आईआइएमएस कलेजले मनायो जोली क्रिसमस
काठमाडौं । क्रिसमसको पूर्वसन्ध्यामा आईआइएमएस कलेजले जोली क्रिसमस मनाएको छ । कलेजको बीबीए थर्ड समेस्टरमा अध्ययनरत विद्यार्थीको आयोजनामा जोली क्रिसमस मनाइएको हो । हरेक वर्ष क्रिसमसको अवसरमा बीबीए थर्ड समेस्टरमा अध्ययनरत विद्यार्थीले उक्त कार्यक्रम गर्दै आएको स्टुडेन्ट क्लब एण्ड इभेन्ट लिडर श्रेया खड्काले जानकारी दिइन् । उनले भनिन्, ‘विद्यार्थीलाई सिद्धान्तममा मात्र नभई व्यावहारिक अनुभव पनि दिनुपर्छ भन्ने उद्देश्यले हामी हरेक वर्ष यस्तै कार्यक्रम गर्छौँ, सधैको वर्ष जस्तै आजपनि कार्यक्रम गरिएको हो ।’ कलेजमा बिजनेस, मार्केटिङ र म्यानेजम्यान्ट विषय पढ्ने विद्यार्थीहरूलाई कसरी बिजनेस गर्ने, किताबमा पढेको ज्ञानलाई कसरी व्यावहारिक जीवनमा लागु गर्ने भनेर जानकारी दिन कार्यक्रम गरिएको कलेजले जनाएको छ । कार्यक्रममा कलेजका विद्यार्थीले १३ वटा स्टल राखेका थिए । जसमा प्लान्ट्स, फूल लगायतका विद्यार्थीले आफै उत्पादन गरेका र मार्केटबाट ल्याएका विभिन्न सामाग्रीहरू थिए । उनीहरूले मनोरञ्जनमात्र नभई कसरी व्यवसाय गर्ने भन्नेबारे पनि जानकारी लिउन् भनेर उक्त स्टल राख्न लगाइएको कलेजले बताएको छ । क्रिसमसको अवसरमा साथीभाइहरूले एक अर्कालाई उपहार दिने गरिन्छ । कलेजमा रहेका विद्यार्थीले उपहार दिँदा विद्यार्थीले राखेको स्टलबाटै उपहार लिन सहज होस् भनेर पनि स्टल राखिएको कलेजका शिक्षक रोजल जोशीले बताए । साथै, कार्यक्रममा विद्यार्थीहरूले म्यूजिक, डान्स पनि प्रस्तुत् गरेका थिए ।
नेपाल वायुसेवा निगम र थाइ एयरवेजबीच ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ सम्झौता
काठमाडौं । थाइ एयरवेजले नेपाल वायुसेवा निगमसँग ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ सेवा लिन शुरु गरेको छ । सो सम्बन्धमा दुई कम्पनीबीच सम्झौता भएसँगै थाइ एयरवेजले उक्त सेवा लिन सुरु गरेको हो । वायुसेवा निगमको ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ सेवालाई अझै राम्रो बनाउन थाइ एयरवेजले ८० थान ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ सम्बन्धित सामग्रीहरु समेत नेपाल वायुसेवा निगमलाई हस्तान्तरण गरेको छ । सामग्रीहरु नेपाल वायुसेवा निगमको स्वामित्वमा रहनेगरी निगमका तर्फबाट कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारी र थाइ एयरवेजको तर्फबाट थाइ एयरवेजका वेस्टर्न एण्ड मिडिल इस्ट मामिला प्रमुख नारिन्तोर्न सुक्कासियमले हस्ताक्षर गरेका निगमका प्रवक्ता रमेश पौडलले बताए । ‘विगत लामो समयदेखि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सेल्फ ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ गर्दै आएको थाइ एयरवेजले नेपाल वायुसेवा निगमको ग्राउण्ड ह्याडलिङ लिन चाहेको हुँदा गएको २९ अक्टोबर, २०२३ देखि नेपाल वायुसेवा निगमको कमर्सियल ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ सेवा लिइरहेको अवस्था छ । यसै सन्दर्भमा नेपाल वायुसेवा निगमको ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ सेवामा सहयोग पुगोस् भन्ने उद्देश्यले थाइ एयरवेजले उसले प्रयोग गर्दै आइरहेको ८० थान ग्राउण्ड सामग्रीहरु नेपाल वायुसेवा निगमलाई हस्तान्तरण गर्न चाहेअनुसार नेपाल सरकारको नियमानुसार स्वीकृति लिइ मंसिर ३० गते हस्तान्तरण कार्यक्रम भएको छ । यसबाट थाइ एयरवेज र नेपाल एयरलाइन्सको बीचमा अझ राम्रो सम्बन्ध रहनेछ,’ उनले भने । नेपाल एयरलाइन्सले अहिले २९ वटा एयरलाइन्सहरुसँग एग्रिमेण्ट गरी ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ । धेरै समयदेखि सेल्फ ह्याण्डलिङ गरेको थाइ एयरवेजले नेपाल एयरलाइन्ससँग कमर्सियल ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ गर्न एग्रि हुनु र सहमति पश्चात यो सेवा लिनु भनेको नेपाल एयरलाइन्सको विश्वसनियता र नेपाल एयरलाइन्समाथि प्रश्न उठ्दा उठ्दै पनि थाइ एयरवेजले विश्वास गर्नु निगमको लागि सम्पत्ति रहेको प्रवक्ता पौडेलले बताए । गत मंसिर १५ गते नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले निगमले गर्दै आएको ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ प्रतिष्पर्धाबाट मात्र दिने निर्णय गरेको थियो । प्राधिकरणले ‘नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विमानस्थल सेवा शुल्क नियमावली, २०७८ को नियम ५ (२) अनुसार त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भूमिस्थ प्रवन्ध सेवा प्रतिष्पर्धाको माध्यमबाट छनोट भएको संस्थामार्फत गराउने’ निर्णय गरेको थियो । सो निर्णयसँगै निगमका कर्मचारीले ट्रेड युनियन संघर्ष समिति बनाएरै आन्दोलन गरेका थिए ।
अब एनएमबि बैंकको एपबाटै हेटौंडा खानेपानीको महशुल तिर्न सकिने
काठमाडौं । एनएमबि बैंकको मोबाइल बैंकिंग एपबाट हेटौंडा खानेपानीको महशुल तिर्न सकिने भएको छ । बैंकले हेटौंडा खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डसंग सम्झौता गरी बैंकको बैंकिंग एप (इएनएमबी एप) प्रयोग गरी हेटौंडा खानेपानीको महशुल बिना कुनै झन्झट घरै बसी अनलाइन तिर्न सक्ने व्यवस्था मिलाएको हो । उक्त सम्झौता हेटौंडा खानेपानी कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा हेटौंडा उपमहनगरपालिकाको नगर प्रमुख मिना कुमारी लामाको उपस्थितिमा भएको थियो । सोकार्यक्रममा एनएमबि बैंकका नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुदेश उपाध्याय र खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डका अध्यक्ष प्रताप बिष्टबीच सम्झौता आदानप्रदान भएको थियो । बैंकले आफ्नो सेवा अभिवृद्धि गर्ने क्रममा यस्ता सुविधाहरुग्राहक माझ प्रस्तुत गर्दै आइरहेको छ । एनएमबि बैंकले दि फिनान्सियल टाईम्स, लण्डनको ‘द ब्यान्कर’ पत्रिकाद्वारा एसियाकै सर्वोत्कृष्ट बैंकको उपाधि ‘बैंक अफ दि इयर एसिया २०२१’ उपाधिबाट सम्मानित भएको बैंक हो । एनएमबि बैंकले २०१७, २०१८, २०२० र २०२१ लागी पनि उक्त पत्रिकाद्वारा चार पटक नेपालकै उत्कृष्ट बैंकको उपाधि ‘बैंक अफ दि इयर नेपाल’ प्राप्त गरि सकेकको छ । बैंकले हाल २०१ शाखाहरु, १६७ एटिएमहरु र १२ एक्सटेन्सन काउन्टरहरु मार्फत उच्चस्तरीय सेवा प्रदान गदै आइरहेको छ ।
‘होटल व्यवसायलाई उद्योगको मान्यता दिनुपर्छ, रोयल्टी शुल्कमा सहजीकरण गरौं’
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ अन्तर्गतको पर्यटन तथा हवाई यातायात समितिले अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतलाई भेटी होटल व्यवसायलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त उद्योगमा वर्गीकरण गरी उद्योग सरहको सेवा सुविधा प्रदान गर्न माग गरेको छ । महासंघका उपाध्यक्ष हेमराज ढकाल र पर्यटन तथा हवाई यातायात समितिका सभापति देशबन्धु वस्नेत (अजित) को नेतृत्वमा गएको उक्त प्रतिनिधिमण्डलले होटल व्यवसायले अर्थतन्त्र र गन्तव्य विकासमा विशेष योगदान पुर्याउने होटल क्षेत्र देशको गरिमा समेत रहेको भन्दै महत्वपूर्ण क्षेत्रलाई ‘औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६’ मा पर्यटनमा मात्र वर्गीकरण गरिएको भन्दै अबका दिनमा राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त उद्योग क्षेत्रमा समावेश गराउन आग्रह गरेको छ । यस्तै महासंघले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ मा विदेशी ब्राण्डहरुले रोयल्टी वापत कूल बिक्रीको ५ प्रतिशत भन्दा बढी रोयल्टी शुल्क लैजान नपाउने व्यवस्था भएको हुँदा सो सम्बन्धमा समेत सहजिकरण गरिदिन माग गरेको छ । हाल ऐनमा विदेशी ब्राण्डहरुले रोयल्टी वापत कूल बिक्रीको ५ प्रतिशत भन्दा बढी नहुने गरी मात्र रोयल्टी लैजान पाउने प्रावधानले मुलुकमा अन्तरराष्ट्रिय होटल रिसोर्टको सञ्चालन हुन कठिन रहेको भन्दै सो सम्बन्धमा तत्काल सहजिकरण गरिदिन माग गरेको छ । साथै, अन्तर्राष्ट्रिय ब्राण्डका होटलहरुले ५ प्रतिशतभन्दा कम मूल्यमा सञ्चालन गर्न नचाहने हुँदा विदेशी लगानी नेपाल भित्रिन तयार नरहने र हाल संचालनमा रहेका होटलहरुबाट पनि बाहिरिने अवस्था सिर्जना भएको महासंघले जानकारी दिएको छ । होटल व्यवसायको सम्बन्धमा उक्त समितिका सभापति देशबन्धु वस्नेत (अजित)ले होटल व्यवसाय सम्बन्धी विभिन्न संघ संस्थाहरुबाट आएको सुझावका आधारमा प्रतिवेदन तयार परेर यसअघि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा समेत ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । सोही अनुरुप उद्योग मन्त्रालयले कात्तिक अन्तिम साता मन्त्रीस्तरी निर्णय गर्दै रोयल्टीमा देखिएको समस्या समाधानका लागि समेत ऐन परिमार्जन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । साथै, उद्योग मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयलाई पुस १ गते पत्र लेख्दै होटल व्यवसायलाई पर्यटनमूलक उद्योगको वर्गमा पर्ने तारे होटललाई राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त उद्योगमा समावेश गर्ने गरी औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा थप गर्न राय माग गरेको छ । सोही अनुरुप महासंघले अर्थमन्त्री डा.महतलाई भेटी होटल क्षेत्रले ठूलो पुँजी लगानी गरी लाखौंलाई रोजगारीको अवसर प्रदान गर्नुका साथै राज्यमा ठूलो परिमाणमा विदेशी मुद्रा आर्जन गरी मूलुकको कूल ग्राहस्थ उत्पादनमा समेत टेवा भन्दै सरकारको तर्फतबाट नीतिगत तहमा सहजिकरण गरिदिनुपर्ने माग अघि सारेका छन् । भेटमा अर्थमन्त्री डा.महतले उद्योग व्यवसाय सञ्चालनमा सरकारले आवश्यक सहयोग गर्ने भन्दै व्यवसायीको मागका सम्बन्धमा आफुले अध्ययन गरेर सकारात्मक नतिजा दिने प्रतिबद्धता जाहेर गरे । अर्थमन्त्रीसँगको भेटमा उपाध्यक्ष ढकाल, समितिका सभापति वस्नेत, प्रतिष्ठित होटल व्यवसायी शशिकान्त अग्रवाल, होटल एसोसिएसन नेपालका अध्यक्ष विनायक शाहलगायतका उद्योगी व्यवसायीहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
एमाले सांसद कोइरीको पद निलम्बन फुकुवा
काठमाडौं । नेकपा एमालेका सांसद लक्ष्मी महतो कोइरीको निलम्बन भएको सांसद पद फुकुवा भएको छ । हत्या अभियोगमा फरार भएका एमाले सांसद लक्ष्मी महतो कोइरीले २९ मंसिरमा जिल्ला अदालत महोत्तरीबाट सफाइ पाएको पत्र संसद सचिवालयमा प्राप्त भएपछि आइतबारदेखि उनको निलम्बन भएको पद फुकुवा भएको हो । सांसद कोइरीलाई २०७७ सालमा उच्च अदालत जनकपुरले सशस्त्र प्रहरी बलका असई थमन बिकको हत्या अभियोग लागेका फौजदारी अभियोगमा पुर्पक्षका लागि जेल चलान गर्नुपर्ने सजाय सुनाएको थियो । कोइरी सोही समयदेखि फरार हुँदै आएकोमा ४ मंसिर २०७९ मा भएको चुनावमा महोत्तरी १ बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए । तर, फरार रहेका कोइरी संसदको केही बैठकमा उपस्थिति हुँदा प्रश्न उठेपछि उनी पुनः फरार भएका थिए । त्यसपछि संसद सचिवालयले कोइरीलाई १९ वैशाख २०८० मा निलम्बनमा गरेको थियो ।
२ अर्ब ४० करोडको विवादमा व्यवसायी भाग्दै, सरकार लखेट्दै
काठमाडौं । २ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ लिनेदिने विषयमा सरकार र इन्टरनेट व्यवसायीबीचको विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ । व्यवसायीहरु कसरी दायित्वबाट उन्मुक्ति पाउने भनेर भाग्दै छन् भने सरकारले व्यवसायीसँग जसरी पनि असुल गर्ने उपायहरु अपनाएको छ । विभिन्न ८ वटा इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले सरकारलाई रोयल्टी र ग्रामिण दूरसञ्चार सेवा विकास कोष (आरटीडीएफ) बापत २ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ बुझाउन बाँकी रहेको नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणका अनुसार सबैभन्दा बढी वल्र्डलिंकले १ अर्ब २५ करोड ३४ लाख रुपैयाँ बुझाउन बाँकी रहेको छ । त्यस्तै, पोखरा इन्टरनेटले ३ करोड ३२ लाख, म्याक्स टेक्नोलोजी १ करोड ९ लाख, भायनेटले २६ करोड ७६ लाख, टेकमाइन्डले २३ करोड ६४ लाख, मर्केन्टाइलले ९ करोड १६ लाख, सुविसु २६ करोड ९७ लाख र क्लासिक टेक २३ करोड ७१ लाख रुपैयाँ सरकारलाई बुझाउन बाँकी रहेको छ । उक्त रकम व्यवसायीले नबुझाएपछि सञ्चार, सूचना तथा प्रविधि मन्त्रालयले सेवा प्रदायकहरुलाई विदेशी मुद्रा सटहीको लागि सिफारिस रोक्का गरिदिएको छ । जसले गर्दा विदेशका ब्याडवीथ प्रदायकहरुलाई भुक्तानी रोकिने र इन्टरनेट नै बन्द हुने अवस्था सिर्जना हुन पुगेको सेवा प्रदायकहरुले गुनासो गरेका छन् । विवादको चुरो आर्थिक ऐन २०७५ मा तत्कालिन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले इन्टरनेट सेवामा दूरसञ्चार सेवा शुल्कको व्यवस्था गरे । पहिला टेलिफोन तथा मोबाइल नेटवर्कमा मात्रै सीमित भएको सो सेवा शुल्क इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई पनि गरिएपछि सरकार र सेवा प्रदायकबीचमा विवाद शुरु भएको हो । सरकार र सेवा प्रदायकबीचमा विभिन्न चरणमा छलफल पश्चात सरकारले अध्ययन समिति बनाएको र सो समितिले सेवा शुल्कमा मात्रै रोयल्टी लाग्ने र मर्मतमा नलाग्ने भनेर निणर्य गर्यो । सोही निणर्यअनुसार इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले ५० प्रतिशत सम्म मर्मत शुल्क लिन पाउने व्यवस्था सहित नियमावलीमा संशोधन गरी २०७६ साउन १५ गते दूरसञ्चार (नवौं संसोधन) नियमावली २०७६ प्रकाशित गरिएको थियो । तत्पश्चात इन्टरनेट सेवा प्रदाय कम्पनीहरुले पनि सेवा शुल्क र मर्मत शुल्कको दुईवटा बिल काट्न शुरु गरे । तर, दूरसञ्चार सेवा प्रदायक संस्थाहरुले नेपाल सरकारलाई बुझाउनुपर्ने रोयल्टी र आरटीडीएफको रकम नबुझाएको भन्दै महालेखाले आफ्नो ५६ औं र ५७ औं प्रतिवेदनमा बेरुजु औंल्याएपछि संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले ०७६ जेठ २ गते बेरुजु हटाउन निर्देशन गरेको थियो । सोही अनुसार महालेखाले एउटा प्रतिवेदनमा बेरुजु हटाउने काम गरेको तर, त्यसपछिका प्रतिवेदनमा भने पुनः बेरुजु औंल्याउँने काम गर्यो । त्यसपछि नियमावलीमा भएको व्यवस्थालाई लिएर सरकारलाई बुझाउने रोयल्टी र आरटीडीएफ शुल्क सेवा प्रदायकले बुझाउन छाडेको र बेरुजु देखिँदै गएको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले बताएका छन् । उनका अनुसार अहिलेसम्म ८ वटा कम्पनीको झण्डै साढे दुई अर्ब भन्दा बढी बेरुजु पुगेको छ । अडान आ-आफ्नै इन्टरनेट सेवा प्रदायक संस्थाहरुले बेरुजुको नाममा सञ्चार मन्त्रालयले वैदेशिक मुद्रा सटही सुविधा नदिँदा अन्तर्राष्ट्रिय इन्टरनेट ब्यान्डवीथ प्रदायकलाई भुक्तानी गर्न नसक्दा सेवा बन्द हुने अवस्थामा पुगेको बताएका छन् । इन्टरनेट सेवा दिने कम्पनीहरुको छाता संस्था आइस्पानका अध्यक्ष सुधीर पराजुलीले अन्तर्राष्ट्रिय सेवा प्रदायकहरुले डिसेम्बर अन्तिमसम्म भुक्तानी गर्न भन्दै आफूहरुलाई चेतावनी दिएको बताएका छन् । ‘डिसेम्बर ३१ सम्मपैसा तिर पैसा तिर, नत्र जे पनि हुन सक्छ भनेर धम्कीपूणर् पत्र आएको छ’, अध्यक्ष पराजुलीले भने । तर, रोयल्टीको पैसा नतिरेसम्म छुट दिन नसकिने सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता नेत्र सुवेदीले बताएका छन् । उनले लेखा समितिले दिएको निर्देशन कानून भन्दा माथि नहुने भन्दै सेवा प्रदायकहरुले अनिवार्य रोयल्टी तिर्नुपर्ने बताए । ‘लेखा समितिले निर्देशन दिएपछि कानूनभन्दा माथि त हुँदैन होला, कानूनलाई मुख्य मान्नपर्यो भन्ने हिसाबले मन्त्रालयले अहिले बक्यौता बुझाउन बाँकी रहेकालाई हामीले विदेशी मुद्रा सिफारिस नगरेकै हो’, प्रवक्ता सुवेदीले भने । ‘उहाँहरुले धम्की दिने गर्नुभाछ, एउटा संस्थाले चलाउन सकेनौ भनेर ड्रप गर्यो भने अर्को संस्थाले त्यो ग्राहकहरु लिइदिन्छ’, उनले भने, ‘त्यसो हुँदा धम्की दिने मात्रै हुन् छोड्दैनन् ।’ साथै उनले दायीत्व धेरै भएकाले एकैपटक भुक्तानी गर्न कम्पनीहरुलाई गाह्रो भएमा फरक संरचना बनाएर समय तोक्न पनि सकिने बताए । प्राधिकरण र मन्त्रालयबीच विवाद दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरुसँग बक्यौता असुल गर्ने विषयमा सञ्चार मन्त्रालय र दूरसञ्चार प्राधिकरणबीच पनि विवाद देखिएको छ । बक्यौता उठाउने मुख्य जिम्मेवारी मन्त्रालयको भएको प्राधिकरणले भन्दै आएको छ भने मन्त्रालयले पनि सो काम प्राधिकरणको भएको भन्दै आएको छ । ‘कति बक्यौता हो र उठाउनुपर्ने हो भन्ने विषयमा मन्त्रालयले भनेको छैन, आफ्नै सम्पत्तिको हिसाब मन्त्रालयले राख्दैन’, प्राधिकरणका एक अधिकारीले विकासन्युजसँग भने । त्यस्तै, सञ्चार मन्त्री र मन्त्रालयका प्रवक्ताले बक्यौता उठाउने काम प्राधिकरणको भएको भन्दै आएका छन् । विदेशी मुद्रा सटहीको आवश्यक सिफारिस बेरुजु भुक्तानी गरेर मात्रै दिने मन्त्रालयको अडानपछि व्यवसायीहरुले प्रधानमन्त्रीमार्फत नै समन्वयको शुरुवात गरेका छन् । तर, अहिलेसम्म समस्याको समाधान गर्नेगरी कुनै नयाँ निर्देशन भने मन्त्रालयलाई आइनसकेको प्रवक्ता सुवेदीको भनाइ छ ।
३०० युवालाई उद्यमी बनाउने अठोट
काठमाडौं । स्थानीय तह जनताको घर आँगनको सरकार भएकाले यसलाई सर्भिस डेलिभरी गर्ने थलोको रूपमा लिइन्छ । स्थानीय तहको संरचना बनेसँगै गाउँको विकासले एकपछि अर्को गर्दै फड्को मार्दै आएको पनि छ । थोरै बजेटको भरपुर सदुपयोग गरी स्थानीय तहले सामाजिक, आर्थिक तथा पूर्वाधार निर्माण लगायतका काममा ठूलो सफलता हात पारेका छन् भन्दा फरक नपर्ला । यति बेला विश्वका धेरै मुलुकहरूको अर्थतन्त्रमा समस्या देखा परिरहेको छ । यो समस्याबाट नेपाल पनि अछुतो छैन । अहिले नेपाल पनि आर्थिक वृद्धिको संघारमा लागेको देखिन्छ । आर्थिक समस्या भएकाले पनि होला स्थानीय तहमा आउनु पर्ने बजेट पर्याप्त आएको छैन । हामी मालिका गाउँपालिकामा निर्वाचित भएर आए देखिनै यी सबै विषयलाई मध्यनजर गरी स्रोत साधनको व्यवस्थित गर्दै विकासका कार्य बढायौं । बजेटको अभाव स्थानीय तहमा खड्की रहेको हुन्छ । तर, बजेट अभावकै कारण आयोजना काम भएन भने अवस्था यहाँ छैन । हामी निर्वाचित भएर आउँदा गाउँपालिकाको आन्तरिक आम्दानी एकदमै न्यून थियो । सो बेलामा पालिकाको आन्तरिक आम्दानी करिब २०/३० लाख रुपैयाँ थियो । तर, आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा गाउँपालिकाको आन्तरिक आम्दानी वृद्धि भई ५० लाख रुपैयाँ रकम संकलन भएको छ । जुन हाम्रो लक्ष्यको ९९ प्रतिशत राजश्व संकलन भएको हो । चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा पालिकाको थप आन्तरिक आम्दानी वृद्धि हुने आँकलन गरेका छौं । बजेटको व्यवस्थापन गर्दै पारदर्शी तरिकाले काम अगाडि बढाउँदा मालिकामा विकासका कामहरू तीव्र गतिमा अगाडि बढेका छन् । संघ र प्रदेश सरकारले साना आयोजना विकासको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिएर ठूला आयोजनाको विकासमा लाग्नु पर्ने देखिन्छ । किनभने साना आयोजनाको काम पालिकालाई गर्न दिए त्यो कामहरू पारदर्शी हुन सक्छ । संघ तथा प्रदेशले साना/साना आयोजना ५/१०/१५ लाख रुपैयाँ बजेट राखेर काम गरेको देखिन्छ । जुन संविधानको मर्म विपरीत छन् । योसँगै स्थानीय तहले गर्नुपर्ने काम र सुधार्नु पर्ने पक्षहरू धेरै छन् । असारे विकासलाई अन्त्य गरी स्थानीय तहले समयमै काम अगाडी बढाउन आवश्यक छ । स्थानीय तहले चौमासिक रूपमा आर्थिक गतिविधिलाई अगाडी बढाउने, समयमा काम गर्ने, सुशासन तथा पारदर्शिता कायम गर्दै अनुगमन र मूल्याङ्कनलाई पनि तीव्रता दिने हो भने योभन्दा धेरै काम पालिकाले गर्न सकिन्छ । स्थानीय तह आफैले स्थानीय आवश्यकताको पहिचान गरी विकासको खाका तयार गर्न जरुरी छ । किनभने क्रमागत विकासले प्रतिफल पनि राम्रो दिन्छ । हामीले गत आर्थिक वर्षमा भौतिक प्रगति ८३ प्रतिशत बढी गरी कुल बजेटको ८७ प्रतिशत बजेट खर्च भएको थियो । गुल्मी जिल्लाको सबैभन्दा कम बेरुजु भएको गाउँपालिका पनि हाम्रो थियो । हाम्रो गाउँपालिका यो वर्ष पनि शून्य बेरुजु गर्ने गरी काम गर्नेतर्फ केन्द्रित छ । गाउँपालिकामा चालु खर्चलाई कटौती गरेर पुँजीगत खर्च बढाई काम गरिरहेका छौं । स्थानीय तहका बाध्यता र आवश्यकता धेरै छन् । हाम्रो गाउँपालिकामा आवश्यक दक्ष कर्मचारी नहुनाले पनि समस्या चुलिएको छ । अहिले हाम्रो पालिकाका ६ वटा वडामा वडा सचिव छैन । स्वास्थ्य शाखाबाट कर्मचारी ल्याएर काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ । प्रदेश लोकसेवा आयोगले समयमै कर्मचारी व्यवस्थापन नगर्दा कार्य सम्पादन गर्न गाह्रो भएको छ । कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि पहल गर्दा पनि सुनुवाइ भएको छैन । गाउँपालिकामा कार्यरत कर्मचारी भने दिनरात नभनी पालिकाको काम गरिराख्नु भएको छ । यद्यपि स्थानीय तह सुशासन र विकासको काममा अबल भएर अगाडि बढेका छन् । आत्मनिर्भरको बाटो डोर्याउँदै मालिका हामीले निर्वाचनका बेलामा गरेका प्रतिबद्धता आगामी वर्षभित्र सम्भवतः अधिकांश पुरा हुन्छन् । जसअनुरूप हामीले सडक सञ्जालको विस्तारलाई पनि उत्तिकै प्राथमिकता दिएका छौं । नेटा-डर्लिङ-गंगरे सडकलाई ग्राबेल गर्दैछौं । सो सडकको काम यो वर्षभित्र करिब ९० प्रतिशत सम्पन्न हुन्छ । फूलबारी-चोरकाटे-लिलिङ सडकको ट्रयाक निर्माण तथा ग्राबेल गर्ने योजना अघि सारेका थियौं । उक्त सडकखण्डको काम सम्भवतः चालु आर्थिक वर्षभित्र ५० प्रतिशत बढी हुने देखिन्छ । यस्तै, अन्य सडकखण्ड लगायत पहुँच मार्गको काममा पनि तीव्रता दिएका छौं । बहुवर्षे आयोजनाको रूपमा रहेको गुल्मी खण्डको ढोरपाटन क्षेत्रलाई पीच गर्ने भनेका छौं । त्यसको लागि अहिले बजेट स्वीकृत भइसकेको छ । यसैगरी प्रत्येक घरमा स्वास्थ्य खानेपानी पुर्याउने उद्देश्यसहित ‘एक घर एक धार’ खानेपानीको योजना अगाडि बढाएका छौं । अहिले सो काम पनि तीव्र गतिमा भइरहेको छ । गाउँपालिकाभित्र उत्पादित सामग्रीलाई निर्यात गर्न पनि लागेका छौं । पालिकाबाट यो वर्ष झण्डै ८० टन बढी आलु निर्यात भएको छ । कृषिमा आयात मात्र नभई निर्यात गर्ने विषयलाई पनि पालिकाले उत्तिकै ध्यान दिएको छ । हामी यहाँका नागरिकलाई आत्मनिर्भर बनाई आर्थिक वृद्धि कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित गरेर पनि काम गरिरहेका छौं । योसँगै स्थानीय युवालाई उद्यमी बनाउने लक्ष्य राखी विभिन्न सिपमूलक तालिमका कार्यक्रमहरू पनि आयोजना गरिरहेका हुन्छौं । विशेष गरी यो वर्ष ३०० जना युवालाई सीप दिई उद्यमी बनाउने योजना बनाएका छौं । गाउँपालिकालाई मासु, दुध लगायतका विषयमा आत्मनिर्भर बनाउने कार्यक्रम अगाडि सारेका छौं । यसैगरी, अर्खवाङ्ग खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार लिमिटेड केन्द्र स्थापना पनि गरेका छौं । शिक्षालाई गुणस्तरीय र व्यवस्थित बनाउनको लागि यो वर्षलाई शैक्षिक सुधारको वर्षको रूपमा अगाडी बढाएका छौं । सो कार्यक्रमभित्र विभिन्न विषयलाई समेटेर काम गरेका छौं । प्राविधिक र आधुनिक शिक्षामा हाम्रो फोकस छ । स्वास्थ्यका क्षेत्रमा पनि उल्लेखनीय काम भएका छन् । मालिकाको विकासमा भएन सहयोग हामीले निर्वाचनको समयमा जनता सामु गरेका प्रतिबद्धता पत्रका करिब ६० प्रतिशत काम अगाडि बढाइसकेका छौं । चालु आर्थिक वर्षको अन्तिमसम्ममा ती कामको परिणाम देखिन थाल्छ । हाम्रो गाउँपालिका सडक सञ्जालको पहुँचबाट केहि हदसम्म पछाडी छ । हामीले कोसिस गरेका बाहेक संघ तथा प्रदेश सरकारका ठूला आयोजना यहाँ परेनन् । संघ र प्रदेशका माननीयहरुको पनि यहाँको विकासका निमित्त खासै भूमिका रहेन । उहाँहरूले यहाँ विकासका कामहरू पनि अगाडि बढाउन सक्नु भएन । तीन तहबीचको सरकारमा जसरी समन्वय हुनु पर्थ्यो त्यो हुन सकेको छैन । प्रदेश संघ सरकारको साथ सहयोगको अभाव रहेको छ । अगामी दिनमा हामीले उहाँहरूको साथ सहयोग मिल्ने अपेक्षा राख्दै गरिएका सबै प्रतिबद्धता पुरा हुन्छ भन्ने विषयमा विश्वस्त छु । (मालिक गाउँपालिकाका अध्यक्ष अर्यालसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)
जहाज खरिदमा कुनै कमजोरी नहोस् : प्रधानमन्त्री
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले जहाज खरिद प्रक्रियामा कुनै पनि त्रुटि र विवाद नहुने गरी पारदर्शी ढङ्गले अगाडि बढ्न संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका छन् । सिंहदरबारमा आइतबार संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र खानेपानी मन्त्रालयको संयुक्त ब्रिफिङ तथा छलफल कार्यक्रममा उनले जहाज खरिद प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउन निर्देशन दिएका हुन् । प्रधानमन्त्रीले भने, ‘नेपालमा जहाज खरिद प्रकरणमा जहिले पनि प्रश्न उठ्ने गरेको छ । यसपटक यस्तो गल्ती नहोस् । जहाज खरिद प्रक्रिया शतप्रतिशत सही, त्रुटिरहित र पारदर्शी हुनुपर्छ । यस पटकको खरिद प्रक्रियामा विगतका जस्ता कुनै प्रश्न नउठुन्, कुनै त्रुटि नहोस् ।’ हाम्रा कतिपय नीति नियम पर्यटकमैत्री नभएकाले त्यसलाई तत्काल बदल्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउनु जरुरी रहेका उनको भनाइ थियो । ‘पर्यटकका लागि सहज वातावरण बनाउनेतर्फ सबैले सोचौँ । तपाईँहरूले प्रस्ताव ल्याउनुस्, निषेधित क्षेत्र खुला गरेर पर्यटक आकर्षित गरौँ । पर्यटकीय क्षेत्रमा रात्रिकालीन सेवा पनि सहज गरिदिनुपर्छ । यसमा पनि सरकार लचिलो हुनुपर्छ’, प्रधानमन्त्री दाहालले भने । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किराँतीले राजनीतिक दबाबमा निर्माण गरिएका विमानस्थल प्रभावकारीरुपमा सञ्चालन हुन नसकेको बताउँदै आगामी दिनमा आवश्यकताका आधारमा मात्रै विमानस्थल निर्माण गर्नुपर्ने उल्लेख गरे । उनले पर्यटकका लागि निषेधित क्षेत्र घोषणा गरिएकामा त्यसको समाधान खोज्नुपर्ने, भैरहवा र पोखरा विमानस्थल पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनका लागि कूटनीतिक पहल लिनुपर्ने बताए । छलफलमा खानेपानीमन्त्री महेन्द्रराय यादव, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री किराती, राज्यमन्त्री सुशीला श्रीपाली, नेपाल सरकारका मुख्यसचिव डा वैकुण्ठ अर्याल, खानेपानी मन्त्रालयका सचिव सुरेश आचार्य, संस्कृति सचिव दीपक काफ्ले, अर्थसचिव कृष्णहरि पुष्करलगायतले आ–आफ्नो मन्त्रालय र जिम्मेवारीसँग सम्बन्धित विषयमा धारणा राखेका थिए । रासस
