प्रधानमन्त्री दाहालले आज राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन भएको एक वर्ष पूरा भएको अवसरमा आज राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्ने भएका छन् । उनले सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट अपराह्न ५ बजे सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यले जानकारी दिए । आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन भएयताको एक वर्षको अवधिमा भएका सुशासन प्रवर्द्धन तथा सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति र मुलुकको आर्थिक विकासका निम्ति भएका प्रयासबारे जानकारी दिन प्रधानमन्त्री दाहालले सम्बोधन गर्न लागेका हुन् ।
समस्याग्रस्त सहकारीलाई चैत मसान्तभित्र बचत फिर्ताको कार्ययोजना पेस गर्न निर्देशन
काठमाडौं । भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासको व्यवस्थापनका लागि राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन भई स्थानीय तहसँगको समन्वयमा ७७ वटै जिल्लामा काम जारी छ । जिल्लास्थित राष्ट्रिय भूमि आयोग कार्यालयले जग्गा पहिचान, लगत सङ्कलन, नापनक्सा र प्रमाणपत्र वितरणसम्मका कामलाई निरन्तरता दिएको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता दामोदर वाग्लेले जानकारी दिए । सोही क्रममा अव्यवस्थित ढङ्गले बसोबास गरेका परिवारलाई चार हजार तीन सय ७० थान जग्गाधनी प्रमाणपत्र वितरण गरिएको छ । भूमिहिन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा वितरणका लागि ४१ हजार हेक्टर जग्गा नाप नक्साङ्कन भएको र अव्यवस्थित बसोबासीबाट रु ७८ करोड राजस्व सङ्कलन भएको छ । भूमि आयोग र स्थानीय तहबीच हालसम्म सात सय २२ कार्यसम्पादन सम्झौता भएका, सात सय १२ सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरिएका तथा नौ लाख ८० हजार नौ सय २९ लगत सङ्कलन गरिएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका अनुसार अव्यवस्थित बसोबासीलाई भूमि आयोगबाट जग्गा उपलब्ध गराउँदा हालको शुल्कमा ५० प्रतिशत कम हुने व्यवस्था मिलाइएको छभने भूमि आयोगबाट जग्गा उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा वन ऐन, २०४६ संशोधन प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । सेवाग्राहीले घरैबाट वा नजिकको भू–सेवा केन्द्रबाट जग्गासम्बन्धी कारोबार गर्न सक्ने प्रविधि ‘पब्लिक एक्सेस मोडल’ (प्लाम)बाट ९० वटा मालपोत कार्यालय भू–सेवा प्रणाली सञ्चालन भएका छन् । मुलुकका ७७ जिल्लाका एक सय ३५ मालपोत र नापी कार्यालयबाट प्रवाह गरिने सेवालाई सहज, सरल र व्यवस्थित बनाउने प्रयास जारी रहेको सहायक प्रवक्ता वाग्लेले बताए । प्रविधि प्रयोगका माध्यमबाट जनगुनासो कम गर्ने र सेवा सहज तुल्याउने, सेवामैत्री कार्यालयमा परिणत भइरहेको छ । नापीमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग भई विश्वसनीय भूमि लगत तयार हुने तथा पाम प्रणालीको प्रयोगले जग्गा पासको काम सहज हुने जनाइएको छ । विकास निर्माणकार्यका लागि हवाई सर्वेक्षणमार्फत गरिने ‘लाइडार सर्भे’लगायत कार्यमा एकरुपता कायम गर्न हवाई सर्वेक्षण अनुमति कार्यविधि स्वीकृत भएको छ । दुर्गम जिल्लाका सेवाग्राहीले नापी कार्यालयमा उपस्थित नभई सम्बन्धित स्थानीय तहमार्फत नक्सा सेवा प्राप्त गर्ने कानुनी व्यवस्था मिलाइएको छ । मालपोत कार्यालयबाट हुने जग्गाको कारोबारबाट सङ्कलित राजस्व मासिकरूपमा वेबसाइटमा सार्वजनिक हुने व्यवस्था मिलाइएको छ । त्यसैगरी भूउपयोग नियमावली, २०८० स्वीकृत भएपछि भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरण, आवासीय जग्गा कित्ताकाट, कृषियोग्य भूमि संरक्षण तथा मूल्याङ्कन थप व्यवस्थित हुने अपेक्षा गरिएको छ । नयाँ प्रविधिबाट एकीकृतरूपमा जग्गाको नापनक्साको कार्य पनि तीव्ररूपमा अघि बढिरहेको छ । आन्तरिक नियन्त्रण व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७९ स्वीकृत भएपछि कार्यसम्पादनमा प्रभावकारिता एवं वित्तीय अनुशासनमा सुधार हुने विश्वास गरिएको छ । मन्त्रालयले नापनक्सा सम्बन्धमा नापी विभागबाट एक सय ४१ स्थानीय तहलाई प्राविधिक जनशक्ति सहयोग उपलब्ध गराएको छ । ती कार्यालयबाट प्रविधिमा आधारित सुलभ ढङ्गले सेवा प्रवाह भएको छ । बितेको एक वर्षमा मालपोत कार्यालय हरिवन र भूमिसुधार तथा मालमोत कार्यालय जलेश्वरको तथा नापी कार्यालय रङ्गेली, हरिवन, बुटवल र मनाङको भवन निर्माण सम्पन्न भएको छ । भूउपयोग जग्गा नीति कार्यान्वयनको क्रम अघि बढेपछि कृषिक्षेत्र जग्गा संरक्षणमा उल्लेखनीय योगदान भएको छ । पछिल्लो कार्यनीति पारित भएसँगै सरकारी जग्गा दर्ता, उपयोग तथा लिजमा उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी कार्य व्यवस्थित हुने मन्त्रालयको अपेक्षा छ । त्यसैगरी भूमि व्यवस्थापन र नापनक्साको काम पनि प्रशिक्षण केन्द्रले विभिन्न विश्वविद्यालयसँगको सहकार्यमा दक्ष जनशक्ति उत्पादनलाई निरन्तरता दिएको छ । गरिबी निवारणसम्बन्धी कार्यक्रम स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरी गरिब घरपरिवार पहिचान तथा परिचयपत्र वितरण भइरहेको छ । यसैक्रममा राज्यबाट प्रदान गरिने सेवामा पहुँच सुनिश्चित गर्न २३ जिल्लाका दुई लाख २३ हजार तीन सय ३० परिवारलाई गरिब परिचयपत्र वितरण गरिएको छ । मन्त्रालयकाअनुसार थप दुई लाख ७१ हजार चार सय ६० परिवारलाई गरिबको सूचीमा समावेश गर्ने प्रक्रिया अघि जारी छ । यसैबीच उच्चस्तरीय सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदल, २०७९ को प्रतिवेदन क्रमशः कार्यान्वयन हुने क्रममा रहेको बताइएको छ । सरकारले पछिल्लो समय समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन कार्य तीव्ररूपमा अघि बढाएको छ । अर्को व्यवस्था नभएसम्म नगरपालिकालाई कार्यक्षेत्र बनाई बचत तथा ऋणको कारोबार गर्न सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट कुनै पनि प्रकृतिको सहकारी दर्ता, कार्यक्षेत्र विस्तार र सेवा केन्द्रको स्वीकृतमा रोक लगाइएको छ । केही सहकारीलाई समस्यायग्रस्त घोषणा गरी संस्थाको सम्पत्ति व्यवस्थापन र दायित्व भुक्तनी गर्न समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिमार्फत कारबाही अघि बढाइएको छ भने समस्याग्रस्त सहकारीलाई आगामी चैत मसान्तभित्र बचत फिर्ता गर्नेगरी कार्ययोजना पेस गर्न निर्देशन दिइएको छ । रासस
‘जेएन-१’ को त्रासमा नागरिक, सीमा नाकामा कडाइ गर्दै सरकार
काठमाडौं । नेपाल र भारतको खुल्ला सीमाका फाइदा र बेफाइदा दुवै छन् । नेपालीहरूलाई रोजीरोटीका लागि सहज काम पाइने र जान पनि सजिलो हुने देश भारत हो । जहाँ कति नेपाली मजदुर गरिरहेका छन् भन्ने एकिन छैन । जहाँ सहज त्यहाँ अफ्ठेरो भनेजस्तै खुला सीमाका कारण जोखिम पनि उत्तिकै छ । पछिल्लो समय भारतमा कोभिडको नयाँ भेरियन्ट (जेएन-१) फैलिएसँगै नेपालीहरू पनि त्रसित हुन थालेका छन् । भारतको केरला राज्यमा संक्रमण तीव्ररूपमा फैलिएको मात्र छैन गएको शनिबारमात्र ४ जनाको मृत्यु भएको खबर भारतीय सञ्चारमाध्यमले नै लेखेका छन् । यो भेरियन्ट चीन, अमेरिकालगायत अन्य मुलुकमा पनि फैलिएको छ । यो भेरियन्ट भारतमा पनि फैलिएपछि नेपाल आउन नदिन सर्कता अपनाउनुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन् । संक्रामक रोग विशेषज्ञ डा. शेरबहादुर पुन भारतमा देखिएको नयाँ भेरियन्ट नेपाल सहजरूपमा आउने भन्दै सजगता अपनाउन आवश्यक रहेको बताउँछन् । डा. पुनका अनुसार यो भेरियन्ट ओमिक्रोनकै सन्तान हो । यो घातक कत्तिको छ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ । तर, जोखिम नियन्त्रण कम गर्न समयमै ध्यान पुर्याउनुपर्छ । ‘यो भेरियन्ट त्यति कडा त छैन भनिएको छ, खासमा कस्तो हो ? के हो ? भन्ने अध्ययन नै गर्नुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘तर, कडा छैन भन्दैमा हामीले तयारी नगर्ने भन्ने हाेइन ध्यान चाहिँ दिनैपर्छ ।’ नेपालमा एक समय यस्तो आयो मान्छे देखेर मान्छे नै भाग्नुपर्ने । यतिसम्म कि आपत् विपदमा समेत मान्छेले मानवीय भावना बिर्से । हुन पनि स्वभाविक थियो । किन कि त्यो बेला मान्छेलाई आफ्नो ज्यान जोगाउनुपर्ने बाध्यता थियो । २०७६ साल माघ १० गते पहिलोपटक चीनमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भयो । संक्रमणले यस्तो रूप लियो कि लकडाउन लगाउनुपर्ने अवस्था आयो । चैत ११ गते सरकारले पहिलोपटक लकडाउन गर्यो । सबै मान्छे घरभित्रै थुनिए । त्यसपछिका दिन बिस्तारै सहज हुँदै आए । तर, बेलाबेला कोभिडका नयाँ भेरियन्ट देखिनेक्रम चलिरहेको छ । यसरी बेलाबेला देखिने भेरियन्ट कतिखेर कडारूपमा आउँछ थाहै नहुने हुँदा राज्यले समयमै ध्यान दिनुपर्ने बताउँछन् जनस्वास्थ्यविद् डा. समीरमणि दीक्षित । ‘यो भेरियन्ट कडा छैन भन्ने कुरो पनि छ । तर, कडा छैन भन्दैमा राज्यले ध्याननै दिनहुँदैन भन्ने हैन, सजगता अपनाउनै पर्छ,’ उनी भन्छन् । के गरिरहेको छ सरकार ? भारतमा ‘जेएन-१’ देखिएको समाचार आउनासाथ स्वास्थ्य मन्त्रालयले नआत्तिन भन्दै आग्रह गर्याे । तर, मन्त्रालयले आग्रह गरेरमात्र सम्भव हुँदैन । जनस्तरमा नै एक किसिमको त्रास फैलिएपछि अहिले सरकारले पनि यो विषयमा ध्यान दिएको छ । सरकारले नेपालमा संक्रमण फैलन नदिन के गरिरहेको छ भन्ने प्रश्नमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले सीमा नाकामा रहेको हेल्थडेस्कमा जिन सिक्वन्सिङ परीक्षण काम भइरहेको बताए । उनले भने, ‘पहिले नै सीमामा स्थापना गरेका हेल्थ डेस्क छन्, ति डेस्कमा तालिम प्राप्त स्वास्थ्यकर्मी हुनुहुन्छ, उहाँहरूले सीमामा आवतजावत गर्नेहरूलाई निगरानी गर्नुका साथै परीक्षण पनि गरिरहनुभएको छ ।’ स्वास्थ्यकर्मीहरूले नाकामा कसैलाई रुघाखोकीको शंका लागेको छ भने उनीहरूको स्वाव लिएर टेस्ट गर्ने र परीक्षणको रिपोर्ट नआउन्जेलसम्म अलग बस्न पनि सल्लाह दिने काम गरिरहेको बुढाथोकीले बताए । त्यसबाहेक अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पनि परीक्षण गर्न थालिएको उनको भनाइ छ । हरेक वडामा रहेका स्वास्थ्य संस्था र पालिकामा रहेका अधारभुत स्वास्थ्य संस्थालाई पनि यो विषयमा जानकारी राख्न राज्यले निर्देशन दिसकेको छ । डाक्टर बुढाथोकी भन्छन्, ‘हामीले निर्देशन दिएबमोजिम अहिले पालिका र स्वास्थ्य संस्थाका स्वास्थ्यकर्मीले दैनिक र सातामा गरी रिपोर्टिङ गरिरहनुभएको छ ।’ नेपालमा भएको छैन पुष्टि भारत, चीनमा देखिएको कोरोनाको नयाँ भेरियन्ट ‘जेएन–१’ नेपालमा भने पुष्टि भइसकेको छैन । राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले भेरियन्ट पत्ता लगाउन सीमा नाकाबाट आउने संक्रमितको नमुना संकलन गरेर अणुवाङ्शिक अध्ययन (जिन सिक्वेन्सिङ) गरेको छ । प्रयोगशालाले सीमा नाकामा संक्रमितबाट संकलन गरिएका नमुनाको जिन सिक्वेन्सिङ गर्दा यो भेरियन्ट देखा नपरेको जनाएको छ । प्रयोगशालाका निर्देशक डा. रञ्जनराज भट्टले १४ नमुनाको जिन सिक्वेन्सिङ गर्दा भारतमा देखिएको कोरोना भाइरसको नयाँ भेरियन्ट भेरियन्ट अफ इन्टरेस्ट फेला नपरेको बताए । उनका अनुसार भारतबाट नेपाल प्रवेश गर्ने सीमा नाकामा नोभेम्बर महिनामा संकलन गरिएका नमुनाको जिन सिक्वेन्सिङ गरिएको हो । तर, विज्ञहरू भने नेपालमा पनि यो भेरियन्ट फैलिरहेको हुन सक्ने तर्क गर्छन् । संक्रामकरोग विशेषज्ञ डा. पुन ‘जेएन–१’ नेपालमा पनि फैलिरहेको हुन सक्ने बताउँछन् । ‘चिसो समयमा रुघाखोकीलाई हामी सामान्य तरिकाले लिन्छौँ, अहिले पनि धेरैजसो नागरिक रुघाखोकी लाग्यो भनेर उपचार नगराइ घरमै बसिरहेको हामी देख्छौँ,’ उनी भन्छन्, उनीहरूकै परीक्षण गर्ने हो भने पनि सायद यो भेरियन्ट पुष्टि हुन सक्छ ।’ डा. दीक्षित पनि डा. पुनको भनाइसँग सहमत छन् । उनी भन्छन्, ‘यो भेरियन्टको लक्षण पनि रुघाखोकीसँग मेल खान्छ भनिएको छ, अहिले रुघाखोकीका बिरामी घरघरमा भटिन्छन्, हामीले जाँच नगरेरमात्र हो नेपालमा फैलिएको हुन सक्छ ।’ आत्तिनु पर्देन विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) ले अहिले चर्चामा आएको कोरोनाको नयाँ भेरियन्ट ‘जेएन–१’ घातक नभएकाले नआत्तिन आग्रह गरेको छ । डा. दीक्षित बुस्टर डोजमा जोड दिन आग्रह गर्छन् । उनी भन्छन्, ‘हामीले सतर्कता अपनाउनैपर्छ तर, फेरि समस्या पार्छ कि भनेर आत्तिन भने हुँदैन ।’ उनी यो विषयमा सरकारले तीन काम मुख्यरूपमा गर्न आवश्यक रहेको बताउँछन् । पहिलो, सबैभन्दा पहिले अहिले सनसनीपूर्ण नागरिक त्रसित हुने गरी जसरी समाचार आइरहेका छन्, यो सरकारले रोक्नुपर्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘जसरी समाचार आइरहेका छन् सरकारले पनि उस्तै जवाफ दिरहेको छ यो राम्रो हाेइन, पहिला यसलाई शान्त बनाउनुपर्छ ।’ दोस्रो, कोरोना पनि अन्य संक्रामक रोगजस्तै हो भनेर नागरिकलाई बुझाउनुपर्ने उनी बताउँछन् । ‘हामीले कोभिड १९ महामारीको सामना गर्नुपर्यो, धेरैले आफन्त गुमाएका छन्, भोगेर पनि हुनसक्छ नयाँ भेरियन्ट आयो भन्ने बित्तिकै हामी डराउँछौँ,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसैले सरकारले यो रोग सामान्य हो भनेर बुझाउन सक्नुपर्यो । तेस्रो, बुस्टरडोज लगाउन नागरिकलाई प्रेरित गराउनुपर्यो ।’ यी कुरामा ध्यान दिऔँ कोरोना संक्रमण तीव्ररूपमा फैलिएसँगै नेपाल सरकारले तयार पारेको स्वास्थ्य प्रोटोकलमा भने ध्यान दिनुपर्ने चिकित्सकहरू बताउँछन् । कोरोना महामारी फैलिएसँगै यसबाट जोगिन के गर्ने भन्ने विषयमा सरकारले गर्न हुने र नहुने कुराको प्रटोकल नै बनाएको थियो । जनस्वास्थ्यविद् डा. दीक्षित अहिले पनि तिनै कुरामा ध्यान दिनुपर्ने बताउछन् । उनी भन्छन्, ‘कोही रुघाखोकी लागेको व्यक्ति भए उसको नजिक नजाने, जानैपर्ने भए मास्क लगाउने, हात नमिलाउने, खानपानमा ध्यान दिनेमात्र गर्यौँ भने पनि हामी कोरोनामात्र हैन धेरै संक्रामक रोगबाट बच्न सक्छौँ ।’
सगरमाथा लुम्बिनीले किन्यो हिमालयन बैंकको सेयर, बाहिरिए ३ जना संस्थापक
काठमाडौं । सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी हिमालयन बैंकको सेयरधनी बनेको छ । इन्स्योरेन्स कम्पनीले बैंकको संस्थापक सेयर खरिद गरेसँगै संस्थापक सेयरधनी बनेको हो । यसअघि बैंकको संस्थापक सेयरधनी रहेका धर्म भक्त मल्लको सेयर सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्सले खरिद गरेको हो । कम्पनीले मल्लको नाममा रहेको १ लाख ४१ हजार ११६ कित्ता सेयर खरिद गरेको हो । यस्तै, साविक सिभिल बैंकको संस्थापक सेयरधनी रहेको यश्वस्विका इन्टरनेशनल प्रा.लि.ले आफ्नो स्वामित्वको १५ लाख ९० हजार कित्ता सेयर बिक्री गरेको छ । यश्वस्विका इन्टरनेशनल प्रा. लि.को सेयर रीता मल्लले खरिद गरेकी हुन् । जस्मिन तन्डुकारको ५२ हजार ९१० कित्ता सेयरमध्ये आशिष श्रेष्ठले १ हजार कित्ता र राम प्रसाद आचार्यले ५१ हजार ९१० कित्ता सेयर खरिद गरेको बैंकले जनाएको छ ।
७० मेगावाटको मध्य-मर्स्याङ्दीको विद्युत् उत्पादन ४० मेगावाटमा सीमित
काठमाडौं । लमजुङको बेँसीसहर नगरपालिका–१ दलालस्थित ७० मेगावाट क्षमताको मध्य-मर्स्याङ्दी जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् उत्पादन घटेको छ । मस्र्याङ्दी नदीमा पानीको मात्रा घटेपछि हाल आयोजनाबाट ४० मेगावाट मात्र बिजुली उत्पादन भइरहेको छ । मध्य-मर्स्याङ्दी जलविद्युत् आयोजनाका प्रमुख पवन बस्नेतका अनुसार मस्र्याङ्दीमा आयोजनालाई आवश्यक पानी नहुँदा ३० मेगावाट बिजुली उत्पादन घटेको हो । गत मङ्सिरको सुरुवातदेखि नै विद्युत् उत्पादन घट्न थालेको उनले बताए । “आगामी फागुनसम्म नै बिजुली उत्पादन घट्दै जाने देखिन्छ”, उनले भने । मध्य-मर्स्याङ्दी आयोजना सन् २००८ मा निर्माण सम्पन्न भएको हो । उक्त आयोजना २७ अर्ब २० करोड रुपैयाँको लागतमा निर्माण सम्पन्न भएको हो । जिल्लामा पिपुल हाइड्रोपावर कम्पनीले निर्माण गरेको दोर्दी गाउँपालिका–६ ढोडेनीस्थित ५४ मेगावाट क्षमताको सुपरदोर्दी ‘ख’ आयोजनाबाट १८ मेगावाट मात्र विद्युत् उत्पादन भइरहेको आयोजनाका साइट इन्चार्ज रमेश सिग्देलले जानकारी दिए । यस्तै मर्स्याङ्दी गाउँपालिकास्थित भुलभुलेमा ५० मेगावाट क्षमताको माथिल्लो मस्र्याङ्दी ‘ए’ जलविद्युत्, दोर्दी कोरिडोरमा रहेको हिमालयन पावर पार्टनर लिमिटेड कम्पनीले निर्माण गरेको २७ मेगावाट क्षमताको दोर्दीखोला जलविद्युत्, दोर्दी गाउँपालिका–६ ढोडेनीमा लिवर्टी इनर्जी हाइड्रोपावरले निर्माण गरेको २५ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो दोर्दी ‘ए’ आयोजना, ४.४ मेगावाटको राँधी, तीन मेगावाटको मिदिम करापु तथा २ मेगावाटको छ्याङ्दी आयोजनाबाट बिजुली उत्पादन कम हुन थालेको बताइएको छ ।
समाधानबिनै विद्युत् लाइन काटिएको निजी क्षेत्रको गुनासो, कानुनी उपचार खोज्ने चेतावनी
काठमाडौं । निजी क्षेत्रले डेडिकेटेड फिडर र ट्रङ्कलाइनको विद्युत् महसुल बक्यौता असुलीको विवाद समाधानको प्रर्याप्त प्रयास नगरी लाइन काटिएको गुनासो गरेको छ । करिब ६ वर्षदेखि विवादमा रहेको डेडिकेटेड फिडर र ट्रङ्कलाइनको विद्युत् महसुल बक्यौता असुलीको विषयमा सरकारले गम्भीरता नदेखाई लाइन काटिएको उनीहरूको भनाइ छ । विभिन्न उद्योग प्रतिष्ठानहरूले डेडिकेटेड फिडर र ट्रङ्कलाइनमार्फत प्रयोग गरेको बिजुलीको बिल लामो समयसम्म नतिरेको भन्दै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गत शुक्रबारदेखि लाइन काट्न थालेको थियो । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइनको महसुल बक्यौता विवाद समाधान गर्न उच्चस्तरीय अधिकार सम्पन्न आयोग गठन गरिनुपर्ने धारणा राखेको छ । नेपाल उद्योग परिसङ्घले काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी यो समस्या समाधानको पर्याप्त प्रयासबिनै एकाएक उद्योगको बिजुली काटिनु दुःखद रहेको बताएको छ । डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइनको सुविधा नै नलिएका उद्योगलाई त्यसको महसुल लगाइएको, विद्युत् प्राधिकरणसँग बिजुली प्रयोग गरेको प्रमाण नै नरहेको, कानुनी उपचारका अदालती प्रक्रियामा रहेको विषयलाई विद्युत् प्राधिकरणले उपेक्षा गरेर धमाधम बत्ती काट्न थालेको लगाएका आरोप उद्योगीले लगाएका छन् । प्राधिकरणको यो कदमविरुद्ध कानुनी उपचार खोज्ने चेतावनी पनि परिसङ्घले दिएको छ । उद्योग प्रतिष्ठानमा टिओडी (टाइम अफ डे) मिटर जडान भएको अवस्थामा त्यसको तथ्याङ्क (डाटा) सार्वजनिक गर्न पनि प्राधिकरणसँग माग गरेको छ । परिसङ्घका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले यो विवाद समाधानका लागि सरकारका तर्फबाट पर्याप्त प्रयास नभएको गुनासो गरे । “यो धेरै लामो समयदेखि गिजोलिएको विषय हो । समाधानको प्रयास नै नगरीकन बिजुली काटियो । लाइन काट्दा उद्योगी व्यवसायी निरुत्साहित भएका छन्,” उनले भने । विद्युत् नियमन आयोग गठन हुनुभन्दा अघिको प्रिमियम शुल्कको विवाद रहेको उनको भनाइ छ । यो विवाद समाधानको प्रयास बिनै प्राधिकरणले उद्योगको बिजुलीको लाइन काट्दा लगानीको वातावरण बिथोलिने र अन्तरराष्ट्रियस्तरमा पनि नराम्रो सन्देश जाने अग्रवालले बताए । उद्योगी व्यवसायीले आफूहरुले डेडिकेटेङ र ट्रङ्कलाइनको सुविधा नलिएको तर प्राधिकरणले जबर्जस्ती त्यसको महसुल उठाउन खोजेको जिकिर गरिरहेका छन् । आफूहरुले विद्युत् सुविधा लिएको प्रमाण प्राधिकरणसँग नरहेको दाबी पनि उद्योगीहरूले गरेका छन् । विद्युत् महसुल बक्यौता नतिर्ने उद्योगहरुमा विद्युत् प्राधिकरणले गत शुक्रबारदेखि लाइन काट्न थालेको छ । प्राधिकरणले शुक्रबार जगदम्बा स्टिल, रिलायन्स स्पिनिङ मिल, घोराही सिमेन्ट, अर्घाखाँची सिमेन्टलगायत उद्योगमा लाइन काटेको थियो । त्यस्तै, सर्वोत्तम सिमेन्ट, लक्ष्मी स्टिल, अशोक स्टिल, त्रिवेणी स्पिनिङ, सोनापुर स्प्रिङलगायत उद्योगको पनि विद्युत् लाइन काटिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । डेडिकेटेड फिडर र ट्रङ्कलाइन प्रयोग गरी बिजुली उपभोग गरेका विभिन्न उद्योग प्रतिष्ठानले त्यसको महसुल तिर्न बाँकी रहेको विषय २०७४ साल माघमा सार्वजनिक भएको थियो । विद्युत् प्राधिकरण र उद्योगी–व्यवसायी बीचको त्यो विवाद अझैसम्म सुल्झन सकेको छैन । विभिन्न अदालत, संसदीय समिति, अख्तियार र मन्त्रिपरिषद् समेतले विद्युत् प्राधिकरणलाई बक्यौता महसुल असुल गर्न निर्देशन दिएका थिए । तर प्राधिकरणले त्यो रकम उठाउन सकेको थिएन । महसुल भुक्तानी गर्न पटक–पटक पत्राचार गरेको भए पनि उद्योगी व्यवसायीले नटेरेको भन्दै प्राधिकरणले अहिले लाइन नै काटिदिएको छ ।
२६४ स्थानमा बस बिसौनी निर्माण गर्दै काठमाडौं महानगर
कलंकीको फाइल तस्बिर काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले सडक सुरक्षा कायम राख्नका लागि २६४ स्थानमा बस बिसौनी निर्माण गर्ने भएको छ । यसका लागि कामपाले चालु आर्थिक वर्षमा १३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । कामपाले यस वर्ष प्रत्येक चोकबाट ५ सय मिटर अगाडि वा कम्तीमा २ सय मिटर पछाडि यस्तो किसिमको बस बिसौनी निर्माण गर्न लागेको कामपाको ट्राफिक विज्ञ सल्लाहकार जगतमान श्रेष्ठले जानकारी दिए । अहिले सञ्चालन भइरहेको केही र अन्य केही स्थानमा थप गरी बस बिसौनी विस्तार गर्न खोजिएको सल्लाहकार श्रेष्ठले बताए । उनले भने, “चोकमा नै बस बिसौनी निर्माण गर्दा थप दुर्घटना बढेको भन्दै चोकको पाँच सय मिटर अगाडि वा दुई सय मिटर पछाडि निर्माण गर्न लागिएको हो, जुन आधुनिक हुन्छ, जहाँ निःशुल्क रुपमा इन्टरनेटको प्रयोग गर्न पाइन्छ ।” जहाँ कुन रुटको बस कहाँ आइपुग्यो र अब यात्रुले कति समय पर्खनुपर्छ बन्नेबारे समेत जानकारी लिन सकिने व्यवस्था गर्न लागिएको छ । यसरी निर्माण गरिने बस बिसौनीमा एकपटकमा तीनवटासम्म बस रोक्न मिल्ने बनाउने तयारी रहेको छ । बस बिसौनी निर्माणका लागि बोलपत्र आह्वान गर्ने अन्तिम तयारी भइरहेको र त्यसपश्चात् काम सुरु हुने कामपाको भनाइ छ । त्यसैगरी, बसको रुट मिलाउने, सडक बत्ती विस्तार गर्दै जाने, एकतर्फी सडकहरुको व्यवस्थापन गर्ने, मोटरसाइकल ग्यारेज सञ्चालनका लागि मापदण्ड बनाउने, सडकमा कोन र डिभाइडरको व्यवस्थापन गर्ने, पेट्रोल पम्प व्यवस्थापन गर्ने, सडक सङ्केत र चिह्न व्यवस्थापन गर्नेलगायत काम गर्ने तयारीसमेत भइरहेको बताइएको छ । यससँगै दैनिक उपभोग्य वस्तुको ढुवानी, मालवाहक सवारी, विद्यालयका बसहरुको समय निर्धारण गर्ने, पार्किङ व्यवस्थापन गर्ने, विद्यालयमा यातायात प्रणालीसम्बन्धी सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने पनि कामपाको तयारी छ । सल्लाहकार श्रेष्ठले सडकमा सङ्केत चिह्नहरु मिलाउन तत्काल काम थाल्नुपर्ने बताए । “यस्ता चिह्नहरु आधिकारिक निकायले मात्र राख्नुपर्ने, अध्ययन गरेरमात्र राख्नुपर्ने भएकाले कामपाले अध्ययनको काम भइरहेको छ,” उनले भने । चालु आवमा कामपाको अधिकार क्षेत्रमा पर्ने यातायात क्षेत्रको सुधारका लागि ४४ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।
सुदूरपश्चिमको पर्यटन क्षेत्रमा लगानी गर्न आह्वान
काठमाडौं । सुदूरपश्चिम सरकारले प्रदेशमा पर्यटनका प्रचुर सम्भावना भएकाले लगानी गर्न आह्वान गरेको छ । काठमाडौँमा आज सुदूरपश्चिम लगानी तथा विकास सम्मेलन र पर्यटन व्यवसायीको भूमिका विषयक अन्तरक्रियामा प्रदेश सरकारले लगानीको वातावरण निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै लगानी गर्न आह्वान गरेको हो । नेपाली कांग्रेसकी नेत्री तथा प्रतिनिधिसभा कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति सभापति डा.आरजु राणा देउवाले सुदूरपश्चिम प्राकृतिक स्रोत, संस्कृति तथा वेशभूषामा सम्पन्न भएको उल्लेख गर्दै भौतिक पूर्वाधारको विकास भइरहेको बताइन् । उनले भनिन्, “सुदूरपश्चिममा प्रचुर सम्भावना छ र अब लगानीकर्तालाई सुरक्षित महसुस गराउने गरी वातावरण बनाउन प्रदेश सरकारले पहल गर्नुपर्छ ।” क्षेत्रको पर्यटन प्रवद्र्धनमा जोड दिनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले भनिन्, “दिगो पर्यटन विकासका लागि समुदायमा आधारित पर्यटन विकासलाई जोड दिनुपर्दछ । यसका लागि हामीले स्थानीय समुदायमा जनचेतना जगाउने र उनीहरूलाई पर्यटन क्षेत्रबाट आम्दानी गर्न सकिन्छ भन्ने बुझाउन जरुरी छ ।” सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले सुदूरपश्चिममा जन्मिएर देश र विदेशमा विभिन्न पद र ओहदामा बसेकाहरूले आफ्नो अनुभव, बौद्धिक, भौतिक, आर्थिक लगानीलाई सुदूरपश्चिममा लगानी गर्न आह्वान गरे । उनले भने, “अब सुदूरपश्चिममा सम्भावनाका ढोका खुलिसकेका छन् । हामीसँग ठूलो बजार छ । हामी नीतिगत र कानुनी अड्चन फुकाउने र लगानीका लागि वातावरण निर्माण गर्छौं र तपाईंहरु आएर लगानी गरिदिनूस् ।” सुदूरपश्चिमका पर्यटनमन्त्री रमेश धामीले सङ्घ सरकारले सुदूरपश्चिममा लगानी गर्नुपर्छ भन्ने महसुस गर्न नसकेकोप्रति दुःख व्यक्त गर्दै निजी क्षेत्रलाई लगानीका लागि आह्वान गरे । उनले भने, “सुदूरपश्चिममा लगानी गर्न सरकारी निकाय तयार हुनुपर्छ अनि मात्र निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्न सकिन्छ । हामीले दक्ष जनशक्ति उत्पादनका लागि नेपाल पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन प्रतिष्ठान (नाथम) सुदूरपश्चिममा स्थापना गर्ने गरी काम अघि बढाइसकेका छौँ । अब लगानीकर्ताले डराउनुपर्ने स्थिति छैन, ढुक्क भएर लगानी गर्नुस् ।” लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टले सरकारले लगानी सम्मेलन गर्न लागेको उल्लेख गर्दै प्रदेशलाई आफ्ना योजनाहरु प्रस्तुत गर्न आग्रह गरे । लगानी बोर्डले प्रदेश सरकारले ल्याएका योजनालाई स्वकेश गराउन सहयोग गर्ने र अन्य परियोजनामा पनि लगानी गर्न आग्रह गरेको छ । त्यसैगरी, नेपाल राष्ट्र बैङ्कका कार्यकारी निर्देशक गुणाकर भट्टले आन्तरिक लगानीलाई मात्रै पनि परिचालन गर्न सकेको अवस्थामा सुदूरपश्चिमको पर्यटन विकासका लागि धेरै समय नलाग्ने बताए । नेपाल नदी संरक्षक मेघ आलेले कर्णालीको सभ्यतालाई जोगाएर पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न आग्रह गरे । युरोपियन युनियन व्यापार तथा लगानी कार्यक्रमको सहकार्यमा भएको कार्यक्रममा इयूको वरिष्ठ अधिकृत मिम हमालले पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि इयूले सक्ने सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । त्यसैगरी, पर्यटन व्यवसायी दिनेश भण्डारीले सुदूरपश्चिममा पर्यटन विकासको सम्भावना र चुनौतीबारे प्रस्तुतीकरण दिएका थिए । त्यसैगरी सुदूरपश्चिम प्रदेश लगानी तथा विकास सम्मेलन पर्यटन उपसमिति संयोजक अमरबहादुर शाहीले पर्यटनको सम्भावना बोकेको सुदूरपश्चिममा लगानी गर्न आग्रह गरे । कार्यक्रममा होटल व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष विनायक शाह, नेपाल पर्यटन बोर्डका वरिष्ठ निर्देशक हिक्मत सिंह ऐरी, नेपाल पर्वतारोहण सङ्घका अध्यक्ष निमानिरु शेर्पा, टानका अध्यक्ष नीलहरि बास्तोला, र्याफ्टिङ एसोसिएसन नेपालका अध्यक्ष शिव अधिकारी, नाटाका महासचिव शिवराज पाण्डे, टुटलका सिइयो शिक्षित भट्टलगायत पर्यटन व्यवसायीहरुले सुदूरपश्चिमको पर्यटन विकासका लागि गुरुयोजना बनाएर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
