ । अरुण तथा तमोर नदी र तिनीहरुका सहायक खोलानालामा निर्माण गरिएका/हुने जलविद्युत आयोजनाहरुबाट उत्पादित विद्युत् कोशी करिडोर २२० केभी प्रसारण लाइनमार्फत इनरुवा सबस्टेसनमा जोडिने छ । कोशी करिडोरको इनरुवा–बसन्तपुर–तुम्लिङटार खण्ड निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ भने वसन्तपुर–ढुंगेसाँघु खण्ड निर्माणाधीन छ । यस्तै, तुम्लिङटार–शीतलपाटी २२० केभी प्रसारण लाइन आयोजना पनि निर्माणाधीन छ । अरुण हब–इनरुवा ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माण प्रस्ताव गरिएको छ । इनरुवा ४०० केभी सवस्टेसन निर्माणका लागि भारतीय कम्पनी सिमेन्स् लिमिटेड सँग पुस २०७५ मा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । २२० केभीको सबस्टेसन निर्माणका लागि भारतीय कम्पनीहरु सिमेन्स् र टेलमोसको कन्र्सोटियम सँग पुस २०७५ ९ठेक्का सम्झौता भएको थियो । साथै, २२०/१३२ केभी ट्रान्सफर्मर आपूर्ति तथा जडानका लागि भारतीय कम्पनी टिविइए इनर्जीसँग कात्तिक २०७७मा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । ४०० केभी सबस्टेसनको डिजाइन तथा निर्माण सुपरीवेक्षण एनइए इन्जिनियरिङ कम्पनीवाट भएको थियो । २२० सबस्टेसनको परामर्शदाता पावर ग्रिड कर्पोरेसन अफ इण्डिया लिमिटेड र एनइए इन्जिनियरिङ कम्पनीले गरेका थिए । वर्खाको समयमा तराईमा हुने डुवान, विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोभिड–१९ रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि लागू गरेको बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञाका कारण उपकरण तथा प्राविधिकहरु आउन नसक्दा सबस्टेसनको निर्माण प्रभावित भएको थियो । २०७८ कात्तिकमा सबस्टेसन निर्माण क्षेत्रमा आएको बाढीले उपकरणहरुमा क्षति पुगी पुनः आयात गर्नु पर्दा निर्माणमा केही ढिलाइ भएको थियो ।
देशका विभिन्न शहरहरुमा शिवम् सिमेन्टले शिवम् सन्देशको प्रचार–प्रसार गर्दै
काठमाडौं । नेपालकै अग्रणी सिमेन्ट उद्योग शिवम् सिमेन्टले हालै जानकारीमुलक भिडियो सन्देश “शिवम् सन्देश” सार्वजनिक गरेको थियो । ‘शिवम् सन्देश’ गुणस्तरीय, सुरक्षित र जुगौं–जुग रहिरहने घर निर्माणका लागि जनचेतनामुलक भिडियो सन्देशहरूको संग्रह हो । शिवमले देशका विभिन्न शहरहरुमा विभिन्न क्रियाकलापहरु गरी शिवम् सन्देशको प्रचार–प्रसार गरेको छ । इटहरीबाट सुरु गरेको उक्त प्रचार–प्रसार कार्यक्रम इटहरी, जनकपुर, नारायणगढ, हेटौडा, विरगञ्ज लगायतका शहरहरुका प्रमोटरहरु राखी चोक–चोकमा स्टाण्ड बोर्ड प्रदर्शनी, पर्चा वितरण, क्युआर स्क्यान तथा अन्य क्रियाकलापहरु गरी शिवम् सन्देश बारे जानकारी तथा प्रचार–प्रसार गरेको हो । जहाँ शिवम सन्देशका बारेमा बुझ्न चाहनेहरुको लागि तत्कालै जानकारी प्रदान गरिएको थियो । देशका विभिन्न शहरहरुमा शिवम्ले शिवम् सन्देशको प्रचारको गर्न लागिएको कम्पनी प्रतिनिधिले जानकारी दिएका छन् । शिवम् सिमेन्टले आफ्नो प्रचार–प्रसारमा विभिन्न समयमा नयाँ नयाँ उपायहरु अपनाउदै आईरहेको छ । यसमा घर निर्माण पूर्व निर्माणका योजनाहरु बनाउँदै गर्दा, घर बनाउँदै गर्दा र घर बनाइसकेपछि ध्यान दिनु पर्ने विभिन्न महत्वपूर्ण जानकारीहरू समावेश गरिएको छ । घर बनाउने जग्गाको छनौट गर्ने बारेका सुझावदेखि गुणस्तरीय निर्माण सामग्रीको छनोट र भण्डारण कसरी गर्ने, विभिन्न मौसममा घर बनाउँदा के कस्ता कुरामा विचार पु¥याउने आदि जस्ता थुप्रै अति उपयोगी जानकारीहरू समेटिएको शिवम् सन्देशले ‘भरोसा अटुट सम्बन्धको’ भन्ने शिवम् सिमेन्टको नारालाई अझै उचाइमा पु-याएको कम्पनीको दाबी छ । भूकम्प र बाढी–पहिरो जस्ता प्राकृतिक प्रकोप प्रतिरोधी घर निर्माण कसरी गर्ने, इन्जिनियर र आर्किटेक्ट जस्ता प्राविधिकको महत्व कति हुन्छ, घर बनाउँदा बजेटको व्यवस्थापन र वितरण कसरी गर्ने? जस्ता जटिल लाग्ने प्रश्नहरुको सरल जनबोलीमा दिइएका सल्लाह र सुझावहरू ‘शिवम् सन्देश’मा समेटिएका छन् । साथै, साधारण लाग्ने तर घर निर्माणको योजना बनाउन र घर निर्माणका क्रममा निकै उपयोगी हुनसक्ने महत्वपूर्ण जानकारी, सल्लाह र सुझावहरू पनि यसमा समेटिएको छ । सन् २००३ मा हेटौँडामा स्थापित शिवम् सिमेन्ट उद्योगले स्थानीय गुणस्तरीय चुनढुंगाको प्रयोग गरी उच्च गुणस्तरीय शिवम् सिमेन्टको उत्पादन गर्दै आएको छ।
अपि पावरले डाक्यो वार्षिक साधारण सभा, छैन लाभांश प्रस्ताव
काठमाडौं । अपि पावर कम्पनीले आगामी पुस २७ गते वार्षिक साधारण सभा डाकेको छ । कम्पनीले सो दिन बिहान ११ बजे काठमाडौंको थापागाउँस्थित बानेश्वर व्याङ्क्वेटमा आफ्नो २० औं वार्षिक साधारण सभा बोलाएको हो । सभाले कम्पनीको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वार्षिक प्रतिवेदन, वासलात, नाफा नोक्सान हिसाव र नगद प्रवाह लगायतका विभिन्न वित्तीय विवरणहरु स्वीकृत गर्दै छ । त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि लेखापरिक्षकको नियुक्ति तथा निजको पारिश्रमिक पनि सभाले निर्धारण गर्न कम्पनी सञ्चालक समितिको प्रस्ताव छ । त्यस्तै, विशेष प्रस्ताव अन्तर्गत विभिन्न निकायहरुमा कम्पनी अद्यावधिक गर्दा आवश्यक काम गर्न कम्पनीको सञ्चालक समितिलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने रहेको छ । र, कम्पनीले विकास तथा निमार्ण भइरहेका जलविद्युत आयोजनाहरुमा थप लगानी गनेृ समेत प्रस्ताव रहेको छ । कम्पनीले लाभांशको प्रस्ताव भने गरेको छ । सभामा जाने प्रस्योजनको लागि कम्पनीले आगामी पुस १८ गते एक दिनको लागि बुक क्लोज गरेको छ ।
