कर असुलीमा आक्रामक प्रचण्ड सरकार
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकार कर बक्यौता असुलीमा आक्रामक बनेको छ । बैंक तथा वित्तीय, इन्टरनेट सेवा प्रदायक र औद्योगिक क्षेत्रबाट बक्यौता कर धमाधम उठाउन थालेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सरकार आक्रामक देखिएको हो । सरकारले व्यवहारिक तथा अदालती प्रक्रियाको माध्यमबाट सक्रियता देखाएपछि एकपछि अर्काे क्षेत्रबाट कर असुल गर्न थालेको हो । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१को बजेटमार्फत् एफपीओबाट प्राप्त आम्दानी र बैंक वित्तीय संस्था तथा बीमा कम्पनीहरूको मर्जर तथा प्राप्तिमा जाँदा भएको आम्दानीमा कर लगाउने घोषणा गरेको थियो । तर, सरकारको सो निर्णयविरुद्ध बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू गत भदौ २९ गते सर्वाेच्च अदालत गएका थिए । तर, अदालतले सरकारको निर्णयलाई सदर गरेपछि प्रिमियमबाट भएको आम्दानी र मर्जर तथा एक्विजिशनमा भएको आम्दानीबाट सरकारले झण्डै २० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी कर असुल गरेको बुझिाएको छ । हालसम्म तीन दर्जन कम्पनीले मात्रै कर तिरेको स्रोतको भनाइ छ । यस्तो आम्दानीमा ८० भन्दा धेरै कम्पनीहरुले सरकारलाई आयकर नतिरेको भन्दै महालेखापरीक्षक कार्यालयको ६०औं वार्षिक प्रतिवेदनमा औंल्याएको थियो । लामो समयदेखि उद्योगी व्यवसायीहरुले सरकारलाई तिर्नुपर्ने विभिन्न किसिमका कर तथा अन्य शुल्कहरुको बेरुजु रहेको भन्दै महालेखाको प्रतिवेदन, संसदीय समितिको प्रतिवेदन र विभिन्न कार्यदलका प्रतिवेदनले औंल्याउँदै आएका छन् । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले एक वर्षको अवधिमा निजी क्षेत्रका ठूला उद्योगी तथा व्यवसायीलाई केन्द्रमा राखेर बेरुजु फर्छ्यौटको विषयलाई अगाडि बढाएको देखिन्छ । झनै सर्वोच्चले कर तिर्नुपर्ने सरकारको निर्णयलाई सदर गरेपछि सरकार झन् आक्रामक बन्दै अन्य क्षेत्रका बक्यौता कर उठाउन कस्सिएको हो । अर्बौं करको कठघरामा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरु सरकारले इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुसँग आयकरको अर्बौं बक्यौता उठाउनुपर्ने भनेर यतिबेला उनीहरुले नियमित लिने गरेको वैदेशिक मुद्रा सटहीको सुविधालाई रोकिदिएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता नेत्रप्रसाद सुवेदीले इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले सरकारलाई दिनुपर्ने बक्यौता नबुझाउने बेलासम्म मुद्रा सटही रोकिदिएको भनेर विकासन्युजलाई बताएका छन् । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार विभिन्न ८ वटा इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले सरकारलाई रोयल्टी र ग्रामिण दूरसञ्चार सेवा विकास कोष (आरटीडीएफ) बापत २ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ बुझाउन बाँकी छ । सेवा प्रदायकहरुले कर तिर्न नसकिने भन्दै प्रधानमन्त्रीमार्फत पहल गरिरहेका छन् तर, मन्त्रालय भने केही कम्पनीले मुद्रा सटहीमा समस्या देखाएर सेवा प्रभावित भए नयाँ कम्पनीले सेवा दिने अडान राखेको छ । अन्ततः सरकारले इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरूबाट पनि कर असुल्ने रणनीति बनाएको देखिन्छ । अर्बौं विद्युत् महशुल नबुझाउँदा उद्योगीहरुको लाइन काट्दै सरकार गत बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले लामो समयदेखि डेडिकेट र ट्रंक लाइन प्रयोग गरेर बक्यौता नबुझाउने उद्योगहरुको तत्काल बिजुली काटेर बक्यौता असुल गर्न निर्देशन दिएका थिए । सोही अनुसार नेपाल विद्यत् प्राधिकरणले शुक्रबारदेखि आइतबारसम्म ६ वटा ठूला उद्योगहरुको बिजुली काटेको छ । प्राधिकरणका अनुसार ६१ वटा कम्पनीले ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनको सुविधा लिएर बक्यौता तिरेका छैनन्, जसमार्फत् प्राधिकरणले साँवा २० अर्ब तथा ब्याज र जरिवाना करिब ५ अर्ब रुपैयाँ गरि कुल बक्यौता २५ अर्ब रुपैयाँ उठाउन बाँकी रहेको छ । लामो समयदेखि विवादित रहँदै आएको उद्योगीहरुको बिजुलीको बिल बक्यौताको सम्बन्धमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, संसदको सार्वजनिक लेखा समिति र उर्जा मन्त्रालयले समेत अध्ययन गरेर प्रतिवेदन तयार गरेका थिए । ती प्रतिवेदनले उद्योगीहरुले सरकारलाई बक्यौता वापतको रकम बुझाउनुपर्ने औंल्याएको छ । महालेखा परीक्षक कार्यालयको ६० औं प्रतिवदेनले सरकारी र निजी क्षेत्र गरी ३२५ अर्ब राजस्वको बक्यौता बाँकी रहेको छ । पूर्व अर्थसचिव ढुंगाना भन्छन्, सरकारले नियमन र लगानीको वातावरणलाई मिलाएर लैजानुपर्छ पूर्व अर्थसचिव शिशिर ढुंगानाले सरकारले पछिल्लो समयमा बक्यौता असुलीको विषयलाई प्राथमिकता दिएको बताउँदै नियमन र लगानीको वातावरणलाई मिलाएर लैजानुपर्ने बताउँछन् । ‘सरकार बक्यौता असुलीमा अगाडि बढ्न खोजेको देखियो, पुराना बक्यौतालाई असुल गर्नुपर्छ भन्ने नीति नै जस्तो देखियो’, उनले भने, ‘सरकार सन्तुलित रुपमा अगाडि जानुपर्छ, व्यावसायिक वातावरणमा पनि असर नपरोस र सरकारले प्राप्त गर्नुपर्ने, लिनुपर्ने र नियमन गर्नुपर्ने कुरामा नियमन गर्नुपर्छ ।’ पूर्वसचिव ढुंगानाले लगानी सम्मेलनको संघारमा नियमनलाई प्रभावकारी बनाउँदा निजी क्षेत्रको विश्वास जित्ने विषयलाई समेत ख्याल गर्न आवश्यक रहेको बताउँछन् । ‘हामी लगानी सम्मेलनको संघारमा पनि छौं, सम्भावित लगानीकर्ताहरु विकर्षित नहुने जेन्युन लगानीकर्ता र जेन्युन उद्योगीहरुलाई सपोर्ट गर्ने पक्षबाट पनि सँगसँगै अगाडि बढ्नुपर्छ’, उनले भने, ‘सरकारले नियमनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने तर, निजी क्षेत्रको विश्वास जित्नेगरी र निजी क्षेत्रको लगानीलाई संकुचित नहुने गरी, अर्थतन्त्रमा थप समस्या, असहजता नहुनेगरी र दुर्घटना नआउने गरी सचेत हुनुपर्छ ।’
चीनद्वारा चारवटा मौसम विज्ञान उपग्रह प्रक्षेपण
चीन । चीनले सोमबार उत्तर पश्चिम चीनको जिउक्वान स्याटेलाईट प्रक्षेपण केन्द्रबाट चारवटा मौसम विज्ञान उपग्रह सफलतापुर्वक अन्तरिक्षमा पठाएको छ । तियानमु–१ मौसमी तारामण्डलका उपग्रहहरू कुआइझोउ–१ ए रकेटद्वारा बेइजिङको समयअनुसार बिहानको ९ बजे प्रक्षेपण गरी योजनाबद्ध कक्षमा प्रवेश गरेका छन् । क्वाइझोउ–१ ए रकेटको २३ औँ उडान अभियानमार्फत् पठाइएका स्याटेलाईटहरू मुख्य तथा व्यवसायिक मौसमी तथ्याङ्क सेवा प्रदान गर्न प्रयोग गरिने छ । रासस
तनहुँको एउटै वडामा करिब तीन करोडको सुन्तला उत्पादन
दमौली । तनहुँको एक पालिकाको एउटै वडाबाट यो वर्ष करिब रु तीन करोड बराबरको सुन्तला उत्पादन भएको छ । देवघाट गाउँपालिका–३ का विभिन्न ठाउँबाट यस वर्ष उक्त मूल्य बराबरको सुन्तला उत्पादन भएको हो । उक्त वडाको नौ वटा टोलमा व्यावसायिकरूपले सुन्तलाखेती भइरहेको छ । गत वर्ष पनि रु तीन करोड बराबरको सुन्तला बिक्री गरेका यहाँका कृषकले अहिले पनि सोही हाराहारीमा सुन्तला बिक्री गर्ने तयारी गरेको सुन्तला उत्पादक कृषक भीमबहादुर थापाले जानकारी दिए । यहाँका कृषकको मुख्य आम्दानीको स्रोत सुन्तला बनेको उनको भनाइ थियो । यस वर्ष रु ५५ लाख बराबरको सुन्तला उत्पादन गरेका थापाले भने, ‘धेरै वर्ष पहिला अधियाँ गरेर खानुपर्ने बाध्यता रहेकामा अहिले सुन्तलाले आत्मनिर्भर बनाएको छ ।’ उनका अनुसार सुरुका दिनमा रु थोरै ऋण माग्दा पनि कसरी तिर्ला भन्ने अहिले आम्दानी देखेर दङ्ग छन् । सुन्तला खेतीले कृषकको जीवनस्तर बदलिएको छ । यो वडाको लुङ्ग्रिङ, छिपछिपे, छापस्वारा, दगरालगायत ठाउँका कृषकले सुन्तला बेचेर मनग्य आम्दानी गरिरहेका छन् । सुन्तला उत्पादनमा जिल्लाकै पकेट क्षेत्रका रुपमा देवघाट परिचित छ । थापाले भने, ‘विगतमा केही पनि अन्नबाली उत्पादन नभएर भोकै बस्नुपर्ने बाध्यता रहेका यहाँका कृषकले यतिबेला सुन्तला बेचेर मनग्य आम्दानी गर्दै आएका छन् । लुङ्ग्रिङमा एउटै घरबाट २० लाखभन्दा बढीको सुन्तला बिक्री भएको छ ।’ स्थानीय विष्णुकुमार श्रेष्ठले विदेश वा अन्यत्र गएकाहरु पनि गाउँ फर्किएर सुन्तलाखेतीमा लागेको जानकारी दिए । उनले भने, ‘सुन्तला खेतीबाट मनग्य आम्दानी हुन थालेपछि बाहिर भएकाहरु गाउँ फर्किए ।’ छापस्वाँराका डिलकुमार श्रेष्ठले सुन्तलासँगै बाख्रापालनलाई अगाडि बढाएका छन् । यस वर्ष रु दुई लाख ५० हजारको सुन्तला बेचिसकेको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘५० वटा बाख्रा पालेको छु । सुन्तला र बाख्रा नै आम्दानीको स्रोत हो ।’ गाउँपालिकाका अध्यक्ष तिलबहादुर थापाले देवघाट सुन्तला उत्पादनमा पकेट क्षेत्रका रुपमा विकास भएको बताए । देवघाटमा सुन्तला प्रशस्त उत्पादन भए पनि बजारीकरणका लागि कृषकले समस्या भोगिरहेका छन् । नदी पारी रहेको लुङ्ग्रिङ, छिपछिपे, छापस्वाँरा, दगरा गाउँलाई राजमार्गसम्म जोड्न त्रिशूली र सेती नदीमा पुल नहुँदा बजारसम्म सुन्तला ढुवानीका लागि समस्या हुँदै आएको सुन्तला कृषकको गुनासो थियो । यहाँका कृषकले लुङ्ग्रिङ र छिपछिपेका कृषकले बुद्धसिंह मार्गको नाल्दीघाट र मुग्लिङ–नारागणगढ सडकको गाईघाटसम्म जिपमा राखेर ल्याउने र त्यहाँबाट बोकाएर झोलुङ्गे पुल तारेर राजमार्गसम्म ल्याउने गरेका छन् । गाउँपालिकाले सुन्तला उत्पादक कृषकलाई लक्ष्य गरी सुन्तला नर्सरी स्थापना गर्न रु ३० लाख विनियोजन गरेको छ । उक्त नर्सरीमा बिरुवा उत्पादन गरेर इच्छुक किसानलाई निःशुल्क वितरण गरिने बताइएको छ । रासस
चिराइतोले मूल्य पाउँदा भोजपुरका किसान उत्साहित
भोजपुर । बहुउपयोगी जडीबुटी चिराइतोको मूल्य बढेपछि भोजपुरका किसान उत्साहित भएका छन् । चिराइतो यो वर्ष किसानको घरबाट प्रतिमन (४० केजी) रु ५० हजारले बिक्री भएकाले किसान उत्साहित बनेका हुन् । यस वर्ष चिराइतो बिक्रीबाट रु १८ लाख आम्दानी भएको टेम्केमैयुङ–१ तिम्माका किसान देवेन्द्र राउतले बताए । सुरुमा प्रतिमन ४४ हजारले ३५ मन र प्रतिकेजी रु १० हजारका दरले १० केजी बीउ बेच्न सफल भएको उनको भनाइ थियो । ‘यो वर्ष चिराइतोले राम्रो मूल्य पाएको अवस्था छ’, राउतले भने, ‘चिराइतो र यसको बीउ गरेर रु १८ लाखको बिक्री गरेँ । सुरुमा मैले प्रतिमन रु ४४ हजारमा बेचेँ अहिले प्रतिमन रु ५० हजारमा गाउँबाटै चिराइतो बिक्री भइरहेको छ ।’ यस वर्ष भोजपुरबाट एक हजार पाँच सय मन चिराइतो जिल्ला बाहिर गएको चिराइतो व्यवसायी सङ्गम राईले बताए। ‘यस वर्ष चिराइतोको मूल्य बढेको अवस्था छ’, उनले भने, ‘जिल्लाबाट एक हजार पाँच सय मन चिराइतो बाहिरिएको अवस्था छ । मैले मात्र ३० हजार केजी चिराइतो बाहिर पठाए ।’ टेम्केमैयुङ–१ तिम्मा र सुम्लिखाको १७ घरबाट मात्र रु एक करोड ६५ लाखको चिराइतो उठाएको उनको भनाइ थियो । किसानले यस वर्ष चिराइतोबाट राम्रो आम्दानी लिएको व्यवसायी राईले जानकारी दिए । आफू पनि जडीबुटी खेतीमा आबद्ध रहेकाले अन्य किसानको चिराइतो सङ्कलन गरेर बाहिर पठाएको उनको भनाइ थियो । अहिले विभिन्न गाउँबस्तीमा व्यापारीले धमाधम चिराइतो खरिद गर्न थालेका छन् । विगतका वर्षमा मूल्य घटेपछि धेरै किसानले यसको व्यावसायिक खेती छाड्दै गएकामा यस वर्षदेखि मूल्य बढेकाले यसको विस्तार गर्न लागिएको कृषक एकराज विष्टले बताए । ज्वरो, दम, रुघाखोकी, मधुमेह, पिसाब पोल्ने, पेटको जुका, सुन्निएको, पोलेको आदि रोगका लागि यसका पात, डाँठ, जरासहितको भाग नै प्रयोग गर्न सकिने स्थानीय किसानको भनाइ छ । चिराइतो बहुउपयोगी जडीबुटी भएकाले भविष्यमा यसको मूल्य अझ राम्रो हुने किसान देवबहादुर विष्टले बताउनुभयो । ‘यसको महत्व धेरै छ’, उनले भने, ‘धैरै वर्षको अन्तरालमा चिराइतोले राम्रो मूल्य पाएको अवस्था छ । यसले हामी किसानमा थप हौसला मिलेको छ ।’ एक हजार पाँच सय मिटरदेखि दुई हजार पाँच सय मिटरसम्मको उचाइमा चिराइतो राम्रोसँग फस्टाउँछ । टेम्केमैयुङ गाउँपालिका–५ मझौले, तिम्मा, षडानन्द नगरपालिकाको किमालुङ, दोभाने, हेलौँछा, साम्पाङ, खार्तम्छा, आमचोक गाउँपालिकाको युँ, वासिङथर्पु, पौवादुङमा गाउँपालिकाको श्यामशिलालगायत ठाउँ चिराइतोका लागि पकेट क्षेत्रका बनेका छन् । रासस
सरकारको एक वर्ष : भुइँ मान्छेको पक्षमा स्वास्थ्यमा सुधार
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले एक वर्ष पूरा गरेको भएको छ । यस अवधिमा मुलुकको स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधारका थुप्रै प्रयास सुरु भएका छन् । खासगरी विकृति, विसङ्गति र बेथितिको दलदलमा भासिएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको साढे सात महिनाअघि मोहनबहादुर बस्नेतले जिम्मेवारी सम्हालेपछि थालिएका ती प्रयासले विपन्न र स्वास्थ्यको पहुँचभन्दा टाढा रहेका नागरिकमा आशा पलाएको छ । पैसाको अभावमा कुनै पनि नेपाली नागरिकले उपचार नपाएर मृत्युवरण गर्नु पर्दैन, स्वास्थ्य मन्त्रीका हैसियतले त्यसको जिम्मेवारी मैले लिन्छु भन्ने उद्घोषका साथ मन्त्रालयको बागडोर सम्हालिरहेका बस्नेतले संविधानले प्रत्याभूत गरेको नागरिकको स्वास्थ्य अधिकारका पक्षमा थुप्रै सुधारका काम थालनी गरेका छन् । देशभरिका सरकारी, सामुदायिक र सबै निजी अस्पतालहरुले आफ्नो कुल शैयाको १० प्रतिशत शैयामा विपन्नलाई निःशुल्क उपचार गराउनु पर्ने नियमलाई कडाइका साथ लागू गरिएको छन् । यो नियम पुरानै भए पनि व्यवहारमा लागू हुन सकेको थिएन । विपन्नको परिभाषाको अलमलमा निजी अस्पतालहरुले यसको कार्यान्वयनमा अटेरी गर्दै आएका थिए । स्थानीय पालिकाका वडाध्यक्षले विपन्न भनी सिफारिस गरेका व्यक्तिलाई १० प्रतिशत शैय्यामा निःशुल्क उपचार दिनै पर्ने मन्त्रालयको निर्देशन छ । यसबाट विपन्न र आर्थिक अवस्था कमजोर भएका विरामीले उपचार सेवा सहजै प्राप्त गर्ने वातावरण बनेको छ । यतिमात्र होइन, स्वास्थ्य मन्त्रालय मातहत सञ्चालित केन्द्रीय अस्पताल र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका तीन हजार ५२३ वटा जनरल बेड विपन्नका लागि निःशुल्क गरिएका छन् । प्रदेश मातहतका सरकारी अस्पतालहरुका जनरल बेड समेत विपन्नका लागि निःशुल्क बनाउने अभियान सफल पार्न सबै प्रदेशका स्वास्थ्य मन्त्रीहरुसँग आग्रह गरिएको छ । मधेश प्रदेश, बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशले आफू मातहतका सरकारी अस्पताल र प्रतिष्ठानहरुका जनरल बेड निःशुल्क गरिसकेका छन् भने बाँकी रहेका तीन वटा प्रदेशलाई यो अभियानमा सहमत गराउन प्रयास भइरहेको छ । शक्ति केन्द्रको आडमा धेरै वर्षदेखि काजका नाममा काठमाडौँमै रहेका आठ सयभन्दा बढी चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीको मन्त्री बस्नेतले काज फिर्ता गरी दिएपछि दुर्गम क्षेत्रका जनताले पनि डाक्टर र स्वास्थ्यकर्मीको मुख देख्न थालेका छन् । शहरमा बसेका चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मी दरबन्दी भएको ठाउँ अर्थात गाउँगाउँ फर्केका छन् । कानून विपरीत सञ्चालनमा रहेका उपत्यकासहित देशका विभिन्न भागमा सञ्चालित फार्मेसी, क्लिनिक, प्रयोगशालाहरुको अनुगमन र कारवाहीपछि तिनीहरु कानूनी दायरामा आउन थालेका छन् । बिना फर्मासिस्ट सञ्चालनमा रहेका फार्मेसीले फर्मासिस्ट राख्न थालेका छन् । मन्त्री बस्नेतले कसैलाई सुइँको समेत नदिई १०१ वटा फार्मेसीको अनुगमन गरेर कानून विपरीत सञ्चालनमा रहेका फार्मेसी कारवाही गरेको यहाँ स्मरणीय छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले अघि सारेका तर लामो समयदेखि पारित हुन नसकेका नीति नियम पारित भएपछि काम गर्न सहज बन्दै गएको छ । १६ वर्षसम्म मन्त्रिपरिषद्बाट पारित हुन नसकेको राष्ट्रिय स्वास्थ्य वित्त रणनीति (विसं २०८०–२०९०) मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएर अहिले कार्ययोजना समेत बनिसकेको छ । देशभरिका नागरिकले सस्तो शुल्कमा सेवा पाउने अस्पतालको रुपमा वीर अस्पताललाई लिइन्छ । यो अस्पतालमा उपचार गराउन आउने अधिकांश विपन्न नै हुन्छन् । उनीहरुको उपचार सहज बनाउन वीर अस्पतालको बहिरङ्ग (ओपिडी) सेवा बिहान ८ बजेदेखि नै सञ्चालन गर्न लगाइएको छ । भिआइपी र भिभिआइपीको उपचारका लागि पहिले छुट्याइएका तीन शय्यालाई बढाएर पाँच शय्या पुराइएको छ । विभिन्न विधामा १७ जना ख्यातिप्राप्त चिकित्सकको टोली छ । विदेशमा पाइने उपचार सेवा सुविधा स्वद्शमै विस्तार भएको छ । यसपछि विदेश गएर उपचार गराउने भिआइपी समेत वीर अस्पतालमै उपचार गराउन थालेका छन् । देशका सातवटै प्रदेशका विभिन्न जिल्लाको अवलोकन भ्रमण गरेर त्यहाँका स्वास्थ्य समस्या बुझ्ने र तिनको समाधानका लागि राज्यका तीन वटै सरकारबीच समन्वय गर्ने काम भइरहेको छ । कोशी प्रदेश, मधेश प्रदेश, बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश र कर्णाली प्रदेशका विभिन्न जिल्लाका स्वास्थ्य संस्थाहरुको अवलोकन गरी स्थानीय बासिन्दाका गुनासो सुन्ने काम भएको छ । अनधिकृत रुपमा सञ्चालनमा रहेका फार्मेसीहरुलाई व्यवस्थित गर्ने काम भएको छ । औषधि व्यवस्था विभागले अहिले पनि अनुगमनलाई प्राथमिकता दिएर अगाडि बढाएको छ । विदेशमा हुने विभिन्न भ्रमणमा पहुँचवालाको मात्रै हालीमुहाली रोकेर दुर्गममा काम गरिरहेकालाई पनि प्राथमिकता दिएपछि त्यसको कर्मचारीवृत्तमा सकारात्मक सन्देश गएको छ । चिकित्सा शिक्षा अध्ययनका लागि नेपालमा पर्याप्त सिट नभएपछि पढ्नकै लागि नेपाली विद्यार्थी विदेसिनु पर्ने अवस्थाको अन्त्यका लागि विचारविमर्श र पहल भएका छन् । वर्तमान चिकित्सा शिक्षा ऐन संशोधन गरेर मापदण्ड पुगेका कलेजहरुका सिट बढाएर स्वदेशमै चिकित्सा शिक्षा पढ्न पाउने वातावरण बनाउन पहल भएको छ । निकट भविष्यमै चिकित्सा शिक्षा ऐन संशोधनको अवस्थामा पुगेको छ । यसले भोलिका दिनमा नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा हुन सक्ने जनशक्ति अभावको समस्या रहने छैन । स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारका लागि देशका विभिन्न भागमा अस्पताल खोलेर मात्र पुग्दैन । चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीको अभावमा अस्पतालहरुले गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्न सक्दैनन् । ती अस्पतालहरुमा उपकरण र सेवा प्रदान गर्ने जनशक्ति हुनु पर्छ । जनशक्ति अभावले न अस्पतालले काम गर्छ न उपकरणले २२ वर्ष पहिले ३३ हजार जनशक्ति रहेको स्वास्थ्यमा अहिले बिसौं लाख जनसङ्ख्या बढ्दा समेत जनशक्ति बढ्नुको सट्टा घटेर २८ हजारमा झर्नुले गुणस्तरीय उपचार सेवा प्रदान गर्न सकिँदैन । यसैगरी स्वास्थ्य वीमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन केही सुधारका कामहरु भएका छन् । स्वास्थ्य वीमामा भइरहेको अनियमितता र गडबडी रोक्न स्वास्थ्य वीमा समितिलाई नयाँ ढङ्गबाट सञ्चालन भएको छ । नेपालमा चिकित्सा क्षेत्रको जनशक्ति उत्पादन गर्नका लागि अर्को योजना अगाडि ल्याइएको छ । देशका १०० देखि ३०० शैया भएका अस्पतालले नर्सिङ पढाउने र ३०० शैय्याभन्दा बढीका अस्पतालले एमबिबिएस र स्नातकोत्तर तहको पढाइ गर्ने । बङ्गलादेशलगायतका देशमा यो मोडेल विद्यमान छ । यसो गर्दा नयाँ मेडिकल कलेज खोल्नका लागि अर्बौं रुपैयाँ खर्च गर्न नपर्ने र भएका अस्पतालमै केही कक्षा कोठा थप र केही जनशक्ति थप गरेर अहिलेकै जनशक्ति र अस्पतालबाट अध्ययन अध्यापन गराउन सकिने प्रस्ताव छ । कमिसनका लागि खरिद गरिने ठूला ठूला उपकरण भन्दा देशका दूरदराजमा रहेका स्वास्थ्य केन्द्रहरुलाई आवश्यक रहेका उपकरण किन्न सम्बन्धित महाशाखालाई निर्देशन दिइएको छ । औचित्य पुष्टि नभएसम्म करोडौं पर्ने मेसिन नकिन्न मातहतका निकायहरुलाई निर्देशन दिइएको छ । स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्ने नागरिकको संवैधानिक अधिकारको प्रत्याभूति गर्न मन्त्रालयको नेतृत्व लागिपरेको छ । सूर्तीजन्य पदार्थमा कर बढाएर त्यसबाट सङ्कलित रकम विपन्नको उपचारमा खर्च गर्ने योजना ल्याउन लागिएको छ । स्वास्थ्य कर कोषबापत उठ्ने रकम स्वास्थ्य चेतना विस्तार र विपन्नको उपचारमा खर्च गर्ने प्रबन्ध मिलाउन सकिएमा नागरिकको स्वाथ्यको अधिकार सुनिश्चित गर्न सहयोग पुग्नेछ । अहिले पनि स्वास्थ्यमा थुप्रै समस्याहरु छन् । सर्वसाधारण जनताले उपचार नपाएर मर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न सरकारी अस्पतालमा चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीको दरबन्दी बढाउँदै सुलभ र भरपर्दो स्वास्थ्य सेवाको सुनिश्चित गर्नु अहिलेको मुख्य चुनौती रहेको छ । चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारी सबैले आआफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गरिदिए स्वास्थ्य मन्त्रालयले काँचुली फेर्ने कुरामा शङ्का गर्ने ठाउँ छैन । रासस
पर्यटनमन्त्री किराँतीको बर्खास्तीको माग गर्दै विरोध प्रदर्शन
काठमाडौं । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किराँतीको बर्खास्तीको माग गर्दै प्रदर्शन भएको छ । सनातन धर्मावलम्वीहरु सोमबार गौशालादेखि विभिन्न नाराबाजी गर्दै मन्त्री किराँतीको बर्खास्तीको माग राखेर संसद भवन घेराउ गर्न बानेश्वर आइपुगेका हुन् । उनीहरुले शंख फुक्दै मन्त्री किराँतीको राजीनामा मागेका थिए । विरोध प्रदर्शनमा सहभागी भएकाहरुले मन्त्री किराँतीले गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिएको भन्दै मन्त्री पदमा बसिरहन योग्य नरहेको बताए । उनीहरुले गैरजिम्मेवार मन्त्री राजिनामा दे, आफ्नो मर्यादा पालन गर लगायतका प्लेकार्ड र नाराबाजी गरेका थिए ।
आगामी आवको बजेट निर्माण सुरु, प्रदेश र स्थानीय तहसँग योजना माग
काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक बजेट निर्माण प्रक्रिया सुरु भएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले प्रदेश र स्थानीय तहलाई परिपत्र गर्दै आगामी आवका लागि सङ्घीय समपूरक तथा विशेष अनुदानअन्तर्गत सञ्चालन गरिने आयोजना र कार्यक्रमका लागि प्रस्ताव माग गरेको हो । प्रदेश र स्थानीय तहलाई यस्तो अनुदान शीर्षकअन्तर्गत कार्यान्वयन हुने योजना तथा कार्यक्रमको प्रस्ताव आगामी माघ मसान्तभित्र पेस गरिसक्न भनिएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका सहप्रवक्ता डा दिवाकर लुइँटेलका अनुसार सङ्घीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहको मागका आधारमा वित्तीय हस्तान्तरणको उपकरणका रुपमा समपूरक र विशेष अनुदान उपलब्ध गराउँछ । आवश्यक प्रक्रिया र मापदण्ड पूरा गरेका योजना तथा कार्यक्रम मात्र यस्तो अनुदान पाउनका लागि योग्य हुने उनको भनाइ थियो । ‘समपूरक र विशेष भनेको मागका आधारमा दिइने अनुदान हो । स्थानीय तह र प्रदेशले तोकिएको मापदण्ड तथा समय सीमाभित्र प्रस्ताव हालेपछि माग भई आएका योजनारकार्यक्रम छनोटको प्रक्रियामा जान्छन्’, लुइँटेलले भने । समपूरक र विशेष अनुदानका लागि अनलाइनबाट मात्रै प्रस्ताव पेस गर्न सकिने आयोगले जनाएको छ । अनलाइनबाट प्राप्त प्रस्तावलाई राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्यको संयोजकत्वमा रहने छनोट समितिले विश्लेषण गरी उपयुक्त योजना तथा कार्यक्रमलाई बजेट उपलब्ध गराउन सिफारिस गर्नेछ । अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को प्रावधानअनुसार केन्द्र सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई पूर्वाधार विकाससम्बन्धी योजना कार्यान्वयन गर्न समपूरक अनुदान दिनसक्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानीजस्ता आधारभूत सेवाका क्षेत्रमा विशेष अनुदान उपलब्ध गराइन्छ । अन्तर प्रदेश वा अन्तर स्थानीय तहबीच सन्तुलित विकास गर्ने, अर्थ–सामाजिकरुपमा पछि परेका वर्ग समुदायलाई लक्षित गरेर पनि यस्तो अनुदान उपलब्ध गराइछ । यसरी, समपूरक अनुदानका लागि पूर्वाधार निर्माणसँग सम्बन्धित आयोजनाहरु र विशेष अनुदानका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, समावेशीकरण तथा मूल प्रवाहीकरण, तहगत सन्तुलन, खाद्यसुरक्षा तथा पोषण, फोहरमैला व्यवस्थापनजस्ता क्षेत्रसँग सम्बन्धित आयोजनामा अनुदान माग गर्न सकिनेछ । प्रदेश र स्थानीय तहले सङ्घीय सरकारबाट समपूरक तथा विशेष अनुदान पाउन निश्चित मापदण्ड र प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ । यस्तो अनुदान पाउनका लागि आयोजना तथा कार्यक्रम सिफारिस गर्दा आवश्यकता र औचित्य पुष्टि हुनुपर्ने आयोगले जनाएको छ । उत्पादन तथा उत्पादकत्व बढाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्यका आयोजना तथा भूकम्पलगायतका प्राकृतिक विपद्बाट भएको क्षतिलाई समेत सम्बोधन गर्ने गरी आयोजना र कार्यक्रम छनोट गरिने आयोगको भनाइ छ । समपूरक र विशेष अनुदान पाउनका लागि ऐन र कार्यविधिमार्फत मापदण्ड तोकिएका छन् । प्रदेशको हकमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र स्थानीय तहको हकमा कार्यपालिका बैठकले निर्णय गरी आयोजना-कार्यक्रमको प्रस्ताव गर्नुपर्नेछ । पूर्वतयारी सम्पन्न भएका आयोजना-कार्यक्रम मात्र पेस गर्नुपर्ने मापदण्ड छ । त्यस्तै यसअघि सङ्घीय समपूरक तथा विशेष अनुदान प्राप्त गरी कार्यान्वयनमा गएका तर सम्पन्न हुन बाँकी रहेका आयोजनालाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्नेछ । यस्तो अनुदान पाउनका लागि प्रस्ताव गरिने आयोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डिपिआरण), वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (इआइए), वित्तीय लागत अनुमानलगायत पूर्वतयारीका काम सकिसकेको हुनुपर्नेछ । समपूरक अनुदानका लागि गाउँपालिका र नगरपालिकाबाट कार्यान्वयन गरिने आयोजनाको कूल लागत अनुमान एक करोड रुपैयाँ देखि १० करोड रुपैयाँसम्मको सीमा तोकिएको छ । त्यस्तै, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकाले पाँच कराेड रुपैयाँदेखि २५ करोड रुपैयाँसम्मका आयोजना प्रस्ताव गर्न पाउने व्यवस्था कार्यविधिमा छ । प्रदेश सरकारबाट कार्यान्वयन हुने समपूरक अनुदानअन्तर्गतका आयोजनाका लागि २० करोड देखि एक अर्ब रुपैयाँ लागतसम्मका आयोजनाको प्रस्ताव पेस गर्न सकिनेछ । विशेष अनुदानका लागि भने स्थानीय तहले कम्तीमा ५० लाख रुपैयाँ देखी बढीमा १० करोडसम्मको लागतका आयोजना प्रस्ताव गर्न सकिने व्यवस्था छ । प्रदेशले कम्तीमा १० करोड रुपैयाँ बराबर लागत भएको आयोजना तथा कार्यक्रमका लागि विशेष अनुदान माग गर्न सक्छन् । समपूरक अनुदानअन्तर्गत कार्यान्वयन हुने आयोजना तथा कार्यक्रमको ५० प्रतिशत वित्तीय भार सम्बन्धित पालिका वा प्रदेशले व्यहोर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । यो अनुदान शीर्षकअन्तर्गत कार्यान्वयन हुने योजना तथा कार्यक्रमको वार्षिक अनुमानित खर्चमध्ये कम्तीमा ५० प्रतिशत रकम सम्बन्धित स्थानीय तह वा प्रदेश सरकारले सहलगानीका रुपमा छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा छ । त्यस्तै समपूरक अनुदानअन्तर्गतका आयोजना तीन वर्षभित्रमा सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । रासस
दुबईमा बसेर फर्केपछि बाख्रापालनबाट आम्दानी गर्दै पूर्णकुमार
फिक्कल । फाकफोकथुम गाउँपालिका–४ इलामका पूणर्कुमार राई (दिपेन) ले छ वर्ष दुबईमा बसेर फर्केपछि फाकफोकथुम–४ लुम्देस्थित फावाखोला डाँडामा व्यावसायिक बाख्रापलन व्यवसाय सञ्चालन गरे । वडा कार्यालय र घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय इलाममा विसं २०७५ मा ‘जुरीथुम्का बाख्रापालन’ फार्म दर्ता गरेर उनले व्यावसायिक बाख्रापलन गर्न थालेका हुन् । ‘तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) ले सञ्चालन गरेको सशस्त्रयुद्धका लडाकु थिएँ । विसं २०५८ मा कक्षा ७ मा पढ्दापढ्दै राज्यव्यवस्था परिवर्तनका लागि भन्दै आन्दोलनमा होमिएको हुँ । विसं २०६२/६३ जनआन्दोलनपछि शान्तिप्रक्रिया भएसँगै जीवनको यात्रा पनि मोडियो’, राईले भने । विसं २०६७ मा दुबई गएर छ वर्षपछि स्वदेशमै केही गर्नुपर्छ भन्ने लागेर फर्केको उनको भनाइ थियो । ‘विसं २०७३ मा करिब रु १८ लाख लिएर नेपाल फर्केको थिएँ । गाउँ फर्किएपछि फाकफोकथुम–५ लुम्देस्थित फावाखोला डाँडाको यथावामा ५६ रोपनी जग्गा रु छ लाखमा खरिद गरेपछि मेरो व्यावसायिक कृषि र पशुपालनको यात्रा सुरु भयो’, राईले भने । उनका अनुसार गाउँमै बाख्रापालन फार्म सञ्चालन गरेपछि अन्य युवाले समेत गाउँमा स्वरोजगारीका लागि योजना बनाउन थालेका छन् । वैदेशिक रोजगारीबाट गरिएको बचत र बैंकबाट लिएको कर्जा रु १० लाख गरी रु २० लाखको लगानीमा बाख्रापालन सञ्चालनमा ल्याएको राईले जानकारी दिए । उनका अनुसार फार्ममा अहिले विभिन्न जातका सानाठूला गरी एक सय बढी बाख्रा छन् । स्थानीय तथा उन्नत जातका बाख्रासमेत थप गर्ने योजना रहेको उनले सुनाए । उनको फार्ममा बाख्रासँगै पशुतर्फ गाई र राँगा एवम् कृषितर्फ अलैँची, केरा, कफी, मेवा, लसुन, कागती खेती विस्तार गरेका छन् । वैदेशिक रोजगारीबाट गरिएको बचत र बैंकबाट लिएको कर्जा रु १० लाख गरी रु २० लाखको लगानीमा बाख्रापालन सञ्चालनमा ल्याएको राईले जानकारी दिए । उनका अनुसार फार्ममा अहिले विभिन्न जातका सानाठूला गरी एक सय बढी बाख्रा छन् । स्थानीय तथा उन्नत जातका बाख्रासमेत थप गर्ने योजना रहेको उनले सुनाए । उनको फार्ममा बाख्रासँगै पशुतर्फ गाई र राँगा एवम् कृषितर्फ अलैँची, केरा, कफी, मेवा, लसुन, कागती खेती विस्तार गरेका छन् । पूर्णकुमारले गाउँमै व्यावसायिक कृषि र पशुपालनबाट लाखौँ आम्दानी गरिरहेका छन् । व्यवासाय सुरु गरेपछि उनलाई घरखर्च टार्न कुनै समस्य छैन । ‘अहिले घरखर्च टार्न कसैलाई माग्नु परेको छैन । यही व्यवसायबाट सहजरुपमा जीविकोपार्जन भइरहेको छ’, उनले भने, ‘युवा जनशक्ति विदेश पलायनसँगै गाउँघर रित्तिदैँ गएका बेला म चाँही स्वेदशमै पसिना बगाउने सङ्कल्पका साथ यही व्यवसायमा लागिरहेको छु ।’ राईले वैदेशिक रोजगारीबाट सिकेको सीप गाउँघरमै प्रयोग गरिरहेको बताए । फुङ्ग धुलो उड्ने सुख्खा डाँडो अहिले हरियाली भएको छ । बाख्रापालनबाट सङ्कलन भएको मलबाट डाँडामा फलफूल, तरकारी खेती र अलैँचीका बोटले हराभरा भएका छन् । उनको मेहनतबाट स्थानीय किसानसमेत उत्साहित भएका छन् । पूर्णकुमारले आफ्नो ५६ रोपनी जग्गा नपुगेर घाँस र चरन क्षेत्रका लागि सात सय रोपनी जग्गा भाडामा लिएको जानकारी दिए । रोजगारीका लागि विदेश जानु भन्दा गाउँघरमै कुनै न कुनै व्यवसाय गरेर आम्दानी गर्न सकिने उनको भनाइ थियो । उनको फार्मले प्रोत्साहनस्वरुप तीन वर्षअघि तत्कालीन प्रदेश सरकार भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयबाट व्यावसायिक नमुना बाख्रा फार्म कार्यक्रमअन्तर्गत रु १० लाख अनुदानसमेत पाएको छ । सो अनुदानबाट आधुनिक बाख्रोको खोर निर्माण गरेको राईले बताए । उनका अनुसार बोका, माउ बाख्रा, खसी एवम् पाठापाठीका राख्ने खोर अलगअलग बनेका छन् । पैसा कमाउन विदेश नै गइराख्नु पर्दैन भन्ने सन्देश दिन आफूले गाउँमै बाख्रापान सुरु गरेको राईको भनाइ थियो । ‘बेरोजगार युवा विदेशिने क्रम रोक्न तथा गाउँघरमै स्वरोजगार बन्न सकिन्छ भन्ने सन्देश दिन व्यावसायिक बाख्रापालन सुरु गरेको हुँ’, उनले भने, ‘बैंकको कर्जा विस्तारै तिरिसक्न लागेँ । कर्जा चुक्ता गरेपछि अझ बाख्रा थप्ने योजनामा छु ।’ रासस
