आज उधौली पर्व मनाइँदै
काठमाडौं । प्रकृति पुजारी किराँत समुदायको दोस्रो महत्त्वपूर्ण चाड उधौली देशभर हर्षोल्लासका साथ आज मनाइँदै छ । हरेक वर्ष मङ्सिर पूर्णिमाका दिनदेखि सुरु हुने उधौली चाड मानिस, जीवजन्तु तथा चराचुरुङ्गी लेकतिरबाट बेँसीतिर बसाइँ सर्ने समय भएको सङ्केत गर्न तथा अन्नबाली भित्र्याइएको खुशियालीमा मनाउने गरिन्छ । किराँत राईहरुको दोस्रो महान् चाड उधौलीमा अन्नबाली भित्र्याउनुअघि प्रकृति र पितृको पूजा गर्ने चलन रहेको छ । यस चाडमा किराँतीहरु एकापसमा भेला भएर सङ्गठितरुपमा चाड मनाउने र शुभकामना आदनप्रदान गर्ने गर्दछन् । किराँतको धार्मिक पुस्तक मुन्धुमअनुसार समयलाई दुई भागमा बाँडेको छ, उधौली र उभौली । खेतीकिसानीका आधारमा यी दुई समय बाँडिएको किराँत समुदायको बुझाइ छ । वैशाख पूर्णिमामा उभौली चाड मनाइन्छ । खेती किसान गर्नका लागि मनाइने चाड उभौली हो । बाली भित्र्याउने समयलाई उधौली चाड मनाउने गरिन्छ । बाली भित्र्याउनुअघि प्रकृतिसँग नजिक देवताका पूजा गरेर आफ्ना पुर्खा र पितृलाई सम्मान गर्दै चढाउने प्रचलन रहेको छ । उधौली पर्वले जाडो मौसममा मानिस, जीवजन्तु तथा चराचुरुङ्गी लेकबाट बेँसीतिर बसाइँ सर्ने समय भएको सङ्केत गर्दछ । यस पर्वमा भित्र्याइएको नयाँ अन्नबाली पितृलाई चढाई पितृ पूजा गरिनाका साथै अन्नको सह बनोस् भन्ने कामनासहित भूमिको पूजा गर्ने गरिन्छ । किराँत समुदायका मूलतः राई, लिम्बू, सुनुवार र याख्खाहरूले उधौली पर्व परम्परागत वेशभूषा लगाई सार्वजनिक स्थलमा भेला भएर सामूहिक रूपमा साकेला नृत्य गर्दै विविध कार्यक्रम गर्दै मनाउने गर्दछन् ।
प्राधिकरणले बिजुलीको लाइन काट्दा दैनिक अढाई करोड नोक्सान भइरहेको छ : अग्रवाल
काठमाडौं । शंकर ग्रुपका प्रबन्ध सञ्चालक शाहिल अग्रवालले नेपाल विद्युत प्राधिकरणले बिजुलीको लाइन काट्दा जगदम्बा स्टिललाई दैनिक अढाई करोड रुपैयाँ नोक्सान भइरहेको बताएका छन् । नेपाल उद्योग परिसंघले सोमबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उनले प्राधिकरणले बिजुली काटेपछि उद्योगमा सो रकम बराबर दैनिक घाटा भइरहेको बताएका हुन् । ‘हाम्रो उद्योगबाट दैनिक डेढदेखि दुई हजार टन स्टिल उत्पादन हुन्छ, त्यसमा ४० देखि ४५ मेगावाट विद्युतको खपत हुन्छ, प्राधिकरणले विद्युत काटेपछि अहिले काम ठप्प छ, ’ उनले भने । प्राधिकरणले उद्योगको बिजुली काटेसँगै उद्योगमा कार्यरत साढे ३ हजार मजदुरले प्राधिकरणको विद्युत सबस्टेशनमा मंगलबारबाट धर्ना गर्ने योजना रहेको पनि अग्रवालले जानकारी दिए । अग्रवालले उद्योगमा विद्युत नभए भोलिको दिनमा स्टिलको अभाव हुने बताए । प्राधिकरणका अनुसार जगदम्बा स्टिलले ४ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ बक्यौता बुझाउन बाँकी छ । गत भदौमा डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बक्यौता नतिर्ने व्यवसायीको लाइन काट्न प्राधिकरणलाई रोकेका प्रधानमन्त्री दाहालले नै बिहीबार भने लाइन काट्न निर्देशन दिए पश्चात् उद्योगमा लाइन काट्न सुरु भएको हो । प्राधिकरणले ९ वटा उद्योगको बिजुली काटी सकेको छ । विद्युतको महसुल नबुझाउने ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी बक्यौता भएका उद्योगको लाइन काट्दै जाने प्राधिकरणले बताएको छ ।
प्रोफेश्नल भिसा एण्ड एजुकेशन सर्भिसेसको नयाँ शाखा अष्ट्रेलियाको मेलवर्नमा
काठमाडौं । प्रोफेश्नल भिसा एण्ड एजुकेशन सर्भिर्सेसले अष्ट्रेलियाको मेलवर्नमा नयाँ शाखा सञ्चालनमा ल्याएको छ । नेपालमा काठमाडौंको थापाथलीमा मूख्य कार्यालय रहेको यस सर्भिसेसको यो पाँचौं शाखा हो । नयाँ शाखाको उद्घाटन गर्दै सर्भिसेसका सीईओ तथा डिरेक्टर निशान्त शर्माले मेलवर्नमा प्रतिमहिना ८ हजार जना सर्भिर्सेसको सेवा लिन इच्छुक रहेका बताएका छन् । ‘आफूहरुले मेलर्वनमा सेवाग्राहीहरुका सबै समस्याको समाधान र सेवा प्रदान गर्न यो शाखा सञ्चालनमा ल्याएको उनको भनाई छ । पाँचौ शाखा मेलवर्नको प्रतिष्ठित व्यवसायिक मल एक्सचेन्ज टावरमा छ, जुन शैक्षिक हवको रुपमा प्रसिद्ध छ,’ उनले भने । प्रोफेश्नल भिसा एण्ड सर्भिसेस सन् २०१५ मा स्थापना भएको हो । यसले आफ्नो स्थापनाकालदेखि नै निरन्तर शिक्षा र आप्रवासन (माईग्रेसन) सम्बन्धी सबै प्रकारका सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । कम्पनीले आफ्नो गुणस्तरीय सेवाका कारण विभिन्न अवार्डसमेत हात पारिसकेको छ । कम्पनीले सन् २०२२/२३ मा शीर्ष-३ को माईग्रेसन एजेन्ट सिड्नी अवार्ड, सन् २०२२/२३ मै बेष्ट विजनेस अवार्ड, सन् २०२२/२३ मै अष्ट्रेलियन स्मल विजनेस च्याम्पियन फाईनलिष्ट, लोकल विजसेन अवार्ड-२०२२ को विजेता र लोकल विजनेस अवार्ड-२०२३ को फाईनलिष्ट अवार्ड प्राप्त गरेको छ ।
मर्जर तथा एक्विजिसनका लागि एनसीएचएल र नेप्सेले गरे समझदारी
काठमाडौं । नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेड (एनसीएचएल) र नेपाल इलेक्ट्रोनिक पेमेन्ट सिस्टम लिमिटेड (नेप्स)ले मर्जर तथा एक्विजिसन गर्नको लागि समझदारी गरेका छन् । एनसीएचएलको १५औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा दुई संस्थाबीच समझदारीपत्र आदान प्रदान भएको हो । उक्त समझदारीपत्र दुबै कम्पनीका मर्जर तथा प्राप्ति समिति संयोजक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको उपस्थितिमा आदान प्रदान गरिएको हो । नेपाल राष्ट्र बैंक र बैंक वित्तीय संस्थाहरुको नेतृत्वमा २०६५ पुस ८ गते एनसीएचएल नेपालमा विभिन्न राष्ट्रिय भुक्तानी, क्लियरिङ र सेटलमेन्ट प्रणालीहरु स्थापना गर्न सञ्चालनमा आएको थियो । एनसीएचएल पब्लिक फाइभट पार्टनरसिप मोडेलको अवधारणमा नेपाल राष्ट्र बैंक, बैंक वित्तीय संस्थाहरु तथा एससीटीको ९ करोडभन्दा कमको पुँजीबाट शुरु भएको हो । एनसीएचएलले प्रारम्भिक दिनमा म्यानुअल चेक क्लियरिङ डिजिटाइज गर्न एनसीएचएल इसीसीको शुरुवात गरेर पछि नेपाल राष्ट्र बैंकको रणनीति अनुसार आधुनिक डिजिटल भुक्तानी प्रणालीहरू सञ्चालनमा ल्याएको छ । विगत १५ वषको यात्रामा, एनसीएचएलले एनसीएचएल इसीसी, एनसीएचल आईपीएस, रिटेल पेमेन्ट स्वीच, कनेक्ट आईपीएस, कपोएरेटपे, कनेक्टआरटीजीएस, नेशनल पेमेन्टस् इन्टरफेस (एनपीआई) र नेपालपे क्यूआर कार्यान्वयन र सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ । हाल नेशनल पेमेन्ट स्विच (एनपीएस) अन्तर्गत नेशनल कार्ड स्विच र नेपालपे डोमेस्टिक कार्ड योजना कार्यान्वयन गर्ने क्रममा रहेको छ । वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा एनसीएचएलले १० वर्षभन्दा बढी समयदेखि कम्पनीमा कार्यारत आफ्ना सात कर्मचारीहरूलाई उनीहरूको एनसीएचलएल प्रतिको समर्पणको लागि “लंग सर्भिस अवार्ड” प्रदान गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी र एनसीएचएलका अध्यक्ष रामु पौडेलले उक्त अवार्ड हस्तान्तरण गरेका थिए । एनसीएचएलले वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, फाइनान्स कम्पनी र प्राविधिक सदस्यहरूबाट पछिल्लो तीन आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा बढी डिजिटल कारोबार प्रशोधन गरेकोमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेड, मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड, गुडविल फाइनान्स लिमिटेड र खल्ती प्राइभेट लिमिटेडलाई “हाइएस्ट डिजिटल ट्रान्जेक्शन” अवार्ड प्रदान गरी सम्मान गरिएको थियो । त्यसैगरी, नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई एनसीएचएल प्रणाली मार्फत सरकारी कारोबारलाई डिजिटलाइजेसन गर्न खेलेको विशेष भुमिकालाई सम्मान गर्दै विशेष अवार्ड प्रदान गरिएको थियो । एनसीएचएल नेपाल राष्ट्र बैंकबाट भुक्तानी प्रणाली संचालकको इजाजत प्राप्त संस्था हो । । यसको सञ्जालमा प्रत्यक्ष सदस्यका रूपमा ५३ भन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू र प्राविधिक सदस्यका रूपमा ९५ भन्दा गैर-बैंक संस्थाहरू छन् । एनसीएचएलको प्रणालीहरुबाट रकमको आधारमा नेपालको ८५ प्रतिशत भन्दा बढी खुद्रा नन-क्यास कारोबारहरू प्रशोधन भइरहेका छन् ।
सेभ द चिल्ड्रेनले भूकम्प प्रभावितलाई वितरण गर्यो ८ सय थान टेन्ट
फाइल फोटो काठमाडौं । सेभ द चिल्ड्रेनले जाजरकोट र रुकुमपश्चिमका भूकम्प पीडतहरुका लागि ८ सय थान विन्टराइजेशन टेन्ट वितरण गरेको छ । सेभ द चिल्ड्रेनले जाजरकोट र रुकुमपश्चिमका भूकम्प प्रभावित ८ सय घरपरिवारका लागि विन्टराइजेशन टेन्ट वितरण गरेको हो । गत मंसिर २२ गते युरोपेली संघले सेभ द चिल्ड्रेनलाई जाजरकोट र रुकुम पश्चिमका भूकम्प प्रभावितहरुलाई वितरण गर्नका लागि ८०० थान विन्टराइजेशन टेन्ट प्रदान गरेको थियो । सोही टेन्ट प्रभावितहरुलाई वितरण गरिएको हो । यी विन्टराइजेशन टेन्टहरु अरु सामान्य टेन्टहरुभन्दा फरक तथा चिसो मौसमलाई लक्षित गरी विशेष तवरले बनाइएको अग्निरोधी, जलरोधी र चुल्होयुक्त रहेको जनाइएको छ । प्रत्येक टेन्टले प्रयोगकर्तालाई २३ वर्गमिटरको बासस्थल प्रदान गर्ने बताइएको छ । सेभ द चिल्ड्रेन फिल्ड अफिस सुर्खेतका प्रमुख रत्नराज ओझाले आफूहरुले वितरण गरेको टेन्ट जाडो मौसमका लागि राम्रो टेन्ट भएको बताए । जाजरकोट र रुकुमपश्चिमका ५ वटा पालिकाका ८ सय परिवारका लागि ८०० वटा टेन्ट वितरण गरिएको बताउँदै उनले उक्त टेन्ट २ वर्षभन्दा मुनिका बालबालिका भएको घर, ५ महिनाभन्दा माथिको गर्भवती भएको घर, क र ख वर्गमा पर्ने अपांगता भएका व्यक्तिहरुका घरहरु र बस्न लायक नभएका घरहरुलाई लक्षित गरेर टेन्ट वितरण गरिएको जानकारी गर्रा । सोमबार नेपाल सरकारका महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री सुरेन्द्रराज आचार्यले जाजरकोटको भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको भ्रमण गरी सेभ द चिल्ड्रेनले गरिरहेको गतिविधिहरुको अवलोकन पनि गरेका छन् । उनले जाजरकोट जिल्लाको भेरी नगरपालिका वडा नं. १ रावतगाँउ स्थित सेभ द चिल्ड्रेनद्वारा जारी भूकम्प प्रतिकार्य कार्यक्रम क्षेत्रहरुको भ्रमण गरे । प्रमुख ओझाले भूकम्पपश्चात सेभ द चिल्ड्रेनले बालबालिका र उच्च जोखिममा रहेका व्यक्तिहरुको संरक्षण गर्न भूकम्प प्रभावित समुदायहरुको लागि अस्थायी बासस्थल निर्माण, विन्टराइजेशन टेन्टहरु वितरण, मनोसामाजिक सहयोग र बालबालिकाको लागि वैकल्पिक शिक्षा तथा बाल हेरचाह केन्द्र सम्बन्धी सहयोग प्रदान गर्दै आएको जानकारी दिए । उनले आगामी दिनहरुमा पनि भूकम्प प्रभावितहरुका लागि लक्षित गरि काम गर्ने बताए ।
बिजुलीको बिलमा प्रिमियम थप्दा विवाद, प्राधिकरणले फर्जी बिल पठाएको दावी
काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेश अग्रवालले विद्युत प्राधिकरणले काटेको उद्योगीहरुको बिजुली लाइन पुनः जोडेर समस्याको समाधान गर्न माग गरेका छन् । सोमबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले ट्रंकलाइनको लागि प्रिमियम दर तोकिएको भन्दा पहिलाको बिलिङ गर्दा समस्या आएको बताए । उनले अहिले आएर एकैपटक छलफल नगरी लाइन काटिदिँदा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा नकारात्मक सन्देश गएको र लगानीको वातावरण बिथोलिने अवस्था देखेको बताए । ‘२०७५ वैशाख ३१ गते देशभर लोड सेडिङ अन्त्य भइसकेपछिको जुन बिल गरेको छ, त्यसमा हाम्रो कुन आधारमा बिल गरेको छ भन्ने एउटा प्रश्न छ । साथै यो विद्युत नियमन आयोगले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको लागि प्रिमियम दर तोकिएको भन्दा पहिलाको जुन बिलिङ गरेको छ, त्यसमा हाम्रो मुख्य विवाद छ । हाम्रा उद्योगी व्यवसायीहरुले नियमित आफ्नो बिजुलीको बिल तिर्दै आइरहेका छन् । खालि जुन यो विवादित प्रिमियमको विषय छ, यो २०७२ सालदेखि ०७५ सालसम्मको जुन विवाद छ त्यसको मात्रै नतिरेको छ । तर यहाँ उद्योगीहरुले कुनै बिल नै तिरेको छैन भनेर लाइन काटेको छ भन्ने पनि एउटा बजारमा गएको छ । यसले अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा नेगेटिभ म्यासेज जाने र लगानीको वातावरण बिथोलिने देखेका छौँ । अहिलेको अवस्थामा उद्योगहरुको लाइन जोडिकन यसको समस्याको समाधानका लागि अघि बढ्नुपर्छ ।’ उनले भने । पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष ध्रुवराज थापाले उद्योगधन्दाहरु बन्द हुँदै गइरहेको अवस्थामा सरकारले निकास दिनुपर्ने ठाउँमा हठातमा बिजुलीको तार काट्ने निर्णय गरेर उद्योग बन्द गराउने योजनामा अघि बढेको बताए । उनले सरकारको यो निर्णय खेदजनक रहेको बताए । उनले उद्योगहरुको संरक्षण गर्नुपर्ने ठाउँमा विनाशतर्फ राज्य लागेको आरोप लगाए । उनले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन लिने सम्पूर्ण ग्राहकहरुले आफूले तिर्नुपर्ने नेपाल विद्युत प्राधिकरणले उद्योगहरुको मिटर हेरेर पठाएको बिलको आधारमा प्रत्येक महिना रकम तिरिरहेको बताए । डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको विवाद उठेका बेलामा पनि छुट सहितको बिल आफूहरुले तिरिरहेको उनले दावी गरे । त्यसैगरी, चिनी उत्पादक संघका अध्यक्ष जगदीश अग्रवालले सरकारको अपरिपक्व निर्णयले गर्दा बजार र उद्योग क्षेत्रलाई अफ्ठ्यारो पर्ने बताए । उनले अपरिपक्व निर्णय र अनावश्यक झैझमेला उद्योगीलाई दिनको लागि मात्रै लाइन काटिएको बताए । कानूनबमोजिम उद्योगीलाई दिनुपर्ने फर्जी बिल बाहेक अरु कुनैपनि बिल भए सरकारलाई आफूहरु तिर्ने बताउँदै उनले सबै उद्योगले बिजुलीको पैसा तिरेको भन्दै फर्जी बिलको पैसा तिर्न नसक्ने बताउ । साथै, उनले सरकारले उच्चस्तरीय अधिकार सम्पन्न समिति बनाइ यसको निकास दिनुपर्ने भनाई राखे । पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै व्यवसायी विष्णु न्यौपानेले आफूले प्रयोग नगरेको बिजुलीको बिल तिर्न नसक्ने बताए । उनले विद्युत प्राधिकरणले लोड सेडिङको बेलामा उद्योगीहरुले बिजुलीको बिल आफूले प्रयोग गरेको नतिरेको देखाए आफूहरु तिर्न तयार रहेको तर प्रयोग नै नगरेको बिजुली तिर्न नसक्ने स्पष्ट पारे । उनले बिजुली सहमतिअनुसार नपठाएको तर बिल भने तिराउने कुरा उद्योगीहरुमाथिको अत्याचार भएको बताए । व्यवसायीहरुले साढे तीन वर्षपछि मात्रै बत्ती प्रयोग गर्नुपर्छ र पैसा तिर्नुपर्छ भनेर फर्जी बिल पठाएको जिकिर गरे । उनीहरुले सरकार र विद्युत प्राधिकरण मिलेर यसको समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताए ।
डिजिटल कारोबारमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले मार्यो फड्को, एनसीएचएलले गर्यो सम्मान
काठमाडौं । नेपालका वाणिज्य बैंकहरु मध्ये सरकारी बैंक राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडले सबैभन्दा बढी डिजिटल कारोबार (विद्युतीय कारोबार) गर्न सफल भएको छ । यसै सन्दर्भमा नेपाल क्लियरिङ्ग हाउस लिमिटेड (एनसीएचएल) ले बैंकलाई सबैभन्दा बढी डिजिटल कारोबार गर्ने बैंकको रुपमा सम्मान गरेको छ । नेपालको भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक एनसीएचएलले आफ्नो १५औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा बैंकलाई आईतबार साँझ सम्मानित गरेको हो ।सोहीक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किरणकुमार श्रेष्ठलाई अवार्ड प्रदान गरेका छन् । बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किरणकुमार श्रेष्ठले बैंकले प्रविधिमा पर्याप्त लगानी गरेकाले यो उपलब्धि हासिल गर्न सफल भएको बताउँदै अब राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक परम्परागत प्रणालीबाट डिजिटलाइजेशनतर्फ गएको जानकारी गराए । बैंकले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उन्नत बैंकिङ्ग प्रविधिमा आधारित कोर बैंकिङ्ग सफ्टवेयर भित्र्याउन आईटी इनह्यान्समेन्ट रोडम्याप अन्तर्गत कार्य समेत गरिरहेको उनले बताए । साथै, उनले बैंकले आधुनिक डिजिटल बैंकिङ्ग सेवा प्रवाह गरिरहेकाले सबै ग्राहकहरुलाई निर्धक्कसँग बैंकिङ्ग सेवा प्रयोग गर्न अनुरोध गरेका छन् । बैंकले हाल ७ वटै प्रदेशका ७७ जिल्लाका सदरमुकाम सहित देशैभर रहेका २८५ शाखा कार्यालय, २६९ एटिएम, ९९ वटा शाखा रहित बैंकिङ्ग सेवा, ६९ वटा एक्स्टेन्सन काउण्टर, मोबाईल बैंकिङ्गमार्फत ग्राहकहरुलाई सेवा दिइरहेको छ ।
कर असुलीमा आक्रामक प्रचण्ड सरकार
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकार कर बक्यौता असुलीमा आक्रामक बनेको छ । बैंक तथा वित्तीय, इन्टरनेट सेवा प्रदायक र औद्योगिक क्षेत्रबाट बक्यौता कर धमाधम उठाउन थालेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सरकार आक्रामक देखिएको हो । सरकारले व्यवहारिक तथा अदालती प्रक्रियाको माध्यमबाट सक्रियता देखाएपछि एकपछि अर्काे क्षेत्रबाट कर असुल गर्न थालेको हो । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१को बजेटमार्फत् एफपीओबाट प्राप्त आम्दानी र बैंक वित्तीय संस्था तथा बीमा कम्पनीहरूको मर्जर तथा प्राप्तिमा जाँदा भएको आम्दानीमा कर लगाउने घोषणा गरेको थियो । तर, सरकारको सो निर्णयविरुद्ध बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू गत भदौ २९ गते सर्वाेच्च अदालत गएका थिए । तर, अदालतले सरकारको निर्णयलाई सदर गरेपछि प्रिमियमबाट भएको आम्दानी र मर्जर तथा एक्विजिशनमा भएको आम्दानीबाट सरकारले झण्डै २० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी कर असुल गरेको बुझिाएको छ । हालसम्म तीन दर्जन कम्पनीले मात्रै कर तिरेको स्रोतको भनाइ छ । यस्तो आम्दानीमा ८० भन्दा धेरै कम्पनीहरुले सरकारलाई आयकर नतिरेको भन्दै महालेखापरीक्षक कार्यालयको ६०औं वार्षिक प्रतिवेदनमा औंल्याएको थियो । लामो समयदेखि उद्योगी व्यवसायीहरुले सरकारलाई तिर्नुपर्ने विभिन्न किसिमका कर तथा अन्य शुल्कहरुको बेरुजु रहेको भन्दै महालेखाको प्रतिवेदन, संसदीय समितिको प्रतिवेदन र विभिन्न कार्यदलका प्रतिवेदनले औंल्याउँदै आएका छन् । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले एक वर्षको अवधिमा निजी क्षेत्रका ठूला उद्योगी तथा व्यवसायीलाई केन्द्रमा राखेर बेरुजु फर्छ्यौटको विषयलाई अगाडि बढाएको देखिन्छ । झनै सर्वोच्चले कर तिर्नुपर्ने सरकारको निर्णयलाई सदर गरेपछि सरकार झन् आक्रामक बन्दै अन्य क्षेत्रका बक्यौता कर उठाउन कस्सिएको हो । अर्बौं करको कठघरामा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरु सरकारले इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुसँग आयकरको अर्बौं बक्यौता उठाउनुपर्ने भनेर यतिबेला उनीहरुले नियमित लिने गरेको वैदेशिक मुद्रा सटहीको सुविधालाई रोकिदिएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता नेत्रप्रसाद सुवेदीले इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले सरकारलाई दिनुपर्ने बक्यौता नबुझाउने बेलासम्म मुद्रा सटही रोकिदिएको भनेर विकासन्युजलाई बताएका छन् । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार विभिन्न ८ वटा इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले सरकारलाई रोयल्टी र ग्रामिण दूरसञ्चार सेवा विकास कोष (आरटीडीएफ) बापत २ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ बुझाउन बाँकी छ । सेवा प्रदायकहरुले कर तिर्न नसकिने भन्दै प्रधानमन्त्रीमार्फत पहल गरिरहेका छन् तर, मन्त्रालय भने केही कम्पनीले मुद्रा सटहीमा समस्या देखाएर सेवा प्रभावित भए नयाँ कम्पनीले सेवा दिने अडान राखेको छ । अन्ततः सरकारले इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरूबाट पनि कर असुल्ने रणनीति बनाएको देखिन्छ । अर्बौं विद्युत् महशुल नबुझाउँदा उद्योगीहरुको लाइन काट्दै सरकार गत बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले लामो समयदेखि डेडिकेट र ट्रंक लाइन प्रयोग गरेर बक्यौता नबुझाउने उद्योगहरुको तत्काल बिजुली काटेर बक्यौता असुल गर्न निर्देशन दिएका थिए । सोही अनुसार नेपाल विद्यत् प्राधिकरणले शुक्रबारदेखि आइतबारसम्म ६ वटा ठूला उद्योगहरुको बिजुली काटेको छ । प्राधिकरणका अनुसार ६१ वटा कम्पनीले ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनको सुविधा लिएर बक्यौता तिरेका छैनन्, जसमार्फत् प्राधिकरणले साँवा २० अर्ब तथा ब्याज र जरिवाना करिब ५ अर्ब रुपैयाँ गरि कुल बक्यौता २५ अर्ब रुपैयाँ उठाउन बाँकी रहेको छ । लामो समयदेखि विवादित रहँदै आएको उद्योगीहरुको बिजुलीको बिल बक्यौताको सम्बन्धमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, संसदको सार्वजनिक लेखा समिति र उर्जा मन्त्रालयले समेत अध्ययन गरेर प्रतिवेदन तयार गरेका थिए । ती प्रतिवेदनले उद्योगीहरुले सरकारलाई बक्यौता वापतको रकम बुझाउनुपर्ने औंल्याएको छ । महालेखा परीक्षक कार्यालयको ६० औं प्रतिवदेनले सरकारी र निजी क्षेत्र गरी ३२५ अर्ब राजस्वको बक्यौता बाँकी रहेको छ । पूर्व अर्थसचिव ढुंगाना भन्छन्, सरकारले नियमन र लगानीको वातावरणलाई मिलाएर लैजानुपर्छ पूर्व अर्थसचिव शिशिर ढुंगानाले सरकारले पछिल्लो समयमा बक्यौता असुलीको विषयलाई प्राथमिकता दिएको बताउँदै नियमन र लगानीको वातावरणलाई मिलाएर लैजानुपर्ने बताउँछन् । ‘सरकार बक्यौता असुलीमा अगाडि बढ्न खोजेको देखियो, पुराना बक्यौतालाई असुल गर्नुपर्छ भन्ने नीति नै जस्तो देखियो’, उनले भने, ‘सरकार सन्तुलित रुपमा अगाडि जानुपर्छ, व्यावसायिक वातावरणमा पनि असर नपरोस र सरकारले प्राप्त गर्नुपर्ने, लिनुपर्ने र नियमन गर्नुपर्ने कुरामा नियमन गर्नुपर्छ ।’ पूर्वसचिव ढुंगानाले लगानी सम्मेलनको संघारमा नियमनलाई प्रभावकारी बनाउँदा निजी क्षेत्रको विश्वास जित्ने विषयलाई समेत ख्याल गर्न आवश्यक रहेको बताउँछन् । ‘हामी लगानी सम्मेलनको संघारमा पनि छौं, सम्भावित लगानीकर्ताहरु विकर्षित नहुने जेन्युन लगानीकर्ता र जेन्युन उद्योगीहरुलाई सपोर्ट गर्ने पक्षबाट पनि सँगसँगै अगाडि बढ्नुपर्छ’, उनले भने, ‘सरकारले नियमनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने तर, निजी क्षेत्रको विश्वास जित्नेगरी र निजी क्षेत्रको लगानीलाई संकुचित नहुने गरी, अर्थतन्त्रमा थप समस्या, असहजता नहुनेगरी र दुर्घटना नआउने गरी सचेत हुनुपर्छ ।’
