सांसदसँग गाउँलेका साझा माग : बाँदर नियन्त्रण र सडक कालोपत्र
पर्वत । पर्वतका ग्रामीण बस्ती खाली हुँदै गएका छन् । हरेक बस्तीमा पुग्दा घरमा वृद्धवृद्धाबाहेक कोही भेटिँदैनन् । युवापुस्ता शून्यप्राय देखिन्छ । मतदाताको अवस्था बुझ्नका लागि प्रतिनिधिसभामा दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित भएको एक वर्षपछि सांसद एवं एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक पदम गिरीसँग अधिकांश बस्तीमा गाउँलेका दुई वटा साझा माग गरेका छन् । ती हुन् सडकको स्तरोन्नति र बाँदर नियन्त्रण । विसं २०७४ को निर्वाचनअघि आफू निर्वाचित भएपछि जिल्लाका ६१ वटै वडा कार्यालयसम्म कालोपत्र सडक पुर्याउने प्रतिबद्धता गर्नुभएका सांसद गिरीलाई अहिले मतदाताले उक्त विषयसमेत सम्झाइरहेका छन् । गाउँमा युवाको सङ्ख्या न्यून छ । खेतीयोग्य जमिन पुरै वन र बुट्यानले भरिएको छ । निर्वाहमुखीरुपमा गरिएको धान, मकै, गहुँ, जौलगायत फलफूलखेती बाँदरले सखाप पारेपछि गाउँमा बसिसक्नु छैन । मोदी गाउँपालिका–३ घुरुङ्गाका गमबहादुर पुनले सडक असुविधाकै कारण गाउँ छाड्नेको सङ्ख्या दिनप्रतिदिन बढेको बताए । गाउँबाट बजार निस्किँदा बेलुका फर्किने हो कि होइन भन्ने निश्चित नभएको बताउँदै यति सडक मर्मत हुने र बाँदर नियन्त्रणको कुनै उपाय भए गाउँ छाड्नेको सङ्ख्या घट्ने बताए । ५२ घरधुरी रहेको यो गाउँमा अहिले मुस्किलले २५ घरमा मात्र बसोबास रहेको छ । यहाँका विद्यार्थी कक्षा ६ देखि १० सम्म अध्ययन गर्न सोही वडाको पूर्णगाउँमा पुग्न झण्डै तीन घण्टा पैदल हिँड्नुपर्ने बाध्यता छ । घुरुङ्गामात्र होइन सोही वडाको लाङ्दी, जयले, घुरुङसेरालगायत बस्तीका बासिन्दाको माग पनि यस्तै छ । सांसद गिरी मोदी गाउँपालिकाकै वडा नं ५ बाजुङमा पुग्दा गाउँलेले आक्रोशित हुँदै भने, ‘यो सडक कहिले कालोपत्र हुन्छ ? यदि कालोपत्र नगर्ने वा स्तरोन्नति नहुने हो भने अब नेतालाई गाउँ आउन दिँदैनौ ।’ मध्यपहाडी लोकमार्गअन्तर्गत पोखरा–बागलुङ सडकको पातीचौरवाट ग्रामीण सडकतर्फ लागेपछि सुस्केरा हाल्दै गाउँसम्म पुग्नुपर्ने अवस्था छ । जुनसुकै नेतालाई जिताए पनि गाउँको समस्या ज्यूँका त्यूँ रहेको भन्दै स्थानीयवासीले चुनावका वाचा पूरा गर्न आग्रह गरेका छन् । यसबाहेक स्थानीय महिलाले आमासमूहको साझा सभाहल र भवन, स्वास्थ्य संस्थामा गुणस्तरीय उपचार सुविधा, विद्यालयमा गुणस्तरीय शिक्षक, खानेपानी र सिँचाइका मागसमेत राखिरहेका छन् । फलेबासको लिमठाना, ठानामौला र भँगराका बासिन्दाको माग पनि यस्तै छ । गुणस्तरीय सडक, बाँदर नियन्त्रण, उत्पादित कृषियोग्य वस्तुको सहज बजारीकरणमा पहल गरिदिन स्थानीयवासीले माग गरेका छन् । भँगराका बासिन्दाले थापाठानदेखि भँगरासम्मको सडक कालोपत्र भएमा सहज हुने माग राखेका थिए । यसैगरी जलजलाको शालिजा, लेखफाँट, नाङलीवाङ र धाइरिङका बासिन्दाले पनि गाउँसम्म पुग्ने मुख्य सडक कालोपत्र गर्ने माग गरेका छन् । युवालाई पलायनबाट रोक्न उचित नीति ल्याउनुपर्ने पनि गाउँलेको माग रहेको छ । मोदीबाट सुरु भएको अभियान जिल्लाको फलेबास नगरपालिका र जलजला गाउँपालिकामा सकिएको छ । आजदेखि महाशिला, पैँयु र विहादीका बस्तीतर्फ लागेको सांसद गिरीले बताए । हरेक वडामा कृषकका एउटै खालका माग रहेको उनको भनाइ छ । सबैभन्दा ठूलो समस्या सडकको हो । अर्को बाँदरको । यी दुवै कुरा पूरा भएमा गाउँका बासिन्दाको जीवनयापन केही सहज हुने माग स्थानीयको छ । बाँदर नियन्त्रणको उचित नीति बनाउन पहल गर्ने सांसद गिरीको आश्वासन छ । मुलुकमा देखिएको कोरोना सङ्क्रमण र त्यसपछिको चरम आर्थिक मन्दीका कारण पनि सोचेअनुरुप काम हुन नसकेको बताउँदै पर्वतवासीका समस्या समाधान गर्न आफू हर समय सक्रिय रहने प्रतिबद्धता उनले व्यक्त गरेका छन् । रासस
वन्यजन्तु बढ्दै, घाँसे मैदान घट्दै
चितवन । दुर्लभ वन्यजन्तुको प्रमुख बासस्थानका रुपमा रहेको चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा वन्यजन्तु बढ्दै जाँदा घाँसे मैदानको क्षेत्रफल भने घट्दै गएको छ । घाँसे मैदान निर्माण र व्यवस्थापनका लागि यसरी बजेट घटाउँदै लैजाँदा यसले प्रत्यक्षरुपमा मानव र वन्यजन्तुबीचको द्वन्द्व बढाउने देखिएको छ । सरकारले भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रमा प्राथमिकता दिने भए पनि घाँसे मैदानको व्यवस्थापनजस्ता अत्यन्तै महत्वपूर्ण क्षेत्रमा बजेट घटाउँदै लगेको छ । निकुञ्जमा घाँसे मैदान हात्ती, गैँडा, गौर, नीलगाई, चित्तल, लगुना, मृग, जरायोजस्ता शाकाहारी जनावरको चरन क्षेत्र हो । यिनै जनावरमा बाघ, चितुवाजस्ता मांशाहारी जनावर आश्रित हुन्छन् । निकुञ्जमा आहाराको अभाव भएपछि शाकाहारी जनावर मानव बस्ती प्रवेश गर्छन् । यिनै जनावरको पछि लागेर बाघजस्ता सिकारी जनावर पनि मानव बस्ती आउँछन् । यससँगै चरन क्षेत्र नपाएर बाहिरिने एकसिङ्गे गैँडा र बाघले मानिसलाई आक्रमण गर्ने गर्दछ । निकुञ्जका सूचना अधिकारी गणेशप्रसाद तिवारीका अनुसार निकुञ्जमा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा छ सय हेक्टर घाँसे मैदान निर्माण गर्न रु तीन करोड १० हजार, आव २०७७/०७८ मा सात सय हेक्टरका लागि रु तीन करोड ५० लाख, २०७८/०७९ मा ५० हेक्टरका लागि रु २५ लाख, २०७९/०८० मा ५० हेक्टरका लागि रु २५ लाख बजेट विनियोजन भएको थियो । चालु आवका लागि भने घाँसे मैदान निर्माणका लागि बजेट विनियोजन भएको छैन । यसैगरी घाँसे मैदान व्यवस्थापनका लागि पनि बजेट क्रमशः कम हुँदै आएको छ । घाँसे मैदान व्यवस्थापनका लागि आव २०७६/०७७ मा ५७.७९ हेक्टरका लागि रु २८ लाख ९९ हजार, आव २०७७/०७८ मा चार सय हेक्टरका लागि रु ९९ लाख ५७ हजार, २०७८/०७९ मा तीन सय आठ हेक्टरका लागि रु ३८ लाख ३५ हजार, २०७९/०८० मा दुई सय २५ हेक्टरका लागि रु ३३ लाख ३७ हजार बजेट विनियोजन भएको थियो । चालु आवमा तीन सय ७० हेक्टर घाँसे मैदान व्यवस्थापनका लागि रु ४० लाख ७० हजार बजेट विनियोजन भएको छ । निकुञ्ज ९५२।६३ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ । यसको मध्यवर्ती क्षेत्र ७२९.३७ वर्ग किलोमिटर छ । यसमध्ये १० हजार हेक्टर क्षेत्रफल घाँसे मैदानयोग्य छ । तिनै क्षेत्रमा बजेटअनुसार व्यवस्थापनको काम गर्ने गरिन्छ । कतिपय ठाउँमा रुख बिरुवा हुर्किसकेकाले ती ठाउँमा पनि व्यवस्थापन गर्ने गरिन्छ । निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत दिलबहादुर पुर्जा पुनले रुख बिरुवा हटाएर, ट्र्याक्टर, जेसिबी, एक्साभेटरजस्ता उपकरणको प्रयोग गरी घाँसे मैदान निर्माण गर्ने गरेको बताए । यसैगरी मानिस र ट्र्याक्टरले घाँसे मैदान व्यवस्थापन गरिँदै आएको छ । दलदल भएका क्षेत्रमा मानिसले ढड्डी फाड्ने गर्दछन् भने अन्य क्षेत्रमा ट्र्याक्टर लगाउने गरेको उनले जानकारी दिए । कतिपय ठाउँमा नियन्त्रित आगलागी गरेर पनि घाँसे मैदान व्यवस्थापन गर्ने गरिन्छ । वन्यजन्तु संरक्षणका लागि घाँसे मैदानको निर्माण र व्यवस्थापन निकै महत्वपूर्ण हुने भए पनि बजेटको अभावमा चाहेजति काम गर्न नसकिएको उनको भनाइ छ । बजेट घट्दै गएपछि घाँसे मैदानका रुपमा रहेका क्षेत्रमा ढड्डी बढेर वन्यजन्तु चर्न योग्य हुन छाडेको छ । यसका कारण निकुञ्जभित्र घुम्ने पर्यटकले सहजै वन्यजन्तु अवलोकन गर्न पाउँदैनन् । बाघ र मानिसको द्वन्द्वका विषयमा विद्यावारिधि गर्नुभएका डा बाबुराम लामिछाने निकुञ्जमा व्यवस्थित घाँसे मैदान नहुँदा बाघका आहारा प्रजाति मानव बस्तीमा प्रवेश गर्ने बताउँछन् । उनले भने, ‘आहारा प्रजाति जता जान्छन् बाघ उतै जान्छ । यसरी बाघ नै बस्ती पसेपछि यसले द्वन्द्व निम्त्याउँछ ।’ वन्यजन्तुका लागि पानी र आहारा निकै महत्वपूर्ण हुने भन्दै उनले शाकाहारी अग्ला वन्यजन्तुले वनमा डालेघाँस खाने भए पनि होचा जनावरका लागि घाँसे मैदान अनिवार्य हुने बताए । वर्षात्को समयमा घाँसको खासै समस्या नहुने भए पनि हिउँदको समयमा घाँसे मैदान अपरिहार्य हुने उनको भनाइ छ । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका उपमहानिर्देशक एवं प्रवक्ता अजय कार्की सरकारको प्राथमिकतामा घाँसे मैदान नपरेको स्वीकार्नु हुन्छ । अर्थ हुँदै वन र विभागसम्म बजेट कम आउँदा घाँसे मैदानका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्न नसकिएको उनले बताए । उनले भने, ‘सडक, भौतिक पूर्वाधारलगायतमा बजेट प्राथमिकतामा पर्छ, तर वन र वन्यजन्तु संरक्षण प्राथमिकतामा राखिँदैन ।’ विभागले चाहेर पनि आवश्यकताअनुसार बजेट पठाउन नसकेको उनले बताए । हालसम्म घाँसे मैदान व्यवस्थापन बोलपत्र आह्वान गरेर मात्रै गर्नुपर्दा पुस महिनाभन्दा अगाडि काम गर्न नसक्ने अवस्था रहेको बताउँदै उनले नयाँ कार्यविधि आएकाले अब थोरै रकमले धेरै काम गर्न सकिने जानकारी दिए । उनका अनुसार मजदुर राखेर बाह्रै महिना काम गर्न मिल्ने गरी नयाँ कार्यविधि मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएको छ । उनले भने ‘अब हामी थोरै बजेटबाट धेरै काम गर्न सक्छौँ । ठेक्का लगाउनैपर्ने प्रावधान हटेको छ ।’ ‘वन्यजन्तु बासस्थान व्यवस्थापन कार्यविधि २०८०’ मङ्सिर २८ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट स्वीकृत भएको छ । घाँसे मैदान निर्माण र व्यवस्थापन अत्यन्तै महत्वपूर्ण काम भएको भन्दै उनले बजेट विनियोजनमा अर्थ मन्त्रालयबाटै यसलाई प्राथमिकता दिएर विनियोजन हुनुपर्ने बताए। जीवशास्त्री कृष्णप्रसाद भुसाल घाँसे मैदान, सिमसार र जङ्गल एकआपसमा अन्तरसम्बन्धित पर्यावरणीय प्रणालीका अङ्ग भएको बताउँछन् । उनले भने, ‘यही मिश्रित बासस्थान वन्यजन्तुका लागि उपयुक्त हुन्छ । घाँसे मैदान हात्ती, गैँडा, गौर, नीलगाई, चित्तल, लगुना, मृग, जरायोजस्ता शाकाहारी जनावरको चरन क्षेत्र हो । यिनै जनावरमा बाघ, चितुवाजस्ता मांशाहारी जनावर आश्रित हुन्छन् ।’ सुन्दर भू–दृश्य, वन्यजन्तु अवलोकन र सहज सफारीले पनि घाँसे मैदान पर्यटकीय आगमनको आकर्षण भएको उनको भनाइ छ । भूक्षय रोकथाम, कार्बन सोचन, मलिलो माटो बनाउन र पारिस्थितिकीय पौष्टिक चक्र सञ्चालनका हिसाबले पनि घाँसे मैदान महत्वपूर्ण मानिन्छ । वन्यजन्तु संरक्षणका लागि चरिचरन क्षेत्रको दिगो व्यवस्थापन पहिलो आवश्यकता भएको विज्ञहरु बताउँछन् । हाम्रा संरक्षण क्षेत्रभित्रका घाँसे मैदानको खस्कँदो गुणस्तरले समग्र पर्यावरणीय चक्र नै प्रभावित भइरहेको भुसाल बताउँछन् । चोरीसिकार नियन्त्रण भएर गैँडाको सङ्ख्या बढिरहँदा अनपेक्षितरूपमा मृत्युदर पनि बढ्नुका कारण बासस्थान घाँसे मैदानमा आएको ह्रासलाई पनि मानिएको उनको भनाइ छ । घाँसे मैदानको अभावमा बाघका आहाराजन्य प्रजातिको विविधता र सङ्ख्या घटेसँगै यसको सिधा असर बाघ संरक्षणमा पनि पर्ने बताउँदै उनले अन्ततः यसले मानव वन्यजन्तु द्वन्द्वलाई थप चर्काउने बताए । रासस
उच्च अदालतहरूमा स्वचालित पेसी तारेख सुरु
काठमाडौं । देशभरका उच्च अदालतमा आजदेखि स्वचालित पेसी तारेख व्यवस्थापन प्रणाली प्रारम्भ भएको छ । प्रधानन्याधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले उच्च अदालत पाटनबाट देशभरका उच्च अदालतमा स्वचालित पेसी तारेख व्यवस्थापन प्रणाली प्रारम्भ गरेका हुन् । उच्च अदालत सात प्रदेशमा सात वटा र अस्थायी इजलास गरी १८ वटा रहेका छन् । ती सबै अदालतमा आजदेखि उक्त प्रणालीबाट पेसी तारेख ताकिनेछ । प्रधानन्याधीश श्रेष्ठले अदालतलाई पूर्णरुपमा प्रविधिमन्त्री बनाउँदा सहजरुपमा सेवाग्राहीले काम गर्न पाउने र सेवामा गुणस्तरीय, पारदर्शिता र विश्वास बढ्ने विश्वास व्यक्त गरे । ‘सर्वोच्च अदालतमा प्रारम्भ गरेर सफल भएपछि उच्च अदालतमा लिइने पेसी तारिक पनि स्वचालित मेसिनबाट गर्ने प्रणाली सुरु गरेका हाैँ’, श्रेष्ठले भने, ‘यसप्रति सबैको विश्वास गुणस्तरीयता, पारदर्शिता र विश्वास हुन्छ । यो भनसुनका भरका आग्रह गरेर हुने छैन, न्यायिक इतिहासमा पहिलो पटक उच्च अदालतमा यो प्रणाली प्रारम्भ गरिएको हो ।’ उनले सर्वोच्च अदालतकै सूचना प्रविधि महाशाखामा भएको जनशक्तिबाट यो प्रणाली सम्भव भएको भन्दै आगामी दिनमा जिल्ला अदालतमा सुरु गर्नका लागि अध्ययन भइरहेको जानकारी दिए । “यो प्रणालीबाट पेसी तारिक तोक्दा भेदभाव हुँदैन, अदालत र बार मिलेर गर्नुपर्ने काम प्रभावकारी रुपमा हुन्छ”, प्रधानन्याधीश श्रेष्ठले थपे, ‘निकट भविष्यमा सर्वोच्च अदालतमा आफ्नै ल फमबाटै मुद्दा दर्ता गर्न सक्ने प्रणाली व्यवस्था गर्न अध्ययन गरिरहेका छौँ । यो काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।’ तारिख लिने कामका लागि अदालत जानु नपर्ने व्यवस्था गर्ने तयारी भइरहेको जनाउँदै उनले सर्वोच्च, उच्च अदालतमा पनि अनलाईनबाट सुनुवाइ गर्ने व्यवस्था भइरहेको बताए । बाँकी उच्च, विशेष र श्रम अदालत तथा वैदेशिक रोजगार न्यायाधीकरणमा पनि अनलाईन सुनुवाइ गर्ने व्यवस्था मिलाउने तयारी भइरहेको प्रधानन्याधीश श्रेष्ठले जानकारी दिए । रासस
नेपाल ल्यूब आयलको सेयर मूल्य समायोजन
काठमाडौं । नेपाल ल्यूब आयलको सेयर मूल्य समायोजन भएको छ । आयलको २५ प्रतिशत बोनस सेयरको लागि मूल्य समायोजन भएको हो । मूल्य समायोजनसँगै कम्पनीको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता २२५.९२ रुपैयाँ कायम भएको छ । जसको आधार मूल्य प्रतिकित्ता २८२.४० रुपैयाँ थियो । यससँगै अबको बजारमा कम्पनीको पहिलो कारोबार प्रतिकित्ता २२५.९२ रुपैयाँलाई आधार मानेर हुने छ ।
किसानले फलाए नौ किलोको एउटै काउली
गलकोट । बागलुङ नगरपालिका–९ तित्याङ थापाथरका पदम खत्रीको खत्री एग्रो फार्ममा नौ किलोको एउटै काउली फलेको छ । विसं २०६६ मा एउटा प्लाष्टिक टनेलबाट तरकारी खेती थालेका बागलुङ नगरपालिका–९ तित्याङ थापाथरका खत्री यतिबेला यस क्षेत्रकै सफल कृषकमा गनिन्छन् । विसं २०६६ सालअघि ज्यालामजदुरी गर्दै आएका खत्रीको कृषि क्षेत्रको लगाव, मेहनत र निरन्तरताका कारण अहिले १८ रोपनी जग्गामा फैलिएको तरकारी फार्मको मालिक भएको छ । उनको फार्ममा यसपटक नौ किलोको एउटै काउली फलेको छ । खत्रीको अहिले सानाठूला गरी आठ प्लाष्टिक टनेलमा तरकारी खेती छ । कृषि क्षेत्रको निरन्तर परीक्षण र मेहनतका कारण खत्रीले मौसमी तथा बेमौसी तरकारी खेतीमा रमाउने क्रममा यसपटक आठ केजी आठ सय ८० ग्राम तौल भएको काउली फलेको खत्रीले जानकारी दिए । ‘फार्ममा निकै ठूला काउली फलेका थिए, फार्मको सबैभन्दा ठूलो काउली टिपेर जोख्ने क्रममा नौ केजीको रहेको पाइयो’, खत्रीले भने, ‘लामो समयको मेहनत र परिश्रमका कारण यो अवस्थामा आउन सफल भएको महसुस भयो ।’ आफ्ना साथीभाइ वैदेशिक रोजगारीका लागि पलायन हुँदै गर्दा खत्रीको मनमा कहिलै विदेश जाने योजना नआएको सुनाए । स्वदेशमै केही गर्न सकिन्छ भन्ने सोचका साथ कृषि कर्ममा तल्लीन खत्रीले वार्षिक १० लाख आम्दानी गर्दै आएका छन् । ‘चार/पाँच किलोसम्मको काउली त फलेकै थिए, यसपटक अलि ठूलो काउली फलेपछि जोख्न मन लाग्यो, काउली जोख्दा नौ केजी रहेको पाइयो, स्नोम्याटिक जातको काउली हो भदौमा रोपेको काउली पुसको ७ गते टिपेर जोख्दा नौ केजी रहेको पाइयो, काउलीको तौल गरेको तस्बिर तथा श्रव्यदृश्य कृषि ज्ञान केन्द्रलाई समेत पठाएको छु’, खत्रीले भने । अहिले ब्रोकाउली १५ क्विन्टल बिक्री गरेको बताउँदै आफूले बिक्री गरेको काउली र गोलभेँडा गलकोटसम्म निर्यात भएको खत्रीले बताए । खत्रीले यसअघि छ केजी ५० ग्रामको काउली फलाएको सुनाए । तरकारी खेती फस्टाउँदै गएपछि भाडामा आठ रोपनी र पाँच रोपनी बाँझो जग्गालाई सदुपायोग गर्दै खत्रीले व्यावसायिक तरकारी खेती गर्दै आउनुभएको छ । खत्रीको फार्ममा आठ वटा प्लाष्टिक टनेलमध्ये दुई वटा हाइटेक र अन्य परम्परागत टनेल रहेका छन् । खत्रीले नौ किलोको काउली फलाउने दिनसम्म आउन कृषि ज्ञान केन्द्र बागलुङको ठूलो प्राविधिक सहयोग रहेको बताए। रासस
१४ व्यक्ति तथा संस्थाले पाए आईसीटी अवार्ड, सातै प्रदेशका उत्कृष्ट स्टार्टअप सम्मानित
काठमाडौं । आठौं संस्करणको अपग्राड आईसीटी अवार्ड २०२३ इन एशोशिएसन विथ इन्ड्राइभ सम्पन्न भएको छ । दर्जनबढी प्रि-ईभेन्ट र ५ महिनादेखिको छनौट प्रक्रियापश्चात शुक्रबार राजधानीमा आयोजित ग्राण्ड फिनाले कार्यक्रममा १४ विधामा अवार्ड प्रदान गर्दै समापन भएको हो । अवार्डको सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले डिजिटल प्रविधिबाट पानसमा बत्ती बोल्दै कार्यक्रमको उद्घाटन गरेकी थिइन् । ग्राण्ड फिनालेमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्मा, अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महत, कर्णाली प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा कानुन मन्त्री कृष्ण बहादुर जीसी, सांसदहरू चन्द्र भण्डारी, मनिष झा, पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे लगायतको सहभागीता रहेको थियो । कार्यक्रममा नेपाल सरकारको विभिन्न मन्त्रालय तथा विभागका उच्च अधिकारी, विभिन्न कम्पनीका संस्थापक तथा सीईओ लगायत स्वदेश तथा विदेशबाट आईसीटी क्षेत्रका ८०० बढी विशिष्ट व्यक्तिहरूको सहभागीता रहेको थियो । लिभिङ विथ आईसीटीका संस्थापक तथा कार्यक्रमका अध्यक्ष राजन लम्सालले सहभागी सबैलाई स्वागत गर्दै प्रविधिमा सम्भावना र उत्कृष्टताको खोजी गर्दै आईसीटी अवार्डले स्टार्टअप इकोसिस्टम विकास र डिजिटल रूपान्तरणमा काम गरिरहेको बताए । यस्तै कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री शर्माले डिजिटल रूपान्तरण र डिजिटल इकोसिस्टम विकासमा गैर सरकारी क्षेत्रबाट आईसीटी अवार्डले गरिरहेको काम प्रशंशायोग्य भएको बताइन् । अन्य उद्योग धन्दाभन्दा सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा विश्वसँग नेपालले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने उनको भनाइ छ । ‘अन्य उद्योगधन्दा खोल्यो भने विश्वसँग प्रतिस्पर्धासँग गर्न गार्हो छ तर सूचना प्रविधि उद्योगमा हामी विश्वसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छौं । यसको पुष्टि पनि भइसकेको छ,’ मन्त्री शर्माले भनिन्, ‘आईसीटी क्षेत्रको विकासका लागि सामान्य सुधारले मात्रै पुग्दैन, डिपार्चर नै चाहिन्छ । यसका लागि कानुनी र संरचनागत सुधार गर्न मन्त्रालयले काम गरिरहेको छ ।’ यस्तै अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतले नेपालको अर्थतन्त्र ड्राइभ गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण क्षेत्र सूचना प्रविधि भएको बताए । डिजिटल युगमा प्रविधिले अवसर र चुनौती दुवै थपेको अवगत गराउँदै उनले सूचना प्रविधिलाई प्रडक्टिभिटी बढाउन, लागत कम गर्न र उद्यम शीलता विकासमा उपयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिए । लिभिङ विथ आइसिटीले सन् २०१६ देखि हरेक वर्ष आयोजना गर्दै आइरहेको आईसीटी अवार्ड कार्यक्रम, सूचना तथा सञ्चार प्रविधि क्षेत्रको सबैभन्दा ठुलो र प्रतिष्ठित अवार्ड कार्यक्रमको रूपमा परिचित छ । यस वर्ष आइसिटी अवार्ड २०२३ अन्तर्गत व्यक्तिगततर्फ नेपाली डायस्पोरा आइसिटी अवार्ड २०२३ प्रा. डा. सुरेश मानन्धर प्राप्त गरेका छन् भने आन्टरप्रेनर आइसिटी अवार्ड अवार्ड २०२३ अनुप शेरचनले जितेका छन् । त्यसैगरी पायोनियर आइसिटी अवार्ड २०२३ बालकृष्ण जोशी र एनसेल वुमन आइकन आइसिटी अवार्ड २०२३ सुनैना घिमिरे पाण्डेले प्राप्त गरेकी छन् । यस्तै संस्थागततर्फ डिजिटल गर्भनेन्स आइसिटी अवार्ड २०२३ नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड (नेप्से) ले प्राप्त गरेको छ भने डिजिटल सर्भिसेस आइसिटी अवार्ड २०२३ तिलगंगा आँखा प्रतिष्ठानले प्राप्त गरेको छ । डिजिटल एजुकेशन आइसिटी अवार्ड २०२३ (पब्लिक सेक्टर) तनहुँको सत्यवति माध्यमिक विद्यालयलाई प्रदान गरिएको छ भने डिजिटल एजुकेशन आइसिटी अवार्ड २०२३ (प्राइभेट सेक्टर) काठमाडौंको अध्ययन स्कुलले जितेको छ । यस वर्ष स्टार्टअप तथा इन्नोभेसनतर्फ इन्ड्राइभ स्टार्टअप आइसिटी अवार्ड २०२३ यार्सा टेक, प्रडक्ट आइसिटी अवार्ड २०२३ क्विक आरपीए र राइजिङ स्टार इन्नोभेसन आइसिटी अवार्ड २०२३ ब्ल्यांकसरले जित्न सफल भएको छ । यसैगरी यस वर्षको हाम्रो पे पब्लिक च्वाइस आइसिटी अवार्ड २०२३ मनिमित्रले प्राप्त गरेको छ । साथै आईसीटी अवार्डको अन्तर्राष्ट्रिय विधाको रूपमा रहेको साउथ एशिया स्टार्टअप आईसीटी अवार्ड २०२३ भुटानको स्टार्टअप समूह मिडियाटेकले पाउन सफल भएको छ । यस बाहेक लिभिङ विथ आईसीटीले सातै प्रदेशका सात उत्कृष्ट स्टार्टअपलाई समेत आईएफएन प्रोभिन्स स्टार्टअप आईसीटी रिकग्निसन २०२३ बाट सम्मान गरेको छ । यसका लागि केही महिना अगाडि सातै प्रदेशमा स्टार्टअप मिटअप तथा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको थियो । उनीहरूलाई काठमाडौं ल्याएर मेन्टरिङ, बुटक्याम्प, इन्डष्ट्री भिजिट गराइएको थियो । यस वर्ष कोशी प्रदेशबाट ट्रयाक अन नेपाल, मधेश प्रदेशबाट एड्स बी मिडिया, बागमती प्रदेशबाट हर्टसन टेक्नोलोजी, गण्डकी प्रदेशबाट रेष्ट्रो एक्स, लुम्बिनी प्रदेशबाट टुना टेक्नोलोजी, कर्णाली प्रदेशबाट बायो कर्णाली एरोमा प्रालि र सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट निम इन्फोसिस प्रोभिन्स स्टार्टअप आइसिटी रिकग्निसन २०२३ बाट सम्मानित भएका छन् । यस्तै अवार्डको ग्राण्ड फिनालेमा गभर्मेन्ट एण्ड सिटिजन इंगेजमेन्ट विधा अन्तर्गत डब्लुएस अवार्ड २०२२ विजेता नागरिक एपलाई ट्रफी तथा सम्मानपत्र समेत प्रदान गरिएको थियो । आइसिटी अवार्ड २०२३ मा विभिन्न १३ विधामा ७०० बढीको अनलाइन नोमिनेश प्राप्त भएको थियो । १४ जना स्वदेशी र ३ जना अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञ जुरीले ३ महिनासम्म २५ वटा बढी मिटिङहरु सञ्चालन गदै छनौट प्रकृयालाई सम्पन्न गरेका थिए । यी हुन् आइसिटी अवार्ड २०२३ का विजेताहरू स्टार्टअप आइसिटी अवार्ड: यार्सा टेक प्रालि प्रडक्ट आइसिटी अवार्ड: क्विक आरपीए राइजिङ स्टार आइसिटी अवार्ड: ब्ल्यांकसर हाम्रो पे पब्लिक च्वाइस आइसिटी अवार्ड : मनिमित्र डिजिटल एजुकेशन आइसिटी अवार्ड (प्राइभेट सेक्टर): अध्ययन स्कुल, काठमाडौं डिजिटल एजुकेशन आइसिटी अवार्ड (पब्लिक सेक्टर): सत्यवति माध्यमिक विद्यालय, तनहुँ एनसेल वुमन आइकन आइसिटी अवार्ड: सुनैना घिमिरे पाण्डे पायोनियर आइसिटी अवार्ड: बालकृष्ण जोशी आन्टरप्रेनर आइसिटी अवार्ड: अनुप शेरचन नेपाली डायस्पोरा आइसिटी अवार्ड: प्रा.डा. सुरेश मानन्धर डिजिटल सर्भिसेस आइसिटी अवार्ड: तिलगंगा आँखा प्रतिष्ठित डिजिटल गभर्नेन्स आइसिटी अवार्ड: नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड साउथ एसिया स्टार्टअप आइसिटी अवार्ड: भुटानको समूह मिडियाटेक सम्मानित सात प्रदेशका उत्कृष्ट स्टार्टअपहरु (कोशीदेखि सुदुरपश्चिमसम्म क्रमश) : ट्रयाक अन नेपाल, एड्स बी मिडिया, हर्टसन टेक्नोलोजी, रेष्ट्रो एक्स, टुना टेक्नोलोजी, बायो कर्णाली एरोमा र निम इन्फोसिस
नाफा बुक गर्नेको हावी हुँदा घट्यो सेयर बजार, ७ अर्ब माथिको कारोबार
काठमाडौं । आइतबारको सेयर बजार दोहोरो अंकले घटेको छ । बजारमा नेप्से परिसूचक २१.०३ बिन्दुले घटेर २०८८.०७ बिन्दुमा झरेको छ । जुन अघिल्लो दिनको तुलनामा ०.९९ प्रतिशतले घटी हो । परिसूचक दोहोरो अंकले घटेको बजारमा सेयर कारोबार रकममा भने सुधार देखिएको छ । बजारमा एकैदिन ७ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ । जुन विगत एक वर्षयताकै उच्च कारोबार हो । गत साता लगातार बढेको बजारमा नाफा बुक गर्नेको हावी हुँदा नेप्से परिसूचक घट्न पुगेको जानकारहरु बताउँछन् । ३०९ वटा स्क्रिप्स कारोबारमा आएको बजारमा सबैभन्दा बढी शिवम् सिमेन्टको सर्वाधिक सेयर कारोबार भएको छ । कम्पनीको एकैदिन ३० करोड ४३ लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ । बजारमा अधिकांश अथाएत १६१ वटा कम्पनीको सेयर मूल्य घटेको छ । ७९ कम्पनीको सेयर मूल्य बढेको छ भने ६ वटा कम्पनीको सेयर मूल्य स्थीर छ । घटेको बजारमा पनि दर्जन कम्पनीको सेयर मूल्य १० प्रतिशतले बढेको छ । जसमा बोटलर्स नेपाल (बालाजु), कालिका पावर कम्पनी, सामलिङ्ग पावर कम्पनी, बीपीडब्लु लघुवित्त वित्तीय संस्था र चिर्ख्वा हाइड्रोपावरको सेयर मूल्य १० प्रतिशतले बढेको छ । त्यसैगरी, मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी र सूर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको सेयर मूल्य ९.९९ प्रतिशतले बढेको छ । अप्पर सोलु हाइड्रो इलेक्ट्रिकक कम्पनीको ९.९८ प्रतिशत, भिजन लुम्बिनी उर्जा कम्पनीको ९.९८ प्रतिशत, नेपाल वेयरहाउजिङ्ग कम्पनीको ९.९७ प्रतिशत, माई खोला हाइड्रोपावरको ९.९७ प्रतिशत र मैलुङ्ग खोला जलविद्युत कम्पनीको ९.९७ प्रतिशतले सेयर मूल्य बढेको छ । यता ज्योति विकास बैंक बोण्ड २०८७ र नेपाल रिपब्लिका मिडियाको सेयर मूल्य १० प्रतिशतले घटेको छ । त्यस्तै, हाथवे इन्भेष्टमेन्ट नेपालको सेयर मूल्य ९.८५ प्रतिशतले घटेर प्रतिकित्ता ८३२.१० रुपैयाँमा झरेको छ ।
५ महिनामा साढे ६ खर्बको आयात, निर्यात ६३ अर्बमा सीमित
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको ५ महिनामा आयात निर्यात दुवै घटेको छ । भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको मंसिरसम्मको तथ्याङ्क अनुसार आयात निर्यात दुवै घटेको हो । चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१को मंसिरसम्म ३.३९ प्रतिशत घटेर कुल ६ खर्ब ४२ अर्ब २० करोड ८९ लाख रुपैयाँ बराबरको आयात भएको छ । जबकी गत वर्षको सोही अवधिमा ६ खर्ब ६४ अर्ब ७४ करोड ६४ लाख रुपैयाँको आयात भएको थियो । गत मंसिरसम्म ६.०९ प्रतिशत घटेर ६३ अर्ब २० लाख ७४ हजार रुपैयाँ निर्यात भएको छ । जबकी गत वर्षको मंसिरसम्म ६७ अर्ब ३० करोड ४५ लाख रुपैयाँ बराबरको निर्यात गरेको थियो । समीक्षा अवधिमा नेपालको कुल ब्यापार घाटा ३.०९ प्रतिशत घटेर ५ खर्ब ७९ अर्ब १५ लाख रुपैयाँ छ । गत वर्षको सोही अवधिमा ५ खर्ब ९७ अर्ब ४४ करोड १९ लाख रुपैयाँको ब्यापार घाटा थियो । मंसिरसम्मको तथ्याङ्क अनुसार कुल वैदेशिक ब्यापार ३.६४ प्रतिशत घटेर ७ खर्ब ५ अर्ब ४१ करोड ६३ लाख रुपैयाँको भएको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा ७ खर्ब ३२ अर्ब ५ करोड ९ लाख रुपैयाँको वैदेशिक ब्यापार भएको थियो ।
